निर्णय नं. ७७०९ - परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७७०९ ने.का.प.२०६३ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी
सम्वत २०६२ सालको रि.नं. ७९
आदेश मितिः २०६३।६।५।५
विषयः – परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३५ बस्ने अधिवक्ता राजिव वास्तोला
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार समेत
§ संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, वर्खासी जस्ता Personnel Administration सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शब्दपछि “न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरुको सिफारिस” भन्ने phrase राखेको हुँदा संविधान निर्माताले धारा ९३ को उपधारा (१) मा न्याय परिषदलाई अदालत सम्बन्धी नभइ न्यायाधीश प्रशासन सम्बन्धी विषयमा advisory, consultative and recommendatory role दिएको स्पष्ट हुने ।
(प्रकरण नं.२३)
§ धारा ८९ मा अदालतहरुको स्थापना र प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र आदि कानूनद्वारा व्यवस्था हुने भन्ने भएको र अदालतको स्थापना, संख्या मुकाम र अधिकारक्षेत्रको निर्धारणका सम्बन्धमा न्याय परिषद्सँग परामर्श लिने भन्ने उल्लेख नभइ धारा ९३ को उपधारा (४) मा धारा ९३(१) मा लेखिएदेखि वाहेकका कुराहरुको कानूनद्वारा व्यवस्था हुने भनेको हुँदा धारा ८९ अन्तर्गत स्थापित हुने अदालतहरुको मुकाम, संख्या, प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र जस्ता विषयको लागि धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम गठित न्यायापरिषद्को परामर्श लिनपर्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.२४)
§ अदालतको मुकाम तथा संख्या जनसंख्या, मुद्दाको चाप, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता, न्यायाधीशको सुरक्षा, अदालतको सुरक्षा, कानून व्यवसायीहरुको उपलब्धता, कानून व्यवसायी एवं मुद्दाका पक्षहरुका सुविधालाई समेत दृष्टिगत गरी, Executive Power प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषदद्वारा तोकिने विषय हुने ।
(प्रकरण नं.२६)
§ धारा ८९ अन्तर्गत स्थापना हुने अदालतहरुको मुकाम, संख्या, प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र जस्ता विषयहरु भनेको उपलब्ध पूर्वाधार र उपलब्ध न्यायिक जनशक्ति, मुद्दाको चाप सुरक्षा व्यवस्था आदि जस्ता विषयमा भर पर्ने विषय भएकोले सोही प्रयोजनको लागि बनेको ऐन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले यस्ता विषयमा executive power प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्को परामर्श लिएर तोकिने गरि गरेको व्यवस्था संविधान विपरीत नदेखिने ।
(प्रकरण नं.२७)
§ Legislature ले बनाएको कानून संविधानसँग बाझेको भनी त्यस्तो कानूनलाई अमान्य वा बदर घाषित गर्न माग गरेको कानून कसरी र कति कारणले बाझियो सो प्रमाणित गर्ने भार निवेदकमा रहन्छ । जस्तो कुनै फौजदारी मुद्दामा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ, त्यसैगरी संविधानसँग legislature ले बनाएको कानून बाझिएको छ भन्नेले अदालतलाई सन्तोषजनक तरिकाले convince गर्न नसकेमा शंकाको सुविधा Parliament लाई जाने ।
(प्रकरण नं.२८)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री राजिव वास्तोला, श्री लक्ष्मण कार्की, श्री विनोद कार्की र श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या. वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:-
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८९ ले अदालतहरुको स्थापना र त्यस्तो अदालतको अधिकार क्षेत्रको निर्धारण कानूनद्वारा गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो संविधानले न्यायपालिकालाई सबै खाले कार्यपालिकीय हस्तक्षेपबाट मुक्त राखेको छ । यसको फलस्वरुप बर्तमान सविधानले न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्न न्याय परिषद भन्ने स्वतन्त्र तथा उच्चस्तरीय न्यायिक संरचना खडा गरेको छ । संविधानको धारा ९३ मा यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले उक्त न्याय प्रशासन भन्ने शव्द भित्र अदालतको स्थापना गर्ने र भौगोलिक क्षेत्राधिकार तोक्ने दुवै विषय पर्दछन् । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) ले “श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषदसँग परामर्श गरी कुनै जिल्ला अदालतको मुकाम अन्य कुनै ठाउँमा रहने गरी तोक्न सकिबक्सने छ । मन्त्रिपरिषदले यसरी श्री ५ मा परामर्श चढाउनु अघि न्याय परिषदको परामर्श लिनुपर्नेछ ” भनी उल्लेख गरेको छ । यस व्यवस्थाले संविधानको धारा ९३ लाई नजरअन्दाज गर्नुको साथै खण्डीत गरेको छ । धारा ९३ ले न्याय प्रशासन सम्बन्धी कुरा न्याय परिषदको सिफारिसमा मात्र गर्ने भनी सकेपछि न्यायपरिषद्को मात्र प्रत्यक्ष सिफारिस र परामर्शमा सो कार्य नगरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी परामर्श दिने व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत छ । किनकी धारा ९३ बमोजिम न्याय प्रशासन सम्बन्धी सिफारिस तथा निर्णय न्याय परिषदले मात्र गर्नुपर्छ ।
३. त्यस्तै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ५(१) मा “ नेपाल अधिराज्यमा श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषदसँग परामर्श गरी तोकिबक्सेको संख्यामा पुनरावेदन अदालतहरु रहने छन् । मन्त्रिपरिषद्ले यसरी श्री ५ मा परामर्श चढाउनु अघि न्याय परिषदको परामर्श लिनुपर्ने छ ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै दफा ५(२) मा “पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र र मुकाम श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषदसँग परामर्श गरी ताकिबक्से बमोजिम हुने छ । ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै सो दफाको उपदफा (३) मा “श्री ५ बाट मन्त्री परिषदसँग परामर्र्श गरी आवश्यकता अनुसार पुनरावेदन अदालतको संख्या थपघट गर्न र कुनै पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र र मुकाम परिवर्तन गर्न सकिबक्सने छ ” भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यी तीन वटै उपदफाका व्यवस्थाहरु संविधानका धारा ८९ बमोजिम गरिएका भएपनि ती दफाहरु संविधानको धारा ९३ को व्यवस्था भित्र समेटिएको पाइदैंन । न्याय प्रशासन सम्बन्धी काम कारवाहीलाई कार्यकारिणीले संविधानको धारा ९३ विपरीत आफूखुशी निर्णय गर्न पाउने होइन । यसो हुनु शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता विपरीत हुन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ का उल्लेखित दफाहरुको प्रयोग गरी सरकारबाट विभिन्न सूचनाहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई पटक पटक पुनरावेदन अदालतका क्षेत्राधिकारहरु परिवर्तन गरिएका छन् । पुनरावेदन अदालत सम्बन्धी यी कारवाइहरु न्यायिक आवश्यकता र इच्छा भन्दा पनि राजनैतिक उद्देश्यका लागि मन्त्रिपरिषद्को परामर्शमा भएको पाइन्छ ।
४. अतः माथि उल्लेखित आधार र औचित्यमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) तथा दफा ५ को उपदफा (१)(२) र (३) संविधानको धार ९३ र प्रस्तावनाको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपलिका भन्ने वाक्य एवं भावना समेतको प्रतिकूल भएकोले उक्त दफाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १ तथा २३,८८(१)(२) समेतको आधारमा प्रारम्भ देखि नै अमान्य गरी अव उप्रान्त धारा ९३ बमोजिम न्याय परिषदको सिफारिसमा मात्र उल्लेखित कार्य गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट २०६२।३।२७।२ मा भएको आदेश ।
६. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा (३) को व्यवस्था जिल्ला अदालतको मुकाम तोक्ने कार्य र दफा ५ को व्यवस्था पुनरावेदन अदालतको संख्या, प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र र मुकाम तोक्ने तथा पुनरावेदन अदालतको संख्या थपघट गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ। जहाँ न्यायधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही , वर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरुमा निष्पक्षता हुन्छ र सरकारको हस्तक्षेप हुदैन भने स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत भयो भन्ने मिल्दैन । साथै निवेदकले उल्लिखित विषयमा सरकारको हस्तक्षेप भयो भनी प्रश्न उठाउन समेत नसकेको हुँदा केवल जिल्ला अदालतको मुकाम तोक्ने, पुनरावेदन अदालतको संख्या तथा प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको थपघट तथा परिवर्तन मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा हुने व्यवस्थाले मात्र स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणमा असर पर्यो भन्न मिल्ने होइन । श्री ५ को सरकारले अदालतको मुकाम तोक्ने, संख्या निर्धारण गर्ने र प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तोक्ने कार्यको लागि परामर्श चढाउँदा न्यायपरिषद्को समेत परामर्श लिई देशमा उपलब्ध श्रोत, साधन र त्यसका आधारमा राष्ट्रलाई पर्ने आर्थिक भार समेतको विचार गरी सर्व सुलभ न्याय प्रदान गर्ने आफ्नो दायित्व समेत विचार गरी चढाउने हुँदा यस व्यवस्थाबाट सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको विकासमा थप टेवा पुग्ने हुँदा निवेदन जिकीर खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । निवेदकले उल्लेख गरेको विषय सम्बधमा के कस्तो ऐन निर्माण गर्ने भन्ने कुरा विधायिकी अधिकार भित्रको संसदको अधिकार भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
८. निवेदकले उठाउनु भएको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३(२) र दफा ५ मा भएको मिति २०५८।५।२७ को संशोधित व्यवस्थाबाट जिल्ला अदालतको मुकाम र पुनरावेदन अदालतको संख्या तोक्ने सम्बन्धमा न्यायपरिषद्को परामर्श लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९३ ले संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही , बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरुको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषदको गठन गरेको र धारा ९३ मा उल्लेख भएको कार्यहरु गर्न न्याय परिषदले श्री ५, श्री ५ को सरकार एवं अन्य निकायहरुलाई सिफारिस एवं परामर्श दिने गरी संविधानमा व्यवस्था गरको हँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) र दफा ५(१) मा भएको व्यवस्थाले जिल्ला अदालतको मुकाम तोक्न र पुनरावेदन अदालतको संख्या तोक्न न्यायपरिषद्को सिफारिस र परामर्श आवश्यक पर्ने गरी कानूनी व्यवस्था भएको देखिदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको न्यायपरिषद्को लिखित जवाफ ।
९. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री राजिव वास्तोला, श्री लक्ष्मण कार्की, श्री विनोद कार्की, र श्री चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानको धारा ९३ अनुसार न्याय प्रशासनको कुनै पनि कुरामा सिफारिस वा परामर्श दिने अधिकार न्याय परिषदलाई मात्र भएको हुँदा अदालतको मुकाम वा संख्या तोक्ने कार्य पनि यसै निकायको सिफारिसमा गरिनुपर्छ । त्यस्तो कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गर्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को व्यवस्था संविधान अनुकुल मान्न मिल्दैन । किनभने संविधान बमोजिम legal sovereignty अदालतमा रहेको हुँदा न्याय प्रशासन सम्बन्धमा हुने त्यस्ता सिफारिस र परामर्श न्याय परिषदवाट मात्र हुन सक्छ । मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावना विपरीत भएको छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षीहरुको तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले अदालतहरुको मुकाम तोक्ने, संख्या तोक्ने तथा प्रादेशिक क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्य राज्यको judicial function हैन executive function हो । त्यसैले त्यस्तो कार्य धारा ९३ मा उल्लेखित न्याय प्रशासन भन्ने वाक्यांश भित्र यो कार्य पर्दैन । संविधानको धारा ८५ अनुसारका अदालतले गर्ने काम मात्र न्याय सम्बन्धी काम हुन् भनी प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनियो।
१०. निवेदन माग तथा लिखित जवाफ एवं उल्लिखित बहस जिकीर समेतलाई मध्यनजर राखी विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न विषयहरुको निराकरण गरी निर्णयमा पुग्नु पर्ने देखिन आयो ।
११. निवेदकको मुख्य माग न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) तथा दफा ५ को उपदफा (१),(२) र (३) संविधानको धारा ९३ र प्रस्तावनामा रहेको “स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका” भन्ने वाक्यांशको प्रतिकूल भएकोले धारा ८८(१) र (२) अनुसार यी दफाहरु प्रारम्भदेखि नै अमान्य गरिपाऊँ भन्ने रहेको देखियो । निवेदकको जिकीर अनुसार न्याय प्रशासन ऐन २०४८ का ती दफाहरु संविधानसँग बाँझिएको हो होइन र अमान्य गर्न पर्ने हो होइन भन्ने निश्कर्षमा पुग्नलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ का ती दफाहरु न्याय परिषद ऐन, २०४७ संविधानको धारा ९३ लगायत न्यायपालिका सम्बन्धी अन्य संवैधानिक व्यवस्थाहरु र स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी मान्य प्रचलन र अवधारणा एवं सिद्धान्तहरु समेतको अध्ययन एवं विवेचना गरेपछि मात्र निश्कर्षमा पुग्न सकिने देखिन आयो ।
१२. निवेदनमा उल्लेख भएको संविधानको धारा ९३ को प्रावधान यसप्रकार रहेको छ:
“९३. न्यायपरिषद्ः
(१) यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरुको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्यायपरिषद् रहनेछ । जसमा देहाय बमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरु हुनेछन्ः
(क) प्रधान न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष,
(ख) न्याय मन्त्री पदेन सदस्य,
(ग) वरिष्ठताको क्रम अनुसार सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठ न्यायाधीशहरु पदेन सदस्य र
(घ) श्री ५ बाट तोकिबक्सेको कुनै विशिष्ट कानूनविद्
(२) उपधारा (१) मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि न्यायपरिषद्का सदस्य रहेको कुनै न्यायाधीशसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा विचार गर्न वा श्री ५ समक्ष कुनै सिफारिस पेश गर्न परेमा न्यायपरिषद्मा सो न्यायाधीश सदस्यको सट्टा वरिष्ठताको क्रममा निजभन्दा पछिको वरिष्ठ न्यायाधीशले सदस्यको रुपमा भाग लिनेछ ।
(३) उपधारा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि र सुविधा श्री ५ बाट तोकिबक्से बमोजिम हुनेछ । ।
(४) उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक न्यायपरिषद्को अन्य अधिकार र कर्तव्य कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(५) न्यायपरिषद्ले आफ्नो कार्यविधि नियमित गर्न नियम बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो नियम श्री ५ बाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । ”
१३. निवेदकबाट उल्लेख भएको अमान्य घोषित गरिपाऊँ भनी माग गरेको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) यसप्रकार रहेको छः
“(क) श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषद्सँग परामर्श गरी कुनै जिल्ला अदालतको मुकाम अन्य कुनै ठाउँमा रहने गरी तोक्न सकिबक्सने छ । मन्त्रिपरिषद्ले यसरी श्री ५ मा परामर्श चढाउनु अघि न्यायपरिषद्को परामर्श लिनुपर्ने छ ।”
१४. त्यस्तै निवेदनमा उल्लेखित अमान्य गरिपाऊँ भनी माग गरेको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ५ यसप्रकार रहेको छः
पुनरावेदन अदालतको स्थापनाः
(१) नेपाल अधिराज्यमा श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषद्सँग परामर्श गरी तोकिबक्सेको संख्यामा पुनरावेदन अदालतहरु रहनेछन् मन्त्रिपरिषद्ले यसरी श्री ५ मा परामर्श चढाउनु अघि न्यायपरिषद्को परामर्श लिनु पर्नेछ ।
(२) पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र र मुकाम श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषद्सँग परामर्श गरी तोकिबक्से बमोजिम हुनेछ ।
(३) श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषद्सँग परामर्श गरी आवश्यकतानुसार पुनरावेदन अदालतहरुको संख्या थपघट गर्न र कुनै पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र र मुकाम परिवर्तन गर्न सकिबक्सनेछ ।”
१५. निवेदकले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ का उक्त दफाहरु संविधानसँग बाझिएको भन्ने जिकीरको पुष्ट्याई र समर्थनमा संविधानको धारा ९३ मा न्यायपरिषद्को व्यवस्था भएको र त्यसरी गठित न्यायपरिषद्ले “न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरुको सिफारिस वा परामर्श समेत दिने गरी व्यवस्था भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ मा रहेको मन्त्रिपरिषद्को परामर्श” लिने व्यवस्था धारा ९३ सँग बाँझिएको भन्ने जिकीर गरेको देखियो
१६. निवेदकले अमान्य घोषित गरिपाऊँ भनी माग गरेको माथि उल्लिखित ऐनका उल्लिखित दफा ३ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको मूल दफा अर्थात न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३ जिल्ला अदालतसँग र दफा ५ पुनरावेदन अदालतसँग सम्बन्धित व्यवस्था रहेको देखिन्छ। उक्त दफा ३ हेर्दा नेपालको प्रत्येक जिल्ला अर्थात ७५ जिल्लामा एक एक जिल्ला अदालत रहने र ती जिल्ला अदालतहरु जिल्लाको सदरमुकाममा रहने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । संविधानसँग वाझेको भनेको दफा ३ को उपदफा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यंशको खण्ड (क) मा सदरमुकाममा रहने भनेको जिल्ला अदालत executive power प्रयोग गर्ने अधिकारीले अन्य कुनै ठाउँमा रहने गरी तोक्न सकिने र त्यसरी अन्य कुनै ठाउँमा रहने गरी तोक्दा मन्त्रिपरिषद्को परामर्श लिने व्यवस्था भएको देखियो ।
१७. उक्त दफा ५ को सम्बन्धमा सम्पूर्ण दफा नै संविधानसँग वाझेको भन्ने जिकीर देखिन्छ । दफा ५ को व्यवस्था हेर्दा उपदफा (१) मा मन्त्रिपरिषद्सँग परामर्श गरी पुनरावेदन अदालतको संख्या तोकिने व्यवस्था भएको, उपदफा (२) मा मन्त्रिपरिषद्सँगको परामर्शबाट प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र र मुकाम तोकिने व्यवस्था भएको र उपदफा (३) मा मन्त्रिपरिषद्सँगको परामर्शबाट पुनरावेदन अदालतको संख्यामा थपघट र प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र र मुकाम परिवर्तन हुन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा ५ को प्रावधानहरु पनि executive बाट तोकिने र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था भएको तर संविधानको धारा ९३ मा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कुरामा न्यायपरिषद्को सिफारिस वा परामर्श दिन पाँच सदस्यीय न्याय परिषदको संवैधानिक व्यवस्था भएकोले संविधानमा नभएको मन्त्रिपरिषदसँग परामर्श लिने ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने मुख्य जिकीर देखिन आयो ।
१८. अदालतको मुकाम, प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र तथा संख्या आदिका सम्बन्धमा executive ले तोक्ने र त्यसरी तोक्दा मन्त्रिपरिषद्को परामर्श लिने ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाँझिएको हो होइन र विद्यमान व्यवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपलिकामो हस्तक्षेप हुन्छ हुदैन र विद्यमान व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपलिकाको अवधारणा विपरीत हो होइन यसको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी संविधानको व्यवस्थाहरु न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ का व्यवस्थाहरु यी दुइ ऐनको श्रोत तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी पूर्वाधार र मान्य अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन एवं सिद्धान्तहरु तथा केही Convention हरु अध्ययन हुन आवश्यक देखियो।
१९. संविधानको धारा ९३ मा न्यायपरिषद सम्बन्धी व्यवस्था भएको र सोको उपधारा (१) अनुसार न्यायपरिषद्मा पाँच सदस्य रहने व्यवस्था भएको देखिन्छ । धारा ९३ मा पाँच उपधाराहरु समावेश भएपनि न्याय परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार चाँही उपधारा (१) मा तोकिएको देखिन्छ । ती पाँच उपधाराहरु मध्येमा पनि उपधारा (१) मा न्यायपरिषद्को केही महत्वपूर्ण र खास काम कर्तव्यहरु तोकी उपधारा (४) मा चाँही उपधारा (१) मा तोकिएको काम वाहेकका अन्य काम कर्तव्य र अधिकार Legislature अर्थात् Parliament ले कानून बनाएर तोक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । अर्थात् उपधारा (१) मा संविधान आफैले खास खास काम कर्तव्यहरु तोकी सो वाहेक अरु काम कर्तव्य चाहि संविधान आफैले नतोकी Parliament लाई कानून बनाइ तोक्न सक्ने गरी उपधारा (४) ले Parliament लाई अधिकार दिएको देखिन्छ ।
२०. धारा ९३ को उपधारा (१) हेर्दा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाइ, वर्खासी र “न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरुमा सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन” न्यायपरिषद्लाई संविधानले नै अधिकार दिएको देखिन्छ । उपधारा (१) मा न्याय परिषदको स्पष्ट किटिएको काम मनन हुन आवश्यक छ । निवेदकको भनाइ उपधारा (१) मा स्पष्ट तोकिएको वा किटिएको न्यायपरिषद्को काम वाहेकको अन्य काम अर्थात् “न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरुको सिफारिस वा परामर्श दिने” भन्नाले पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको मुकाम संख्या आदि तोक्ने काम पनि न्याय प्रशासन नै भएकोले अदालतको संख्या कति राख्ने, मुकाम कहाँ राख्ने भन्ने कुरामा पनि न्यायपरिषद्को सिफारिस र परामर्श आवश्यक पर्छ भन्ने छ । निवेदकको जिकीर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस वा परामर्श लिने व्यवस्था संविधान विपरीत हुन्छ भन्ने देखिन्छ । संविधानमा अदालतहरुको संख्या तथा मुकाम तोकिएको छैन । त्यसरी तोक्न सम्भव र व्यावहारिक पनि हुदैन । अदालतको सम्बन्धमा धारा ८६ को व्यवस्था हेर्दा नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत रहने भन्ने देखिन्छ र धारा ८९ मा अन्य अदालतहरु कानूनद्वारा व्यवस्था हुने भन्ने देखिन्छ । अर्थात् सर्वोच्च अदालतलाई चाँही संविधानले नै व्यवस्था गरी पुनरावेदन र जिल्ला अदालतको सम्बन्धमा भने Parliament लाई कानून बनाएर कहाँ राख्ने कति राख्ने के के अधिकार दिने भन्ने कुरा तोक्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको पनि मुकामको सम्बन्धमा संविधान मौन रही संसदलाई छाडेको देखिन्छ । धारा ९३ को उपधारा (१) मा तोकिएको न्यायपरिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारहरु मध्ये “न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरुको सिफारिस र परामर्श दिने” काम कर्तव्य पनि न्याय परिषदको भएकोले धारा ८९ अन्तर्गत स्थापना हुने अदालतको मुकाम संख्या र प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र तोक्ने वा हेरफेर गर्ने काममा पनि न्यायपरिषद्को सिफारिस र परामर्श लिनु पर्छ भनी निवेदकले जिकीर गरेकोले संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) को व्यवस्था र मनसाय हेर्दा धारा ८९ अन्तर्गत स्थापित हुने अदालतको मुकाम संख्या र प्रादेसिक अधिकारक्षेत्र तोक्दा धारा ९३ आकर्षण हुने नदेखिदा निवेदकको सो जिकीरसँग सहमत हुने आधार देखिदैन ।
२१. धारा ९३ को उपधारा (१) मा न्यायपरिषद्को गठनको व्यवस्था र परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । धारा ९३ को न्यायपरिषद्को गठनको उद्देश्य मनसाय र व्यवस्था हेर्दा धारा ९३ को उपधारा (१) धारा ८६, ८७, ९०, ९१ र ९२ संग संबन्धित व्यवस्था देखिन्छ । तर निवेदकले निवेदनमा उठाएको प्रश्न चाँहि धारा ८९ सँग प्रत्यक्ष सम्बधित देखिन्छ । धारा ९३ को उपधारा (१) मा भएको “न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरु” को व्याख्या गर्दा यस भन्दा अगाडिका शव्दहरुलाई हेरी कानून व्याख्याको ejusdem generis को सिद्धान्तको आधारमा संविधानको धारा (८५) को उपधारा (१) को खण्ड (क) (ख) र (ग) बमोजिमका धारा ८६ र धारा ८९ बमोजिम स्थापित अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सरुवा अनुशासन सम्बन्धी कारवाइ बर्खासी जस्ता विषयसँग संवन्धित विषयको सन्दर्भमा व्याख्या गर्नु पर्ने हुन्छ । धारा ९३ को उपधारा (१) मा न्यायपरिषद्को काममा न्यायाधीहरुको नियुक्ति सरुवा अनुशासन सम्बन्धी कारवाही वर्खासी सम्बन्धी कारवाही जस्ता काम स्पष्ट किटान गरी यसरी काम कर्तव्य तोकिएको लगत्तै पछि “न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरुको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन” भन्ने पनि उल्लेख गरेको हुँदा धारा ९३ को उपधारा (१) को “न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्यकुरा” भन्नाले नेपालको अदालतमा नियुक्ति हुने न्यायधीसको नियुक्ति देखि लिएर अनुशासन सम्बन्धी कारवाही र वर्खासी जस्ता विषयसँग सम्बन्धित र सीमित कुराहरुमा अर्थात् न्यायाधीशहरुको वैयक्तिक प्रशासन अर्थात एक प्रकारले न्यायधीशको personnel administration सँग सम्बन्धित विषयलाई मात्र धारा ९३ को उपधार (१) ले सीमित गरेको भन्ने देखिन्छ । धारा ९३ को उपधारा
(१) को मनसाय र उद्देश्य न्यायाधीशहरुको नियुक्तिदेखि वर्खासी सम्मका एक प्रकारले न्यायाधीशहरुको personnel administration जस्ता विषयसँग मात्र सम्बन्धित विषयलाई निवेदकले धारा ८९ अन्तर्गत स्थापना हुने अदालतहरुको संख्या मुकाम र प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र जस्ता अर्कै विषयसँग जोडेको देखिन आयो । यसरी छुट्टै विषयको लागि बनेको कानूनसँग अलमलिई भ्रममा पर्नु हदैन । निवेदक भ्रममा परेको देखिन्छ ।
२२. संविधानको मनसाय उद्देश्य र व्यवस्था अनुसार न्यायपरिषद्को सिफारिस र परामर्श लिनुपर्ने अवस्था धारा ९३ को उपधारा (१) मा किटिएको अवस्थामा र सो किटिएको व्यवस्थासँग सम्बन्धित कुराहरुमा मात्र हो । सो वाहेक अन्य कुराहरुसँग जोड्दा प्रासगिक हुदैन । धारा ९३ को उपधारा (१) को मनसाय उदेश्य र व्यवस्था निवेदकले जिकीर गरे सरह होइन । कानून व्याख्यासँग सम्बन्धित सिद्धान्त ejusdem generis को सिद्धान्तले त्यसो गर्न मिल्दैन । धारा ९३ को उपधारा (१) मा रहेको “ न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरु” भन्ने वाक्यांशको व्याख्या गर्दा यी शब्दहरु भन्दा अगाडिका शब्दहरलाई लिएर व्याख्या गर्नु पर्छ । सो सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १८८९ को Siddeshwari Cotton Mill (P) Ltd. vs. Union of India को मुद्दामा गरेको व्याख्या, Housing Board of Haryana vs. Haryana Housing board employee Union को मुद्दा र सन् १९५८ मा वेलायतको अदालतले Brown Sea Haven Properties vs Pools Corporation (ALL Er 205 (CA) को मुद्दामा भएको व्याख्या महत्वपूर्ण छ । उक्त मुद्दाहरमा कानून व्याख्या को Rule of ejusdem generis को सिद्धान्तलाई यसो भनिएको छः When a particular words pertaining to a class, category or genus are followed by general words, the general words are construed as limited to things of the same kind as those speciified ) । व्याख्याको यही सिद्धान्तलाई अँगालेर वेलायतको भन्सार सम्बन्धी कानूनमा भएको "any other goods" लाई Kings Bench Division बाट AG vs Brown को मुद्दामा यसरी व्याख्या गरिएको देखिन्छः By application of this rule the words " any other goods" occuring in section 43 of the Customs (Consolidation) Act, 1876 which empowered His Magesty by order in Council to prohibit the importation of "arms", ammunition, or gun powder or any other goods" were construed as referring to goods similer to arms ammunition or gunpowder" Maxwlel ले Interpretation of Statutes मा “ But the general word which follows particular and specific words of the same nature as itself takes its meaning from them and is presumed to be restricted to the same genus as those word भन्ने उल्लेख गरेको छन् ।
२३. यही सिद्धान्त अनुसार संविधान को धारा ९३ को उपधारा १ मा नियुक्ति सरुवा अनुशासन सम्बन्धी कारवाही वर्खासी जस्ता Personnel Administration सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शब्दपछि “न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरुको सिफारिस” भन्ने phrase राखेको हुँदा संविधान निर्माताले धारा ९३ को उपधारा (१) मा न्याय परिषदलाई अदालत सम्बन्धी नभइ न्यायाधीश प्रशासन सम्बन्धी विषयमा advisory, consultative and recommendatory role दिएको भनी स्पष्ट हुन्छ । यसमा अलमलिन पर्ने वा भ्रममा पर्न पर्ने अवस्था देखिदैन ।
२४. संविधानको धारा ८६ बमोजिम सर्वोच्च अदालत, धारा ८९ बमोजिम पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतको स्थापना हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । धारा ८६ र धारा ८९ अनुसार धारा ८५ मा उल्लिखित अदालतहरु स्थापना भइ ती अदालतहरुको संख्या मुकाम प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र कानूनद्वारा व्यवस्थित हुने भन्ने देखिन्छ । धारा ८९ अदालतको स्थापना र अदालतको अधिकारक्षेत्र जस्तो विषयहरुसँग सम्बन्धित व्यवस्था भन्ने देखिन्छ । धारा ८९ न्यायधीशहरुको नियुक्ति अनुशासन सम्बन्धी कारवाही सरुवा वर्खासीसँग सम्बन्धित धारा होइन । धारा ८९ मा प्रत्येक अदालतको स्थापना व्यवस्था र अधिकारक्षेत्र कानूनद्वारा निर्धारण हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही उद्देश्य र प्रयोजनको लागि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बनेको देखिन्छ । सोही उद्देश्य र सोही प्रयोजनको लागि बनेको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले अदालतको स्थापना अधिकारक्षेत्र मुकाम संख्या आदिको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को श्रोत धारा ८९ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । धारा ८९ मा अदालतहरुको स्थापना र प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र आदि कानूनद्वारा व्यवस्था हुने भन्ने भएको र धारा ८९ मा अदालतको स्थापना, संख्या मुकाम र अधिकार क्षेत्रको निर्धारणका सम्बन्धमा न्यायपरिषद्सँग परामर्श लिने भन्ने उल्लेख नभइ धारा ९३ को उपधारा (४) मा धारा ९३(१) मा लेखिएदेखि वाहेकका कुराहरुको कानूनद्वारा व्यवस्था हुने भनेको हुँदा धारा ८९ अन्तर्गत स्थापित हुने अदालतहरुको मुकाम संख्या प्रादिेशिक अधिकारक्षेत्र जस्ता विषयको लागि धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम गठित न्यायापरिषद्को परामर्श लिनपर्ने भन्ने देखिएन ।
२५. तसर्थ, संविधानको धारा ८८ को उपधारा (६) र धारा ८९ को उद्देश्य र प्रयोजनको लागि न्याय प्रशासन ऐन २०४८ बनी उक्त ऐनको दफा ३ र ५ मा धारा ८६ र धारा ८९ बमोजिम स्थापना हुने अदालतको मुकाम संख्या र प्रादेशिक अधिकारका जस्ता विषयहरुको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को परामर्श लिने व्यवस्था संविधानसँग बाझेको भन्ने निवेदकको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन । न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को मनसाय, उद्देश्य, श्रोत, प्रयोजन र व्यवस्था तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को श्रोत, उद्देश्य, प्रयोजन र व्यवस्था एवं काम कर्तव्य र अधिकार नै संविधानको फरक फरक धारा भएको संविधानको व्यवस्था तर्फ ध्यान नदिई प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखियो ।
२६. संविधानको धारा ८९ को एउटा महत्वपूर्ण कुरा केछ भने सर्वोच्च अदालत बाहेकका अन्य अदालतको संख्या मुकाम, अधिकारक्षेत्र र प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र जस्ता विषयहरु संविधान आफैले नतोकी यो अधिकार संविधानले संविधान अन्तर्गत गठन हुने Legislature लाई कानून बनाएर तोक्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । संविधानले बडो विचार पुर्याएर यो व्यवस्था गरेको छ । अदालतको संख्या मुकाम आदि मुद्दाको चापमा भर पर्ने कुरा हो । समाजमा मुद्दाको चाप बढ्दै गयो भने छिटो र सुलभ न्याय प्रदान गर्ने राज्यको लक्ष भएको कारण Executive ले अदालतको संख्या तथा न्यायाधीश र अन्य कर्मचारीको संख्या बढाउन पर्ने हुन्छ । निष्पक्ष न्याय दिने कर्तव्य अदालतको हो भने निष्पक्ष र छिटो छरितो र सुलभ न्याय प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार आवश्यक जनशक्ति तथा पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउने कर्तव्य Executive Power प्रयोग गर्ने Executive अर्थात मन्त्रिपरिषदको हो । त्यसैगरी अदालतको मुकाम तथा संख्या जनसंख्या, मुद्दाको चाप, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता, न्यायधीशको सुरक्षा, अदालतको सुरक्षा कानून व्यवसायीहरुको उपलब्धता, कानून व्यवसायी एवं मुद्दाका पक्षहरुका सुविधालाई समेत दृष्टिगत गरी, Executive Power प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषदद्वारा तोकिने विषय हो ।
२७. संविधानले नेपाललाई welfare state को कल्पना गरेकोछ । Directive principle and policy of the state मा सवैलाई न्याय र छिटो छरितो न्याय दिलाउने संकल्प गरेको देखिन्छ। speedy justice को लागि राज्यले international standard अनुसार 50 or more judges per million population को आधारमा न्याधीशहरुको संख्यामा बृद्धी गर्न पर्ने हुनसक्छ । त्यसैगरी speedy justice को लागि अदालतहरु चौविस घण्टा खोल्ने र shiftwise basis मा न्यायाधीशको व्यवस्था गर्ने र round the clock न्याय दिने व्यवस्था पनि गर्न पर्ला । यसैगरी जनसंख्याको चाप र प्रत्येक जिल्लाहरु metropolitan city मा परिणत भएमा एउटै जिल्लालाई विभिन्न judicial district कायम गर्नपर्ला । श्रोत र साधनले भ्याएसम्म speedy justice deliver गर्न आवश्यक पर्ने कानून बनाइ आवश्यक व्यवस्था गर्न पर्ने हुन्छ । यी काम भनेको बर्तमान न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ अनुसार नै चल्न पर्ने भन्ने कुनै static व्यवस्था होइन । यस्ता कुराहरु समय परिस्थिति अनुसार बदलिदै जाने हुनाले न्यायाधीशहरुको संख्या, अदलतको संख्या अदालतको मुकाम, अदालतको अधिकार क्षेत्र, अदालतको तह जस्ता कुराहरु आवश्यकता अनुसार फेरबदल थपघट गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सवै काम कुराहरु executive domain अन्तर्गत पर्ने कुराहरु भएको कारण धारा ८९ मा संविधानले केही उल्लेख नगरी यी कुराहरु legislature ले कानून बनाएर गर्न पर्ने व्यवस्था गरेको हो । उपरोक्त कुराहरु executive domain को कुरा भएको कारण समय र परिस्थिति अनुसार कानून बनाएर आवश्यक व्यवस्था गर्न पर्ने हुनाले धारा ९३ को उपधारा (४) मा आवश्यक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । धारा ८९ अन्तर्गत स्थापना हुने अदालतहरुको मुकाम, संख्या, प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र जस्ता विषयहरु भनेको उपलब्ध पूर्वाधार र उपलब्ध न्यायिक जनशक्ति, मुद्दाको चाप सुरक्षा व्यवस्था आदि जस्ता विषयमा भर पर्ने विषय भएकोले सोही प्रयोजनको लागि बनेको ऐन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले यस्ता विषयमा executive power प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्को परामर्श लिएर तोकिने गरि गरेको व्यवस्था संविधान विपरीत देखिदैन । संविधानको मर्म व्यवस्था र भावना अनुकुल नै देखिन्छ ।
२८. निवेदकले न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ का उल्लिखित दफाहरु संविधानको धारा ९३ सँग वाझियो भनी उल्लेखसम्म गरेको तर किन र कसरी वाझियो भनी कुनै कानूनी र तार्किक आधारमा पुष्टी गर्न सकेको पाइदैन । संविधानसँग कुनै कानून वाझेको छ भनी निवेदन गर्नेले नै सोकुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ । legislature ले बनाएको कानून संविधानसँग बाझिएको भनी संविधानको धारा २३ र धारा ८८(१) बमोजिम यस अदालतको विशेष इजलास समक्ष पेश हुने यस्ता निवेदनहरुमा निवेदकको कर्तव्य सम्बन्धमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट निवेदक मुरारीप्रसाद कोइराला समेत विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय समेत भएको २०६२ सालको विशेष रि.न.५८ को निर्णयमा विवेचना समेत भएको छ । हाम्रो संविधान को धारा ८८ (१) ले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको छ भनेर त्यस्तो कानून बदर गराइ माग्न यस अदालतमा धारा २३ र८८(१) बमोजिम निवेदन गर्ने सम्बन्धी narrow locus standi को concept लाई widen गरी जोसुकै नेपाली नागरिकले निवेदन गर्न पाउनेगरी locus standi को व्यवस्था widen गरेको छ । legislature ले बनाएको कानून संविधानसँग बाझेको भनी त्यस्तो कानूनलाई अमान्य वा बदर घाषित गर्न माग गरेको कानून कसरी र कति कारणले बाझियो सो प्रमाणित गर्ने भार निवेदकमा रहन्छ । जस्तो कुनै फौजदारी मुद्दामा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ, त्यसैगरी संविधानसँग legislature ले बनाएको कानून बाझिएको छ भन्नेले अदालतलाई सन्तोषजनक तरिकाले convince गर्न नसकेमा शंकाको सुविधा Parliament लाई जान्छ ।
२९. यस सम्बन्धमा केही मान्य सिद्धान्तहरु र स्वतन्त्र न्यायपालिका भएका केही अन्य देशका सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीरहरु यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक ठान्दछु । संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) अन्तर्गत यस अदालतको Judicial Review of legislation गर्ने अधिकारमा केही limitation हरु छन् (१) constitutional (२) intrinsic र (३) self-imposed limitation । प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा self-imposed limitation को मात्र उल्लेख भए पुग्ने छ। यो self-imposed limitation अन्तर्गत अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले Rescue Army vs Municipal Court को मुद्दामा (1947) 331 US 549) विभिन्न १६ वटा Limitations हरु मध्ये सो मुद्दाका सम्बन्धमा "the pleading must be adequate" अन्तर्गत पर्ने Limitations महत्वपूर्ण छ । यस अन्तर्गत Parliament ले बनाएको कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको छ भन्नेले नै अदालतलाई आधार र कारण सहित प्रमाणित र convince गर्न पर्ने हुन्छ । निवेदकको यो कानूनी कर्तव्य हो । केवल ऐन संविधानसँग बाझिन्छ भन्ने निवेदन दर्ता गराएर मात्र पर्याप्त हुदैन ।
३०. सो सम्बन्धमा Nasville vs. Waplace (1932) 288 US 249) को मुद्दामा Snowden vs. Hughes (1944) 321 US) को मुद्दामा Self-Imposed Limitations अन्तर्गत The Complainant must therefore indicate in his pleading in what manner or respect the Impugned statute violates the constitutional provision Imvoked by hm, with a clear statement of facts relied upon to establish this." The petitioner has challenged a regulatory legislation as an unjustifiable exercise of the police power, he must allege facts the existence of which makes the regulation unreasonable or arbitrary भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको छ
३१. भारतको सर्वोच्च अदालतले Syed Mohammed vs State of Andhra तथा Chiranjit Lal vs. Union of India को मुद्दामा It is for the petitioner to allege and prove that the persons or objects as between whom this legislature is alleged to have discriminated as sImilarly situated भन्ने व्याख्या भएको छ । निवेदकले आफैले दावी गरेको ऐन असंवैधानिक भन्ने कुरा The pleading must be adequate भन्ने Limitations अनुसार अदालतलाई prove and convince गर्न नसकेमा अर्को Limitations अर्थात the presumption of Constitutionality अन्तर्गत अदालतले संविधानसँग बाझेको भनेको ऐनलाई अमान्य गर्दैन र फौजदारी मुद्दामा शंकाको सुविधा अभियुक्तलाई दिई सजाय नगरी सफाइ दिए सरह ऐन बदर वा असंवैधानिक घोषणा गरिदैन ।
३२. १८७९ को Ogden vs. Saunders को मुद्दामा Judicial Review of Legislation को सम्बन्धमा अमेरिकाको अदालतले The Legislature must be Considered innocent untill it is proved guilty beyond reasonable doubt. Hence all reasonable doubt of a statute's validity must be resolved in favour of a statute and it should not be pronounced to be unconstitutional unless it is clearly proved to be so भन्ने व्याया गरेको छ । यसैगरी १९१९ मा Middeleton vs. Texas Power Co. को मुद्दामा अमेरिकाको अदालतले It must be presumed that a legislature understands and correctly appreciates the need of it's own people that it's laws are directed to problems made manifest by experience and that it's discriminations are based upon adequate grounds भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
३३. तर यो मुद्दामा निवेदकले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को उक्त दफाहरु संविधानको धारा ९३ सँग र प्रश्तावनासँग बाझियो भनी लिएको आधार र गरेको जिकीर सन्तोषजनक र leglaly र constitutionally convincing देखिएन ।
३४. अतः यस अदालतले वेलावेलामा कायम गरेको सिद्धान्त तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त र Judicial Review of Legislation को मान्य सिद्धान्त अन्तर्गत पनि निवेदकले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३(२) को खण्ड (क) र दफा ५ संविधानको धारा ९३ सँग बाझिएको भनी यस इजलासलाई prove र convince गर्न र प्रमाणित गर्न नसकेकोले निवेदकले संविधानको धारा ९३ सँग वाझेको भनेको न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ३(२) को खण्ड (क) र दफा ५ संविधानसँग बाझिएको नदेखिएकोले असंवैधानिक घोषणा गर्न परेन रिट निवेदन खारेज हुन्छ ।
३५. यो अदालत guardian of the fundamental rights of the citizen भएकोले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता यस अदालतको लागि महत्वपूर्ण विषय हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी कुरालाई यस अदालतले बढो गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मौलिक हकको विषयमा यस अदालत वढो चनाखो हुनुपर्छ । हाल आंशिक रुपमा लागु रहेको २०४७ सालको संविधानको एक महत्वपूर्ण व्यवस्था र विशेषता न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता पनि हो । आंशिक लागू संविधानले न्यायपालिकालाई basic feature of the constitution मानी अशंसोधनीय राखेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभावमा नागरिकहरुको मानव अधिकार र मौलिक हकको संरक्षण हुन सक्दैन । २०४७ सालको संविधान लागू भएपछि नेपालले International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Convention on the Elimination of all “Forms of Discrimination Against Women, Convention on the Rights of the Childs, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment जस्ता मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न महत्वपूर्ण Convention हरुमा हस्ताक्षर गरी ती Convention हरु सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ को व्यवस्थाले गर्दा कानून सरह लागु भएकोले न्यायपालिका Competent Independent and Impartial नहुने हो भने नागरिकलाई संविधानले दिएको मौलिक हक र Convention हरुले दिएको मानव अधिकारहरु हनन भएमा खास गरी यस अदालतले नागरिकहरुको हक र अधिकारको संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैन । तसर्थ, हाम्रो judiciary को independency को सम्बन्धमा बर्तमान संविधानले गरेको व्यवस्थाका सम्बन्धमा समीक्षा हुन उचित, उपयुक्त, प्रासङ्गिक र सान्दर्भिक देखियो ।
३६. हुनत प्रस्तुत निवेदन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अर्थात independence of judiciary सम्बन्धलाई लिएर परेको हो । न्यायाधीशको स्वतन्त्रता अर्थात independence of judges लाई लिएर परेको होइन । तापनि judges को independence को वारेमा छोटो चर्चा गर्न उपयुक्त देखिन्छ । judiciary को र judges को independency guarantee गर्ने आधारहरु यसप्रकार छन् । judiciary को independency को guarantee statute बाट गरिन्छ । तर judge को independency को guarantee statute बाट गर्न सम्भव हुदैन । Judge सक्षम, कार्यक्षमता सम्पन्न, असल आचरण र इमान्दार हुनुपर्छ । यी चार गुणको अभाव भएमा वगमनभ उपर Impeach गरिन्छ र पदबाट हटाइन्छ । व्गमनभ र निजमती कर्मचारीमा अन्तर छ । judiciary र Judge को खर्चको श्रोत पनि tax payer money भएतापनि judge को पदको कुनै employer हुदैंन। अर्थात न्यायाधीश र नियुक्ति कर्ता वीच employer र employee को सम्बन्ध हुदैन । judge को पद जहिले पनि accountable to constitution हुन्छ, अरु कसैप्रति हुदैन । Judge code of conduct द्वारा नियन्त्रित हुन्छ । judge को Code of Conduct Parliament ले पारित गरेको statutory instrument नै हुन आवश्यक हुदैन ।
३७. यहाँ भारत र अमेरिकाको उदाहरण उल्लेखनीय छ । भारतमा १९९२ मा Chief Justice हरुको conference ले बनाएको समितिले तयार गरेको Restatement of values of judicial life लाई सर्वोच्च अदालतको full court ले मे ७ , १९९७ मा adopt गरी code of conduct को रुपमा लागु भएको देखिन्छ । उक्त code of conduct १६ धाराको देखिन्छ । यसलाई adopt गर्दा These are only the reinstatement of values of judicial life and are not meant to be exclusive but illustrative of what is expected of a judge भनिएको छ ।
३८. यसैगरी अमेरिकामा त्यहाँको American Bar Association ले Model Code of Judicial Conduct ७ अगष्ट १९९० मा adopt गरी १९९७ र १९९९ मा सशोधन गरिएको देखिन्छ । यसलाई पुनः डिसेम्बर २००५ मा परिमार्जन गरिएको देखिन्छ । Model Code of Judicial Conduct को मुख्य ५ शीर्षक रहेको छ । ५ शीर्षक लाई ५ Cannons भनिएको छ । ती ५ Cannons लाई विभिन्न Sub-cannons मा elaborate गरी १६० भन्दा बढी Cannon हरु Code of Conduct को रुपमा लागू भएको देखिन्छ । हामी पनि हाम्रो Code of Conduct बाट वाँधिएका छौं । यही Code of Conduct उच्च नैतिकता, इमान्दारिता तथा सद्विवेक नै judges को personal independence को guarantee हो । सो निवेदन independence of judges सम्बन्धी नभएकोले सो सम्बन्धमा अरु चर्चा गर्न आवश्यक परेन ।
३९. २०४७ सालको संविधानको प्रस्तावनामा नै independent र Impartial न्यायपालिका संविधानको basic features of the constitution मध्येको एक feature मानिएको र यो basic feature अर्थात independent र Impartial न्यायपालिका प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन नै हुन नसक्ने व्यवस्था गरी नेपालमा न्यायपालिकाको independency र Impartiailty संविधानले built-in mechanism द्वारा guarantee गरेको छ ।
४०. न्यायपालिकाको independency र Impartiality सम्बन्धी हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र केही मान्य धारणाहरु यहाँ चर्चा हुन सान्दर्भिक हुन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको राष्ट्रिय स्तरको guarantee लिखित संविधान एवं कानूनबाट गरिन्छ । यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा विभिन्न मानव अधिकार लगायत अन्य Declaration, Covenant र Convention हरुबाट गरिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका पूर्वाधारहरुमा न्यायधीशहरुको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था, न्यायाधीशहरुको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था, न्यायाधीशहरुको सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था, आदि हुन् । विश्वका कतिपय राष्ट्रहरुमा न्यायाधीशको नियुक्ति राज्य संचालन गर्ने सरकारद्वारा गरिन्छ । तर हामीकहाँ न्यायधीशको नियुक्तिको लागि एक स्वतन्त्र पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्को व्यवस्था भएको छ । परिषद्मा अन्य सदस्यको अलावा प्रधान न्यायाधीश तथा दुई वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा एक कानूनविद् सदस्य समेत हुने व्यवस्था भएको हुँदा स्वभावतः परिषद् स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकाय हो र न्यायाधीशको नियुक्ति एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायबाट हुन्छ । यसमा विवाद हुन सक्दैन ।
४१. स्वतन्त्र न्यापालिकाको अर्को महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा न्यायाधीशको पदावधिलाई लिइन्छ । न्यायाधीशको अवकास Executive Power प्रयोग गर्ने सरकारको इच्छामा हुनु हुदैन । न्यायपालिकाले जनता र जनता वीचको विवाद र राज्य र जनता बीचको विवाद पनि समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ । कहिले काही सरकारलाई सरोकार पर्ने कुनै मुद्दामा सरकारको प्रतिकूल निर्णय हुनसक्छ । प्रमाणको आधारमा मुद्दा फैसला हुने हो । आफू पक्ष भएको मुद्दा हारेको कारणले मात्र मुद्दामा आफ्नो विपरीत निर्णय गर्ने न्यायाधीशलाई हटाउने वा अवकाश दिने अधिकार Executive मा हुने हो भने अदालतबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन सक्दैन । तसर्थ, न्यायाधीशको पदावधि Executive को whim मा हुनु हुदैन । न्यायाधीशको पदावधि कानूनद्वारा निश्चित मापदण्डको आधारमा निश्चित अवधि तोकी निर्धारित हुनुपर्छ भन्ने मान्य धारणा र सिद्धान्तको आधारमा संविधानले नेपालका तीनै तहका अदालतहरुको न्यायाधीशहरु धारा ८७ को उपधारा (७) र धारा ९१ को उपधारा (३) को अवस्थामा वाहेक धारा ८७ को (५) र धारा ९१ को उपधार (५) मा तोकिएको निश्चित उमेरको हदबाट मात्र अवकाश हुने व्यवस्था भएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको यो एक महत्वपूर्ण safeguard हो ।
४२. स्वतन्त्र न्यायापालिका सम्बन्धमा अर्को महत्वपूर्ण आधार न्यायाधीशले पाउने पारिश्रमिक र अन्य सेवाका शर्तहरु हुन । यस अन्तर्गत न्यायाधीशलाई adequate remuneration दिइनु पर्छ । तब न्यायाधीश स्वतन्त्र र निर्भिक भएर न्याय प्रदान गर्छ भनिन्छ । अर्को मान्यता र महत्वपूर्ण कुरा के छ भने निश्चित पदावधि त कानूनमा व्यवस्था गरियो तर तोकिएको पदावधि भन्दा अगावै हटाउन नमिल्ने हुनाले न्यायाधीशलाई humiliate गरी आफै हटोस् भन्ने उद्देश्यले न्याधाधीशको पारिश्रमिक नघटाई वा inflation सँग adjust गर्न अरु निकायहरुको तलब वृद्धि गर्दा पनि न्यायाधीशको यथावत राख्ने कार्य कार्यपालिकाले गर्न सक्छ भनिन्छ । त्यस्तो कार्य पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको अवधारणा विपरीत हुन्छ । यस्ता सम्भावित खतराको safeguard को रुपमा लिखित संविधान भएको राष्ट्रहरुमा न्यायाधीशका पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था संविधान र कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिन्छ र न्यायाधीशका पारिश्रमिक र अन्य आर्थिक सुविधाहरु संसदले घटाउन नपाउने र Parliament को स्वीकृति नै आवश्यक नपर्ने गरी न्यायाधीशको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाको रकम खर्च गर्न संसदको अनुमती नचाहिने गरी सर्वसन्चित कोष माथि व्यय भार हुने व्यवस्था संविधानमा नै गरिन्छ ।
४३. लागु संविधानको धारा ७६ र धारा ८७ को उपधारा (११) तथा धारा (९१) को उपधारा (७) मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाहरुको अलावा हाल आंशिक लागु रहेको २०४७ को संविधानले न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पद वाहेकका अन्यत्र काममा सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था तथा कार्यक्षमताको अभाव वा खराव आचरण जस्तो आरोपमा यदि कुनै न्यायाधीशलाई आरोप लागेमा त्यस्तो आरोप लागेको न्यायाधीश उपर स्वतन्त्र र निश्पक्ष जाँचबुझ तथा सफाइ पेश गरी आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने पर्याप्त मौका प्रदान गरी संसदको दुई तिहाई बहुमतको Impeachment प्रस्ताव पारित भएमा महाअभियोग पारित प्रस्तावको आधारमा मात्र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदबाट हट्ने व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायापालिकाको guarantee हुन् । २०४७ को संविधानका स्वतन्त्र न्यायपालिका र मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थाहरु हाल पनि संविधान लागु हुँदाको अवस्था कै यथास्थितिमा रहेको देखिएको हुँदा हाम्रो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संविधानद्वारा संरक्षित छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३ र ५ ले नेपालको न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता अपहरण गरेको छैन ।
४४. अन्तरराष्ट्रिय रुपमा हेर्दा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत राज्य सन्चालन हुने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यराष्ट्र भएको र नेपालले International Covenant on Civil and Political Right 1966 जस्ता Human Rights सम्बन्धमा महत्वपूर्ण International Covenant मा हस्ताक्षर गरी नेपाल कानून सरह लागू भइसकेको र साथै मानव अधिकार सम्बन्धी अन्य विभिन्न Human Right Convention पनि नेपालले अनुमोदन समेत गरेको छ । यसको साथै स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले 29 November 1985 र 13 December 1985 मा प्रस्ताव नं. ४०।३२ र ४०।१४६ बाट अनुमोदन गरिएको र August 26 देखि 6 September सम्म इटालीको मिलान शहरमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघ को UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders को Congress ले adopt गरको basic Principles on the Independent Judiciary UN member countries का लागि महत्वपूर्ण declaration हुन्छ । Independent Judiciary का सम्बन्धमा सो basic Principle on the Independent Judiciary महत्वपूर्ण छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका का सम्बन्धमा उक्त basic Principles हरु Minmum requirement हुन् उक्त basic Principles को Title Independence of the Judiciary को धारा १, Title Condition of Service and Tenure धारा ११ र धारा १२ र Title Discipilne Suspension and Removal, धारा १७, १८, १९ र २० ज्यादै महत्वपूर्ण व्यवस्था हरु हुन् । यी Principles यसप्रकार छन्ः–
धारा १: The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary
धारा ११: The term of office of judges, their independence, security, adequate remuneration, conditions of service, pensions and the age of retirement shall be adequately secured by
धारा १२:Judges, whether appointed or elected, shall have guaranteed tenure until a mandatory retirement age or the expiry of their term of office, where such exists.
धारा १७:Charge or complaint made against a judge in his/her judicial and professional capacity shall be processed expeditiously and fairly under an appropriate procedure. The judge shall have the right to a fair hearing. The examination of the matter at its initial stage shall be kept confidential, unless otherwise requested by the judge.
धारा १८: Judges shall be subject to suspension or removal only for reasons of incapacity or behaviour that renders th´ unfit to discharge their duties.
धारा १९: All disciplinary, suspension or removal proceedings shall be determined in accordance with established standards of judicial conduct.
धारा २०:Decisions in disciplinary, suspension or removal proceedings should be subject to an independent review. This principle may not apply to the decisions of the highest court and those of the legislature in Impeachment or similar proceedings.
४५. उक्त Basic Principles of The Independence of Judiciary सदस्य राष्ट्रहरुमा प्रभावकारी रुपले लागु गर्न १५ December १९८९ को ECOSOC को प्रस्ताव नं. १९८९।६० र साधारण सभाको प्रस्ताव नं. ४४। १६२ बाट लागु गर्ने Procedure adopt गरियो । ती मध्ये Procedure नं १, ४, ५, ११ उल्लेखनीय छन् ।
Procedure 1:
All States shall adopt and Implement in their justice systems the basic Principles on the Independence of the Judiciary in accordance with their constitutional process and domestic practice.
Procedure 4:
States shall ensure that the basic Principles are widely publicized in at least the main or official language or languages of the respective country. Judges, lawyers, members of the executive, the legislature, and the public in general, shall be informed in the most appropriate manner of the content and the Importance of the basic Principles so that they may promote their application within the framework of the justice system. In particular, States shall make the text of the basic Principles available to all members of the judiciary.
Procedure 5:
In Implementing principles 8 and 1b\b of the basic Principles, States shall pay particular attention to the need for adequate resources for the functioning of the judicial syst´, including appointing a sufficient number of judges in relation to case-loads, providing the courts with necessary support staff and equipment, and offering judges appropriate personal security, remuneration and emoluments.
Procedure 11:
As part of its technical co-operation programme, the United Nations, in particular the Department of Technical Co-operation for Development and the United Nations Development Programme, shall:
(a) Assist Governments, at their request, in setting up and strengthening independent and effective judicial systems;
(b)Make available to Governments requesting them, the services of experts and regional and interregional advisers on judicial matters to assist in Implementing the basic Principles;
(c)Enhance research concerning effective measures for Implementing the basic Principles, with emphasis on new developments in that area;
(d)Promote national and regional seminars, as well as other meetings at the professional and non-professional levels, on the role of the judiciary in society, the necessity for its independence, and the Importance of Implementing the basic Principles to further those goals;
(e)Strengthen substantive support for the United Nations regional and interregional research and training institutes for crime prevention and criminal justice, as well as other entities within the United Nations system concerned with Implementing the basic Principles.
Judiciary को Independency सम्बन्धमा अर्को महत्त्वपूर्ण instrument Universal Declaration on the Independence of Justice लाई लिन पर्छ । यसलाई Singvi Declaration पनि भनिन्छ । UN ECOSOC को निर्णय नं. १९८०। २४ को अनुरोधमा भएको Jurist L.M. Singhvi ले Independence and Impartiality of The Judiciary, Jurors and Assessors and the Independence of Lawyers का सम्बन्धमा तयार गरेको प्रतिवेदन स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण Instrument मानिन्छ । यसको Draft Universal Declaration on the Independence of Justice को धारा २ धारा ४ धारा 5 (h)(i)(j) धारा 16(a)(b) धारा 26(a)(b) धारा 32 35 र 36 महत्वपूर्ण छन्, जुन यसप्रकार छन् ।
2. Judges individually shall be free, and it shall be their duty, to decide matters before them impartially in acccordance with their assessment of the acts and their understanding of law without any restrictions, influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason.
4. The Judiciary shall be independent of the Executive and Legislature.
5(h). The Executive shall not have control over the judicial functions of the courts in the administration of justice.
5(i). The Executive shall not have the power to close down or suspend the operation of the courts.
5(j). The Executive shall refrain from any act or commission which pre-´pts the judicial resolution of a dispute or frustrates the proper execution of a court decision.
16(a). The term of office of the judge, their independence, security, adequate remuneration and conditions of service shall be secured by law and shall not be altered to their disadvantage.
16(b). Subject to the provisions relating to discipline and removal set forth herein, judges, whether appointed or elected, shall have guaranteed tenure until a mandatory retirement age or expiry of their legal term of office.
26(a). A complaint against a judge shall proceed expeditiously and fairly under an appropriate practice and the judge shall have the opportunity to comment on the complaint at the initial stage,. the examination of the complaint at its initial stage shall be kept confidential. unless otherwise requested by the judge.
26(b). The proceedings for judicial removal or discipline when such are initiated shall be held before a Court or a board predominantly composed of members of the judiciary . The power of removal may, however, be vested in the Legislature by Impeachment or joint address, preferably upon a recommendation of such a Court or board.
32. The main responsibility for court administration including supervision and disciplinary control of administration personnel and support staff shall vest in the judiciary, or in a body in which the judiciary is represented and has an effective role.
35. The judiciary shall alone be responsible for assigning cases to individual judges or to sections of a court composed of several judges, in accordance with law or rules of court.
36. The head of the court may exercise supervisory powers over judges only in administrative matters.
Universal Declaration of Human Rights 1948 को धारा 10 मा Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an "independent and Impartial" tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. भन्ने व्यवस्था छ । यो declaration ले पनि judiciary independent र Impartial हुन पर्ने भनेको छ । यो treaty नभई declaration मात्र भए पनि Un Charter को पहिलो preamble को तेश्रो प्रकरण ले गर्दा 1948 को Declaration को धारा 10 को प्रावधान विपरीत हुने गरी Un Charter adopt गरेको र नेपाल सदस्य राष्ट्र भएको कारण नेपालले आफ्नो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अर्थात Judiciary को independency र Impartiality मा आँच आउने कार्य गर्न सक्दैन । UN Charter को Para 3 यसप्रकार छ: We the people of the United Nations determined… to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained. यसै गरी नेपालले १४ मे १९९१ मा अनुमोदन गरेको International Convention on Civil and Political Rights 1966 को धारा १४(१) मा यसप्रकार उल्लेख भएको छ: All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a "competent, independent and Impartial tribunal" established by law.
स्वतन्त्र न्यायपालिकाका सम्बन्धमा यी महत्वपूर्ण instrument हरुका व्यवस्थाहरुवाट नेपालले derogate गर्न नसक्ने र यी व्यवस्थाहरु संविधानको भाग ११ तथा अन्य सम्बद्ध कानूनमा परेको कारणले गर्दा हाम्रो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थाहरु International standards अनकूल देखिन्छ ।
ICCPR 1966 को धारा १४ को व्यवस्था Universal Declaration of Human Rights 1948 को धारा १० सरह कै व्यवस्था हो । यी Covenant नेपालले हस्ताक्षर गरेको र अनुमोदन समेत गरेको कारण हाम्रो नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ र Vienna Convention on Law of Treaties को धारा २७ को कारणले गर्दा नेपाल कानून सरह लागु हुने Covenant हो । सो Covenant ले पनि प्रत्येक सदस्य राष्ट्रमा Judiciary independent र Impartial हुने भनेको हुँदा नेपालको न्यायपालिका अर्थात् अदालतहरु कार्यकारिणीको नियन्त्रणमा रहने वा Independent and Impartial नहुने भन्ने सोच पनि हुन सक्दैन ।
नेपाल civilized communities of nations को सदस्य भएको कारणले गर्दा। Vienna Convention on Law of Treaties महत्वपूर्ण convention हो । जसरी हाम्रो domestic बिधक नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ मा संसदबाट अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धीको प्रयोजनको लागि बाँझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने छ र तत्सम्बन्धमा सन्धीको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागु हुनेछ भन्ने व्यवस्था भई नेपालले गरेको आफ्नो international commitment बाट derogate गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ त्यसरी नै Vienna Convention on Law of Treaties को धारा २७ मा Title: Internal law and observance of treaties मा A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty भन्ने व्यवस्था भएको छ । यसले गर्दा judiciary independent, competent र Impartial राख्न नेपाल राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय दुवै रुपले कानूनी रुपमा committed छ । यसरी स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धमा नेपालको माथि उल्लिखित declaration, covenant आदि मार्फत राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय दुवै commitment हरु भएको कारण नेपालको न्यायपालिका Executive वा Legislative कुनै निकाय वा अङ्गको पनि नियन्त्रणमा रहने वा नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने भन्ने प्रश्न नै खडा हुन सक्दैन ।
अतः नेपालको संविधान, २०४७ को प्रस्तावना र भाग ११ का स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाहरुले नेपालको न्यायपालिका Independent and Impartial रहेको र नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ का व्यवस्थाहरु नेपालले अनुमोदन गरेको International Covenant on Civil and Political Rights 1966 को धारा १४ मा उल्लेख भएको उक्त Covenant का Party राष्ट्रहरुमा अदालत Competent Independent र Impartial हुनु पर्ने व्यवस्था Basic Principles on the Independence of the Judiciary र Vienna Convention on Law of Treaties 1961 को धारा २७ को साथै उल्लिखित व्यवस्थाहरुले गर्दा irrespective of Political system in Nepal नेपालको न्यायपालिका सदा सक्षम स्वतन्त्र र निश्पक्ष अर्थात competent, independent and Impartial रहन पर्ने हुँदा निवेदकको जिकीर बमोजिम न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र दफा ५ को उपदफा (१),(२) र (३) को व्यवस्था ले नेपालको Judiciary को Independency र Impartiality मा हस्तक्षेप नगरेकोले संविधानको धारा ९३ लगायत कुनै पनि धारासँग न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को उक्त दफाहरु बाँझिएको देखिएन । तसर्थ, निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.अनूपराज शर्मा
न्या.ताहिरअलि अन्सारी
इति सम्वत २०६३ साल असोज ५ गते रोज ५ शुभम् ।