निर्णय नं. ८१५८ - भ्रष्टाचार

निर्णय नं.८१५८           भदौ, २०६६          अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

संवत् २०६२ सालको स.फौ.पु.नं. ३२३५

फैसला मितिः २०६५।१२।२।५

मुद्दाः– भ्रष्टाचार ।

पुनरावेदक वादीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयको पत्रले नेपाल सरकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जि.सप्तरी, राजविराज न.पा.वा.नं.४ घर भै हिमाल ग्रिल ट्रष्ट उद्योगका प्रोपराइटर दुर्गादेवी थापा समेत

     

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

का.मु.मा.मु.न्या. श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली

 

§  कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनको लागि आफू वा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने बद्‌नियतले कुनै कार्य बद्‌नियत तथा लापरवाहीपूर्ण तरिकाले गरिएको भन्ने देखिनु पर्ने र सोको पुष्टि पनि हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको मार्ग अवलम्बन गरी ऋण असूलउपर गर्नुपर्नेमा सो नगरी अन्य मार्ग अवलम्बन गर्दा कानूनले मद्दत गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसूरमा अभियोग लगाउँदा त्यस्तो अभियोग तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुने गरी यो यस्तो गलत काम कारवाही वा वदनियतबाट यो यति रकम वा यो यस्तो कुरा लाभ वा हानि पुर्‍याएको भनी स्पष्ट दावी लिन सक्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री वालकृष्ण न्यौपाने

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क,(१)(२), (३) ५२

§  राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२)

 

फैसला

न्या.मोहनप्रकाश सिटौलाः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

यस बैंकका तत्कालीन प्रवन्धक श्री हरिबहादुर थापा यस बैंकको हनुमाननगर शाखामा कार्यरत् रहँदा नियम विपरीत र आफ्नो र आफ्ना परिवारका नाममा ऋण प्रवाह गरी यस सरकारी बैंकको सम्पत्ति हानि नोक्सानी पार्ने मनसायले काम गरी भ्रष्टाचार गरेकोले यथोचित कारवाही गरिपाऊँ भन्ने समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०४५।१०।२२ को जाहेरी पत्र ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हनुमाननगर शाखाको तत्कालीन प्रवन्धक पदमा कार्यरत् रा.वि.न.पा.वार्ड नं. ४ बस्ने हरिबहादुर थापा मेरो श्रीमान हुन् । हिमाल ग्रिल ट्रष्ट उद्योग र गोदाम निर्माणसम्बन्धी दुई शीर्षकमा मेरा नाममा मेरा पति हरिबहादुर थापाले मलाई विभिन्न मितिमा कर्जा रकम रू. ११,६८,०००।– (एघार लाख अड्सठ्ठी हजार) प्रदान गर्नु भएको छ । उक्त उद्योग र निर्माण दुवैको प्रोपराइटर म स्वयं हुँ । म र छोरो विमलका नाममा विभिन्न मितिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हनुमाननगर शाखाबाट करीब रू.१४।१५ लाख तथा पति र वीरेन्द्र न्यौपानेको संयुक्त उद्योगको लागि करीब ५।६ लाख रुपैया र सोही बैंकबाट झिकेको होला । मेरा श्रीमानले आफै मेनेजर भएर यत्रो कर्जा आफ्नो नाउँमा लिन नहुने हो गल्ती नै गरेको   हो । १०।१२ लाख मूल्याङ्कन हुने धितो राखी १४।१५ लाख झिक्नु नपर्ने हो, कुन नियतले झिकेको हो निजै जानून्, कर्जा रकम लिँदा बैंकलाई र आफूलाई पनि फाइदा हुने गरी लिएको हो तर अहिले बैंकलाई हानि र आफूलाई फाइदा भएको छ । बढी कर्जा प्रवाह गर्नु मेरो पति मेनेजर हरिबहादुर थापाको पनि गल्ती नै हो र माथिल्लो निकाय र पदाधिकारीको पनि गल्ती नै हो भन्ने समेत हिमाल ग्रिल ट्रष्ट उद्योगका प्रोपराइटर दुर्गादेवी थापाले विशेष प्रहरी अधिकृतसमक्ष गरेको  बयान ।

      मैले मेरो कार्यालयमा करीव ७ करोड जति विभिन्न ऋण विभिन्न पार्टीलाई दिएको छु । मेरो एकासगोलकी श्रीमती र छोराहरूका नाममा विभिन्न मितिमा कर्जा प्रदान गरेको छु ।  जगत सिँह जैनसँगको साझेमा छोराको २५% हिस्सेदारी मौखिकरुपमा कायम गराएको छु । शाखा प्रवन्धकलाई १५ लाखसम्म र त्यसमा थप १०% समेत गरी ऋणप्रवाह गर्ने अधिकार छ । सामान विजीकरणमा विश्वासको आधारमा पार्टीलाई ऋण प्रवाह गरेको हुँ । घटीबेसीमा मेरो जिम्मेवारी छ, केन्द्रबाट पूर्व स्वीकृति नलिई ए.डि.ओ. सुविधा दिनु र प्राप्त अधिकारको सीमा नाघी ऋण प्रवाह गर्नु मेरो गल्ती हो । श्रीमती र छोराहरूका नाममा र त्यस्तै अन्य फर्म उद्योगका नाममा गलत र गैरकानूनी ऋण प्रवाह गर्नु मेरो गल्ती हो र सोमा कानूनले हुने सजाय तिर्न भोग्न मञ्जूर छु भन्ने समेत प्र. हरिबहादुर थापाले विशेष प्रहरी अधिकृतसमक्ष गरेको बयान कागज ।

      हिमाल ग्रिल ट्रष्ट उद्योगका प्रोपराइटर दुर्गादेवी थापाले शुरुमा धितो सामान नै नराखी पछि तोकेको भन्दा कम धितो राखी बैंकका प्रवन्धक हरिबहादुर थापा तथा गोदामकिपर विशेश्वरप्रसाद यादवसमेत सँग मिलोमतो गरी बैंकबाट कर्जा ऋण रकम प्राप्त गरेको र बैंकसँग गरेको शर्त कबुलियतनामाअनुसार निजले बैंकबाट समय–समयमा चुक्ता गर्नुपर्ने कर्जा रकमको सावाँ व्याज हालसम्म चुक्ता नगरी बैंकलाई आर्थिक हानि नोक्सानी हुने काम गरी आफूलाई गैरकानूनी आर्थिक लाभ गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ (संशोधनसहित) को परिच्छेद् २ को दफा ८ र १० को कसूर गरेकोले सोही दफाअनुसार हदै सम्मको कैद र सजाय गरिपाऊँ र जम्मा रू.१७,२९,९३७।२२ (सत्र लाख उनन्तीस हजार नौ सय सैतीस पैसा वाइस) मात्र बिगो निज प्रोप्रराइटर दुर्गादेवी थापाबाट रा.वा.बैंक हनुमाननगर शाखालाई दिलाई ऐ.ऐनको दफा २९ बमोजिम सो बिगो बमोजिमको जरीवानासमेत निज दुर्गा थापालाई गरिपाऊँ ।

      प्र. हरिबहादुर थापाले नियमबमोजिम धितो सामान नै नराखी, झूठ्ठा व्यहोरा खडा गरी गोदामकिपरसमेतलाई आफ्नो पक्षमा गराई स्वयंले नै ऋण प्रवाह गरे गराएको, आफ्नो घर परिवारको एकासगोलको श्रीमतीलाई असुरक्षित तवरले कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य गरेको केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०४२।१०।१४ च.नं. ४३६ को पत्र विपरीत काम गरेको, ए.डि.ओ. सुविधा केन्द्रको अनुमति बिना प्रदान गरेको स्वीकृत सूची बाहेकमा अन्य सामानमा ऋण प्रवाह गरेको सीमा भन्दा बढी ऋण प्रदान गर्ने जस्ता भ्रष्ट काम गरी निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ (संशोधन सहित) परिच्छेद् २ को दफा ७ को  उपदफा (२) र ऐ. ऐनको दफा १० को कसूर गरेकोले सो कसूर अपराधमा निजहरूलाई सोही दफाअनुसार हदैसम्म कैद र सजाय र ऐ.ऐनको दफा २९ बमोजिम हदैसम्म जरीवाना गरिपाऊँ ।

      प्र. विशेश्वरप्रसाद यादवले मिति २०४३।८।२० को दुर्गादेवी थापाको ऋण निवेदन पत्रमा र मिति २०४३।९।२९ को ऋण निवेदन पत्रमा गोदाममा सामान मौज्दात भएको ठीक दुरुस्त हो भनी सामानै नभएकोलाई भएको भनी लेखिदिएबाट निजसमेत प्र.दुर्गादेवी थापा र हरिबहादुर थापाको प्रलोभनमा परी कर्तव्य पालनमा पछि परी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ (संशोधनसहित) को परिच्छेद् २ को दफा ७(२) र १० को कसूर गरेकोले निजलाई सोही दफा अनुसार हदैसम्म कैद र सजाय गरी ऐ. ऐनको दफा २९ बमोजिम हदैसम्म जरीवाना गरिपाऊँ भन्ने समेत विशेष प्रहरी प्रतिवेदन दावी ।

      मबाट अंश छुट्टिई बसेका मेरा श्रीमती दुर्गादेवी थापालाई बैंक नियमबमोजिम कर्जा प्रवाह गरेको छु । सोमा मैले आफ्नो माथिल्लो कार्यालय (केन्द्रीय कार्यालय) लाई जानकारी समेत दिई सो ऋण प्रवाह गरेको हुँ । माल गोदाममा राख्न लगाई आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गरेको हुनाले मैले कसैसँग कुनै मिलेमतो नगरेको र कुनै भ्रष्टाचारसमेत गरेको छैन, सो कुराको पुष्टि ऋणी दुर्गादेवीले लिएको ऋण बुझाएकोबाट समेत प्रष्ट हुन्छ । मउपरको आरोपित अभियोग झूठ्ठा हो झूठ्ठा अभियोगबाट सफाई पाऊँ भन्ने प्र. हरिबहादुर थापाले तत्कालीन सगरमाथा अंचल अदालत राजविराज बेञ्चमा गरेको बयान ।

      अञ्चलाधीश कार्यालय राजविराजमा भएको बयान व्यहोरा मैले भनी लेखाएको नभै सो कार्यालयबाट लेखी राखेको कागजमा सहीछाप गराएका हुन् । जिल्ला सप्तरी न.पं. राजविराज वा.नं. ४ मा पर्ने १० कोठा भएको २ तले पक्की घरहरू जम्मा तीनवटा र सो घरहरू समेत रहे भएको ०–४–० जमीन धितो राखेकी छु । केही ऋण तिरेकी छु । कानूनले (बैंक नियमबमोजिम) धितो राखी कर्जा लिएकी हुँ । मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको होइन । गोदामकिपर विशेश्वरप्रसादसँग मेरो कुनै मिलेमतो नहुँदा आरोपित अभियोगमा म निर्दोष छु, सफाइ पाऊँ भन्ने समेत प्र. दुर्गादेवी थापाले तत्कालीन सगरमाथा अंचल अदालत राजविराजमा गरेको बयान ।

      कम सामानलाई बढी छ, सामान नै नभएकोलाई सामान छ भनी प्रतिवेदन दिने निवेदनमा दस्तखत गर्ने कार्य गरेको छैन । प्र. दुर्गादेवी थापा, हरिबहादुर थापाको प्रलोभनमा परी त्यस्तो काम पनि गरेको होइन । दावी झूठ्ठा हो सफाइ पाऊँ भन्ने समेत प्र. विशेश्वरप्रसाद यादवले तत्कालीन सगरमाथा अंचल अदालत राजविराज बेञ्चमा गरेको बयान ।

      हिमाल ग्रिल ट्रष्ट उद्योगको प्रो. दुर्गा थापाले बैंकबाट ऋण लिएको कुरा स्वीकार गर्दै सोबापत चल तथा अचल सम्पत्तिसमेत बैंकमा धितो र दृष्टिबन्धक गरिराखेको देखिन्छ । सो ऋण आफूले तिर्नुपर्ने होइन भन्ने निजको भनाई पनि देखिंदैन । अरु प्रतिवादीहरूले के आर्थिक लाभ उठाए सोको कुनै प्रमाण पेश छैन । यसरी हिमाल ग्रिल ट्रष्ट उद्योगको प्रो. दुर्गादेवी थापाले लिएको ऋण निजले नतिरेको अवस्थामा भाखा नाघेपछि वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ (क) ले लिखत वा अन्य कानूनमा जे सुकै भएतापनि ऋणीले राखेको चल अचल सम्पत्तिबाट र्बैक आफूले असूलउपर गरी लिन सक्ने र सो सम्पत्तिले नपुगे निजको अन्य सम्पत्तिसमेतबाट असूलउपर गर्नसक्ने अधिकार बैंकलाई भैरहेको अवस्थामा आफूले दिएको कर्जा असूलउपर गर्नेतर्फ आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरी र मातहत बैंकका कर्मचारीहरूले सो कार्य नगरेमा वा अधिकारविहीन काम गरे निजहरू उपर कारवाही गर्नुपर्नेमा सो नगरी सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पार्ने जस्तो काम गरेको भनी लेखिएको पत्रको आधारमा अन्य प्रचलित कानूनको आधार लिई तत्कालीन सगरमाथा अञ्चालाधीश कार्यालय राजविराजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ (२), ८ र १० अनुसारको भ्रष्टाचारको कसूर प्रतिवादीहरूले गरेको भनी सोही ऐन अनुसार कैद जरीवाना र दफा २९ अनुसार जरीवाना गरी बिगोसमेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हनुमाननगर शाखालाई भराई पाउनु पर्ने भनिएको विशेष प्रहरी प्रतिवेदन दावीअनुसार भ्रष्टाचारको कसूर प्रतिवादीहरूले गरेको ठहर्दैन । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) ले व्यवस्था गरे अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी आफूले दिएका कर्जा हिमाल ग्रिल उद्योगसँग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले असूलउपर गरिलिन सक्ने नै हुँदा प्रहरी प्रतिवेदन दावीअनुसारको कसूरबाट प्रतिवादी हिमाल ग्रिल ट्रष्ट उद्योगका प्रो. दुर्गादेवी थापा, तत्कालीन प्रवन्धक हरिबहादुर थापा, तत्कालीन गोदामकिपर विशेश्वरप्रसाद यादवले सफाई पाउने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत राजविराजको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको  मिति २०५१।२।६ को फैसला ।

      प्र.दुर्गादेवी थापाले अदालतसमक्ष बयान गर्दा पनि आफूले रा.वा.बैंक हनुमाननगरबाट ऋण लिएको कुरामा स्वीकार गरेकी छन् । सो ऋणमध्ये पार्टपेमेन्ट गरी अव रू.७,२०,५९३।९१ तिर्न बाँकी छ भनी बयान गरेको देखिएकै छ । सो ऋणहरू प्रवन्धक हरिबहादुर थापाले प्रवाह गरेको र निजहरूको कर्जा तिर्न अभिप्राय नै नदेखिएको भन्ने रा.वा. बैंक हनुमाननगरको पत्रबाट देखिएकोले पनि निज प्रतिवादीहरूको कार्य वदनियती भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

      भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३५ मा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम अरुमा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएको देखिन्छ । 

      यस सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट जिल्ला कार्यालय, वाग्लुङ्गको प्रतिवेदनले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी नेपाल खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय वाग्लुङ्गको लेखा उपसहायक कुलबहादुर क्षेत्री भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा २०४४।१०।१२ गते फैसला भई सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको छ ।

      उल्लिखित बुँदा प्रमाणहरूबाट हिमाल ग्रिल ट्रष्ट उद्योगका प्रो. श्रीमती दुर्गादेवी थापाले शुरुमा धितो सामान नै नराखी र पछि तोकको भन्दा कम धितो राखी प्रवन्धक हरिबहादुर थापा तथा गोदामकिपर विशेश्वरप्रसाद यादव समेतसँग मिलोमतो गरी बैंकबाट कर्जा प्राप्त गरेको र समय—समयमा चुक्ता गर्नुपर्ने कर्जा रकमको सावाँ व्याज गरी १७,०९,९३७।२२ हालसम्म चुक्ता नगरी बैंकलाई आर्थिक हानि नोक्सानी गरी आफूलाई गैरकानूनी लाभ प्राप्त गरेको र त्यस्तै प्रवन्धक हरिबहादुर थापाले धितो सामान नै नराखी धितो राखेको भन्ने झूठ्ठा व्यहोरा खडा गरी केन्द्रको अनुमति बिना ए.डि.ओ. सुविधा प्रदान गरेको र त्यस्तै गोदामकिपर विशेश्वरप्रसाद यादवले दुर्गादेवी र हरि थापाको प्रलोभनमा परी सामान नै नभएकोलाई भएको भनी ऋण निवेदन पत्र समेतमा सही गरी बदनियत कार्य गरेकोबाट निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम ठहर फैसला हुनुपर्नेमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ क बमोजिम बैंकले ऋण असूलउपर गरी लिनसक्ने अवस्था देखाई सफाई दिने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी प्रतिवादी दुर्गादेवी थापा—१, हरिबहादुर—१, र विशेश्वरप्रसाद यादव समेतलाई विशेष प्रहरी प्रतिवेदन माग दावीबमोजिम सजाय गरी पाउन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर ।

      यसमा दुई कानूनअन्तर्गत पर्ने कसूरको सम्बन्धमा वादीले कुनै एक कानूनअन्तर्गत आउन सक्ने सामान्य कुरा हो । पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला हेर्दा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ ‘क’  अन्तर्गत पर्ने भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को कसूरमा सफाई दिई फैसला गरिएको छ । सो सिद्धान्त मिल्न नआउनुका साथै उसमा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २(क) (१) र २(क) (२) अन्तर्गत पर्ने व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा सो ऐनको दफा १३ को अवस्थामा दफा १७ बमोजिम तहकिकात भई दायर भएको मुद्दामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ ‘क’ बमोजिम सफाई दिएको नमिली नेकाप २०४८ नि.नं. ४३५३ पृष्ठ ४७२ वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी कुलबहादुर क्षेत्री भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट स्थापित नजीर विपरीत उक्त पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला देखिँदा सो फरक पर्ने भएबाट अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षीहरूलाई झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

      यसमा यस्तै प्रकृतिको जिल्ला कार्यालय बाग्लुङ्गको प्रतिवेदनले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी नेपाल खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय वाग्लुङ्गको लेखा उपसहायक कुलबहादुर क्षेत्री भएको २०४३ सालको फौ.पु.ई.नं. १५ को भ्रष्टाचार मुद्दामा (नेकाप २०४८, नि.नं. ४३५३ पुष्ठ ४७२ मा) “भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा लेखिए जतिमा सोही ऐनबमोजिम र सोदेखि बाहेककोमा अन्य ऐन आकर्षित हुने, प्र. उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १३ (१) समेतको अभियोग लगाइएको र उक्त व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएकोबाट आफ्नो जिन्सी हिनामिना गरेकोमा खाद्य संस्थानले कानूनबमोजिम नालेस गरी असूलउपर गर्नुपर्ने भन्न नमिल्ने” भन्ने पूर्ण इजलासबाट मिति २०४४।१०।१२।३ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखियो भने पुनरावेदक प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पराजुली समेत विरुद्ध वादी श्री ५ को सरकार भएको २०५० सालको फौ.पु.ई.नं. २६, २७ को भ्रष्टाचार मुद्दामा (नेकाप२०५४ अङ्क १० नि.नं. ६४४८ पृष्ठ ५५३ मा), “भ्रष्टाचारको कसूर प्रमाणित हुनको लागि मनसाय तत्वको साथै वदनियतपूर्ण क्रियाबाट कार्यकारण भएको भन्ने प्रष्ट रुपमा देखिनु पर्ने हुन्छ । यी तत्वको अभावमा भएको क्रियालाई हानि नोक्सानीको आधारबाट मात्रै भ्रष्टाचार गरेको भनी ठहर गर्नु न्यायिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने देखिँदैन । नपुग भै घटी भएको सामानको बिगो कानूनबमोजिम निजबाट असूल गर्न मिल्ने नै देखिन्छ भनी पूर्ण इजलासबाट मिति २०५४।७।२८ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा न्यायिक निश्चितता र एकरुपताको लागि सुस्पष्ट दिशाबोध दिई उल्लिखित विषयवस्तुमा भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कारवाही हुने नहुने कुराको द्विविधा हटाउन आवश्यक देखिन आएकोले बृहत पूर्ण इजलासबाट यस विषयमा व्याख्या भै निराकरण हुनु वाञ्छनीय देखिन आयो ।

      यसका अतिरिक्त वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ ‘क’ ले बैंकले सुरक्षणबापत राखेको सम्पत्ति लिलामसमेत गरी आफ्नो सावाँ व्याज असूलउपर गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा र उक्त ऐनको दफा ५२ ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐेन,२०१२ बाहेक अरु प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा यस्तो बैंक ऋण र असूली सम्बन्धका विषयमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चल्न सक्छ, सक्दैन ? भ्रष्टाचार निवारण ऐेन, २०१७ को दफा ३५ मा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोहीबमोजिम र अरुमा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था र उल्लिखित वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५२ को व्यवस्थामध्ये कुन व्यवस्थालाई प्रस्तुत विवादमा आर्कषण गर्न मिल्ने हो  भन्ने जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको छ । त्यसैले यस्तो कानूनी प्रश्न र जटिलताको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुनु अत्यावश्यक हुन गएको छ ।

      तसर्थ उल्लिखित दुई पूर्ण इजलासको भिन्ना–भिन्नै भएको राय र प्रस्तुत विवादमा उठाइएको जटिल कानूनी प्रश्नको निराकरण बृहत पूर्ण इजलासबाट हुनु वाञ्छनीय देखिन आएकोले प्रस्तुत मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश ।

यसमा प्रस्तुत मुद्दामा समेत लगाउको फौ.पु.इ.नं. २१ को मुद्दामा उठाएको कानूनी प्रश्न उठाई संयुक्त इजलासबाट सो कानूनी प्रश्न निराकरणको लागि पठाएको देखिन्छ । संयुक्त इजलासबाट उठाएको कानूनी प्रश्नहरू सोही लगाउको फौ.पु.इ.नं. २१ को मुद्दामा निराकरण भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाका समेत पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी निर्णयको लागि नियमानुसार संयुक्त इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासको आदेश ।

यसमा ऋणीलाई ऋण दिँदा कस्तो धितो लिई ऋण दिएको हो सो र ऋणको अवस्था हाल के कस्तो छ यो पत्र प्राप्त भएका मितिले एक महिनाभित्र सोसम्बन्धी सक्कलै मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्राप्त हुन आएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरी पुनरावेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले प्रस्तुत मुद्दामा राष्ट्रिय बैंक हनुमाननगर शाखाका तत्कालीन प्रबन्धक हरिबहादुर थापाले ऐ.का गोदामकिपर विशेश्वरप्रसाद यादवलाई समेत मिलाई आफ्नो श्रीमती दुर्गादेवी थापालाई शुरुमा धितो नै नलिई र पछि कम र कमसल धितो लिई सीमाभन्दा बढी ऋण दिएको र बिनाधितो नियमविपरीत कर्जा प्रवाह गरी पदको दुरुपयोग गरी वदनियत लिई बैंकलाई हानि पुर्‍याई प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने नियतले कार्य गरेको हुँदा उक्त कार्यलाई भ्रष्टाचार ठहर्‍याई दावी बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट सजाय नगरी प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिने गरी फैसला भएको हुँदा उक्त फैसला त्रूटिपूर्ण भएकोले बदर गरी अभियोग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो । प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा र श्री बालकृष्ण न्यौपानेले प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका हरिबहादुर थापाको मृत्यु भै सकेको हुँदा फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीको मृत्यु सँगै अभियोग पनि स्वतः मर्ने सिद्धान्त भएकोले प्रथमतः प्रस्तुत मुद्दाको औचित्य समाप्त भै सकेको छ । जहाँसम्म पुनरावेदन जिकीर गरिएको छ सो सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दामा ऋणीले ऋण लिँदा सुरक्षणबापत चल अचल सम्पत्ति जमानत दिएको अवस्था छ । कुनै पनि बैंकका कर्मचारीले धितो लिएर श्रीमती र छोरालाई ऋण दिन नपाउने भन्ने छैन । पक्षले कसैलाई आरोप गर्दा वस्तुनिष्ठ र तथ्यगत रुपमा आरोपित गर्नुपर्छ । यहाँ गैरकानूनी लाभ र हानिको मात्रा प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था छैन । अभियोग लगाउँदैमा कसूर कायम हुने होइन । ऋण चुक्ता गर्ने अवधि बाँकी हुँदै र आंशिक कर्जा भुक्तानी भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान आरम्भ गर्न मिल्ने पनि होइन । ऋणको भाखा नाघेपछि ऋण नतिरेमा दिएको धितो लिलाम गरी असूल गर्नुपर्ने र त्यसबाट पनि ऋणको असूल हुन नसकेमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ ‘क’ अनुसार अन्य सम्पत्तिबाट असूलउपर गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै भाखा नै नपुग्दै दिएको धितो समेतको मूल्याङ्कन नै नगरी प्रस्तुत मुद्दा चलाइएको हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

उल्लिखित दुवै पक्षको विद्वानहरूको बहस सुनी मिसिल संलग्न प्रमाण कागज अध्ययन गरी प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? त्यहि विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

     २.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हनुमाननगर शाखाका तत्कालीन प्रवन्धक प्रतिवादी हरिबहादुर थापाले प्रतिवादी दुर्गादेवी थापाबाट शुरुमा धितो नै नलिई र पछि कम धितो लिइ धितोले खाम्ने भन्दा बढी ऋण प्रवाह गरी आफूलगायतका प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी फाइदा र सरकारी स्वामित्वमा रहेको बैंकलाई गैरकानूनी हानि पुर्‍याउने वदनियत राखी प्रतिवादीहरू एकापसमा मिलोमतो गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको कुरा अनुसन्धान गर्दा स्वयं प्रतिवादीहरूको बयान तथा बरामदी मुचुल्कालगायत अन्य तथ्यहरूबाट खुलिरहेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट यी प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसूरबाट सफाई दिने ठहर्‍याई गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी अभियोग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने नै मुख्य पुनरावेदन जिकीर रहेछ ।

      ३.    यस सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वप्रथम पुनरावेदन जिकीर लिइएको तत्कालीन  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ (२) को अध्ययन गर्न नितान्त आवश्यक हुन आएको छ । उक्त दफामा उल्लिखित प्रावधानमाः—

      दफा ७: गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले राष्ट्रसेवकले काम गरेमा दण्ड सजाय ७ (२): सरकारी सेवामा रहेका बाहेक अरु कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने वदनियतले वा राष्ट्र वा श्री ५ तथा श्री ५ को सरकार वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी हानि पुर्‍याउने बद्‌नियतले नेपाल कानून जानी जानी पालन नगरेमा वा श्री ५ तथा श्री ५ को सरकार वा त्यस्तो कुनै संस्था वा कुनै व्यक्तिसँग गरेको शपथ वा शर्त वा कबुलियत वा सम्झौता जानी जानी पालना नगरेमा वा राष्ट्रसेवकको हैसियतबाट आफूले पाएको सुविधा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा वा त्यस्तो सुविधा वा अधिकार प्राप्त गरेमा वा लेखिएमध्ये कुनै काम कुरा गर्ने प्रयत्न गरेमा निजलाई कसूरको मात्राअनुसार ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद वा जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

      ४.    उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनको लागि आफू वा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने वदनियतले कुनै कार्य बदनियत तथा लापरवाही पूर्ण तरिकाले गरिएको भन्ने देखिनु पर्छ र सोको पुष्टि पनि हुनुपर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादी हिमाल ग्रिल ट्रष्ट उद्योगका प्रोप्रराइटर दुर्गादेवी थापाले आफूले धितो राखी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हनुमाननगर शाखाबाट ऋण लिएको कुरालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । निज दुर्गादेवीले दिएको धितोबापत दिएको चल अचल सम्पत्ति बैंकमा धितो प्रयोजनको लागि दृष्टिबन्धक दिएको भन्नेमा पनि विवाद देखिँदैन । यसरी लिएको ऋण बैंकलाई तिर्न बुझाउन पर्ने कुरामा पनि प्रतिवादी दुर्गादेवी थापा कतै इन्कारी रहेको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा यी प्रतिवादीहरूले बदनियत राखी यो यति गैरकानूनी लाभ लिएको भनी तथ्ययुक्त तरिकाले पुष्टि गर्न सकेको समेत देखिन   आउँदैन । तसर्थ यी प्रतिवादीहरूले बद्‌नियत र लापर्वाहीपूर्ण कार्य गरी आफू वा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने वा राष्ट्र वा नेपाल सरकार वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी हानि पुर्‍याउने बदनियतले नेपाल कानून जानी जानी पालन नगरेको भन्न मिलेन ।

      ५.    बैंकले आफूले प्रवाह गरेको ऋण लगानीको लागि सुरक्षणबापत धितो लिएको हुन्छ । ऋण असूली हुन नसकेमा उक्त धितो लिलाम गरी ऋण असूली गर्ने प्रयोजनको लागि नै सुरक्षणबापत धितो लिइने हो । यस सन्दर्भमा हेर्दा विशेष ऐनको रुपमा रहेको वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५२ मा राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ बाहेक अरु प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको  भए तापनि  यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोहिबमोजिम र अरुमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी विशेष ऐनको रुपमा रहेको वाणिज्य बैंक ऐन २०३१ मा यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसैबमोजिम हुने भनी उक्त ऐनलाई अन्य ऐनबाट पृथक गरी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई विशेष जोड दिएको देखिन्छ । सो सन्दर्भमा उक्त ऐनको दफा ४७ (क) पनि मनन् गर्नु वान्छनीय हुन जान्छ । जुन यस प्रकार छः—  

६.    वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ क (१) मा, “ऋणीले बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा वा कर्जा लिएको रकम हिनामिना भएको देखिएमा बैंकमा राखेको सुरक्षणलाई बैंकले लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी ऋण असूलउपर गर्नसक्ने” र ऐ.(२) मा, “बैंकमा राखेको धितोको हक छाडिदिएमा वा मोल घट्न गएमा सोबापत अरु थप धितो राख्न लगाउन सक्ने र सो हुन नसकेमा बैंकमा राखेको सुरक्षण लिलाम विक्री वा अरु कुनै व्यवस्था गरी ऋण असूलउपर गर्नसक्ने” व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐ.दफा ४७ को (३) मा, “उपदफा (१) वा (२) बमोजिम बैंकले लिलाम विक्री गरी असूल गर्दा त्यस्तो धितोबाट बैंकको सावाँ व्याजको पूरा रकम असूलउपर हुन नसकेमा कर्जा लिने व्यक्ति, संस्था वा उद्योगको अरु जायजेथाबाट बैंकले लिलाम विक्री गरी असूलउपर गर्नसक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी बैंकले प्रवाह गरेको ऋण समयमा नतिरेमा वा हिनामिना गरेमा ऋणीले दिएको सुरक्षण लिलाम विक्री गरी असूल गर्नसक्ने र त्यसबाट असूलउपर हुन नसकेमा ऋणीको अन्य जायजेथाबाट पनि बैंकले लिलाम विक्री गरी असूल गर्नसक्ने अधिकार बैंकलाई उक्त ऐनले संरक्षण प्रदान गरेको तथ्यमा विमती राख्नु पर्ने अवस्था रहँदैन ।

      ७.    उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै र सोबमोजिम गर्न वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयले हनुमाननगर शाखालाई सोअनुरूप गर्न निर्देशन दिई तदनुरुप गर्नु गराउनु पर्नेमा सो नगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयले भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्न जाहेरी दिएको देखिन्छ । जुन कार्य वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७‘क’ (१) को मर्म र भावना प्रतिकूल छ । यसरी कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको मार्ग अवलम्बन गरी ऋण असूलउपर गर्नुपर्नेमा सो नगरी अन्य मार्ग अवलम्बन गर्दा कानूनले मद्दत गर्न सक्दैन । उचित मार्ग अवलम्बन गरी उपचार माग गर्न आएमा मात्र अदालतले उपचार प्रदान गर्न सक्छ ।

      ८.    भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसूरमा अभियोग लगाउँदा त्यस्तो अभियोग तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुने गरी यो यस्तो गलत काम कारवाही वा वदनियतबाट यो यती रकम वा यो यस्तो कुरा लाभ वा हानि पुर्‍याएको भनी स्पष्ट दावी लिन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको  कसूर स्थापित हुन वदनियत भावना हुनुको साथै रकम कलम लिनु खानु गरेको पनि हुनुपर्छ । गैरकानूनी लाभ र गैरकानूनी हानिको मात्रा पनि प्रमाणित हुनु  पर्दछ । अभियोग लगाउँदैमा कसूर कायम हुन सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दामा धितो राखी कर्जा प्रवाह भएको कुरामा विवाद छैन । उक्त धितोको मूल्याङ्कन र लिलामको प्रक्रिया पूरा गरी ऋण असूलउपर गर्नुपर्ने र उक्त धितो लिलाम गर्दा ऋण असूल हुन नसके ऋणीको अन्य जायजेथाबाट असूलउपर गर्न सकिने वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ ‘क’(१) मा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको र सोअनुसार वाणिज्य बैंकले आफ्नो कर्जा असूलउपर गर्नसक्ने नै हुन्छ । यसर्थ माथि उल्लेख गरिएअनुसारको कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी ऋण असूलीतर्फ नलागी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दावी लिई आएको यस्तो स्थितिमा प्रतिवादीहरूले अभियोग दावीअनुसारको कसूर गरेको भनी ठहर गर्न मिल्दैन । 

९.    अतः उल्लिखित आधार प्रमाणहरूबाट पुनरावेदन अदालत राजविराजले प्रतिवादीहरू दुर्गादेवी थापा, हरिबहादुर थापा र विशेश्वरप्रसाद यादवले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याएको मिति २०५१।२।६ को फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावदेन जिकीर पुग्न सक्दैन । अरु तपसील बमोजिम गर्नू ।

 

तपसिल

प्रतिवादी दुर्गादेवी थापाले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहरेकाले निजले मिति २०६४।६।१६ मा र.नं. ७६८ बाट यस अदालतमा राखेको धरौटी रू.३,५०,०००।– (तीन लाख पचास हजार) अन्य कुनै व्यहोराले रोक्का राख्न नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाबाट कानूनको रीत पुर्‍याई फिर्ता दिनु भनी यस अदालत लेखा शाखामा लेखी पठाइदिनू....१

अन्य प्रतिवादीहरूले थुनछेक प्रयोजनका लागि राखेको धरौट तथा जेथा जमानतबापतको जग्गा यस मुद्दाबाट फुकुवा गरिपाऊँ भनी प्रतिवादीहरूले निवेदन दिए फुकुवा गरी दिनु भनी पुनरावेदन अदालत राजविराजमा लेखी पठाइदिनू .. १

प्रस्तुत मुद्दाको फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनू ..१

 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.प्रेम शर्मा

 

इति संवत् २०६५ साल चैत २ गते रोज ५शुभम्

इजलास अधिकृतः– उपेन्द्रप्रसाद गौतम