निर्णय नं. ७७११ - अवहेलना
निर्णय नं.७७११ ने.का.प.२०६३ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलाश
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्रीमती शारदा श्रेष्ठ
संवत् २०६२ सालको फौ.पु.नं. ३२६३
फैसला मितिः २०६३।२।१४।१
मुद्दा:–अवहेलना ।
पुनरावेदक
वादीः रुपन्देही जिल्ला गोन्हा गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने वर्ष ३३ की कोइली यादव समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
प्रतिवादीः सिद्धार्थ फाइनान्स, भैरहवा रुपन्देही
§ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सांवा व्याज बुझाएको अवस्थामा धितो रहेको सम्पत्ति वादीलाई नै फिर्ता दिन सकिने देखिदा निवेदकले भने बमोजिम अदालतको आदेशलाई स्पष्ट रुपमा विपक्षीले अवज्ञा गरेको मान्न नमिल्ने ।
§ अदालतको अवहेलनाको लागि कुनै कार्य (Actus) भन्दा नियत वा मनसाय (Intention) कस्तो छ, त्यसले कति असर पुर्याउँछ, त्यसमा बिचार गर्नुपर्ने ।
§ फाइनान्स कम्पनीको आदेशको अवज्ञा गर्ने भन्दा पनि आफ्नो कर्जा उठाउने कुरा महत्वपूर्ण देखिन्छ । त्यसमा पनि सांवा व्याज बुझाएको अवस्थामा जुनसुकै अवस्थामा पनि सम्पत्ति फिर्ता दिन मंजूर भएको आशय देखिएको र सांवाव्याज बुझाएको अवस्थामा विपक्षी कम्पनीको धितो फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व समेत रहेको हुँदा अदालतको आदेशको स्पष्ट अवज्ञा भएको मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१०)
पुनरावेदक वादी तर्फवाटः
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः
अवलम्वित नजीरः
आदेश
प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेलः पुनरावेदन अदालत वुटवलबाट ०६१।११।२६ मा भएको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र यस अदालतको ठहर यस प्रकार छ:–
२. विपक्षी उपर दिएको दे.वि.नं. १०६ को निषेधाज्ञा मुद्दामा २०६१।३।७ को सूचना अनुसार अरु कार्य गरी निवेदनको नाउँमा दर्ता रहेको घर जग्गा बिक्री वितरण गर्ने कार्य २०६१।४।१५ सम्म नगर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६१।३।२२ मा भएको अन्तरिम आदेशको सूचना प्राप्त गरिसके पश्चात लिलामी कार्य नगर्नु पर्नेमा मिति २०६१।३।२८ मा लिलाम कार्य गरी अदालतको मर्यादामा आँच लाग्ने कार्य गरेकाले विपक्षीलाई अदालतको अवहेलना गरेमा कारवाही गरी क्षेतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने निवेदन दावी ।
३. निवेदन माग दावी बमोजिम कारवाही तथा सजाय हुनु नपर्ने कुनै कारण भए ७ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी म्याद जारी गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत वुटवलको आदेश ।
४. निषेधाज्ञा मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेशले प्राप्त भएको बन्द बोलपत्रहरु खोली बिक्री वितरण गर्ने कार्य नगर्नु भन्ने देखिन्छ । खरिदका लागि कोही कसैको बन्द बोलपत्र पर्न नआएकोले कर्जा असुलीका लागि कानूनी व्यवस्था अनुसार कम्पनीले आफ्नो स्वाभित्वमा लिएको हो । विपक्षीले रकम बुझाएमा सो सम्पत्तिमा विपक्षीको हक विग्रन जाने अवस्था अद्यापि छैन । कम्पनीले न्यायालयको मान सम्मानमा आँच पुर्याउने कार्य गरेको छैन र कहिल्यै गर्ने पनि छैन भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ ।
५. कम्पनीले लिनु पर्ने रकम यदि विपक्षीले बुझाएमा सो सम्पत्तिमा विपक्षीको हक विग्रिन जाने अवस्था अद्यापि छैन । त्यसमा केही कुनै विवाद छैन भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख भएको र यस अदालतको अन्तरिम आदेशमा निवेदकको सम्पत्ति यथास्थितिमा राख्नु भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको नदेखिई बोलपत्र खोली बिक्री वितरण गर्ने कार्य नगर्नु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिएबाट सो आदेश र लिखित जवाफ समेतलाई मध्यनजर राखी हेर्दा विपक्षीले यस पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६१।३।२२ को आदेशको अवहेलाना गरेको देखिन नआउँदा विपक्षीले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भन्ने निवेदन माग दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत वुटवलबाट ०६१।११।२६ मा भएको फैसला ।
६. उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । ०६१।४।१५ सम्म विवादित धितोको सम्पत्ति बिक्री वितरण गर्ने कार्य नगर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा भएको पुनरावेदन अदालत वुटवलको आदेश विपक्षीका नाउँमा ०६१।३।२७ मा तामेल भएकोमा ०६१।३।२८ मा सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्य विपक्षीबाट भई यस अदालतको आदेशको अवहेलना भएको प्रष्ट हुंदा अदालतको अवहेलानामा विपक्षीलाई हदैसम्म सजायँ हुनु पर्नेमा दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसला त्रूटिपूर्ण हुंदा उल्टी गरी हदैसम्म सजायँ गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको वादीको यस अदालतमा दायर भएको पुनरावेदन ।
७. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा तारेखमा रहेका वादी स्वयंलाई छलफलको लागि रोहवरमा राखी पुनरावेदन जिकिर र शुरु मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा पुनरावेदन अदालत वुटवलबाट भएको फैसला मिले नमिलेको र वादीको पुनरावेदन जिकिर बमोजिम हुनु पर्ने, नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
८. निर्णय तर्फ बिचार गर्दा, यसमा निवेदकले विपक्षी सिद्धार्थ फाइनान्स कम्पनीका विरुद्धमा दायर गरेको् निषेधाज्ञा मुद्दामा धितो लिलाम विक्री गर्ने कार्य नगर्नु भनी ०६१।३।२२ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको सूचना विपक्षीका नाउँमा ०६१।३।२७ मा तामेल भएकोमा सो सूचनाको अवज्ञा गरी ०६१।३।२८ मा सो सम्पत्ति आफैले सकार गरि लिएकोले विपक्षीलाई अदालतको अवहेलनामा सजायँ गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी र अन्तरिम आदेशबाट प्राप्त भएको बोलपत्र खोली बिक्री वितरण गर्ने कार्य नगर्नु भन्ने बुझिएको, खरीदका लागि कोही कसैको बन्द बोलपत्र पर्न नआएको र कर्जा असूलीको कानूनी व्यवस्था अनुसार धितोको सम्पत्तिलाई कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको हो, विपक्षीले रकम बुझाएमा सो सम्पत्तिमा विपक्षीको हक विग्रन जाने अवस्था अद्यापि छैन र कम्पनीले न्यायालयको मानसम्मानमा आंच पुर्याउँने कार्य गरेको छैन भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ रहेकोमा अन्तरिम आदेश र लिखित जवाफको व्यहोरा अध्ययन गर्दा विपक्षीले अदालतको अवहेलना गरेको नदेखिंदा वादी दावी पुग्न सक्तैन भनी पुनरावेदन अदालत वुटवलबाट फैसला भएको देखिन्छ । त्यस उपर वादीको यस अदालतका पुनरावेदन पर्न आई ०६१।३।२७ मा आदेश बुझी ०६१।३।२८ मा आदेशको अवज्ञा हुने काम गरेकोले विपक्षीलाई अवहेलनामा सजायँ हुनु पर्ने भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।
९. विवादको निषेधाज्ञा मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेश हेर्दा “...... प्रकाशित सूचना अनुसार अरु कार्य गरी दावीका घर जग्गाहरुका लागि प्राप्त भएका बोलपत्रहरु खोली बिक्री वितरण गर्ने कार्य ०६१।४।१५ सम्म नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको ...... ” भन्ने देखिन्छ । विपक्षीको लिखित जवाफमा अन्तरिम आदेशले बोलपत्रहरु खोली बिक्री वितरण नगर्नुसम्म भनेको, बोलपत्र कसैको पनि प्राप्त हुन नआएकोले कम्पनी आफैले सकार गरी स्वामित्वमा लिएको, कम्पनीलाई तिर्नु पर्ने रकम बुझाएमा सो सम्पत्तिमा विपक्षीको हक विग्रन जाने अवस्था अद्यापि छैन भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१०. यी दुई तथ्यहरुलाई एकै ठाउँमा समायोजना गरी हेर्दा अदालतको आदेशले स्पष्ट रुपमा धितो यथास्थितिमा राख्ने भन्न नसकेको र लिखित जवाफले कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सांवा व्याज बुझाएको अवस्थामा धितो रहेको सम्पत्ति वादीलाई नै फिर्ता दिन सकिने भन्ने देखिन आउंछ । यसबाट निवेदकले भने बमोजिम अदालतको आदेशलाई स्पष्ट रुपमा विपक्षीले अवज्ञा गरेको मान्न मिलेन । अदालतको अवहेलनाको लागि कुनै कार्य (Actus) भन्दा नियत वा मनसाय (Intention) कस्तो छ, त्यसले कति असर पुर्याउँछ, त्यसमा बिचार गर्नु पर्छ । प्रस्तुत शन्दर्भमा फाइनान्स कम्पनीको आदेशको अवज्ञा गर्ने भन्दा पनि आफ्नो कर्जा उठाउने कुरा महत्वपूर्ण देखिन्छ । त्यसमा पनि सांवा व्याज बुझाएको अवस्थामा जुनसुकै अवस्थामा पनि सम्पत्ति फिर्ता दिन मंजूर भएको आशयको लिखित जवाफ रहेको देखिएको र सांवा व्याज बुझाएको अवस्थामा विपक्षी कम्पनीको सो बमोजिम धितो फिर्ता गर्नु पर्ने दायित्व समेत रहेको हुँदा अदालतको आदेशको स्पष्ट अवज्ञा भएको मान्न सकिने भएन । अतः वादीको माग बमोजिम विपक्षीलाई अदालतको अवहेलनामा सजायँ हुन नसक्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत वुटवलको ०६१।११।२६ को फैसला मिलेकै देखिंदा मनासीव ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.शारदा श्रेष्ठ
इति संवत् २०६३ साल जेष्ठ १४ गते रोज १ शुभम् ..................।