निर्णय नं. ७७१० - उत्प्रेषण

निर्णय नं.७७१०     ने.का.प.२०६३ अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण ईजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री तप बहादर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

सम्वत् २०६२ सालको रि पू ई नं. ––११

आदेश मितिः २०६३।५।२९।५

 

विषय:– उत्प्रेषण ।

 

            निवेदकः कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहायक अर्थ विज्ञको पदमा कार्यरत वर्ष ४२ की          श्रीमती रेणु अधिकारी

विरुद्व

            विपक्षीः श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार समेत

 

§  कृषि अर्थशास्त्र विषय लिइ अर्थशास्त्रमा एम.ए. गरी सोहीलाई नै मूल विषय मानी सेवा प्रवेश गरेपछि सोही सरहको: .Sc. in Agricultural Economics र M.Sc. in Rural Development लाई निजहरुको हालको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो उपाधि हो भनी मान्न तर्कसंगत नदेखिने ।

 

§  समान स्तर अर्थात दुइ वटा Master Degree लाई  नै एउटालाई न्यूनतम र अर्कालाई सो भन्दा माथिल्लो डिग्री मान्न न्याय र विवेकसम्मत हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  सेवा प्रवेश गर्दा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको सम्बन्धित विषयको शैक्षिक उपाधिलाई मात्र बढुवा प्रयोजनका लागि अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापतको अंक दिन मिल्नेमा सोही सरहको: M.Sc. in Agricultural Economics र M.Sc. in Rural Development लाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत अंक दिई जोडी विपक्षी बढुवा समितिले प्रकाशित गरेको सूचना र सोलाई सदर गर्ने लोकसेवा आयोगको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने।

(प्रकरण नं.२०)

 

निवेदक तर्फवाटः उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी तर्फवाटः विद्धान महान्यायाधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बन्जाडे र सहन्यायाधीवक्ता श्री राज नारायण पाठक र विद्धान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री नारायणप्रसाद खनाल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.तपवहादुर मगरः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत दर्ता भै संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय आदेश यसप्रकार छ:–

            २.    विपक्षी वढुवा समितिले वढुवा सूचना नं. १२।२०५९।२०६० कृषि सेवा एग्री इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समुहको रा.प.द्वितिय श्रेणी (प्रा) पद २ मा फाईल वढुवा गर्ने सूचना प्रकाशित भएको र म निवेदिका समेत सम्भाव्य उम्मेदवार भएकोले वढुवाको फारम भरी वढुवामा सामेल भएकी थिएं । विपक्षी वढुवा समितिले मिति २०६०।६।१३ को गो.प.को सूचना वमोजिम विपक्षी शशिरत्न शाक्य र जीवराज गौतमलाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत दिन नमिल्ने अँक दिई वढुवा सिफारिस गरेकोमा अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत विपक्षीहरुलाई कानून विपरीत दिएको अँक घटाउने हो भने वढुवाको १ नं. मा म निवेदिका पर्ने हुनाले उक्त वढुवा सिफारिस वदर गरी म निवेदिकालाई वढुवा गरिपाऊँ भनी लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिएकोमा विपक्षी लो.से.आ.ले विना मितिको आयोगको निर्णय नं. १५३।२०६०।६१ मा निम्न आधार लिई मेरो उजुरी खारेज गरियो । वढुवा सिफारिस भएका शशिरत्न शाक्यले M.Sc. In Agricultural Economics मा र जीवराज गौतमले Rural Development मा गरेको स्नातकोत्तरको शैक्षिक उपाधीलाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको अँक प्रदान गरि वढुवा समितिले वढुवा सिफारिस गरेवाट आफ्नो नाम वढुवाका लागि सिफारिस हुन नसकेको र नेपाल कृषि सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति नियम २०५० वमोजिम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापतको अँक प्रदान गर्नको लागि एग्री इकोनोमिक्स वा एग्री मार्केटिङ्ग वा एग्री फाईनान्स विषय लिई वि.एस्सी एग्री वा सो सरह उत्तिर्ण हुनु पर्ने भनी प्रष्ट उल्लेख भएकोले त्यस्तो शैक्षिक योग्यता नभएका उम्मेद्वारका हकमा कृषि सेवा सम्वन्धी सोही नियमावलीको नियम ९ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँश अनुसार सेवामा प्रवेश गर्दाको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्थात स्नातकोत्तर उपाधीलाई नै नि.से.ऐन, २०४९ को दफा २४(घ) उपदफा १ को खण्ड (क) अनुसारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कायम गरी सो भन्दा माथिल्लो तह पि.एच.डि.को शैक्षिक उपाधीलाई मात्र अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापतको अँक दिईयोस भन्ने जिकिर लिनु भएको   छ ।

            ३.    वढुवा समितिवाट वढुवा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएका श्री शशिरत्न शाक्य र जीवराज गौतमले अर्थशास्त्रमा एम.ए.उत्तिर्ण गरि नेपाल कृषि सेवा एग्री इको एण्ड मार्केटिङ्ग समूहको रा.प.तृतिय श्रेणीमा प्रवेश गरेको र त्यस पश्चात जीवराज गौतमले Bengaet State University Phillipines  बाट Rural Development मा एम.एस्सी उत्तिर्ण गरेकोलाई एग्री इको एण्ड मार्केटिङ्ग समूहको वढुवा प्रयोजनको लागि माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको अँक दिने गरी लोक सेवा आयोगले विगतमा पनि निर्णय गरी सकेको र उक्त शैक्षिक योग्यताका विषयहरु कृषि सेवा एग्री इको एण्ड मार्केटिङ्ग समूहसंग सम्वन्धित रहेको भन्ने दक्षहरुको राय समेत रहेकोले निजको हकमा वढुवा समितिले एम एस्सी (ग्रामिण विकास) वापत अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको अँक प्रदान गरेको मनासिव नै ठहर्छ । शशिरत्न शाक्यले अर्थ शास्त्रमा एम.ए.उत्तिर्ण गरी सेवा प्रवेश गरेकाले माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको वापत अँक प्रदान गर्न पि.एच.डि. आवश्यक पर्ने भन्ने उजुरकर्ताको जिकिरको सम्वन्ध्मा हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपाल कृषि सेवा गठन एग्री इको एण्ड मार्केटिङ्ग समूहको रा.प.तृतिय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एग्री इकोनोमिक्स वा एग्री फाईनान्स विषय लिई वि.एस्सी (एग्री) वा सो सरह उत्तिर्ण हुनु पर्ने व्यवस्था भएको र सो समूहको वढुवाको लागि माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको अँक प्राप्त गर्न उक्त विषयहरु लिई एम.एस्सी (एग्री) उत्तिर्ण भए पुग्ने नै देखिन्छ । प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था भन्दा फरक किसिमले शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने भनी व्याख्या र व्यवस्था गर्न कानूनसम्मत नहुने हुंदा एम.ए.अर्थशास्त्र उत्तिर्ण गरी सेवा प्रवेश गर्नेको हकमा सेवा प्रवेश पछि एम.एस्सी (एग्री) उत्तिर्ण गरेको अवस्थामा वढुवा प्रयोजनको लागि माथिल्लो शैक्षिक योग्यतावको अँश दिनुपर्ने नै देखिन्छ । यसमा निज शशिरत्न शाक्यलाई: Master of Science in Agriculture Economics वापत समितवाट माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको अँक प्रदान गरेको मनासिव नै ठहर्छ । उल्लेखित आधार लिई गरेको निर्णयले म निवेदिकाको कानूनी र संवैधानिक हक हनन् भएकोले उक्त निर्णय वदर गर्ने कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकाले सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएकी छु ।

            ४.    लोक सेवा आयोगको मिति २०४६।२।३२ को वुलेटिनमा प्रकाशित सूचना नं. ७९।२०४६ विज्ञापन नं. २४६ को खुल्ला प्रतियोगिताको शैक्षिक योग्यतामा एग्री इकोनोक्सिमा मेजर गरी वि.एस्सी (एग्री) वा कृषि अर्थशास्त्र वा मार्केटिङ्गको विषय लिई अर्थ शास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधी वा तथ्याङ्‌कमा तालिम वा सो सरह उत्तिर्ण गर्नु पर्ने शर्त तोकेकोले म निवेदिका लगायत विपक्षी शशिरत्न शाक्य र जीवराज गौतमले यस्तै विज्ञापन वमोजिम अर्थशासास्त्र विषयको स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरेको आधारमा सेवामा प्रवेश गरेकोमा विपक्षी लोक सेवा आयोगले पनि स्वीकार गरेको छ  । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(घ) (१) को देहाय (ख) मा सेवामा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको सम्वन्धित विषयको कुनै एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी वापत प्रथम श्रेणी भए ३.५ अँक, द्धितिय श्रेणी भए ३ र तृतिय श्रेणी भए २.५ अँक पाउने कानूनी व्यवस्था छ । विपक्षी शशिरत्न शाक्य र जीवराज गौतमको अर्थ शास्त्रको स्नातकोत्तर उपाधीलाई सेवा प्रवेशको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको आधारमा सेवा प्रवेश गरेका विपक्षीलाई स्नातकोत्तर विषयको अर्को शैक्षिक योग्यतालाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता भनी अँक दिन मिल्दैन । विपक्षी लो.से.आ.ले विपक्षी शशिरत्न शाक्य र जीवजराज गौतम अर्थशास्त्रमा एम.ए.लाई सेवा प्रवेशको शैक्षिक योग्यताको आधारमा सेवा प्रवेश गरेको कुरा स्वीकार गरेको छ । विपक्षी जीवराज गौतमले Rural Development मा स्नातकोत्तरलाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता कायम गर्न मिल्दैन । त्यसै गरी विपक्षी शशिरत्न शाक्य अर्थशास्त्रमा एम.ए.लाई सेवा प्रवेश गरेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको आधारमा सेवा प्रवेश गरेको सोही सेवा प्रवेश सरहको M.Sc.In Agricultural Economics लाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता कामय गर्न मिल्दैन। अर्थशास्त्रको एम.ए. Rural Development को एम.ए. र M.Sc.In Agricultural Economics सवै समान स्तरका स्नातकोत्तर उपाधी हुन । स्नातकोत्तर उपाधीलाई सेवा प्रवेशको योग्यताको आधारमा सेवा प्रवेश गर्नेलाई सोही सरहको अर्को स्नातकोत्तरलाई नि.से.ऐन, २०४९ कोद फा २४(घ) (१)   (ख) वमोजिम अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता भनी अँक दिन मिल्दैन । विपक्षी २ जनाले स्नातकोत्तरको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको अँक हटाउने हो भने विपक्षी २ जनाको भन्दा म निवेदिकाको धेरै अँक वढी हुन्छ । स्नातकोत्तरको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको आधारमा सेवा प्रवेश गर्नेलाई पि.एच.डि.लाई मात्र अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता मान्न मिल्छ ।

            ५.    विपक्षी लो.से.आ.ले नेपाल कृषि सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति नियम २०५० मा एग्री इकोनोमिक्स एण्ड मार्केटिङ्ग समूहको रा.प.तृतिय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशको लागि न्यूनतम वि.एस्सी (एग्री) भन्ने उल्लेख भएको आधारमा अँक दिएको भन्ने उल्लेख छ । विपक्षीहरु माथि उल्लेखित २०५० सालको नयां नियम वमोजिम सेवाको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको आधारमा सेवा प्रवेश गरेको नभई २०३३ सालको नेपाल कृषि सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन नियमको आधारमा २०४६ सालमा सेवा प्रवेश गर्नु भएको हो । उक्त नियमको नियम ५ सँग सम्वन्धित अनुसूची २ को देहाय ८ मा एग्री इकोनोमिक्समा मेजर गरी वि.एस्सी.    (एग्री) वा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त गरी कृषि तथ्याङ्‌क शास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त गरी कृषि तथ्याङ्‌क तालिम भन्ने शैक्षिक योग्यता तोकिएकोमा पछि यो नियम खारेज भई २०५० सालको नियमले सेवा प्रवेशको योग्यता एग्री इकोनोमिक्स वा एग्री मार्केटिङ्ग वा एग्री फाईनान्स विषय लिई वि.एस्सी.एग्री वा सो सरह उत्तिर्ण भनी तोकेको कारणले विपक्षीको सेवा प्रवेशको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता फरक हुन सक्दैन । साविकमा एउटा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको आधारमा सेवा प्रवेश भएकोमा पछिको अर्को नियमले अर्को सेवा प्रवेशको योग्यता घटाएकोमा के हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था नेपाल कृषि सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति नियम २०५० को नियम ९ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशले गरेको छ । उक्त नियममा तर यि नियमहरु प्रारम्भ हुंदाका वखत सेवा वा समूहमा वहाल रहेका कर्मचारीको हकमा निजलाई त्यस्तो सेवा वा समूहमा प्रवेश गर्न तोकिएको शैक्षिक योग्यता नै यस नियमको प्रयोजनको निमित्त न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिने छ भन्ने उल्लेख छ । यो कानूनी व्यवस्थाले सेवा प्रवेशको शैक्षिक योग्यता परिवर्तन भएपनि विपक्षी २ जनाले सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता जुन शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर देखाई सेवा प्रवेश गरेको सोही स्नातकोत्तरलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको अँक दिनुपर्नेमा अर्थशास्त्रको स्नातकोत्तरलाई शैक्षिक योग्यताको आधारमा सेवा प्रवेश गर्ने विपक्षीलाई सोही स्तरको स्नातकोत्तरलाई माथिल्लो अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता भन्न मिल्दैन। विपक्षी निकायको निर्णय माथि उल्लेखित कृषि सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति नियम २०५० को नियम ९ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशको विपरीत  छ ।

            ६.    उल्लेखित तथ्य तथा कानूनको आधारमा विपक्षी निकायहरुका उल्लेखित काम कारवाही र निर्णयले म निवेदिकाको माथि उल्लेखित कानूनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) , १२(२) (ङ) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक हनन भएकोले धारा २३।८८ (२) वमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी वढुवा समितिले वढुवा सूचना नं. १२।२०५९।६० मा विपक्षी २ जनालाई वढुवा गर्ने मिति २०६०।६।१३ को गो.प.को सूचना र सोलाई सदर गर्ने बिना मितिको यस निवेदन साथ सँलग्न विपक्षी लो.से.आ.को निर्णय नं. १५३।०६०।०६१ को निर्णय, विपक्षीलाई दिएको वढुवा नियुक्ति पदस्थापना सरुवा भएको भए सो सम्वन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही र निर्णय वदर गरी विपक्षीहरुलाई दिएको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको अँक घटाई अरु अँकको आधारमा निवेदकलाई वढुवा गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ । निजामती सेवा ऐन र नियमले महिलालाई सेवा प्रवेश गर्ने उमेर वढुवाको लागि आवश्यक पर्ने नोकरी वर्ष समेत कम गरी निजामती सेवामा महिलालाई प्रोत्साहन गरेकोमा विपक्षीहरुले कानूनले अतिरिक्त शैक्षिक योग्ता वापत दिन नहुने अँक दिई म महिलालाई वढुवा हुनवाट वन्चित गरेको विपक्षी लो.से.आ.ले पहिल विपक्षीहरुलाई वढुवा नियुक्ति दिई पछिमात्र विना मितिको निर्णय गरेको र यस्तो निर्णय वदनियत पूर्ण भएको विपक्षीहरुलाई हतार हतार नियुक्ति दिएको २०५७ सालको रि.नं. ३०८९ निवेदक भिम कुमारी थापाको रिटमा यस अदालतवाट महिलाको वढुवा विवाद भएकोले अग्राधिकारको आदेश भएको र २०६० सालको रि.नं. २९४४ रिट निवेदक सन्तोषमणी नेपालको वढुवा मुद्दामा अग्राधिकारको आदेश भएकोले यो रिट निवेदनमा समेत अग्राधिकारको आदेश नभएमा तत्काल अर्को वढुवाको कारवाही अगाडि वढ्ने हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने आदेश समेत पाउं भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा ।

            ७.    मिति २०६०।११।१३।४ मा यस अदालतवाट कारण देखाउ आदेश जारी भै प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने आदेश जारी भएको ।

            ८.    रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट निजको हक हनन भएको हो, खुलाउन नसकेको र सम्वन्धित निकायवाट भएको काम कारवाहीलाई लिएर यस कार्यालयलाई विपक्षी वनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            ९.    मैले सेवा प्रवेश गर्दाका वखत सेवा प्रवेशको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा एग्री एकोनोमिक्समा वि.एस.सी. (एग्री) को उपाधी हासिल वा तथ्याङ्‌क शास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरी कृषि तथ्याङकमा तालिम प्राप्त वा सो सरह भन्ने तोकिएकोमा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको आधारमा सेवा प्रवेश गरेको थिएं । हाल कृषि विषयमा स्नातक गरेको भनी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकेको छ । हालको नियमले कृषिमा स्नातक न्यूनतम तोकेको अवस्थामा सो भन्दा माथिल्लो डिग्रीले शैक्षिक योग्यता वापतको अतिरिक्त अँक पाउने हो । साविकमा अर्थसास्त्रमा एम.ए.उत्तिर्णलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्नु वैकल्पिक व्यवस्था हो । मुख्यतः कृषिमा स्नातक नै हो । कृषिमा स्नातक सेवा प्रवेशको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएपछि सोही संग सम्वन्धित विषयमा स्नातकोत्तर अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता हुंदा कृषिसंग सम्वन्धित एम.एस्सी.इन एग्रिकल्चर इकोनोमिक्स गरेको हुंदा सोलाई वढुवा प्रयोजनको लागि अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता भनी त्यसलाई अँक दिने वढुवा समितिको निर्णय कानूनसम्मत हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने शशिरत्न शाक्य र जीवराज गौतमको एकै व्यहोराको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

            १०.    नेपाल कृषि सेवा, एग्रो इकोनोमिक्स एण्ड मार्केटिङ्ग समूहको रा.प.द्धि.श्रेणी(प्रा) को रिक्त पद सँख्या २ मा वढुवा गर्ने सम्वन्धमा वढुवाका लागि दर्खास्त पेश गरेको उम्मेदवारहरु श्री शशिरत्न शाक्य एवं श्री जीवराज गौतमले अर्थशास्त्रमा एम.ए. गरेको आधारमा रा.प.तृतिय श्रेणी (प्रा) मा प्रवेश गरेको र शशीरत्न शाक्यले कृषि अर्थशास्त्रमा एम.एस्सी र जीवराज गौतमले रुरल डेभलपमेन्टमा एम.एस्सी गरेकालाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत अँक दिने नदिने सम्वन्धमा छलफल हुंदा लोक सेवा आयोगको वढुवा सूचना नं. २८।२०५३–५४ अनुसार वढुवाको सिफारिस गर्दा वढुवा समितिको २०५५।२।१८ को निर्णयानुसार रुरल डेभलपमेन्टमा एम.एस्सी गरेकी सँगिता मानन्धरलाई शैक्षिक योग्यता वापत अँक प्रदान गरी वढुवाको लागि सिफारिस गरेको र यस सम्वन्धमा लोक सेवा आयोगमा उजुरी पर्दा लो.से.आ.ले वढुवा समितिले गरेको सिफारिसलाई नै मान्यता दिएको आधारमा श्री शशिरत्न शाक्यले प्राप्त गरेको एम.एसी. इन एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स एवं श्री जीवराज गौतले प्राप्त गरेको एम.एस्सी.इन रुरल डेभलपमेन्टलाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापतको अँक प्रदान गर्ने भनी निर्णय गरेको हुंदा सोही आधारमा निजहरुले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता वापतको अँक गणना गरी नतिजा प्रकाशित गरिएको हो भन्ने वढुवा समितिको कार्यालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ११.    रिट निवेदनमा उल्लेखित पदमा वढुवा सिफारिस भएका जीवराज गौतम र शशिरत्न शाक्य अर्थसास्त्रमा एम.ए.उत्तिर्ण गरी कृषि सेवाको एग्री इको एण्ड मार्केटिङ्ग समूहको रा.प.तृतिय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेश गरेको, त्यसवेला एग्री इकोनोमिक्स मेजर सहित वि.एस्सी (एग्री) उत्तिर्ण समेत उक्त पदमा सेवा प्रवेशको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कायम रहेको र निज जीवराज गौतमले फिलिपिन्सवाट हासिल गरेको रुलर डेभलपमेन्ट प्लानिङ्ग कृषि सेवा एग्री इको एण्ड मार्केटिङ्ग सँग सम्वन्धित शैक्षिक योग्यताको रुपमा यस आयोगले २०३९ सालमै मान्यता दिई सकेको र रुरल डेभलपमेन्ट मा एम.एस्सी उपाधी कृषि सेवा, एग्री इको एण्ड मार्केटिङ्ग समूहसंग सम्वन्धित रहेको भन्ने सम्वन्धित विषयका दक्षहरुको राय समेत रहेको साथै नेपाल कृषि सेवा नियमहरु २०५० मा एग्री इको एण्ड मार्केटिङ्ग समूह रा.प.तृतिय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एग्री इकोनोमिक्स वा एग्री मार्केटिङ्ग वा एग्री फाईनान्स विषय लिई वि.एस्सी. (एग्री) वा सो सरह उत्तिर्ण भएको हुनु पर्ने व्यवस्था रहेकोले सो समूहको रा.प.द्धि.श्रेणीको पदमा वढुवाको लागि माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको अँक पाउन उक्त विषयहरु लिई एम एस्सी एग्री उत्तिर्ण भए पुग्ने नै देखिन्छ । तसर्थ अर्थसास्त्रमा एम ए उत्तिर्ण गरी उक्त समूहको रा.प.तृतिय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेश गर्नेहरुले माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको अँक पाउने नै हुंदा जीवराज गौतमलाई रुरल डेभलपमेन्टको एम एस्सी को उपाधी वापत र शशिरत्न शाक्यलाई एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स को एम एस्सी वापत वढुवा प्रयोजनको लागि माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको अँक प्रदान गर्ने गरी वढुवा समितिवाट भएको निर्णयलाई यस आयोगले सदर गरेको मिति २०६०।१०।२० को निर्णय कानूनसम्मत नै छ । कृषि सेवा सम्वन्धी तत्कालीन नियम २०३३ र हालको नियम २०५० दुवैमा एग्री इकोनोमिक्स मेजर सहित वि.एस्सी (एग्री) उत्तिर्ण गरेकोलाई उक्त समूहको रा.प.तृतिय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशको लागि न्यूननम शैक्षिक योग्यता मानिएकाले सो भन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नेहरुलाई अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी वापत उक्त पदको वढुवामा अँक पाउने नै हुंदा निज गौतमले हासिल गरेको रुरल डेभलपमेन्ट को एम.एस्सी र निज शाक्यले हासिल गरेको एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्सको एम.एस्सी लाई उक्त पदको वढुवामा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता वापत अँक दिइएको कानूनसम्मत नै हुंदा रिट निवेदन खारेज भागी छ , खारेज गरिपाऊँ भन्ने लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

            १२.   साविकको नियमले कृषि सेवाको रा.प.तृ.श्रेणीमा सेवा प्रवेश गर्नको लागि कृषि विषयमा स्नातक वा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तोकेकोमा हाल अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तरको उपाधीलाई हटाई कृषिमा स्नातक मात्र राखेपछि हाल वढुवा प्रयोजनको लागि अहिलेकै नियम लागु हुने अर्थात नेपाल कृषि सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति नियम २०५० नै लागु हुने हालको सेवा प्रवेशको लागि कृषि विषयको स्नातक उत्तिर्णलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानेपछि विपक्षीहरुले प्राप्त गरेको अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधी पनि सोही सरह कायम भै सो पछि कृषि विषय संग सम्वन्धित विषयमा प्राप्त गरेको छुट्टै स्नातकोत्तरको शैक्षिक उपाधी समान स्तरको देखिन नआई सोलाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता मान्नु पर्ने देखिन आयो । प्रस्तुत विवादमा विपक्षी शशिरत्न शाक्यले प्राप्त गरेको एम एस्सी इन एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स  र जिवराज गौतले प्राप्त गरेको एम एस्सी इन रुरल डेभलपमेन्ट को डिग्रीलाई वढुवा प्रयोजनको लागि अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता मानी सो वापतको अँक प्रदान गरी प्रकाशित गरेको मिति २०६०।६।१३ को वढुवा समितिको सूचना र सोलाई सदर गरेको लोक सेवा आयोगको २०६०।१०।२० को निर्णय कानून विपरीतको नदेखिँदा रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । रिट निवेदन माग वमोजिम आदेश जारी गर्ने गरेको सहयोगी मा.न्या. श्री रामनगिना सिंहको राय सँग सहमत नहुंदा सर्बोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने मा.न्या. श्री चन्द्रप्रसाद पराजुलीको राय ।

१३.   निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(घ)(१) मा निजामती कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक योग्यताको अँक दिंदा निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सो भन्दा माथिको सम्वन्धित विषयको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी वापतको अँक दिईनछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार प्रस्तुत विवादमा विपक्षी शशिरत्न शाक्य र जीवराज गौतमले सेवा प्रवेश गर्दा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरी तत्कालीन कृषि सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन नियम २०३३ को कृषि विषयमा स्नातक उत्तिर्ण वा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरेको हुनु पर्ने भन्ने कृषि सेवाको रा.प.तृतिय श्रेणीको सेवा प्रवेशको निमित्त न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएकोमा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकोलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानेपछि वढुवा प्रयोजनको लागि सो भन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकोलाई मान्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा विपक्षी जीवराज गौतमले रुरल डेभलपमेन्टमा स्नातकोत्तर र शशिरत्न शाक्यले  एग्री इकोनोमिक्समा स्नातकोत्तर डिग्रि हासिल गरेको देखिन्छ । निजहरुको सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको अर्थशास्त्रको स्नातकोत्तरको उपाधी र पछि हासिल गरेको उपाधी घटी वढी नभई समान स्तरको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (घ) (१) अनुसार सेवा प्रवेश गर्दाको भन्दा एक श्रेणी माथिको शैक्षिक उपाधी हासिल गरेको हुनु पर्ने भनी तोकिएपछि सेवा प्रवेश गर्दा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको सम्वन्धित विषयको शैक्षिक उपाधीलाई मात्र वढुवा प्रयोजनको लागि अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापतको अँक दिन मिल्नेमा समानस्तरको शैक्षिक उपाधी वापत अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको अँक दिई जोडी विपक्षी वढुवा समितिले प्रकाशित गरेको मिति २०६०।६।१३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना र सोलाई सदर गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय नं. १५३।२०६०।६१ को मिति २०६०।१०।२० को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुन्छ । अव विपक्षी शशिरत्न शाक्य र जीवराज गौतलाई दिएको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापतको अँक नदिई नजोडी वाँकी अन्य अँकहरु जोडी सो को आधारमा वढुवा सूचना प्रकाशित गर्नु भनी विपक्षी वढुवा समितिको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको मा.न्या. श्री चन्द्रप्रसाद पराजुलीको राय सँग सहमत नहुंदा सर्बोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१) (क) वमोजिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने मा.न्या. श्री रामनगिना सिंहको राय ।

            १४.   नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत  रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले साविकको व्यवस्था अनुसार कृषि समूहको रा.प.तृतिय श्रेणीको पदमा प्रवेश गर्नको लागि न्यूनतम योग्यता कृषि विषयमा स्नातक उत्तिर्ण हुनु पर्ने गरी वा एग्री इकोनोमिक्समा स्नातकोत्तर हुनु पर्ने गरी तोकेको र विपक्षीहरु अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरेको भै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नै स्नातकोत्तर भएको आधारमा सेवा प्रवेश गरेको हुंदा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नै स्नातकोत्तर भएपछि अर्को विषयमा लिएको स्नातकोत्तर उपाधीलाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता भन्न मिल्दैन । तसर्थ सेवा प्रवशेको लागि तोकिएको डिग्रीको समान डिग्रीलाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको अँक दिने गरी भएको विपक्षीहरुको निर्णय कानून विपरीत हुंदा रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्ने गरेको मा.न्या श्री रामनगिना सिंहको राय सदर हुनु पर्छ भन्ने व्यहोराको र विपक्षी प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्धान महान्यायाधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बन्जाडे र सह न्यायाधीवक्ता श्री राज नारायण पाठक र विपक्षी शशिरत्न शाक्य र जीवराज गौतमको तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री नारायणप्रसाद खनालले साविकमा र हालको सेवा शर्त सम्वन्धी नियमले पनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कृषि विषयमा स्नातक तोकेको अवस्थामा कृषि विषयमा नै लिएको स्नातक भन्दा माथिल्लो स्नातकोत्तरको डिग्री अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता हुंदा सोही वमोजिम अँक दिएको वढुवा समितिको निर्णय कानून अनुरुपको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको मा.न्या. श्री चन्द्रप्रसाद पराजुलीको राय सदर हुनु पर्छ भन्ने व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

       १५. विद्धान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर सुनि आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रश्तुत मुद्धामा प्राप्त मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा  निम्न प्रश्नहरुमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

 

१.     विपक्षी शशिरत्न शाक्य र जीवराज गौतमले कृषि अर्थशास्त्र विषयमा एम.ए. गरेपछि निजहरुमध्ये शशिरत्न शाक्यले M.Sc. in Agricultural Economics र जीवराज गौतमले M.Sc.in Rural Development मा प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यतालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ(१)(ख) बमोजिमको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता मानी विपक्षी बढुवा समितिले सो वापतको अंक गणना गरी बढुवा सिफारीश गरेको र सो लाई सदर गर्ने गरेको लोक सेवा आयोगको निर्णय मिले नमिलेको के हो ?

२.    रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन ?

 

१६.    पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गर्दा विपक्षीहरु शशिरत्न शाक्य, जीवराज गौतम र म कृषि अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको आधारमा  नेपाल कृषि सेवा एग्री इकोनोमिक्स तथा एग्री मार्केटिङ समूहको रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेश गरेको र हामी सेवा प्रवेश गर्दाको २०३३ सालको नेपाल कृषि सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति नियमहरु बमोजिम सेवा प्रवेश गरेकोमा सो नियमलाई खारेज गरी नेपाल कृषि सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु २०५० आईसकेको र सो नियमको नियम ९ ले हामी प्रवेश गरेको नेपाल कृषि सेवा एग्री इकोनमीक्स एण्ड एग्री मार्केटिङ समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एर्गी इकोनमिक्स वा एग्री मार्केटिङ वा एग्री फाइनान्स विषय लिई वी.एस्सी. (एग्री) वा सो सरह उत्तिर्ण भएको हुनुपर्ने भनी तोकेको छ । सोही नियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले तर यी नियम प्रारम्भ हुंदाका वखत सेवा वा समूहमा बहाल रहेको कर्मचारीको हकमा निजलाई  यस्तो सेवा वा समूहमा प्रवेश गर्न तोकिएको शैक्षिक योग्यता नै यस नियमको प्रयोजनका निमित्त न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिने छ भनी व्यवस्था गरेको छ । हामी समान योग्यता कृषि अर्थशास्त्र विषय लिई अर्थशास्त्रमा एम.ए.गरी सेवा प्रवेश गरेकोमा M.Sc.in Rural Development र M.Sc. in Agricultural Economics लाई माथिल्लो योग्यता मानी बढुवा समितिले अंक गणना गरी विपक्षी शशिरत्न शाक्य र जीवराज गौतमलाई बढुवा गरेको मिलेको छैन भनी निवेदिकाले निवेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । निवेदिका, शशिरत्न शाक्य र जीवराज गौतम सेवा प्रवेश गर्दाका अवस्थामा कृषि अर्थशास्त्र विषय लिई अर्थशास्त्रमा एम.ए. गरेको आधारमा सो शैक्षिक योग्यतालाई सेवा प्रवेशको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानी सेवा प्रवेश गरेको कुरामा विवाद छैन । विपक्षी बढुवा समिति र लोक सेवा आयोगले शशिरत्न शाक्य र जीवराज गौतमलाई क्रमशः M.Sc. in Agricultural Economics र M.Sc. in Rural Development डिग्री हासिल गरेको आधारमा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको न्युनतम योग्यता भन्दा माथिल्लो डिग्री मानी बढुवा प्रयोजनका लागि माथिल्लो शैक्षिक योग्यता वापतको अंक गणना गरी बढुवा गरेको देखिन्छ । निवेदिका र बढुवा भएका शशिरत्न शाक्य एवं जीवराज गौतम सेवा प्रवेश गर्दा  तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता एगृ इकोनमिक्समा मेजर गरी वि.एस्सी (एगृ) गरी सेवा प्रवेश गरेको नभै कृषि अर्थशास्त्र विषय लिई अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी सेवा प्रवेश गरेको देखिन्छ । कृषि अर्थशास्त्र विषय लिइ अर्थशास्त्रमा एम.ए. गरी सोहीलाई नै मूल विषय मानी सेवा प्रवेश गरेपछि सोही सरहको M.Sc. in Agricultural Economicsर M.Sc. in Rural Development लाई निजहरुको हालको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो उपाधि हो भनी मान्न तर्क संगत देखिदैंन । बी.एस्सी. (एग्री) गरी सो भन्दा माथिल्लो डिग्री एम.एस्सी (एग्री) गरेको भए मात्र न्यूनतम योग्यता वि.एस्सी.(एग्री) मानी सो भन्दा माथिल्लो योग्यता एम.एस्सी.(एग्री) मान्न सक्ने अवस्था हुन जान्थ्यो । समान स्तर अर्थात दुइ वटा Master Degree लाई  नै एउटालाई न्युनतम र अर्कालाई सो भन्दा माथिल्लो डिग्री मान्न न्याय र विवेकसम्मत समेत हुन सक्ने अवस्था रहदैन ।

            १७.   निवेदिका र विपक्षीहरु शशिरत्न शाक्य र जीवराज गौतम सेवा प्रवेश गरी सकेपछि आएको नेपाल कृषि सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५० को नियम ९ ले शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सोही नियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर यी नियमहरु प्रारम्भ हुंदाका वखत सेवा वा समूहमा बहाल रहेका कर्मचारीको हकमा निजलाई त्यस्तो सेवा वा समुहमा प्रवेश गर्न तोकिएको शैक्षिक योग्यता नै यस नियमको प्रयोजनको निमित्त न्युनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट विपक्षी शशिरत्न शाक्य र जीवराज गौतमको हकमा अहिले पनि कृषि सेवा एग्री इकोनोमिक्स एण्ड एग्री मार्केटिङ समुहको रा.प. तृतीयश्रेणीमा सेवा प्रवेशको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कृषि अर्थशास्त्र विषय लिइ अर्थशास्त्रमा गरेको स्नातकोत्तरलाई नै मान्नुपर्ने देखिन   आयो ।

१८.   निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ(१) मा निजामती कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक योग्यताको अंक दिंदा निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्युनतम शैक्षिक योग्यता र सो भन्दा माथिल्लो सम्बन्धित विषयको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापतको अंक दिइने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम विपक्षी शशिरत्न शाक्य र जीवराज गौतमले सेवा प्रवेश गर्दा कृषि अर्थशास्त्रको विषय लिई अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरी सेवा प्रवेश गरेको र हालको नियम नेपाल कृषि सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु २०५० को नियम ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निजहरुको हकमा  पनि त्यसैलाई मान्यता दिएको छ । हालको नियमले तोकेको न्युनतम शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एग्री इकोनमिक्स वा एग्री मार्केटिङ वा एग्री फाइनान्स विषय लिई वी.एस्सी. (एग्री)  वा सो सरहको योग्यता विपक्षीहरुको होइन । विपक्षीहरु सेवा प्रवेश गर्दा कृषि अर्थशास्त्र विषय लिई अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी सेवा प्रवेश गरेपछि सोही नै निजहरुको हकमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भयो ।

१९.    यसका अतिरिक्त हालको नेपाल कृषि सेवा (गठन समुह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु २०५० ले एग्री इकोनमिक्स एण्ड मार्केटिङ्ग समूहको रा.प. तृतीय श्रेणीको पदको लागि तोकेको न्युनतम शैक्षिक योग्यता हेर्दा मान्यता  प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एग्री इकोनोमिक्स वा एग्रीं मार्केटिङ वा एग्री फाइनान्स विषय लिई वी.एस्सी (एग्री.) वा सो सरह उत्तिर्ण भनी व्यवस्था गरेको देखिएबाट सो योग्यता  विज्ञान विषय लिई अध्ययन गरेको भनी मान्नुपर्ने देखिन  आयो। कृषि विज्ञान विषय लिई वी.एस्सी (एग्री) गरी त्यसैलाई आधार मानी एम.एस्सी (एग्री) गर्नेहरुको हकमा मात्र एम. एस्सी (एग्री.)लाई एक तह माथिको शैक्षिक योग्यता मान्न मिल्ने हुन्छ । कृषि अर्थशास्त्र विषय लिई अर्थशास्त्रमा एम.ए. गरी सोहीलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानी सेवा प्रवेश गर्नेहरुको हकमा भने सोही समान स्तरको M.Sc. in Agricultural Economics र M.Sc. in Rural Development लाई एक तह माथिको शैक्षिक योग्यता हो भनी बढुवा प्रयोजनको लागी अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता मान्न निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ(१)  बमोजिम मिल्ने हुँदैन। यस अदालतबाट संबत् २०५९ सालको रिट नं ३५९२ निवेदक देबेन्द्रनाथ तिवारी विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेत भएको  रिट निवेदनमा निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ(१) र नियम ८१ ले सम्बन्धित विषयको एक तह माथिको शैक्षिक योग्यतालाई इंगित गरेको हुँदा सेवा प्रवेश गर्दा आफूले प्राप्त गरेको विषय सम्बन्धि विषयमा नै एक तह माथिको शैक्षिक योग्यतालाइ मात्र अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको अंक प्रदान गर्न मिल्ने देखिन्छ भनी यस अदालतबाट निर्णय भएको र सो निर्णयसंग यो इजलास असहमत हुनु पर्ने अवस्था समेत नभएकोले विपक्षी जीवराज गौतमलाई रुरल डेभलपमेन्टको एम एस्सी को उपाधी वापत र शशिरत्न शाक्यलाई एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स को एम एस्सी उपाधी  वापत वढुवा प्रयोजनको लागि माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको अँक प्रदान गर्ने गरी वढुवा समितिवाट भएको निर्णयलाई सदर गरेको लोक सेवा आयोगको मिति २०६०।१०।२० को निर्णय कानूनसम्मत देखिएन । निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नै अवस्था देखियो ।

२०.   तसर्थ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ.(१) ले सेवा प्रवेश गर्दाको भन्दा एक श्रेणी माथिको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने भनी तोके पछि सेवा प्रवेश गर्दा तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको सम्बन्धित विषयको शैक्षिक उपाधिलाई मात्र बढुवा प्रयोजनका लागि अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापतको अंक दिन मिल्नेमा सोही सरहको: .Sc. in Agricultural Economics र M.Sc. in Rural Development लाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत अंक दिई जोडी विपक्षी बढुवा समितिले प्रकाशित गरेको मिति २०६०।६।१३ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना र सो लाई सदर गर्ने लोकसेवा आयोगको निर्णय नं. १५३।०६०।६१ मिति २०६०।१०।२० को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरीदिएको छ । अब विपक्षी शशिरत्न शाक्य र जीवराज गौतमलाई दिएको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापतको अंक नदिई नजोडी अन्य बांकी अंकहरु जोडी सो को आधारमा बढुवा सूचना प्रकाशित गर्नु भनी विपक्षी बढुवा समितिको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको मा.न्या. श्री रामनगिना सिंहको राय  मनासिव भै सदर हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको एक प्रति प्रतिलिपी नेपाल अधिराज्यको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.अनूपराज शर्मा

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०६३ साल भाद्र २९ गते रोज ५ शुभम् ..........................