निर्णय नं. ७७०५ - परमादेश समेत
निर्णय नं.७७०५ ने.का.प.२०६३ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
संवत २०६१ सालको रिट नम्वर ३२१५
आदेश मितिः २०६३।५।२५।१
बिषयः– परमादेश समेत ।
निवेदकः असहाय नानीहरुको साथी (FNC) संस्था, ल.पु.जि.ल.पु. उ.म.न.पा. वडा नं.४ एकान्तकुना तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सचिव सोमप्रसाद पनेरु समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरवार समेत
§ कमलरी प्रथाले नेपालले हस्ताक्षर गरेको CRC को धारा ९, १४, १५, १६, १८, १९, २८, २९, ३१ र ३२ समेतका धाराहरुले प्रदान गरेको अधिकारहरुको समेत हनन् हुने हुँदा कमैया श्रम सम्बन्धी (निषेध गर्ने) सम्वन्धी ऐन, २०५८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि बिपक्षी नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं.४३)
§ ऐनहरु बनाएर र ऐनमा व्यवस्था गर्दैमा हाम्रो जस्तो परम्परागत रुढीवादी गरिवी, अशिक्षित, अज्ञानता भएको स्थितिमा पठन पाठनको सुविधा आदि उपलव्ध नहुने यावत कारणहरुले गर्दा ऐन र CRC को व्यवस्थाले मात्र बालश्रम निर्मूल हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.४४)
§ नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु खास गरी CRC, ICCPR ICESCR जस्ता मानव जीवनका सबै अवस्थालाई समेट्ने अत्यावश्यकीय Convention हरु बालबालिकाको पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न उपयुक्त हुने तर्फ बिपक्षी मन्त्रिपरिषद् र शिक्षा मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुने ।
(प्रकरण नं.४५)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री गीता पाठक संग्रौला, श्री कृष्ण देवकोटा र श्री प्रकाश के.सी.
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.शारदाप्रसाद पण्डितः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-
२. हामी रिट निवेदन मध्ये असहाय नानीहरुको साथी (friends of Needy Children) (NC) संस्था जि.प्र.का.ललितपुरमा द.नं.७०२।०५३।०५४ बाट २०५३ सालमा दर्ता भई समाज कल्याण परिषदसंग आवद्ध छ । निवेदक संस्था विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी दाता (Donar) बाट सामान्य सहयोग जुटाई नेपालका गरीव, असहाय तथा अभावग्रस्त वालवालिकाहरु (Needy Children) को सहयोग तथा आकस्मिक उद्वार कार्यमा संलग्न रहनुका साथै बिगत ५ बर्ष देखि दाङ जिल्लाको थारु समाजमा व्याप्त “कमलरी” प्रथा अन्तर्गत घरेलु बाल श्रमिकका रुपमा ७–८ बर्षको उमेर देखि अर्काको घरमा श्रम गर्न बाध्य बनाइएका वालिकाहरुको उद्वार तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम संचालन गरी आएको कारण घरेलु बाल श्रमिकहरुको पिडा र समस्याको पहिचान गरी समाधानका सम्भावित उपायहरुको अबलम्बन गर्ने क्रममा प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएका छौं र हामी अन्य रिट निवेदकहरु नेपालका वालवालिकाहरुको वालअधिकारको प्रचलन तथा घरेलु बाल श्रमिक सम्बन्धमा विशेष अध्ययनरत कानून संकायको विद्यार्थी हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको बिषयसंग सरोकार एवं गम्भिर अभिरुची रहेको कारण वालअधिकारको प्रचलनको लागि नेपाल संन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ वमोजिम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) तथा धारा ११ (३) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड समेतको आधारमा धारा २३/८८(२) अन्तर्गत वालअधिकार जस्तो सार्वजनिक हक वा सरोकार (Pubilc Interest) को बिषयमा उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी प्रस्तुत रिट निवेदन गरेका छौं ।
३. वालवालिकाको आधारभूत अधिकारको संरक्षणको लागि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाद्वारा सर्वसम्मत रुपमा सन १९८९ नोभेम्बर २० तारेखका दिन राष्ट्रसंघीय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि (Convention on the Rights of the child) (CRC) पारित गरियो । उक्त महासन्धिका प्रावधानहरुको कार्यान्वयनको लागि राज्यले कानून निर्माण गर्ने क्रममा वालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८, वालवालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१, वालवालिका (विकास तथा पुर्नस्थापना) कोष नियमावली, २०५३, र बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ (२०५७।३।७ बाट लागु) समेत जारी गरिएको हुँदा हाल यिनै ऐन तथा नियमहरु वालअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल कानूनी प्रावधानको रुपमा विद्यमान रहेका छन् । यद्यपी उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरु मध्ये बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ नेपालमा व्याप्त बाल श्रमको औपचारिक क्षेत्र (formal Sector) खास गरी कानूनी रुपमा स्थापना र संचालन भएका प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने १४ बर्ष उमेर पुगेका वालवालिकाहरुको हकमा मात्र आकर्षित हुने देखिन्छ तर बाल श्रमको अनौपचारिक क्षेत्र (Informal sector) मा” ७–८ बर्षको उमेर देखि नै घरेलु नोकर वा दासको रुपमा काम गर्न बाध्य बनाइएका अवोध बालवालिकाहरुको हकमा उल्लिखित (प्रचलित) कानूनी प्रावधान मौन रहेको छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न विवस बालवालिकाहरु ७–८ बर्षको उमेर देखि आमा बाबुको संरक्षकत्वबाट बिमुख गराइ घरेलु नोकर वा दासको रुपमा कथित साहु महाजन, होटल वा अर्काको घरमा निकृष्ट बाल श्रमका लागि वाध्य गराईन्छ । यस कार्यबाट बालवालिकाहरुलाई उक्त महासन्धि (CRC) ले प्रत्याभूत गरेका खास गरी निम्न लिखित वालअधिकारको प्रत्यक्ष उल्लघंन भईराखेको अवस्था छ ।
(क) महासन्धिको धारा २ ले प्रत्येक वालक वा उसका बाबु आमाको वा अभिभावकको जाती, रंग, लिङ्ग, भाषा, धर्म, लगायत जातीय वा सामाजिक उत्पत्ति आदि हैसियतको आधारमा भेदभाव नगरी समान प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ तर दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर लगायतका जिल्लाहरुमा बसोवास गर्ने थारु समाजमा व्याप्त कमलरी प्रथा जसमा ७–८ बर्ष देखिका बालिकाहरु हरेक “माघी” (माघे संक्रान्ती) का दिन आफ्नै बाबु आमाबाट कथित साहु महाजनको घरमा घरेलु नोकर बस्न पठाईन्छ । सो वापत पशुधन किनबेच गरे सरह बालिकाहरुको अघोषित खरिद बिक्री गरिन्छ । मोटामोटी अध्ययनको आधारमा उल्लिखित ५ जिल्लाहरुमा मात्र यस्ता कमलरीहरुको संख्या करिव १० हजार रहेको अनुमान गरिएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रमाणको रुपमा यसै निवेदन साथ संलग्न भि.सि.डि (नेपाल टेलिभिजनबाट मिति २०६१।६।१९ मा प्रसारित भएको) पेश गरेका छौं । प्रस्तुत सामग्रीको अवलोकनबाट बिपक्षीहरुद्वारा यसप्रकारको निकृष्ट घरेलु बाल श्रम निषेध र पुनस्थापन गर्ने बिषयमा कुनै चासो नदेखाएको पुष्टि हुन आउँछ ।
(ख) महासन्धिको धारा ७, ९ र ११ द्वारा प्रदत्त बालवालिकालाई बाबु आमाबाट स्याहार पाउने अधिकार, बालवालिकाले सकेसम्म आफ्ना बाबु आमासंगै बस्न पाउने अधिकार, बाबु आमालाई प्रत्यक्ष र चाहेको बेलामा भेटघाट गर्न पाउने अधिकार एंव बालवालिकाको अवैध स्थानान्तरण गर्न नपाइने अधिकारको प्रचलन गराउन नेपालमा व्याप्त घरेलु बाल श्रमको परम्परागत कुरितीको अन्त वा उल्मूलन नभएसम्म सम्भव हुने देखिदैन ।
(ग) त्यसै गरी महासन्धीको धारा ३१, ३२, ३५ मा उल्लिखित बालवालिकाको आराम गर्ने, फुर्सद लिन पाउने, खेल र मनोरन्जन गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाल विकासको हकको संरक्षण हुनु पर्ने, रोजगारकिो न्यूनतम सर्त वा हद तोकिनु पर्ने र बालवालिकाको बेचबिखन वा सौदावाजी हुन नहुने जस्ता राज्य पक्षले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना तर्फ घरेलु बाल श्रमको विद्यमान अवस्थालाई हेर्दा बिपक्षीहरु सचेत रहेको देखिदैन । जबकी महासन्धिको धारा ३, ४ ले राज्यको अदालत, प्रशासन वा विधायिकाहरुले बालवालिकाको उच्चतम हितलाई ध्यान दिने छन र आवश्यक संरक्षण र स्याहारको व्यवस्था गर्ने छन् र महासन्धिले दिएको अधिकारको कार्यान्वयनको लागि सबै उपयुक्त वैधानिक, प्रशासनिक र अन्य उपाय अपनाउने छन भनिएको छ । बालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४ र ५ ले बालवालिका बाबु आमा वा संरक्षकबाट पालित पोषित हुने अधिकार राख्ने छन भनिए तापनि घरेलु बाल श्रमको अवस्थालाई हेर्दा बालवालिकाको श्रमबाट बाबु आमा वा संरक्षकहरु नै पालित पोषित हुँदै आएको विपरीत अवस्था विद्यमान छ ।
४. बाल अधिकारको संरक्षणको लागि सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प.२०५८ नि.नं.७०२० रि.पु.इ.नं.१७४ ले महासन्धि (CRC) का धाराहरुले सुनिश्चित गरेको, बाल अधिकारको संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गरेको अवस्था छ भने हाम्रो समाजका कथित साहु महाजन मात्र नभई विशिष्ट बर्ग (Eilte Group) मा कहलिएका राष्ट्रसेवक, विभिन्न पेशा व्यवसायका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा समाजसेवीले समेत बाल श्रमलाई सस्तो एवं सुविधाजनक सेवाको रुपमा घर घरमा भित्र्याइ आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठाको बिषय बनाई आएका परिप्रेक्ष्यमा कमलरी लगायत घरेलु बाल श्रमिकको मुक्ति र पुर्नस्थापनाको घोषणाले बाल अधिकारको प्रचलनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने छ ।
५. बिपक्षीहरुबाट श्रम बजारको औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने १४ बर्ष माथिका बालवालिकाको लागि बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ जारी गरी लागु गरिएको छ तर अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गर्न बाध्य बनाइएका १४ बर्ष मुनिका बालवालिकाहरुको श्रम निषेध र पुर्नस्थापना गर्ने बिषयमा कुनै निश्चित कानूनी व्यवस्था वा सरकारी कार्यक्रम समेत घोषणा हुन सकेको छैन । बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ को दफा ३ र ४ ले कसैले पनि १४ बर्ष उमेर पूरा नगरेका वालकलाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाउनु हुँदैन र बालकको इच्छा बिरुद्ध काममा लगाउनु हुँदैन भनिए तापनि सो कानूनी प्रावधान घरेलु बाल श्रमको अन्त्यको लागि पर्याप्त आधार बन्न सकेको छैन । दास प्रथाको अवशेषको रुपमा रहेको कमलरी प्रथा र घरेलु बाल श्रमको सामाजिक अवस्थालाई तुलनात्मक रुपमा हेर्दा बिपक्षीहरुबाट निषेधित र मुक्त घोषित कमैया श्रम भन्दा कम नकारात्मक बिषय हुन सक्दैन र बालवालिकाहरु कानूनको समान संरक्षणबाट बन्चित नै भएका छन ।
६. अतः बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, बालवालिका सम्बन्धी ऐन र नेपाल अधिराज्यको संविधानका उल्लिखित प्रावधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका बाल अधिकार प्रचलनका लागि नेपालमा विद्यमान घरेलु बाल श्रमको निकृष्ट परम्परागत कुरितीलाई कानूनी रुपमा निषेध गरी कमलरी प्रथा लगायत १४ बर्ष मुनिका घरेलु बाल श्रमिकलाई तत्काल मुक्त घोषित गर्नु र उनीहरुलाई पुर्नस्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रियस्तरमा कोष (fund) को व्यवस्था गरी सामाजिक न्यायको दृष्टिले घरेलु बाल श्रमिकको बाल अधिकारको संरक्षण गर्न यथाशिध्र उचित र पर्याप्त कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी बिपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त व्यहोराको निर्देशात्मक आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
७. यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी बिपक्षीलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६१।८।७।२ को आदेश ।
८. बिपक्षी रिट निवेदकहरुले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।
९. रिट निवेदनकहरुले रिट निवेदनमा दावी लिएको बिषयबस्तु कुनै ठोस तथ्यमा आधधारित नभै केवल अखवारमा प्रकाशित सामाचार र संचार माध्यममा प्रशारित कार्यक्रम विशेषलाई मात्र आधार बनाई अनुमानित बिषयबस्तु राखी रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । ठोस तथ्य र प्रमाण बेगरको काल्पनिक बिषयमा आधारित रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी संसद सचिवालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।
१०. बालवालिकाको हित र कल्याणका लागि श्री ५ को सरकारले आफ्नो श्रोत र साधनले भ्याए सम्म भरपुर प्रयास गर्दै आएको छ । बालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र बालवालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१ तथा बालवालिकासंग सम्बद्ध अन्य ऐन कानूनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकारका सम्बद्ध निकायहरु क्रियाशिल रहेका छन । श्री ५ को सरकार र बालवालिकासंग सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासंग भएको सम्झौंता अनुसार राष्ट्रिय कानूनमा तदनुरुप संशोधन र परिमार्जन समेत हुँदै आएको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको जिकिर औचित्यहिन भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।
११. बालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४ र ५ ले बालवालिका, बाबु आमा र संरक्षकबाट पालित पोषित हुने अधिकार राख्ने छन भनिए तापनि घरेलु बाल श्रमको अवस्थालाई हेर्दा बालवालिकाको श्रमबाट बाबु आमा वा संरक्षकहरु नै पालित पोषित हुँदै आएको विपरीत अवस्था विद्यमान छ भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा प्रत्येक बाबु आमाले आफ्नो आर्थिक अवस्था अनुसार आफ्ना छोरा छोरीलाई पालित पोषित गर्दैनन भन्नु मनोगत तर्क मात्र हो । निवेदकले कुन कुन बाबु आमाले उक्त दफामा भएको अवस्था उल्लघंन गरेका छन भन्ने कुरा समेत खुलाउन सकेको पनि देखिदैन । त्यसै गरी कुन बाबु आमाले आफ्ना छोरा छोरीको पालन पोषणमा भेदभाव गरेका छन सो कुरा पनि खुलाउन सकेको देखिदैन । केवल कल्पनामा आधारित भएर रिट निवेदन दायर गरेको देखियो । नेपाल समेत पक्ष रही अनुमोदन भईसकेको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिका प्रावधानहरु क्रमशः लागु गर्ने श्री ५ को सरकारको प्रतिवद्धता अनुरुप बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ लाई श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लागु गरेको हुँदा उचित र पर्याप्त कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्था भएन भन्नु मनोगत तर्क मात्रै हो । यसरी विना आधार र कारण यस मन्त्रालय समेतलाई बिपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी मध्येको श्री ५ को सरकार महिला, बालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।
१२. कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ ले कमैया श्रमिकलाई मुक्त गरी सो ऐन प्रारम्भ भए पश्चात कमैया श्रमिकको रुपमा राख्न नपाउने, कमैयाले लिएको ऋण तिर्नु नपर्ने, लिखत रद्द हुने बन्धक वा जमानत लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरी कमैयाको पुर्नस्थापनको लागि आवश्यक संगठनात्मक व्यवस्थाको साथै कसैले कमैयाको रुपमा काममा लगाएमा सजायको समेत व्यवस्था गरी कमलरिया जस्ता कमैया श्रम उन्मुलनका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरेकोले कमलरिया निषेध गर्ने कानूनको अभाव छ भनी आधार बेगर दायर गरेको रिट निवेदन कानून र तर्कसंगत नदेखिंदा खारेज भागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी श्री ५ को सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।
१३. यस मन्त्रालयले बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ समेतको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विभिन्न साझेदारहरु तथा सरोकारवालाहरुको व्यापक सहभागितामा बालश्रम निवारणका लागि राष्ट्रिय गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । जस अनुसार पहिलो पाँच बर्षमा अर्थात सन २००९ सम्ममा सात किसिमका निकृष्ट खालका बालश्रम उन्मुलन गर्ने र अर्को पाँच बर्षमा अर्थात सन २०१४ सम्ममा सबै प्रकारका बाल श्रमलाई उन्मुलन गर्ने लक्ष्य लिई कार्यक्रम संचालन गरेको छ । जस अनुसार सात किसिमको निकृष्ट खालको बालश्रमहरु जस्तै– घरेलु बाल श्रमिक, बधुवा बाल श्रमिक, गलैंचा उद्योगमा काम गर्ने बाल श्रमिक, बाल भरिया, खाते बालवालिका, गिट्टी कुट्ने बेचबिखन र ओसारपसारबाट पिडित र उनीहरुका परिवारलाई लक्षित गरेर समयवद्ध कार्यक्रम (Time bound Programme) संचालन गरिएको र तिनीहरुमा केन्द्रित भएर बाल श्रमिक रजिष्ट्रेशन गर्ने, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, सीप विकास Drop–in Centre, आय आर्जन मूलक कार्यक्रम, सचेतनामूलक कार्यक्रम लगायका कार्यक्रमहरु विभिन्न २२ जिल्लामा संचालन गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको सम्बन्धमा श्रम ऐन तथा नियमावलीले समेटन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न फोरमहरुमा छलफल भइ रहेको निकट भविष्यमै काठमाडौमा ३ दिने राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन आयोजना गरिएको र सो वमोजिम प्राप्त छलफल तथा सुझावहरुका आधारमा नीतिगत तथा कानूनी पूर्वाधारलाई अझ व्यापक रुपमा समेटने सोचाई यस मन्त्रालयको रहेको हुँदा समेत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी मध्येको श्री ५ को सरकार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।
१४. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सुचिमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री गीता पाठक संग्रौला, श्री कृष्ण देवकोटा र श्री प्रकाश के.सी.ले घरेलु बाल श्रम सार्वजनिक जानकारीमा नआउने, लुकेको (Hidden), अदृश्य (Invisible) र कानूनी उपचार माथि सहजै पहुँच हुन नसक्ने (Inaccessible) अनौपचारिक श्रम हो । Child workers in Nepal (CWIN)Child workers in Nepal (CWIN) का अनुसार झण्डै १४% बालिकाहरुले आफु माथि काम गर्न बसेका घरका पुरुष सदस्यहरु, उनीहरुका आफन्त, तथा साथी भाइहरुबाट यौन दुर्व्यवहार हुने बताएका छन । यो तथ्याङ्क बालिका माथि हुने दुर्व्यवहारको एउटा झलक सम्म मात्र हो । किनकी पर्दा पछाडिका बहुसंख्यक यस्ता घटनाहरु विभिन्न कारणवश प्रकाशमा नै आउँदैनन् । अर्को तर्फ नेपालको पश्चिमी क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरु जस्तै– दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कंचनपुरमा बसोवास गरी आएको थारु समुदायका विपन्न परिवारले ७–८ बर्ष देखिका अत्यन्त कलिला वालबालिकाहरुलाई माघे संक्रान्ति (थारु जातिले मनाउने माघि पर्व) मा जिल्लाका कथित साहु महाजन र सहरियाको घरमा नोकर बस्नका लागि पठाइने घरेलु श्रमिक बालिकाहरुलाई “कमलरी” भन्ने गरेको पाईन्छ । यसरी माघे संक्रान्तिको दिन ती बालिका अभिभावकहरु र बालिका लैजाने कथित साहु महाजनहरुका विचमा अघोषित वा अलिखित वा अनौपचारिक सम्झौता हुने गरेको र त्यसमा दलालहरु समेत सकृय हुने गरेको भन्ने देखिन्छ । अर्थात पशुधन किनबेच गरे सरह बालवालिकाको अघोषित खरिद बिक्री गरिन्छ ।
१५. साथै बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ को दफा ३(१) ले १४ बर्ष मुनिका बालवालिकालाई कसैले पनि काममा लगाउन निषेध गरिएको छ । तर, व्यवहारमा हेर्दा यसले औपचारिक क्षेत्र (Formal Sector) को बालश्रमलाई मात्र नियमित गर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गरियो। अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) मा काम गर्न बाध्य भएका वा बाध्य गराइएका बालवालिकाको अवैध, अमानवीय एवं निकृष्ट प्रकारका बालश्रम शोषण बिरुद्ध उचित कानून तथा सवल संयन्त्र समेतको विकास गरी प्रभावकारी रुपमा पूर्ण तवरबाट बालवालिकाको संरक्षण गर्न नसक्नु बिपक्षीहरुको कमजोरी हो । जसबाट केवल बालवालिका मात्र पिडित नभै समग्र राष्ट्रलाई नै अपूरणीय क्षति (Irreparable loss) पुग्ने अभिनिश्चित छ । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, १९८९ को धारा २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११, १२, १३, १५, १९, २७, २८, ३१, ३२, ३४, ३५ र ३७ समेतका धाराहरु अनुरुप कानूनको कार्यान्वयन पनि भएको अवस्था छैन । साथै, उक्त महासन्धिसंग सम्बन्धित नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, १९६६ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, १९६६ का सम्बन्धित प्रावधानहरुको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । तसर्थ, घरेलु बाल श्रमिकको बाल अधिकारको प्रचलन गर्न यथासिध्र उचित र पर्याप्त कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायतको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो । साथै आफ्नो बहसलाई पनि समर्थित हुने गरी बहसनोट पनि प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१६. बिपक्षीहरुको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतमले बालवालिकाको हकहित संरक्षण गरी तिनीहरुको शारीरिक, मानसिक एवं वौद्धिक विकास गर्न भनी बालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८, बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१ बालवालिका (विकास तथा पुर्नस्थापना) कोष नियमावली, २०५३ र बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ बनी व्यवहारिक रुपमा लागु भैसकेको विद्यमान अवस्था छ । बालश्रम (निषेध र नियन्त्रण गर्ने) ऐन, २०५६ को परिच्छेद २ ले बालकहरुको हकाधिकार सुनिश्चित गर्दै ऐनको दफा ३ को उपदफा १ ले कलिलो उमेरका बालकलाई काममा लगाउन नहुने भन्दै १४ बर्ष उमेर नपुगेका बालकलाई जुनसुकै काममा लगाउन (घरेलु काम) निषेध गर्नुका अतिरिक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) ले खतरनाक काममा लगाउन नहुने भनी कानूनी व्यवस्था गरेबाट कमलरी प्रथा लगायतका जुनसुकै बालश्रमलाई पनि निषेधित गरेको पाईन्छ । पुनः नेपाल समेत पक्ष रही अनुमोदन भई सकेको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिका प्रावधानहरु क्रमशः लागु गर्ने गरी नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता भए अनूरुप समय समयमा बालवालिका सम्बन्धी विभिन्न ऐन, नियमहरु निर्माण गरी लागु पनि भई रहेको अवस्थामा उचित र पर्याप्त कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्था भएन भन्नु निवेदकहरुको जिकिर तथ्यपरक नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो ।
१७. उपर्युक्त पृष्ठभूमीमा दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर र बहसनोटलाई समेत मध्यनजर गरी प्रस्तुत रिटमा उठाइएका बिवाद समाधानको लागि मुख्यतः देहायका प्रश्नहरुको निरुपण हुनु पर्ने अवस्था देखिन आएको छः–
(१) बालश्रम निषेध गर्ने सम्बन्धमा नेपालमा भएका कानूनी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी र मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुले समेत निर्धारित गरे अनुसार छ वा छैन ?
(२) निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन ?
१८. उपर्युक्त प्रथम प्रश्नको सम्बन्धमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, १९८९, को धारा २, ३, ४, ५, ७, ९, ११, ३१, ३२ र ३५ समेतका प्रावधानहरु बालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८, कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) तथा ११ (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशं समेतद्वारा सुनिश्चित गरिएका बाल अधिकार प्रचलनका लागि नेपालमा विद्यमान घरेलु बालश्रमको परम्परागत कुरीतिलाई निषेध र निर्मूल गरिएको छैन । कमलरी लगायत १४ बर्ष मुनीका घरेलु बालश्रमिकलाई तत्काल मुक्त घोषित गर्नु र उनीहरुलाई पुर्नस्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा कोषको व्यवस्था गरी खास गरेर दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर लगायतका जिल्लाहरुमा बसोवास गर्ने थारु समाजमा व्याप्त कमलरी प्रथामा १०,००० कमलरी भएकोले निर्मूल गराउन, घरेलु बालश्रमिकको बाल अधिकारको संरक्षण गर्न उचित र पर्याप्त कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी बिपक्षीहरुका नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त व्यहोराको निर्देशात्मक आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन दावी भएको देखिन्छ ।
१९. यसको प्रतिवादमा बिपक्षीहरुबाट प्रचलित ऐन कानूनको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कार्यपालिकाको हो । कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ ले कमलरीया र यस्तै अन्य श्रमिकहरुलाई कमैया श्रमिकको रुपमा स्वीकारी बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ को दफा ३ (१) ले १४ बर्ष नपुगेका बालकलाई श्रमिकको रुपमा कहिंकतै पनि काममा लगाउन नहुने गरी निषेध गरेको छ । सबै Stakeholders को सहयोगमा बालश्रम निवारणको लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुका सम्बन्धमा श्रम ऐन तथा नियमावलीले समेट्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न फोरमहरुमा छलफल भैरहेको छ । यस स्थितिमा निवेदकले निवेदनमा दावी लिएको बिषयबस्तु कुनै ठोस तथ्यमा आधारित नभै केवल अखवारमा प्रकाशित समाचार र संचार माध्यममा प्रकाशित कार्यक्रम विशेषलाई आधार बनाई अनुमानित बिषयबस्तु राखी दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने बिपक्षीहरुको लिखितजवाफ भै बिवाद उत्पन्न भएको पाईन्छ ।
२०. यस सम्बन्धमा बिवेचना र बिश्लेषण गर्दा बालबालिकाहरुको संरक्षण र विकास नै सर्वोपरी विकासको मुलाधार हो भन्ने बास्तविकताको आधारमा बालबालिकाको आधारभूत अधिकारको संरक्षणको लागि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाद्वारा सर्वसम्मत रुपमा सन् १९८९ नोभेम्बर २० तारेखका दिन राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (Convention on the Rights of the Child), १९८९ (CRC) पारित भयो । उक्त महासन्धिलाई नेपालले सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा १४ सेप्टेम्बर। १९९० मा अनुमोदन गरी सकेको छ । यसरी नेपालद्वारा अनुमोदित बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिका प्रावधानहरुको तत्काल कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित राज्यले कानून निर्माण गर्ने क्रममा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पश्चात तयार भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रस्तावनामा स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीको आधारमा कानूनी राज्यको अवधारणा अनुरुप न्यायको माध्यमद्वारा सबै नागरिकलाई राज्यले समान अवसर प्रदान गर्दै जाने क्रममा खास गरी बालबालिकाको हकहितको संरक्षणार्थ संविधानको धारा ११ मा समानताको हक, धारा १२ मा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, धारा २० मा शोषण बिरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, धारा २६ को उपधारा (८) मा “राज्यद्वारा बालबालिकाको शोषण हुन नदिई उनीहरुको हक र हितको रक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था क्रमशः गर्दै जानेछ” भनी राज्यद्वारा बालबालिकाको हकहितको सफल कार्यान्वयनको लागि प्रतिवद्धता समेत व्यक्त भएको छ ।
२१. त्यसै गरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८, बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१, बालबालिका (विकास तथा पुर्नस्थापना) कोष नियमावली, २०५३ र बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ र कमैया श्रम (निषेध गर्नें) सम्बन्धी ऐन, २०५८ समेत जारी गरिएको हुँदा हाल यिनै ऐन तथा नियम बाल अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल कानूनी प्रावधानको रुपमा विद्यमान रहेका छन् ।
२२. यसप्रकार बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा “बालकको बौद्धिक विकासमा सघाउ पुर्याउने किसिमको शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने” भन्ने प्रावधान रहेको छ । बालबालिकाको हकहित संरक्षण गरी तिनीहरुको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास गर्न भनी बालबालिका सम्बन्धी ऐन आएको छ । उपर्युक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) मा “बाबु आमाले आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्था अनुसार प्रत्येक बालकको पालन पोषण गर्नुको अतिरिक्त निजको शिक्षा, स्वास्थोपचार, खेलकूद तथा मनोरन्जनको सुविधाहरुको व्यवस्था पनि गर्नु पर्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐ.दफा ५ मा पालन पोषण आदिमा छोरा वा छोरी तथा छोरा छोरी वा छोरी छोरीमा भेदभाव गर्न नहुने भन्ने पनि व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत ऐनको परिच्छेद २ ले बालकहरुको हकाधिकार सुनिश्चित गरेको पाईन्छ । यसरी ऐनहरु निर्माण भए पनि व्यवहारमा भने लागू भएको अवस्था देखिदैन । ऐन र नियमका प्रावधानहरु केवल ऐनको दफामा मात्र सीमित रहेको कारण निवेदकहरु अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । Law in book not in action भन्ने लोकोक्ति र Benjamin Disrael को "Justice is truth in action" भन्ने उद्धारण अनुरुप व्यवहारमा लागू नभएका कानूनको व्यवस्थालाई लिखितजवाफमा उल्लेख गर्दैमा बालश्रम लगायतका कमलरी प्रथा जस्ता नकारात्मक अवस्थाहरु विद्यमान भएको तथ्यलाई अन्यथा भन्न सकिएन ।
२३. बालबालिका सम्बन्धी ऐनको अतिरिक्त कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ आएबाट नेपालमा विद्यमान रहेको कमैया श्रम निषेध गर्ने, मुक्त कमैयालाई पुर्नस्थापना गर्ने आदि उद्देश्यले कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन बनी लागू भैरहेको अवस्था छ । अर्कोतिर उक्त ऐनको कार्यान्वयन हुन नसकी कमैयाहरुको स्थिति अझ दयनिय बनी उक्त दफा ४ र ५ अनुरुप समेत संरक्षण र पालन पोषण गर्नुपर्नेमा जस्तो सुकै श्रम गर्न पनि बालबालिकाहरु बाध्य भएको अवस्था देखिन आएको छ । साथै, बालबालिकाको लागि बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ को दफा ३ र ४ मा “कसैले पनि १४ बर्ष उमेर पूरा नगरेका बालकलाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाउनु हुँदैन र बालकको इच्छा बिरुद्ध काममा लगाउनु हुँदैन” भन्ने सो कानूनी प्रकृया घरेलु बालबालिकाको लागि कार्यान्वयन हुन सकेको पाइदैन ।
२४. उपर्युक्त स्थितिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउनको लागि CRC का प्रावधानहरु र यसको कार्यान्वयनको स्थितिमा पनि राज्य बहुतै सकृय हुनु पर्ने देखिन्छ ।
२५. उक्त CRC को धारा २ ले प्रत्येक बालक वा उसका बाबु आमाको वा अभिभावकको जाती, रंग, लिङ्ग, भाषा, धर्म, लगायत जातिय वा सामाजिक उत्पत्ति आदि हैसियतको आधारमा भेदभाव नगरी समान प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ भन्ने प्रावधानहरु रहेको छ ।
२६. महासन्धिको धारा ७, ९ र ११ द्वारा प्रदत्त बालबालिकालाई बाबु आमाको स्याहार पाउने अधिकार, बालबालिकाले सके सम्म आफ्ना बाबु आमासंगै बस्न पाउने अधिकार, बाबु आमालाई प्रत्यक्ष र चाहेको बेलामा भेटघाट गर्न पाउने अधिकार एवं बालबालिकाको अवैध स्थानान्तरण गर्न नपाइने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
२७. त्यसै गरी महासन्धिको धारा ३१, ३२ र ३५ मा उल्लिखित व्यवस्थाले बालबालिकाको आराम गर्ने, फुर्सद लिन पाउने, खेल र मनोरन्जन गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाल विकासको शोषण बिरुद्धको हकको संरक्षण हुनु पर्ने, रोजगारीको न्यूनतम शर्त वा हद तोकिनु पर्ने र बालबालिकाको बेचबिखन वा सौदावाजी हुन नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२८. राज्यले उक्त महासन्धिको प्रस्तावना समेतको सम्पूर्ण व्यवस्थाको कार्यान्वयनको प्रभावकारीताको लागि CRC प्रस्तावनामा उल्लिखित नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), १९६६ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) (ECESCR), १९६६ को सम्बन्धित व्यवस्थाहरुको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी महासन्धिहरुको व्यवस्थाबाट समाजको सम्पूर्ण बालबालिका सहितको परिवारको विकासका लागि प्रत्याभूति दिइएको छ । खास गरेर ICESCR को धारा ११ अनुरुप राष्ट्रहरुले प्रत्येक व्यक्तिको पर्याप्त भोजन, लुगा तथा आवासको एवं परिवारको समेत पर्याप्त जीवनस्तरको तथा जिविकाको निरन्तर सुधारको अधिकारलाई प्रत्याभूति दिनुपर्ने दायित्व रहेको छ । साथै, यसै ICESCR को धारा १३ को उपधारा (१) को निम्न प्रावधानहरुको उल्लेखन पनि ज्यादै अपरिहार्य भएकोले यहाँ उद्धरण गरिएको छः–
"The State Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shlal be directed to the flul development of the human personailty and the sense of its dignity, and shlal strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shlal enable lal persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among lal nations and lal racial, ethnic or reilgious groups and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace."
२९. यस महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरु प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षाको अधिकारलाई स्वीकार गर्दछन्। मानवीय व्यक्तित्व तथा त्यसको प्रतिष्ठाको विकास तर्फ शिक्षा निर्देशित हुनेछ एवं शिक्षाले मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरुप्रतिको सम्मान सुदृढ गर्नेछ भन्ने कुरामा उनीहरु सहमत छन् । स्वतन्त्र समाजमा प्रभावकारी सहभागिता, सम्पूर्ण राष्ट्रहरु तथा जातिय, सामाजिक अथवा धार्मिक समूहहरु वीच समझदारी, सहनशिलता तथा मित्रता प्रवद्र्धन गर्न तथा संयुक्त राष्ट्र संघका शान्ति कायम गर्ने क्रियाकलापहरुलाई अघि बढाउन शिक्षाले सम्पूर्ण व्यक्तिलाई सवल बनाउने छ भन्ने कुरामा उनीहरु सहमत छन् ।
३०. CRC को धारा ७ को उपधारा (२) मा बालबालिकाको अधिकारहरुसंग सम्बन्धित राष्ट्रिय कानून, सम्बन्धित (Relavent) उपर्युक्त महासन्धि समेतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भनिएको छ । धारा ६ को उपधारा (२) मा सम्भव अधिकतम हदसम्म बालबालिकाको अतिजीवन र विकास (Survival and Development) सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ । Survival / Development अतिजीवन (बढी भन्दा बढी बाँच्ने) र विकासको पूर्णतामा जीवनलाई आवश्यक भौतिक साधनको परिपूर्ति तथा शिक्षा एवं अन्य मनोबैज्ञानिक आवश्यकताहरुमा सूचनाको हक र बौद्धिक विकासमा शिक्षा पनि पर्दछन् । उपर्युक्त उल्लिखित ICESCR को धारा ११ र १३ मा परिवार सबैको, Standard of living को उत्तरोत्तर प्रगति (Upliftment), व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव जीवनको मर्यादा समेतका बढी बाच्न पाउने अधिकार एवं शिक्षाको अधिकार सबै समेटिएका छन् ।
३१. साथै, CRC को धारा ४ मा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको सम्बन्धमा पक्ष राष्ट्रहरुले आ–आफ्नो श्रोतले भ्याए सम्म र आवश्यक भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको संरचना भित्र बढी भन्दा बढी मात्रामा उपर्युक्त समेतका सम्पूर्ण आवश्यकताको परिपूर्तिको उपायहरु अपनाउनु पर्नेछ भनी उल्लेख भएको छ । यस्तै ICESCR को धारा २ को उपधारा (१) अनुरुप पक्ष राष्ट्रहरुले आफ्नो साधन श्रोतले नभ्याएमा विकसित राष्ट्रहरुसंग खास गरेर आर्थिक तथा प्रावधिक सहयोग र सहायता लिनु पर्छ र दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पनि पाईन्छ । CRC कै धारा ४२ र धारा ४४ को उपधारा (६) मा क्रमशः निम्न व्यवस्था भएकोमा सो अनुरुप हुनु पनि पर्ने हुन्छ ।
३२. धारा ४२ "State parties undertake to make the principles and provisions of the convention widely known, by appropriate and active means, to adults and children ailke" (पक्ष राष्ट्रहरुले महासन्धिका सिद्धान्तहरु र व्यवस्थाहरुलाई बिस्तृत रुपले वयस्कहरु तथा बालबालिकाको जानकारीमा उचित र सकृय माध्यमद्वारा समानरुपले ल्याउने प्रतिज्ञा गर्दछन्)
३३. धारा ४४ को उपधारा (६) "State parties shall make their reports widely available to the pubilc in their own countries." (पक्ष राष्ट्रहरुले आफ्ना प्रतिवेदनहरु आफ्ना देशमा सर्वसाधारण जनतालाई व्यापक रुपमा उपलव्ध गराउने छन्) ।
३४. धारा ४३ (१) अनुरुप स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघको बाल अधिकार सम्बन्धी समितिले धारा ४४ अनुरुपको पक्ष राष्ट्रहरुबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरु उपर धारा ४५ अनुसार समितिले विशिष्टिकृत संस्थाहरु, संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष तथा अन्य संयुक्त राष्ट्र संघीय अंगहरुलाई तिनीहरुको कार्य क्षेत्रहरुमा परेको बिषयहरुमा प्रतिवेदन पेश गर्न आमन्त्रण गरे पछि प्राप्त भएका प्रतिवेदनहरु, अनुरुपको जानकारीको आधारमा सुझावहरु र सामान्य सिफारिसहरु सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रहरुलाई पठाउने व्यवस्था रहेको छ ।
३५. उपर्युक्त वमोजिम समितिले पठाएको सुझाव र सिफारिस उपर पक्ष राष्ट्रहरुको टिप्पणी आएमा सो समेत संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभामा प्रस्तुत हुने व्यवस्था पनि रहेको छ । यस्ता उपर्युक्त उल्लिखित सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरु, नेपाल कानून र CRC मा उल्लिखित बालबालिकाका अधिकारहरु तथा अन्य सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका दस्तावेजहरुको सम्बन्धित व्यवस्थाको शिक्षा र ज्ञानको पनि आवश्यकता हुन्छ । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले CRC कै उपर्युक्त उल्लिखित धारा ४२ समेतको प्रावधानको अक्षरशः पालना गरी शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने अपरिहार्यता भएकोमा सो पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । साथै कमैया (bonded labour) प्रणाली कमैया श्रम (निषेध गर्ने) ऐन, २०५८ द्वारा उन्मुलन भए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भएको छैन । कमलरी प्रथा अझै विद्यमान रहेको पाईन्छ । कमलरी प्रथाको विद्यमानता रहेकोमा उन्मुलन र निर्मूल नभएको तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको एवं त्यसको उन्मुलन गर्ने विधि र प्रकृया प्रभावकारी रुपमा अवलम्बन नभएको समेत उपर्युक्त सम्पूर्ण उल्लेखनबाट प्रष्ट र सम्पुष्टि भएको छ ।
३६. अव दोश्रो प्रश्न निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने के हो ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकहरुको मुख्य माग नेपाल अधिराज्यको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कंचनपुर लगायतका जिल्लाहरुमा थारु समाजमा ७–८ बर्ष देखिका बालिकाहरुलाई माघे संक्रान्तिको दिन बाबु आमाबाट साहु महाजनको घरमा नोकर बस्न पठाइने कमलरी प्रथा व्यापक रुपमा प्रचलनमा रहेको भन्ने र त्यस्तो कमलरी प्रथा माथि उल्लिखित ५ जिल्लामा मात्र पनि कम्तिमा १०,००० रहेको भन्ने निवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
३७. यस्तो कमलरी प्रथा CRC को धारा ३१, ३२ र ३५ तथा धारा ७, ९ र ११ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ समेतको विपरीत भएकोले त्यस्तो कमलरी प्रथाबाट पीडित १४ बर्ष मुनिका घरेलु बालश्रमिकलाई मुक्त घोषित गरी उनीहरुको पुर्नस्थापनाको लागि कोष (Fund) समेतको व्यवस्था गर्नका लागी बिपक्षी नेपाल सरकारको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको माग भएको पाईन्छ ।
३८. सो सम्बन्धमा लिखितजवाफ हेर्दा बिपक्षी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफबाट घरेलु बाल श्रमिक, बधुवा बाल श्रमिक, गलैंचा उद्योगमा काम गर्ने लगायतका बाल श्रमिकहरुलाई समयवद्ध कार्यक्रम (Timebound Programme) संचालन गरिएको भन्ने उल्लेख भएको छ।
३९. त्यस्तै, बिपक्षी कानून मन्त्रालयको लिखितजवाफबाट सो सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था भैसकेको भन्ने सम्म मात्र उल्लेख छ ।
४०. महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी मन्त्रालयको लिखितजवाफमा निवेदकहरुले कुन कुन बाबु आमाले बालबालिका सम्बन्धी कानूनको उल्लघंन गरे खुलाउन नसकेको भनेको र प्रत्येक बाबु आमाले आफ्नो आर्थिक क्षमताले भ्याएसम्म पालन पोषण गर्दछन भनी २०६१ साल पौष महिनामा तत्कालीन सरकारको तर्फबाट लिखितजवाफ परेको अवस्था छ ।
४१. उपर्युक्त बिवादित तथ्य र कानूनी प्रश्नको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा कमैया श्रम (निषेध गर्ने) ऐन, २०५८ बनी २०५८ साल फाल्गुण ११ देखि नै लागू भएको देखिन्छ । ऐनको दफा २ मा कमलरी प्रथालाई कमैया श्रमिक मानी ऐन लागू भए पछि कमैया श्रमिक समेत स्वतः उन्मुलन हुने व्यवस्था दफा ३ मा गरिएको छ । दफा ४ मा कमैया श्रमिक निषेध गरिएको प्रष्ट उल्लेख भएको छ तर बिपक्षी नेपाल सरकारको लिखितजवाफबाट निवेदनमा उठाइएका कुराहरु हाल प्रचलनमा नरहेको र Fund सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नहुनुका साथै श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफमा उल्लेख गरिएको Time bound programme मा पनि कमलरी प्रथाबाट पीडितहरुका लागि कुनै व्यवस्था भएको देखिदैन । यसबाट ऐन लागू भै ऐनका साथ साथै CRC समेत नेपाल कानून सरह लागू भए पनि कमलरीया प्रथा अझै प्रचलनमा नरहेको भन्ने देखिन आएन ।
४२. कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ ले गरेको व्यवस्था र CRC ले गरेको व्यवस्था अन्तर्गत बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्नु बिपक्षी निकायहरुको कानूनी एवं संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य हो । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता समेत हो ।
४३. अतः कमलरी प्रथाले नेपालले हस्ताक्षर गरेको CRC को धारा ९, १४, १५, १६, १८, १९, २८, २९, ३१ र ३२ समेतका धाराहरुले प्रदान गरेको अधिकारहरुको समेत हनन् हुने हुँदा कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्वन्धी ऐन, २०५८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि बिपक्षी नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
४४. साथै, ऐनहरु बनाएर र ऐनमा व्यवस्था गर्दैमा हाम्रो नेपाल जस्तो परम्परागत रुढीवादी गरिवी, अशिक्षित, अज्ञानता भएको स्थितिमा पठन पाठनको सुविधा आदि उपलव्ध नहुने यावत कारणहरुले गर्दा ऐन र CRC को व्यवस्थाले मात्र बालश्रम निर्मूल हुन सक्दैन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन र CRC का Stakeholders अथवा Target group बालबालिका नै भएको हुँदा माथिबाट सरकारले Faciiltate गर्ने र तलबाट Stakeholders नै आफ्नो अधिकार प्रति चनाखो एवं सजग हुन अति आवश्यक छ । तव मात्र CRC लगायतका बाल अधिकार संरक्षण गर्ने महासन्धिहरु एवं बालश्रम (निषेध र नियमित) गर्ने ऐन, २०५६ प्रभावकारी रुपले लागू हुन सक्छ ।
४५. तसर्थ, नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु खास गरी CRC, ICCPR र ICESCR जस्ता मानव जीवनका सबै अवस्थालाई समेट्ने अत्यावश्यकीय Convention हरु बालबालिकाको पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न उपयुक्त हुने तर्फ बिपक्षी मन्त्रिपरिषद् र शिक्षा मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
न्या.श्री बलराम के.सी.
उपरोक्त सहयोगी मा.न्या.को रायसंग सहमत हुँदै निर्देशात्मक आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा देहायको छुट्टै र थप राय व्यक्त गरेको छुः–
४६. निवेदकको मुख्य माग नेपालको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर लगायतको जिल्लाहरुमा बसोवास गर्ने थारु समाजमा प्रचलनमा रहेको कमलरी प्रथालाई निषेध गरी कमलरी प्रथा अन्तर्गत रहेका घरेलु बालश्रमिकलाई मुक्त घोषित गरी उनीहरुको पुर्नस्थापनाको लागि आवश्यक und को व्यवस्था गरी बाल अधिकारको संरक्षणको लागि कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको नाममा परमादेश लगायतका आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रहेछ ।
४७. बिपक्षी बनाइएको नेपाल सरकारको विभिन्न कार्यालयहरु मध्येमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय वाहेक अन्य बिपक्षीहरुको लिखितजवाफ हेर्दा निवेदकले उठाएको कुरा तर्फ ध्यान नै नदिई Adversary Litigation मा जस्तो गरी सो निवेदन खारेज गर्ने माग गरेको देखियो तर प्रस्तुत निवेदन निवेदकको निजी स्वार्थ समावेश भएको Private Interest Litigation नभई गरीवी, अज्ञानता र शिक्षाको अभावले गर्दा नेपालको परम्परावादी, रुढीवादी, कामको र जात जातीको आधारमा आधारित Discreminatory समाजमा व्याप्त विभिन्न कुप्रथाहरु मध्येको कमलरी प्रथाको अन्त्य गरी त्यस्तो कुप्रथाबाट पीडित बालबालिकाको हितको लागि यस अदालतलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम प्राप्त असाधारण अधिकार अन्तर्गत आवश्यक र उचित आदेश जारी गरी पाउन माग गरिएको pro-bono publico यो निवेदन कमलरी प्रथाबाट पीडित, अशिक्षित, गरीव र अज्ञानी सम्पूर्ण बालबालिकाको हितको लागि दायर भएको Social action Litigation हो ।
४८. संविधानको भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु क्रमिक रुपले क्रमशः लागु गर्ने र खास गरी सो निवेदनसंग सम्बन्धित धारा २५(३), २६(८)(९) र (१०) तथा भाग ३ को मौलिक हक मध्ये खास गरी धारा २० को शोषण बिरुद्धको हक हनन् हुन नदिने संकल्प बोकेको सरकारले यस्ता निवेदनहरुमा संविधानले दिएको नागरिकहरुको मौलिक हकको व्यवस्था र नेपालले अनुमोदन गरेको विभिन्न Human rights instrument हरुलाई ध्यानमा राखी यथार्थ कुराको लिखितजवाफ पेश गरी नागरिकहरुको मौलिक हक एंव मानव अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि यस अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्छ । संविधानको धारा ८८ (२) मा Narrow concept of locus standi लाई Widen गरी जो सुकै नेपाली नागरिकले निवेदन दिन पाउने गरी उक्त धारा ८८(२) मा locus standi लाई Widen गर्नुको उद्देश्य नै यही हो ।
४९. Pro-bono publico को लागी परेको प्रस्तुत Social action Liltigation को निवेदनमा सरकारले Conservative र Narrow outlook ले लिखितजवाफ पेश गर्नु हुँदैन । सरकारको ध्यान नपुगेको वा श्रोत साधनको अभाव लगायत अन्य कतिपय कारणहरुले संविधान एंव Human rights instrument हरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई प्रदान गरेका अधिकारहरु उपयोग गर्नबाट नागरिकहरु बन्चित हुनु परेको पनि हुन सक्छ । यसप्रकारका निवेदनहरुमा सत्य तथ्य लिखितजवाफ पेश गरी अदालतलाई सहयोग गर्न कार्यपालिका कत्तिपनि हिचिकचाउन हुदैन् । यस्ता Pubilc interest Litigation का निवेदनहरुमा यथार्थ कुराहरुको लिखितजवाफ पेश गरी अदालतलाई सहयोग गर्नु कार्यपालिकाको सवैंधानिक कर्तव्य र दायित्व पनि हो ।
५०. सामाजिक, आर्थिक लगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण समाजमा आधारित लोक कल्याणकारी व्यवस्था अभिबृद्दि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुने, आर्थिक एंव सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न सम्प्रदाय बीच न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्ने, बालबालिकाको शोषण हुन नदिई उनीहरुको हक र हितको रक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था लगायतका अन्य आवश्यक व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका जनजाति र समुदायको उथान गर्ने जस्ता Welfare state बनाउने सिद्धान्त र नीति बर्तमान संविधानको रहेको छ । यसको साथै मानिसलाई बेच–बिखन गर्नदास तुल्याउन, बाँधा बनाउन वा कुनै किसिमले निजको इच्छा बिरुद्ध काम गराउन नपाउने गरी नेपालको प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक हकको रुपमा शोषण बिरुद्धको हक संविधानले प्रदान गरेको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु मध्येमा सो निवेदनको लागि धारा २६ को उपधारा (८) र (९) महत्वपूर्ण छन् । धारा २६ को उपधारा ८ को उद्देश्य बालबालिकाको शोषण हुन नदिने र बालबालिकाको हक र हितको रक्षा गर्नु हो भने उपधारा ९ को उद्देश्य राज्यले अनाथ बालबालिकाको संरक्षण र उन्नतिको लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्नु सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हो।
५१. नेपालले Convention on the rights of the child, 1989 लाई १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गर्यो । उक्त मिति देखि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को व्यवस्थाले गर्दा उक्त Convention नेपाल कानून सरह भैसक्यो ।
५२. Convention on the rights of the child को धारा २७ को उपधारा (१) (२), धारा २८ को उपधारा १(८), धारा २९ को उपधारा १(१), धारा ३२ र ३६ महत्वपूर्ण छन् । बाल शोषण निषेधको लागि CRC का उक्त धाराहरुले बालबालिकाहरुको शारीरिक र मानसिक विकास गर्ने, शिक्षा प्राप्त गर्ने, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रुपले निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्दछ । साथै उक्त धाराहरुले बालकलाई व्यक्तित्व विकास गर्ने अवसर पाउने, आर्थिक शोषण बिरुद्धको हक र पढन पाउने अवसरबाट बन्चित हुन नपर्ने हक प्राप्त गर्नुका साथै तोकिएको उमेर भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई काममा लगाउन नहुने र काम गर्दा पनि तोकिएको समय र अवधि सम्म मात्र काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । Convention ले गरेका उक्त व्यवस्थाहरुलाई कानून र नीति बनाई लागू गर्ने प्रमुख कर्तव्य सरकारको हो ।
५३. संविधानले व्यवस्था गरेका नागरिकका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु र Convention on the rights of the child, 1989 विपरीत हुने कार्य गर्न त कुरै भएन बाल अधिकार सम्बन्धमा उक्त Convention ले गरेका सबै व्यवस्थाहरु र राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरुलाई समेत समेटने गरी कानून बनाई लागू गर्ने संवैधानिक कर्तव्य पनि सरकारको नै हो। बिपक्षी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफबाट बालश्रम अन्त्य गर्ने तर्फ सरकारले केही कार्यक्रम २२ जिल्लाहरुमा संचालन गरेको भन्ने देखियो । यसका साथै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५७ तथा कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ बनी लागू भएको भन्ने पनि देखियो। बाल हितको लागि केही child welfare legislation बनेको देखिन्छ । ती ऐनहरुको व्यवस्था र कार्यक्रम हेर्दा ती कार्यक्रम र ऐनहरुलाई Light at the end of a long tunnel को रुप सम्ममा मात्र लिनु पर्ने देखिन्छ । कानून बनाएर मात्र पर्याप्त हुदैन खास गरी पीडित र शोषित बालबालिकाको सम्बन्धमा ऐनले कुनै कुरा निषेध गरेर र निषेध गरेको कार्य गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरेर मात्र बालबालिकाको शोषणको समस्या अन्त्य हुने होइन । कानून महत्वपूर्ण पूर्वाधार नै हो । यसमा बिवाद हुँदैन र हुन सक्दैन पनि तर कानून सबै समस्या र व्यवस्थालाई समेट्ने पूरा कानून हुनुपर्छ। कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको साथै बालबालिका केन्द्रित प्रभावकारी आर्थिक योजना समेत कार्यान्वयन हुन आवश्यक हुन्छ । तव मात्र Convention र संविधानको लक्ष्य र उद्देश्य पुरा हुन्छ ।
५४. कानूनकै कुरा गर्ने हो भने सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन, २०१८ र चन्दा ऐन, २०३० आदि केही ऐनलाई लिन सकिन्छ । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन लागू भएको आज झण्डै ३० बर्ष भन्दा बढी भै सक्यो होला । ऐन नागरिकहरुलाई बिवाह ब्रतबन्धमा अनावश्यक खर्च गरी आर्थिक स्थिति खराव नहोस, नागरिकहरुले अनावश्यक बोझ ऋण बोक्न नपरोस भन्ने पवित्र उद्देश्यले नागरिकहरुको हितको लागि आएको ऐन हो । उक्त ऐनले बिवाह ब्रतबन्धमा डाक्ने पाहुनाहरुको संख्या देखि लिएर दिइने दाइजो लगायतलाई नियन्त्रण गरेको छ । ऐनको मुख्य उद्देश्य अनावश्यक खर्च रोक्ने नै हो तर ऐन लागू भएको यतिका बर्ष बितिसक्यो साधारण नागरिक लगायत देशका उच्च ओहदामा बसेका Policy maker हरु beaureaucrats हरु, कानून लागु गर्न गराउने कर्तव्य र जिम्मा लिएका सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरु मात्र होइन न्यायपालिकाका न्यायमूर्तिहरुबाट पनि सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन पालना गर्नु त कता हो कता प्रहरी ऐन अनुसार कानून पालन गर्ने कानूनी कर्तव्य भएका प्रहरीको काठमाडौंको मुटुमा रहेको पुलिस क्लवमा कानूनलाई बेवास्ता गरी बोलाइएको कानूनी रुपले गैरकानूनी भोजको निम्तामा सम्मिलित हुने गरेको कुरा Judicial Notice मा लिने कुरा हो । यो देशमा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन छ भनी Notice मा लिएको सम्म पनि देखिदैन । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन नभए सरह गरी बिवाह ब्रतबन्ध र भोज सम्पन्न हुने गरेको कुरा यस अदालतले Judicial Notice मा लिने कुरा हो । जबकी उक्त ऐनको प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गराउन पर्ने प्रमुख कर्तव्य सरकारको हो । तसर्थ केवल केही कानून बनाएर मात्र कमलरी प्रथा अन्त्य वा समाप्त हुदैन । यसै गरी भिक्षा माग्न नहुने गरी कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको छ तर घर घरमा मात्र होइन सडक पेटीमा जताततै प्रहरीको सामु भिक्षा माग्ने कार्य खुलमखुला र व्यापक प्रचलनमा छ । यस्ता Decorative law हरु बन्नु मात्र काफी भएन की कार्यान्वयन हुनु महत्वपूर्ण कुरा हो ।
५५. कमलरी प्रथा अनुसार ७–८ बर्षका बालबालिकाहरुलाई आफ्नै आमा बाबुले साहु महाजनलाई बिक्री गरिन्छ र घरेलु नोकरको काममा लगाइन्छ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर छ । कमैया श्रम (निषेध गर्ने सम्बन्धी) ऐन, २०५८ को दफा २(ख) मा कमैया श्रमिकको परिभाषामा कमलरिया प्रथा पनि परेकोले र दफा ३ मा उक्त ऐन लागू भए पछि कमैया श्रमिकको रुपमा काम गरेको व्यक्ति स्वतः कमैया श्रमिकबाट मुक्त हुनेछ भनेको हुँदा नेपालमा कमलरीया प्रथा प्रचलनमा रहेको र कानूनतः मात्र कमलरीयाहरु मुक्त भएको भन्नेमा बिवाद भएन । कानूनी रुपमा कमलरीया प्रथा अन्त्य हुनु र व्यवहारमा पनि सबै लाई चेतना आई व्यवहारमा पनि अन्त्य हुनु फरक कुरा हो।
५६. कानून बनाएर मात्र धेरै लामो समयदेखि परम्परागत रुपमा व्यापक प्रचलनमा रहेको कुनै प्रथा समाप्त भै हाल्दैन । यसको लागि सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको माथि उदाहरण दिई सकिएको छ । कानूनले मात्र समाजमा व्याप्त प्रचलन अन्त्य गरी हाल्दैन भन्न बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ लाई पनि लिन सकिन्छ । बाल श्रम (निषेध र नियमित) गर्ने ऐनको दफा ३ मा १४ बर्ष उमेर पुरा नगरेका अर्थात १५ बर्ष नछोएका बालकलाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाउन नहुने स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ तर विभिन्न साना होटल तथा रेष्टुरेण्टहरुमा भाँडा बर्तन माज्ने, सफा गर्ने काममा, बस, मिनी बस आदि यातायातका साधनहरुमा खलासी र टिकट काट्ने काममा, ईट्टा भट्टाहरुमा र प्रायः घरघरमा भाडा माज्ने घरेलु नोकर चाकरको रुपमा १४ बर्ष मुनिका बालकहरु व्यापकरुपमा काममा लगाइएको कुरा यस अदालतले Judicial Notice मा लिने कुरा हो ।
५७. नेपाली समाज बढी परम्परावादी समाज हो । शिक्षाको अभाव, गरिवी, अज्ञानता, अशिक्षापन, बेरोजगारी, रुढीवादी कमलरी प्रथा जस्ता कुरुतिहरुको कारण हो । ठूला, धनी र परम्परा देखि उच्च जातका भनिएकाहरुले गरिव र तल्लो जातका भनिएकाहरुलाई थिचोमिचो गर्ने र काममा लगाउने सामान्य कुरा मानिन्छ । हाल आंशिक रुपमा लागू संबिधानको मौलिक हकको व्यवस्था र अमेरीकाको संविधानको bill of rights, फ्रान्स को Rights of the men वा universal decleration of human rights मा उल्लेखित all men and women are born equal भन्ने व्यवस्थाहरु समान हुन । यी सबै व्यवस्थाहरु मानव जातिका Natural rights हुन् तर बेरोजगारी, शिक्षाको अभाव, रुढिवादी परम्परा, गरिवी र अज्ञानताले गर्दा कमलरिया प्रथा व्यापक रुपमा भिजेको समाज र घरमा केही कानून बनाएर र संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था गर्दैमा मात्र त्यस्ता कुरितिहरु पूर्णरुपमा समाप्त हुन सम्भव हुँदैन । पूर्ण कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको साथै शिक्षा, रोजगार, आर्थिक योजना आदि चौतर्फी कार्यक्रम, योजना, चेतना र ज्ञानबाट मात्र त्यस्तो सम्भव हुन्छ ।
५८. सन् २००५ मा तथ्याङ्क विभागद्वारा प्रकाशित सन् २००१ को literacy rate हेर्दा नेपालमा ६ बर्ष उमेर भन्दा माथिका स्त्री पुरुष गरी कुल १९२५५८०८ जनसंख्या मध्ये पढन लेख्न दुवै नजान्नेको संख्या ७६५४२४४ देखिन्छ । त्यस मध्ये पढन लेख्न दुवै नजान्ने महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा धेरै बढी ४९३४००७ देखिन्छ । निवेदकले उठाएको कमलरी प्रथाले व्याप्त विभिन्न जिल्लाहरु मध्ये नेपालगंजमा ६ बर्ष नाघेका ३२३५१३ मध्ये ११६६९१ ले पढ्न लेख्न नजान्ने र त्यस मध्ये पढ्न लेख्न दुबै नजान्ने महिला संख्या ६९४२१ देखिन्छ । यी तथ्याङ्कबाट हेर्दा कमलरीया प्रथाहरुबाट शिकार हुने नावालीकहरु कहीले शिक्षित हुने र कहीले आफ्नो हकको लागि लडन सक्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । यहाँ तथ्याङ्क नेपालगंजको मात्र उल्लेख गरियो तर तथ्याङ्क विभागबाट प्रकाशित तथ्याङ्कमा कमलरीया प्रथाबाट प्रभाबित अन्य जिल्लाहरुमा पनि शिक्षित महिलाको संख्या झण्डै झण्डै समान देखिन्छ । यसको रोकथाम र अन्त्यको लागि सरकारको तर्फबाट सबै समस्या समेट्ने कानून निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आर्थिक योजनाको साथै कमलरीया प्रथा जस्ता कुरीतिको अन्त्यको लागि त्यस्तो कुरुतिबाट शिकार बन्ने महिला बालबालिकाहरुको empowerment तर्फ पनि सरकारले सोच्न आवश्यक हुन्छ तव मात्र कमलरीया प्रथाको अन्त्य हुन सजिलो पर्छ ।
५९. नेपालले Convention on the rights of the child, 1989 मा हस्ताक्षर गरी नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को व्यवस्थाले गर्दा उक्त Convention नेपाल कानून सरह लागू भएको कारण Convention विपरीतको कार्य गर्न नहुनुका साथै Convention अनुसार कानून बनाउने लगायत अन्य आवश्यक कार्य गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो । कमलरी प्रथा कानूनतः अन्त्य भए पनि व्यवहारमा अन्त्य भएको भन्ने देखिदैन । कमलरीया प्रथा अन्तर्गत ६–७ बर्षे नावालक बच्चीहरु घरेलु नोकरको काममा लगाइने गरिन्छ भन्ने निवेदन जिकिर छ । कमलरी प्रथा नियन्त्रण गर्ने कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, विना कानूनको घरेलु नोकर प्रथाको प्रचलन र संविधानको धारा २० को शोषण बिरुद्धको हक एक आपसमा Mutually exclusive हुन । ६–८ बर्षका नावालक बच्चिहरुको Consumer भनेको समाजका धनी व्यक्तिहरु भन्ने देखिन्छ र कमलरीया प्रथा अन्तर्गत बाध्य भएर बस्नु पर्ने ती नावालिक बच्चिहरु घरेलु नोकरको रुपमा रहेर काम गर्न पर्ने भन्ने देखिएकोले कमलरिया प्रथा पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले देहाय वमोजिमका कार्य गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिएको छः–
(१) बर्तमान बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५७ ले कमलरी प्रथा निषेध गरेको छ तर १४ बर्ष मुनीका नावालिकलाई घरेलु नोकर राख्न प्रतिबन्ध लगाउने कानून बनेको देखिदैन । घरेलु नोकर नै एक यस्तो काम हो जसमा कमलरी प्रथा मार्फत नावालिक बच्चा बच्चिहरुलाई शोषण गरिन्छ । एका तर्फ बालश्रम निषेध गर्ने ऐनले कमलरीया प्रथा कानूनतः प्रतिबन्ध लगाएको छ भने अर्को तर्फ घरेलु नोकर सम्बन्धी कानूनको अभावले गर्दा नावालिकहरु कमलरीया प्रथा अन्तर्गत नभए पनि घरेलु नोकरको व्यापक रुपमा काममा लगाईन्छ । यसले गर्दा बालश्रम निषेध चुहिने भाँडामा पानी भरे जस्तो भएको देखिन्छ । संविधानको धारा २० ले बालक लगायत प्रत्येक नागरिकलाई शोषण बिरुद्धको हक ग्यारेन्टी गरेको देखिन्छ । घरेलु नोकर सम्बन्धी कुनै कानून नभएको कारण कमलरी प्रथा र घरेलु नोकर प्रथाले नागरिकहरुको संविधानको धारा २० ले दिएको शोषण बिरुद्धको हक हनन् गरेको छ । यदि नावालकलाई घरेलु नोकरको रुपमा काममा लगाउन कानून बनाई Regulate नगर्ने हो भने चुहिने भाँडोमा पानी भरे जस्तो माथिबाट पानी भर्दै जाने तलबाट चुहिनाले कहिले नभरिए जस्तो कमलरीया प्रथा कानूनतः अन्त्य भए पनि नावालकहरु घरेलु नोकरबाट पीडित शोषित हुन्छन । कमलरी प्रथा अन्त्य गर्ने कानूनबाट मात्र कमलरी प्रथाको समाप्ती र बालबालिकाको शोषण अन्त्य हुदैन ।
६०. निवेदकको माग कमलरीया प्रथा अन्त्य गर्ने उचित कानूनी व्यवस्था गराउनु भन्ने आदेश गरिपाऊँ भन्ने पनि हुँदा नेपालमा हाल सम्म घरेलु नोकर सम्बन्धी कुनै कानून नभएकोले नावालकलाई घरेलु नोकरको रुपमा अर्थात घरेलु नोकर सम्बन्धी काममा लगाउन पाउने नपाउने सम्बन्धमा कानून बनाई Regulate गर्न घरेलु नोकर सम्बन्धी कानून बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । कमलरीया प्रथाको अन्त्यको लागि मात्र होइन की बालबालिकाको अन्य प्रकारले शोषण हुन नदिनको लागि र बालबालिकाको Convention ले दिएको हक र अधिकार सुरक्षित गर्न पनि आवश्यक कानून बनाउनु पर्ने नेपाल सरकारको Treaty commitment हुनाले घरेलु नोकर सम्बन्धी कानून बनाउनु ।
(२) संविधानको मौलिक हक नेपाल कानून तथा Human rights सम्बन्धी CRC, ICCPR र ICESCR लगायत कतिपय convention ले नेपालमा बालबालिकालाई कतिपय अधिकारहरु प्रदान गर्दछ। संविधान र ऐन कानूनका कितावका ठेलीहरुमा तथा Human rights instrument मा लेखिएका हक र अधिकारका धाराहरुले मात्र बालबालिकाहरु शोषण मुक्त हुँदैनन् । यसका साथै बालबालिका सम्बन्धि बेला बेलामा Resort र होटलहरुमा गरिने गोष्ठी वा त्यहाँ प्रस्तुत गरिने कार्यपत्र र गोष्ठीको समापनबाट मात्र पनि बाल शोषण समाप्त हुँदैन । जसको लागि हकको व्यवस्था गरिएको हो त्यस्ता हकहरुको हकदार बालकहरु आफ्नो हकको बारेमा ज्ञान र सचेत हुन आवश्यक हुन्छ । हकका हकदार चाँही आफ्नो हकको बारेमा अनभिज्ञ रहने हो भने राज्यका तर्फबाट जतिसुकै योजना र ऐन कानून बनाए पनि आर्थिक कमजोरीका कारण आफ्नो इच्छा विपरीत बालबालिकालाई कमलरीया प्रथा लगायत घरेलु नोकरको रुपमा काममा लगाइ गरीवी र कुरुतीको शिकार हुन्छन् । संविधानको धारा २० ले इच्छा विपरीत काममा लगाउनुलाई शोषण मान्दछ जुन कुरा संविधान स्वयंले नै प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तो महत्वपूर्ण हक समेत हकका हकदारलाई जानकारी छैन । जब सम्म हकका हकदार आफु सचेत हुँदैनन तवसम्म रुढिवादी र परम्परावादी हाम्रो समाजमा व्याप्त कमलरीया प्रथा घरेलु नोकर जस्ता कुरुति अन्त्य हुन सक्दैनन् । निवेदकको माग प्रशासनिक व्यवस्था गरी पाउन आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने पनि हुँदा नावालक बच्चाहरुलाई पनि तलैबाट empower गर्न, Convention on the rights of the child, international Covenant on civil and poiltical rights / international Covenant on economic, social and cultural rights आदि जस्ता महत्वपूर्ण नावालक र मानव अधिकार सम्बन्धी Covenant र Convention हरु क्रमिक रुपले बालबालिकाको पाठ्यक्रममा समावेश गरी बालबालिकालाई पठन पाठन गराई आफ्नो मौलिक हक र मानव अधिकारका बारेमा सचेत गराउने वातावरण तयार गर्नु ।
(३) कमलरीया प्रथा लगायत घरेलु नोकर अशिक्षा, गरिवी रुढीवादी परम्परा, बेरोजगारी आदिको उपज हो । बालबालिकालाई यस्तो कुरुतिबाट मुक्त गरी बालबालिकालाई अधिकार सम्पन्न गरी आफ्नो बाबु आमाको इच्छा र स्वार्थ अनुसार बाबु आमाको उद्देश्य पूर्तिको लागि शोषण हुन पुगेका प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अधिकार सम्बन्धी नेपाल कानून तथा Convention on the rights of the child ले दिएको अधिकार सम्पन्न गराउन कानून बनाउने लगायत कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने सरकारको Constitutional and treaty obligation हो । हाम्रो आंशिक लागू संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा बालबालिकाको संरक्षण र विकासको लागि आवश्यक र बिशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था छ । धारा २६ को उपधारा ८ अनुसार बालबालिकाको शोषण हुन नदिने र उपधारा ९ अनुसार बालबालिकाको उन्नतिको लागि आवश्यक नीति बनाई बालबालिकाको हितको रक्षा गर्ने कर्तव्य सरकारको हो । निवेदकको माग कमलरीया प्रथाबाट मुक्त बालबालिकाको पुनरस्थापनाको लागि आवश्यक गलम को व्यवस्था समेत गर्नु भन्ने आदेश गरिपाऊँ भन्ने समेत छ । बास्तवमा कमैया श्रम (निषेध गर्ने) ऐन लागू भै दफा ३ अनुसार कमलरीया प्रथा स्वतः अन्त्य हुने भन्ने कानूनले व्यवस्था गरे पछि त्यसरी मुक्त नावालकहरुको Rehabiiltate गर्न को लागि संविधानको धारा २६ को उपधारा ८ अनुसार सरकार आफैंले आवश्यक व्यवस्था गरेको हुनु पर्ने हो तर लिखितजवाफबाट २२ जिल्लामा कार्यक्रम संचालन गरेको भन्ने वाहेक अरु केही देखिएन । तसर्थ धारा २६ को उपधारा ८ को व्यवस्था वमोजिम कमलरीया प्रथा लगायतबाट शोषण मुक्त भएका बालबालिकाको सुरक्षा र हितको लागि सरकारले धारा २६ को उपधारा (८) र (९) वमोजिमको आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्नु ।
६१. अतः कमलरीया प्रथा कानूनी रुपले मात्र मुक्त भए पनि घरेलु नोकर अर्थात Domestic Helper सम्बन्धी कानून नभएकोले हाल बाल शोषण बिरुद्ध कानून अपर्याप्त भएकोले बाल शोषण नियन्त्रण गर्न घरेलु नोकर सम्बन्धी कानून बनाउनु कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नू, CRC, ICCPR र ICESCR लगायत बाल अधिकार सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण Convention हरु बालबालिकाको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नू र कमलरीया लगायत अन्य शोषणबाट मुक्त बालबालिकाको हितको रक्षा र सामाजिक सुरक्षाको लागि योजना र नीति बनाई संविधानको धारा २६ को उपधारा (८) र (९) लगायतका आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पुरा गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी बिपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मकको आदेश जारी गरी दिएको छ। मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
इति सम्बत २०६३ साल भाद्र २५ गते रोज १ शुभमः––––––