निर्णय नं. ८२९१ - उत्प्रेषण समेत ।
निर्णय नं. ८२९१ वैशाख, २०६७
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
रिट नं. २०६६-WS-००२९
आदेश मितिः २०६७।१।२।५
विषय:- उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं ३२ घर भै गोरखापत्र संस्थानमा नायव महाप्रबन्धक पद (तह—११) मा कार्यरत भरतकुमार प्रसाई
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ जुन कानूनले अधिकार दिएको हो सो कानूनअन्तर्गत बनेको र सो कानूनसँग बाधा विरोध भएको भन्ने दावी नरहेको अवस्थामा विनियमलाई उक्त ऐन, नियमको अनुकूल नै रहेको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ समान तहमा कार्यरत सबैलाई समान रुपमा लागू हुने कानूनी व्यवस्थाले कोही व्यक्ति विशेषलाई प्रभावित तुल्याएको भन्ने मात्र आधारमा असमान व्यवहार भएको भन्ने दावी गर्न सकिने हुँदैन । कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित नगरिएको कानूनी व्यवस्थालाई बिनाआधार शंकाको घेरामा राखी समानताको हकसँग जोड्नु व्याख्यात्मक दृष्टिले उचित नहुने ।
(प्रकरणनं.७)
§ शर्त वा योग्यता तोक्दा कुनै व्यक्ति विशेषलाई मात्र बञ्चित गर्ने नियत राखिएको अवस्थामा त्यस्तो शर्त र योग्यता तोकिएको क्रियामाथि प्रश्न उठाउन सकिने हुन्छ । तर समान अवस्थाका सबैलाई समान रुपमा आकर्षित हुने गरी तोकिएको शर्तलाई अन्यथा भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.८)
§ लामो समयसम्म संस्थानको सेवामा सेवारत रही पदाबधिका कारणले सेवा निवृत्त हुनुपर्ने विषय रोजगारीको हकसँग सम्बन्धित विषय हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ शर्त तोक्दा कुनै व्यक्ति विशेषलाई मर्का पर्ने गरी तोकिन्छ वा कुनै व्यक्ति विशेषलाई लाभ हुने गरी तोकिन्छ र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन भने न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । तर सबैलाई समान रुपमा लागू हुने गरी तोकिएको शर्तले तत्काल कसैलाई असर पर्यो भन्ने मात्र आधारमा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने हो भने त्यसबाट अरु जटिलताहरू उत्पन्न हुने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रमेशकुमार मैनाली
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिकृष्ण कार्की र श्री यमुना भटृराई
अवलम्वित नजीरः नेकाप २०५३, अंक ५, नि.नं. ६१८९, पृष्ठ ३७६
सम्बद्ध कानूनः
o नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१), ४३(२)
o गोरखापत्र कर्पोरेशन नियमहरू, २०२० को नियम १०५
o गोरखापत्र संस्थान, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५२ (दशौँ संशोधन सहित) को विनियम ११८(२क)
o कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १४, २१
o नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०६४ को नियम ४, ५ र ६
आदेश
प्र.न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) अनुसार यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :
निवेदक गोरखापत्र संस्थानको तह–६ को सहायक अधिकृत पदमा मिति २०३६।११।५ मा अस्थायी नियुक्ति पाई सेवा प्रवेश गरी मिति २०३९।४।५ देखि तह–६ को शाखा अधिकृत पदमा स्थायी भई तत्पश्चात् बढुवा हुँदै तह–११ को नायब–महाप्रबन्धक पदमा मिति २०६२।११।८ देखि जेष्ठता गणना हुने र मिति २०६२।१२।१ देखि पदोन्नति पाई सेवारत रहेको बखत मिति २०६५।५।३१ को मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा कायम मुकायम मुकरर गरी जिम्मेवारी दिई सम्हाली सकेको छु । माथि उल्लिखित भएबमोजिम जेष्ठता कायम हुने गरी तह–११ को नायब महाप्रबन्धक पदमा रही प्रशासन र योजना बिभागको जिम्मेवारी बहन गर्दा संस्थानका केही कर्मचारीहरूले मलाई कसरी संस्थानको जिम्मेवारीबाट हटाउन सकिन्छ भनी लागेकोले मिति २०६६।४।८ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीमा तह–११ को नायब महाप्रबन्धक पदको पदावधि ३ वर्ष कायम गर्ने सुझाव सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्तुत गरी सोही राय सुझावको आधारमा सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मिति २०६६।८।१२ को मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५२ को दशौँ संशोधन गरी संशोधित विनियमावलीको विनियम ११८ मा उपविनियम (२क) थप गरी तह–१० र तह–११ को पदाबधि १० वर्ष र ४ वर्ष कायम गर्ने गरी संशोधन गर्ने निर्णय भएबाट सो संशोधन सोही विनियमावलीको विनियम १४६ को प्रतिकूल हुन गएबाट मलाई नेपालको अन्तरिम संविधानले दिएको पेशा रोजगार गर्न पाउने मौलिक तथा समानताको हकमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ ।
निवेदकले तह–११ मा मिति २०६२।११।८ मा बढुवा पाउँदा विनियमावलीमा सेवा अवधि ५ वर्ष तोकिएकोमा ९ औं संशोधनले सो व्यवस्थालाई खारेज गरी ५८ वर्ष उमेर नपुगेसम्म सेवामा कार्यरत रहन पाउने व्यवस्था भएकोमा हाल आएर मैले खाईपाई आएको सुविधालाई कटौती गर्ने गरी ऐन कानूनद्वारा स्थापित कानूनी सिद्धान्त विपरीत दुरासययुक्त एवं भूतलक्षी हुने गरी गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५२ को दशौँ संशोधनद्वारा विनियम ११८ को उपविनियिम (२क) थप गरी मेरो उमेर ५८ वर्ष नपुग्दै यही २०६६ साल फाल्गुण ७ गते (सेवा अवधि ४ वर्ष पुग्ने) सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने गरी संशोधन गरिएको हुँदा उक्त विनियमावलीको विनियम ११८ को उपविनियम (२क) लाई अमान्य र बदर घोषित गरी म निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश नदिनु, नोकरी यथास्थितिमा राख्नु भनी बिपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई वा अवधि नाघे पछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विपक्षीहरू समेतलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकोले मिति २०६६।१०।१८ को तारेख तोकी सो को सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६६।१०।७ मा भएको आदेश ।
निवेदकले गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०५२ मा भएको दशौँ संशोधनबाट मूल विनियमावलीको विनियम ११८ को उपविनियम (२) पछि थप भएको उपविनियम (२क) मा रहेको तह–११ को पदाबधि सम्बन्धी व्यवस्था संविधानप्रतिकूल भएकोले बदर घोषित गरिाऊँ भन्ने समेत दावी लिएको देखिन्छ । विनियमावलीको सो व्यवस्था निवेदकको मागबमोजिम संविधानविपरीत छ, छैन भन्ने विषय रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्दाका बखत निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले बहाल नै रहेको विनियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी हाल मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । लिखित जवाफ परे पछि प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासबाट मिति २०६६।१०।२१ मा भएको आदेश ।
गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विनियम बनाएको र उक्त विनियममा नेपाल सरकारले स्वीकृति प्रदान गरी कानूनतः लागू भएको अवस्थामा विनियम बनाउने संस्थानको अधिकार र त्यसमा स्वीकृति दिने नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रमा चुनौती दिने अधिकार रिट निवेदकलाई नभएको र नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम नै विनियममा स्वीकृति प्रदान गरेको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकले तथ्य र आधारभन्दा बाहिर गई सम्मानित अदालतमा दिनु भएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव सुशील घिमिरेले पेश गर्नु भएको लिखित जावाफ ।
गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५२ मा भएको दशौँ संशोधनले निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१)(२) र १८ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् गरेको भन्ने निवेदकको दावीका सम्बन्धमा हेर्दा उक्त संशोधनपश्चात् पनि विपक्षी निवेदक आफ्नो पदमा यथावत् बहाल रहिरहेको भन्ने निवेदनबाट देखिन्छ । यस अतिरिक्त आफूलाई सो संशोधित व्यवस्थाका आधारमा अवकाश दिन लागेको भन्ने कुराको जिकीरसम्म पनि निवेदकले लिन सकेको अवस्था छैन । निवेदकले विनियमावलीको संशोधित व्यवस्था आफ्नो हकमा पनि लागू हुन्छ कि भन्ने सम्मको आशंकाको भरमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । उत्प्रेषण आदेश जारी गर्नका लागि सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीको कुनै काम, कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकको संविधान वा कानूनप्रदत्त अधिकारमा प्रत्यक्षतः असर परेको देखिनु पर्दछ । केवल सो हुने आशंकाको भरमा उत्प्रेषण आदेश जारी गर्न मिल्दैन । जहाँसम्म विनियमावलीको उक्त संशोधनले विपक्षी निवेदकलाई असर पर्ने भन्ने दावी छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा उक्त संशोधनले विपक्षी निवेदकलाई असर पर्ने अवस्था भए निजको हकमा सम्म उक्त संशोधित व्यवस्था लागु नहुने हो, निजलाई असर परेको आधारमा प्रत्यायोजित अधिकारको पालना गरी भएको विनियमावली संशोधन नै बदर वा अमान्य घोषित गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । अतः उल्लिखित आधार र कारणबाट विपक्षी निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव डा.त्रिलोचन उप्रेतीले पेश गर्नु भएको लिखित जावाफ ।
रिट निवेदक यस गोरखापत्र संस्थानको तह–११ मा कार्यरत नायव महाप्रबन्धक भएकोमा मिति २०६६।१०।२७ को निर्णयले गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी विनियमावली, २०५२ (दशौँ संशोधन) को विनियम ११८ को उपविनियम (२क) बमोजिम मिति २०६६।११।८ देखि अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरी सक्नु भएको छ । निवेदक २०६२।११।८ गतेदेखि जेष्ठता कायम हुने गरी संस्थानको तह–११ मा बढुवा हुनु भएको कुरामा कुनै विवाद छ्रैन । संस्थान कर्मचारी विनियमावलीमा २०६६।८।१२ मा भएको दशौँ संशोधनले विनयमावलीको विभिन्न विनियमहरूमा संशोधन गरेको छ । विनियमावलीको विनियम ११५ को उपविनियम (१) मा भएको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रावधानमा यस अघिको ५८ वर्ष उमेर पूरा भएका संस्थानका कर्मचारीले संस्थानको सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने छन् भन्ने प्रावधान थप गरी संस्थानको तह–११ मा कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो पदमा ४ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि उपविनियम (१) को अधीनमा रही अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरेको छ र दशौँ संशोधनले तह–१०, प्रधान सम्पादक, महाप्रबन्धक लगायतका पदहरूका विषयमा संस्थानको आन्तरीक व्यवस्थापनलाई सुदृढ गराउने गरी संशोधन भएको छ । निवेदकले निवेदनपत्रमा भने जस्तो निज प्रति पूर्वाग्रह राखेर, निजलाई मात्रै असर पार्ने गरी संशोधन गरिएको होइन । त्यसैले नभएको गलत कुराहरू लेखी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । संस्थानले विनियमावलीमा समसामयिक सुधार गर्दै संस्थान र कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गर्दै जाने नीति अनुसार यो संशोधन गरेको हो । विपक्षीले भने जस्तो निजको शुरु नियुक्ति हुँदा तोकिएको सेवा अवधिमा असर पार्ने गरी कतै नभएको नयाँ प्रावधान निजप्रति पूर्वाग्रह राखेर ल्याएको होइन । निवेदकले विनियमावलीको यो संशोधित प्रावधान संविधानद्वारा प्रदत्त पेशा, रोजगार गर्न पाउने हकको प्रतिकूल रहेको छ भने तापनि कसरी उक्त हकको प्रतिकूल भयो भनी उल्लेख गर्नसक्नु भएको छैन । संस्थानले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नको लागि आफ्नो नीति बनाउन र सेवा अवधि तोक्न सक्छ, त्यसैले विपक्षीको रिट निवेदन भरतप्रसाद भण्डारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय (ने.का.प. २०५३, अंक ५, पृ.३७६, नि.नं. ६१८९) मा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा सुदर्शनबहादुर सिंह विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय (ने.का.प. २०५३, अंक ४, पृष्ठ ३५८, नि.नं. ६१५६) मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा बदरभागी रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गोरखापत्र संस्थान, ऐ.को. सञ्चालक समिति र कार्यकारी अध्यक्षका तर्फबाट संयुक्त रुपमा पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा आफूलाई सेवाबाट अवकाश दिने प्रवृत्त भावना लिई गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५२ मा भएको दशौँ संशोधनबाट विनिमय ११८ मा उपविनियम (२क) थप गरी संस्थानको तह–११ को पदमा कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो पदमा ४ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थाले एकातिर निवेदकको संविधानप्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने हकलाई नियन्त्रण गरेको छ भने अर्कोतर्फ विनियमावलीको विनियम १४६ ले प्रदान गरेको सेवा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेको छ । तसर्थ विनियमावलीको संशोधित व्यवस्थालाई बदर गरी उक्त व्यवस्थाबमोजिम निवेदकलाई अवकाश नदिनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने दावी लिइएको देखिन्छ । गोरखापत्र संस्थानका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफमा निवेदकप्रति पूर्वाग्रह राखेर, निजलाई मात्र असर पार्ने गरी संशोधन गरिएको होइन, संस्थानले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति बनाउन सक्ने हुँदा सोही अधिकारअन्तर्गत रही विनियमावलीमा गरिएको संशोधनबाट निवेदकको हकमा आघात पुगेको भन्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रतिवाद गरिएको पाइन्छ ।
सुनुवाइका क्रममा निवेदक तर्फका विद्धान अधिवक्ता श्री रमेशकुमार मैनालीले नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनुपर्ने भन्ने कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबाट देखिन्छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले अधिकार प्रदान गरेको वा कानूनले विभागीय मन्त्रीलाई अधिकार रहेको भन्ने नदेखिएको स्थितिमा विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत भएको विनियम अधिकारक्षेत्रका आधारमा बदरभागी छ । निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने मनसायका साथ गरिएको संशोधनमा बदनियतनिहीत रहेको छ । निवेदकमा कार्यकुशलताको अभाव रहेको वा असक्षम रहेको भन्ने पनि लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छैन । निवेदक तह ११ को पदमा बढुवा हुँदा ५ वर्षको सेवा अवधि निश्चित गरिएको थियो, तर नवौँ संशोधनले पदाबधिका आधारमा सेवाबाट अवकाश पाउने व्यवस्था हटाई उमेरको हदमात्र कायम हुने गरी गरिएको व्यवस्थालाई पुनः दशौँ संशोधनले उल्ट्याएर पदाबधिका आधारमा सेवाबाट हटाउने र ११ औं तहको कर्मचारीको हकमा ४ वर्ष सेवा अवधि तोकिएको हुँदा निवेदकको हकमा आघात पुग्ने गरी गरिएको व्यवस्था बदरभागी छ । विनियमावलीको विनियम १४६ ले सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गरेकोमा त्यसको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको व्यवस्था आफैंमा दुराशयपूर्ण रहेको छ । संस्थानका सबै कर्मचारीको हकमा समान व्यवस्था गरी सबैलाई समान रुपमा लागू हुने गरी गरिएको नवौँ संशोधनको व्यवस्थालाई उल्ट्याउँदा निवेदकलाई मात्र सेवाबाट हटाउने गरी असमान व्यवहार प्रदर्शन गरिएको छ । सो व्यवस्था समानताको हकको समेत प्रतिकूल रहेको छ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी मध्येका नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेलले विनियमावलीको चौथो संशोधनबाट थप भएको उमेरको हदबाट मात्र अवकाश हुने व्यवस्थाको अन्त गर्दै ११ औं तहको हकमा पदाबधिका आधारमा समेत अवकाश हुने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । नवौँ संशोधनले पुनः उमेरको हदमात्र कायम गरेकोमा दशौँ संशोधनले पदावधिका आधारमा समेत अवकाश दिने गरी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यस आधारमा पनि दशौँ संशोधनबाट गरिएको व्यवस्था निवेदकलाई मात्र लागू हुने गरी दुराशयका साथ ल्याइएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीका आधारमा संस्थानको विनियमावली संशोधनको विषय मन्त्रीस्तरको अधिकारभित्रको विषय रहेको हुँदा त्यसलाई चुनौती दिन मिल्ने हुँदैन भनी वहस गर्नुभयो । विपक्षीमध्येकै गोरखापत्र संस्थान समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिकृष्ण कार्की र श्री यमुना भटृराईले रिट निवेदन संविधानको धारा १०७(१) अन्तर्गत नै पर्दैन । संस्थानको तह ११ मा ३ जनाको दरबन्दी रहेको हुँदा तह ११ का सबै कर्मचारीलाई लागू हुने संशोधित व्यवस्थालाई निवेदकको हकमा मात्र लागू हुने भनी अर्थ गर्न सकिने अवस्था नै छैन । सबैलाई लागू हुने गरी गरिएको संशोधनलाई दुराशययुक्त मान्न मिल्दैन । अन्य विभिन्न तहका पदहरूका लागि समेत त्यस किसिमको व्यवस्था गरिएको हुँदा निवेदकप्रतिमात्र लक्षित भएर संशोधन गरिएको होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ । संविधान प्रदत्त पेशा, रोजगारको हकका सन्दर्भमा त्यसैको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशलाई समेत हेरिनु पर्दछ । शर्त तोक्दैमा स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको भन्न मिल्दैन । यसरी पदाबधि समेतको निश्चित गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न रिट निवेदनहरूमा व्याख्या भैसकेको छ । ती व्याख्याहरूका आधारमा पनि निवेदन जिकीर निराधार छ । नेपाल सरकारको नीतिलाई अंगीकार गर्दै संस्थानको विनियमावलीमा संशोधनबाट पदाबधिका आधारमा अवकाश दिने गरी गरिएको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित वहस जिकीर, निवेदन तथा लिखित जवाफका साथै सम्बद्व कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधानहरूको अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत विवादमा मुख्य रुपमा देहायका प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।
१. गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५२ मा दशौँ संशोधनबाट विनियम ११८ मा थप गरिएको उपविनियम (२क) को अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थालाई निवेदकप्रति प्रवृत्त धारणा राखी गरिएको व्यवस्थाको संज्ञा दिन सकिने अवस्था छ वा छैन ?
२. विनियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च), धारा १३(१) र धारा १८ सँग बाझिएको अवस्था छ वा छैन ?
३. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नु अघि निवेदनमा असंवैधानिक भनी दावी लिइएको कानूनी व्यवस्था र निवेदनमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लेखन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
३ निवेदकले गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५२ (यसपछि विनियमावली मात्र भनी उल्लेख गरिने) मा गरिएको दशौँ संशोधनबाट थप गरिएको विनियम ११८ को उपविनियम (२क) को व्यवस्था आफूलाई सेवाबाट अबकाश दिने प्रवृत्त भावना लिई थप गरिएको भन्ने दावी लिएको देखिन्छ । उक्त विनियम ११८ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था गरी त्यसको उपविनियम (१) मा अन्ठाउन्न वर्ष उमेर पूरा भएका संस्थानका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । सो व्यवस्था संस्थानका सबै तहका कर्मचारीको हकमा समान रुपमा लागू हुने देखिन्छ । त्यसैगरी ऐ. विनियमको उपविनियम (२क) मा तह १० र तह ११ मा कार्यरत कर्मचारीले क्रमशः १० वर्ष र ४ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था विनियमावलीको दशौँ संशोधनबाट थप भएको व्यवस्था हो भने निवेदक ११ औं तहको नायब–महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत रहेको कारणले गर्दा त्यसबाट निजको सेवा अवधि ४ वर्ष पूरा भएपछि निजले अनिवार्य अवकाश पाउने देखिन्छ । सोही आधारमा निजले उक्त संशोधित व्यवस्था आफूलाई लक्षित गरी ल्याइएको र आफूलाई अवकाश दिने नियतका साथ विनियममा संशोधन गरिएको भन्ने निवेदकको मुख्य दावी रहेको देखिन्छ । तर निवेदकले दावी गरेझैं विनियमावलीमा गरिएको दशौँ संशोधनमा यी निवेदकलाई असर पर्ने प्रकृतिको उक्त विनियम ११८ मा मात्र संशोधन भएको नभै सो संशोधनले बढुवा, प्रधान सम्पादकको नियुक्ति, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव वापतको अङ्क, उपदान कोषको व्यवस्था लगायतका विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन र परिमार्जन गरिएको भन्ने कुरा गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त (दशौँ संशोधन) विनियमावली, २०६६ को अवलोकनबाट स्पष्ट रुपमा देखिन्छ ।
४. विनियमावली संशोधन गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेमा विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत गराइएको हुँदा त्यसमा उचित प्रक्रियाको अवलम्बन समेत नगरिएको भन्ने पनि निवेदकको जिकीर रहेको र निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले समेत त्यसैमा जोड दिँदै प्रश्न उठाएको अवस्था छ । त्यसैले त्यसतर्फ पनि विवेचना गरिनु आवश्यक देखिन्छ । विनियमावलीको प्रस्तावनालाई हेर्दा गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा ३३ तथा गोरखापत्र कर्पोरेशन नियमहरू, २०२१ को नियम १०५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई विनियमहरू बनाएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा ३३ ले संस्थानको काम कुराहरूको उचित सम्पादनका निमित्त गोरखापत्र संस्थान ऐन वा उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरूमा बाधा बिरोध नपारी संस्थानले विनियमहरू बनाउन सक्ने र ती विनियमहरू नेपाल सरकाबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने भन्ने व्यवस्था गरी संस्थानलाई आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि केही विधायिकी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी गोरखापत्र कर्पोरेशन नियमहरू, २०२१ को नियम १०५ मा कर्पोरेशनका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पदोन्नति, सेवाका शर्तहरू, तलव भत्ता र अन्य सुविधाहरूको हकमा कर्पोरेशनले विनियमहरू बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ ।
५. यसरी गोरखापत्र संस्थान ऐन र गोरखापत्र कर्पोरेशन नियमहरूले दिएको अधिकारअन्तर्गत नै विवादित विनियमावली तर्जुमा गरिएको र त्यसमा भएका संशोधनहरू पनि सोही अधिकारअन्तर्गत नै भएको भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । उक्त ऐन र नियमहरूमा बाधा विरोध पर्ने गरी विनियम बनाइएको वा विनियममा संशोधन गरिएको भन्ने दावी निवेदकले कहिँ कतै उठाएको पाईंदैन । यसरी जुन कानूनले अधिकार दिएको हो सो कानून अन्तर्गत बनेको र सो कानूनसँग बाधा विरोध भएको भन्ने पनि दावी नरहेको अवस्थामा उक्त विनियमलाई उक्त ऐन, नियमको अनुकूल नै रहेको भनी मान्नुपर्ने हुन आउँछ । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १४ मा कुनै ऐनले अख्तियार दिएकोमा अर्को अभिप्राय नदेखिए चाहिएको वखतमा सो अधिकारको प्रयोग गर्न हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने ऐ. दफा २१ मा कुनै नेपाल ऐनले सूचना, आदेश, नियम वा उपनियम जारी गर्ने अख्तियार दिएको छ भने सो अख्तियारले त्यस्तै किसिमका अवस्थामा त्यही निकासामुताविक त्यही किसिमले सो जारी गरिएका सूचना, आदेश, नियम वा उपनियमहरूलाई थप्न, संशोधन गर्न, बदल्न वा खारेज गर्न हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेबाट पनि ऐन र नियमको अख्तियारीभित्र रही विनियममा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्नसक्ने संस्थानको अधिकारमा प्रश्न उठाउन मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।
६. जहाँसम्म नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने विनियमावलीको व्यवस्था विभागीय मन्त्रीको हैसियतले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीबाट स्वीकृत गरिएकाले प्रक्रियागत त्रुटि भै सो विनियमावली बदर हुनुपर्ने भन्ने जिकीरको सन्दर्भ छ, वर्तमान संविधानको धारा ४३ को उपधारा (२) मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको र सोही आधारमा तर्जुमा गरिएको नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ मा गरिएको व्यवस्थाबाट विवादित विनियमावली स्वीकृत गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रीमा नै निहीत रहेको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम ४ मा नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन मन्त्रालयहरूद्वारा हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी नियम ५ ले मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यको विभाजन अनुसूची–२ बमोजिम हुने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी नियम ६ मा नियम ५ बमोजिम आफूलाई तोकिएको काम सम्पादन गर्ने/गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । नियमावलीको नियम ५ ले निर्दिष्ट गरे अनुसारको अनुसूची–२ मा विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट सम्पादन गरिने कार्यको विवरण प्रस्तुत गरिएको र सो अन्तर्गत नं. १९ मा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । सो विवरणमध्ये बुँदा नं. ११ मा उल्लेख गरिएका विभिन्न संस्थाहरूको नामावलीभित्र गोरखापत्र संस्थानको नाम समेत समावेश भएको देखिन्छ । यसरी वर्तमान संविधानको धारा ४३ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा बनाइएको कार्य सम्पादन नियमावलीले गोरखापत्र संस्थान सम्बन्धी कार्य सम्पादनको जिम्मेवारी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रदान गरिएको र मन्त्रालयलाई तोकिएको कार्य सम्पादन गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुने कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत नै विवादित विनियमावलीमा संशोधनको स्वीकृति प्रदान गरिएको कार्य कानूनअनुरूप नै देखियो । त्यसतर्फको निवेदन जिकीर र कानून व्यवसायीको वहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
७. आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्ने संस्थानको अधिकारमा प्रश्न गर्न सकिँदैन । त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान, ऐन र नियमसँग बाझिने गरी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि विवाद हुन सक्दैन । आफ्नो संस्थानका कर्मचारीहरूका लागि नियुक्ति र पदोन्नतिका आधारहरू र सेवाका अन्य शर्तहरू तोक्ने, तलव भत्ता र अन्य सुविधाहरूको निर्धारण गर्ने अधिकार गोरखापत्र कर्पोरेशन नियमहरू, २०२१ ले संस्थानलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसैका आधारमा विनियमावलीमा समय समयमा थपघट र संशोधन हुँदै आएको पनि देखिन्छ । त्यसैक्रममा दशौँ संशोधनबाट अन्य विषयहरूका अतिरिक्त संस्थानको दशौँ र एघारौं तहका कर्मचारीहरूलाई उमेरको हदसँगै पदाबधिको हदका आधारमा पनि अनिवार्य अवकाश दिइने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यसरी पदाबधिका आधारमा अवकाश दिने विनियमावलीको व्यवस्था यी निवेदकलाई मात्र आकर्षित हुने नभै संस्थानको सेवामा रही दशौँ र एघारौं तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीमा आकर्षित हुने देखिन्छ । त्यसरी संस्थानमा समान तहमा कार्यरत सबैलाई समान रुपमा लागू हुने कानूनी व्यवस्थाले कोही व्यक्ति विशेषलाई प्रभावित तुल्याएको भन्ने मात्र आधारमा असमान व्यवहार भएको भन्ने दावी गर्न सकिने हुँदैन । कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित नगरिएको कानूनी व्यवस्थालाई बिनाआधार शंकाको घेरामा राखी समानताको हकसँग जोड्नु व्याख्यात्मक दृष्टिले पनि उचित हुँदैन । निवेदकलाई दिइएको अवकाश पत्रमा पनि निवेदकलाई कुनै अन्य किसिमको आरोप लगाइएको वा निजको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठाइएको अवस्था नभै विनियमावलीको व्यवस्थालाई उदृत गरी सोही आधारमा अनिवार्य अवकाश दिइएको भन्ने देखिन्छ । सो अवकाश पत्रको अवलोकनबाट पनि विनियमावलीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था निवेदकलाई मात्र आकर्षित हुने खालको भन्ने प्रतीत हुँदैन । तसर्थ निवेदकप्रति प्रवृत्त धारणा राखी विनियमावलीमा दशौँ संशोधन गरिएको भन्ने निवेदन जिकीरसँग पनि यो इजलास सहमत हुन सकेन ।
८. अब, दोस्रो प्रश्नमा प्रवेश गर्दा यी निवेदकले विनियमावलीको विनियम ११८ को उपविनियम (२क) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), धारा १३(१) र धारा १८(१) को प्रतिकूल रहेको भन्ने दावी प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । संविधानका उल्लिखित व्यवस्थामध्ये धारा १२ ले स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा (३) को खण्ड (च) ले पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखिन्छ । यी निवेदकको दावी पेशा, रोजगारको स्वतन्त्रतासँग मात्र सम्बन्धित देखिएको स्थितिमा सोही संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गतको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश खण्ड (५) लाई हेर्दा कुनै पेशा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन सकिने व्यवस्थालाई पनि मनन गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यसरी शर्त वा योग्यता तोक्दा कुनै व्यक्ति विशेषलाई मात्र बञ्चित गर्ने नियत राखिएको अवस्थामा त्यस्तो शर्त र योग्यता तोकिएको क्रियामाथि प्रश्न उठाउन सकिने हुन्छ । तर समान अवस्थाका सबैलाई समान रुपमा आकर्षित हुने गरी तोकिएको शर्तलाई अन्यथा भन्न सकिने हुँदैन ।
९. संविधानको धारा १३(१) ले कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यी निवेदकलाई विभेद गरिएको भन्ने निवेदन दावी भएपनि विनियमावलीको विवादित व्यवस्था र निवेदकलाई अवकाश दिँदा अवलम्बन गरिएको प्रक्रियामा निवेदकप्रति पूर्वाग्रह राखिएको वा निवेदकलाई असमान व्यवहार गरिएको भन्ने कहिँ कतैबाट देखिएको छैन र निवेदकले पनि त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार खुलाउन सकेको देखिँदैन । यस स्थितिमा निवेदनमा दावी लिएकै आधारमा विनियमावलीको उक्त व्यवस्थालाई विभेदपूर्ण मान्न सकिँदैन । निवेदकले संविधानको धारा १८ को उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त रोजगारीको हकमा आघात पुगेको भन्ने समेतको जिकीर लिएको देखिएको छ । तर, यी निवेदक मिति २०३९।४।५ देखि निरन्तर रुपमा संस्थानको सेवामा वहाल रही संस्थानको ११ औं तहको उच्च पदमा पदोन्नति भई सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाका आधारमा पदाबधि पूरा भएको कारणले अनिवार्य अवकाशमा परेको अवस्था छ । त्यसरी लामो समयसम्म संस्थानको सेवामा सेवारत रही पदाबधिका कारणले सेवा निवृत्त हुनुपर्ने विषय रोजगारीको हकसँग सम्बन्धित विषय हुन सक्दैन ।
१०. रोजगारीको समस्याले आक्रान्त नेपाल जस्तो मुलुकमा एउटा निश्चित अवधिसम्म सेवा गरी समान अवस्थाका सबैलाई समान रुपमा लागू हुने खालको कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत अबकाश हुँदा समेत रोजगारीको हकमा आघात पुगेको मान्ने हो भने विद्यमान रोजगारीको समस्याले अरु विकराल रुप लिन सक्छ । रोजगारीको हक आफैंमा कानूनद्वारा व्यवस्थित हक हो भन्ने कुरा संविधानको धारा १८ को उपधारा (१) को व्यवस्थाबाट सहज रुपमा बुझ्न सकिन्छ । के कस्तो नीति वा कानून बनाएर आफ्ना नागरिकहरूलाई रोजगारी दिलाउन सकिन्छ र बढी भन्दा बढी रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषय नेपाल सरकारले नीतिगत रुपमा निर्धारण गर्ने विषय हो ।
११. सेवाको प्रकृति सबै समान हुँदैनन्, त्यसैले सेवाको प्रकृति अनुरूप कुन सेवाका लागि के कस्ता शर्तहरू तोक्ने भन्ने कुरा पनि सम्बन्धित निकायले निश्चित गर्ने विषय हो । सबै प्रकृतिका सेवामा समान खालका शर्तहरू लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने सेवाको मौलिकता र त्यसको विशिष्टता जोगिन सक्दैन । यसरी शर्त तोक्दा कुनै व्यक्ति विशेषलाई मर्का पर्ने गरी तोकिन्छ वा कुनै व्यक्ति विशेषलाई लाभ हुने गरी तोकिन्छ र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन भने न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । तर सबैलाई समान रुपमा लागू हुने गरी तोकिएको शर्तले तत्काल कसैलाई असर पर्यो भन्ने मात्र आधारमा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने हो भने त्यसबाट अरु जटिलताहरू उत्पन्न हुने खतरा हुन्छ ।
१२. निवेदक गोरखापत्र संस्थानको सेवामा प्रवेश गर्दा स्वाभाविक रुपमा सम्बन्धित ऐन, नियम र विनियमका प्राबधानहरूलाई स्वीकार गरेर नै प्रवेश गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा आवश्यकताअनुरूप संशोधन हुन्छन्, त्यसरी हुने संशोधनबाट आफूलाई असर पर्छ भन्ने आधारमा अस्वीकार गर्न मिल्ने हुँदैन, यदि त्यस्तो अस्वीकार गर्ने आग्रहलाई उचित मान्दै जाने हो भने अन्ततोगत्वा अराजकता र दण्डहिनताले प्रश्रय पाउँछ । त्यसको परिणामस्वरुप कानूनविहीनताको स्थिति समेत पैदा हुन जान्छ । कानूनी राज्यमा त्यस्तो स्थितिको परिकल्पना गरिँदैन र न्यायपालिकाले पनि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्दैन । विनियमावलीमा हुँदै आएका संशोधनमध्ये दशौँ संशोधनबाट यी निवेदक कार्यरत पदको पदाबधि निश्चित गरिएको कारणले गर्दा निवेदकलाई अनिवार्य अबकाश दिइएको कुरा स्पष्ट नै छ । उक्त संशोधित व्यवस्था निवेदकको हकमा मात्र आकर्षित हुने व्यवस्था नभै निवेदक सरहका अन्य कर्मचारीमा पनि आकर्षित हुने हुँदा त्यसलाई विभेदपूर्ण वा निवेदकको पेशा, रोजगारीको हकमा आघात पुर्याउने गरी गरिएको व्यवस्थाको संज्ञा दिन सकिएन । विनियमावलीको विनियम १४६ मा सेवा शर्तको सुरक्षा प्रत्याभूत गरिएको र त्यस्तो प्रत्याभूति प्रतिकूल हुने गरी विनियमावलीमा संशोधन गर्न नपाइने भन्ने निवेदकको अर्को जिकीरका सन्दर्भमा हेर्दा उक्त विनियममा तलब, उपदान र सुविधाका विषयलाई समेटिएको हुँदा निवेदकले उठाएको अनिवार्य अवकाशको विषय उक्त विनियमको परिधिभित्र परेको पाइएन । त्यसैले निवेदकको सो तर्क पनि प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा ग्राह्य देखिँदैन ।
१३. निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने समेतको जिकीर रहेको रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट सबै निजामती कर्मचारीउपर समान रुपमा लागू हुने कानूनी व्यवस्थाले समान संरक्षणको हकबाट निवेदकलाई बञ्चित गरेको भन्न नमिल्ने (भरतप्रसाद भण्डारी वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत, नेकाप २०५३, अङ्क ५, नि.नं. ६१८९, पृ. ३७६) भनी सिद्धान्त कायम भएको र निवेदकले विवाद उठाएको विनियमावलीको विनियम ११८ को उपविनियम (२क) को व्यवस्था समेत यी निवेदकका हकमा मात्र आकर्षित हुने नभै निवेदक सरहका अन्य कर्मचारीमा पनि समान रुपमा आकर्षित हुने हुँदा उक्त सिद्धान्तसँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिएन ।
१४. तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा गोरखापत्र संस्थान, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५२ (दशौँ संशोधन सहित) को विनियम ११८ को उपविनियम (२क) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च), धारा १३(१) र धारा १८(१) समेतसँग बाझिएको अवस्था नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.ताहिर अली अन्सारी
न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय
इति संवत् २०६७ साल वैशाख २ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत: उमेश कोइराला