निर्णय नं. ९०४० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ८

निर्णय नं.९०४०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

आदेश मिति: २०७०।३।२६।४

रिट निवेदन नं. ०६८–WO–०६५२

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

निवेदक : मधेशी जन अधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) को संस्थापक केन्द्रीय सदस्य तथा धनुषा क्षेत्र नं. ४ बाट निर्वाचित संविधानसभा सदस्य जिल्ला धनुषा, लोहना गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ नखीपोट विशालचोक बस्ने संजयकुमार साह

विरूद्ध

विपक्षी : संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको सम्माननीय सभामुख श्री सुवासचन्द्र   नेम्वाङ्,      संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदको सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौ

 

§  विधिको शासन (Rule of Law) मा कुनै पनि कार्य कानूनले निर्देशन गरेअनुरूप वा कानूनबमोजिममात्र हुन्छ । त्यसमा पनि कसैलाई कुनै कार्य गरेबापत आर्थिक दण्ड वा आर्थिक दायित्व बहन गराउने निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णय कानूनले व्यवस्था गरेको भन्दा बाहिर गई हुन सक्दैन । कानूनी व्यवस्था भन्दा बाहिर गई कसैलाई आर्थिक दण्ड दिने कार्यलाई विशेषाधिकारभित्र पर्छ भन्न नमिल्ने ।

§  कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा निकायले संविधान वा सोबमोजिम बनेका कानूनबाट विशेषाधिकार प्राप्त गर्दछ । संविधान वा अन्य प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको विशेषाधिकार विधिसम्मत् भई सोबमोजिम भए गरेका कार्यले मात्र वैधानिकता प्राप्त गर्दछ । विशेषाधिकारको नाममा कानूनले अधिकार नै नदिएको निर्णय वा आदेश हुन गएमा त्यस्तो आदेश कानूनप्रतिकूल भई त्यसले वैधानिक मान्यता पाउन  नसक्ने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सुनील रंजन सिंह र श्री दीपेन्द्र झा

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, संविधानसभा नियमावली, २०६५

 

आदेश

स.का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

            म रिट निवेदक मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालको उम्मेद्वार भई संविधानसभाको निर्वाचनमा धनुषा क्षेत्र नं. ४ बाट विजयी भई संविधानसभा सदस्यको रूपमा हालसम्म बहाल रहेको छु । २०६६ सालमा मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) नामक छुट्टै राजनीतिक दलले मान्यता पाई म मधेशी जनअधिकार फोरमको केन्द्रीय सदस्य हुनुका साथै सोही पार्टीको तर्फबाट संविधानसभा सदस्यको रूपमा संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दैआएको छु । आफू जनप्रतिनिधि भएकाले जनताको जनगुनासोलाई संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदका अध्यक्ष तथा सम्माननीय सभामुख एवं माननीय सदस्य तथा सभासदहरूलाई राजनीतिकरूपमा जानकारी गराई सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन व्यवस्थापिका संसदका अध्यक्ष तथा सम्माननीय सभामुख श्री सुवासचन्द्र नेम्वाङ्सँग बोल्न बारम्बार समय माग गरेकोमा सम्बन्धित दलको सचेतकमार्फत आउनु भयो भने मात्रै बोल्न पाउनुहुन्छ होइन भने बोल्न पाउनुहुन्न भनेर बोल्न दिनुभएको छैन । मैले प्रतिनिधित्व गरेको दलको सचेतकले मलाई कहिले पनि बोल्ने व्यवस्था मिलाउनु भएन ।

            यसपालिको जाडो यामको शुरूवातसँगै मधेशमा बाक्लो हुस्सु, कुहिरो, चिसो शीतलहरीले गर्दा गरीब वृद्धवृद्धा बालबालिकालाई विभिन्नखाले रोग लाग्नुका साथै करीब ५० जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको मिति २०६८।९।७ गतेको बैठकमा सम्माननीय सभामुखज्यूसँग समय लिई बोल्नलाई अनुमति मागेको थिएँ । उक्त दिनको बैठकमा जुनसुकै पार्टीको जुनसुकै सभासदले बोल्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । विभिन्न माननीय सदस्यहरूले आफ्नो कुरा राखेपछि मैले पनि तराईको समस्याको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनको लागि पटकपटक हात उठाई बोल्न समय मागेकोमा सम्मानीय सभामुखले समय नदिई उक्त दिनको बैठक स्थगित भएको जानकारी गराउनु भयो । व्यवस्थापिका संसदको दशौँ अधिवेशन बैठक संख्या ८२ मिति २०६८।९।७ मा पनि बोल्न नदिएपछि एक्कासी उठेको रिस थाम्न नसकी काबुबाहिरको स्थिति सिर्जना भई मेरो मानसिक असन्तुलन हुन गई मबाट दुईवटा डेलिगेट्स माइक क्षति हुन गयो । त्यसपछि सम्माननीय सभामुखज्यूको आदेशमा म संविधानसभा बाहिर गएको थिएँ ।

            संविधानसभाको सूचनापत्र ४ मिति २०६८।९।७ गतेको सूचनामा व्यवस्थापिका संसदका माननीय सदस्य श्री संजयकुमार साहले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको अमर्यादित, अनुशासन भङ्ग हुने र बैठकभित्र ध्वंसात्मक प्रवृत्ति देखाएको हुँदा निजलाई संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ बमोजिम आजको मितिदेखि १० दिनसम्मको लागि निलम्बन गरी प्राविधिकबाट क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गराई सो रकम निजले पाउने पारिश्रमिकबाट कट्टा गरी सोको जानकारी सम्बद्ध संसदीय दललाई दिने भन्ने सम्माननीय सभामुखज्यूको आदेशानुसारको सूचना पार्टीमा टाँसिएको छ । साथै व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको च.नं १७ मिति २०६८।९।८ को पत्रानुसार उक्त सूचनासमेत संलग्न गरी संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ बमोजिम मिति २०६८।९।७ देखि १० दिनसम्मको लागि निलम्बन गरी प्राविधिकबाट क्षतिको मूल्याङ्कन गराई सोको क्षतिपूर्ति मेरो पारिश्रमिकबाट गर्ने भन्ने जानकारी गराइयो ।

            म जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले जनताको समस्या सम्मानीत संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदका सम्माननीय सभामुख तथा माननीय सभासदज्यूहरूलाई जानकारी गराउनु र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु मेरो कर्तव्य ठानेर विगत एकवर्षदेखि बोल्नको लागि समय माग गरेकोमा बोल्न दिइएको छैन । यसबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) १२(३) र १२(३)(क) समेतबाट प्रत्याभूत हकको हनन् भएको छ । साथै मलाई निलम्बन गर्न र मेरो पारिश्रमिकबाट क्षतिपूर्ति भराउने कानूनी आधार संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ उल्लेख गरिएको छ । उक्त नियमावलीको व्यवस्था हेर्दा कुनै सदस्यले सभा भवनमा शान्ति सुव्यवस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा गर्न लागेमा वा संविधानसभाको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्ने किसिमले सभा भवनभित्र ध्वंसात्मक प्रवृत्ति देखाएमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा अध्यक्षले निजलाई बल प्रयोग गरी सभा भवनबाट निष्काशन गर्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्नेछ । यसरी निलम्बन गर्दा सदस्यलाई अध्यक्षले बढीमा १० दिनसम्मको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भए पनि उक्त नियमावलीको नियम ४६ मा कहिँ पनि आर्थिक क्षतिपूर्ति सभासदबाट भराउने व्यवस्था छैन । यसरी नियमावलीमा उल्लेख नभएको व्यवस्थाअनुसार मलाई सफाइको मौकासमेत नदिई मेरो पारिश्रमिकबाट कट्टा हुने गरी गरिएको स्वेच्छाचारी निर्णय कानूनसङ्गत छैन । संविधानसभामा यसअघि भएका यस्ता प्रकृतिका घटनामा कुनै पनि माननीय सभासदलाई कुनै पनि कारवाही गरिएको छैन तर मलाई कारवाही गर्नु सविधानप्रदत्त समानताको हकप्रतिकूल छ ।

            संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम १४६ अनुसार आचरण अनुगमन समिति रहनेछ भन्ने व्यवस्थाअनुरूप हालसम्म त्यस्तो समिति गठन भएको छैन । कुनै सदस्यले नियम १४५ को उपनियम १ मा उल्लिखित आचार संहिताको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा कुनै समिति गठन नै नगरी स्वेच्छाचारी हिसाबले गरिएको कारवाही नियमसङ्गत छैन । तसर्थ, व्यवस्थापिका संसदको दशौं अधिवेशन बैठक संख्या ८२ सूचना नं. ४ अनुसारको कारवाही ममाथि गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(क), धारा १३(१) संविधान सभा नियमावली, २०६५ को नियम ३४(क), ४६, १४६, १४७(ख) संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १४, १५ विपरीत भएकाले उक्त मिति २०६८।९।७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मलाई सभासदको हैसियतमा जनताको तर्फबाट संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदमा सभामुखसँग समय मागेपछि बोल्न दिन दिलाउन हुन भनी र मेरो पारिश्रमिकबाट कुनै पनि रकम गैरकानूनी तरिकाले कट्टा नगर्न नगराउनु हुन भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ । साथै विपक्षीहरूको उपरोक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन भएबाट म निवेदकलाई आर्थिक एवं मानसिकरूपमा अपूरणीय क्षति हुन सक्ने प्रवल सम्भावना भएकोले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको संजयकुमार साहको रिट निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो आदेश जारी हुन नपर्ने भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । अन्तरिम आदेशको माग गरे सम्बन्धमा हेर्दा संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ मा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था भएको नदेखिएको स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकलाई व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले लेखेको च.नं ७१ मिति २०६८।९।८ मा उल्लिखित पारिश्रमिकबाट कट्टा गरी क्षतिपूर्ति भराउने भन्ने कार्यवाही अघि नबढाउनु भनी विपक्षीका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६८।१०।१३ को आदेश ।

            निवेदकको रिट निवेदन जिकीर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५६ विपरीत व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकारसँग सम्बन्धित न्यायिक निरूपणको मापदण्ड विद्यमान नभएको अदालतबाट न्याययोग्य हुन नसक्ने विषय भएकोले प्रस्तुत रिट दर्तायोग्य नै नरहेको निवेदन गर्दछु । व्यवस्थापिका संसदको मिति २०६८।९।७ को बैठकमा विपक्षी माननीय सदस्यले प्रदर्शन गरेको आपत्तिजनक एवं ध्वंसात्मक व्यवहार र त्यसउपर व्यवस्थापिका संसदका सम्माननीय सभामुखले संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ ले दिएको विशेष अधिकार प्रयोग गरी गर्नु भएको अनुशासनको कारवाहीको विषयलाई अनियमित र असंवैधानिक भन्ने जिकीर लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नु भएको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५६(२) मा व्यवस्थापिका–संसदलाई आफ्नो आन्तरिक काम कारवाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र कुनै कारवाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसदलाई मात्र हुनेछ  । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानले स्पष्टरूपमा समकक्षी अङ्गको एकलौटी अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको र अदालतको अधिकारक्षेत्रको स्पष्ट सीमा लगाएको विषयमा रिट दायर गर्ने हकदैया निवेदकलाई छैन र यो विषयलाई न्यायिक पुनरालोकनको विषयको रूपमा ग्रहण गर्ने अधिकारक्षेत्र सम्मानीत अदालतलाई पनि रहेको छैन । यसरी सम्मानीत अदालतमा दर्ता योग्य नै नरहेको विषयमा निवेदन ग्रहण गरी व्यवस्थापिका संसदका सभामुख विरूद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने सम्मानीत अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६८।१०।१३ मा भएको आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को स्पष्टप्रतिकूल रहेको छ । यो प्रश्न न्यायिक निरूपणको विषय नहुने भनी संविधानले नै निरूपण गरिसकेको विषय हो ।

            जहाँसम्म प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकलाई व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले लेखेको च.नं. ७१ मिति २०६८।९।८ को पत्रमा उल्लिखित पारिश्रमिकबाट कट्टा गरी क्षतिपूर्ति भराउने कार्यवाही अघि नबढाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्था छ । त्यस सम्बन्धमा हेर्दा प्रस्तुत निवेदनको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अवस्था नै विद्यमान छैन । निवेदकको अनुशासनहीन, आपत्तिजनक र ध्वंसात्मक व्यवहार विरूद्ध संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ बमोजिम सभामुखबाट मिति २०६८।९।७ मा भएको आदेशको कार्यान्वयन व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले मिति २०६८।९।२१ मा नै गरिसकेको अवस्था हो । निजको ध्वंसात्मक व्यवहारबाट क्षति हुन पुगेका बैठक कक्षको डेलिगेट्स माइकको वास्तविक क्षतिको प्राविधिकले गरेको मूल्याङ्कनबापतको रू ९० हजारसमेत सम्भारका लागि निजको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरी मिति २०६८।९।२१ मा नै राजश्व दाखिला भई सकेको अवस्था छ । यसरी २०६८, पौष २१ गते नै पूर्ण कार्यान्वयन भई नै सकेको विषयमा २०६८, माघ १२ मा दायर भएको प्रस्तुत निवेदनमा सम्मानीत अदालतबाट मिति २०६८।१०।१३ मा पारिश्रमिकबाट कट्टा गरी क्षतिपूर्ति भराउने कार्यवाही अघि नबढाउनु भनी जारी गरिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) प्रतिकूल भई निरर्थक सावित भएको व्यहोरा निवेदन गर्दछु ।

            विपक्षी निवेदकले मिति २०६८।९।७ को बैठकमा रिसको आवेगमा आई आफूले दुईवटा डेलिगेट्स माईक क्षति गरेको तथ्य निवेदनको प्रकरण नं. ४ मा स्वीकार नै गर्नु भएको अवस्था छ । यो कार्य माननीय सदस्यबाट भएको सामान्य आचार संहिताको उल्लङ्घन मात्र नभई पदीय मर्यादाविपरीत आपत्तिजनक, ध्वंसात्मक र राष्ट्रिय सम्पत्तिको भौतिक क्षति पुर्‍याउनेसम्मको अनपेक्षित कार्य हो । संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ ले संविधानसभा भवनमा सुव्यवस्था कायम राख्न संविधानसभाका अध्यक्षलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ भने नियम १६३ ले संविधानसभाको हाताभित्र सुव्यवस्था कायम राख्ने सम्बन्धमा अध्यक्षलाई पूर्ण अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । जनताको करबाट संकलित रकमबाट व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय सम्पत्ति जनताको करबाट संकलित राष्ट्रिय राजश्वबाट नै पारिश्रमिक लिने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट क्षति र हानि नोक्सानी पुर्‍याइन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको पारिश्रमिकबाट नै कट्टा गरी हानि नोक्सानी पुगेको त्यस्तो राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति गराउनु मनासिब, विवेकपरक र स्वाभाविक कार्य हो । संविधानसभाका अध्यक्षमा अन्तर्निहीत यो अधिकारलाई चुनौती दिने हकदैया निवेदकमा छैन । यसलाई पनि अन्यथा लिने हो भने राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गका प्रमुखको जिम्माको राष्ट्रिय सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसकी सार्वजनिक उत्तरदायित्व नै रहेको व्यक्तिबाट क्षति पुर्‍याउने कार्यले प्रश्रय पाई अनुशासनहीन र जनहित विरोधी कार्यलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना हुन पुग्ने स्वतः स्पष्ट छ । अतः संविधानसभाको सदस्य जस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट संविधानसभा भवनमा रहेको राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति पुर्‍याउने कार्यविरूद्ध संविधान र कानूनबमोजिम सभामुखमा अन्तर्निहीत अधिकारको प्रयोग गरी भएको काम कारवाही व्यवस्थापिका संसदको आन्तरिक कार्यविधिसम्बन्धी विषय भई व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकारअन्तर्गत पर्ने भएकोले न्याययोग्य विषय हुनै नसक्ने व्यहोरा सम्मानीत अदालतसमक्ष विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु भन्नेसमेत व्यहोराको संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्को लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सुनील रंजन सिंह र श्री दीपेन्द्र झाले निवेदक संजयकुमार साह संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा सदस्यको रूपमा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकोले जनताका समस्याबारे सम्माननीय सभामुख तथा माननीय सभासदज्यूहरूलाई जानकारी गराउनु र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु निवेदकको कर्तव्य नै हो । संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदको सभासद भएको हुँदा संसदमा जनताका समस्याहरूका सम्बन्धमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु संविधानप्रदत्त अधिकार पनि हो । निवेदकले संसदमा पटकपटक बोल्न खोज्दा बोल्न नदिएको र मिति २०६८।९।७ गतेको बैठकमा बोल्न समय माग गर्दा पनि सम्माननीय सभामुखज्यूले बोल्न नदिई बैठक नै स्थगित गर्नु भएको हुँदा निवेदक तत्काल आवेगमा आई निजबाट दुईवटा माइक क्षति हुन गएको हो । यसै विषयलाई लिई मिति २०६८।९।७ को संविधानसभाको सूचनापत्र ४ अनुसार निवेदकबाट व्यवस्थापिका संसदमा अमर्यादित, अनुशासन भङ्ग हुने, बैठकभित्र ध्वंसात्मक प्रवृत्ति देखाएको भनी निजलाई संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ बमोजिम सूचना प्रकाशित भएकै मितिदेखि १० दिन सम्मको लागि निलम्बन गरी प्राविधिकबाट क्षतिको मूल्याङ्कन गराई सो रकम निवेदकले पाउने पारिश्रमिकबाट कट्टा गरी सोको जानकारी सम्बद्ध संसदीय दललाई दिने भन्नेसमेतको सूचना प्रकाशित गरियो । उक्त नियम ४६ मा अध्यक्षले विशेष अधिकारको प्रयोग गरी सदस्यलाई बढीमा १० दिनसम्मको लागि निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था भएता पनि उक्त नियममा सभासदबाट आर्थिक क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था छैन । नियम कानूनमा नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी स्वेच्छाचारीरूपमा आर्थिक दण्ड गरिएको निर्णय बदरभागी छ । संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम १४६ मा आचरण अनुगमन समितिको व्यवस्था छ । नियम १४७ (क) मा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको र १४७ (ख) मा आचरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको आवश्यक जानकारी लिने व्यवस्था छ । तर, उक्त समिति नै गठन नगरी स्वेच्छाचारी हिसाबले गरिएको कारवाही नियमसङ्गत छैन । तसर्थ, सभामुखको मिति २०६८।९।७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकबाट कुनै पनि रकम गैरकानूनी तरीकाले कट्टा नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।

            २. विपक्षी संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषय संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको पूर्ण विशेषाधिकारको विषय भएकोले सम्मानीत अदालतबाट निरूपण हुने विषय होइन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिका संसदको समेत कार्य गर्ने संविधानसभाभित्रको काम कारवाहीलाई नियमित गर्ने अधिकार पूर्णरूपमा सो सभालाई छ । रिट निवेदकले निवेदनमा कतै पनि आफूबाट संविधानसभाभित्र तोडफोड नभएको वा उक्त सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति अरूबाट भएको भन्ने जिकीर लिएको देखिँदैन । बरू निजले २०६८, पुष ८ गते प्रकाशित नयाँ पत्रिकामा दिएको प्रतिक्रियामा तोडफोड भएको कुरा स्वीकार गर्दै आफूलाई उक्त कार्यका लागि ग्लानि नभएको कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निजबाट तोडफोड भएको कुरा निर्विवाद भएपछि सोको उत्तरदायी निजबाहेक अन्य व्यक्ति हुने भन्ने कुरा हुँदैन । जननिर्वाचित वा जनप्रतिनिधि भएकै आधारमा निजलाई आफ्नो कार्यको परिणाम भोग्न नपर्ने गरी कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रावधानले उन्मुक्ति दिँदैन । संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदलाई आफ्नो कारवाही नियमित गर्नसक्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने संसदीय प्रचलन तथा संवैधानिक व्यवस्थाले संविधानसभाको गरिमा कायम गर्नुको साथै सार्वभौम जनताप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछ । संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ ले संविधानसभा भवनमा सुव्यवस्था कायम राख्न संविधानसभाका अध्यक्षलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ भने नियम १६३ ले संविधानसभाको हाताभित्र सुव्यवस्था कायम राख्ने सम्बन्धमा अध्यक्षलाई पूर्ण अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानसभाका अध्यक्षमा अन्तर्निहीत यो अधिकारलाई चुनौती दिने हकदैया निवेदकमा छैन । अतः संविधानसभाको सदस्य जस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट संविधानसभा भवनमा रहेको राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति पुर्‍याउने कार्य विरूद्ध संविधान र कानूनबमोजिम सभामुखमा अन्तर्निहित अधिकारको प्रयोग गरी भएको काम कारवाही व्यवस्थापिका संसदको आन्तरिक कार्यविधिसम्बन्धी विषय भई व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकारअन्तर्गत पर्ने भएकोले न्याययोग्य विषय हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरी पाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

३. उल्लिखित बहस सुनी निवेदक एवं विपक्षीतर्फबाट पेश भएको लिखित बहस नोटसमेत अध्ययन गरी निर्णय सुनाउनको लागि आजको तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूका सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :–

(१)    निवेदकलाई संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदमा १० दिनसम्मको लागि निलम्बन गरी बैठक कक्षमा भएको क्षतिको रकम निवेदकको पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्ने गरी सभामुखबाट भएको निर्णय संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकारको विषय हो वा यस अदालतबाट न्यायिक निरोपण हुन सक्ने हो ?

(२)   निवेदकलाई निलम्बन एवं क्षतिको रकम निजको परिश्रमिकबाट कट्टा गर्ने गरी सभामुखबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत छ वा छैन ?

(३)   निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

     

४. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको सूचनापत्र ४ मिति २०६८।९।७ को सूचना एवं निवेदकलाई व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको च. नं. ७१ मिति २०६८।९।८ को पत्रानुसार संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदका सदस्य निवेदकले मिति २०६८।९।७ गतेको व्यवस्थापिका संसदको बैठक स्थगित हुनासाथ बैठक कक्षमा डेलिगेट्स माइक फुटाएको भनी संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ बमोजिम १० दिनसम्मको लागि निलम्बन गरी प्राविधिकबाट क्षतिको मूल्याङ्कन गराई सो रकम निवेदकले पाउने पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्ने गरी सोको जानकारी सम्बन्धित संसदीय दललाई दिने भन्ने सम्माननीय सभामुखको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दावी गर्दै उक्त आदेश बदर गरी व्यवस्थापिका संसदमा बोल्न समय दिन दिलाउन एवं पारिश्रमिकबाट कुनै रकम कट्टा नगर्न नगराउन परमादेशको आदेश जारीको माग गरेको पाइन्छ । विपक्षी व्यवस्थापिका संसदका सभामुखको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफमा व्यवस्थापिका संसदका माननीय सदस्य रिट निवेदकबाट आफ्नो पदीय मर्यादाविपरीत ध्वंसात्मक कार्य गरी बैठक कक्षको सम्पत्तिको भौतिक क्षति पुर्‍याउनेसम्मको अनपेक्षित कार्य भएकोले संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ र नियम १६३ अनुसार संविधानसभाका अध्यक्षलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी १० दिन निलम्बन एवं क्षतिको रकम निजले पाउने पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्ने आदेश भएको हो । उक्त आदेश व्यवस्थापिका संसदको आन्तरिक कार्यविधिसम्बन्धी विषय भई व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकारअन्तर्गत पर्ने भएकोले न्याययोग्य विषय नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            ५. प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदक व्यवस्थापिका संसद/संविधानसभाको सदस्य भएको र संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको मिति २०६८।९।७ को बैठकमा निवेदकबाट दुईवटा डेलिगेट्स माइक क्षति हुन गएको तथ्यमा विवाद देखिन्न । निवेदकले रिट निवेदनमा व्यवस्थापिका संसदमा पटकपटक बोल्न चाहेको र मिति २०६८।९।७ को बैठकमा पनि बोल्न नपाएकोले एक्कासी उठेको रिस थाम्न नसकी काबुबाहिरको स्थिति सिर्जना भई मानसिक असन्तुलन हुन गई दुईवटा डेलिगेट्स माइक क्षति हुन गएको तथ्यलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा मिति २०६८।९।७ को बैठकमा हुन गएको उल्लिखित घटनाका सम्बन्धमा सभामुखसमक्ष व्यवस्थापिका संसदका सम्बन्धित कर्मचारीहरूबाट प्रतिवेदन पेश भई सभामुखबाट, “व्यवस्थापिका संसदका माननीय सदस्य श्री संजयकुमार साहले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको अमर्यादित, अनुशासन भङ्ग हुने र बैठकभित्र ध्वंसात्मक प्रवृत्ति देखाएको हुँदा निजलाई संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ बमोजिम आजको मितिदेखि  १० दिनसम्मको लागि निलम्बन गरी प्राविधिकबाट क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गराई सो रकम निजले पाउने पारिश्रमिकबाट कट्टा गरी सोको जानकारीसमेत सम्बद्ध संसदीय दललाई दिने र आदेश सूचनापत्रमा प्रकाशन गर्ने” भन्ने मिति २०६८।९।७ मा निर्णय भई सूचना प्रकाशित हुनुका साथै निवेदकलाई समेत जानकारी दिएको देखिन्छ । विपक्षीतर्फबाट उक्त निर्णय संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकारको भई न्यायिक निरोपणको विषय नहुने जिकीर लिएको हुँदा सोसम्बन्धी संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था हेर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

            ६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५६(२) मा “व्यवस्थापिका संसदको प्रत्येक बैठकलाई आफ्नो आन्तरिक काम कारवाही नियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहने छ र कुनै काम कारवाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैठकलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै धारा ५६ का अन्य उपधाराहरूमा व्यवस्थापिका संसदको विभिन्न विशेषाधिकारको व्यवस्था गरी  धारा ५६ उपधारा (८) मा “यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकारसम्बन्धी अन्य कुराहरू कानूनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछन्” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

७. संसदीय विशेषाधिकारका सम्बन्धमा अन्य देशहरूको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था र संसदीय अभ्याससमेतलाई हेर्दा बेलायतको संसदलाई शक्तिशाली मानिन्छ । तथापि वेलायतको संसदको विशेषाधिकार कानूनबाट नै निर्धारित भएको मानिन्छ । बेलायतको संसदद्वारा सन २०१२ को अप्रिलमा पारित "Parliamentary Privilege" को दफा १८ मा "Parliamentary privilege is part of the law, rather than something that puts MPs or peers above the law." भन्ने उल्लेख भएको   पाईन्छ । भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयका प्रोफेसर मंगलचन्द्र जैनद्वारा लिखित १९७५ मा प्रकाशित "The Constitution of India" नामको पुस्तकको पृष्ठ नं. १९८ मा, "In England the privileges of parliament flow from the law of land; and neither House has power to create any new privilege which is not recognized by the common law and precedent.  It has no justify its right to a privilege on the authority of the common law and precedent." भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । कमन ल र अदालती नजीरहरूले मान्यता दिएको भन्दा बढी शक्ति तथा विशेषाधिकार बेलायतको संसदले प्रयोग नगर्ने संसदीय अभ्यास भएको पाइन्छ ।

            ८. संसदको विशेषाधिकारका सम्बन्धमा भारतको संविधान, १९४९ को धारा १०५ मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । भारतको संविधान, १९४९ को धारा १०५ को उपधारा ३ मा, "In other respects, the powers, privileges and immunities of each House of  Parliament, and  of  the members and the committees of each House, shall be such as may from time to time be defined by Parliament by law..." अर्थात् संसदको प्रत्येक सदन, यसका सदस्य र समितिहरूको अधिकार, उन्मुक्ति र सुविधाहरू समयसमयमा संसदबाट निर्मित कानूनद्वारा निर्धारित हुन्छन् भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी बेलायतको संसदीय अभ्यास, भारतको संवैधानिक व्यवस्था एवं नेपालको संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा संसदीय विशेषाधिकार कानूनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर नभएर संसदलाई कानूनबाट नै प्राप्त हुने अधिकार मानिन्छ । 

            ९. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५६(२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापिका संसदको प्रत्येक बैठकलाई आफ्नो आन्तरिक काम कारवाही नियमित गर्ने अधिकार रहेको छ । यो अधिकार मूलभूतरूपमा संसदको प्रत्येक बैठकको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिगत प्रक्रिया एवं सो प्रक्रियाअनुरूप भएका काम कारवाहीसँग सम्बन्धित रहने हुन्छ । व्यवस्थापिका संसदको प्रत्येक बैठकलाई आफ्नो आन्तरिक काम कारवाही नियमित गर्ने विशेषाधिकार भएकोमा विवाद छैन । कसैलाई सजाय गर्ने विषय कार्यविधिगत प्रक्रियासँग सम्बन्धित नभई सारभूत कानूनसँग सम्बन्धित हुन्छ । सजाय गर्दा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम आरोपित कसूरका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी सुनुवाईको मौका समेत प्रदान गरी कानूनले तोकेबमोजिममात्र सजाय गरिन्छ । संविधानको धारा ५६(८) मा यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकारसम्बन्धी कुराहरू कानूनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछन् भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ मा सुव्यवस्था कायम राख्ने अध्यक्षको अधिकारअन्तर्गत उपनियम (१) मा यस परिच्छेद्‌मा यसअघि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै सदस्यले सभा भवनमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा गर्न लागेमा वा संविधानसभाको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्ने किसिमले सभा भवनभित्र ध्वंसात्मक प्रवृत्ति देखाएमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा अध्यक्षले निजलाई बल प्रयोग गरी सभा भवनबाट तत्काल निष्काशन गर्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्नेछ । यसरी निष्काशित सदस्यलाई अध्यक्षले बढीमा दश दिनसम्मको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । सोही कानूनी व्यवस्थाका आधारमा निवेदकलाई संविधानसभामा १० दिनसम्मको लागि निलम्बन गरेको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाबाहेक व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकारका सम्बन्धमा अन्य कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्न । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित विवाद र सभामुखको आदेशबाट निवेदकलाई गरिएको आर्थिक दण्डसम्बन्धी विषय संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप विशेषाधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको, अन्य ऐन वा नियममा पनि प्रस्तुत विवाद र सजाय विशेषाधिकारभित्र पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत विवाद संसदको विशेषाधिकारभित्रको नभई यस अदालतबाट न्यायिक निरोपण हुन सक्ने देखियो ।

१०. दोस्रो निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्न निवेदकलाई संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदमा १० दिनसम्मको लागि निलम्बन गरी डेलिगेट्स माइकमा भएको क्षतिको रकम निवेदकले पाउने पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्ने भनी संविधानसभाका सभामुखबाट भएको आदेश कानूनसम्मत् छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा जनताका सरोकार र चासोका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षणको लागि संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदको मिति २०६९।९।७ गतेको बैठकमा समेत बोल्न नपाएकाले एक्कासी उठेको रिस थाम्न नसकी आफूबाट डेलिगेट्स माइक क्षति हुन गएको तथ्य स्वीकार गरेको देखिन्छ । निवेदकबाट दुईवटा डेलिगेट्स माइक क्षति हुन गएको कारण कर्मचारीबाट प्रतिवेदन लिई सभामुखबाट निवेदकलाई संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदमा १० दिनसम्मको लागि निलम्बन एवं माइकमा भएको क्षतिको रकम निवेदकले पाउने पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्ने आदेश भएको देखिन्छ । सभामुखबाट उक्त आदेश गर्दा संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ लाई कानूनी आधार लिएको पाइन्छ । उक्त नियम ४६ (१) मा भएको कानूनी व्यवस्थाले संविधानसभामा सुव्यवस्था कायम राख्ने सन्दर्भमा संविधानसभाका सदस्यलाई सभा भवनबाट निष्कासन गर्नुका साथै बढीमा १० दिनसम्मका लागि निलम्बन गर्नसक्ने गरी सभामुखलाई अधिकार प्रदान गरेको पाइयो । यी निवेदकले संविधानसभामा बल प्रयोग गरी दुईवटा डेलिगेट्स माइकमा क्षति पुर्‍याएको तथ्य प्रस्तुत रिट निवेदनमा स्वीकार गरेको र उक्त कार्य संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ मा वर्णित कार्यभित्रकै देखिन आयो । निवेदकबाट भएको कार्य संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ को प्रतिकूल देखिँदा सभामुखले संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ ले प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोग गरी संविधानसभा भवनबाट तत्काल निष्कासन गरी दश दिनसम्मको लागि निलम्बन गरेको कार्य कानूनसम्मत नै देखियो ।     

            ११. अब निवेदकबाट माइकमा हुन गएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी निवेदकको पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्ने भनी भएको निर्णय कानूनसम्मत भए नभए सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा उक्त रकम असूलीको निर्णयको कानूनी आधारसमेत संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ नै उल्लेख गरेको पाइयो । तर, उक्त नियम ४६ मा क्षतिको रकम असूली वा सदस्यलाई आर्थिक दायित्व बहन गराउने सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्न । विधिको शासन (Rule of Law) मा कुनै पनि कार्य कानूनले निर्देशन गरेअनुरूप वा कानूनबमोजिम मात्र हुन्छ । त्यसमा पनि कसैलाई कुनै कार्य गरेबापत आर्थिक दण्ड वा आर्थिक दायित्व बहन गराउने निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णय कानूनले व्यवस्था गरेको भन्दा बाहिर गई हुन सक्दैन । कानूनी व्यवस्था भन्दा बाहिर गई कसैलाई आर्थिक दण्ड दिने कार्यलाई विशेषाधिकारभित्र पर्छ भन्न नमिल्ने हुन्छ । निवेदकलाई आर्थिक दायित्व बहन गराउने कानूनी व्यवस्था नै नभएको नियम उल्लेख गरी विशेषअधिकारअन्तर्गत निर्णय गरिएको भन्ने विपक्षीतर्फको भनाई रहेको पाइन्छ । कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा निकायले संविधान वा सोबमोजिम बनेका कानूनबाट विशेषाधिकार प्राप्त गर्दछ । संविधान वा अन्य प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको विशेषाधिकार विधिसम्मत् भई सोबमोजिम भए गरेका कार्यले मात्र वैधानिकता प्राप्त गर्दछ । विशेषाधिकारको नाममा कानूनले अधिकार नै नदिएको निर्णय वा आदेश हुन गएमा त्यस्तो आदेश कानूनप्रतिकूल भई त्यसले वैधानिक मान्यता पाउन सक्दैन । माथि प्रश्न नं. १ मा विवेचना गरिएबमोजिम निवेदकउपर गरिएको निर्णय संविधानसभाको विशेषाधिकारभित्र नपर्ने र संविधानसभामा सुव्यवस्था कायम राख्ने सम्बन्धमा संविधानसभा नियमावली, २०६५ ले आर्थिक दायित्वको रूपमा रकम असूली गर्न सक्ने गरी सभामुखलाई विशेष अधिकार प्रदान नगरेको र सभामुखले सदस्यबाट बैठक कक्षमा हुन गएको भौतिक क्षतिको निर्माण गर्न सदस्यलाई आर्थिक दायित्व बहन गराउन निर्णय गर्न सक्ने अन्य कानूनी व्यवस्थाको अभावमा निवेदकको पारिश्रमिकबाट क्षतिको रकम असूल उपर गर्ने गरी संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदका सभामुखबाट भएको निर्णय कानूनप्रतिकूलको देखियो ।

१२. तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्न निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रश्न नं. २  का सम्बन्धमा गरिएको विवेचनाअनुसार निवेदकले संविधानसभामा बल प्रयोग गरी दुईवटा डेलिगेट्स माइकमा क्षति पुर्‍याएको तथ्य प्रस्तुत रिट निवेदनमा स्वीकार गरेको र उक्त कार्य संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ मा वर्णित कार्यभित्रको भई उक्त नियम ४६ को प्रतिकूल देखिँदा सभामुखले संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ४६ ले प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोग गरी संविधानसभा भवनबाट तत्काल निष्काशन गरी दश दिनसम्मको लागि निलम्बन गरेको कार्य कानूनसम्मत् भएकाले सोहदसम्म निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन ।  संविधानसभा नियमावली, २०६५ ले आर्थिक दायित्वको रूपमा निवेदकको पारिश्रमिकबाट रकम असूली गर्नसक्ने गरी सभामुखलाई विशेष अधिकार प्रदान नगरेको र सभामुखले सदस्यबाट बैठक कक्षमा हुन गएको भौतिक क्षतिको निर्माण गर्न सदस्यलाई आर्थिक दायित्व बहन गराउन निर्णय गर्न सक्ने अन्य कानूनी व्यवस्थाको अभावमा निवेदकको पारिश्रमिकबाट डेलिगेट्स माइकमा भएको क्षतिको रकम असूलउपर गर्ने गरी संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदका सभामुखबाट भएको निर्णय कानूनप्रतिकूलको देखिँदा सो हदसम्ममा विपक्षी व्यवस्थापिका संसदका सभामुखबाट मिति २०६८।९।७ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर्छ ।

१३. निवेदकबाट डेलिगेट्स माइकमा भएको क्षतिको रकम प्राविधिकबाट मूल्याङ्कन गराई निवेदकको पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्ने निर्णयबमोजिम क्षति हुन पुगेका बैठक कक्षको डेलिगेट्स माइकको वास्तविक क्षतिको प्राविधिकले गरेको मूल्याङ्कनबापतको रू ९० हजार मर्मत सम्भारका लागि निजको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरी मिति २०६८।९।२१ मा राजश्व दाखिला भई सकेको भनी विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६८।१०।१३ मा पारिश्रमिकबाट कट्टा गरी क्षतिपूर्ति भराउने कार्यवाही अघि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भै रहेको भए पनि आदेश जारी हुनुपूर्व नै रू ९० हजार निवेदकको पारिश्रमिकबाट कट्टा गराई निवेदकमाथि आर्थिक दायित्व बहन गराइएको देखिँदा उक्त रकम रू ९०,०००।– निवेदक संजयकुमार शाहलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई दिनू । प्रस्तुत रिटको दायरीतर्फको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रकाश वस्ती

इति सम्वत् २०७० असार २६ गते रोज ४ शुभम् –––––––––––––– ।

 

इजलास अधिकृत : शिवप्रसाद खनाल