निर्णय नं. ८०८५ - भ्रष्टाचार ।
निर्णय नं. ८०८५ जेठ २०६६ अङ्क २
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम
फौ.पु.नं.२०६४– CR– ०८३१
फैसला मितिः २०६५।११।१८।१
मुद्दा :– भ्रष्टाचार ।
पुनरावेदक/वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत ध्रुबकुमार भट्टराईको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
विरुद्घ
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला बैतडी, दशरथचन्द न.पा वडा नं.४ कुमाली स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.९ बस्ने कम्पनि रजिष्टार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा सहायक रजिष्टार (शा.अ.) पदमा कार्यरत उर्वादत्त भट्ट
शुरु फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री कोमलनाथ शर्मा
मा.न्या श्री चोलेन्द्र शम्सेर ज.ब.रा.
§ दृश्य नभएको अभियोगपत्र साथ पेश भएको (सि.डि.) लाई मूल प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने ।
§ घूस मागेको कारणले पीडित भएको भन्ने दावी लिई उजूरी दिने स्वयं निज उजूरीकर्ताबाट उजूरीलाई खण्डित हुनेगरी अदालतमा बकपत्र गर्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि नभएसम्म प्रतिवादीले रिस्वत लिएको भनी ठहर गर्न न्यायसँगत नहुने हुदा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँने भन्ने फौज्दारी न्यायको सर्वमान्य सिद्घान्त समेतको आधारमा आरोपित कसूर गरेको भनी ठहर गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराधमा अपराध स्थापित हुनको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत तत्वको विद्यमानता खम्बीर रुपमा प्रमाणित हुन नसकेको र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको स्थितिमा भ्रष्टाचारको कसूरमा बिना प्रमाण दोषी करार गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक वादीः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर कार्की
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः
अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५३, अङ्क ११, नि.नं. ६२८६, पृष्ठ ७८४
सम्बद्ध कानूनः
§ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(क)
§ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५
फैसला
न्या.गौरी ढकालः बिशेष अदालत काठमाडौंको फैसला उपर पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन बिशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :-
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा जन सुरक्षा सेवा प्रा.लि. नामक सस्था दर्ता गर्न निवेदन दिएकोमा २०६४।७।१५ मा सस्था दर्ता गरी सदर भई प्रमाणपत्रमा सही समेत भई सकेकोमा पटक पटक प्रमाणपत्र लिन जादा उक्त कार्यालयका सहायक रजिष्ट्रार उर्वादत्त भट्टले नदिई रु.२०००।–घूस रिस्वत दिएमात्र प्रमाणपत्र दिन्छु भनेकाले निजलाई दिने प्रयोजनका लागी आयोगबाट रकम उपलब्ध गराई आबश्यक कारवाही गरिपाऊँ भन्ने कुमार खड्काको उजूरी निवेदन ।
मैले कुमार खड्का नामक व्यक्तिबाट घूस रिस्वत मागे लिएको होइन । मिति २०६३।७।२८ देखि दर्ता शाखाबाट कानून शाखामा रही काम गर्न तोकिएकोले कानून शाखामा रही काम गरी आएको थिए । कार्यालयमा एउटा कोठामा दुई जना शा.अ. बस्छौ । सांचो छैन, लगाएको हुदैन । नोट कसरी बरामद भयो थाहा भएन । मैले घूस रिस्वत लिएको छैन । उपरजिष्ट्रारज्यूले नगदबरामद गराई दिनु भएको छैन । सो कागजमा पक्राउ गर्ने कर्मचारीले सही गराएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी उर्वादत्त भट्टले आयोग समक्ष गरेको बयान ।
उजूरकर्ता कुमार खड्कालाई सहायक रजिष्ट्रार उर्वादत्त भट्टलाई दिने प्रयोजनका लागि रु.१०००।– दरको नं. क/५८ ३०४१७८ को नोट थान १, रु.५००।– दरको नं क/९४ ३२८८०२ को नोट थान १, रु.५००।– दरकै नं क/९० ७४४२९० को नोट थान १, गरी जम्मा रु.२०००।– आयोगबाट उपलब्ध गराइएको ।
उल्लिखित दर र नं. का नोटहरू कार्यालयमा निज उर्वादत्त भट्ट बस्ने गरेको टेबुलको दाहिनेतर्फ रहेको माथिबाट दोश्रो लक नगरेको घर्राबाट श्री जानकी केवल टि.भि.नेटवर्क प्रा.लि.जनकपुरधाम नेपाल लेखिएको फायलको भित्रबाट बरामद भएको ।
जन सुरक्षा सेवा प्रा.लि. नामक संस्था दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने निर्णय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट मिति २०६३।७।१५ मा भई सोही मितिमा प्रमाणपत्र समेत तयार गरी सकेकोमा उक्त कार्यालयका सहायक रजिष्ट्रार प्रतिवादी उर्वादत्त भट्टले पटक पटक प्रमाणपत्र लिन जादा नदिई रु.२०००।– घूस रिस्वत दिए मात्र दिन्छु भनेकाले निजलाई दिने प्रयोजनका लागि आयोगबाट रकम उपलब्ध गराईपाऊँ भनी कुमार खड्काले उजूरी निवेदन दिएको देखिन्छ । निजको उजूरी निवेदन मागअनुसार घूस रिस्वत माग गर्ने उर्वादत्त भट्टलाई दिने प्रयोजनका लागि रु.१०००।– दरको नं. क/५८ ३०४१७८ को नोट थान १, रु.५००।– दरको नं क/९४ ३२८८०२ को नोट थान १, रु.५००।– दरकै नं क/९० ७४४२९० को नोट थान १, गरी जम्मा रु.२०००।– को ३ थान नोटको नम्बरहरू नोट गरी उजूरकर्ता कुमार खड्कालाई आयोगबाट उपलब्ध गराइएकोमा उल्लिखित दर र नम्बरका नोटहरू निज प्रतिवादी कार्यरत कार्यालयको निजले प्रयोग गर्ने घर्राबाट बरामद भएको छ । लिलाबहादुर खड्काले संस्था दर्ता गर्न प्रस्तुत गरेको कागजात निजै उर्वादत्त भट्टले निर्णयको लागि पेश गरेको साथै निर्णयपश्चात् संस्था दर्ता सम्बन्धी पत्रहरू र मिति २०६३।७।१५ मा तयार भएको प्रमाणपत्रमा समेत निजैले हस्ताक्षर गरेको पाइदा जन सुरक्षा सेवा प्रा.लि. नामक संस्थाको फायल निजै उर्वादत्त भट्टको जिम्मारहेको समेत देखिन आएको छ । अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा घूस रिस्वत दिनको लागी उजूरीकर्तालाई आयोगबाट नम्बरहरू नोट गरी रु.२०००।–उपलब्ध गराइएको भर्पाइ बरामदी मुचुल्का लगायतका तथ्यगत प्रमाणहरूबाट निजको इन्कारी बयान असत्य देखिन आई निजले उजूरीकर्ताबाट रु.२०००।–घूस रिस्वत मागेको र लिएको सप्रमाण प्रमाणित हुन आएकोले निज प्रतिवादी उर्वादत्त भट्टलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) (क) बमोजिमको कसूर गरेकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) (क) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको आरोप पत्र ।
म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सहायक रजिष्ट्रारको रुपमा कम्पनी स्थापना शाखामा कार्य शुरु गरी २०६३।७।२८ गते पछि कानून शाखामा काम गर्दै आएको थिए । कुमार खड्का भन्ने व्यक्तिलाई कम्पनी स्थापनाको लागि जाँदा रु.२०००।– घूस मागेको भनी उजूरी दिएका रहेछन् निज कुमार खड्का भन्ने व्यक्तिलाई मैले देखे चिने जानेको छैन । कुनै कामको शिलशिलामा पनि मसँग रिस्वत लिने दिने जस्ता निज सँग कुरा भएको छैन । निज उजूरवालाको काम दर्ता सँग सम्बन्धित भएको र सो दर्ता कार्य २०६३।७।१५ मा नै सकिएको छ । घूस लियो भन्ने कुरा २०६३।९।५ मा भएको छ । सो समय भन्दा धेरै अगाडिदेखि म सो शाखामा नै छैन । बरामद भएको रु.२०००।– मेरा कार्य कक्षमा बरामद भएको हो । बरामद भएको शिलशिलामा धेरै मानिसहरू आउने जाने हुन्छन् । दराजका घर्राहरू खुला नै छोडिएको हुन्छ । सो दिन म दूरसञ्चार कार्यालय चावहिलमा टेलिफोन मर्मतको लागी गएको थिए । दराजमा रु.२०००।– कसले कुन बेला राखे त्यो मलाई थाहा छैन । सरोकार नभएको शाखा र व्यक्तिलाई घूस दिएको भन्ने कुरा निराधार हो । मैले रकम मागेको लिएको छैन र रकम म बाट बरामद भएको पनि होइन । मैले घूस लिनको लागी मेरै कामसँग सम्बन्धित हुनु पर्दछ । रकम बरामद सम्बन्धित फाइलबाट पनि भएको छैन । सम्बन्धित फाइल म सँग पनि छैन । करिब तीन महीना अगाडि म समेतले सो विषयको फाइल हेरिएको र दर्ता सदर भए पश्चात सोही मिति २०६३।७।१५ का दिन राजश्व समेत बुझाई सकेको र कार्यालयबाट दिनु पर्ने प्रमाणपत्रहरू तयार भई हस्ताक्षर समेत भइसकेको अवस्थामा न त मैले घूस माग्ने कुरा हुन्छ न त उसले दिने कुरा हुन्छ । म बाट कुनै किसिमको बदनियत नभएकोले कुनै घूस लिने खाने माग्ने कार्य नगरेको हुँदा सजाय हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी उर्वादत्त भट्टले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।
मिति २०६२।८।२१ मा कम्पनी दर्ता गर्न निवेदन माग गरेकोमा उक्त कार्य गर्नको लागी मेरा मानिस चन्द्रकुमार ओलीलाई अनुरोध गरेकोमा लामो समयसम्म पनि निजले उक्त प्रमाणपत्र नल्याएकोले प्रमाणपत्र लिन म आफै उपस्थित भई सम्बन्धित कार्य बुझ्दा सम्बन्धित फाँटवालाले उक्त फायलको काम अधिकृत उर्वादत्त भट्टको पालामा भएकोले वहाँलाई नै बुझ्नुहोस् भनेकाले वहाँसँग बुझ्दा फायल म सँग छैन फांटमा नै बुझ्नुहोस भनेकोले दुःख हैरान पाई कसैले पनि राम्रो व्यवहार नगरेकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गई जाहेरी गरेको हुँ । उक्त मेरो प्रमाणपत्र लिने समयमा सो प्रमाणपत्र सही गर्ने अधिकारी उर्वादत्त भट्ट हुनुहुन्थ्यो । सोही कारणबाट मेरो फायल वहाँसँग हुनसक्ने कुरा फांटवालाले भनेकाले सोही आधारमा किटानी जाहेरी दिएको थिए । अख्तियारमा उजूरी दिएपछि अख्तियारले दिएको सल्लाह अनुसार हामी उक्त कार्यालयमा पुगी प्रतिवादीको टेबुल माथि राखेको फायलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उपलब्ध गराइएको बरामद भएका नोटहरू फायलमा राखेको र प्रक्रिया अनुसार बरामदी मुचुल्कामा सहीछाप भएको हो भन्ने व्यहोराको उजूरीकर्ता कुमार खड्काको बकपत्र ।
वादीका साक्षी प्र.ना.नि. रामहरि रिजाल, कुसुमाकर ढकाल, केशबकुमार थापा, राजन अधिकारी, दानबहादुर मिरिङचिङ, पुष्कर बस्नेत, दानध्वज बस्नेत र प्रतिवादीका साक्षी हिम्मत सिंह के.सीले गरेको बकपत्र ।
संस्था दर्ताको निर्णयको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि प्रतिवादी अर्कै शाखामा बेग्लै काम कर्तव्य लिई सरुवा भइसकेको स्थितिमा आफूसँग नभएको फाइलको सम्बन्धमा निज प्रतिवादीको चासो र जिम्मेवारीको विषय रहन्छ भन्न सकिने अवस्था पनि आउदैन । प्रतिवादी बेग्लै जिम्मेवारी लिई सरुवा भई सकेपछि निजलाई घूस दिनु पर्ने र निजले घूस माग्नु पर्ने प्रयोजन रहेको पनि देखिन आउदैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीको कार्यमा घूस रिस्वत माग्ने बदनियत निहित रहेको छ भनी भन्न सकिने स्थिति देखिन नआएको र सबूद प्रमाणबाट भ्रष्टाचारको कसूर गरेको भन्ने पुष्टि नभएको हुँदा प्रतिवादी उर्वादत्त भट्टले दावीको कसूर गरेको नठहरी सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष अदालतको मिति २०६४।९।२३।२ को फैसला ।
कुनै काम गरिदिन वा गरीदिए बापत घूस रिस्वत लिने दिने कार्य हुने गर्दछ । राजस्व बुझाई सक्दा पनि प्रमाणपत्र नदिनु नै रिस्वत लिएर मात्र प्रमाणपत्र दिने नियत रहेको देखिन्छ । उजूरकर्ताले प्रमाणपत्र पाउने काम बाँकी नै हुँदा प्रयोजन समाप्त भई सकेको भनी अर्थ गर्नु त्रुटिपूर्ण हुन्छ । प्रतिवादीको टेबुलको घर्रामा रहेको फाइलबाट घुसको रकम बरामद भएको छ । उक्त रकम नलिएको भए कसरी सो रकम फाइल भित्र पाइयो यसको स्पष्ट जवाफ प्रतिवादीले दिन सकेको छैन । प्रतिवादीको टेबुलको घर्राबाट रकम बरामद हुनु र प्रतिवादीको झोला वा निजी बाकसबाट बरामद हुनुमा कुनै अन्तर पर्दैन । अदालतले उजूरीकर्ताको बकपत्रलाई मात्र आधार लिएको छ । उजूरीकर्ताले आयोगमा गरेको उजूरी विपरीत घूस मागेको थिएन भनी बकपत्र गरेको भएतापनि रकम फाइलमा राखी दिएको भिडियो चित्रमा घटनालाई अन्यथा भनेको छैन । प्रतिवादीको प्रभावमा परी विपरीत साक्षी भई बकपत्र गर्ने व्यक्तिको बयानलाई मात्र आधार लिई सफाई दिएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग माग दावी बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर ।
नियमबमोजिम पेशी चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारकोतर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर कार्कीले यिनै प्रतिवादी उर्वादत्त भट्टले प्रयोग गर्ने टेबुलको घर्रामा राखिएको फायलबाट रु.२०००।–बरामद भएको बरामदी मुचुल्काबाट देखिन्छ । प्रहरीले छापा मार्दा जानकी केवल टि.भि. नेटवर्क प्रा.लि. जनकपुरको फायलबाट उक्त रकम फेला परेको छ । प्रतिवादीले जाहेरवालासँग घूस मागेको हुँदा निजले घुसको रकम लिने क्रममा भिडियो चित्र खिचिएको र त्यसको रेकर्ड भएको छ । भिडियो चित्रलाई प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेको छैन । आरोपपत्र साथ भिडियो चित्रको चक्का (सि.डि.) पनि पेश भएको छ । रकम प्रतिवादीले प्रयोग गर्ने टेबुलको घर्रामा रहेको फायलबाट बरामद भएको तथ्यलाई प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेको छैन । संस्था दर्ता गर्ने क्रममा प्र. उर्वादत्त भट्टले घूस लिएको प्रमाणित भइरहेको स्थिति विद्यमान हुँदाहुँदै प्रतिवादीलाई सफाई दिने ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला नमिलेकोले बदर गरी दावी बमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय हुनुपर्दछ भन्ने बहस गर्नु भयो ।
यसमा वादी पक्षका सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर सुनी विशेष अदालतले अभियोग दावीबाट प्रतिवादीलाई सफाई दिने ठहर गरेको निर्णय मिलेको छ छैन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीले लिलाबहादुर खड्काले संस्था दर्ता गर्न प्रस्तुत गरेको जन सुरक्षा सेवा प्रा.लि. नामक संस्थाको फायल निजै उर्वादत्त भट्टको जिम्मा रहेकोमा प्रमाणपत्र दिन निज प्रतिवादीले उजूरीकर्ताबाट रु.२०००।– घूस रिस्वत मागेको र लिएको सप्रमाण प्रमाणित हुन आएकोले निज प्रतिवादी उर्वादत्त भट्टलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) (क) बमोजिमको कसूर गरेकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) (क) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने अभियोग मागदावी भएकोमा प्रतिवादीले अभियोग माग दावीबाट सफाई पाउने ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला उपर चित्त नबुझाई वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको पाइयो ।
३. संस्था दर्ता गर्न प्रस्तुत गरेको जन सुरक्षा सेवा प्रा.लि. नामक संस्थाको फायलमा कारवाही भई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नको लागी सबै काम सकिए पनि कुमार खड्काबाट माग गरेको रकम घूस रिस्वत प्राप्त नभएसम्म सहीछाप समेत भएको प्रमाणपत्र नदिएकोले रु.२०००।–रिस्वत निज प्रतिवादीलाई दिएको र निजले लिएको सप्रमाण प्रमाणित हुन आएकोले निज प्रतिवादी उर्वादत्त भट्टलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) (क) बमोजिमको कसूर गरेकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) (क) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने अभियोग मागदावी र प्रतिवादीको प्रभावमा परि जाहेरवालाले गरेको बकपत्रलाई मात्र आधार लिई सफाई दिएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग माग दावी बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
३. जाहेरवालासँग घूस लिएको भन्ने आरोपित कसूरमा प्रतिवादी सम्पूर्ण रुपमा इन्कार रही अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा बयान गरेको देखिन्छ । बरामद भएको भनिएको रकम प्रतिवादीसँगबाट बरामद भएको नभई निजको कार्यकक्षबाट बरामद भएको तथ्य बयान एबं बरामदी मुचुल्काबाट खुल्न आउँछ । रकम आफूले लिएको नभई को कसले मेरो कार्यकक्षको टेबुलको घर्राको फायलमा राखे सो थाहा नभएको भनी प्रतिवादीले प्रतिवाद गरेको देखिन्छ । आयोगको सल्लाहअनुसार आयोगले उपलब्ध गराएको नोटहरू प्रतिवादीको कार्यकक्षको टेबुलको घर्राको फायलभित्र राखी सो फायलबाट बरामद गरेको हो भन्ने जाहेरवालाको भनाई रहेछ । बरामदी मुचुल्का अध्ययन गर्दा बरामदी मुचुल्काको प्रथम पृष्ठमा रङ्गेहात पक्राउ परेको भन्ने र तेश्रो पृष्ठमा टेबुलको घर्रामा रहेको फायल भित्रबाट बरामद भएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । जाहेरवालाले स्वयं प्रतिवादीलाई रकम दिएको भन्न सकेको अबस्था छैन । जाहेरवाला एक्लै गई प्रतिवादीलाई रकम दिएको नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धानका कर्मचारी समेतको टोली खटिई जाहेरवाला सँग सगै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गई सोझै बरामदी मुचुल्का बनाएको जस्तो निजहरूको क्रियाकलापबाट देखिन आउँछ । यहाँ प्रतिवादीले रकम लिदालिदै पक्राउ परेको अवस्था पनि छैन । अर्कोतर्फ बरामद भएको भनिएको रकम प्रतिवादीलाई दिएको नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उपलब्ध गराइएको मध्येकै रकम निज प्रतिवादीको कार्यकक्ष भित्र टेबुलको घर्राको फायलमा राखेको भनी जाहेरवालाले अदालतमा बकपत्र गरेको पाइन्छ । अदालतमा बकपत्र गर्दा स्वयं प्रतिवादीलाई घुसको रकम दिएको र निजले लिएको भनी भन्न नसकेको अबस्थामा केबल आधारहीन उजूरीका आधारमा लिएको मागदावी सम्बद्घ प्रमाणको अभाबमा भ्रष्टाचार जस्तो कसूरमा सजाय गर्न मिल्ने देखिदैन ।
४. प्रतिवादीले जन सेवा सुरक्षा प्रा.लि संस्थाको दर्ता निर्णय प्रक्रियामा घूस लिन संस्था दर्ताको निर्णय ढिला गरीदिएको भन्ने आरोप पनि छैन । संस्था दर्ता गर्ने निर्णय भई सकेपछि बेग्लै जिम्मेवारी लिई प्रतिवादी अर्कै शाखामा खटिई गएको देखिन आउछ । संस्था दर्ता गर्ने निर्णय भई सकेको र उजूरी पर्नु अगाबै अर्कै शाखामा खटिई सकेको अवस्थामा सरोकार नभएको शाखाको कार्यलाई दखल पार्ने गरी घूस माग्ने बदनियत निज प्रतिवादीमा निहित रहेको थियो भनी अनुमान गर्न मिल्ने हुदैन । यसै सन्दर्भमा “भ्रष्टाचार हुनलाई वदनियतसाथ कार्य गरेको हुनु पर्दछ र सो कार्यबाट कसैलाई फाइदा वा नोक्सान भएको देखिनु पर्ने र भ्रष्टाचार जस्तो फौजदारी अपराधमा केवल शंका र अनुमानको भरमा कसूरदार ठहराउन नमिल्ने ”भनी ने.का.प. २०५३, अङ्क ११, नि.नं.६२८६,पृ ७८४ पुनरावेदक नेपाल सरकार विरुद्घ लक्ष्मण कुमार हमाल समेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । संस्था दर्ता गर्ने निर्णय उजूरी पर्नु अगाबै भएको र प्रतिवादी अर्कै शाखामा खटिइसकेको अवस्थामा सरोकार नभएको शाखाको कार्यलाई दखल पार्ने वदनियत यी प्रतिवादीमा रहे भएको देखिन आउँदैन ।
५. भिडियो चित्रबाट पनि प्रतिवादीले आरोपित कसूर गरेको पुष्टि हुने भनी वादी पक्षले प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रमा र विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले बहसको क्रममा जिकिर लिए पनि अभियोगपत्र साथ पेश भएको भिडियो चित्र (सि.डि.) इजलासबाट अवलोकन गर्दा खिचिएका दृश्यहरू प्रष्ट नभई धमिलो देखिएको र बरामद भएको भनिएको रकम स्वयं प्रतिवादीले आफैले बुझी टेबुलको घर्राको फायल भित्र राखेको भन्ने कुरा भिडियो दृश्यबाट देखिन आएन । जाहेरवाला र वादी पक्षका गवाह भिडियो चित्र (सि.डि.) खिच्ने दानबहादुर मिरिङ चिरिङले अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले नै आफूले घुसको रकम लिई टेबुलको घर्रा भित्रको फायलमा राखेको भनी किटानी पोल गर्न सकेका छैनन् । वादी पक्षका अन्य साँक्षीहरू (गवाह) ले अदालतमा बकपत्र गर्दा पनि तथ्य रुपमा किटानी साथ पोल गर्न सकेका छैनन । यसरी दृश्य नभएको अभियोगपत्र साथ पेश भएको (सि.डि.) लाई मूल रुपमा प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न मिलेन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले आफ्नो दावी तथ्य रुपमा र शंका रहित तवरले पुष्टि गर्ने भार वादी पक्षमा रहने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले आरोपित कसूर गरेकै हो भनी शंका रहित ठोस प्रमाण वादी पक्षले गुजार्न सकेको देखिदैन । संस्था दर्ता गर्न आफूसँग प्रतिवादीले घूस मागेको कारणले पीडित भएको भन्ने दावी लिई उजूरी दिने स्वयं निज उजूरीकर्ताबाट उजूरीलाई खण्डित हुने गरी अदालतमा बकपत्र गर्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि नभए सम्म प्रतिवादीले रिस्वत लिएको भनी ठहर गर्न न्याय सँगत हुँदैन । तसर्थ शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँने भन्ने फौज्दारी न्यायको सर्वमान्य सिद्घान्त समेतको आधारमा प्रतिवादी उर्वादत्त भट्टले आरोपित कसूर गरेको भनी ठहर गर्न मिल्ने देखिएन ।
६. अतः भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराधमा अपराध स्थापित हुनको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत तत्वको विद्यमानता खम्बीर रुपमा प्रमाणित हुन नसकेको र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको स्थितिमा भ्रष्टाचारको कसूरमा बिना प्रमाण दोषी करार गर्न नमिल्ने हुँदा यी प्रतिवादी उर्वादत्त भट्टलार्ई अभियोग दावीबाट सफाई दिने ठहर गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको इन्साफ मनासिब हुँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. रणबहादुर वम
इति संवत् २०६५ फागुन १८ गते रोज १ शुभम् ।
इजलास अधिकृतः दीपक ढकाल