निर्णय नं. ८०८० - उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

निर्णय नं. ८०८०     जेठ २०६६          अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

संवत् २०६० सालको रिट नं. –– ३४६२

आदेश मितिः २०६५।१२।२।१

विषयः उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

रिट निवेदकः जि.काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल नगरपालिका घर भई हाल का.जि. कुलेश्वर आवास क्षेत्र ब्लक “ए” प्राधिकरण मार्ग १४५ वस्ने लक्ष्मीनाथ श्रेष्ठ

बिरुद्ध

विपक्षीः शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय समेत

 

§  कानूनबमोजिम कुनै कार्य गरे वा नगरेबापत दायित्व व्यहोर्नु पर्ने व्यक्तिले कार्य गरे (Commission) वा नगरे (Ommission) बापत ऊमाथि त्यस्तो दायित्व सिर्जना हुन जान्छ । र त्यस्तो दायित्व के कति व्यहोर्नु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  म्यादभित्र उजूरी नगरेको वा गर्न नसकेको देखिएको कारणले सरकारको दायित्व सिर्जना भएको नभई मध्यस्थताको निर्णयबाट समेत तिर्नुपर्ने ठहर भएको दायित्व भएकोले त्यस्तो विषयमा संझौताबमोजिम लाभ लिएको भन्न नसकिने पक्षलाई कानूनी आधार बेगर दायित्व थुपारेर मध्यस्थताको निर्णय बमोजिम तिर्नुपर्ने दायित्ववाट सरकार पक्ष उम्कन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

निवेदकतर्फवाटः

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडाल

विपक्षीतर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मुलुकी ऐन अ.बं. ५९

§  मुलुकी ऐन,अ.बं. १८०

 

आदेश

      न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७ बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–

      म निवेदक शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा मिति २०३० सालदेखि २०५९।२।१४ सम्म बिभिन्न पदमा तथा कार्यालयमा रही कार्य गरे । शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय अन्तर्गतको तत्कालिन प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजनामा पटक पटक कार्य शिलशिलामा अन्तिम पटक मिति २०५५।७।११ देखि २०५७।११।१६ सम्म का.मु. निर्देशकको रुपमा कार्यरत रहेको थिएं । २०५९।२।१३ मा शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा मैले उपसचिव पदबाट व्यवहारिक कारणबाट राजिनामा दिई २०५९।२।१४ गतेदेखि लागू हुने गरी मेरो राजिनामा स्वीकृत भयो । हाल म सेवा निवृत्त छु । शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना अन्तर्गत धनुषा जिल्लाको जनकपुरमा रु.४,४८,८९,१२७।३१ मा प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रमा भवनहरू र धनुषा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भवन १८ महिनाभित्र नेपाल कन्सल्टेन्टको सुपरभिजनमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने गरी प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना र कैलाश एण्ड कम्पनी बिच मिति २०५३।८।२० (५ डि. १९९६) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार कैलाश एण्ड कम्पनीले ठेक्का सम्झौता अनुसार समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने भएपछि ठेकेदारले आफ्नो बचाउका लागि प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रका भवनहरू निर्माणगर्दाका अवस्थामा बिभिन्न निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने ठेकेदारले प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजनाबाट पाउनु पर्ने सामान तथा रकम नपाएको तथा म्याद थप पाउनुपर्ने लगायतका बिभिन्न विषयमा विवाद उठाएपछि ठेकेदार कैलाश एण्ड कम्पनीले उठाएका विवादको निष्टारा गर्न ठेकेदार र परियोजनाको सहमतिमा २०५५।८।२० मा मध्यस्थकर्ताको नियुक्ति भएको थियो । मध्यस्थकर्ताको नियुक्ति भएपछि ठेकेदार कैलाश एण्ड कम्पनीले नेपाल कन्सल्टेन्टका स्थानिय इन्जीनियरको माग बमोजिम मैले निजलाई BOQ मा नपरेको निर्मास्थल सुविधा उपलब्ध गराउँदा रु.१५,३५,३४०।– उक्त प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रका १२ वटा आईटमको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्री परियोजनाले उपलब्ध नगराउँदा रु.७०,६७,३४६।२७, BOQ मा नपरेको Dripwork गर्न लगाउँदा रु.५०,०००।– Toilet को Floor मा मात्र टाइल लगाउने सम्झौता भएकोमा भित्तामापनि टायल लगाउन लगाउंदा रु.२,४०,०००।– विद्युतीकरणको डिजाइनमा रु.१,६७,८४२।५० लागेको र मोविलाइजेशन एडभान्स बापत काटेको रु.५,९८,८९६।– र सो को ब्याज समेत गरी रु.९६,५९,४२५।३७ परियोजनाबाट दिलाइ भराइपाउं भनी मध्यस्थकर्ता समक्ष ठेकेदार कैलाश एण्ड कम्पनीको दावी परेको । निर्माणस्थल सुविधा स्थानीय इन्जिनियरलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने ठेकेदारकै दायित्व भित्रको कुरा हो । ठेकेदार कैलाश एण्ड कम्पनीले नै व्यहोर्नु पर्ने कुरा हो । परियोजनाले ठेकेदारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने होइन । ड्रिपवर्क परियोजना र ठेकेदार बीच भएको सम्झौता अन्र्तगतकै काम हो । वाहिरको काम होइन । विद्युतीकरण जडान सम्बन्धी डिजाईन, ड्रईङ्ग सम्बन्धित परामर्श सेवा नेपाल कन्सल्टेन्टले उपलब्ध गराउनु पर्ने हो । सो बापत परियोजनाले ठेकेदारलाई अतिरिक्त रकम दिनु पर्ने होइन । एडभान्स भुक्तानी सम्झौता अनुसार नै काटिएको छ । ठेकेदारको दावी बमोजिमको रकम परियोजनाले ठेकेदारलाई दिनु पर्ने होइन । ठेकेदारको माग बमोजिम म्याद थप समेत हुनु पर्ने होइन भनी परियोजनाकातर्फबाट प्रतिउत्तर जिकिर परेको । उपरोक्तानुसार दावी प्रतिवादी परेकोमा ठेकेदार कैलाश एण्ड कम्पनीले रु.२५,९२,०७९।१० परियोजनाबाट पाउने ठहरी मध्यस्थकर्ताबाट २०५६।१।१९ मा फैसला भएछ । सो फैसला उपर तत्कालिन परियोजनाले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन सरहको निवेदन गरेकोमा मध्यस्थता कै निर्णय मनासिब ठहराई निर्णय भएको रहेछ । ठेकेदार कैलाश एण्ड कम्पनीले फैसला बमोजिम पाउनु पर्ने रकम दिलाइ भराई पाऊँ भनी काठमाडौ जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेकोमा काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट भएको चलन चलाउने च.नं. ७१५ मिति २०५९।९।१७ को पत्र शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी रकम दाखिला गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न शिक्षा तथा खेलकूल मन्त्रालयलाई लेखिएको रहेछ । अदालतको फैसला उपर समयमै पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा नगरी आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकोले तत्कालिन परियोजना प्रमुखबाट उल्लिखित रकम असूल उपर गर्ने भनी शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको मिति २०६०।३।१७ को सचिव स्तरीयनिर्णय भएको हुँदा रकम दाखिला गर्न ल्याउनु भनी म निवेदकलाई मिति २०६०।९।१५ मा पत्र लेखिएको रहेछ । उक्त सचिवस्तरीय २०६०।३।१७ को निर्णय कानून प्रतिकूल भई अनुचित हुँदा सो दायित्व म निवेदक माथि थोपार्न मिल्दैन । तसर्थ उक्त २०६०।३।१७ को सचिव स्तरीय निर्णयमा पूर्नविचार गरि पाउन म निवेदकले २०६०।११।२५ मा सचिवज्यू, मन्त्रीज्यू, शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय समक्ष र प्रधानमन्त्री तथा मंत्रीपरिषद् समक्ष निवेदन गरी आफ्नो अनुकूल निर्णय हुने विश्वास लिई बसेकोमा समय भित्र पुनर्विचार नगरिएकोले पुनः उल्लिखित सचिवज्यू, मन्त्रीज्यू, शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय समक्ष र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद समक्ष जानकारी गराएकोमा उक्त २०६०।३।१७ को सचिवस्तरीय  निर्णय  पुनर्विचार गरिएन ।

प्रशासनिक निर्णय गर्न पाउने अधिकार पाएको सचिवले म निवेदकको हकहितमा नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी न्यायिक निर्णय गर्न मिल्दैन । कानूनले अधिकार नै नदिएको व्यक्तिले गरेको निर्णयलाई कानूनी मान्यता प्राप्त नहुने हुँदा मिति २०६०।३।१७ मा शिक्षा सचिववाट भएको उल्लिखित निर्णयले म निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) र १७ ले प्रत्याभूती गरेको मौलिक हक अपहरित तथा कुण्ठित भएको र अन्य उपचारको बाटो नभएको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदरगरी निर्णय बमोजिमको रकम म निवेदकबाट असूलउपर नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै २०६०।३।१७ को निर्णय बमोजिम बिक्षीहरूले असूलउपरतर्फ कारवाही अगाडि बढाउने संभावना प्रवल रहेको हुँदा उक्त रकम यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म असूलउपरतर्फ करावाही अगाडि नबढाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ साथै विषयवस्तुको संवेदनशिलतालाई बिचार गरी विवादलाई अग्राधिकार समेत पाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदन व्यहोरा ।

      यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनू भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै प्रस्तुत रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म रकम असूल उपरको कारवाही अगाडि नबढाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत मिति २०६०।१२।१८ को आदेश ।

      विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विनाआधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ । रिट निवेदनमा लिइएका जिकिरका सम्बन्धमा प्रत्यर्थी बनाइएका अन्य सम्बन्धित निकायहरूबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत हुने नै छ । मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा यस कार्यालयकोतर्फबाट उपस्थित हुनुहुने सरकारी वकीलको बहस जिकिर समेतलाई यस लिखित जवाफको अभिन्न अंग मानि पाऊँ । माथि उल्लिखित बुँदा प्रमाणको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोतर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

      रिट निवेदनमा प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना खारेज भै हाल सोको दायित्व शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा आएको भन्ने निवेदकको दावी छ । त्यसमा उक्त परियोजना समाप्त भएपछि त्यसको उत्तराधिकार शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र सानोठिमी, भक्तपुरमा गाभिन गएको छ । तत्कालिन प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना र कैलाश एण्ड कम्पनी प्रा.लि. बीच विवाद भै मध्यस्थवाट २०५६।१।१९ गते निर्णय भै ठेकेदारले परियोजनाबाट रु.२५,९२,०७९।१० भराई पाउने गरी निर्णय भएको र सो निर्णय उपर परियोजना ३५ दिन भित्र सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदनगर्न जानु पर्नेमा तत्कलिन परियोजना प्रमुखले कानूनले निर्दिष्ट गरेको म्याद नघाई सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा म्याद थामी पुनरावेदन दर्ता गर्न निवेदन दिएको तर पुनरावेदन अदालत पाटनले मध्यस्थताले मिति २०५६।१।१९ मा निर्णय गरेकोमा गुज्रेको म्याद थामिएकोलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने र निर्णय भएको मिति २०५६।१।१९ ले ३५ दिनको म्याद नघाई निवेदन दर्ता गरेको हुँदा परियोजनाको पुनरावेदनउपर इन्साफ नगरी खारेजी फैसला गरेको देखिन्छ । उक्त फैसलाले नेपाल सरकारलाई रु.२५,९२,०७९।१० पैसा आर्थिक व्ययभार परेको देखिन्छ । तत्कालिन समयमा कार्यरत प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजनाका प्रमुखले म्याद भित्र पुनरावेदन नगर्नुले आफ्नो पदिय जिम्मेवारी पुरानगरी गैर जिम्मेवार कार्यले गर्दा यसमा समयमानै पुनरावेदन नगरेको सन्दर्भमा निज माथि बिभागिय कारवाहीको प्रक्रिया शुरु गरिएको हो । तत्कालिन समयमा कार्यरत प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजनाका प्रमुखले म्यादभित्र पुनरावेदन गर्न नजानु पुनरावेदन गरे तापनि म्याद नघाएर मात्र पुनरावेदनमा जानुले ठेकदारसँग मिलोमतो गरी नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार बढाउने कार्य नगरेको भनेर भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । यसरी निजामती कर्मचारी भएर आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी एवं कर्तव्य समयमा नै पुरा गर्न नसकेको साथै निजले आफ्नो सेवा र पद अनुकूलको आचारण समेत पालना गरेको देखिदैन । मध्यस्थकर्ताले गरेको निर्णय उपर समयमा नै पुनरावेदन गर्न नसक्नुको कारणले नेपाल सरकारलाई पर्न गएको आर्थिक व्ययभारलाई बिचार गरी मध्यस्थकर्ताले गरेको निर्णयबमोजिमको रकम निज लक्ष्मीनाथ श्रेष्ठवाट असूलउपर गर्ने निर्णय गरिएको हो । तसर्थ सम्मानीत अदालतसमक्ष उपर्युक्त आधार एवं कारणले गर्दा रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सम्मानीत अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत शिक्षा मन्त्रालयकोतर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

      यसमा शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयवाट निवेदकबाट रकम भराउने भन्ने निर्णय भएको २०६०।३।१७ को सचिवस्तरीय निर्णय र मध्यस्थको award सम्बन्धी मिसिल झिकाई आएपछी पेश गर्नु भन्ने २०६३।१०।१० को यस अदालतको आदेश ।

      नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन समेतको मिसिल अध्ययन गरी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडालले निवेदकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको कारण कानूनबमोजिम गठित मध्यस्थकर्ताले गरेको निर्णयउपर म्यादभित्र पुनरावेदन नगरेको कारण पुनरावेदन अदालतबाट समेत मध्यस्थकर्ताको निर्णय सदर भएकोले निवेदकको गैरजिम्मेवारीको कारण सरकारलाई भएको क्षति निजबाट भराउने गरी भएको सचिवस्तरिय निर्णय समेत कानूनअनुकूल भएकोले रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको वहस समेत सुनी निवेदन माग बमोजिम रिट जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिन पर्ने देखियो ।

      २.    यसमा शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना अन्तर्गत धनुषा जिल्लाको जनकपुरमा प्राथमिक शिक्षा तालिम केन्द्रका भवनहरू र धनुषा जिल्ला शिक्षा कार्यालय भवन नेपाल कन्सल्टेन्टको सुपरभिजनमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरीसक्नु पर्ने गरी प्राथमिक विकास परियोजना र कैलाश एण्ड कम्पनी बीच २०५३।८।२० (५ डि. १९९६) मा ठेक्का सम्झौता भएकोमा सम्झौताअनुसार समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको र प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजनाबाट पाउनु पर्ने सामान एवं रकम नपाएको र म्याद थप विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि ठेकेदार र परियोजनाको सहमतीमा २०५५।८।२० मा मध्यस्थकर्ता नियुक्ति भएको थियो । ठेकेदार कैलाश एण्ड कम्पनीले रु.२५,९२,०७९।१० परियोजनाबाट पाउने ठहरी २०५६।१।१९ मा फैसला भएको र मध्यस्थकर्ताको सो निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा मध्यस्थताकै निर्णय मुनासिव ठहराई फैसला भएको छ । अदालतको फैसला उपर समयमै पुनरावेदन नगरी आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकोले परियोजना प्रमुखबाट उल्लिखित रकम असूल उपर गर्ने भनी शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयबाट मिति २०६०।३।१७ मा सचिवस्तरिय निर्णय भएको र मलाई रकम दाखिल गर्न ल्याउनू भनी पत्रचार समेत गरिएकोले उक्त २०६०।३।१७ को शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको सचिवबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकबाट निर्णय बमोजिमको रकम असूल नगर्नु नगराउनू भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुल निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

      ३.    निवेदक परियोजना प्रमुख रहेको र कैलाश एण्ड कम्पनी बीचमा २०५३।८।२० मा प्राथमिक शिक्षा तालिम केन्द्र समेतका भवन निर्माण गर्न सम्झौता सम्पन्नभई समयमै परियोजनाकोतर्फबाट सामान एवं रकम उपलब्ध नभएको र कार्य अवधि थप नभएको विषयमा विवाद उत्पन्न भई सो विवाद समाधान गर्न परियोजना र ठेकेदार कम्पनी बीचमा मध्यस्थकर्ता नियुक्ति भएको कुरा निवेदन लेख एवं शिक्षा मन्त्रालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्राप्त फाइल समेतबाट देखिन्छ ।

      ४.    साथै मध्यस्थकर्ताबाट मिति २०५६।१।१९ मा टेण्डरमा बिभिन्न आइटम स्पष्ट नभएकोले गुणस्तरीय काम गर्न नसकेको भनी परियोजनाकोतर्फबाट ठेकेदारलाई दावी बमोजिमको रकम फिर्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । साथै सो निर्णय उपर परियोजनाकोतर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेकोमा अ.वं. ५९ नं. बमोजिम गुज्रेको म्याद थमाई निवेदन दर्ता गरेकोभएपनि गुज्रेको म्याद थमाएकोलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने र निर्णय भएको मिति २०५६।०१।१९ ले ३५ दिनको म्याद थमाई निवेदन दर्ता भएको हुँदा अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५८।८।४ मा फैसला भएको फैसला फोटोकपी समेतबाट देखिन्छ ।

      ५.    यसरी पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला म्याद नघाई निवेदन दर्ता भएको भनी खारेजी फैसला भएको आधारमा अदालतको आदेश बमोजिम तिर्नुपर्ने बिगो रकम अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृती लिई तिर्ने र सो रकम तत्काल परियोजनामा प्रमुखसँग असूलउपर गर्न छुट्टै कारवाही चलाउने भनी मिति २०६०।३।१७ मा निर्णय भएको र अदालतको फैसला उपर म्याद भित्र समयमानै पुनरावेदन दायर गरिनु पर्नेमा गर्नुपर्ने काम समयमा नै नगरेको कारणबाट पुनरावेदनउपर इन्साफ नभई खारेजी फैसला भएको हुँदा सरकारलाई रु.२५९२०७९।१० आर्थिक व्ययभार परेकोले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेकोले तत्कालिन परियोजना प्रमुखवाट उल्लिखित रकम असूल उपर गर्ने भनी शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सचिववाट निर्णय भएको कुरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्राप्त शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको फाइलबाट देखिन्छ ।

      ६.    मध्यस्थले गरेको निर्णयबमोजिम तिर्नु पर्ने रकमको हकमा समयमा उजूर नगरेको भन्ने आधारमा निवेदकबाट रकम भरी पाउने गरी गरेको निर्णयको कानूनी आधार स्पष्ट गरेको देखिएन । कानूनबमोजिम कुनै कार्य गरे वा नगरे बापत दायित्व व्यहोर्नुपर्ने व्यक्तिले कार्य गरे (Commission) वा नगरे (Ommission) बापत उ माथी त्यस्तो दायित्व सिर्जना हुनजान्छ । र त्यस्तो दायित्व के कति व्यहोर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनुपर्दछ । तर प्रस्तुत मुद्दामा यी निवेदकलाई कुन कानूनले तोकेको दायित्व पूरा नगरे बापत कुन कानूनको अधिनमा रही त्यस्तो रकम असूल गर्ने निर्णय गरिएको हो? निर्णयमा उल्लेख भएको देखिदैन ।

      ७.    मध्यस्थकर्ताले गरेको निर्णयमा पक्ष बिपक्ष बिचको विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रको रुपमा निर्णय भएको र त्यस्तो निर्णय अन्यथा कानूनी उपचार भएमा बाहेक साधारणतया मान्नुपर्ने नै हुनाले त्यस्तो निर्णयबाट श्रृजित दायित्व पनि सरकारको हुनेमा विवाद छैन । सो मध्यस्थको निर्णय उपर उजूर गर्ने वित्तिकै दायित्व मुक्त हुने अवस्था पनि होइन । त्यसमा पनि निवेदकले म्याद थामी उजूरी गरेको समेत देखिन्छ । मध्यस्थको निर्णय उपर उजूर गर्न म्याद थाम्न पाइने नपाईने प्राविधिक प्रश्नको कारण पछि उजूरी खारेज गरेकोसम्म अवस्था देखिन्छ । म्याद भित्र उजूरी नगरेको वा गर्न नसकेको देखिएको कारणले सरकारको दायित्व सिर्जना भएको नभई मध्यस्थताको निर्णयबाट समेत तिर्नु पर्ने ठहर भएको दायित्व भएकोले त्यस्तो विषयमा संझौता बमोजिम लाभ लिएको भन्न नसकिने पक्षलाई कानूनी आधार बेगर दायित्व थुपारेर मध्यस्थताको निर्णय बमोजिम तिुर्नपर्ने दायित्ववाट सरकार पक्ष उम्कन नसक्ने स्पष्ट छ । सरकारले यी निवेदकले आफूले यो यति गैरकानूनी लाभ लिई जानी बुझी नियतबस समयमा पुनरावेदन नगरी सरकारलाई नोक्सानी पु¥याएको भनी स्पष्ट प्रमाण सहित दावी लिन सक्नु पथ्र्यो सो पनि गर्न सकेको छैन । तसर्थ मध्यस्थको निर्णय बमोजिम तिर्न पर्ने दायित्ववाट सरकार पक्ष उम्कीन नसक्ने देखिदैन । तसर्थ स्पष्ट कानूनी आधार र कारण विना नै गुज्रेको म्याद नघाई पुनरावेदन गरेको भन्ने सम्म कारण देखाई निवेदकलाई दायित्व थुपारी पूर्वाग्रही ढंगले निवेदकबाट रकम असूल गर्नुपर्ने गरी गरेको शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको मिति २०६०।३।१७ गतेको निर्णय उपरोक्त आधार र कारणबाट नमिलेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकबाट उक्त निर्णय बमोजिम तिर्नुपर्ने रकम असूल उपर नगर्नु नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रत्यर्थीहरूलाई दिई दायरकिो लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गौरी ढकाल

 

इति संवत् २०६५ चैत २ गते रोज १ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः नारायणप्रसाद पराजुली