निर्णय नं. ८२९० - लिलाम दर्ता बदर ।
निर्णय नं. ८२९० वैशाख, २०६७
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
पुनरावलोकन निस्सा नं. : ०६४–DF–००३३
फैसला मितिः २०६६।१०।२८।५
मुद्दा: लिलाम दर्ता बदर ।
निवेदक/वादीः जिल्ला बारा, टेडाकटृी गा.वि.स.वडा नं. ८ बस्ने जयकलीदेवी भेडिहरिनको मु.स. गर्ने अबधप्रसाद भेडिहार
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादीः जिल्ला बारा, इनर्वावाल गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने मोनिफ मिया अन्सारी
शुरु निर्णय गर्नेः
मा.जि.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.मु.न्या. श्री मीनबहादुर रायमाझी
मा.न्या. श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूः
मा.न्या. श्री शारदा श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री बलराम के.सी.
§ पारिवारिक संरचनामा खलल पर्ने किसिमको कार्यलाई कानूनले मान्यता दिँदैन । परिवारको कुनै एक सदस्यले परिवारका अन्य सदस्यलाई जानकारी नै नदिई जथाभावी व्यवहार गर्दै जाने र त्यसको दायित्व अन्य सदस्यले समेत वहन गर्नुपर्ने अप्ठेरो परिस्थिति नआओस् भन्ने उद्देश्यले घरको मुख्य व्यक्तिको अवधारणालाई कानूनले आत्मसात् गरेको हो । लेनदेन व्यवहारको ८ नं. ले यही मान्यतालाई ग्रहण गरेको देखिने ।
(प्रकरण नं.२)
§ परिवारको कुनै एकजना व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने दायित्वका लागि अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्य आफैंमा कानूनअनुरूपको मान्न नसकिने ।
§ छोराले घरको मुख्य व्यक्तिको रुपमा रहेकी आमाको कुनै मञ्जूरी नलिई गरेको व्यवहारको दायित्व वहनका लागि सगोलको सम्पत्तिमा समाउन नपाउने कानूनी व्यवस्थाविपरीत आमाको नाममा रहेको सम्पत्ति निजको जानकारी बेगर लिलाम गरी विगो असूलउपर गर्ने गरी भएको कार्यलाई मान्यता दिन नमिल्ने ।
§ दर्तावालालाई सुनुवाइको मौका नै नदिइएको र विगो भरिभराउको कार्यमा संलग्नता नरहेको अवस्थामा भरिभराउको प्रयोजनका लागि सम्पन्न गरिएका लिलाम समेतका काम कारवाहीको विषयमा दण्ड सजायको ६१ नं. र अ.वं. १७ नं. आकर्षित हुनसक्ने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदक वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री बगला रेग्मी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सतीशकुमार झा
अवलम्वित नजीरः नेकाप २०५७, अङ्क ५, निर्णय नं. ६९०४, पृष्ठ ४४०
सम्बद्ध कानूनः
§ मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ८ नं.
§ दण्ड सजायको ६१ नं.
§ अ.वं. १७ नं.
फैसला
न्या. खिलराज रेग्मीः यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०६१।७।२६ को फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ भनी परेको निवेदनमा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ:-
अमिरी राउत भेडिहरको पत्नी म फिरादी र विपक्षी ठाकुरप्रसाद, अवधप्रसाद र रामप्रवेश गरी ३ (तीन) छोरा छन् । पति अमिरी राउतको स्वर्गवास पश्चात् म नै घरको मुख्य भै घर व्यवहार चलाई आएकोमा विपक्षी ठाकुरप्रसादले मिति २०४०।४।२० मा विपक्षी मोनिफ मियासँग रु.६,५७२।– कर्जा लिई कपाली तमसुक गरी दिएकोमा सो लेनामा नालेस परी भरी पाउने ठहरी फैसला गराई सोबमोजिम भरिभराउको नालेस गरी मेरो नामको जिल्ला बारा गा.वि.स. टेडाकट्टी वार्ड नं.८ स्थित कित्ता नं. २३३ को ज.वि. ०–११–० जग्गा देखाई सो जग्गामध्ये उत्तरतर्फबाट ज.वि. ०–८–१० जग्गा मिति २०५०।४।२४ गते रु.१३,५९३।३२ मा विपक्षी मोनिफ मियाले सकार गरी आफ्नो नाममा दाखिल खारेज दर्ता समेत गराई लिएको कुरा थाहा पाई बुझ्दा मेरो नाम दर्ताको जग्गामा मलाई थाहा जानकारी नै नदिई मलाई नबुझी लिलाम गराई दाखिल खारेज दर्ता समेत गराई लिएकोले त्यस्तो लिलाम तथा दर्ता समेत बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।
विपक्षीले आफ्नो फिरादमा लिलाम भएको कुरा छोरा अवधप्रसादबाट मिति २०५२।३।६ गतेमा नक्कल लिई थाहा पाएको भन्ने उल्लेख गरेकोमा मैले विगो जम्मा गर्ने सूचना, रोक्का र मोल कायम सूचना र लिलाम टाँस भएको मितिमा नै विपक्षीलाई थाहा भएको, प्रतिवादी ठाकुरप्रसादको नाउँमा लिलाम टाँस हुँदा मिति २०५०।४।२४ गते लिलाम भएको कुरा ठाकुरप्रसादलाई थाहा भएको र लेनदेन व्यवहारको १० नं. ले एकाघर सगोलमा उमेर पुगेको कसैले थाहा पाएकोमा सगोलमा भएको मुख्य समेतका सबै हकवालाले थाहा पाएको ठहर्छ भन्ने व्यवस्था भएअनुसार प्रतिवादी ठाकुरप्रसादले जग्गा लिलाम भएको कुरा मिति २०५०।४।२४ मा थाहा पाएकोमा सो मितिले जग्गा पजनीको १७ नं., अ.वं. ८६ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. को म्याद ३५ दिनभित्र मिति २०५०।५।२८ गतेसम्म विपक्षीको एकलौटी हक अंश भोगको जग्गा लिलाम भएको भए लिलाम र लिलाम सकार गर्ने पर्चा समेत बदर गर्न गराउनलाई नालेस उजूर गर्नुपर्नेमा सो म्यादभित्र उजूर नगरी म्याद नाघी प्रस्तुत फिराद परेको हुँदा खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मोनिफ मिया अन्सारीको प्रतिउत्तर पत्र ।
अर्का प्रतिवादी ठाकुरप्रसादले प्रतिउत्तर नफिराई शुरु म्यादै गुजारी बसेको देखिएको ।
घरको मुख्य मान्छे बाहेक अरुले गरेको व्यवहारमा ऋणीको हक पुगेपछि मात्र साहूले भरिभराउ गरी लिन पाउने हुँदा दावीको लिलाम तथा सोसम्बन्धी भएको कारवाही समेत बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु बारा जिल्ला अदालतको मिति २०५३।१०।३ को फैसला ।
प्रतिवादी ठाकुरप्रसाद र वादी एकासगोलमै बसेको र वादी बृद्धा भएकोले प्रतिवादी ठाकुरप्रसादले नै घर व्यवहार चलाई आएको तथा एकासगोलमा भएकाले वादीलाई सो लिलामसम्बन्धी कुरा पहिले नै थाहा भएकोमा हदम्याद सम्बन्धमा गम्भीर विचार नै नगरी भएको शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मोनिफ मिया अन्सारीको पुनरावेदन पत्र ।
सगोलमा रहेकै अवस्थामा वादीका छोरा प्रतिवादी ठाकुरप्रसादले प्रतिवादी मोनिफ मियासँग ऋण लिएको र सोही ऋणमा मुद्दा परी २०४६।१२।१२ मा साँवा ब्याज भरी पाउने ठहरी फैसला भै सो फैसला अन्तिम रहेकोमा सोही फैसलाबमोजिम विगो भराई पाऊँ भनी २०४८।१२।२५ मा वादी मोनिफ मियाँको निवेदन परी २०५०।१।५ गते जायजाती मुचुल्का भै २०५०।४।२४ मा डाँक लिलाम भएको र सो लिलाम भएको कि.नं. २३३ को ज.वि. ०–११–० मध्ये उत्तरतर्फबाट ज.वि. ०–८–१० जग्गा सकार गर्ने मोनिफ मियाका नाममा दाखिल खारेज दर्ता गरिदिन मालपोत कार्यलयलाई लेखी पठाएको मिसिलबाट देखिन आएको छ । यसरी मिसिलबाट प्रत्यर्थी वादीको रोक्का भएका अन्य जग्गा फुकुवा हुनुको साथै मौकामा नै लिलाम सकार गरेको जग्गाको कित्ताकाट समेत भई नयाँ स्रेस्ता नै कायम भएको भएपछि र प्रत्यर्थीका जग्गाका स्रेस्ताहरू अरु कसैसँग रहने नभै प्रत्यर्थीसँग नै रहने हुँदा निज प्रत्यर्थी तथा अन्य अंशियारहरू समेतले तिरो तिर्ने आदि कार्य गर्दाका अवस्थामा नै जग्गा कित्ता काट भै गएको थाहा पाउने अवस्था भएबाट प्रत्यर्थीलाई सो सम्बन्धमा मौकामा नै जानकारी भएको मान्नुपर्ने देखिन आयो । यसरी मौकामा नै जानकारी भएको विषयमा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम उजूर गर्नुपर्ने सो समेत नदेखिएबाट वादी दावी पुग्न सक्ने अवस्था मिसिल प्रमाणहरूबाट देखिन आएन । वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याउनु पर्नेमा लिलाम तथा सो सम्बन्धी कारवाही बदर हुने ठहर्याएको शुरु इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको २०५५।५।२८ को फैसला ।
म घरको मुख्य व्यक्ति भएको, जग्गा पनि मेरै नाममा भएको सर्वविदितै छ । घरको मुख्यको मञ्जूरी नभै अन्यले गरेको कारोबारमा गोश्वारा धनबाट नचल्ने कुरा लेनदेन व्यवहारको ८ नं. मा उल्लेख छ । त्यस्तो कारोबार धनमा छोरा स्वास्नीको हकपुगेपछि मात्र समाउन पाउने व्यवस्था ऐ. ९ नं. मा गरेको छ । छोरा ठाकुरले लिएको ऋण कारोबारमा म साक्षी बसेको छैन , विपक्षीहरू बीच चलेको लेनदेन मुद्दामा म पक्ष विपक्ष केही नभएको हुँदा मेरो जग्गा लिलाम हुँदा द.सं.को ६१ नं. अनुसार उजूर गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन , मेरो मञ्जूरीबेगर छोराले लिएको ऋणमा मलाई बुझ्दै नबुझि मेरो नामको जग्गा लिालम गर्ने कार्य गैरकानूनी हुँदा बदर हुनुपर्नेमा सगोलको सम्पत्ति लिलाम भएको भन्ने निर्णयाधार तथा द.सं.को ६१ नं.को अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्ने र लिलामउपर उजूर गर्ने हदम्याद नभएकोमा अ.वं. ३६ नं.ले जहिलेसुकै नालेस लाग्न सक्नेमा हदम्याद भित्र नआएको तथा जग्गाको स्रेस्ता वादीसँगै हुने हुँदा थाहा जानकारी थियो भन्ने असान्दर्भिक कुरा उल्लेख गरी जिल्ला अदालत बाराको फैसला उल्टी गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी मेरो फिराद दावी बमोजिम गरिपाऊँ भन्ने जयकलि देवी भेडिहरिनको मु.स.गर्ने अवधप्रसाद भेडिहरको यस अदालतसमक्ष गरेको पुनरावेदन पत्र ।
लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. ले गरेको व्यवस्थालाई हेर्दा मुख्यको मञ्जूरी नभै गरेको काममा गोश्वारा धनबाट व्यहोर्न नमिल्ने र ऋण लिने व्यक्तिको सम्पत्तिमा हक पुगेको अवस्थामा मात्र दावी गर्न पाउने व्यवस्था देखिँदा छोराले खाएको ऋणमा मञ्जूर नभएकी आमाको सम्पत्तिबाट सुनुवाइको मौका नै नदिई भरिभराउ गर्न कानूननः नमिल्ने भए तापनि पुनरावेदिका जयकलीदेवी भेडिहरिनको मृत्यु २०५८।१०।१ मा भैसकेको भन्ने प्रत्यर्थीको कानून व्यवसायीको भनाइलाई मिसिल संलग्न मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रले समेत पुष्टि गरेको छ, सो सम्बन्धमा कुनै विवाद भएको समेत देखिँदैन । पुनरावेदिका जयकलीको मृत्यु भएपछि सो सम्पत्तिको हक ठाकुरप्रसाद समेतका ३ छोराहरूमा सर्ने भएको र निजहरू एकासगोलमा समेत रहेको देखिँदा कारोवार गर्नेको हाल सम्पत्तिमा हक समेत पुगेको देखिँदा जिल्ला अदालत बाराले लिलाम गरेको कार्यलाई बदर गर्ने गरी गरेको जिल्ला अदालत बाराको फैसला बदर गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा उक्त फैसला सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।७।२६ को फैसला ।
घरको मुख्य व्यक्ति भै विवादित जग्गा मेरै नाममा दर्ता रहेको कुरामा विवाद नरहेको, विपक्षीहरू बीच भएको लेनदेन व्यवहारमा मेरो मञ्जूरी नरहेको, एकाघरका उमेर पुगेका अरुले गरेको व्यवहार गोश्वारा धनबाट नचल्ने कुरा लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. ले स्पष्ट गरेको अवस्थामा भएको संयुक्त इजलासको फैसला यस अदालतबाट नेकाप २०५७, अङ्क ५, नि.नं. ६९०४, पृष्ठ ४४० मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भएकाले सो फैसला पुनरावलोकन गरी हेरी बारा जिल्ला अदालतको फैसला कायम गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।
यसमा आमा जयकलीदेवी भेडिहरिन जीवित रहेकै अवस्थामा निजको मञ्जूरीबेगर छोरा ठाकुरप्रसाद भेडिहरले प्रत्यर्थी मोनिफ मियासँग लिएको ऋणको विगोबापत जयकलीलाई बुझ्दै नबुझी निज नाउँ दर्ताको जग्गा लिलाम गरेको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदक वादीको दावी नपुग्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला हाल निज जयकलीको मृत्यु भइसकेको भन्ने समेतको आधारमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट सदर भएको देखियो । निज ठाकुरप्रसाद मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ८ नं. बमोजिम घरको मुख्य भै कामकाज गर्ने व्यक्ति हुन् भन्ने नभएको र सोही ९ नं. अनुरूप तत्काल जीवित रहेकी आमा तथा सगोलका भाइहरू समेतको मञ्जूरी लिएको अवस्था समेत नदेखिएकोमा आमावावुको मञ्जूरी बेगर लिएको ऋणबापत सगोलको सम्पत्तिमा आसामीको हक नपुगेसम्म आमावावुको सम्पत्तिबाट साहुले भरिभराउ गर्न नपाउने भनी यस अदालतबाट नेकाप २०५७, अङ्क ५, पृष्ठ ४४०, नि.नं. ६९०४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत फैसला भएको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६५।३।२ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य रुपमा छोरा ठाकुरप्रसादले आमाको मञ्जूरी बेगर लिएको ऋणबापत आमाको नाममा रहेको जग्गा लिलाम गरी विगो भरिभराउ गरिएकोले सो क्रिया लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. समेतको प्रतिकूल भएकाले बदर गरिपाऊँ भन्ने दावी रहेकोमा शुरु अदालतबाट लिलाम बदर हुने ठहर्याएउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट शुरु फैसला उल्टी हुने ठहर्याएकोमा वादीका तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला सदर हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । सोउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) अन्तर्गत परेको निवेदनमा यस अदालतबाट पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भै प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको अवस्था छ ।
इजलाससमक्ष पेश भै सुनुवाइ हुँदा निवेदक/वादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र अधिवक्ता श्री वगला रेग्मीले २०५२ सालमा जयकलीदेवीले नै फिराद लिई आएको अवस्थामा पछि निजको मृत्यु भैसकेको भन्ने कुरालाई आधार बनाउन मिल्ने हुँदैन । निजको नाममा रहेको जग्गा निजलाई थाहा जानकारी नै नदिई लिलाम गरिएको छ । लिलाम प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ । लेनदेन व्यवहारको ८ नं. को विपरीत फैसला भएको छ । ऋण लिएको कुनै जानकारी नै नभएको वादीलाई त्यसको दायित्व वहन गराउन मिल्ने हुँदैन, दण्ड सजायको ६१ नं. ले वादी प्रतिवादी बाहेकका व्यक्तिलाई सरोकारवाला मानेको छैन, जसको नाममा सम्पत्ति छ, निजलाई कुनै जानकारी नै नदिई लिलाम गर्न मिल्दैन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भएको यस अदालत संयुक्त इजलास समेतको फैसला उल्टी गरी शुरु फैसला सदर हुनुपर्छ भनी र प्रतिवादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकुमार झाले लिलाम बदरको विषयमा दण्ड सजायको ६१ नं. को मार्ग अवलम्बन गर्न पाउँछ भनी यस अदालतबाट सीताराम राय यादव वि. धनईराय यदावको मुद्दा (नेकाप २०५६, नि.नं. ६७६२, पृष्ठ ५६८) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ, आमाको देहान्तपछि सो सम्पत्तिमा ऋण लिने ठाकुरप्रसादको समेत हक सिर्जना भैसकेको हुँदा संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला अन्यथा गर्नुपर्ने अवस्था छैन भनी गर्नु भएको वहस जिकीर समेत सुनियो ।
उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान हुँदा लिइएको आधार समेतलाई हृदयंगम गरी देहायका प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ:
१. प्रस्तुत मुद्दाका वादी जयकलीदेवी घरको मुख्य व्यक्ति हुन् वा होइनन् ?
२. घरको मुख्य व्यक्तिको मञ्जूरी नलिई लिइएको ऋण सगोलको सम्पत्तिबाट भरिभराउ गर्न मिल्ने हो वा होइन ?
३. यदि त्यसरी भरिभराउ गर्न नमिल्ने अवस्थामा मञ्जूरी नलिइएका व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा निजलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई लिलाम गर्ने क्रियालाई मान्यता दिन मिल्ने हुन्छ वा हुँदैन ? र यस्तोमा दण्ड सजायको ६१ नं. र अ.वं. १७ नं. आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन ?
४. आमाको नाममा रहेको जग्गा लिलाम गरी ऋण भरिभराउ भएको र त्यसलाई चुनौती दिने आमाको मृत्यु पश्चात् सो सम्पत्तिमा ऋण लिने व्यक्ति समेतको हक सिर्जना हुने हुँदा सोही आधारमा अघि भएको लिलाम प्रक्रियाले मान्यता पाउने अवस्था रहन्छ वा रहँदैन ?
२. सर्वप्रथम, पहिलो प्रश्नमा प्रवेश गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दाकी वादी जयकलीदेवी अमिरी राउतको पत्नी रहेकी र निजका ३ छोराहरू क्रमशः ठाकुरप्रसाद, अबधप्रसाद र रामप्रवेश रहेको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । अमिरी राउतको मृत्यु भैसकेको अवस्थामा आमा जयकलीदेवी र ३ छोराहरू एकासगोलमा नै रहेको भन्ने तथ्य पनि निर्विवाद रुपमा नै रहेको छ । त्यसरी आमा छोराहरू रहेको परिवारमा घरको मुख्य व्यक्ति कसलाई मानिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा स्वाभाविक रुपमा आमा नै घरको मुख्य व्यक्ति भन्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ नं. मा घरको मुख्य भै कामकाज गर्ने वा सगोलमै बसी विभिन्न ठाउँमा घर, खेती, व्यापार वा अरु कुनै काम गरी बस्ने उमेर पुगेका जानकार लोग्नेमानिस वा स्वास्नीमानिस आफू बसी काम गरेको ठाउँको मुख्य ठहर्छन् भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रस्तुत मुद्दामा रहेको विवादको विषयवस्तुलाई हेर्ने हो भने विभिन्न ठाउँमा घर, खेती, व्यापार वा अरु कुनै काम गरी बसेको अवस्था नभै सगोलमा एकै ठाउँमा नै रहे बसेको अवस्था देखिन्छ । त्यसरी आमा छोराहरू एकै ठाउँमा रहेको अवस्थामा आमा बाहेकका अन्य व्यक्तिलाई घरको मुख्य भै कामकाज गर्ने व्यक्तिका रुपमा लिन मिल्ने कुनै पनि आधार र कारण विद्यमान रहेको पाईंदैन । कर्जा लिने ठाकुरप्रसाद घरको मुख्य व्यक्ति भै कामकाज गरेको भन्ने कुराको पुष्टि हुने खालका अन्य प्रमाण पनि पेश हुन सकेका छैनन् । पैत्रिक सम्पत्ति आमा जयकलीदेवीको नाममा नै रहेको तथ्यबाट पनि निज नै घरको मुख्य भै कामकाज हुँदै आएको कुरा पुष्टि हुन्छ । कर्जा लिने व्यक्ति ठाकुरप्रसाद, जयकलीदेवीको जेठा छोरा हुन्, जेठा छोरा हुँदैमा निज नै घरको मुख्य व्यक्ति भन्ने हुँदैन । त्यसमाथि पनि निजबाट परिवारका अन्य सदस्यहरूको जानकारी र मञ्जूरीबिना गरिएका सबै व्यवहारलाई आमा र परिवारका अन्य सदस्यहरूको हकमा समेत मान्यता दिँदै जाने हो भने घरको मुख्य व्यक्तिको अवधारणा र त्यस्तो मुख्य व्यक्तिले घर व्यवहार सञ्चालन गर्ने र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने समेतको जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने हाम्रो मान्यता समेत भत्कन जान्छ । त्यसरी सगोलको सम्पत्तिको संरक्षण र अन्य पारिवारिक संरचनामा खलल पर्ने किसिमको कार्यलाई कानूनले मान्यता दिँदैन । परिवारको कुनै एक सदस्यले परिवारका अन्य सदस्यलाई जानकारी नै नदिई जथाभावी व्यवहार गर्दै जाने र त्यसको दायित्व अन्य सदस्यले समेत वहन गर्नुपर्ने अप्ठेरो परिस्थिति नआओस् भन्ने उद्देश्यले पनि घरको मुख्य व्यक्तिको अवधारणालाई कानूनले आत्मसात् गरेको हो । लेनदेन व्यवहारको ८ नं. ले यही मान्यतालाई ग्रहण गरेको देखिन्छ ।
३. अब, घरको मुख्य व्यक्तिको मञ्जूरी नलिई लिइएको ऋण सगोलको सम्पत्तिबाट भरिभराउ गर्न मिल्ने हो वा होइन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा कर्जा लिने व्यक्तिका रुपमा जयकलीदेवीको जेठा छोरा ठाकुरप्रसाद रहेका छन् । निज ठाकुरप्रसादले प्रतिवादी मोनिफ मिया अन्सारीसँग कर्जा लिँदा आमा जयकलीदेवी र भाइहरू अबधप्रसाद र रामप्रवेशमध्ये कसैको पनि मञ्जूरी लिएको वा निजहरूलाई जानकारी दिएको देखिँदैन । आमा जयकलीदेवी नै घरको मुख्य व्यक्ति हुन् भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको स्थितिमा निज ठाकुरप्रसादले परिवारका अन्य सदस्यहरूको मञ्जूरी र जानकारीबिना लिएको कर्जा निजले के कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरे भन्ने कहिँकतैबाट खुल्दैन । त्यसरी कर्जा लिने र त्यसको प्रयोग पनि आफूखुशी गर्ने व्यवहारबाट परिवारका अन्य सदस्यहरू लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । लेनदेन व्यवहारको ८ नं. मा मुख्य भै कामकाज गर्ने व्यक्तिले गरेको व्यवहार वा एकाघरका उमेर पुगेका अरुले गरेकोमा मुख्य जानकारको पनि सहिछाप वा लिखत भएको व्यवहारमात्र गोश्वारा धनबाट चल्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाका आधारमा के कस्तो दायित्व गोश्वारा धनबाट व्यहोरिन्छ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । त्यसका लागि कुनै पनि व्यवहार कि त घरको मुख्य व्यक्तिले गरेको व्यवहार हुनुपर्छ, कि त त्यस्ता मुख्य व्यक्तिको मञ्जूरी रहेको हुनुपर्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा ठाकुरप्रसादले कर्जा लिएको कुराको जानकारी जयकलीदेवीलाई थियो वा निज जयकलीदेवीको मञ्जूरी लिइएको थियो भन्ने कुराको प्रमाण देखिएको छैन । घरका मुख्य व्यक्तिलाई कुनै जानकारी नै नदिई लिइएको कर्जाको दायित्व वहनका लागि भने सगोलको सम्पत्तिको उपयोग गरिएको भन्ने कुरा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यबाट देखिन्छ । तर कानूनले घरका मुख्य व्यक्तिको सहिछाप वा लिखत नभएको व्यवहार गोश्वारा धनबाट नबेहोरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ घरको मुख्य व्यक्तिका रुपमा रहेकी जयकलीदेवीको मञ्जूरी नलिई ठाकुरप्रसादले लिएको ऋणमा सगोलको सम्पत्तिबाट भरिभराउ गर्ने कार्यलाई कानूनअनुरूपको मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
४. प्रस्तुत मुद्दामा ठाकुरप्रसादले आमा जयकलीदेवीको मञ्जूरी नलिई लिएको ऋणमा सगोलको सम्पत्तिबाट भरिभराउ गर्न नमिल्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको छ । त्यसरी भरिभराउ गर्न नमिल्ने अवस्थामा मञ्जूरी नलिइएका व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा निजलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई लिलाम गर्ने क्रियालाई मान्यता दिन मिल्ने हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने अर्को प्रश्नको पनि यहाँ निरुपण गरिनु पर्ने देखिन्छ । लेनदेन व्यवहारको साविक ९ नं. मा मुख्य भै कामकाज गरेकोमा बाहेक अरु अवस्थामा बाबु वा लोग्नेको लिखत नभै छोरा वा स्वास्नीले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने बाबु वा लोग्नेको धनमा त्यस्ता छोरा वा स्वास्नीको हक नपुगेसम्म साहूले सो धनमा समाउन पाउँदैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा घरको मुख्य भै कामकाज गर्ने आमा जयकलीदेवीको मञ्जूरी नै नलिई छोरा ठाकुरप्रसादले मोनिफ मिया अन्सारीबाट लिएको कर्जाको विषयमा लेनदेन मुद्दा परी बारा जिल्ला अदालतबाट वादीले साँवा व्याज भरी पाउने ठहरी मिति २०४६।१२।१२ मा फैसला भै सोको कार्यान्वयनका सिलसिलामा सगोलको आमा जयकलीदेवीको नाममा दर्ता स्रेस्ता भएको जिल्ला बारा, टेढाकटृी गा.वि.स. वार्ड नं. ८ को कित्ता नं. २३३ को ज.वि. ०–११–० जग्गामध्ये उत्तरतर्फबाट ज.वि. ०–८–१० जग्गा वादीले आफ्नो विगो रु.१२,५९२।३२ मा मिति २०५०।४।२४ को लिलामी मुचुल्काबमोजिम वादी स्वयंले सकार गरी वादीका नाममा चलन पूर्जी समेत जारी गरिएको देखिन्छ । त्यसरी कर्जा लिने देखि सो कर्जा असूलीका सन्दर्भमा मुद्दा परी फैसला भै सो फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा कर्जा लिने बाहेकका व्यक्ति अर्थात् जयकलीदेवीका नाममा रहेको जग्गा लिलाम गर्नेसम्मका कुनै पनि प्रक्रियामा निज जयकलीदेवीको संलग्नता देखिँदैन । निज जयकलीदेवीलाई थाहा जानकारी नदिई कुनै किसिमको सुनुवाइको मौका समेत नदिई निजको नाममा रहेको जग्गा लिलाम गर्ने सम्मको कारवाही सम्पन्न भएको देखिन्छ । परिवारको कुनै एकजना व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने दायित्वका लागि अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्य आफैंमा कानूनअनुरूपको मान्न सकिँदैन । त्यसमाथि पनि त्यसरी लिलाम सम्मको प्रक्रियामा पुग्नु अघि सम्बन्धित जग्गावाला व्यक्तिलाई नबुझ्ने क्रियामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन समेत भएको छ । एकातर्फ कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरिएको र अर्कोतर्फ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल भएको कार्यलाई वैधानिकता दिन मिल्ने अवस्था हुँदैन । तसर्थ छोरा ठाकुरप्रसादले घरको मुख्यका रुपमा रहेकी आमाको कुनै मञ्जूरी नलिई गरेको व्यवहारको दायित्व वहनका लागि सगोलको सम्पत्तिमा समाउन नपाउने कानूनी व्यवस्थाविपरीत आमा जयकलीदेवीको नाममा रहेको सम्पत्ति निजको जानकारी बेगर लिलाम गरी विगो असूलउपर गर्ने गरी भएको कार्यलाई मान्यता दिन मिल्ने देखिएन । त्यसरी दर्तावाला वादीलाई सुनवाइको मौका नै नदिइएको र विगो भरिभराउको कार्यमा निज जयकलीदेवीको संलग्नता नरहेको अवस्थामा भरिभराउको प्रयोजनका लागि सम्पन्न गरिएका लिलाम समेतका काम कारवाहीको विषयमा दण्ड सजायको ६१ नं. र अ.वं. १७ नं. आकर्षित हुनसक्ने अवस्था नहुँदा त्यसतर्फको प्रतिवादी तथा निजका कानून व्यवसायीको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
५. जहाँसम्म विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ताले वहसको क्रममा उठाएको नेकाप २०५६, नि.नं. ६७६२, पृष्ठ ५६८ को नजीरको सन्दर्भ छ, उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट लिलामसम्बन्धी कार्य सम्पन्न भई तामेलीमा राख्ने आदेश भएको अवस्थामा दण्ड सजायको ६१ नं. अनुरूप तहसिलदारको आदेशउपर जिल्ला न्यायाधीश समक्ष र जिल्ला न्यायाधीशको आदेशउपर तत्कालीन अञ्चल अदालत, हालको पुनरावेदन अदालतमा अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन दिन पाउने नै देखिँदा निवेदकले दण्ड सजायको ६१ नं. को उपचारको बाटो अपनाउनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत फिरादबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त निवेदकको कुन अधिकार हनन् हुन गई प्रचलन गराउन आएको हो भन्ने स्पष्टतः देखाउन, बताउन नसकेको अवस्था तथा विगो भरिभराउको सन्दर्भमा जिल्ला अदालतबाट भएको लिलामको विषयमा दण्ड सजायको ६१ नं. आकर्षित हुने देखिएबाट नागरिक अधिकार ऐनअन्तर्गत आएको प्रस्तुत फिराद लाग्न नसक्ने भनी यस अदालत पूर्ण इजलासबाट फिराद खारेज गरेको पाइन्छ । उक्त मुद्दाको तथ्यगत अवस्था सम्बन्धित प्रकाशित फैसलाबाट हेर्दा उक्त मुद्दाको वादी लेनदेन मुद्दाको प्रतिवादी भै लेनदेन मुद्दाबाट साँवा व्याज भरी पाउने फैसला भई निजकै नाम दर्ताको जग्गाबाट विगो भरिभराउ गर्ने कारवाही चलेको भन्ने देखिन आउँछ । लेनदेन मुद्दा र विगोको कारवाहीमा संलग्न पक्षले दण्ड सजायको ६१ नं. र अ.वं. १७ नं. को मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नु स्वाभाविक कुरा हो र फैसला कार्यान्वयनमा शीघ्रता दिन र जटिलता कम गर्न त्यो प्रभावकारी हुन्छ र त्यसलाई अवलम्बन पनि गर्नु पर्दछ । परन्तु, प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य फरक छ र यी वादी लेनदेन मुद्दा र विगोको कारवाहीमा संलग्न गराइएका व्यक्ति होइनन् । मुल मुद्दामा पक्ष कायम नभएको र फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पनि नबुझिएका, संलग्न नभएका, नगराइएका व्यक्तिलाई पनि सो दण्ड सजायको ६१ नं. र अ.वं. १७ नं. को मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नु जोसुकैले पनि जुनसुकै विषयमा उजूर गर्न पाउँछ भन्नु सरह हुन जान्छ । जो स्वाभाविक र न्यायिक प्रक्रियाले मिल्ने कुरा होइन । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दामा उक्त नजीर आकर्षित हुने देखिन आएन ।
६. अब, माथि निर्धारण गरिएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा आमाको नाममा रहेको जग्गा लिलाम गरी ऋण भरिभराउ भएको र त्यस क्रियालाई चुनौती दिने आमा जयकलीदेवीको देहान्त भएको अवस्था छ । आमाको देहान्तपश्चात् माइला छोरा अबधप्रसादले मुद्दा सकार गरी मुद्दाको कारवाहीलाई अगाडि बढाएको देखिएको छ । सगोलको सम्पत्ति आमा जयकलीदेवीको नाममा नै रहेको अवस्थामा आमाको देहान्त पछि सगोलको सम्पत्तिमा स्वभावतः ठाकुरप्रसादको समेत हक सिर्जना हुन पुगेको अवस्था छ । त्यसरी कर्जा लिने व्यक्तिका रुपमा रहेका ठाकुरप्रसादको समेत हक रहेको विवादको कित्ता नं. २३३ को जग्गामध्येको केही जग्गा लिलाम गरी विगो भरिभराउ गरिएको प्रक्रियाले मान्यता पाउने अवस्था रहन्छ वा रहँदैन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दाको उठान निज जयकलीदेवीको जीवनकालमा नै भएको, निज स्वयंले नै सो लिलाम बदरका लागि न्यायिक उपचारको माग गरेको भन्ने कुरामा कुनै विवादको अवस्था छैन । निजको देहान्तपछि निजको मु.स. गरी अघि बढेको यस प्रक्रियामा यस अदालतबाट निज जयकलीदेवीकै फिरादको रोहमा न्याय निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । त्यसमाथि पनि जसले मुद्दा सकार गरेका छन्, निज स्वयं पनि विवादित लिलाम प्रक्रियाबाट प्रभावित व्यक्ति हुन्, निजको समेत हक लाग्ने जग्गा लिलाम भै अर्का समान हकवालाका रुपमा रहेका ठाकुरप्रसादले लिएको कर्जा असूलीको कार्य भएको छ । आमा जयकलीदेवीको देहान्तपछि सगोलको सम्पत्तिमा ठाकुरप्रसाद, अबधप्रसाद र रामप्रवेशको समान हक सिर्जना भएको छ । निज ठाकुरप्रसादले मोनिफ मिया अन्सारीसँग कर्जा लिँदा र सो कर्जा असूलीको चरणमा सगोलको जग्गा लिलाम गर्दा समेत ठाकुरप्रसाद सरह समान हकवालाका रुपमा रहेका अन्य २ जनाको मञ्जूरी लिइएको वा निजहरूलाई सुनुवाइको मौका दिइएको अवस्था पनि छैन । तसर्थ आमा जयकलीदेवीले दायर गरेको मुद्दा निजको देहान्तपछि छोरा अबधप्रसादले सकार गरी कारवाहीलाई निरन्तरता दिएको देखिएबाट विवादित लिलाम भएको जग्गामा ठाकुरप्रसादको समेत हक सिर्जना भएको भन्ने आधारमा मुद्दालाई प्रयोजनहीन अवस्थामा पुर्याउने विपक्षीतर्फको जिकीर न्यायोचित हुन सक्दैन । किनकि अंश मुद्दा जस्तो अंशियारको घटबढले असर पार्ने प्रकृतिको यो मुद्दा होइन र अरु मुद्दामा त्यस्तो हुन्छ भन्न पनि मिल्दैन । आमा जयकलीदेवीको नाममा रहेको उक्त कित्ता नं. २३३ को जग्गा आमाको देहान्तपछि ठाकुरप्रसादको मात्र एकलौटी हक पुग्ने अवस्था पनि छैन । सो जग्गामा ठाकुरप्रसाद र निजका भाइहरू अबधप्रसाद र रामप्रवेशको पनि समान हक पुग्ने अवस्था भएको र निज ठाकुरप्रसादलाई घरको मुख्य समेत नमानिएको अवस्थामा र मुद्दा दायर गर्दाको वादी दावीलाई लिई इन्साफ बोल्नु पर्ने अवस्थामा कारोवार गर्ने ठाकुरप्रसादको समेत हाल सम्पत्तिमा हक स्थापित हुन पुगेको देखिएको भन्ने मुख्य निर्णयाधारका साथ बारा जिल्ला अदालतबाट भएको लिलाम कार्यलाई बदर गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला र प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीको जिकीरसँग सहमत हुन सकिने अवस्था देखिँदैन ।
७. अब, अन्तमा यस अदालतबाट भएको मिति २०६१।७।२६ को फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्ने गरी निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको आधार समेतका सन्दर्भमा संयुक्त इजलासको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । संयुक्त इजलासबाट आमावावुको मञ्जूरीबेगर लिएको ऋणबापत सगोलको सम्पत्तिमा आसामीको हक नपुगेसम्म आमावावुको सम्पत्तिबाट साहूले भरिभराउ गर्न नपाउने भनी यस अदालतबाट पुरन बज्राचार्य वि. पुनरावेदन अदालत बुटवलसमेत भएको उत्प्रेषणको रिट (नेकाप २०५७, अङ्क ५, पृष्ठ ४४०, नि.नं. ६९०४) मा प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएको देखिन्छ ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा पनि प्रतिवादी मोनिफ मिया अन्सारीसँग ठाकुरप्रसादले आमा जयकलीदेवी र सगोलका अन्य भाइहरू अबधप्रसाद र रामप्रवेशको मञ्जूरी नलिई लिएको ऋणबापत सगोलको सम्पत्तिबाट दायित्व वहन गराउने गरी जग्गा लिलामको कार्य सम्पन्न भएको देखिएको छ । माथि विभिन्न सन्दर्भमा गरिएको विवेचनाबाट घरको मुख्य व्यक्तिको रुपमा आमा जयकलीदेवी नै रहेको, ठाकुरप्रसादले मोनिफमिया अन्सारीसँग कर्जा लिँदा आमाको मञ्जूरी लिएको वा निजलाई जानकारी दिएको अवस्था नदेखिएको, सगोलका समान हकवालाका रुपमा रहेका भाइहरूको समेत मञ्जूरी प्राप्त गरेको पनि नदेखिएको र आमा जयकलीदेवीको नाममा रहेको जग्गा लिलाम गरी विगो भरिभराउ गर्दाको कुनै पनि प्रक्रियामा आमा जयकलीदेवी वा सगोलका भाइहरूलाई संलग्न गराइएको समेत नदेखिएको र संयुक्त इजलासबाट समेत लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. को आधारमा मुख्यको मञ्जूरी नभै गरेको काममा गोश्वारा धनबाट व्यहोर्न नमिल्ने र ऋण लिने व्यक्तिको सम्पत्तिमा हक पुगेको अवस्थामा मात्र दावी गर्न पाउने कुरालाई स्वीकार गर्दै जयकलीदेवीको मृत्यु पछि सगोलको सम्पत्तिमा कारोवार गर्ने ठाकुरप्रसादको हक पुगेको देखिएको भन्ने आधारमा मात्र पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको देखिएबाट सो फैसलासँग सहमत हुन सकिएन ।
९. तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०६१।७।२६ को फैसला उल्टी भै लिलाम तथा सोसम्बन्धी कारवाही समेत बदर हुने ठहर्याएको बारा जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम हुन्छ । अरुमा तपसीलबमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम बारा जिल्ला टेडाकटृी गा.वि.स. वार्ड नं. ८ स्थित साविक कित्ता नं. २३३ को जग्गामध्येबाट ज.वि. ०–८–१० जग्गाको मिति २०५०।४।२४ मा भएको लिलाम बदर हुने ठहरेको हुँदा शुरु बारा जिल्ला अदालतको तपसील खण्ड १ बमोजिम गर्नु भनी उक्त जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनु ... … … … … … … … १
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू … … २
उक्त रायमा सहमत छौं ।
प्र.न्या.अनूपराज शर्मा
न्या. प्रकाश वस्ती
इति संवत् २०६६ साल माघ २८ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत: उमेश कोइराला