निर्णय नं. ७७०७ - भ्रष्टाचार

            निर्णय नं.७७०७     ने.का.प.२०६३ अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअलि अन्सारी

संवत २०५८ सालको फौ.पु.नं. २८३०

फैसला मितिः २०६३।२।१५।२

 

मुद्दाः– भ्रष्टाचार  ।

 

पुनरावेदक

वादीः कृषि विकाश बैंक उपशाखा मुस्ताङको पत्रले श्री ५ को सरकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

प्रतिवादीः स्याङजा जिल्ला सल्यानकोट गा.वि.स. वडा नं. १ वस्ने दयानिधि पंकज समेत

 

§  प्रतिवादीहरु बैंकका कर्मचारी भएका हुँदा ऋण प्रवाह सम्बन्धमा उक्त वैंकको ऐन नियम अनुसार कानूनी कार्यविधी पुर्‍याएर मात्र ऋण प्रवाह गर्नु पर्नेमा कानूनको रित नै नपुर्‍याईकाल्पनीक मानिस र काल्पनीक धितो खडा गरी कर्जा प्रवाह गर्ने प्रतिवादीहरुको कार्यमा  Malafide Intention देखिने ।

(प्रकरण नं.२२)

§  अपराधमा सरकार वादी भई मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरेको हुंदा बैंक आफैले नालेस गरी विगो असूल गर्न सक्ने भन्ने पुनरावेदन अदालतको तर्कसंग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं.२४)

§  भ्रष्टाचारको अपराधमा विगो असुल गर्ने मात्र कानूनको मनसाय होइन । समाजमा स्वच्छ प्रशासन कायम राखी उच्च नैतिकता कायम राख्न भ्रष्टाचारको कसूरमा अभियुक्तलाई कैद सजाय गरी deterent effect सिर्जना गर्ने समेतको ऐनको लक्ष्य र उद्धेश्य हुने ।

§  प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र २९ को स्पष्ट अभियोग माग दावी भएको देखिदा देखिदै उक्त भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार नै प्रतिवादीहरुलाई सजाय गर्नु पर्नेमा सो ऐनको कसूर अपराधवाट पूर्णतया सफाई दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला उपरोक्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको त्रुटि हुनुका साथै प्रतिपादित सिद्धान्त समेत विपरित भएको देखिने ।

(प्रकरण नं.२५)

 

पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरद खड्का

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०४८, नि.नं. ४३५३, अंक ९, पृष्ठ ४७२

 

फैसला

            न्या.वलराम के.सी.: पुनरावेदन अदालत वाग्लुङ्गको मिति २०५७।१।२५ को फैसला उपर वादी श्री ५ को सरकारको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा    १२(१)(क) र (ख) वमोजिम दोहोर्‍याई पाउँ भनी परेको निवेदन उपर यस अदालतवाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा    १२(१)(क) अनुसार मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न निस्सा प्रदान भई पुनरावेदन दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

२.    कृषि विकास वैंक एजेन्ट कार्‍यालय,मुस्ताङका तत्कालीन ऋण सहायक दयानिधी पंकज र लेखापाल लेखनाथ भण्डारी ले काल्पनिक नाउँ र जग्गा समेत देखाई रु.२९,०००।– व्यक्तिगत रुपमा झिकी मासी खाई वैंक लाई हानी नोक्सानी पारी भ्रष्टाचार गरेकोले कारवाही गरी पाऊँ भन्ने कृषि विकास वैंक शाखा कार्‍यालय जोमसोमले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखेको पत्र।

३.    कृषि विकास वैंकवाट ऋण लिने रिमी गुरुङ, एई गुरुङ, र रिन्जीङ गुरुङको नाउँपनि सुनेका छैन । निजहरुको यस ठाउँमा वसोवास छैन । धितो लेखिएका जग्गा काल्पनिक हो भन्ने समेत व्यहोराको सर्जमिन मुचुल्का ।

४.    ऋण लगानी गर्दा प्रमुख र सहायकको पनि दायित्व हुन्छ । ऋणीहरुलाई जग्गाको धितो देखाई ऋण प्रदान गरीएको हो । पछि वुझ्दा धितो राखिएको जग्गा नै नभएको कृतिम व्यक्तिहरुको नाउँमा गराएको थाहा पाए । प्रतिवादी दयानिधी पंकजले संपूर्ण ऋण लगानी गर्ने प्रकृया पुरागरी ऋण दिएका हुन । निजले अराय मुताविक कागजात तयार पार्ने काम सम्म मैले गरेको हुँ भन्ने प्रतिवादी लेखनाथ भण्डारीले ०४५।२।१७ मा विशेष प्रहरी विभागमा गरेको वयान।

५.    २०३१।३२ सालमा खाद्य समस्या समाधानकोलागि खम्पाहरुको चौरी च्याङ्ग्रा खरिद गराई निजहरुलाई पोखरा तिर लखेट्ने सरकारको निति भएकोले प्रशासनको मौखिक आदेशानुसार विनाधितो ऋण दिने काम पनि हुन्थयो । संकट कालीन समय भएकोले र वैंकको नियमानुसार लगानी गर्दा धेरै लामो समय लाग्ने भएकोले वैंकको २ जना कर्मचारीवाट संवन्धित ठाउँमा गै जग्गा जाँच्न संभव समेत नभएकोले ऋणीले देखाएकै जग्गा मालपोतमा रोक्का राखी ऋण लगानी गरेको हो । प्रस्तुत मुद्दाका ३ जना ऋणीलाई पनि प्रशासनकै आदेशानुसार ऋण दिएको हो काल्पनिक कर्जा र धितो प्रमाणित भएमा म समेत जिम्मेवारी हुन्छु भन्ने समेत व्यहोराको प्र. दयानिधी पंकजले विशेष प्रहरीमा गरेको वयान ।

६.    प्रस्तुत मुद्दाका ऋणीहरुले ऋण लिएको समयमा म काठमाण्डौं फर्किसकेको हुंदा यस सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । ऋण लगानी गर्दा धितोको र नापी नभएको जग्गाको कारण समस्या परेकोले खम्पाको भेडाच्याङ्ग्रा लिने र नेपालीलाई स्थानीय पंचायतको रोहवरमा वैंकको नियमानुसार स्थाई धितोको अभाव भएपनि ऋण दिने काम भएकोले मैले निर्देशन सामुहिक रुपमा दिने गर्दथे रिमि गुरुङ्ग समेतलाई दिएको ऋण काल्पनिक हो होइन मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालिन प्रशासकीय अधिकिृत शैलेन्द्र वहादुर महतले विशेष प्रहरीमा गरेको वयान ।

७.    २०३१ सालमा मुस्ताङ गा.वि.स. वडा नं. ७ वस्ने रिमी गुरुङ, ऐ ४ वस्ने ऐई गुरुङ चराङ्ग ५ वस्ने रिन्जीङ गुरुङले क्रमश रु ९,८००।– रु. ९,७००।– र रु ९,५००।– ऋण लिएको देखिएको, कृषि विकास वैंक ऐ, २०२४ अनुसार ऋण सम्बन्धी कार्य विधी पुरा नगरीएको हक भोग प्रमाण धितो निरिक्षण तथा माल वुझ्ने काम समेत नगरीएको, सर्जमीनका व्यक्तिले ऋण लिने व्यक्ति र जग्गा काल्पनिक हो भनि लेखाई दिएका, तमसुकमा लागेको ल्याप्चे र चेकको पिठमा भएकोल्याप्चे एक आपसमा नभिडेको भन्ने विशेषज्ञको राय भएको, प्रतिवादीहरुको दरखास्तवाट उक्त ऋण निकालीएको देखिएको र आफुहरुले वैंक नियमानुसारको प्रकृया पुरा नगरी ऋण दिएकोमा प्रतिवादीहरुले स्विकार गरेकावाट समेत प्र. दयानिधी पंकज र लेखनाथ भण्डारीले काल्पनिक कागजात तयार पारी सरकारी रकम निकाली आफुलाई गैर कानूनीलाभ र वैंकलाई हानी पुर्‍याएको सिद्ध हुन आएकोले निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को कसूरमा सजाय गरी ऐ. दफा २९ वमोजिम नोक्सानी विगो व्याज समेत रु. २,४१,९९२।४७ र असुल नहुँदा सम्मको थप व्याज वैंकलाई प्रतिवादीहरुवाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग पत्र ।

८.    खम्पा काण्डको समय भएको मुस्ताङमा भुमी संवन्धी स्वामित्वको प्रमाण नभएकोले केन्द्रीय कार्‍यालयवाट प्रशासकले भनेकोलाई ऋण दिनु भनेको हुँदा सोही अनुसार प्रशासक कर्णेल शैलेन्द्र वहादुर महतको निर्देशानुसार सम्पूर्ण ऋणीलाई ऋृण दिएको हो । मैले काल्पनिक मानिस र जग्गा देखाइ ऋृण दिई भ्रष्टाचार गरेको होइन भन्ने प्र. दयानिधी पंकजले शुरु अदालतमा गरेको वयान ।

९.    ऋण लगानी गर्ने सम्बन्धमा धितो मूल्यांकन गर्ने र ऋृण स्विकृत गर्ने काम हाकीमको भएकोले हाकीमले भने अनुसार मैले काम गर्दथे । ऋण लगानी गर्दा ऋणी खडै थिए ऋृणीहरु सक्कली नक्कली को थिए सो मलाई थाहा छैन । मैले रकम मासी भ्रष्टाचार गरेको होइन पूर्ण जिम्मेवारी हाकीम नै हुँन ।म उपरको अभियोग झुट्ठा हो भन्ने प्र. लेखनाथ भण्डारीले शुरु अदालतमा गरेको वयान ।

१०.    कृ.वि.बैंकवाट खडा भएका तमसुक अर्ध कट्टी चेक समेत कागजमिसिल साथ रहेको ।

११.    कृषि विकास वैंकवाट खडा भएका तमसुक अर्धकट्टी चेक समेतको मिसिल कागज मिसिल साथ रहेछ । कृषि विकास वैंक ऐन, २०२४ अन्र्तगत कानून वमोजिम उजुर परेका वखत ठहरे वमोजिम हुने नै भएकोले यी प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचार गरेको हुँदा सजाय गरी पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरुको विरुद्धको यो दावी भने अ.वं. १८० नं. ले खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५३।५।२ को शुरु मुस्ताङ जिल्ला अदालतको फैसला ।

१२.   संगठीत संस्थाहरुका कर्मचारीहरुवाट कुनै भ्रष्टाचार ठहरीने काम भएमा सो उपर सोही संस्थाकै ऐन नियम नै आकर्षित हुन्छ । भ्र.नि..ऐनले कारवाही गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा भ्र.नि.ऐन,२०१७ मा कही कतै व्यवस्था भएकोछैन वरु यो ऐन जहांसुकै रहे वसेको भएता पनि सवै राष्ट्रसेवक र नेपाली नागरीकहरुलाई समेत लागुहुने छ भनी यसको क्षेत्र र दायरालाई व्यापक रुपमा लिइएको पाईन्छ । यस्तो अवस्थामा कृषि विकास वैंक कर्मचारी उपर यो ऐन लाग्दैन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन कुनै पनि ऐनको व्यवस्था कुनै तथ्यलाई गरी गरीने नभै विद्यायीकाको मनसायलाई हेरी गरीनु पर्दछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन ल्याउनुको विद्यायीकाको मनसाय जुनसुकै किसिमको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । अतः शुरु जिल्ला अदालतको फैसला वदर गरी अभियोग दावी वमोजिम सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन अदालत वाग्लुङमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

१३.   मुस्ताङ जिल्ला अदालतवाट ०५३।५।२ मा भएको खारेजी फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी हुने ठहर्छ । अव जे जो वुझ्नु पर्छ बुझी श्री ५ को सरकारको मांगदावी पुग्ने नपुग्ने के हो? त्यसमा ईन्साफ गर्नु भनी उपस्थित पक्षलाई तारेख तोकी निर्णयका लागि यस मुद्दाको मिसिल मुस्ताङ जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत वाग्लुङका २०५४।२।२९ का फैसला अनुसार प्रस्तुत मुद्दा शुरु मुस्ताङ जिल्ला अदालतमा प्राप्त भै दायरीमा दर्ता भै कारवाही चलेकोमा प्रतिवादी मध्येका लेखनाथ भण्डारीले मिति ०५५।३।२१ को तारेख गुजारी वसेका रहेछन्।

१४.   संकटकालीन स्थितीमा धितो राखेको जग्गाको कुनै जांच वुझ नै नगरी केवल ऋणीहरुकै भनाईका भरमा ऋण प्रवाह गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजवाट देखिदा समेत यी प्रतिवादीहरुवाट वदनियत साथ सो कार्य भए गरेको भन्ने देखिन नआएको केवल “लापरवाहीका साथ भए गरेको भन्ने सम्म देखिएको लापरवाहीको अवस्थामा मनसायको विद्यमानता रहेको हुन्न। लापरवाहीवाट भ्रष्टाचारको कसूर हुन सक्छ भनी अर्थ गर्न मिल्दैन” । भनी श्री ५ को सरकार विरुद्ध इश्वरी प्रसाद श्रेष्ठ (ने.का.प.२०४६ पृ,१११६ ) भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा श्री सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादीत नजिर सिद्धान्त समेत पाइएको र लापरवाहीका अवस्थामा समेत सजाय गरी पाउँ भन्ने वादी श्री ५ को सरकारको अभियोग माग दावी भएको नदेखिदा प्रतिवादी दयानिधी पंकज  तथा लेखनाथ भण्डारीले सफाई पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु मुस्ताङ जिल्ला अदालतको मिति २०५५।७।२५।४ को फैसला ।

१५.   नक्कली ऋण र जग्गाधनी देखाई रकम झिकेको तथ्य देखिएको, ऋण प्रवाह गर्दा गाउँ पंचायतको सिफारिश, सहयोग केही नलिई ऋण प्रवाह गरेको र ऋण दिदा धितो तथा व्यक्ति नजाँची वदनियतपूर्ण तरिकाले ऋण स्वीकृत गरेको तथ्य मिसिलवाट समर्थित भइरहेको स्थितिमा गढाउ नगरेको भनी प्र.हरुलाई सफाई दिने गरी भएको शुरु मुस्ताङ जिल्ला अदालतको फैसला वदर भागी हुँदा बदर गरी प्र.हरुलाई शुरु अभियोग माग दावी वमोजिम नै सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत वाग्लुङ्ग समक्ष वादी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट परेको पुनरावेदन पत्र ।

१६.    प्रमाणको उचित मुल्यांकन नगरी कुनै प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला विचारणीय हुंदा छलफलका लागि विपक्षी झिकाउने भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत वाग्लुङ्गवाट भएको आदेश

१७.   प्रतिवादीहरुले ऋण प्रवाह गर्दा अपनाउनु पर्ने पूर्व शर्तहरु नअपनाई लापरवाही सम्म गरेको र त्यस्तोलापरवाही गर्ने कर्मचारीको सम्बन्धमा कृषि विकाश वैक ऐन, २०२४ को दफा ३६ ले स्प्ष्ट व्यवस्था गरेको र उक्त व्यवस्था अनुसार कृषि विकाश वैंकले आफ्नो नोक्सानी विगो असुल गर्ने प्रावधान भईरहेको हुनाले भ्रष्टाचार गर्ने मनसाय तत्वको विद्यमानता नभएको भनि शुरु मुस्ताङ्ग जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरुलाई भ्रष्टाचार तर्फ सफाई दिने ठहराएको मिति ०५५।७।२५ को फैसला मुनासीव ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत वाग्लुङ्गको मिति २०५७।१।२५ को फैसला ।

१८.   पुनरावेदन अदालत वाग्लुङ्गको फैसलामा चित्त वुझेन । यसरी ऋण प्रवाह भएपछी संस्थालाई हानीहुन्छ र हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने जानकारी प्रतिवादीहरुलाई भईरहेको अवश्थामा खम्पा समस्या समाधान गर्ने निहुमा काल्पनिक व्यक्तिको नाममा काल्पनीक जग्गा जमीन धितो राखी आफ्नो जिम्मामा रहेको रकम निकाल्न गलत रुपवाट तमसुक तयार गरी रकम हिनामिना गरेको विषयलाई मनसाय तत्वको अभाव भनी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालत वाग्लुङ्गको फैसला कानूनी त्रूटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरुलाई अभियोग मागदावी वमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी वादी श्री ५ को सरकारको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

१९.    यसमा प्रतिवादीहरु कृषि विकाश बैंकमा ऋण प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यमा अधिकार प्राप्त हुंदा विवादको ऋण यि प्रतिवादीहरुवाट भएको भन्ने कुरामा विवाद नभएको । कृषि विकाश वैंक ऐन, २०२४ अनुसार ऋण प्रवाह गर्दा कानूनले पुरागर्ने भनी तोकिएको प्रकृया पुरागरी गराई ऋण लिने भनिएका मानिसहरुले तिनिहरुले राख्न चाहेको धीतो के कस्तो अवश्थाको छ, जांची बुझी अनिमात्र ऋण प्रवाह गर्नु पर्नेमा सो अनुसार नगरी ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ । ऋण लिने भनिएका व्यक्तिहरु र जग्गाहरु काल्पनिक भई बैंकलाई नोक्सानी पारी आफुलाई फाइदा हुनेगरी गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) भित्र पर्ने हुँदा उक्त ऐनको व्याख्यात्मक त्रुटिगरी गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत वाग्लुङ्गको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१)(क) अनुसार दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

२०.   नियम वमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचिमा चढी निर्णयार्थ आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत भ्रष्टाचार मुद्दाको पुनरावेदन पत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरियो। वादी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट उपस्थित विद्धान उपन्यायाधीवक्ता श्री शरद खड्काले प्रतिवादीहरुले काल्पनिक व्यक्तिहरुको नाममा काल्पनीक जग्गा जमीन धितो राखी आफ्नो जिम्मामा रहेको रकम निकाली बैंकलाई हानी र आफुहरुलाई फाइदा हुने काम गरेको स्पष्ट देखिएको हुँदा प्रतिवादीहरुलाई अभियोग दावी वमोजिम सजाय हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो । उक्त बहसबुदा र मिसिल संलग्न कागज प्रमाण समेतको आधारमा पुनरावेदन अदालत वाग्लुङ्गको फैसला मिलेको छ छैन ? वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो होइन त्यस विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

२१.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी मध्येका ऋण सहायक दयानिधी पंकज र लेखापाल लेखनाथ भण्डारीले मिति २०३१।८।१४ गते रु.२९,०००।– काल्पनीक ऋणी र काल्पनीक धीतो देखाई कानून वमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने कार्यविधि समेत नपुर्‍याई बैंकलाई हानी नोक्सानी र आफुलाई फाइदा पुग्ने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को कसूर अपराध गरेकोले ऐ को दफा ७(२) र दफा २९ वमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग दावी भएकोमा प्रतिवादीहरुले अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतमा बयान गर्दा अभियोग पत्रमा उल्लिखित ३ जना व्यक्तिहरुलाई ऋण दिएको कुरामा स्वीकार गरी तत् समयमा मुस्ताङ्गजिल्लामा घटेको खम्पा काण्डलाई साम्य पार्ने उद्धेश्यले तत्कालीन प्रशासकको आदेशले उक्त ऋण प्रवाह भएको भनी लेखाएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरुलाई अभियोग दावी वमोजिम भ्रष्टाचार तर्फ सफाई दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालत वाग्लुङ्गको फैसला उपर चित्त नबुझाई वादी श्री ५को सरकारको तर्फवाट यस अदालत समक्ष पुनरावेदन परेको देखियो ।

२२.   प्रतिवादीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) वमोजिम सजायको माग गरी मुद्दा चलाएकोमा पुनरावेदन अदालत वाग्लुङ्गले कृषि विकाश वैंक ऐन, २०२४ को दफा ३६ अनुसार वैंक आफैले मुद्दा लगाउनु पर्ने भन्ने आधारमा प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिएको देखिन्छ। प्रतिवादीहरु तत्कालीन कृषि विकाश वैंकको कर्मचारी भन्ने कुरामा विवाद देखिदैन । तत्कालीन भ्रष्टाचारनिवारण ऐन, २०१७ को दफा २(क) ले गरेको राष्ट्रसेवकको परिभाषा भित्र यि प्रतिवादीहरु परेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ अनुसार पनि यि प्रतिवादीहरु सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहुन् भन्नेकुरामा समेत विवाद देखिदैन । मिसिल संलग्न कागज प्रमाण हेर्दा यि प्रतिवादीहरुले काल्पनीक व्यक्तिहरु खडागरी कृषि विकास वैंकवाट काल्पनीक धीतोको आधारमा ऋण प्रवाह गरेको भन्ने अभियोग दावी लाई त्यसरी काल्पनीक व्यक्ति र धितोको आधारमा ऋण प्रवाह भएको छैन भनी यि प्रतिवादीहरुले कुनै बस्तुनिष्ट प्रमाणद्धारा खण्डन गर्न समेत नसकेको देखिदा प्रतिवादीहरुको उक्त कार्यवाट बैंकलाई हानीनोक्सानी पुगेको भन्ने कुरामा पनि विवाद देखिएन । प्रतिवादीहरु बैंकका कर्मचारी भएका हुँदा ऋण प्रवाह सम्बन्धमा उक्त वैंकको ऐन नियम अनुसार कानूनी कार्यविधी पुर्‍याएर मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेमा कानूनको रीत नै नपुर्‍याई काल्पनीक मानिस र काल्पनीक धितो खडा गरी कर्जा प्रवाह गर्ने प्रतिवादीहरुको कार्यमा नै  Malafide Intention देखिएको छ ।

२३.   यसरी काल्पनीक मानिस र  काल्पनीक धितोखडा गरी बैंकवाट कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकलाई हानी नोक्सानी र यि प्रतिवादीहरुलाई फाइदा हुने कुरा निश्चित देखिन्छ । गैरकानूनी लाभ वा हानीको सम्बन्धमा तत्कालीन कानूनी व्यवस्था हेर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा ७ मा गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने बदनियत भनी र   ऐनको दफा १३ मा आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्ति हिनामिना,हानी नोक्सानी, दुरुपयोग वा मास्ने कार्यलाई भ्रष्टाचारको कसूरमानी कसूरको मात्रा अनुसार सजाय तोकेको देखिन्छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा यि प्रतिवादीहरुले गरेको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसूर भएको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको देखिईरहेको अवश्थामा पनि निजहरुलाई भ्रष्टाचारवाट सफाई दिई कृषि विकाश वैंक ऐन, २०२४ को दफा ३६ अनुसार वैंकले आफ्नो नोक्सानी असुल गर्न सक्ने हुँदा भ्रष्टाचारको कसूर नठहर्ने गरी अभियोग दावीवाट सफाई दिएको   देखिन्छ । फैसलामा ऐनको दफा ३६ मात्र उल्लेख गरी दफा ३६ को कुन उपदफा अन्र्तगत कसरी आफ्नो नोक्सानी असुल गर्ने भन्ने उल्लेख गरीएको देखिदैन । पुनरावेदन अदालतको उक्त .फैसला कानूनमा आधारीत देखिदैन । फैसलाले उल्लेख नगरेपनि दफा ३६ को उपदफा (३) मा कसैले बैंकलाई क्षती पुर्‍याएमा नोक्सानी विगो असुल गरी ३ वर्ष कैद वा ३ हजार जरीवाना सम्म वा दुवै हुने व्यवस्था भएको हुदा पुनरावेदन अदालतले दफा ३६(३) वमोजिम वैंक आफैले नालीस गरी विगो असुलगर्नु पर्ने भनेको होला भन्ने देखिन्छ । दफा ३६(३) को व्यवस्था र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को व्यवस्थाको फरक र उद्धेश्य वारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ । कृषी विकास वैंक ऐन २०२४ अन्र्तगत गठीत बैंक ऐनको दफा ३ ले Juristic person हो । सोही दफा ३ ले वैंकलाई अरु उपर नालीस गर्ने र आफुउपर परेको नालिस को प्रतिरक्षा गरी आफ्नो हक संरक्षण गर्ने अधिकार समेत देखिन्छ । 

२४.   तत्कालिन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को प्रसंगमा प्रस्तुत मुद्दालाई हेर्नपर्छ । तत्कालिन र वर्तमान कानून समेतले वैंक एक सरकारी स्वामित्वको सगठीत संस्था भन्ने देखिन्छ र तत्कालिन भ्रष्टाचार निवारण ऐनले बैंकको कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रसेवक मानी निजहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लागु हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरु एक आपसमा मिली वैंकलाई नोक्सानी र आफुलाई फाइदा हुने गरी गरेको कार्य भ्रष्टाचार सम्बन्धी अपराध हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन ले समेत प्रतिवादीहरु को कार्यलाई भ्रष्टाचार जन्य कसूर मानेको हुँदा त्यस्तो कार्य सरकारवादी हुने भ्रष्टाचार सम्बन्धी फौज्दारी अपराध हो । त्यस्तो अपराधमा सरकारवादी भई मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरेको हुंदा बैंक आफैले नालेस गरी विगो असूल गर्न सक्ने भन्ने पुनरावेदन अदालत वाग्लुङ्गको तर्कसंग सहमत हुन सकिएन ।

२५.   नेपाल कानून ले कुनै पनि राष्ट्र सेवकले आफुलाई फाइदा हुने वा आफुले नोकरी गरेको संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने काम गरे त्यस्तो काम लाई सरकारवादी हुने भ्रष्टाचारजन्य अपराध मानेको छ । भ्रष्टाचार अपराध नेपाल कानून अनुरुप व्यक्तिबादी हुने देवानी मुद्दा नभई सरकारवादी हुने फौज्दारी अपराध मानेको छ । भ्रष्टाचारको अपराधमा विगो असुल गर्ने मात्र कानूनको मनसाय होइन । समाजमा स्वच्छ प्रशासन कायम राखी उच्च नैतिकता कायम राख्न भ्रष्टाचारको कसूरमा अभियुक्तलाई कैद सजाय गरी deterent effect सिर्जना गर्ने समेतको ऐनको लक्ष्य र उद्धेश्य हो । पुनरावेदन अदालतले व्याख्या गरे जस्तो वैंक आफैले नालेसगरी विगो असुल गर्न सक्ने भन्ने तर्क ऐ ऐनको उद्धेश्य विपरीत हुन जान्छ । सो सम्बन्धमा यसै अदालतको पूर्ण इजलासवाट वादी श्री ५ को सरकार प्रत्यर्थी प्रतिवादी कुलवहादुर क्षेत्री भएको (ने.का.प.२०४८, नि.नं. ४३५३, अंक ९, पृष्ठ ४७२) भ्रष्टाचार मुद्दामा “भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा लेखिए जतिमा सोही ऐन वमोजिम र सो देखि वाहेकमा अन्य ऐन आकर्षित हुने, प्र.उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १३(१) समेतको अभियोग लगाइएको र निजको सम्बन्धमा उक्त व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएको वाट आफ्नो जिन्सी हिनामीना गरेकोमा खाद्य संस्थानले कानून वमोजिम नालेस गरी असुल गर्नपर्ने भन्न नमिल्ने” भनी कानूनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र २९ को स्पष्ट अभियोग माग दावी भएको देखिदा देखिदै उक्त भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार नै प्रतिवादीहरुलाई सजाय गर्नु पर्नेमा सो ऐनको कसूर अपराधवाट पूर्णतया सफाई दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालत वाग्लुङ्गको फैसला उपरोक्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको त्रुटि हुनुका साथै उपरोक्त सिद्धान्त समेत विपरित भएको देखिदा प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिएको पुनरावेदन अदालत वाग्लुङ्गको मिति २०५७।१।२५ को फैसला उल्टी भई प्रतिवादीहरु दयानिधि पंकज र लेखनाथ भण्डारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) वमोजिम जनही १ वर्ष कैद र निजहरुले मासी  खाएको विगो रु.२९,०००।– असुल गर्ने ठहर्छ । अरुमा तपसिल वमोजिम   गर्नु।

 

तपसिल

 

माथी ठहर खण्डमा लेखिए वमोजिम पुनरावेदन अदालत वाग्लुङ्गको मिति २०५७।१।२५ को फैसला उल्टी भई प्रतिवादीहरु दयानिधी पंकज र लेखनाथ भण्डारी वाट निजहरुले मासि खाएको विगो रु.२९,०००।– असुल गरी निजहरुलाई जनही १(एक) वर्ष कैद हुने ठहरेकोले प्रतिवादीहरुलाई लागेको कैदको हकमा निज प्रतिवादीहरु गैर हाजीर हुँदा जनही एक (१) वर्ष कैदको लगत कसी असुल उपर गर्नु भनि  र विगोको हकमा

देहाय वमोजिम असुल उपर गर्नु भनि शुरुमा लगत दिनु––––– १

 

प्रतिवादी दयानिधि पंकजलाई    विगो रु ––––––––––––             १४,५००।–

प्रतिवादी लेखनाथ भण्डारीलाई       विगो रु. –––––                      १४,५००।–

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टागरी नियमानुसार गर्नु ––––––२

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.ताहिरअलि अन्सारी

 

ईति संवत २०६३ साल जेष्ठ १५ गते रोज २ शुभम––––––