निर्णय नं. ८०७९ - परमादेश ।

निर्णय नं. ८०७९      जेठ २०६६         अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

सम्वत २०६३ सालको  रिट नं. ०६३–WO– ०६८१

आदेश मितिः २०६५।१०।२०।२

 

विषयः– परमादेश ।

निवेदकः जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका बडा नं. १० बस्ने जयकिशोर लाभ

विरुद्ध

विपक्षी   : जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा, जनकपुर

 

§  कानूनले कर्तव्य निर्धारण गरेको सार्वजनिक निकायले त्यो कर्तव्य परिपालन गर्न इन्कार गरेमा वा अनिच्छा देखाएमा परमादेश जारी हुने ।

§  कानून परिपालन गर्नकै लागि भएकाले राज्यद्वारा विधायिकी अधिकारको अनुशरण गर्दै जारी गरेका कानूनलाई परिपालन गराउने कर्तव्य राज्यको सञ्चालक सरकार र यसका मातहत निकाय (एजेन्सी) को हुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कानूनद्वारा निषेधित आपराधिक कार्य जो कोहीबाट भए पनि ऊ कानूनको परिधिमा आउनै पर्दछ । पद, वर्दी, पोशाक र ओहदा कसैको पनि रक्षा कवच हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  अनुसन्धान तहकिकात गर्नु भनेको जाहेरी दरखास्तसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको सत्यान्वेषण गर्नु हो । अपराध भयो भएन, अपराध भएको भए कोबाट कसरी भयो भन्ने कुराको अनुसन्धान र प्रमाण संकलन गर्नु र सरकारी वकीलको सहयोगमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको अनिवार्य रुपले निर्वाह गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  कानूनी कर्तव्यको पालना सार्वजनिक निकायको इच्छा र अनिच्छामा निर्भर रहने विषय होइन । कानूनद्वारा निर्धारित कर्तव्य सार्वजनिक निकायले पालन गर्नु सिवाय अर्को विकल्प हुनै सक्तैन । कानूनी कर्तव्य तदारुकताका साथ परिपालन गर्न सार्वजनिक निकाय सदा तत्पर र क्रियाशील रहनुमा नै कानूनको शासनको सफलता निर्भर रहने ।

(प्रकरण नं.८)

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू शम्भू थापा, गोविन्द बन्दी, सतिशकृष्ण खरेल र अम्वर राउत

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवती त्रिपाठी

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३(१) र ३(२), ३, ४, ७, १०

§  सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १

§  सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ३, ३(२)

 

आदेश

      न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(२) अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः-

      म निवेदक एक सामान्य नेपाली नागरिक हुँ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ (यसपछि संविधानमात्र भनिने) तथा नेपाल कानूनद्वारा प्रत्याभूत हक अधिकार अन्य नागरिक सरह समान रुपमा उपभोग गर्न पाउनु मेरो नैसर्गिक हक अधिकार हो । कानूनको प्रयोगमा  समानता र कानूनको समान संरक्षणबाट कसैलाई पनि बञ्चित गर्न मिल्दैन । विपक्षी निकायहरूको क्रियाकलापबाट अन्तरिम संविधानको धारा १३ द्वारा प्रत्याभूत समानताको हक तथा प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा प्रत्याभूत अन्य हक अधिकारमा आघात पुगेको छ  भने विपक्षी निकायले कानूनले तोकेको दायित्वको पालना नगरेबाट सो कर्तव्य पालना गराउन अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु ।

      बाँच्न पाउने अधिकार मानिसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र आधारभूत अधिकारको रुपमा लिइन्छ । यो अधिकारलाई राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय कानूनले स्पष्ट रुपमा संरक्षण गरेको छ । नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राट्रिय महसन्धिको धारा ६ को उपधारा १ का साथै संविधानको धारा १२ ले प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यस्तो हक अधिकार सरकारी निकायमा रहने व्यक्तिबाट उल्लंघन भएमा पीडितलाई प्रभावकारी उपचारको सुनिश्चितता पनि महासन्धिको धारा ३ (ग) ले गरेको छ । यसर्थ नागरिकको कुनै हक अधिकारको हनन भएमा त्यस्तो हक अधिकारको प्रचलन गराउने तथा दोषीउपर कानूनी कार्यवाही चलाई पीडित तथा पीडितका परिवारलाई उचित न्याय दिलाउनु प्रत्येक राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।

      जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ ले गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिको जीवन सुरक्षित गर्दै बन्धक बनाउने, बेपत्ता पार्ने र अमानवीय व्यवहार गर्ने जस्ता व्यवहारलाई निषेध गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा वेपत्ता बनाइने कार्य विरुद्ध संरक्षण महासन्धि पारीत (International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance) २००६ को धारा ५ ले नागरिक बेपत्ता पार्ने कामलाई मानवता विरोधी अपराध (Crime Against Humanity) को रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसर्थ गैरन्यायिक ढंगबाट नागरिक बेपत्ता पार्ने तथा हत्या गर्ने जस्ता कार्य मानवता विरुद्धको अपराध भै त्यस्तो कार्यमा संलग्न अभियुक्तहरू राष्ट्रिय कानूनद्वारा समान नागरिकसरह सजायको भागीदार र जवाफदेही हुनुपर्दछ । यी तमाम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी र संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत सुरक्षाकर्मीका मानिसहरूले मेरो २४ वर्षीय निर्दोष छोरा दीपु भनिने संजीवकुमार कर्ण लाई दिन दहाडै गिरफ्तार गरी २ वर्ष ३ महिनासम्म स्थिति सार्वजनिक नगरी गैरन्यायिक हत्या गरी लाससमेत बेपत्ता पारेकोले सो अपराधजन्य कार्यमा संलग्न अभियुक्तहरूको नाम समेत किटानी रुपमा उल्लेख गरी विपक्षी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त गरेकोमा सोउपर अनुसन्धान नगरी कानूनको शासनको उपहास गर्दै दण्डहीनतालाई बढावा दिईरहेको विपक्षी निकायको क्रियाकलापबाट ऐतिहासिक जनआन्दोलनको भावनाबाट आएको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित कानूनी राज्यको अवधारणा, धारा १३ द्वारा प्रत्याभूत समानताको हक र  धारा ३३ (ग) मा राज्यको दायित्वको रुपमा उल्लिखित आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्यगर्दै जाने भन्ने व्यवस्थाको उल्लंघन हुनाका साथै ICCPR को धारा ३ क, ग को समेत उल्लंघन भएबाट सो हक अधिकारको प्रचलन गराउन तथा विपक्षी निकायलाई कानूनले तोकेको दायित्व परिपालना गराउन अन्य उपचारको अभावमा बाध्य भै निम्नलिखित व्यहोराको निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु ।

      २०६० साल आश्विन २१ गते (८ अक्टुबर २००३) बुधवारका दिन बिहान अ.७.०० बजे मेरो २४ वर्षीय जेठो छोरा दीपु भनिने संजीवकुमार कर्ण मसँग रु. १५०।– लिई नुहाएर फेर्ने एकसरो कपडाहरू जस्तै पैन्ट, सर्ट, गंजी, अन्डरवियर समेत लिई जनकपुर न.पा. बडा नं.४ स्थित कटैया चौरी एरियामा डेरा गरिबसेका निजका साथीहरूले आयोजना गरेको सहभोज (पिकनिक) मा सहभागी हुन गएको थियो ।

      सोही दिन दिउँसो अन्दाजी २.०० बजेको समयमा आफ्नो वडामा रहेको देवी चौक (हाल नाम परिवर्तन भै कायम भएको शहीद चौक) मा गएको बेला एक्कासी छोरा संजीवको साथी दीपू भन्ने एउटा केटा म नजीक आई “ भोजको भान्सा तयार भै सकेपछि तपाईको छोरा संजीव चापाकलमा नुहाईरहेकै बेला सादा पोसाकधारी तथा वर्दीमा रहेका प्रहरी तथा सैनिकहरूले घेरा हाली संजीव, दुर्गेश, जीतेन्द्र, प्रमोद र शैलेन्द्र समेतका ११ जना युवकलाई पक्राउ गरी निर्ममतापूर्वक जथाभावी पिटिरहेका छन्” भनी भन्नासाथ त्यसै एरियामा संरचीकुटी नजीक चित्रांस टेण्ट हाउस संचालन गरिआएका सुनीलकुमार कर्णसँग मैले टेलिफोनबाट सोद्धा सो कुराको पुष्टि भएपछि दुर्गेशका पिता सूर्यकुमार कर्णलाई जानकारी दिई तुरुन्त मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत् समाज उत्थान केन्द्र, धनुषाको कार्यालयमा गई त्यहाँका कार्यक्रम संयोजक नवराज बस्नेतलाई उक्त घटनाको विषयमा जानकारी गराएँ । निजले तुरुन्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषामा तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक मोहन शेर्पासँग टेलिफोनबाट बुझ्दा त्यस कार्यालयमा कसैलाई नल्याएको र निजहरूलाई क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय जनकपुरको कार्यालयमा लगिएको जानकारी दिएपछि नवराज बस्नेतले सो कार्यालय (तत्कालीन क्षे.प्र.ई.का. जनकपुर) मा टेलिफोन गरी बुझ्दा त्यहाँ सोही कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण तिवारीले पक्राउ परेका संजीवकुमार कर्ण (दीपु) लगायत सबैलाई त्यहाँ ल्याइएको कुरा पुष्टि गर्नुभयो । त्यसपछि तुरुन्तै म त्यस कार्यालयको गेटमा पुग्दा छोरा संजीव सहित पक्राउ परेका सबैको आँखा कपडाले बाँधिएको र कार्यालयको मूल भवन अगाडि उभ्याई राखिएको देखी भित्र जाने प्रयास गर्दा त्यहाँ गेटमा रहेका प्रहरीहरूले प्रवेश गर्न निषेध गरी छोरासँग भेट गर्न दिएनन् ।

      एकै छिन पछाडि पक्राउ परेकाहरू सबैलाई प्रहरीहरूले कार्यालयभित्र लगिसकेपछि म पुनः फर्केर समाज उत्थान केन्द्रमा गई म आफै र केन्द्रका कार्यक्रम संयोजकसमेतले टेलिफोनबाट प्र.ना.उ. कृष्ण तिवारीसँग कुरा गर्दा तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जनकपुर शाखामा कार्यरत प्र.ना.उ. विष्णु पोखरेल (हाल मृत्यु भै सकेका), जिल्ला सुरक्षा समितिका संयोजक प्र.जि.अ. रेवती राज काफ्ले, जि.प्र.का. धनुषाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कुंवेर सिंह राना मगर तथा धारापानी सैनिक व्यारेकका मेजर अनूप अधिकारीलगायत जिल्ला सुरक्षा समितिका अन्य सदस्यहरू समेतको उपस्थितिमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक डा.चूडाबहादुर श्रेष्ठले सोधपूछ र छानबीन गरिरेको भन्ने जानकारी गराउनु भयो । तत्पश्चात् सो दिन म र समाज उत्थान केन्द्रका संयोजकले क्षेत्रीय प्रहरी ईकाई कार्यालय जनकपुरका कार्यालय प्रमुखसँग सम्पर्क गर्न अनेकौं पटक टेलिफोनमार्फत प्रयास गर्दा निजसँग सम्पर्क हुन नसकेपछि सोही दिन साँझमा फेरि निज प्र.ना.उ. कृष्ण तिवारीसँग टेलिफोनमा कुरा हुँदा पक्राउ परेका सबैलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सारिएको तर कहाँ लगियो त्यो कुरा आफूलाई थाहा नभएको जानकारी दिनु भयो । यसरी छोरालाई आखैँ अगाडिबाट दिन दहाडै बेपत्ता बनाइयो ।

      तत्पश्चात् मैले छोराका जीवन रक्षाको लागि धेरै मानवअधिकार वादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था तथा नेपाल स्थित कुटनीतिक नियोगहरूमा निवेदन गरे । गैरकानूनी रुपमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा धेरै पत्रपत्रिकामा समाचारहरू प्रकाशित भए । छोरालाई  सार्वजनिक गर्नका लागि दबाव सिर्जना भयो । तर छोरालाई बेपत्ता नै बनाइयो । यस्तैमा छोराको जीवनरक्षाको लागि मैले दिएको निवेदनउपर छानबीन गरिरहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मलाई मिति २०६२।११।२४ (८ मार्च २००६) मा एक पत्र पठाई “संजीव लगायत बेपत्ता पारिएका भनिएका सम्बन्धमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको कार्यरथी विभाग, मानवअधिकार शाखाबाट छोरा संजीव कुमार कर्ण (दीपु) लगायत सँगै पक्राउ परेका दुर्गेश लाभ, जीतेन्द्र झा, प्रमोदनारायण मण्डल र शैलेन्द्र यादव समेत पाचैं जनाको मिति २०६०।६।२१ गते (पक्राउ परेकै दिन) प्रहरीको एकल कारवाहीमा जनकपुर इलाकामा मृत्यु भएको” जानकारी गराइएको थियो । सो जानकारी प्राप्त भएपछि मेरो छोरा त्यसरी मारिएको भए कहाँ कुन ठाउँमा के कुन आधारमा र परिस्थितिमा के कसको आदेशमा कसको कुन किसिमको हतियार प्रहारबाट मारिएका हुन, शव पोष्टमार्टम गराइयो गराईएन ? लास के गरी कसद्वारा जलाइयो ? आदि तमाम प्रश्नको जवाफ सरकारबाट माग्न राष्ट्रसंघीय बेपत्तासम्बन्धी कार्यदल, ICRC, OHCHR नेपाललगायतका कार्यालयहरूमा गै सहयोग माग गर्ने क्रममा ती निकायहरूबाट पहल हुंदा समेत सरकार र सुरक्षा निकायबाट वास्तविक तथ्यबारेमा कुनै जानकारी गराइएन ।

      छोराको खोजबीन गर्ने क्रममा सुरक्षा निकाय तथा सरकारी निकायमा छोराको पक्राउ भएकै दिनदेखि लगातार खोजबीन गरिरहें । तर, मलाई वास्तविक तथ्यको बारेमा कहिल्यै जानकारी दिइएन । तर एक्कासी प्रहरीको एकल कारवाहीमा परी मृत्यु भएको भनी जानकारी गराउनु, छोराको लास बेपत्ता पारी हालसम्म पनि परिवारका सदस्यलाई नदिनु, जनकपुर जस्तो ठूलो ईलाकामा ५।५ जनाको मृत्यु हुँदा कुनै पनि परिवारको सदस्यले सो समयमा जानकारी नपाउनु जस्ता कारणले पनि छोरालाई पक्राउपश्चात गैरन्यायिक र कर्तव्यपूर्ण ढंगबाट हत्या गरेको पुष्टि हुन आएको छ ।

      यसरी निर्दोष छोराको गैरन्यायिक तथा कर्तव्यपूर्णढंगबाट भएको हत्या मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं. विपरीतको कार्य भएको र दोषीहरू ऐ महलबमोजिम सजायको भागीदार भएकोले कारवाहीको माग गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघ संस्थाको प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम किटानी जाहेरी दरखास्त विपक्षीको कार्यालयमा २५ असार २०६३ मा दिंदा विपक्षीको कार्यालयमा “विशेष आन्तरिक दर्ता” भनी जाहेरी दर्ता भएको थियो । सो जाहेरी दर्ता भएको भोलिपल्टै विपक्षी प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयको प्रतिनिधि र एडभोकेसी फोरमका कार्यकारी निर्देशक मन्दिरा शर्मा समेत भै मृतकको शव गाडिएको भनी आशंका गरिएको स्थलमा गै सो ठाउँलाई घेरा हालिराख्ने काम सम्म भएको थियो । यसरी किटानी जाहेरी परेपछि सो बमोजिम दोषी देखिएकालाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानको अन्य कामलाई प्रभावकारीढंगबाट अगाडि बढाउने विपक्षी निकायको कर्तव्य हो, तर जाहेरी दर्ता भएको यति लामो समयसम्म पनि जाहेरीमा उल्लिखित अभियुक्तहरूलाई पक्राउ नगरिनु र प्रभावकारी अनुसन्धानको अन्य काम अगाडि नबढाउनु जस्ता विपक्षी निकायका गैरजिम्मेवारी कामले देशमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको पुष्टि हुन आउँछ । कानूनको शासनमा यस्तो कामले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्तैन ।

निर्दोष छोरालाई पक्राउ गरी सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिई तत्पश्चात् बदनियत तथा कर्तव्य गरी हत्या गरेको भन्ने कुरा लामो समयसम्म वास्तविक तथ्य माँग गर्दा जानकारी नदिने र अनभिज्ञता प्रकट गर्ने र पछि आएर वस्तुनिष्ठ र ठोस आधार र कारण बिना सेनाको मुख्यालयको मानवअधिकार शाखाले प्रहरीको एकल कारवाहीमा मृत्यु भएको भन्ने कुराको जानकारी गराउने जस्ता कार्यबाट पनि प्रष्ट भएको छ । कुनै निकाय वा व्यक्तिले आफ्नो कब्जामा राखेको व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी र जवाफदेही हुनैपर्छ । यस्तो न्यायिक मान्यताको विपरीत निर्दोष छोराको कर्तव्य गरी हत्या गर्ने जस्तो गम्भीर फौजदारी अपराधका अभियुक्तहरू कानून बमोजिम सजायको भागीदार हुनुपर्छ । कानूनको शासन भएको देशमा कानूनको पालना, सम्मान र कानूनले तोकेको काम कर्तव्य सबैले अनिवार्य र समान रुपमा गर्नूपर्छ । गैरकानूनी र कर्तव्यपूर्ण ढंगबाट ज्यान मार्ने जस्तो गम्भीर फैजदारी अपराधका दोषीहरू नियमित अदालतको कारवाहीको भागीदार छन् । मानिसको बाँच्न पाउने तथा अन्य नागरिक हक अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी भएको सुरक्षा निकायका मानिसहरूद्वारा नै यस्तो आपराधिक कार्य हुँदै जाने र सोउपर कुनै पनि कानूनी कारवाही नहुने हो भने सो निकायप्रतिको जनविश्वास गुम्ने र अन्ततः सुरक्षा निकायमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह उठछ । यसर्थ अपराधमा जो सुकै संलग्न होस् कारवाही हुनैपर्छ । सेना तथा प्रहरीको मानिसलाई नागरिकको हत्या गर्ने र सोबाट उन्मुक्ति पाउने कुनैं आधार छैन । जाहेरी नै नपरेको अवस्थामा समेत घटनाको बारेमा थाहा जानकारी पाएपछि अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्ने दायित्व भएको विपक्षी निकायको कानून कर्तव्य भएकोमा किटानी जाहेरी पर्दा समेत कुनै अनुसन्धान नहुनुले कानूनको शासनको उपहास भएको छ ।

      निज छोरालाई सुरक्षा निकायका मानिसले आफ्नो कब्जामा लिई हत्या गर्ने कार्य क्रूर, अमानवीय, मानवताविरोधी तथा अपराधजन्य कार्यको परिभाषामा पर्न आउँछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले तोकेको मानिसको बाँच्न पाउने (Right to life) जस्तो सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकारको हनन हुन पुगेको छ । यस्तो काम कारवाहीलाई कानूनको शासन भएको देशमा सहन गर्न सकिँदैन । कानूनले तोकिदिएको आफ्नो अधिकार प्रयोग र कर्तव्यको पालना जिम्मेवार पूर्ण ढंगबाट निर्वाह गर्नू विपक्षी निकायको दायित्व हो । यसर्थ विपक्षी निकायले कानूनी दायित्व पूरा नगरेबाट सो दायित्व पुरा गराई यथाशीघ्र अनुसन्धान अगाडि बढाई पाउन अन्य उपचारको अभावमा बाध्य भै प्रस्तुत निवेदन दिएर सम्मानीत अदालतको शरण पर्न आएको छु ।

यसर्थ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को विभिन्न दफाहरूले तोकेको कानूनी कर्तव्य विपक्षी निकायहरूले पुरा नगरेकोले प्रस्तुत जाहेरी दरखास्तका आधारमा कानून बमोजिमको अनुसन्धानको काम तत्कालै अगाडि बढाई यथाशीघ्र अभियुक्तलाई पक्राउ गरी सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ ले तोकेको कर्तव्य पुरा गर्नू भनी विपक्षी निकायको नाममा संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम परमादेशलगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी अनुसन्धानको काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाई पाऊँ भन्ने समेतको निवेदन पत्र ।

यसमा विपक्षीहरूबाट १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी म्यादभित्र लिखित जवाफ पेश भए वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नू भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको मिति २०६४।१।६ को आदेश ।

प्रमोदनारायण मण्डल समेत ५ जनालाई मिति २०६०।६।२१ गतेका दिन निजहरूलाई यस कार्यालय तथा मातहत कार्यालय समेतबाट पक्राउ गरिएको भन्ने रेकर्डबाट नदेखिएको, मृत्यु भएका भनिएका व्यक्तिहरूको, लास हालसम्म फेला नपरेको हालसम्मका अनुसन्धानबाट हराएका व्यक्तिहरूको कोही कसैले अपरहण गरेको वा हत्या भएको हो सो सम्बन्धमा यकीन समेत भई नसकेको स्थिति छ । यस सम्बन्धमा यस जिल्लामा त्यस अवधिमा कार्यरत् प्रहरी प्रशासकसमेतका अधिकृतसमेतलाई विपक्षी बनाई पीडित पक्षबाट जाहेरी प्राप्त भइ सो सम्बन्धमा घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन आवश्यक अनुसन्धान कार्य भई रहेको छ । प्रहरीको एकल कारवाहीमा मिति २०६०।६।२१ गते बेपत्ता भएका भनिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको भन्ने सन्दर्भमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको कार्यरथी विभाग मानवअधिकार शाखाबाट मिति २०६२।१०।१० गते र मिति २०६२।१०।२० गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पठाएको पत्रको पुष्ट्याई गर्ने आधार र सो घटना कहाँ कसले कुन मितिमा के कस्तो तवरबाट भएको हो, सो सम्बन्धमा विवरण गणमा भए गणबाट, त्यहाँ नभए सम्बन्धित कार्यालयबाट उपलब्ध गराई दिनु हुन भनी नेपाली सेना गोरख बक्स गण परकौली व्यारेक जलेश्वरलाई पत्र लेखी नेपाली सेना जंगी अड्डा भद्रकाली कार्यरथी विभाग मानवअधिकार शाखालाई बोधार्थ प्रेषित गरी मिति २०६३।७।२६ गते पत्राचार भएको हो । उक्त घटनाका सम्बन्धमा यस गणमा कुनै रेकर्ड नभएको घटना बारे कुनै जानकारी नभएको भनी उक्त गणबाट यस कार्यालयलाई मिति २०६३।८।२९ मा जवाफ प्राप्त भएको छ । सेनाको कार्यरथी विभागबाट थप विवरण माग्ने कार्य जारी छ । हालसम्म प्राप्त भएको छैन । घटना सम्बन्धमा थप बुझ्नु पर्ने लगायतका अनुसन्धान कार्य जारी नै रहेको अवस्थामा प्रमोदनारायण मण्डल समेतलाई पक्राउ गरी वेपत्ता पारी कर्तव्य गरी मारी लास समेत बेपत्ता पारेको भनी जाहेरी दरखास्तबाहेक अन्य ठोस प्रमाणहरू हाल सम्म खुल्न आएको छैन । प्रमाणहरू संकलन भई प्रमाणबाट निजहरू नै दोषी देखिएमा कानून बमोजिम कारवाही हुने अवस्था विद्यमान नै रहेको हुँदा सम्बद्ध ठोस प्रमाणको अभावमा कोही कसैलाई पनि हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न मानवअधिकारको दृष्टिबाट पनि उचित नहुंदा कपोलकल्पित रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको लिखित जवाफ ।

यसमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जयकिशोर लाभलाई लेखेको मिति २०६३।४।७ को पत्रमा संजीवकुमार कर्णको मृत्यु भएको घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि प्रहरी नायब महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा २०६२।११।२२ मा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको भनी लेखेको देखिंदा उक्त समितिले अनुसन्धान गरी के कस्तो प्रतिवेदन बुझाएको छ ? उक्त पत्रको प्रतिलिपि समेत साथै राखी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेखी जवाफ मगाउने र प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख भएको विषयमा लिखित जवाफ परी सकेपछि पनि कुनै अनुसन्धान कारवाही अघि बढेको छ, छैन ? सोको जवाफ पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट लिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।५।४ को आदेश ।

मिति २०६०।६।२१ गते अ. १०.०० बजेको समयमा क्षे.प्र.ई.कार्यालयको घुमुवा टोलीको रिर्पोटिङ्गको आधारमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक र आर्मी अधिकृत समेतको टोलीले निम्न ५ जना लगायतका केही शंकास्पद आतंककारीहरूलाई जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित कटैया चौरबाट पक्राउ गरेको भन्ने बुझिन आएको । (१) शैलेनद्र यादव, दुहती–७ धनुषा, (२) जितेन्द्र झा – जनकपुर–४, धनुषा, (३) प्रमोद नारायण माउत कुर्या–१ धनुषा, (४) दुर्गेशकुमार लव, जनकपुर–१० धनुषा, (५) संजिवकुमार झा–जनकपुर–१०, धनुषा, सोही दिन पक्राउ परेका मध्ये केही व्यक्तिलाई प्रारम्भिक छानबिन पश्चात छाडिएको र उल्लिखित ५ जनालाई सोही दिन बेलुकी प्रहरीले आर्मी व्यारेक भिमानमा बुझाई फर्केको भन्नेसम्म बुझिन आएको । प्रस्तुत घटना घटेको समयमा कार्यरत जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरू तथा जवानहरू मध्ये कोही अवकाश प्राप्त भई गई सकेको र कोही सरुवा भई अन्यत्र गई  सकेको अवस्थामा घटना सम्बन्धी विस्तृत जानकारी निजहरूलाई बुझेको अवस्थामा मात्र प्रष्ट हुने हुन्छ भन्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपेन्द्रबहादुर विष्टको ५ सदस्यीय अध्यक्षतामा गठीत टोलीको प्रहरी महानिरीक्षक समक्ष मिति २०६२।११।२५ को प्रतिवेदन रहेको देखिन्छ ।

यसमा यस अदालतको मिति २०६४।५।४ को आदेश बमोजिम राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निवेदक जयकिशोर लाभलाई लेखेको मिति २०६३।४।७ को पत्रमा संजिवकुमार कर्ण समेतको मृत्युको सम्बन्धमा हुने कारवाही एवं निर्णय गरेको भए सो सम्बन्धी फाइल पठाई दिनु भनी आयोगलाई लेखी पठाई जवाफ आएपछि लगाउको रिट नं. ०९११ को निवेदनसमेत साथै राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।११।२० को आदेश ।

संजिवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, प्रमोद नारायण मण्डल, शैलेन्द्र यादव र जितेन्द्र झा समेतलाई २०६०।६।२१ गते प्रहरीद्वारा भिमान स्थित आर्मी व्यारेक समक्ष बुझाइएकोमा सुरक्षाकर्मीद्वारा आफ्नो कब्जामा लिइसकेको व्यक्ति माथि तत्कालिन संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप कारवाही गर्नु पर्नेमा सो नगरेको र व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरी गैरन्यायीक हत्या भएको पाइएको हुँदा त्यसबेला क्षेत्रीय प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक कुवेर सिंह राना धारापानी सैनिक व्यारेकका मेजर अनुप अधिकारीलाई आदेश दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीरमण काफ्ले रहेको देखिन्छ । निजहरूले पदीय दायित्व अनुसार आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गरी नागरिकको ज्यू–ज्यान सुरक्षित गर्नुपर्नेमा नगरी मानव अधिकार उल्लंघन कार्यमा संलग्न रहेको देखिंदा आवश्यक अनुसन्धान गरि कानूनबमोजिम कारवाही गर्न मानवअधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १३(१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई लेखि पठाउने र पिडीतका आश्रित परिवारको भरण पोषणको लागी सोही ऐनको दफा १३(२) र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (उजूरी कारवाही तथा क्षतिपूर्ति नियमावली) २०५७ को नियम १७ बमोजिम जनही रु.३,००,०००।– (तीन लाख) क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरि पठाउने आयोगको मिति २०६४।१०।१५ को निर्णय भएको हुँदा सो व्यहोरा जयकिशोर लाभलाई आयोगको च.नं. ९८१ संरक्षण मिति २०६४।११।१८ को पत्र रहेको पाइयो । सो निर्णयको जानकारी तथा कार्यान्वयनका मिती पत्र च.नं. २८९७ मिति २०६४।१०।१५ मै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पत्राचार भएको पाइन्छ ।     

नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो । निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, सतिशकृष्ण खरेल र अम्वर राउतले हाम्रो पक्षको छोरालगायतका अन्य व्यक्तिहरू समेत २०६० सालमै दिउसै पक्राउ गरी मारी लाससमेत वेपत्ता परेको स्थिति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको छ । ज्यान मार्ने र वेपत्ता पार्ने जस्तो संगीन प्रकृतिको अपराधमा अपराधीको खोजबीन गरी पक्राउ गरी कारवाही समेत गरिपाऊँ भनी जाहेरी दर्ता भैसके पश्चात् घटनाको अनुसन्धान नै नगरी हालसम्म विपक्षी मौन रहिआएकोले यस्तो दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्यका निमित्त रिट निवेदन माँगबमोजिम अविलम्ब अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले तोकेको कर्तव्य पूरा गर्नू भनी विपक्षीका नाउँमा संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी होस् भन्ने बहस गर्नु भयो ।

विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवती त्रिपाठीले द्वन्दको समयमा यस्ता घटना घटेका छन् । सो घटनाहरू राजनीतिक परिवर्तनका निमित्त भएको तथ्यमा विवाद छैन । विधिवत जाहेरी दर्तापश्चात् अनुसन्धान तहकिकात गर्दैनौं भनिएको छैन । आवश्यक जाँचबुझका कार्यमा प्रयास भईरहेको छ । अपराध घटाउने व्यक्ति निकायको प्रत्यक्ष संलग्नताको स्पष्ट आधारबिना कारवाही अगाडि बढाउन सहज हुन जाने देखिन्न । निश्चित स्थानमा निश्चित व्यक्ति निकायले अपराध गरेको भन्ने खुल्न आए कारवाही अगाडि बढने नै हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

दुवै पक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी यसमा रिट निवेदकको माँगबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन ? त्यसमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

२.    यसमा आफ्नो छोराको गैरन्यायिक हत्या भएकोमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम किटानी जाहेरी दरखास्त दिन जाँदा विधिवत दर्ता समेत नगरी अनुसन्धान तहकिकात समेत केही नगरी कानूनी कर्तव्य निर्वाह नगरेकोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका नाममा परमादेशको माग गर्दै प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको रहेछ । विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको लिखित जवाफमा निवेदकका छोरा समेतलाई पक्राउ गरेको रेकर्डबाट नदेखिएको लास फेला नपरेको, हराएका व्यक्तिको अपरहण भएको हो वा हत्या भएको हो यकीन नभएको भन्ने जस्ता जिकिर लिदैं घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन अनुसन्धान भई रहेको व्यहोरा व्यक्त गरिएको रहेछ । यस अदालतबाट बुझ्दा मिति २०६०।६।२१ गते अ. १०.०० बजेको समयमा क्षे.प्र.ई.कार्यालयको घुमुवा टोलीको रिपोर्टिङ्गको आधारमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक र आर्मी अधिकृत समेतको टोलीले निम्न ५ जना लगायतका केही शंकास्पद आतंककारीहरूलाई जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित कटैया चौरबाट पक्राउ गरेको भन्ने बुझिन आएको (१) शैलेन्द्र यादव, दुहती–७ धनुषा, (२) जितेन्द्र झा –जनकपुर–४, धनुषा, (३) प्रमोद नारायण माउत कुर्या–१ धनुषा, (४) दुर्गेशकुमार लव, जनकपुर–१० धनुषा, (५) संजिवकुमार झा–जनकपुर–१०, धनुषा । सोही दिन पक्राउ परेका मध्ये केही व्यक्तिलाई प्रारम्भिक छानबिन पश्चात छाडिएको र उल्लिखित ५ जनालाई सोही दिन बेलुकी प्रहरीले आर्मी व्यारेक भिमानमा बुझाई फर्केको भन्नेसम्म बुझिन आएको । प्रस्तुत घटना घटेको समयमा कार्यरत जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरू तथा जवानहरू मध्ये कोही अवकाश प्राप्त भई गइसकेको र कोही सरुवा भई अन्यत्र गई  सकेको अवस्थामा घटना सम्बन्धी विस्तृत जानकारी निजहरूलाई बुझेको अवस्थामा मात्र प्रष्ट हुने हुन्छ भन्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपेन्द्रबहादुर विष्टको ५ सदस्यीय अध्यक्षतामा गठीत टोलीले प्रहरी महानिरीक्षक समक्ष मिति २०६२।११।२५ को प्रतिवेदनमा व्यहोरा उल्लेख भएको छ ।

३.    विषयवस्तुको उपरोक्त परिप्रेक्षमा प्रस्तुत विषय परमादेश जारी हुन उपयुक्त भए नभए तर्फ यस अदालतले आफ्नो निर्णय दिनु परेको ।

४.    कानूनले कर्तव्य निर्धारण गरेको सार्वजनिक निकायले त्यो कर्तव्य परिपालन गर्न इन्कार गरेमा वा अनिच्छा देखाएमा परमादेश जारी हुने हो । यस सिद्धान्तको कसीमा प्रस्तुत विवादलाई निरोपण गर्नु पर्ने स्थिति छ । प्रहरी कार्यालय राज्यको एउटा अंग भएकोमा विवाद छैन । राज्यले आफूमा अन्तरनिहीत अपराधको नियन्त्रण, अनुसन्धान र कारवाही जस्ता कानूनी कर्तव्य परिपालन गर्ने नै प्रहरी कार्यालय जस्ता निकायको स्थापना र संचालन गरेको हुन्छ । अपराध हुन नदिनु र भएमा अनुसन्धान तहकिकात गरी दोषीलाई सजाय दिलाउन सप्रमाण अदालतमा पेश गर्नु पर्ने कानूनी कर्तव्यबाट राज्य पन्छिन सक्तैन । यही कानूनी कर्तव्य परिपालन गर्न नै राज्यले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ हुँदै हाल २०४९ तथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०१८ हुँदै हाल २०५५ प्रचलनमा ल्याएको छ । कानूनको महत्व नै यिनको परिपालनामा रहेको हुन्छ । कानून परिपालन गर्न कै लागि हुन्छन् । राज्यद्वारा विधायिकी अधिकारको अनुशरण गर्दै जारी गरेका कानूनलाई परिपालन गराउने कर्तव्य राज्यको संचालक सरकार र यसका मातहत निकाय (एजेन्सी) को हो ।

५.    कानूनको परिपालनमा नै कानूनको  शासन वा विधिको शासनको अवधारणाले साकार रुप लिन्छ । दण्डहीनता कानूनको शासनको मूल दुश्मन हो । त्यसैले दण्डहीनता कानूनको आँखामा एउटा निन्दनीय कार्य हो । दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने गराउने कानूनी कर्तव्य पनि सरकारकै हो । सरकार र यसका मातहत निकाय (एजेन्सी) ले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कुनै कार्य गर्दछन् वा आचरण प्रदर्शित गर्दछन् भने यस्तो कार्य न्यायिक परीक्षणको विषय बन्दछ । अपराधले कुनै पनि रुपमा प्रोत्साहन पाउनु हुँदैन भने अपराध गर्नेले कुनै पनि किसिमको संरक्षण पाउनु हुँदैन । यसो हुन नसके कानूनको शासनको मर्म मर्न पुग्दछ । कानूनद्वारा निषेधित आपराधिक कार्य जो कोहीबाट भए पनि ऊ कानूनको परिधिमा आउनै पर्दछ । पद, वर्दी, पोशाक र ओहदा कसैको पनि रक्षा कवच हुन सक्तैन  । कानूनको आँखामा अपराध केवल अपराध हो र हर अपराधी केवल अपराधी, त्यसैले हर अपराधी सजायका भागी हुन्छन् ।

६.    प्रस्तुत विवादमा एउटा नागरिक आफ्नो छोराको गैरकानूनी हत्या भएको जाहेरी लिएर सरकारी मुद्दा सम्बन्धी, २०४९ को दफा ३ (१) र ३(२) ले निर्धारित गरेको मार्गको अनुशरण गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा गएको मिसिलबाट देखिन्छ । यसरी प्राप्त दरखास्तलाई सोही ऐनको दफा ३(४) अनुसार तोकिएको ढाँचाको दर्ता किताबमा दर्ता गरी राख्नु पर्ने कानूनी कर्तव्यलाई विधिकर्ताले बाध्यात्मक स्वरुप प्रदान गरेको छ । तर प्रस्तुत उक्त जाहेरी दरखास्तलाई “विशेष आन्तरिक दर्ता” भनी (पछाडि) जनाइएको सम्म मिसिलबाट देखिन्छ । यस्तो कार्यलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ३ द्वारा निर्धारित कानूनी कर्तव्य परिपालन गरेको मान्न सकिन्न ।

७.    जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेपछि प्रमाण लोप वा नाश हुन नदिने, अपराधी उम्कन नदिने तथा तहकिकात गरी सबुद प्रमाण संकलन गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा वर्णित छन् । अनुसन्धान तहकिकात गर्नु भनेको जाहेरी दरखास्तसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको सत्यान्वेषण गर्नु हो । अपराध भयो भएन, अपराध भएको भए कोबाट कसरी भयो भन्ने कुराको अनुसन्धान र प्रमाण संकलन गर्नु र सरकारी वकीलको सहयोगमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको अनिवार्य रुपले निर्वाह गर्नु पर्ने कानूनी कर्तव्य हो ।

८.    कर्तव्यको परिपालनमा तदारुकता देखिनु पर्दछ । तदारुकता नदेखिनु कर्तव्य पालन प्रति अनिच्छा प्रकट गर्नु हो । प्रस्तुत विवादमा लिखित जवाफमा अनुसन्धान भइ रहेको भनिए पनि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन र नियमद्वारा निर्धारित अनुसन्धानका कुनै पनि चरणमा प्रवेशसम्म गरिएको मिसिलबाट देखिदैन । यसरी कानूनद्वारा अनुसन्धान गर्ने कर्तव्य तोकिएको निकायको लामो समयसम्म कर्तव्य पालन प्रतिको उदासीनतालाई कानूनी कर्तव्य पालनप्रति अनिच्छा मान्नु पर्दछ । कानूनी कर्तव्यको पालना सार्वजनिक निकायको इच्छा र अनिच्छामा निर्भर रहने विषय होइन । कानूनद्वारा निर्धारित कर्तव्य सार्वजनिक निकायले पालन गर्नु सिवाय अर्को विकल्प हुनै सक्तैन । कानूनी कर्तव्य तदारुकताका साथ परिपालन गर्न सार्वजनिक निकाय सदा तत्पर र क्रियाशील रहनुमा नै कानूनको शासनको सफलता निर्भर रहन्छ । कानूनको शासनको प्रबर्धन गर्न गराउन अदालत सदैव चनाखो र संवेदनशील रहन्छ । र, कुनै सार्वजनिक निकाय आफूले पालन गर्ने कानूनी कर्तव्य पालन गर्न आलटाल गरि रहेको वा अनिच्छुक रहेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएमा अदालत मुक दर्शक भएर बस्न सक्तैन ।

९.    प्रचलित नेपाल कानून तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धि जस्ता अभिलेखले अभिनिश्चित गरेका मानवाधिकारको प्रचलनमा अदालत सदैव संवेदनशील रहन्छ । निरीह नागरिकका अधिकारको संरक्षणका प्रश्नमा अदालत जहिले पनि सक्रिय रहिआएको छ र रहिरहनु पर्दछ पनि । प्रस्तुत विवादमा पनि एउटा बेपत्ता नागरिकको गैरकानूनी हत्या भएकाले कानून बमोजिम कारवाही गरिपाउन कानूनले नै तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै एउटा नागरिक सार्वजनिक निकायमा प्रवेश गरेको छ । तर, अनुसन्धान तहकिकात समेतका कानूनी कर्तव्य तोकिएको सार्वजनिक निकायले ती कानूनद्वारा निर्धारित कर्तव्य परिपालनमा कुनै पनि किसिमको सक्रियता देखाँएको पाइदैन ।

उपरोक्त सन्दर्भमा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन भनी हेर्दा राज्यको दायित्व समाजमा भयरहित वातावरण सिर्जना गर्नु हो । यदि कोही भयबाट ग्रसित छ भने त्यसको संरक्षण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो । त्यसै गरी समाजमा अपराध हुन नदिनु, यदि भएमा अपराधीलाई कानूनको संजालमा पारी त्यस अपराधको जरो पत्ता लगाई अपराधीलाई सजाय दिलाउन पहल गर्ने कार्य पनि राज्यकै मान्नुपर्ने हुन्छ । यसअन्तर्गत सुरक्षा संयन्त्रको व्यवस्था राज्यले गरेको भै उक्त संयन्त्रले समाजमा घट्ने  अपराधलाई घट्न नदिने र अपराध घटेमा त्यसको कानूनी प्रक्रियाबाट अनुसन्धान गर्नु पनि राज्यको कर्तव्य हुन जाने कुरामा दुई मत छैन । समाजमा घटेका आपराधिक घटनाको छानबीन व्यक्ति विशेषबाट संभव हुँदैन । किनकि व्यक्ति विशेषसंग साधन र स्रोतको कमी हुन्छ जसले गर्दा गम्भीर अपराधको अनुसन्धान फितलो हुन गै अपराधी आफ्नो दायित्वबाट  पन्छिन सहज हुन्छ । यसै पृष्ठभूमिलाई केन्द्रबिन्दूमा राखेर हाम्रो सन्दर्भमा समाजमा घट्ने गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात राज्यबाटै गरिने प्रत्याभूतिका साथ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९मा व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

१०.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकले आफ्नो छोरालाई यी यी व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूले यो–यो रीतबाट पक्राउ गरी सुनियोजित तवरबाट बिनाआधार हत्या गरी लास समेत वेपत्ता पारेको हुँदा मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको महल बमोजिम कारवाही गरी पाऊँ भन्ने जाहेरी दिएको देखिन्छ । यसपछि अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ मा गरिएको छ भने जाहेरीलाई आधार मानी प्रमाण लोप वा नाश हुन नदिने र अपराधी उम्कन नपाउने व्यवस्था गर्ने (दफा ४) र प्रारम्भिक प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालय समक्ष पठाई सरकारी वकील कार्यालयबाट आवश्यक निर्देशन लिनपर्ने जस्ता तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य भए गरेको लिखित जवाफ तथा संलग्न मिसिलबाट देखिन आउदैन । यसका अतिरिक्त अपराधको तहकिकात गरी सबुद प्रमाण संकलन गर्ने (दफा ७) सूचना प्राप्त भएको स्थानको खानतलासी लिन पर्ने (दफा १०) समेतका कार्यहरू भए गरिएको लिखित जवाफबाट देखिन आउँदैन । जाहेरी दरखास्तलाई केवल “विशेष आन्तरिक दर्ता कर्तव्य ज्यान मुद्दामा” दर्ता गरी लामो समयसम्म कारवाही अगाडि नबढाई बस्ने कार्यबाट विपक्षी आफ्नो काम कर्तव्य प्रति सक्रिय रहेको मान्न मिल्दैन ।

११.    कानूनबमोजिम काम कर्तव्य बहन गर्नुपर्ने पदाधिकारी आफूलाई सुम्पिएका काम कर्तव्यको पालना नभएको नदेखिएमा सो काम कर्तव्य पालन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्नु अदालतको कर्तव्य हुन आउँछ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकले पेश गरेको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन,२०४९ को अनुसूची १ को ढाँचामा जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न ल्याएपछि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली २०५५ को नियम ३(२) बमोजिमको भरपाई दिई कानून बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकातका कारवाही अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो गरेको तथ्य विपक्षीको लिखित जवाफ तथा संलग्न मिसिल बाट देखिन आउँदैन । अतः उल्लिखित जाहेरी दरखास्तलाई विधिसम्मत रुपमा दर्ता गरी कानून बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तहकिकात गर्नू भनी विपक्षीका नाउंमा परमादेशको आदेश जारी हुन्छ । यो आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति आदेशको प्रतिलिपि सहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

 

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

 

ईति सम्वत् २०६५ माघ २० गते रोज २ शुभम्–

इजलास अधिकृत : खड्गराज अधिकारी