निर्णय नं. ८०८१ - उत्प्रेषण समेत ।
निर्णय नं. ८०८९ जेठ २०६६ अङ्क २
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
संवत् २०६० सालको रिट नं.३४०६
आदेश मितिः २०६६।१।१३।१
विषय :– उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः पाल्पा जिल्ला, देउराली गा.वि.स.८ घर भई सहकारी विभाग अन्तर्गत सहकारी अधिकृत पदमा कार्यरत रहेका बखत सेवाबाट हटाइएको मानबहादुर बि.के
विरुद्ध
विपक्षीः प्रशासकीय अदालत, काठमाडौ समेत
§ प्रशासकीय अधिकारीले निर्णय गर्दा तथ्य र कानूनको विवेचना गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी आधार र कारणसहितको तर्कपूर्ण (Reasoned) निर्णय गर्नुपर्नेमा निवेदकलाई विभागीय सजाय गर्नुपर्ने भनी मातहत कर्मचारीले पेश गरेको राय टिप्पणी माननीय मन्त्रीबाट सदर भएको र सोही रायसाथ पेश भएको निर्णय आदेशको मस्यौदामा दस्तखतसम्म गरेको अवस्थामा उक्त निर्णय आदेशमा सो आदेश गर्ने अधिकार आफूलाई कुन कानूनले प्रदान गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारी र स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकारीसमेत एकै र कानूनद्वारा अधिकारप्राप्त अधिकारी भएकोसमेत नदेखिँदा विभागीय सजाय गर्ने आदेश कानूनसँगत नदेखिने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री जगन्नाथ सिंह
विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेल
अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०६५, नि.नं. ७९३०, पृष्ठ १७१ र संवत् २०६० सालको रिट नं. ३४१८, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, अर्जुनसिंह थापा वि.कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत
सम्बद्ध कानूनः
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(ख)(१)
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६२
§ नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० को नियम १०(१)
§ श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०५७ को अनुसूची २
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ तथा ६७
आदेश
न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :-
म निवेदक लोकसेवा आयोगबाट लिइएको खुला प्रतियोगितामा छनौट भई नियुक्तिका लागि भएको सिफारिस बमोजिम २०४७ सालमा नेपाल प्रशासन सेवाको रा.प.तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भई कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको सहकारी प्रशिक्षक पदमा कार्यरत रहँदैआएकोमा थप उच्च शिक्षा हासिल गर्ने इच्छा भएकोले निजी प्रयासमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट कोर्ष अध्ययन गर्नका लागि मैले स्वीकृति माग गरेअनुरूप श्री ५ को सरकार (सचिव स्तरीय) को मिति २०५३।११।२ को निर्णय बमोजिम अध्ययन बिदा दिने स्वीकृति प्राप्त भएकोले भारत कानपुरस्थित इन्स्टिच्यूट अफ चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस अफ इण्डियामा भर्ना अनुमति प्राप्त भएको थियो ।
यसै बीच सन् १९९७ मे ५ देखि जुलाई ७ सम्म करीव २ महिना जापानमा एग्रिकल्चर को–अपरेटिभ तालिममा भागलिन पठाइएको हुँदा तालिम सम्पन्न भएपछि अध्ययन बिदा दिने स्वीकृति प्रदान भइसकेको हुँदा म जापानबाट सोझै भारत गई भारतबाटै तालीम सम्पन्न गरेको प्रतिवेदन पेश गर्नुका साथै अध्ययन बिदापाऊँ भनी लेखेको मिति २०५४।४।१ को निवेदन मिति २०५४।५।१३ मा दर्ता गरी मिति २०५४।३।२९ देखि लागू हुने गरी निजामती सेवा नियमावलीको नियम ६१(५) बमोजिम तीन वर्षको अध्ययन बिदा स्वीकृत गरी पाउन अनुरोध गरी उक्त सि.ए.कोर्ष अध्ययन गर्न लागेको थिएँ । तीन वर्षभित्र उक्त अध्ययन पूरा गर्न नसकी थप समय खर्चिनु परेको हुनाले बढी भएको अवधि मेरो संचित बिदाबाट कट्टा गरी मन्त्रालयमा हाजिर गराई पाऊँ भनी मिति २०५७।७।३ मा निवेदन दिएकोमा मिति २०५८।१२।१९ को पत्र तथा मिति २०५८।१२।२४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट मिति २०५८।१२।५ को निर्णयानुसार नोकरीबाट हटाइएको जानकारी भएकोले सो निर्णय बदरगरी पुनर्वहाली गरिपाऊँ भनी प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरेको थिएँ ।
प्रशासकीय अदालतबाट मलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएको उक्त मिति २०५८।१२।५ को निर्णय सदर हुने र मेरो पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने गरी मिति २०५९।१२।२० मा फैसला भयो ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २(ग), ९(१), ६२, निजामती सेवा नियमावलीको नियम १७, १२९ तथा नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू २०५० को नियम १० एवं श्री ५ को सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०५७ को नियम ४, अनुसूची २ को प्रकरण १९ को क्र.सं.२० बमोजिम मलाई नोकरीबाट हटाउने क्षेत्राधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेकोमा कृषिमन्त्रीले गरेको निर्णयमा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी गम्भीर त्रुटि हुँदाहुँदै पनि प्रशासकीय अदालतबाट त्यसतर्फ केही नबोली फैसला भएको छ । विभागीय कारवाहीका लागि लोकसेवा आयोगबाट परामर्श माग गर्दा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै माग गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ र ६७ को प्रावधानको विपरीत अनधिकृत अधिकारीबाट आरोप प्रस्ताव नै नगरी एकै पटक सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधिएको छ । नोकरीबाट हटाउने जस्तो निर्णय गर्ने अधिकारीले न्यायिकमनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा राय पेश गर्ने अधिकारीबाट पेश भएको टिप्पणीमा दस्तखतसम्म गरी सदर गरेको निर्णय ने.का.प.२०४७ अङ्क १० पृ.६६६ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल छ । स्पष्टीकरण सोध्दा निजामती सेवा ऐनको दफा ६१(१)(छ) बमोजिमको आरोप उल्लेख गरी दफा ६१(१) को (च) समेत थप गरी गैरकानूनी रुपमा सजाय गरिएको छ । निजामती सेवा नियमावलीको नियम ६१(५) बमोजिम बेतलवी बिदा पाउने स्वीकृति दिंइसकेकोमा पछि आएर त्यही आधारमा कारवाही हुनु प्रतिज्ञात्मक विवन्धन र वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्त विपरीत छ ।
अतः कृषि तथा सहकारी मन्त्रीले दस्तखत गर्नुभएको मिति २०५८।१२।५ को निर्णय, सो निर्णयबमोजिम जारी भएको मिति २०५८।१२।१९ को पत्र एवं मिति २०५८।१२।२४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना तथा प्रशासकीय अदालतको मिति २०५९।१२।२० को फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको मागबमोजिम अध्ययन बिदा स्वीकृत गरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी पूर्ववत् सेवामा पुनर्वहाली गरी हटाएको मितिदेखि पुनर्वहाली गरेको मिति बीचको अवधिको कानूनबमोजिम पाउने तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा समेत दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने आधार कारण भए १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेशगर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६०।२।१६ को आदेश ।
रिट निवेदकले मिति २०५३।९।२६ मा दिएको निवेदनमा केवल अध्ययनको लागि फर्म भर्नसम्मको स्वीकृति माग गरेको र सो अनुसार गर्न श्री ५ को सरकारले स्वीकृति दिएको अवस्थालाई बिदा नै स्वीकृत भएको मान्न नमिल्नुका अतिरिक्त बिदा स्वीकृत भएको अवस्थामा बाहेक तालिममा गएको कर्मचारी तालिम समाप्त भएपछि ऐनका म्यादभित्र आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेमा रिट निवेदकले सो बमोजिम भए गरेको भनी भन्न नसकेबाट समेत निज बिदा स्वीकृत नै नगराई बसेको अवस्था हुँदा निजको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नभएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी प्रशासकीय अदालतको लिखितजवाफ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त कारवाहीको प्रक्रिया र निर्णय समेत हेर्दा रिट निवेदक निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१)(छ) बमोजिम लगातार ९० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भएकोमा आफ्नो सफाई तथा स्पष्टीकरण सहित हाजिर हुन आउनु भनी निजको घर ठेगानामा पत्राचार गर्दा र २ पटकसम्म गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा समेत हाजिर हुन आएको नदेखिएको तथा निजको हकमा कसूर अनुसार प्रस्तावित सजाय मनासिव नै देखिँदा उक्त सजाय गर्न परामर्श उपलव्ध गराइएको कानूनसम्मत छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको लिखितजवाफ ।
यस मन्त्रालयबाट विपक्षीको हक अधिकारमा आघात हुने कुनै काम कारवाही नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
रिट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय प्रशासकीय अदालतको फैसलाबाट समेत सदर भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरियो ।
निवेदककातर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री जगन्नाथ सिंहले निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहका निजामती अधिकृत रिट निवेदकलाई कृषि तथा सहकारी मन्त्रिले विभागीय सजायको आदेश गर्न मिल्दैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ तथा ६७ बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले नै स्पष्टीकरण सोध्नुपर्नेमा सचिवबाट स्पष्टिकरण सोधिएको समेत त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी कृषि तथा सहकारी मन्त्रीबाट भएको विभागीय सजायको निर्णय तथा सोलाई सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षीकातर्फबाट उपस्थित विद्वान् सह–न्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेलले रिट निवेदक सफा हात लिई अदालत प्रवेश गरेको अवस्था छैन । निजले दावी गरेअनुसार निजको अध्ययन बिदा स्वीकृत भै बिदा पाएको होइन, अध्ययनका लागि फर्म भर्नसम्म स्वीकृति प्रदान भएको हो । लामो समय कार्यालयमा अनुपस्थित भई पछि आई हाजिर गराइपाऊँ भनी निजले दायर गरेको २०५८ सालको रिट नं.३०८५ को रिट निवेदन समेत यस अदालतबाट मिति २०५८।१२।१६ मा खारेज भएको छ । अतः निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम विपक्षीलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको विभागीय सजायको निर्णय कानूनसम्मत भएकोले मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान छैन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहस समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपरेको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक मानबहादुर बि.के.नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणीमा नियुक्त स्थायी कर्मचारी भई निजको कृषि मन्त्रालय सहकारी विभाग अन्तर्गत सहकारी अधिकृत पदमा पदाधिकार रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कसूरमा आफूलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ (ख)(१) अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने भनी कृषि तथा सहकारी मन्त्रीबाट मिति २०५८।१२।५ मा भएको विभागीय सजायको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको मिति २०५९।१२।२० को फैसला समेत गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य मागदावी रहेको छ ।
३. रिट निवेदकलाई उपरोक्त बमोजिम सेवाबाट हटाउने गरी मिति २०५८।१२।५ मा भएको विभागीय सजायको निर्णय माननीय कृषि तथा सहकारी मन्त्रीबाट भएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६२ मा निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऐनको दफा २(ग) मा अख्तियारवाला भन्नाले दफा ९ बमोजिम नियुक्ति गर्नसक्ने अधिकारी सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ९ मा निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा श्री ५ को सरकारले नियुक्ति गर्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । ऐनका उल्लिखित व्यवस्थाहरूबाट रा.प.तृतीय श्रेणीका अधिकृत यी रिट निवेदकलाई विभागीय सजायको आदेश दिनसक्ने अधिकार तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई भएको देखियो ।
४. नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू २०५० को नियम १०(१) मा नेपाल प्रशासन सेवा र सामान्य प्रशासन समूहको सञ्चालन र प्रशासन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०५७ को अनुसूची २ प्रकरण ६ मा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको काम अन्तर्गत २४ नं.मा “कृषि सेवा अन्तर्गतका समूह र उपसमूह सम्बन्धी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, शुरु नियुक्तिको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र बढुवामा गणना हुने सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यताको निर्धारण तथा विभागीय कारवाही आदि सम्बन्धी” भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारी यी रिट निवेदकलाई विभागीय कारवाही र सजाय गर्ने अधिकार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा माननीय कृषि तथा सहकारी मन्त्रीलाई भएको देखिएन । उक्त नियमावलीको अनुसूची २ प्रकरण १९ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम अन्तर्गत २० नं.मा “नेपाल प्रशासन सेवा तथा नेपाल विविध सेवा समूह सम्बन्धी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, शुरु नियुक्तिको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र बढुवा हुने सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यता निर्धारण, निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको विभागीय कारवाही आदि सम्बन्धी” भन्ने उल्लेख भएबाट रिट निवेदकलाई विभागीय सजाय गर्ने सम्बन्धी अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मात्र रहे भएको देखिन आएकाले माननीय कृषि तथा सहकारी मन्त्रीबाट भएको मिति २०५८।१२।५ को उक्त निर्णय अनधिकृत रहेको देखियो ।
५. प्रशासकीय अधिकारीले निर्णय गर्दा तथ्य र कानूनको विवेचना गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी आधार र कारणसहितको तर्कपूर्ण (Reasoned) निर्णय गर्नुपर्नेमा निवेदकलाई विभागीय सजाय गर्नुपर्ने भनी मातहत कर्मचारीले पेश गरेको राय टिप्पणी माननीय मन्त्रीबाट सदर भएको र सोही रायसाथ पेश भएको निर्णय आदेशको मस्यौदामा दस्तखतसम्म गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णय आदेशमा सो आदेश गर्ने अधिकार आफूलाई कुन कानूनले प्रदान गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा समेत केही उल्लेख भएको देखिंदैन । यस विषयमा निवेदक इन्दिरा झा विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प.२०६५ नि.नं.७९३० पृ.१७१) मा यस अदालतबाट “कानूनबमोजिम विभागीय कारवाही लगायतका कारवाही गर्दा कारवाही गर्ने अधिकारीसँग त्यस्तो कारवाही गर्ने अधिकार भए नभएको स्पष्ट हुनुपर्ने र अधिकारप्राप्त अधिकारीले कारवाही गर्दा पनि कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने । कानूनको स्पष्ट अधिकार नखुलाइकन दिएको आदेश निर्देशको अन्धाधुन्ध पालना गर्ने वा गर्न दिने हो भने कानूनको मर्यादा उल्लंघन हुने स्थिति सिर्जना भई व्यक्ति वा नागरिक असुरक्षित बन्ने अवस्था रहन्छ” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
६. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ तथा ६७ मा निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले त्यस्तो आदेश दिन पाउने अधिकारीले सफाई पेश गर्ने मौका दिई स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्दछ भन्ने प्रावधान रहेको छ । तर मिसिल अध्ययन गर्दा रिट निवेदकसँग सोबमोजिम स्पष्टीकरण माग गर्ने कार्य माननीय मन्त्रीबाट भएको नभई सचिवस्तरीय निर्णयबाट भएको देखिन्छ । यस्तै प्रकृतिको विवाद समावेश भएको निवेदक अर्जुनसिंह थापा र विपक्षी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेत भएको संवत् २०६० सालको रिट नं.३४१८ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा यस अदालतबाट “अख्तियारवालाबाट नै हटाउने निर्णय भए पनि कानूनबमोजिम सफाईको मौका वा स्पष्टीकरण अख्तियारवाला बाहेकको सचिवको निर्णयबाट सोधिएको कार्य कानूनसँगत हुँदैन” भनी मिति २०६४।९।१९ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारी र स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकारी समेत एकै र कानूनद्वारा अधिकारप्राप्त अधिकारी भएको समेत नदेखिँदा निवेदकलाई विभागीय सजाय गर्ने मिति २०५८।१२।५ को उक्त आदेश कानूनसँगत रहेको देखिएन ।
७. अतः माथि गरिएको विश्लेषण अनुसार निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी माननीय कृषि तथा सहकारी मन्त्रिबाट मिति २०५८।१२।५ मा भएको निर्णय उल्लिखित कानून तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भई त्रुटिपूर्ण रहेको देखिएकोले सो निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको मिति २०५९।१२।२० को फैसला एवं नोकरीबाट हटाइएको बारेको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सहकारी विभागको मिति २०५८।१२।१९ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकलाई पूर्ववत् सेवामा बहाल गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाश वस्ती
इति संवत् २०६६ बैशाख १३ गते रोज १ शुभम्
इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य