निर्णय नं. ८०७६ - अदालतको अपहेलना ।

निर्णय नं. ८०७६     जेठ २०६६          अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

संवत्  २०६४ सालको फौजदारी बिबिध नं.३

फैसला मितिः २०६४।१०।१३।४

मुद्दा :– अदालतको अपहेलना ।

प्रतिवेदकः इजलास अधिकृत, यादवराज पोखरेल समेत

विरुद्ध

विपक्षीः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.२६ इन्द्रचोक घर भई हाल चःमती बस्ने रामकृष्ण डंगोल समेत

 

विपक्षी प्रतिवादीकोतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुसीलकुमार पन्त तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री गुणनिधि न्यौपाने र बोर्णबहादुर कार्की तथा प्रतिवादी रत्नकाजी महर्जनकोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता मुक्ति प्रधान

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा ३

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११८

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा १०७ को उपधारा (१)

§  धारा ६० को उपधारा (१) र धारा ६३

§  सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१)

 

§  अदालतको अपहेलनामा अन्य फौज्दारी अपराधमा जस्तो Mens Rea प्रमाणित हुनु नपर्ने, Actus Rea नै पर्याप्त हुने ।

§  अदालतको अपहेलनामा कारवाही गर्ने अधिकार शुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार हो । यसमा Summary Proceeding अपनाइने हुँदा प्रमाण सम्बन्धी कानून अबलम्वन गर्न आवश्यक नहुने ।

(प्रकरण नं.१९)

§  अदालतप्रति मर्यादा, जनआस्था कायम राख्न अदालतको अपहेलनामा सजाय हुने, भरसक अदालत अपहेलनामा सजाय गर्न नचाहने तर जब Contemner ले लक्ष्मण रेखा पार गर्दछ तब अदालत सजाय गर्न बाध्य हुने ।

(प्रकरण नं.२६)

§  जनही ३ (तीन) महिना कैद र रु.१,०००।– जरीवाना हुने ठहर गर्दै ३ महिना कैद ठहर गरेतापनि सोमध्ये २ महिना कैद मुल्तवी (Suspension) मा रहने र बाँकी १ (एक) महिना कैद सजायमध्ये प्रतिवादीहरू पक्राउ भएको मितिदेखि (हाल थुनामा बसेको अवधि समेत कायम हुने गरी) लागू हुने गरी १५ दिन कैद नै बस्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.२८)

फैसला

     न्या.वलराम के.सी.: सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर फैसला यसप्रकार छ :-

      मिति २०६४।१०।३।५ का दिन सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू श्री बलराम के.सी.र श्री तपबहादुर मगर रहेको इजलास नं.६ को सयुक्त इजलासमा निवेदक भरतमणी देवकोटा वि.काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति समेत भएको २०६३ सालको रिट नं.०५७७ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा सुनवाइ भइरहेको अवस्था इजलासको दर्शकदीर्घा र इजलास कोठा बाहिर समेत रहेका विपक्षीहरूले “हुँदैन हुँदैन, यो इजलासमा सुनवाइ गर्न पाइदैन, घुस्याहा न्यायाधीश चाहिदैन, घुस्याहा न्यायाधीश मुर्दावाद, प्रधान न्यायाधीश राजिनामा दे, घुस्याहा न्यायाधीशलाई फाँसी दे, यो न्यायालय नभै अन्यायालय हो” भन्ने जस्ता आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गर्दै हुल–हुज्जत गरी नाराबाजी गर्न थालेको र इजलासमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूले संझाउँदा झनै उत्तेजित भै इजलासका मेच ठटाउने, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी माथि हातपात गरी इजलासको ढोका तथा झ्यालहरूमा हान्ने कार्य गरी इजलासबाट तल झर्दै अदालतको हाताभित्र समेत नारावाजी गरेकोले अदालतको सम्पूर्ण काम कारवाही नै अबरुद्ध हुन पुगेकोले थप सुरक्षाकर्मीहरू मगाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । विपक्षीहरूको उल्लिखित कार्यले अदालतको अपहेलना हुन गएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम विपक्षीहरूलाई अदालतको अपहेलनामा कारवाही गरी हदैसम्म सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको २०६४।१०।४ को प्रतिवेदन ।

      प्रस्तुत प्रतिवेदन फौज्दारी विविधमा दर्ता गरी हिरासतमा रहेका रामकृष्ण डंगोल समेतका ब्यक्तिहरूलाई झिकाई बयानको लागि पेश गर्नु भन्ने समेतको यसै अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०६४।१०।४ मा भएको आदेश ।

      चःमती आयोजनामा मेरो पनि घडेरी जग्गा भएकोले मुद्दाको बहस सुन्न म पनि अदालत आएको थिए । टि टाइमसम्म बहस सुनी खाजा खान गई पुनः आउँदा इजलास र इजलासको बाहिर नाराबाजी र हुल–हुज्जत गरेको देखेपछि म तलै बसें । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य मैले गरेको हैन । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अशोकराज कोइरालालाई चिन्दछु अरुलाई चिने पनि नाम थाह छैन, मैले प्रतिवेदन अनुसार सजाय पाउनुपर्ने हैन परिवन्दले म बाट अपहेलना गरेको भन्ने लागेमा माफी चाहन्छु भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी श्रीभक्त शर्माले गरेको बयान ।

      २०६४।१०।३ गते खाजा समयपछि चःमती जग्गा सम्बन्धी मुद्दा सुन्न अदालत आएकोमा इजलासमा भिड भएकोले इजलासभित्र नपसी बाहिर कम्पाउण्डमा बसेको हुँ । नारा लगाएको सुनेको हुँ को कसले नारा लगाए चिनिन । मैले नारा लगाएका र हुल–हुज्जत गरेको छैन, सबै प्रतिवादीहरूलाई चिन्दछु । अनजानमा गल्ती भएको भए माफी चाहन्छु भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी पूर्ण नारायण महर्जनले गरेको बयान ।

      चःमती जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाइको दिन म अदालतको ६ नं.इजलासमा आएको छु । सुनवाइ भइरहेको समयमा भिड भएकोले ढोकाबाट सरकारी वकील नभएकोले सुनवाइ रोकी पाऊँ भनी मैले इजलासमा भनेको हो । अन्य गालीगलोज हुल–हुज्जत गरेको हैन को कसले नाराबाजी गरे मलाई थाहा भएन, सुरक्षाकर्मीले मलाई अदालतको परिसरमा पक्राउ गरेको हो । भुलबस गल्ती भएको भए माफ पाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादी रामकृष्ण डंगोलले गरेको बयान ।

      चःमती जग्गासम्बन्धी मुद्दाको पेशी सुनवाइ हेर्न बुझ्न म  अदालत आएको हुँ । चिया समयसम्म सुनवाइ सुनेको हुँ । चिया समयपछि इजलासमा आउँदा हो हल्ला भइरहेको   थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम मैले हो हल्ला र नाराबाजी गरेको नहुँदा सजाय हुनुपर्ने हैन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी देवरत्न डंगोलले गरेको बयान ।

      २०६४।१०।३ गते चःमती जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको पेशी भएकोले म अदालत आएको थिए । पास नभएकोले इजलासभित्र पस्न नपाई बाहिर कम्पाउण्डमा नै बसेको हुँ । नारा लगाएको र नारा लगाउँदै इजलासबाट तल गएको देखेको तथा सुनेको हो । मैले नारावाजी र हुल–हुज्जत गरेको नहुँदा सजाय पाउनु पर्ने हैन । भुलबस त्यस्तो भएको भए माफी पाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी तुतुभाइ महर्जनले गरेको बयान ।

      २०६४।१०।३ गते मेरो समेत सरोकार रहेको चःमती जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको पेशीमा ६ नं.इजलासमा आएको थिए । बस्ने ठाउँ नभएकोले इजलासको कोठामा नबसी बाहिर कौसीमा केहीसमय बसी तल झरेको हुँ । म क्यान्टिनमा गएकोले नारा लगाउने र हुल–हुज्जत गरेको मैले सुनिन । प्रहरी भेनमा मान्छे राख्दै गरेको अबस्था के भएको रहेछ भनी आउँदा मलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । मैले नाराबाजी हुल–हुज्जत नगरेको हुँदा सजाय पाउनु पर्ने हैन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी मचाकाजी महर्जनले गरेको बयान ।

      २०६४।१०।३ गते चःमती जग्गाको मुद्दा सम्बन्धी सुनवाइ सुन्न म ६ नं. इजलासमा गई चिया समयसम्म बहस सुनेको हुँ । खाजा समयपछि आउँदा हल्लाखल्ला भएको सुनेको हुँ । हल्लाखल्ला को कसले गरे मलाई थाहा छैन । मैले कुनै किसिमको हल्लाखल्ला, हुल–हुज्जत नगरेको हुँदा सजाय पाउनु पर्ने हैन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी महेन्द्रजंग थापाले गरेको बयान ।

      २०६४।१०।३ गते चःमती जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाइको दिन ६ नं.इजलासमा १ बजेसम्म बसे । त्यसपछि अदालतकै कम्पाउण्डमा बसेको हुँ । मैले अदालतको विरुद्धमा नाराबाजी, अपशब्द प्रयोग गरेको छैन, को कसले गरे सो पनि थाहा छैन, म निर्दोष हुँदा सफाइ पाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी दिनेश महर्जनले गरेको बयान ।

      २०६४।१०।३ गते चःमती जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाइको दिन अदालत आएको थिए । पास नभएकोले इजलासभित्र पस्न पाइन । बाहिर बार्दलीमा घाम तापेर बसिरहेको थिए । हो–हल्ला सुनी आउँदा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । मैले अदालतको अपहेलना हुने गरी कुनै प्रकारको नारावाजी गरेको छैन । नाराबाजी को कसले गरे मलाई थाहा छैन । मलाई सजाय हुनुपर्ने हैन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी निलकण्ठ मालीले गरेको बयान ।

      २०६४।१०।३ गते चःमती जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको सम्बन्धमा जानकारी लिन म अदालत आएको थिए । पास नभएकोले इजलासमा पस्न पाइन । चियाको समय भएपछि म तल गई बसिरहेको अबस्था भित्रबाट हो हल्ला नाराबाजी गर्दै मान्छेको हुल बाहिर निस्केको थियो । कौशीमा पनि हुल देखेको थिए । नारा कसले लगायो म चिन्दिन । मैले नारा लगाएको र हुल–हुज्जत समेत गरेको नहुँदा मलाई सजाय हुनुपर्ने हैन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी रत्नकाजी महर्जनले गरेको बयान ।

      २०६४।१०।३ गते मेरो समेत सरोकार रहेको चःमती जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाइको दिन १ बजेतिर अदालतमा आएको हुँ । चिया समयपछि ६ नं.इजलासको कोठामा आई बसिरहेको बेला इजलास बाहिर हल्ला हुन थालेपछि सबै जना बाहिर निस्के । नाराबाजी लगाउने ब्यक्ति को थिए, मलाई थाहा छैन । निवेदनमा लेखिएका ब्यक्तिहरूलाई चिन्दछु । मैले गल्ती गरेको ठहरिन्छ भने सजाय पाउनु पर्छ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी बिष्णु श्रेष्ठले गरेको बयान ।

      २०६४।१०।३ गते चःमती जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाइ को दिन १२ बजेदेखि १२:३० सम्म ६ नं.इजलासको कोठामा आई बसेको हुँ । चिया समयपछि बाहिर निस्कदा गुठीको पुजाको समय भएकोले किलागल गई २/३ बजेतिर अदालतमा आउँदा हो हल्ला नाराबाजी भै रहेको थियो, मैले अदालतको अपहेलना हुने गरी कुनै नाराबाजी हुल हुज्जत गरेको छैन, मलाई सजाय हुनुपर्ने हैन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी मचाराजा महर्जनले गरेको बयान ।

      २०६४।१०।३ गते चःमती जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाइको दिन अदालत आएको  थिए । इजलासमा प्रवेश गर्ने पास नभएकोले ६ नं.इजलासको कोठा बाहिर यताउती हिडीरहेको थिए । चिया समय भएपछि चिया पिउन चमेना गृहतिर गै पुनः ६ नं.इजलास कोठा बाहिर आए । त्यतिकैमा नाराबाजी र हो हल्ला भएको सुनें, प्रहरीले हामीलाई तल झारे । तल पनि नाराबाजी भइरहेको थियो । नाराबाजी गर्ने ब्यक्तिहरू को को थिए, मलाई थाहा भएन । मैले नाराबाजी हुल हुज्जत नगरेको हुँदा सजाय हुनुपर्ने हैन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी पूर्णलाल श्रेष्ठले गरेको बयान ।

      उक्त दिन चःमती सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाइ हुने भएकोले ६ नं.इजलासमा प्रवेश गरी करिब आधा घण्टा बहस सुनी सकेपछि खाजाको समय भएकोले क्यान्टिन तिर घाम तापी बसिरहेको थिए । पुनः सुनवाइ शुरु भएपछि इजलास कोठामा गई बसेको थिए । बाहिर वरण्डामा न्यायाधीश र अदालतको मानहानी हुने गरी नारा जुलुस तोडफोड गरेको आवाज सुनी सुरक्षाकर्मीले लाठी चार्ज गर्छन भन्ने सम्झी तल झरी गेट बाहिर निस्कन खोज्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । मैले अदालतको अपहेलना हुने गरी नाराबाजी र हुल–हुज्जत गरेको नहुँदा सजाय पाउनु पर्ने हैन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी अशोकराज कोइरालाले गरेको बयान ।

      म उक्त दिन अदालतको गेटबाट १०:३० बजेतिर पसेको हुँ । ११ बजेतिर ६ नं.इजलासमा प्रवेश गरी चिया समयसम्म इजलासभित्र बसी चिया समय भएपछि चिया खाएर २:३० बजे इजलासमा छिर्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीले छिर्न नदिएपछि मोटरसाइकल पार्क गर्ने ठाउँमा गै बसेको हुँ । प्रतिवेदन अनुसार मैले नाराबाजी गरेको छैन । इजलासको बाहिर कौशीमा नारा जुलुस लगाएको देखेको थिए, को कसले नारा लगाए चिनिन । दाजु ज्ञानेन्द्र महर्जन र अशोकराज कोइरालालाई चिन्दछु । मैले कसूर अपराध नगरेको हुँदा सजाय हुनुपर्ने हैन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी रबि महर्जनले गरेको बयान ।

      उक्त दिन चःमती जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको पेशी रहेको जानकारी पाई सुनुवाइ  सुन्न ६ नं.इजलासमा गएको हुँ । चिया समयपछि चमेनागृह अगाडि घामतापी बसिरहेको अवस्था प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । मैले हो हल्ला नाराबाजी समेत केही गरेको छैन, हुलमुलमा त्यस्तो भएको भए माफपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र महर्जनको बयान ।

      चःमती जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको पेशी भएकोले सो सम्बन्धमा बुझ्न सो दिन म नेपाल मानवअधिकार सँगठनको केन्द्रिय सदस्यको हैसियतले कार्यालयको पत्रसाथ २:३० देखि ३:०० बजेको बीचमा अदालत आएको हुँ । क्यान्टीनमा गई चिया खाई बाहिर निस्कन खोज्दा सुरक्षाकर्मीले रोकेर पक्राउ गरेको हो । म इजलास कोठाभित्र गएको छैन, नाराबाजी गरेको समेत सुनिन । मैले अदालतको अपहेलना हुने कार्य नगरेको हुँदा सजाय हुनु पर्ने हैन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी मुकुन्द रिजालले गरेको बयान ।

      २०६४।१०।३ का दिन इजलासबाट उठी गई इजलास बाहिर विभिन्न नारा लगाएको र नारा लगाउँदै चोकमा समेत नारा लगाएको यसै अदालतको सम्बन्धित शाखाले खिचेको सी.डी. र उक्त सी.डी.अवलोकन गर्न आवश्यक व्यवस्था सहित पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६४।१०।११ को आदेश ।

      नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न प्रतिवेदन, प्रतिवादीहरूको बयान समेतका कागजातहरूको अध्ययन गरी रत्नकाजी महर्जन बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूकातर्फबाट वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री शुशील कुमार पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री गुणनिधि न्यौपाने र वोर्णबहादुर कार्कीले प्रतिवादीहरूको इन्कारी बयान रहेको, अदालतको अपहेलना हुने गरी नाराबाजी गर्ने र हुल–हुज्जत गर्ने ब्यक्तिहरू प्रतिवादीहरू नै हुन् भनी मान्न सकिने कुनै आधार नभएको, Apex court को सुनवाइ कस्तो हुँदो रहेछ भनी जिज्ञासा राखी हेर्न आएका ब्यक्तिहरू, मानवअधिकारवादीहरू र मुद्दासँग सम्बद्धभएका सरोकारवाला ब्यक्तिहरू समेत अदालतमा आउने गरेको सनदर्भमा प्रतिवादीहरू सबैले प्रतिवेदन अनुसार अपहेलनाको कसूर गरेका रहेछन् भनी मान्न मिल्ने समेत नदेखिँदा र बयानको क्रममा प्रतिवादीहरूले अन्जानमा त्यस्तो गल्ती हुनगएको भए क्षमापाऊँ भनी क्षमायाचना समेत गरेको अबस्था हुँदा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(२) बमोजिम क्षमा दिनुपर्ने भनी र प्रतिवादी रत्नकाजी महर्जनकोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधानले गोश्वारा रुपमा पक्राउ गरेपछि आफ्नो पक्षको नाम खुलाइएको छ । घटना घटाउने ब्यक्तिहरू बास्तविक रुपमा प्रतिवादीहरू हुन हैनन् भन्ने पहिचान भएको छैन, साथै घट्ना र प्रतिवादीहरूको बीचमा कुनै Connection समेत नदेखिएको हुँदा आफ्नो पक्षले कसूरबाट सफाई पाउनु पर्ने भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

      उल्लिखित तथ्य एवं विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस बुंदा समेतको सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार अदालतको अपहेलनाको कसूर प्रतिवादीहरूले गरेका हुन हैनन् भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

      २.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा २०६४।१०।३ गते यसै इजलासमा निवेदक भरतमणि देवकोटा र विपक्षी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति समेत भएको रिट नं.०५७७ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा र सो को लगाउमा रहेको मुद्दा समेत यस संयुक्त इजलासमा सुनवाइ भइरहेको बखत चिया समय पछिको सुनवाइमा निवेदकका कानून व्यवसायीले बहस गर्दागर्दै हो हल्ला गरी अदालत र न्यायाधीशहरूको अपहेलना हुने गरी नारा लगाई हुल हुज्जत समेत गरेकाले प्रतिवादीहरूलाई अदालतको अपहेलनामा कारवाही गरिपाऊँ भनी इजलास अधिकृत यादवराज पोखरेल तथा अदालतको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी समेतको १६ जनाले दिएको किटानी प्रतिवेदनको आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही उठान भएको हो ।

      ३.    प्रतिबेदनमा उल्लिखित रामकृष्ण डंगोल समेतका प्रतिवादीहरूले बयानको सिलसिलामा उक्त दिन अर्थात २०६४।१०।३ गते आफूहरू चःमती जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको पेशी भएकोले सो सुन्न इजलासमा उपस्थित भएको र इजलास बाहिर अर्थात् ६ नं. इजलास बाहिरका Corridor मा पक्राउ परेको भनी बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले प्रतिवेदन अनुसार नारा लगाई अदालतको अपहेलनाको कसूरगरेको कुरामा इन्कार रहेको पाइए तापनि उक्त दिन अदालतको अपहेलना हुने गरी नाराबाजी र हुल–हुज्जत भएको कुरा सुनेको र देखेको कुरालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आफूहरूले नारा नलगाएको र शान्त रहेको भने तापनि अदालतको अपहेलना हुन गएको रहेछ भने माफीपाऊँ भनी शर्तयुक्त बयान गरेको देखिन्छ ।

      ४.    प्रतिवेदन दिने १६ जना ब्यक्तिहरू मध्ये केहि यसै इजलासको इजलास अधिकृतहरू भएको र अन्य चाहि आरोपित प्रतिवादीहरूले नारा लगाई हो हल्ला गरेपछि तत्काल उपस्थित भएका अदालतका सम्बन्धित कर्मचारीहरू र इजलासको सुरक्षार्थ खटिएका अन्य प्रहरी कर्मचारीहरू रहेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा चियासमय अगाडि अधिवक्ताले बहस सकी अर्को अधिवक्ताले बहस गर्दागर्दै आरोपित प्रतिवादीहरूले “हुँदैन हुँदैन यो इजलासमा सुनवाइ गर्न पाइदैन, घुस्याहा न्यायाधीश चाहिदैन, घुस्याहा न्यायाधीश मुर्दावाद, प्रधान न्यायाधीश राजिनामा दे, घुस्याहा न्यायाधीशलाई फाँसी दे, यो न्यायालय नभई अन्यालय हो” भनी नारा लगाएको भनी किटानी प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । यसका साथै प्रतिवादीहरूले अदालतको अपहेलना हुने गरी उल्लिखित नारा लगाउँदै यो भएन अन्याय भयो, सरकारी वकील चाहियो भन्दै नारा लगाई इजलासको शान्त वातावरण भंङ्गगरेको र इजलास बाहिर निस्की इजलासको पश्चिमतर्फको झ्यालको सीसा समेत फोडौंला जस्तो गरी ठोकी यस अदालतको मात्र नभै समग्र न्यायपालिकाको नै अपहेलना हुने कृयाकलाप गरेको यस इजलासले समेत देखेको हो । यो इजलास उक्त घटनालाई कदापि नजर अन्दाज गर्न सक्दैन र गर्दैन पनि । 

      ५.    वारदातको दिन खटिएका इजलास सहायक तथा सुरक्षाकर्मीहरू जसलाई इजलासको सुरक्षार्थ र मर्यादा पालकको रुपमा राखिएको हो, जसलाई सुनुवाइ भइरहेको मुद्दा तथा प्रतिवादीहरूसँग कुनै सरोकार र सम्बन्ध छैन निजहरूले बिनाकारण प्रतिवादीहरूउपर किटानी प्रतिवेदन दिनुपर्ने कुनै आधार र कारण समेत देखिंदैन साथै प्रतिवेदकहरूले यो यसकारणवाट हामी उपर झुट्टा प्रतिवेदन दिएका हुन् भनी प्रतिवादीहरूले वयानमा उल्लेख गर्न पनि सकेको देखिदैन । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सम्पूर्ण तथ्यहरू एवं प्रतिवादीहरूको सो दिन भएको समग्र गतिविधिहरू समेत यस इजलासले प्रत्यक्ष रुपमा देखेको हुँदा प्रतिवादीहरूले सो दिन यस इजलासको मात्र नभै यस अदालत र नेपालकै समग्र न्यायपालिकाकै चरमसीमाको अपहेलना गरेको मान्नुपर्ने देखियो ।

      ६.    यस अदालतको अपहेलना  गर्‍यो भनी प्रतिवादीको नाम किटान गरी प्रतिवेदन दिने यसै इजलासका अधिकृत उक्त दिन यसै इजलासको सुरक्षाको लागि खटिएको प्रहरी कर्मचारीहरू समेतबाट प्रतिवेदन पर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम बकपत्र गराउनु पर्ने हो कि भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ को व्यवस्था अदालत समक्ष उपस्थित गराई साक्षी परीक्षण गर्ने व्यवस्था हो । उक्त व्यवस्था वादी र प्रतिवादी भै आ–आफ्नो जिकिर प्रमाणित गर्नु पर्दा अदालतले पक्ष विपक्षीको साक्षीको सत्यता परीक्षण गर्ने Adversarial Litigation मा लागू हुने व्यवस्था हो । त्यस्तो Adversarial Litigation मा कुन पक्षको साक्षी ठीक, कुन पक्षको साक्षी बेठीक र कुन पक्षको साक्षी सत्य र कुन पक्षको साक्षी असत्य हो भनी यकिन गर्ने अदालतको सामु जाँचिने व्यवस्था हो  तर अदालतको अपहेलना  Adversarial Litigation हैन । इजलास चलिरहेको बेला इजलासकै सामु भएको अपहेलना  जसमा अन्य मुद्दामा जस्तो मुलुकी ऐन अ.बं.७३ नं.बमोजिम ब्यक्तिगत हक हनन्‌मा पीडित पक्ष आफैले अर्को पक्षलाई प्रतिबादी कायम गरी फिराद दर्ता गरिदैन जसमा वादी अन्य ब्यक्ति होइन र यस्तो अदालतको अपहेलना जसमा अदालत आफैले कारवाही गर्दछ । यस्तो मुद्दामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ को ब्यवस्था र कार्यविधि अपनाई रहनु पर्दैन ।

      ७.    नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले यस अदालतलाई न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायको रुपमा राखेको छ ।  संविधानले यस अदालतलाई नेपाली नागरिकको Trustee of the Justice of the people  को रुपमा राखेको छ । अर्थात नागरिकहरूको न्याय सम्बन्धी हकको गुठियारको रुपमा राखेको छ । यसको साथै यो अदालत नेपालले हस्ताक्षर गरेको तमाम मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरू तथा संविधान प्रदत्त मौलिक हक एवं नेपाली नागरिकले नेपाल कानूनबाट प्राप्त गर्ने अन्य कानूनी हकको समेत अभिभावक अर्थात Guardian of the rights and liberties of the people पनि हो । न्यायपालिका सदैव स्वतन्त्र रहनु पर्दछ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपस्थितिमा मात्र प्रजातन्त्र दिगो र स्थायित्व रहन सक्दछ भन्ने कुरामा शायद कसैको दुइमत नहोला । त्यसैले हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा संविधानद्वारा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राखिन्छ । न्यायपालिका आम जनताको आस्था र विश्वासमा अडिग रहेको स्वतन्त्र निकाय भएकोले यसको कामकारवाहीमा कानूनी तवरबाट बाहेक कसैले पनि घृणा, द्वेष, अपहेलना तथा अविश्वास पैदा हुने काम कसैले लेखेर, बोलेर वा अरु कुनै पनि तरिकाबाट गर्ने छुट कसैलाई पनि हुदैन । यदि कसैले त्यस्तो कार्य गर्दछ भने त्यस्तो ब्यक्तिलाई अपहेलनामा कारवाही गर्न सक्ने कानूनी हैसियत पनि अदालतलाई प्राप्त भएकै हुन्छ ।

      ८.    कानूनबमोजिम अदालतबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा अदालत र न्यायपालिका प्रति भ्रम फैलाउने वा बाधा अवरोध वा अनुचित प्रभाव पार्ने, भ्रम सृजनागरी अदालत वा न्यायाधीशको मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पार्ने हरेक प्रकारको आचरण वा कार्यलाई अदालतको अपहेलना हुने कार्य मानिन्छ । आम जनतामा न्यायपालिकाप्रति आस्था वा विश्वास कायम राख्न, संविधान, कानून एवं न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न सक्ने आवश्यक वातावरणको सृजना गर्न अदालत सदैव स्वतन्त्र रहनु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि प्रकारको वाधा अवरोध तथा अपमानको उपस्थितिमा स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा न्याय सम्पादनको कार्य हुन नसक्ने यथार्थतालाई महसुस गरेर नै अदालतको अपहेलना सम्बन्धी कारवाही र सजायको व्यवस्था भएको हो ।

      ९.    अदालतको अपहेलना सम्बन्धी कारवाही स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्वर्द्धनको लागि गरिन्छ, अदालतले सदैव judicial selfrestraint राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैलाई कमजोरी ठानेर कसैले अनुचित फाईदा उठाउन खोज्दछ भने त्यस्तो व्यक्ति वा निकायलाई कारवाही गर्न अदालत कहिलै पनि पछि हट्दैन र हट्नु पनि हुदैन । न्याय सम्पादनको कार्यमा वाधा अवरोध नपुगोस स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्राप्तहोस् भन्ने उद्देश्यले नै नेपालको अंतरीम संविधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुने र यसले आफ्नो र आफ्नो मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अपहेलनामा कारवाही चलाई कानूनबमोजिम सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । न्याय सम्पादनको कार्यमा वाधा अवरोध पुर्‍याउने वा भ्रामक तवरले झुट्टा कुरा गरी वा आरोप लगाई अदालत र न्यायाधीशको इज्जत मान र प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने कार्यलाई अदालतले नजरअन्दाज गर्दै जाने हो भने न्याय सम्पादनको कार्य स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले नहुने मात्र हैन न्याय सम्पादनको कार्यनै अन्ततः अवरुद्ध हुन जाने हुदा त्यसतर्फ अदालत सदैव सजग रहनै पर्ने हुन्छ । आरोपित प्रतिवादीहरूले गरेको नारावाजी र हुलहुज्जतले यस इजलासको मात्र नभै नेपालकै समग्र न्यायपालिकाको काम कारवाही अवरुद्ध मात्र भएन अदालतको इज्जत, मान र प्रतिष्ठामा समेत आंच पुर्‍याएकोले प्रतिवादीहरूको उल्लिखित कार्यलाई यस इजलास कदापि नजर अन्दाज गर्न सक्तैन र गर्दैन पनि ।

      १०.    मिति २०६४।१०।३ गते वारदातको दिन मुद्दाको सुनवाइ प्रारम्भ भएपछि इजलासको कोठाभित्र रहेको दर्शकदीर्घा बस्ने स्थानमा शान्तिपूर्वक बसी मुद्दाको सुनुवाइ हेर्ने कर्तव्य मात्र प्रतिवादीहरूको थियो । प्रतिवादीहरूले अनुशासनपूर्वक इजलास र न्यायाधीशको मान मर्यादालाई कायमै राखी सुनुवाइ हेर्ने र सुन्ने काम गर्दछन् भन्ने प्रचलित मान्यताको आधारमा मात्र अदालतको हाताभित्र र इजलास कोठाभित्र प्रवेशाज्ञा दिइएको हो । तर, सो को विपरीत आरोपित प्रतिवादीहरूले सम्बन्धित इजलासमा भइरहेको सुनुवाइ मात्र हैन समग्र अदालतकै सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू अबरुद्ध हुने गरी गरेको नाराबाजी, हुल हुज्जत र तोडफोड हुनसक्ने सम्मको कार्य व्यवहार र आचरण यो इजलासलाई जसले उक्त वारदातको प्रत्यक्ष अवलोकन समेत गरेको हो लाई कसरी स्वीकार्य हुन्छ ? जो कोहीलाई पनि स्वीकार्य हुन नसक्ने घटना यस अदालतलाई पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । अदालतप्रति गलत र भ्रामक प्रचार हुने तथा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने कार्यलाई Criminal Contempt of court  मान्नै पर्ने हुन्छ । प्रतिवादीहरूको उल्लिखित कार्यले यो इजलासको मात्र हैन समग्र न्यायपालिकाको नै अपहेलना भएको छ । प्रतिवादीहरू उपर परेको किटानी प्रतिवेदनलाई उक्त वारदात हुँदाको अवस्थामा इजलास बाहिरको वरण्डा र अदालतको हाताभित्र यसै अदालतको सम्बन्धित शाखाबाट खिचिएका मिसिल संलग्न रहेका तस्वीरहरू तथा यस इजलासले अवलोकन गरेको सी.डी.समेतले पुष्टि र पहिचान गरेको देखिन्छ ।

      ११.    संविधानले नेपालमा तीन तहको अदालतहरू सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत रहने ब्यवस्था गरेको छ । धारा १०२ को उपधारा (३) मा यो अदालत अभिलेख अदालत हुने र यस अदालतले आफ्नो र आफ्नो मातहतको अदालतको न्यायिक नियकाहरूको अपहेलना मा कारवाही चलाई सजाय गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा ११८ बमोजिम गठन हुने संविधान सभा सम्बन्धी अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बिषयमा बाहेक संविधान र नेपाल कानूनको ब्याख्यागर्ने अन्तिम अधिकार यस अदालतलाई प्राप्त छ । संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१). अनुरूप कुनै नेपाल कानून यो संविधानसँग बाझेको देखिएमा बाझिएको हदसम्म त्यस्तो कानून अमान्य घोषणा गर्ने असाधारण अधिकारसमेत यस अदालतलाई प्राप्त भएको देखिन्छ । धारा १०७ को उपधारा २ अनुसार कुनै सार्वजनिक सरोकारको बिवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनको प्रश्नलाई public interest litigation को रुपमा entertain गरी त्यस्तो संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न सम्बन्धी विवादको निरोपण गर्ने अधिकारसमेत यस अदालतलाई प्राप्त छ । यसै उपधारा अन्तर्गत नेपाली नागरिकलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक वा नेपाल कानूनद्वारा प्रदत्त कानूनी हक वा नेपालले हस्ताक्षर गरी नेपाल कानून सरह लागू भएको सन्धि अन्तर्गत प्राप्त मानव अधिकार हनन् भएमा त्यस्तो हक प्रचलन गराउने असाधारण अधिकार क्षेत्र समेत यस अदालतलाई प्राप्त छ ।

      १२.   संविधानले यस अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने साधक जाँच्ने र पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय दोहोर्‍याई हेर्ने र यस अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । यस अदालतले गरेको कानूनको ब्याख्या र प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त नेपाल सरकार र सबै अड्डा अदालतले मान्नु पर्दछ । संविधानको धारा ६० मा यस अदालत वा मातहतका अदालतमा बिचाराधीन मुद्दा तथा न्यायाधीशले कर्तब्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संसदमा समेत छलफल गर्न नपाउने ब्यवस्था भएको देखिन्छ । धारा ६० को उपधारा (१) को उक्त ब्यवस्था धारा ६३ अन्तर्गत गठन हुने संविधान सभामा समेत लागू हुने ब्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

      १३.   हाम्रो संविधान लिखित संविधान हो । हाम्रो लिखित संविधानमा कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको काम कर्तब्य र अधिकार बेग्लाबेग्लै छुट्टयाइएको छ । भाग ५ मा कार्यपालिका र कार्यकारिणी अधिकारको ब्यवस्था भाग ६ र भाग ८ मा ब्यवस्थापिका संसद र ब्यवस्थापन कार्यविधिको ब्यवस्था र भाग १० मा न्यायपालिका र न्यायिक अधिकार सम्बन्धी ब्यवस्था भएको छ । धारा १५५ र धारा १५६ को नियन्त्रण र सन्तुलनको ब्यवस्था र अवस्थामा बाहेक राज्यका तीनै अंगहरूको अधिकारमा एक अर्काले हस्तक्षेप गर्न नपाउने संवैधानिक ब्यवस्था गरिएको देखिन्छ । कार्यपालिकाले संविधानको भाग ४ अन्तर्गत अर्थात् भाग ४ लाई मध्यनजरमा राखी नीतिहरू बनाई लागू गर्ने, ब्यवस्थापिका संसदले कानून बनाउने र न्यायपालिकाले बिवादको निरुपण गर्ने संवैधानिक ब्यवस्था रहेको छ । यसलाई बहुदलीय प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था अन्तर्गत लिखित संविधान भएको हरेक मुलुकको बिशेषता नै मानिन्छ ।

      १४.   संविधानको भाग ३ धारा १२ देखि ३१ सम्मका हकहरू नेपाली नागरिकलाई मौलिक हकको रुपमा प्राप्त छन् । त्यसै गरी नेपाल कानूनले पनि नागरिकहरूलाई अन्य कतिपय हकहरू प्रदान गरेको पाइन्छ । यसको अलावा नेपालले मानव अधिकार सम्बन्धी बिभिन्न Convention हरूमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन समेत गरेको छ । यसरी नेपाली नागरिकलाई संविधान, कानून र मानव अधिकार सम्बन्धी Convention हरूबाट प्राप्त हुने हकहरू हनन् भएमा त्यस्तो हक प्रचलन गराउने न्यायपालिका competent, independent र impartial भएन भने न्यायपालिकाले नागरिकहरूको हकको रक्षागर्न सक्दैन भनी संविधानको धारा ३२ मा धारा १२ देखि धारा ३१ सम्मका अन्य हक हनन् भए हक प्रचलन गराउन यस अदालतमा निवेदन गर्नपाउने हक पनि मौलिक हकमा नै राखी भाग १० मा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी सबै मान्यसिद्धान्त incorporate गरी यस अदालतलाई स्वतन्त्र राखेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पूर्वावस्थाहरू र संविधानले गरेको ब्यवस्थाको बारेमा यस अदालतले निवेदक राजीव बास्तोला विरुद्ध मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको निवेदनमा बिशेष इजलासबाट ब्याख्या भएको हुनाले यहाँ त्यसलाई उल्लेख गरिरहन परेन । तसर्थ यस अदालत र मातहतका अदालतको काम कारवाही र न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा संलग्न न्यायाधीशहरूको तथ्यमा आधारित स्वस्थ र तथ्य टिप्पणी बाहेक असत्य, गलत, भ्रामक र Scandalize गर्ने कार्य अदालतको अपहेलना  हुने र त्यस्तो कार्य यस अदालतलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

      १५.   अदालतको अपहेलना  सम्बन्धी नेपाल कानून बनेको छैन । के गर्दा अदालतको अपहेलना  हुन्छ भन्ने कुरा अदालत आफैले निर्धारण गर्न सक्दछ । प्रत्येक न्यायाधीशले नियुक्ति भएपछि शपथ ग्रहण गर्दछ । शपथ ग्रहण नै नगरे पनि न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनासाथै न्यायाधीश स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन्छ । न्यायाधीशहरू अन्य कर्मचारी जस्तो employer प्रति accountable हुने हैन । न्यायाधीशको कुनै employer हुँदैन । न्यायाधीश जहिले पनि संविधानप्रति accountable हुन्छ । यो कुरा विपक्षीहरूले बुझ्न जरुरी छ । संविधानको भाग ३ मा नागरिकलाई मौलिक हक प्रदान भएको छ भन्दैमा र अदालत सबैको लागि खुला रहन्छ र अदालतले खुला इजलासमा न्याय सम्पादन गर्छ भन्दैमा विपक्षीहरू लगायत कसैलाई पनि न्यायाधीश, न्याय सम्पादन गर्ने कार्य र अदालतप्रति झुट्टा र भ्रामक लान्छना लगाउन हुन्छ भन्ने सम्झन मिल्दैन ।

      १६.    अदालतको अपहेलना  Civil र Criminal गरी दुई प्रकारको हुन्छ । Civil Contempt र Criminal contempt के हो भन्ने कुरा यहाँ ब्याख्या गर्नु जरुरी छैन । प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरूले जुन नारा लगाए त्यो नेपालको सम्पूर्ण न्यायपालिकालाई scandalize गर्ने criminal contempt हो । यस अदालतमा आ.व.०६३।०६४ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जम्मा १३४७६ मुद्दा विचाराधीन देखिन्छ ।  १३४७६ मुद्दाका पक्ष बिपक्षले आफ्नो मुद्दाको पालो कहिले आउँला र न्याय पाइएला भनी पर्खिरहेका छन् । अदालतको कुनै हतियार वा सम्पत्ति  हुँदैन । अदालतको हतियार भने पनि सम्पत्ति  भने पनि पक्ष बिपक्षको विश्वास नै हो । यस अदालतले दिने निष्पक्ष न्याय नै यस अदालतको आड बल हो । कसैलाई पनि झुट्टो आरोप लगाउन हुँदैन । त्यसैगरी अदालतको न्यायिक काम कारवाहीमा झुट्टा, भ्रामक र आधारहीन आरोप पनि कसैलाई लगाउन हुँदैन ।

      १७.   विपक्षीहरूको भ्रामक र झुट्टा नाराले अदालतको अपहेलना  हुन्छ र त्यस्तो गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा यहाँ भारतीय सर्वोच्च अदालतको The editor and publishers of the times of india को १९५३, १९५४ को मुद्दा र १९७० को E.M.S.sankaram Namboodripad vs.TN Nambiar को मुद्दा उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । The editor and publisher of the times of india को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले अदालत बिरुद्धको गलत, भ्रामक र झुट्टा आरोपले सम्पूर्ण न्यायपालिका नै Scandalize भई न्यापालिका प्रति नै जनआस्था लोप हुन्छ भनी देहाय बमोजिम भनिएको देखिन्छ "If an impression is created in the minds of the public that the Judges of the highest court in the land act on extraneous considerations in deciding cases the confidence of the whole country in the administration of justice is bound to be undermined and no greater mischief than  that can possibly be imagined."

      १८.   Lord Denning ले पनि १९६८ को R vs metropolitian police Commissoner को मुद्दामा अदालत प्रतिको आरोपको अदालतले जवाफ दिन सक्दैन तर हद नाघेपछि अदालत चुप लाग्दैन भनी "All we would ask is that those who criticise us  will  remember  that from the nature of our office, we can not reply to their criticism . We can't enter into public controversy, still less into political controversy. we must rely on our conduct itself  to be its own vidication. exposed as we are to the winds of criticism, nothing which is said by this person or that,  nothing which is written by this pen or that, will deter us from doing what we believe is right; nor, I would add, from saying what the occasion requires provided that it is pertinent to the matter in hand. Silence is not an option when all things are ill done." भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

      EM Sankaram Namboodripad vs. TN Nambiar को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले contemner लाई भएको सजायको पुनरावेदन खारेज गर्दै अपहेलना  कस्ता कस्ता हुन्छन् भनी ब्याख्या गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले :

(a)  Insult to judges;

(b)  attacks on them;

(c)  Comment on pending proceedings which has a tendency to interfere with the fair and impartial trial;

(d)  obstruction to officers court, witnesses or parties; and

(e)  Scandalising the judges or courts. The last form occurs when the conduct of the contemnor tends to bring the authority and administration of law into disrespect that is acts which bring the court into disregard or disrepute, or which offend its dignity or majesty or challenges its authority. Such contempt can be with respect to a single judge, a single court or in respect of the entire Judiciary or the Judicial System लाई अदालतको अपहेलना मानी यस्तो अपहेलना ले न्यायाधीश वा कुनै खास एउटा अदालत वा समग्र न्यायपालिकाप्रति नै अनादार र अनास्था पैदा गरी अपहेलना हुन पुग्छ भन्ने ब्याख्या भएको पाइन्छ ।

      भारतको contempt of court act, १९७१ को दफा २(c) मा Criminal contempt को परिभाषा यसप्रकारले गरेको पाइन्छ :–

(1) Scandalising any court

(2) interfering with any particular Judicial Proceeding or

(3) interfering with the administration of Justice generally. It will be observed that, as under the pre-existing law this is an offence of strict liablitely and no mens rea is required.

अमेरिकामा contempt of court को Jurisprudence अनुरूप देहायका कार्यहरू अदालतको अपहेलना  मानिन्छ । The American Jurisprudence को Vol– १७ मा देहायका कार्य अदालतको अपहेलना  हुने भनी परिभाषा गरिएको छ :–

i.   Despising the authority of the judge or dignity of the court;

ii.  Any conduct which tends to bring the authority and administration of law into disrespect or disregard;

iii.  Any conduct which interferes or prejudices the parties to a litigation or their witnesses during a litigation;

iv.  Any conduct which otherwise tends to impede, embarrass, or obstruct a court or a judge in the discharge of its or his duties;

 v.  A statute may define contempt but it can never be exhaustive.

      अदालतको अपहेलना मा अन्य फौज्दारी अपराधमा जस्तो Mens Rea प्रमाणित हुनु पर्दैन । Actus Rea नै पर्याप्त हुन्छ ।

      Giani Devendar vs union of india को मुद्दामा सन् १९९३ मा र बेलायतको Heatons transport vs. T.G.W.U. २९७३ को मुद्दामा अदालतको अवेहलनामा Mens Rea प्रमाणित हुनु पर्दैन भनी– When a prohibited act is done, unless it is accidental, contempt is established. It is not necessary to prove that it was contumacious, i.e. deliberately intended to disobey the order. In other words mens rea need not be proved. Want of mens rea may be taken as an extenuating factor भनी ब्याख्या भएको पाइन्छ ।

      १९.    अदालतको अपहेलना मा सजाय गर्ने अभिलेख अदालतको Inherent Jurisdiction हो । अदालतको अपहेलना को कारवाही Sui generis हो । अदालतको अपहेलना मा कारवाही गर्ने अधिकार शुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार हो । यसमा Summary Proceeding अपनाइने हुँदा प्रमाण सम्बन्धी कानून अबलम्वन गर्न आवश्यक हुँदैन । सम्बन्धित न्यायाधीश आफैले फैसला गर्न सक्छ द्यष्बक को प्रश्न आउँदैन । Contempt Jurisprudince कै यो एउटा महत्वपूर्ण विशेषता हो । B.K.Kar vs chief justice of Orissa को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले "....... Where Judges of High Court try a person for contmpt and convict him they merely decide a mater and can not be said to be interested in anyway in the ultimate result in the sense in which a litigant is interested. The decision of Judges given in a contempt matter is like any other decision of those Judges, that is, in matters which come up before them by way of suit, petition, appeal or reference. भनी ब्याख्या गरेको पाइन्छ ।

      २०.   यसै गरी अदालतको अपहेलना मा Summary Proceedings अपनाई कारवाही अगाडि बढाउन सकिने भनी भारतको सर्वोच्च अदालतले Sukhdev singh vs chief Justice and Judges of the pepsu High Court को मुद्दामा "The power of High court to institute proceedings for contempt and punish where necessary is a special Jurisdiction inherent in all courts of Record. Section 1 (2) of the criminal procedure code excludes special Jurisdiction from its scope. Hence the code of criminal procedure does not apply in matters of contempt triable by the high courts . The high court can deal with it summarily and adopt its own procedure. All that is necessary is that the procedure is fair and that the contemor is made aware of the charge against him and given a fair and reasonable opportunity to defend himself." भनी ब्याख्या भएको देखिन्छ । हुन पनि हो इजलाससामु इजलासको अपहेलना मा सम्बन्धित इजलासले नै कारवाही नगरे अन्य कुन इजलासले गर्ने ?

      २१.   अदालतको अपहेलनामा सुनवाइको क्रममा उपस्थित पक्ष बिपक्ष, सरोकारवाला ब्यक्ति समेतको आचरण, व्यवहार र क्रियाकलापबाट नै के कस्तो कार्यले के कसरी अपहेलना हुनगयो भनी सम्बन्धित इजलासले नै ठहर गर्न सक्दछ । अदालतको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दाको कार्यविधि पनि कुनै कानूनले निर्धारण गरेको नभई कार्यविधि पनि सुनवाइ गर्ने इजलासले नै तय गर्न सक्दछ । सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशको अगाडि नै सुनवाइ भइरहेको समयमा मुद्दाका पक्ष बिपक्ष तथा सरोकारवाला जो सुकैले अपहेलना हुने कार्य गरेको छ र सम्बन्धित इजलासलाई त्यस्तो लागेमा सुनवाइमा संलग्न न्यायाधीश आफैले कारणजनाई आफै प्रमाण हुन सक्ने प्रचलित मान्यता भएको कुरामा कसैको दुइमत हुन सक्दैन ।

      २२.   अतः प्रतिवेदकहरूको प्रतिवेदनलाई संलग्न फोटोहरू, प्रतिवादीहरूको वयान ,अवलोकन गरिएका सी.डी.तथा यसै इजलासबाट प्रत्यक्ष रुपमा अवलोकन भएका दृष्यहरू समेतबाट प्रतिवादीहरूले प्रतिवेदनमा उल्लिखित वारदातको कसूर गरेको पुष्टि भएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ७ अनुसार यस अदालतको अपहेलना गरेको ठहर्छ ।

      २३.   प्रतिवादीहरूले आरोपित कसूर गरेकोले के कति सजाय गर्ने सम्बन्धमा हेर्दा सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गर्ने ब्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) मा १ बर्ष सम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँ सम्म जरीवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने ब्यवस्था भएको देखिन्छ । अदालतलाई न्यायको मन्दिर मानिन्छ । अदालतले पक्ष बिपक्ष चिन्दैन, अदालतले सबूद प्रमाणको आधारमा कानूननले निश्चित गरेको कार्यविधि र मान्य सिद्धान्तको आधारमा न्याय सम्पादन गर्ने गर्दछ । संविधान र कानूनको परिपालना गरी स्वतन्त्र र निस्पक्ष न्याय प्रदान गर्छु भनी शपथखाई न्यायसम्पादनको कार्यमा होमिएका न्यायाधीशहरू संविधान र कानूनप्रति सदैव accountable र वफादार हुन्छन् । जसरी अस्पतालमा चिकीतसकले प्रत्येक बिरामीको रोग निकोपार्ने र हरसम्भव बचाउने प्रयत्न गरी उपचार गर्दछ त्यसैगरी अदालत पनि मुद्दामा भएका प्रत्येक सबूद प्रमाण केलाई संविधान र कानूनको परिपालना गर्दै निस्पक्ष र स्वच्छ न्याय प्रदान गर्ने दिशामा हरसम्भव प्रयासरत हुन्छ ।

      २४.   संविधान र कानूनप्रति समर्पितभई निस्पक्ष र स्वच्छ न्याय प्रदानगर्ने न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दाको सुनवाइ भइरहेको अवस्थामा कसैले उछृङख्लतापूर्वक सडकमा नारा लगाए झै इजलासबाट नारा लगाउँदै न्यायाधीशलाई फाँसी दे, घुस्याहा न्यायाधीश मुर्दाबाद भन्ने जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरी नारा लगाउँदै हुल हुज्जत गर्ने प्रतिवादीहरूको आचरण, व्यवहार र कृयाकलापले चरम सीमामा अदालतको अपहेलना भएको मानिन्छ । त्यस्तो कार्य यो अदालत र इजलासलाई किमार्थ सह्य हुन सक्दैन । प्रतिवादीहरूको चरम सीमाको कसूर हेर्दा निजहरूलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय गर्दा पनि पर्याप्त नहोला ।

      २५.   अदालतको अपहेलना मा सजाय गर्नुको उद्देश्य अदालतको मर्यादा कायम राख्न हो न कि कसैको ब्यक्तिगत सन्तुष्टिको लागि । त्यसैले अदालतको अपहेलना को कारवाईमा आरोप लागेको ब्यक्तिले साँच्चै नै पश्चाताप गरी अदालत समक्ष माफी माग्दछ भने त्यसलाई अदालतले गम्भीरताकासाथ लिई माफी गर्न सक्छ तर त्यस्तो माफी शर्त रहित हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसै गरी अदालतको अपहेलना मा क्षमा माग्नेले कारवाही शुरु भएको जति सक्दो चाँडो क्षमा माग्नु पर्छ भनिन्छ । ढिलाई गरी मागेको क्षमतामा अदालतलाई स्वीकार्य नभए पनि यदि Unqualified क्षमा याचना छ भने अदालतले विचार गर्न सक्छ ।

      २६.   अदालतप्रति मर्यादा जनआस्था कायम राख्न अदालतको अपहेलना मा सजाय गर्ने गरिन्छ । भरसक अदालत अपहेलना मा सजाय गर्न चाहदैन तर जब Contemner ले लक्ष्मण रेखा पार गर्दछ तब अदालत सजाय गर्न बाध्य हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूको मुद्दाको सुनुवाइको कारवाही शुरुभई पहिलो कानून ब्यवसायीबाट आफ्नो बहस पुरागरी चिया समयपछि दोस्रो कानून ब्यवसायीको बहस शुरु भएपछि एकाएक सडकमा पनि लगाउन नहुने नारा लगाउँदै अदालतको शान्ति खलबल्याउँदै हो हल्ला गर्ने कार्यले यस अदालतको गम्भीर अपहेलना  गरेको छ । यहाँ बेलायतका प्रख्यात न्यायमूर्ति Lord Denning ले Regina vs metropolitian police commissioner को मुद्दामा गरेको ब्याख्या महत्वपूर्ण छ । उक्त मुद्दामा Let me say at once we will never use that Jurisdiction as a means to uphold our own dignity that must rest on surer foundations. Neither will we use it to suppress who speak against us. we do not fear criticism nor do we resent it. For there is something far more important at stake. It is no less than the freedom of speech itself. But the court should act with seriousness and severity when Justice is Jeopardised by a gross unfounded attact on Judges, if the attack is calculated to obstruct the Judicial process भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

      २७.   प्रस्तुत मुद्दामा पनि अदालत उपर भएको gross unfounded attack को कारण गंभीर हुनु परेको हो । यहाँ अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले Ncagle को मुद्दामा अदालतको अपहेलना मा गरेको सजाय उल्लेख गर्न प्रासंगिक हुने देखिन्छ । हुनत Ncagle को सो मुद्दा अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कानून नबनाई अंगरक्षक दिएको कारण उत्पन्न executive power को ब्याख्या सम्बन्धी मुद्दा भए पनि उक्त मुद्दामा अदालतको अपहेलना  पनि उब्जिएर अदालतको अपहेलना मा सजाय पनि भयो । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका एक न्यायमूर्ति Mr. field california राज्यका circuit court मा बसी मुद्दा सुनवाइ गरिहेका थिए । त्यस बखत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश circuit court  पनि बस्ने गर्थे । विवाद श्रीमती Terry भन्ने एक महिलाको १० लाख डलर भन्दा पनि बढी सम्पत्तिको हक दावी सम्बन्धी रहेको थियो । सम्पत्तिमा हक दावीगर्ने श्रीमती Terry को मुद्दामा कानून व्यवसायी निजकै पति Mr. Terry थिए । उनी आफै एकपटक California राज्यको सर्वोच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भैसकेका थिए । सुनुवाइको अन्त्यमा Mrs. Terry ले मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेका न्यायमूर्ति Mr. Field लाई न्याय बेचेको आरोप लगाइन् । उनलाई शान्त गराउन अदालतको Marshall लगाउनु पर्‍यो । अदालतले Suomoto notice मा लिई अदालतको अपहेलना मा कारवाही उठाई Mr. and Mrs. Terry दुवैलाई अपहेलना  ठहर गरी ६ महिना कैद सजाय गरियो ।

      २८.   प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूले लगाएको नारा तथा कृयाकलापले चरमसिमाको अपहेलना को अपराध भएको छ । प्रतिवादीहरूको अपराध हेर्दा निजहरूलाई हदैसम्मको सजाय गर्दा समेत कमहुने कुरामा बिवाद देखिंदैन । तर यो अदालत त्यसो गर्दैन । यस अदालतले संयम अपनाई प्रतिवादीहरूलाई सो ऐन बमोजिम जनही ३ (तीन) महिना कैद र रु.१,०००।– जरीवाना हुने ठहर गर्दछ । ३ महिना कैद ठहर गरेतापनि सो मध्ये २ महिना कैद मुल्तवी (Suspension) मा रहन्छ र बाँकी १ (एक) महिना कैद सजाय मध्ये प्रतिवादीहरू पक्राउ भएको मितिदेखि (हाल थुनामा बसेको अवधि समेत कायम हुने गरी) लागू हुने गरी १५ दिन कैद नै बस्नु पर्ने र सो १५ दिन कैद भुक्तान भएपछि प्रतिवादीहरूलाई कैद मुक्त गरिदिनु । सो १ महिना मध्येको बाँकी १५ दिन २०६४।१०।३ को हिसावले ९० दिने पुग्ने १५ दिन अगाडि प्रतिवादीहरू पुनः यस अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने छ । उपस्थित भएपछि उक्त मितिबाट पुनः १५ दिन कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ । यदि अदालतले दिएको यो सुविधालाई दुरुपयोग गरी कुनै पनि बहाना बनाई उक्त दिन अदालतले दिएको तारेखमा उपस्थित नभै अदालतले प्रतिवादीहरू उपर गरेको विश्वाश तथा अदालतले प्रतिवादीहरूलाई दिएको Suspended Sentence को सुविधा विपरीत तारेख गुजारी बाँकी १५ दिन कैद सजाय कार्यान्वयन गर्न यस अदालतले प्रतिवादीहरूलाई पक्राउँ गर्ने कानूनी कारवाही अगाडि बढाउन पर्‍यो भने प्रतिवादीहरूलाई कैद बस्न नपर्ने गरी छुट दिएको २ महिना समेत कैद सजाय गर्नु । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।

 

तपसिल

मुकुन्द रिजाल बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूके माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम जनही ३ महिना कैद र रु.१,०००।– जरीवाना हुने ठहरे पनि सो मध्ये २ महिना कैद मुल्तवी रहेकोले प्रतिवादीहरू थुनामा रहेको मिति २०६४।१०।३ देखि लागू हुने गरी १५ दिन सम्म थुनामा राखी कैद मुक्त गरी दिई थुनामा बसेको दिनदेखि ७५ औं दिन अदालतमा पुनः उपस्थित हुने गरी तारिख तोकी सो दिन उपस्थित भएमा सोही मिति देखि लागू हुने गरी बाँकी रहेको १५ दिन कैद भुक्तान गर्न जिल्ला कारागार शाखा काठमाडौंमा पठाउनू र सो दिन उपस्थित नभएमा मुल्तवीमा रहेको २ महिना कैद समेत थपगरी २ महिना १५ दिन कैदको समेत लगत राखि सो समेत असूल गर्नु–––१

प्रतिवादी मध्येका मुकुन्द रिजालको हकमा निज मिति २०६४।१०।८ देखि मात्र थुनामा रहेको देखिँदा निजलाई सोही मितिदेखि लागू हुने गरी १५ दिन थुनामा राखी मुक्त गरिदिनू र थुनामा बसेको दिन देखि ७५ औं दिन मा पुनः यस अदालतमा हाजिर हुनू भनी तारेख तोकी सो दिन उपस्थित भएमा सोही मितिदेखि लागू हुने गरी बाँकी रहेको १५ दिन कैद भुक्तान गर्न जिल्ला कारागार शाखा काठमाडौं पठाउनू र सो दिन उपस्थित नभएमा मुल्तवीमा रहेको २ महिना कैद समेत थप गरी २ महिना १५ दिनको कैदको लगत कसी असूल गर्नु २

फैसला अनुसार प्रतिवादीहरूलाई लागेको जनही जरीवाना रु.१,०००।– को लगत राखी असूल उपर गर्नु–३

मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू –४

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.तपबहादुर मगर

 

इति संवत् २०६४ माघ १३ गते रोज १  शुभम्

इजलास अधिकृत : हरिकृष्ण श्रेष्ठ