निर्णय नं. ८१५९ - निर्णय दर्ता बदर दर्ता

निर्णय नं.८१५९      भदौ, २०६६         अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६१ सालको दे.पु.नं. –  ८३८३

फैसला मितिः २०६५।१२।१०।२

मुद्दा : निर्णय दर्ता बदर दर्ता

पुनरावेदक/प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला मनमैजु गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने मणिराम घिमिरे

बिरुद्घ

प्रत्यर्थी/वादीः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २६ बस्ने कृष्णकुमारी       भट्टको मु.स.गर्ने रत्नप्रसाद भट्ट समेत

 

§  विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ अन्तर्गत रैकरमा परिणत गरिपाऊँ भनी कारवाही चलेको निवेदनमा मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृतले निर्णय गरेको भएतापनि विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ र मालपोत ऐन, २०३४ अलग अलग ऐन भएकोबाट प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७, ८ को विषय परी सोही ऐनको दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अवस्था नदेखिने ।

§  विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ मा यो अड्डामा पुनरावेदन लाग्ने भनी उल्लेख भएको नपाइएकोले सो विषयमा गरेको निर्णय बदरतर्फ प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालतमै फिराद लाग्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री उद्ववकुमार के.सी र श्री माधवकुमार बस्नेत

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ र ८

 

फैसला

न्या.रणबहादुर बमः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गत मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी पर्न आएको निवेदनमा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भै पुनरावेदन सरह दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

२०१२ सालमा भएको बण्डापत्रबमोजिम छुट्टी भिन्न भई बसेका विपक्षी रमण भट्ट र जयकुमारी भट्टका नाममा नापी भई स्रेस्ता कायम भएको जग्गा रैकर परिणत गरिपाऊँ भनी बासुदेव भट्ट र महेश्वर भट्टले २०३७।३।११ गते मा.पो.का.मा निवेदन दिएकोमा महेश्वर भट्ट स्वर्गे भई कृष्णकुमारी भट्ट र बासुदेव भट्टको संयुक्त भोगचलन गरी आएको र विभिन्न जग्गा कित्ताकाट गरी छुट्टाछुट्टै अपुताली हक नामसारी गरिपाऊँ भनी का.जि.अ.मा.दे.मि.न. ४०८८ मा मुद्दा चली २०५१।३।५ मा फैसला भएको छ । सो फैसलाअनुसार संयुक्त नाममा दर्ता रहेको जग्गाको कित्ताकाट गरी दर्ता गरी दिनुपर्ने ठहर भएको र नापी हुँदा कायम का.जि. गोलढुङ्गा गा.वि.स. वडा नं. १ (ख) कि.नं. ११३, ११४, ११५ र १५३ को जग्गा साविक पोता ल.नं. ३५६ को रसिदसँग भिडी रैकर परिणत दर्ता हुने जग्गा हो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला, २०३७।३।११ को द.नं. १२७९२ को निवेदन, फिल्डबुकको कैफियत महलमा उल्लिखित रै.प.को लागि धरौटी राखेको व्यहोरा आदि प्रमाणबाट हामी फिरादीहरूका नाउँमा दर्ता हुने जग्गा हो । यिनै प्रमाणका आधारमा कि.नं. ११५ र १५३ को जग्गा हामीहरूको नाउँमा दर्ता भई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरिसकेका छौँ । बासुदेव भट्टले २०३९।१२।७ मा गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्र एवं अपुताली हक समेत स्थापित भै सकेको जग्गाहरू मध्ये कि.नं. ११३ र ११४ को जग्गा विपक्षीको नाउँमा दर्ता भएको मिति २०५५।१२।९ को मालपोत कार्यालय काठमाडौँको छुट जग्गा दर्ता समितिबाट भएको सिफारिशको आधारमा मिति २०५६।१।१५ मा भएको निर्णय एवं सो निर्णयको आधारमा भएको दूषित दर्ता बदरभागी रहेको हुँदा बदर गरी हामीहरूको नाउँमा दर्ता हुने ठहर भएको का.जि.अ.को मिति २०५१।३।५ को दे.मि.नं. ४०८८ को अन्तिम फैसला बमोजिम हामीहरूको नाउँमा संयुक्त दर्ता गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त फिराद पत्र ।

बासुदेव भट्ट र महेश्वर भट्टको नाउँमा संयुक्त दर्ता रहेको जग्गा कित्ताकाट हुने ठहर भएको का.जि. गोलढुङ्गा गा.वि.स. वडा नं. १(ख) कि.नं. ११३, ११४ को जग्गा संयुक्त दर्ता रहेको जग्गा होइन । २०५१।३।५ को फैसलाले विष्णुरमण भट्ट र जयकुमारी भट्टको नाउँको जग्गा कित्ताकाट गरी दर्ता हुने फैसला भएको होइन । फैसला मितिले कानूनको म्यादभित्र कित्ताकाट गर्नुभएको अवस्थामा विर्ता जग्गाको नाताबाट मात्र कित्ताकाट दर्ता हुनसक्ने हो, रैकरबाट हुनसक्ने होइन । २०५१।३।५ को फैसलाले रै.प. गरी दर्ता नामसारी गर्ने भनी बोलेको छैन । विवादित कि.नं. ११३, ११४ जग्गा साविक रसिद लगत पोताविर्ता ३५६ को जग्गा हो । रै.प. गर्न विपक्षीका पिता जेठाजु समेतले निवेदन नदिएको हुँदा विर्ता उन्मूलन ऐनअनुसार मोहीको नाउँमा दर्ता रै.प. दर्ता भएको उक्त दर्ता बदर गराउन विपक्षीलाई हकदैया छैन । विपक्षीको रै.प.दर्ता निवेदन २०५६।५।१६ मा मा.पो.का.मा दर्ता भएको हुँदा मुलुकी ऐन दान बकसको ५ नं. अनुसार प्रस्तुत दाबी हदम्यादभित्र छैन । २०५६।१।१५ मा मा.पो.का. डिल्लीबजारबाट भएको निर्णय बदर गराउन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ अनुसार पुनरावेदन गर्न जानुपर्नेमा नगई ऐ.ऐनको ८ र मुलुकी ऐन.अ.बं. ३५ नं. तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत फिराद आएको तथा मोहीले रै.प.दर्ता गर्न पहिले निवेदन दिएको समेतको आधारबाट झूठ्ठा फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर ।

विवादित कि.नं. ११३ र ११४ को जग्गाहरू फिरादीको हक देखिएको अवस्थामा मा.पो.का.मा फिरादीहरूले तारेख छाडी बसेको भन्नेजस्ता आधार देखाई प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको मिति २०५६।१।१५ को निर्णय र सो आधारमा प्रतिवादीका नाउँमा कायम भएको दर्तासमेत बदर भै फिरादीहरूको नाउँमा संयुक्त रुपमा दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०५८।८।२८ को फैसला ।

मालपोत कार्यालयबाट मेरो नाउँमा रै.प.दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय बदर गरी गरेको जिल्ला अदालतको फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि रहेको हुँदा सो फैसला बदर गरी विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १२ क बमोजिम कि.नं. ११३ र ११४ को जग्गा मालपोत कार्यालयबाट मेरो नाउँमा रै.प. दर्ता गर्ने निर्णय भै ज.ध.द.प्रमाण पूर्जा पाएको सदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

यसमा वादीको कि.नं. ११३ र ११४ को जग्गा पोता लगत नं. ३५६ सँग भिड्ने विर्ता जग्गा हो भन्ने वादीले फिरादमा नै उल्लेख गरेको तर सो जग्गाहरू आफ्नो नाउँमा रैकर परिणत गराई निजले ज.ध.पूर्जा प्राप्त गरेको नदेखिएको र प्रस्तुत नालेस दिँदा पनि पेश गर्न नसकेको अवस्थामा मोही यी पुनरावेदकले रैकर परिणत गराएको निर्णयलाई फिल्डबुकमा नाम रहेको आधारमा दर्ता फटाउने भन्ने का.जि.अ.को २०५१।३।१५ को फैसलाको आधारमा बदर गर्ने ठहर्‍याएको का.जि.अ.को फैसला त्रुटिपूर्ण भई फरक पर्न सक्ने हुँदा छलफलको लागि विपक्षी झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

विवादित कि.नं. ११३ र ११४ का जग्गाहरूको मूल स्रोतको रुपमा २०१२ सालमा अंशबण्डा भई २०३९।१२।७ मा बासुदेव भट्टले गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्र एवं अपुताली हकबाट प्राप्त भएको भनी वादीहरूले उल्लेख गरेको देखिन्छ । मिति २०५०।८।८।३ मा वादी बासुदेव भट्ट प्रतिवादी कृष्णकुमारी भट्ट भै चलेको दे.नं. ४०८८ को कित्ताकाट दर्ता मुद्दा मिति २०५१।३।५।१ मा का.जि.अ.बाट फैसला हुँदा विवादित कि.नं. ११३ र ११४ का जग्गाहरू समेत सो मुद्दाका वादी प्रतिवादीहरूका नाउँमा कित्ताकाट गरी दर्ता हुने भनी निर्णय भएको आधारमा कि.नं. ११५ र १५३ का जग्गाहरू वादीहरूका नाउँमा दर्ता भै सकेको अवस्था देखिन्छ । सो फैसलामा विवादित कि.नं. ११३ र ११४ का जग्गाहरू पनि ११५ र १५३ सरह नै २०५१।३।५।१ को फैसलामा उल्लेख भई वादीहरूको निर्विवाद हक स्थापित भै सकेको र उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन नपरी अन्तिम भै बसेका देखियो । वादीले पोता नं. ५५ भनी उल्लेख गरे पनि कि.नं. ११३ र ११४ नै भनी जग्गाको क्षे.फ. ८।।२।।।१ उल्लेख गरेको र नापी हुँदा फिल्डबुकमा पनि उक्त जग्गाको क्षे.फ. त्यत्ति नै उल्लिखित भएको पाइएकोले पोता नं. ३५६ उल्लेख गर्नुपर्ने ठाउँमा पोता नं. ५५ लेखिएकोबाट मात्र जग्गा धनी विष्णुरमण भट्ट र जयकुमारी भट्ट भै नापी भएको जग्गालाई प्रत्यर्थी वादीका नाउँका होइनन् भनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । अतः विवादित कि.नं. ११३ र ११४ का जग्गाहरू प्रतिवादीका नाउँको दर्ता बदर गरी प्रत्यर्थी वादीहरूका नाउँमा संयुक्त दर्ता हुने ठहर्‍याएको शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०५८।८।२८।५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति२०६०।१।२२को फैसला ।

विवादित जग्गा वादीहरूको लोग्ने, बाबु तथा स्वयं वादीहरूले अपुतालीको २० नं. बमोजिम तीन वर्षभित्र हक स्थापित गर्न सकेका छैनन् । यसरी हक स्थापित गर्न नसकेपछि घुमाउरो तरिकाबाट यिनै वादीहरू एक आपसमा वादी प्रतिवादी बनी कित्ताकाट दर्ता मुद्दा २०५०।८।८ मा का.जि.अ.मा दायर गरी मिलेमतोबाट कित्ताकाट गर्ने मञ्जूरी प्रतिवाद गरी आधा आधा कित्ताकाट गर्ने फैसला गराई सो फैसला अन्तिम गराई बसेका अवस्था देखिँदा देखिँदै पनि जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला अपुतालीको २० नं. तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत छ । निवेदन तथा फिरादमा दाबी पुष्टि गर्ने गलत पोता उल्लेख गर्दै आफ्नो हकको स्पष्ट स्रोत समेत उल्लेख गरी पेश दाखिल गर्न नसकेको अवस्थामा समेत अदालतले तैले गलत पोता उल्लेख गरेछस् तेरो पोता त यो हो भनी दाबी नै परिवर्तन गरी दिएर मेरो नाउँको दर्ता बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ समेतको गम्भीर त्रुटि भएको प्रष्ट छ । विवादास्पद कि.नं. ११३ र ११४ को जग्गा पोता नं. ३५६ को हो । उक्त जग्गाको जग्गाधनी विष्णुरमण भट्ट र जयकुमारी भट्ट भै नापीमा कि.नं. ११३ मा मोही हजुरआमा यमकुमारी र कि.नं. ११४ मा पिता हरिप्रसाद भै नापी भएको र सोहीअनुसार जोताहा अस्थायी निस्सा समेत बुबा तथा हजुरआमाले प्राप्त गरेको अवस्थामा उहाँहरूको मृत्युपश्चात् मैले विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ बमोजिम जग्गा धनीले रै.प. दर्ता नामसारी नगराएको हुँदा निवेदन दिई दिएको निवेदनको आधारमा मा.पो.का.बाट २०५६।१।१५ मा मेरो नाउँमा रै.प. दर्ता नामसारी हुने निर्णय भएको कानूनसँगत हुँदाहुँदै सोलाई बदर गर्ने गरेको जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । त्यस्तैगरी उक्त मा.पो.का.को निर्णयउपर पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा फिराद लिई सोको आधारमा भएका फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण समेत छ । तसर्थ मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पुनरावेदन अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मणिराम घिमिरेको यस अदालतमा परेको मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदन ।

यसमा, मालपोत कार्यालय काठमाडौँबाट गोलढुङ्गा गा.वि.स. वडा नं. १(ख) कि.नं. १४४ को १–१२–३ र ऐ. कि.नं. ११३ को २–९–० जग्गा रैकर परिणत गर्ने बारे कारवाई हुँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम मणिराम घिमिरेको नाउँमा रैकर परिणत गरी दर्ता गरिदिने र ऐ.दफा ८(१) अनुसार नामसारीको निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयमाथि चित्त नबुझे मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ अनुसार पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी जिल्ला अदालतमा दर्ता बदरतर्फ फिराद दायर गरेकोमा दर्ता बदर हुने ठहराएको शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७, ८ र ३१ को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) बमोजिम दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६१।५।२ मा भएको आदेश ।

यसमा निवेदन मागबमोजिम यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी दिने निस्सा प्रदान मिति २०६१।५।२ गते भएकोमा सो आदेशको दोस्रो हरफमा काठमाडौँ गोलढुङ्गा गा.वि.स. वडा नं. १(ख) कि.नं. ११४ उल्लेख हुनुपर्नेमा कि.नं. १४४ उल्लेख हुन गएकोले सोको सट्टा कि.नं. ११४ कायम गरी संशोधन गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६१।५।९ मा भएको आदेश ।

काठमाडौं जिल्ला गोलढुंगा गा.वि.स. वडा नं. १(ख) कि.नं. ११३, कि.नं. ११४ को जग्गा सम्बन्धमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०५१।३।५ मा नै अपुताली हक कायम नामसारी मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम संयुक्त दरखास्तवाला वादी हामी प्रदीपकुमार भट्ट र प्रमोदकुमार भट्टको समेत आधा जग्गामा हक भएको उक्त दुवै कित्ता जग्गाका सम्बन्धमा कि.नं. ११४ बाट बिक्री गरेर बाँकी रहन आएको १–०–३–० जग्गामध्ये आधा जग्गामा र कि.नं. ११३ को २–९–० जग्गामध्ये आधा जग्गामा मात्र हामी वादी दुवै जनाले हामीहरूको सम्पूर्ण वादी दाबी छोडी छोडाई मिलापत्र गर्न मन्जूर भएका छौं । संयुक्त दरखास्तवाला वादीहरूले उपरोक्त उल्लेख गरेबमोजिम आफ्नो हकसम्ममा आंशिक मिलापत्र गर्न मञ्जूर गरेकोले म संयुक्त दरखास्तवाला प्रतिवादी मणिराम घिमिरेले पनि आधी जग्गाको वादी कृष्णकुमारी भट्टसँगको भागको प्रतिवादी जिकीरलाई यथावतै कायम राखी बाँकी आधा भागका वादीहरू प्रदीपकुमार भट्ट र प्रमोदकुमार भट्टसँग निजहरूले उल्लेख गरेबमोजिमको व्यहोराबाट वादी दाबी छोडाई आंशिक मिलापत्र गर्न मञ्जूर भएकोले उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम मिलापत्र गरिपाऊँ भनी वादीहरू प्रदीपकुमार भट्ट र प्रमोदकुमार भट्ट प्रतिवादी मणिराम घिमिरेको संयुक्त निवेदन पर्दा मागबमोजिम मिलापत्र गरी दिने र दायरी लगत कट्टा गरी प्रत्यर्थी कृष्णकुमारी मरी मु.स. गर्ने रत्नप्रसादको हकमा पुनः दर्ता गर्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०६२।७।२२ मा भएको मिलापत्र एवं आदेश ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरियो । पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री उद्धवकुमार के.सी. र श्री माधवकुमार बस्नेतले प्रस्तुत विवादित जग्गा साविकमा विर्ता जग्गा भएकोमा विवाद छैन । विर्ता जग्गा विर्ता उन्मूलन ऐनबमोजिम जग्गा धनीले रैकरमा परिणत नगराएको अवस्थामा हाम्रो पक्षको निवेदन परी उक्त निवेदनमा कारवाही गरी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०५६।१।१५ मा निर्णय भएको छ । उक्त निर्णय उपरपुरावेदन नै नपरी अन्तिम भएर बसेको अवस्था छ । उक्त निर्णयउपर पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा नगरी फिराद लिएर जिल्ला अदालतमा गएको र सोलाई नै आधार मानी भएको जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भै बदरभागी छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसला बदर गरी वादी दाबी नै खारेज हुने गरी इन्साफ होस् समेत भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी वादी कृष्णकुमारी भट्टको मु.स. गर्ने रत्नप्रसाद भट्टको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले प्रस्तुत मुद्दामा विर्ता उन्मूलन ऐन आकर्षित हुन्छ । उक्त ऐनले कहीँ कतै पुनरावेदनको व्यवस्था नगरेको हुँदा मालपोत ऐन, २०३४ अन्तर्गत पुनरावेदन गर्नुपर्ने भन्ने जिकीर त्रुटिपूर्ण छ । मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको अवस्थामा सो निर्णयलाई बदर गरी भएको जिल्ला अदालतको फैसला र सोलाई नै सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

२.    मिसिल कागजातहरूको अध्ययन एवं विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपरोक्त उल्लिखित बहस जिकीर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ, छैन  र पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ, सक्दैन  भन्ने प्रश्नमा नै केन्द्रीत भई निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

३.    विवादित काठमाडौँ जिल्ला गोलढुङ्गा गा.वि.स. वडा नं. १(ख) कि.नं. ११३, ११४ को जग्गा साविक पोता लगत नं. ३५६ को रसिदसँग भिडी रैकर परिणत हुने जग्गा हो । सो कुरा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०५१।३।५ मा भएको फैसलामा उल्लेख भएकै  छ । विवादित जग्गा रैकरमा परिणत गर्नको लागि मिति २०३७।३।११ को द.नं. १२९२ मा निवेदन दिई रैकर परिणत गर्नको लागि धरौट राखेको व्यहोरा फिल्डबुकको कैफियत महलमा उल्लेख भएको आधार प्रमाणबाट विवादित कि.नं. ११३ र ११४ का जग्गाहरू हामी फिरादीका नाममा दर्ता हुने जग्गा हो । यिनै प्रमाणका आधारमा कि.नं. ११५ र १५३ का जग्गाहरू हामीहरूको नाममा दर्ता भै जग्गा धनी प्रमाण पूर्जासमेत प्राप्त गरिसकेका छौँ । उक्त विवादित जग्गा मिति २०३९।१२।७मा बासुदेव भट्टले गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्रबाट एवं अपुताली हक समेत स्थापित भएकोले मिति २०५५।१२।९ को मालपोत कार्यालय काठमाडौँले छुट जग्गा दर्ता समितिबाट भएको सिफारिशको आधारमा मिति २०५६।१।१५ गते गरेको निर्णय एवं सो निर्णयको आधारमा विपक्षीको नाममा भएको दूषित दर्ता बदर गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०५१।३।५ को फैसलाबमोजिम हामीहरूको नाममा संयुक्त दर्ता गरिपाऊँ भन्ने नै मुख्य फिराद दाबी । विवादित जग्गा बासुदेव भट्ट र महेश्वर भट्टको संयुक्त दर्ताको जग्गा होइन । २०५१।३।५ को जिल्ला अदालतको फैसलाले रैकर परिणत गरी दर्ता नामसारी गर्ने भनी बोलेको छैन । रैकर परिणत गर्नका लागि विपक्षीका जेठाजुसमेतले निवेदन नदिएको हुँदा म मोहीको नाउँमा दर्ता भएका विवादित जग्गाहरूको दर्ता बदर गराउने हक विपक्षीलाई नभएको तथा रैकर परिणतको लागि फिरादीले मिति २०५६।५।१६ मा मात्र निवेदन मालपोत कार्यालयमा दर्ता गराएकोले दान बकसको ५ नं. बमोजिम फिराद दाबी हदम्याद भित्रको नहुँदा खारेजभागी छ भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर भएको प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०५१।३।५ को जिल्ला अदालतको फैसलाको आधारमा विवादित कि.नं. ११३ र ११४ का जग्गाहरूमा वादीको निर्विवाद हक भएको हुँदा फिरादीहरूको संयुक्त नाउँमा दर्ता हुने गरी भएको फैसलालाई नै पुनरावेदन अदालतबाट सदर गरे उपर प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखियो ।

 

४.    यी पुनरावेदक प्रतिवादी र प्रत्यर्थी वादीहरूमध्ये प्रमोदकुमार भट्ट र प्रदिपकुमार भट्टबीच निजहरूको हकमासम्म यस अदालतबाट मिति २०६२।७।२२ मा मिलापत्र भै सकेको मिसिलबाट देखिएको हुँदा प्रत्यर्थी वादी कृष्णकुमारी भट्टको हकमा मात्र प्रस्तुत पुनरावेदनको रोहबाट निर्णय दिनुपर्ने देखिन  आयो ।

५.    विवादित जग्गा विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ अन्तर्गत रैकरमा परिणत गरिपाऊँ भन्ने विषयको निवेदनमा कारवाही भै सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले पुनरावेदक प्रतिवादी मणिराम घिमिरेको नाउँमा रैकरमा परिणत गर्ने गरी मिति २०५६।१।१५ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । सोभन्दा अघि प्रत्यर्थी पक्षबाट सोही कि.नं. ११३ र ११४ को जग्गा जग्गाधनीको हैसियतले रैकरमा परिणत गरिपाऊँ भनी मिति २०३७।३।११ मा निवेदन दिई दर्ता नम्बर १२७९२ मा दर्ता भएको भनी प्रत्यर्थी पक्षले मौकैमा जिकीर लिएको देखिन्छ । यद्यपि सो अभिलेख फेला नपरेको भनी मालपोत कार्यालयले पत्रबाट जवाफ पठाएको भएतापनि मिसिल संलग्न छायाप्रतिबाट सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट सो निवेदनको प्रमाणित नक्कल दिएको देखिएबाट अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिएन । मौकैमा नापी हुँदा क्षेत्रीय किताब उतारको कैफियत महलमा पनि उक्त जग्गा रैकरमा परिणतको लागि जग्गाधनी पक्षले कारवाही चलाई रहेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो निवदेनमा निर्णय भैसकेको भन्ने कुरा मिसिलबाट खुल्न सकेको अवस्था नहुँदा जग्गाधनी पक्षले विर्ता उन्मूलन ऐनले तोकेको म्यादभित्र रैकरमा परिणत गर्न कारवाई नचलाएको भन्न र मान्न सकिने अवस्था समेत छैन ।

६.    विवादित जग्गाहरूको जग्गाधनीहरू प्रत्यर्थीहरू भएको र यी पुनरावेदक सो जग्गाको मोही भएकोमा कुनै विवाद देखिएन । वादी बासुदेव भट्ट यसै मुद्दामा शुरुमा वादी पक्ष रहेका प्रमोद र प्रदीपका पिता विरुद्ध प्रतिवादी यिनै कृष्णकुमारी भट्ट भएको कित्ताकाट दर्ता मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०५१।३।५ मा यी विवादित कि.नं. ११३ र ११४ समेतका जग्गामा वादी पक्ष र प्रतिवादी पक्षको छुट्टाछुट्टै कित्ताकाट गरी दर्ता गरी दिने ठहर्छ भनी फैसला भइरहेको र सो फैसला अन्तिम भई बसेको देखिन्छ । सो फैसला बदरतर्फ यी पुनरावेदकले हालसम्म उजूरबाजुर समेत गरी फैसला बदर गराउन सकेको देखिँदैन । साथै यिनै पुनरावेदक मणिरामले यही विवादित कि.नं. ११४ को जग्गा मध्येबाट मिति २०५६।१।१९ मा हरिनारायण श्रेष्ठ र गजेन्द्रराज श्रेष्ठलाई ०–६–०, ०–६–० जग्गा राजीनामा गरी बिक्री गरेउपर प्रस्तुत मुद्दाका वादीहरूले लिखत बदरतर्फ मुद्दा दायर गर्दा लिखत बदर हुने ठहरी सो जग्गामा वादीहरूको हक कायम हुने ठहर गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर यिनै पुनरावेदकले मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा यसै अदालतबाट दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएकोमा सो मुद्दामा यी पुनरावेदकले मिति २०६२।७।२२ गते मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ९२ नं. बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिएको देखिएबाट पनि यी विवादित जग्गामा प्रस्तुत मुद्दाका वादी कृष्णकुमारी भट्ट समेतको हक रहेको भन्ने कुरा समर्थित  हुन्छ ।

७.    विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ अन्तर्गत रैकरमा परिणत गरिपाऊँ भनी कारवाई चलेको निवेदनमा मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृतले निर्णय गरेको भएतापनि विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ र मालपोत ऐन, २०३४ अलग–अलग ऐन भएकोबाट प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७, ८ को विषय परी सोही ऐनको दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ सो सम्बन्धमा पुनरावेदक एवं पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको जिकीरका साथै यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा उल्लेख भएका आधारहरूसँग समेत सहमत हुन सकिएन । विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ मा यो अड्डामा पुनरावेदन लाग्ने भनी उल्लेख भएको नपाइएकोले सो विषयमा गरेको निर्णय बदरतर्फ प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालतमै फिराद लाग्ने देखियो ।

८.    अतः यी पुनरावेदकको प्रत्यर्थी वादीहरू मध्येका प्रमोदकुमार भट्ट र प्रदीपकुमार भट्टका हकमा यसै अदालतबाट मिति २०६२।७।२२ मा मिलापत्र भै सकेको मिसिलबाट देखिएकोले प्रत्यर्थी/वादी कृष्णकुमारी भट्टको हकमा मात्र प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले माथि विवेचित आधार कारणबाट विवादित कित्ता जग्गाहरूको निजका हकमा पर्ने भाग हिस्साको हदसम्म मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५६।१।१५ को निर्णयलाई बदर गर्ने गरेको समेत काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।१।२२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०६५ साल चैत १० गते रोज २ शुभम

इजलास अधिकृत : युवराज गौतम