निर्णय नं. ८२९२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं. ८२९२          वैशाख, २०६७

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

रिट नं. : ०६५–WS–००३५, ००३६

आदेश मितिः २०६६।१०।७।५

विषय: उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी न.पा.वडा नं.१६ बस्ने अधिवक्ता मीना खड्का

विरूद्ध

विपक्षीः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहरभवन, ललितपुर समेत

र

निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, मूलपानी गा.वि.स. वडा नं.९, बस्ने अधिवक्ता विनोद फुयाँल समेत

विरूद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत

 

§  नेपाल राज्यको एउटा संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो काम, कारवाही र कार्य सम्पादन कुनै गैरसरकारी संस्था वा कुनै व्यक्ति वा समूह जस्तो गरी होइन, देशमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत बढी व्यवस्थित, नियमित, कानूनसम्मत र पारदर्शी ढंगले सम्पादन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.११)

§  संविधान र ऐनबमोजिम गठित मुलुकको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्मचारी प्रशासनको व्ययभार सञ्चित कोषमाथि निर्भर रहेको हुँदा त्यसलाई मुलुकको सार्वजनिक सेवाभन्दा बाहिरको हो भन्न सकिने कुनै संवैधानिक आधार नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  आयोग एउटा सार्वजनिक प्रकृतिको संवैधानिक निकाय भएको र त्यसको प्रशासनिक खर्च राष्ट्रको सञ्चित कोषबाट व्यय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा आयोगको प्रशासनिक सेवा मुलुकको सार्वजनिक सेवाभन्दा पृथक रहन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२०)

§  कर्मचारी छनौटको विधि जहिले पनि बैज्ञानिक, पारदर्शी, प्रतिष्पर्धात्मक र पक्षपात रहित हुनुपर्छ, प्रतिष्पर्धालाई सीमित तुल्याउने खालको कर्मचारी छनौटको व्यवस्थाले संभावित योग्य र दक्ष व्यक्तिहरूलाई नै बाहिर पार्ने हुँदा त्यसबाट कुनै पनि संस्थाको स्वायत्तता जोगिन नसक्ने र संस्थाको गरिमा पनि कायम हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२२)

§  निश्चित योग्यता र दक्षता भएका सबै नागरिकहरूले सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा समान हक   राख्दछन् । केही सीमित मानिसहरूलाई मात्र लाभ पुग्ने र अन्यलाई बञ्चित, निष्काशन र अलग्याउने गरी भएको कुनै पनि व्यवस्था समानताको हकविपरीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं.२५)

§  कुनै व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कर्मचारी छनौट गर्दा लिएको आधार वा कायम गरेको मापदण्डलाई आयोगले अनुकरण, अनुशरण गर्ने होइन, अपितु आयोगले त्यस्ता प्रतिष्ठानसमेतका लागि मार्गदर्शन हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.४५)

§  आयोगको प्रमुख जिम्मेवारी भनेकै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु हो र समग्रमा नागरिकका हक अधिकारहरूको सुरक्षा गर्नु हो । नागरिकका हक अधिकारको रक्षा गर्नेले नागरिकहरूका बीचमा विभेद गर्नु हुँदैन । नियुक्ति प्रक्रियामा नै विशेष संरक्षणको अपेक्षा गर्नेले प्रभावकारी सेवा दिन सक्दैनन् । त्यसैले प्रतिष्पर्धालाई सीमित तुल्याउने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई कुनै पनि तर्कका आधारमा संविधानअनुकूल मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.४६)

 

निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ताहरू मीना खड्का, श्री सुदिप पौडेल, श्री माधवकुमार बस्नेत

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेव यादव, श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती, डा.भिमार्जुन आचार्य, श्री बसन्त गौतम

अवलम्वित नजीरः नेकाप २०४९, अङ्क  निर्णय नं. पृष्ठ ७१०

सम्बद्ध कानूनः

o   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४

o   निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा ३

o   नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६(५),  

o   १५३, १२(३)(१), १८(१), १३२(२)(छ)

o   मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १८

o   मानव अधिकार आयोग कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ को नियम ९(४)

आदेश

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (१) र      (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएका प्रस्तुत रिट निवेदनहरूको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :

तथ्य खण्ड

निवेदन व्यहोरा

रिट नं. : ०६५–WS–००३५

म निवेदिकाले कानूनमा स्नातकोत्तर गरेकी छु । मलाई आफूले अध्ययन गरेको विषयसँग सम्बन्धित पदमा रही देशको सेवा गर्ने अदम्य इच्छा भएको हुनाले आफ्नो विषय र योग्यता सुहाउँदो सेवाको प्रतीक्षामा रहेकी थिएँ । यसैबीच विपक्षीमध्येको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पदपूर्ति समितिले सूचना नं. १/२०६५/०६६ मिति २०६६।३।११ मा विभिन्न ५ किसिमका पदमा गरी ७६ पदको लागि विज्ञापन गरेको रहेछ । आफूले पनि कानूनमा स्नातकोत्तर गरेको र मानव अधिकार मेरो पनि रुचिको विषय हुनाले आफ्नो योग्यताबमोजिमको पदमा प्रतिष्पर्धा गर्ने उद्देश्यले विज्ञापन हेर्दा विपक्षीले “आन्तरिक सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा” मात्र पदपूर्ति गर्ने र ती पदमा प्रतिष्पर्धा गर्नको लागि “आवेदन गर्ने अन्तिम मितिसम्ममा आवेदन गर्ने पदमा कम्तिमा २ वर्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार  आयोगमा अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत हुनुपर्नेछ” भनी म जस्ता यसअघि विपक्षी आयोगमा कार्यरत नभएका व्यक्तिको लागि प्रतिष्पर्धा गर्नको लागि वञ्चित गर्ने गैरकानूनी शर्त राखिएको रहेछ । जसले गर्दा मलाई त्यो सार्वजनिक संवैधानिक राज्यको निकायमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने संविधानको धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) र १९(१) प्रदत्त मौलिक हकबाट गैरकानूनी रुपमा बञ्चित गरिएको रहेछ ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ४(१) बमोजिम नेपाल समावेशी राज्य भएकाले धारा ३३(घ१) बमोजिम राज्य संरचनाका सवै अंगमा महिला लगायत विभिन्न पिछडिएका वर्गको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दछ । संविधानको धारा १३२(१) बमोजिम मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको विपक्षी मानव अधिकार आयोग हो । अन्य निकायले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको अवस्थामा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनु पर्ने निकाय आफैंले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २५(ग) र धारा २६ प्रदत्त आफ्नो देशमा समानताका सामान्य शर्तहरूमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न पाउने प्रत्याभूति कै घोर उल्लंघन गरेको छ ।

यसरी विपक्षीको सूचनाले मलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को माथि उल्ल्लेख गरिएका धाराहरूबाट प्रदत्त मौलिक हक तथा उल्लिखित मानव अधिकारको नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) बमोजिम प्रदत्त हक हनन् भएकालेले सो सूचना लगायत त्यसको आधारमा भएको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदिका लगायत सम्पूर्ण योग्यता पुगेका नेपालीहरूलाई खुल्ला प्रतिष्पर्धा गर्नको लागि पुनः विज्ञापन गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।

अतः विपक्षी मानव अधिकार आयोग कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियमावलीको नियम ९ (४) लाई अमान्य गरी यसको पदपूर्ति समितिको नामबाट मिति २०६६।३।११ मा प्रकाशन गरेको सूचना नं. १/२०६५/०६६ ले मेरो माथि उल्लिखित मौलिक तथा मानव अधिकार सम्बन्धी हकमा अनुचित बन्देज लगाएको हुनाले सो विज्ञापन र सोको आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई संविधानको धारा ३२ र १०७(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः संविधान तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारहरूको पूर्णपालना गरी विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी मेरो हकको सुरक्षा गरिपाऊँ । आयोगको सूचना तत्काल नरोकिने हो भने निवेदनको प्रयोजन नहुने हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार समेत प्रदान गरिपाऊँ  ।

 

रिट नं. : ०६५–WS–००३६

विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग साविकमा ऐनद्वारा स्थापित संस्था भएपनि वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग १५ ले विपक्षी आयोगलाई संवैधानिक निकाय बनाएको छ । तर पनि त्यहाँ हुने गरेका अनियमितता, ठूलो तहका पदाधिकारीहरूको स्वार्थले गर्दा योग्यता र क्षमता नै नभए तापनि त्यस्ता व्यक्तिलाई भर्ना गर्ने, उमेरको हदले अनिवार्य अवकाश पाएकालाई पनि विशिष्ठ श्रेणीको तलब सुविधा दिएर राख्ने आदिजस्ता गैरकानूनी कार्य गर्ने गरी निजी स्वार्थको शिकार भई त्यस संस्थाबाट उद्देश्यअनुरूपको काम हुनुको साटो राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोगमात्र गर्ने जस्ता कार्य गरेको कारणले बराबर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आई संस्थाको इज्जतलाई नै नोक्सान पुर्‍याएको सबैलाई विदितै भएको कुरा हो ।

संविधान जारी भएको दुई वर्षसम्म पनि संविधानको धारा १६३(३) बमोजिम ऐन बन्न नसकेको कारणले गर्दा वर्तमान संविधानको मर्मबमोजिम सो संवैधानिक अंग सञ्चालन हुन सकेको छैन । राष्ट्रमा मानव अधिकार रक्षाको लागि आवश्यक कानून बनाउनुको साटो विपक्षी मानव अधिकार आयोग विपक्षी बनाइएका अन्य पदाधिकारीहरूका आफ्ना मानिसहरूलाई जागिर खाने थलोको रुपमा विकास भैरहेको  छ । यस श्रृंखलाको निरन्तरताको रुपमा विपक्षी मानव अधिकार आयोगले साविकमा पदपूर्ति समितिको नामबाट मिति २०६६।३।११ को गोरखापत्र दैनिकमा विभिन्न ७६ वटा पदहरूको पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा विज्ञापन गरेको रहेछ । सो विज्ञापनमा निर्देशक (अधिकृत प्रथम) २, उप–निर्देशक (अधिकृत द्वितीय) ८, अधिकृत तृतिय ४४, लेखापाल (सहायक प्रथम) ५ र सहायक प्रथम १७ जना गरी जम्मा ७६ को पदपूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन भएको छ ।

उक्त विज्ञापनमा “आन्तरिक सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा” पदपूर्ति गर्ने भनी आयोगमा कार्यरत व्यक्तिहरूबाट मात्र आवेदन माग गरिएको छ भने अन्य जानकारी शीर्षक दिई त्यस अन्तरगत खण्ड (घ) मा “आन्तरिक सीमित प्रतियोगितामा भाग लिनको लागि आवेदन गर्ने अन्तिम मिति सम्ममा आवेदन गर्ने पदमा कम्तिमा २ वर्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत हुनुपर्नेछ” भनेर शर्त तोकिएको रहेछ ।

विपक्षीहरूले यो गैरकानूनी कार्यलाई बाटो खोल्नको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा तेस्रो संशोधन गरी नियम ९ मा उपनियम (४) थप गरी “यस नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगमा अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत रही दरखास्तको अन्तिम मितिसम्म २ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरू बीच समान पदमा एक पटकको लागि छुट्टै प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी स्थायी पदपूर्ति गर्न सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ र त्यसैको आधारमा जुन जुन पदमा जति जना भर्ना भएका छन् त्यही पदमा त्यति नै संख्या गनेर विज्ञापन प्रकाशित गरेका रहेछन् ।

विपक्षी आयोग संवैधानिक निकाय भएकोले त्यसमा नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई संविधानको धारा १२६(१) ले लोकसेवा आयोगको दायरा बाहिर राखेको छैन । संविधानको धारा १६३(३) बमोजिम आयोगका काम कारवाही संविधान र सो अन्तर्गत बनेको कानूनबमोजिम सञ्चालन हुनुपर्नेमा संविधानबमोजिम नयाँ ऐन बनाउन तर्फ नलागी नियमावलीमा संशोधन गरिएको कार्य उक्त धारा विपरीत छ । ऐन नवनेको अवस्थामा पनि पद खाली राख्नु हुँदैन भन्ने हो भने मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १८(२) बमोजिम आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारसँग माग गर्नसक्ने देखिन्छ । विपक्षी आयोगले सो कानूनी व्यवस्थालाई समेत वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

विपक्षी आयोग जस्तो संवैधानिक निकायमा सेवा गर्ने तथा सेवा गर्नको लागि प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने हामी निवेदक लगायत योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हो । नियमावलीमा संशोधन गरी नियम ९ मा थप गरिएको उपनियम (४) को व्यवस्थाले योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई संविधानको धारा १२(३) (च) प्रदत्त पेशा, रोजगार गर्न पाउने तथा धारा १३ (१) प्रदत्त समानताको मौलिक हकबाट वञ्चित गरेको छ । त्यतिमात्र नभई नयाँ परिस्थितिमा राज्यका सार्वजनिक सेवाका पदहरू समावेशी हुनपर्ने संविधानको धारा ४(१) सँग समेत सो प्रावधान बाझिएको छ ।

अतः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५८ को नियम ९ मा संशोधन गरी थप गरिएको उप–नियम (४) संविधानको धारा १२(३)(च), १३(१), १२६(१) र (५) सँग र नेपाल पक्ष भई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) बमोजिम नेपाल कानूनसरह लागू हुने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २,   २५(ग) र २६ समेतसँग बाझिएको हुनाले सो नियमावली र त्यसको आधारमा गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई धारा १०७ (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषणा गरी संविधानको धारा १६३ को उपधारा (३) बमोजिम कानून बनाई त्यसको आधारमा सबै योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकले प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने गरी पदपूर्ति गर्नु भनी धारा १०७(२) बमोजिम परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै मिति २०६६।३।११ को विज्ञापनबमोजिम पदपूर्ति गर्नेतर्फ कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा त्यसको पदपूर्ति  समितिको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । धारा १६३(३) बमोजिम कानून बनाउनेतर्फ विपक्षीहरूले कुनै पनि कार्य हालसम्म नगरेको हुनाले तत्काल व्यवस्थापिका–संसदमा विधेयक पेश गरी कानून बनाउने कार्य गर्नु भनी विपक्षी कानून तथा न्याय मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को नाममा धारा १०७(२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिमको निवेदन

हामी निवेदक हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा करार सेवामा कार्यरत रहेका छौं । निवेदकले अमान्य घोषित गरिपाऊँ भनी दावी लिएको नियमको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हामी निवेदकहरूसँग रहेको र निवेदकले हामीलाई विपक्षी नबनाएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम निवेदकहरूलाई सरोकारवाला कायम गरिपाऊँ भनी बेदप्रसाद भट्टराई समेत जना ३४ ले दिएको निवेदनपत्र ।

 

यस अदालतबाट भएको आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहर भवन समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नू । साथै पदपूर्ति समितिको सूचना नं.१/२०६५–०६६ अनुसार अब दरखास्त लिने, परीक्षा शुल्क बुझ्ने, परीक्षा लिने, तथा पदपूर्ति गर्ने समेतका कुनै काम कारवाही यस निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी मानव अधिकार आयोगका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी  दिएको छ । प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६६।३।२३ मा भएको आदेश ।

 

लिखित जवाफ

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेत

आयोग शुरुमा मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम २०५७ जेठ १३ गते स्थापना भएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रारम्भ भएपछि सो संविधानको भाग १५ मार्फत यसलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरिएको छ । यद्यपी हालसम्म आयोगका सम्पूर्ण कार्यहरू ऐनअन्तर्गत बनेका नियमानुसार भई आएका छन् । कर्मचारी प्रशासन र व्यवस्थापनको कार्य आयोगको मूलभूत कार्य (Core Function) नभएको हुँदा विपक्षीले रिट निवेदनमा उठाएका विषयलाई सम्मानित अदालतले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने अवस्था छैन ।

आयोग स्थापनाको मूल आधारको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित Vienna Declaration and Program of Action 1993 मार्फत् मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाको स्थापना गर्ने नेपालको राज्यगत प्रतिबद्धता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघ संगठनहरूको पहल कदमी सम्मिलित हुन्छन् । यसै क्रममा आयोगलाई क्रियात्मक स्वतन्त्रता (Operational autonomy) प्रदान गर्ने सन्दर्भमा आयोगका कर्मचारीको बन्दोबस्ती र व्यवस्थापन गर्नेसम्मको क्रियात्मक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने नेपालको राज्यगत प्रतिबद्धता हो ।

आयोगको कार्य प्रगतीको वार्षिक मूल्याङ्कन नेपाल लगायतका करिब पाँच दर्जन देशका मानव अधिकारका राष्ट्रिय संस्थाहरू सदस्य रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूको समन्वय गर्ने संस्था (International Coordinating Committee of the National Human Rights Institutions-UNOHCR Geneva) ले गर्ने गर्दछ । जस अनुसार यस आयोग आफूलाई मूल्याङ्कनको सबैभन्दा माथिल्लो तह (ग्रेड A) मा राख्न सफल भएको छ । रिट निवेदनमा विवाद गरिएको विभिन्न विज्ञापनका उम्मेदवार कर्मचारीहरूको योगदान नभएको भए आयोगलाई यस स्थितिमा उभ्याउन सम्भव थिएन ।

अन्तरिम संविधानद्वारा संवैधानिक निकाय हुँदैमा यस आयोगको कर्मचारीको नियुक्ति र व्यवस्थापन आयोगको ऐन नियमबमोजिम नभए पूर्ववत् स्वायत्तता गुम्न जाने र अन्य संवैधानिक निकायको समान हैसियतमा रहेको मानिएमा आयोगबाट सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेका सेवा प्रदान गर्न आयोग सक्षम रहन सक्दैन । कुनै संगठनलाई संविधानमा अंकित गरिनु भनेको यसका कर्मचारीमा निजामतीकरण गरिनु पर्छ भन्ने प्रतिबद्धता हैन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १८ मा आयोगले आफ्नो कामको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्नसक्ने र त्यसरी नियुक्त कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको र तोकिएबमोजिम भन्नाले सोही ऐनको दफा २(छ) अनुसार सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा २३ ले सो ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ भनी आयोगलाई नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । साथै सोही ऐनको दफा १९ ले सो ऐनबमोजिम आयोगलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आयोगकै अध्यक्ष वा सदस्य वा आयोगको कर्मचारी वा नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारी वा सो ऐनअन्तर्गत गठन हुने समिति वा उपसमिति वा कुनै व्यक्तिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको हुनाले आयोगले यस अघि विभिन्न मितिमा short list, लिखित, मौखिक र प्रयोगात्मक परीक्षा समेत लिई ती परीक्षामा उत्तीर्ण भई कम्तिमा दुई वर्ष आयोगमा सेवा गरिसकेका र प्रत्येक वर्ष आयोगले तोकेबमोजिम कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी सफल भई हालसम्म कार्यरत रही आएका आफ्ना कर्मचारीको निमित्त कर्मचारी नियमावली लागू गरेको हो ।

उक्त व्यवस्थाबमोजिम पनि त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई स्वतः स्थायी गर्ने नभई लिखित र मौखिक परीक्षा लिई कम्तिमा पनि लोकसेवा आयोगले तोकेको उत्तीर्णाङ्क ल्याउने व्यक्ति मात्र स्थायी हुने हो । कर्मचारी नियमावलीमा २०६५।९।२१ मा तेस्रो संशोधन गरी सो नियमावलीको नियम ९ को उपनियम (३) पछि उपनियम (४) थप गरी यस नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आयोगबाट नियुक्त भई अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत रही दरखास्तको अन्तिम मिति सम्ममा कम्तिमा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरू बीच समान पदमा एक पटकको लागि छुट्टै प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी स्थायी पदपूर्ति गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको हो । सशस्त्र द्वन्द्व र संकटकालको बेलामा समेत जीवनकै चुनौतीलाई स्वीकार गरी आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्य उत्प्रेरणा दिनको लागि निजामती सेवामा र राज्यको अन्य निकायहरूको सेवामा लागू गरिएको जस्तै व्यवस्थाको अनुभवको आधारमा उक्त संशोधन गरिएको हो । उक्त नियमावलीमा गरिएको संशोधन आयोगले आफ्नो लागि गरेको पहिलो प्रयोग भएपनि नेपाल राज्यका अन्य निकायमा लागू भइसकेको पुरानै प्रयोग हो । कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवालाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गराई उत्तीर्ण कर्मचारीहरूलाई स्थायी बनाई निरन्तरता प्रदान गर्न एकपल्ट मौका दिंदा राज्य, सरकार तथा आयोगको हितमा रहने कुरा निर्विवाद तथ्य पनि हो ।

कर्मचारी नियमावली बनाउने आयोगको अधिकार र मूल कर्मचारी नियमावलीलाई कुनै चुनौती नदिई स्वीकार गर्ने रिट निवेदकले मिति २०६५।९।२१ को तेस्रो संशोधनका अन्य व्यवस्थालाई स्वीकार गरी केवल नियम ९(४) लाई मात्र चुनौती दिनुको कुनै अर्थ छैन । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २१ ले मूल नियमावली बनाउने अधिकार अन्तर्गत त्यसलाई संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने आदि अधिकार समेत रहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको र नियमावली  बनाउने अधिकारको प्रयोग यसैबमोजिम हुँदै आएको छ ।

निवेदकले अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(च) र १३(१) को आफ्नो मौलिक हक प्रचलनको लागि रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । अर्थात् रिट निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको विवाद लिई अदालतमा प्रवेश गरेको नभई आफ्नो व्यक्तिगत मौलिक हक प्रचलनका लागि उपचारको माग गर्नु भएको हुनाले निवेदकको मागबमोजिम उक्त विज्ञापन रोक्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । निवेदकले ती ७६ वटै पदमा आफ्नो हक सरोकार देखाउन सक्नु भएको छैन । त्यस्तो हक सरोकार देखाउन सक्ने हैसियत समेत छैन । निवेदकलाई खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट भई आयोगको कर्मचारीको रुपमा प्रवेश गर्न आयोगको तर्फबाट रोक लगाइएको छैन । अन्य खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदहरूको विज्ञापन भएका बखत योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले क्षमता प्रदर्शन गरी आयोगमा प्रवेश गर्न पाउने हक सुरक्षित नै छ । उक्त विज्ञापनबमोजिम पूर्ति गर्न खोजिएको पदहरू जम्मा रिक्त पदहरूको २४ प्रतिशत मात्र हो । बाँकी पदहरू कर्मचारी नियमावलीको नियम ९(१) बमोजिम पूर्ति गरिने छन् । समावेशिताको विषय आन्तरिक प्रतियोगितामा नभई खुल्ला प्रतियोगितामा लागू हुने विषय हो र आयोगबाट सोबमोजिम पदपूर्ति गर्ने कार्य निकट भविष्यमा हुने नै छ । अतः उल्लिखित तथ्य र कानूनको आधारमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भन्ने निवेदन

आन्तरिक प्रतिष्पर्धाद्वारा शुरु गरिएको पदपूर्तिको प्रक्रियालाई रोक्दा आयोगको काममा मात्र होइन, नागरिकहरूको मानव अधिकार संरक्षणको कार्यमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भएकोले मिति २०६६।३।२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्ध गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट पर्न आएको निवेदन पत्र ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ आउनुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम कारवाही नियमित हुँदै आएकोमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग १५ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई समावेश गरी संवैधानिक अंगको रुपमा स्थापित गरेको छ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संम्बर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुने कुरा संविधानले नै तोकेको छ । संविधानद्वारा व्यवस्थित संवैधानिक अंगले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही कार्य गर्ने हुँदा यस्तो कार्यलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । प्रत्येक संवैधानिक निकाय आफ्नो कार्य सम्पादनको लागि कानूनको अधिनमा रही स्वतन्त्र रहने, त्यस्तो अंगको कानूनबमोजिमको कार्यप्रति अर्को निकायबाट हस्तक्षेप हुन नसक्ने समेत गरी शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा प्रचलित नेपाल कानूनले व्यवहारमा उतारेको छ ।

नेपाल सरकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सम्बन्धी ऐन बनाउने कुरामा संवेदनशील भई मस्यौदा तयार समेत गरी उक्त विधेयकको मस्यौदा हाल मन्त्रिपरिषद्‌मा विचाराधीन रहेको व्यहोरा सम्मानित अदालतलाई जानकारी गराउँदछु । उक्त विज्ञापन नेपाल साकार मन्त्रिपरिषद्बाट प्रकाशन नभएको हुँदा त्यस सम्बन्धमा यस निकायलाई विपक्षी बनाउन र यस निकायका नाउँमा परमादेश जारी हुनुपर्ने पनि होइन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । 

 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. लीला पाठक

सम्मानित अदालतबाट म्याद प्राप्त भएपछि मैले सबै पदाधिकारीबाट एउटै लिखित जवाफ पठाउन कोशिश गरेको हुँ । आयोगमा सदस्यको रुपमा नियुक्त हुनुभन्दा अघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको महासचिव पनि भैसकेको र जीवनको उर्वर र लामो समय न्यायकै पक्षमा बिताएको कारणले मानव अधिकार आयोग जस्तो निकायको सदस्यको हैसियतले सत्य व्यहोरा लुकाई जवाफ पठाउने मेरो अन्तरआत्माले स्वीकृति नदिएको हुनाले मेरो छुट्टै यथार्थ व्यहोराको लिखित जवाफ पठाएको छु ।

आयोगको स्थापना भएदेखि हालसम्म २०५९ सालमा एक पटक बाहेक स्थायीको लागि विज्ञापन गरिएको छैन । शुरुमा आयोगको कार्यक्षेत्र सानो भए पनि पछि क्रमशः विस्तार हुँदै गएको र तत्कालीन आयोगका पदाधिकारीहरूले स्थायीको लागि विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्नुभन्दा विभिन्न किसिमले करारमा नियुक्त गर्नु भएको रहेछ ।

धेरै कर्मचारीहरू निश्चित प्रयोजन (परियोजना अन्तर्गत) र अवधिको लागि करारमा राखिएकोमा अवधि सकिएपछि पनि उचित कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी तत्कालीन निमित्त सचिवले पनि आयोगकै अस्थाई नियमित (नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेट शीर्षकबाट तलब खाइरहेका कर्मचारीहरू) सरकारी दरबन्दीमा पुनः करारमा नियुक्त गर्नु भएको रहेछ ।

मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक संस्थामा सबै काम कारवाही संविधान, कानून तथा योग्यता प्रणालीका आधारमा हुनुपर्दछ । कुनै कर्मचारी अगाडि कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि प्रवेश गरेकै एकमात्र आधारमा स्वतः स्थायी हुनु हुदैन र त्यसो गरेको खण्डमा वर्तमान संविधानले लिएको लक्ष्य पनि पूरा हुन सक्दैन भनेर मैले अडान लिदै आएकी पनि थिएँ ।

यस अघि भएका करारका परीक्षामा अनियमितता भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी परी अख्तियारबाट आयोगलाई नै छानबीन गर्नु भनेर पत्र पठाई आयोगबाट सदस्य श्री रामनगिना सिंहको संयोजकत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय समितिले पनि छानबीन पूरा गरिनसकेकाले त्यसरी आरोपितहरूको छानबीन पूरा भएर सफाई नपाई त्यस्ताले स्वतः स्थायी हुन पाउनु हुदैन भन्ने पनि मैले मत राखेकी र आफूले संविधान र कानूनविपरीत कुनै पनि कार्य नगर्ने भनी अडान राखेकी थिएँ ।

आयोगको मिति २०६४।७।१९ को वैठकबाट मलाई पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो । केही काम अघि बढिरहेको पनि थियो । मेरो पिताजीको स्वर्गारोहण भएको अवस्था छोपी मलाई बैठक र त्यसमा छलफल हुने विषयको जानकारीबेगर आयोगको मिति २०६५।५।३ को बैठकले मलाई पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष पदबाट हटाइएछ । विगतमा लिइएका परीक्षामा अनियमितता भयो भनी अख्तियारमा उजूरी परी छानबीन गर्नु भने बमोजिम गठित छानबीन समितिका संयोजक माननीय रामनगिना सिंहलाई तोकिएछ । छानबीन समितिको शुरुमा केही बैठक बसे पनि हालसम्म कुनै निर्णय गर्नसकेको छैन । सो बमोजिम अनियमितताको छानबीन भएको पनि छैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान अनुरूप लोकसेवा आयोगलाई छलेर आयोगले आफूखुशी ढंगले पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुदैन र योग्यता प्रणाली (Merit System) अनुरूप चल्नु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको हुनाले आयोगले पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनी गरेको निर्णयमा मैले असहमत जाहेर गरेको छु ।

लोकसेवा आयोगले अहिले संशोधन भएको आयोगको नियमावली जसरी छ, सो बमोजिम नियम संशोधन गर्न परामर्श राय दिएको छैन । आयोग जस्तो संवैधानिक निकायको छवि निहीत समूहको स्वार्थको लागि विग्रन दिनु हुदैन । योग्य कर्मचारी भएको खण्डमा आयोगको छवि सुध्र्रने र सबैले न्याय पाउने तथा संविधानले लिएको लक्ष्य पनि पूरा हुने हुनाले Merit System बाट पदपूर्ति गर्दा वर्तमान अवस्थामा करारमा रहेका समेतलाई कुनै पनि मर्का पर्दैन भन्ने मेरो मान्यता पनि यथावत् कायमै रहेको कुरा सम्मानित अदालतसमक्ष निवेदन गर्दछु ।

अतः म ःभचष्त कथकतझ को पक्षमा नै रहेकी, त्यसको लागि अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यहरूसँग अडान लिएकी मानिसलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै पनि कारण छैन । जहाँसम्म संविधानसँग बाझियो भनिएको हो । त्यस विषयमा आफूलाई कानूनका सिद्धान्तहरू थाहा नभएको हुनाले त्यसमा मेरो थप जिकीर छैन । अदालतबाट नै संविधानबमोजिम सबै नागरिकलाई प्रदान भएको हकको रक्षा हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्थ रहेको कुरा निवेदन गर्दछु । 

लोकसेवा आयोगः

रिट निवेदकले उल्लेख गरेका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट पदपूर्तिका सम्बन्धमा आयोगको के कस्तो काम कारवाहीबाट विपक्षीको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो कुनै जिकीर नलिई उपरोक्त कार्यहरूमा असंलग्न यस आयोग समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

यस अदालतबाट भएका आदेशहरू

यसमा, अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भनी परेको प्रस्तुत निवेदनमा सोको छलफल निमित्त रिट निवेदक समेतलाई सूचना दिई यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको निवेदक विनोद फुयाँल विरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेत भएको रिट नं.०६५–WS–००३६ को निवेदन समेत साथै राखी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०६६।५।४ को आदेश ।

यसमा, अन्तरिम आदेश बदर गरिपाऊँ भनी पेश हुन आएको निवेदन अध्ययन गरियो । विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ परिसकेको अवस्था देखिंदा रिट निवेदनमा पूर्ण सुनुवाइ हुनु नै उपयुक्त देखिएकाले यथासम्भव छिटो पेसी तारेख तोकी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०६६।५।११ को आदेश ।                     

 

बहसको सार संक्षेप

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक र विपक्षीहरूका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले मिति २०६६।९।२ र २०६६।९।१६ मा देहायबमोजिमको वहस प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । 

 

निवेदकतर्फः

अधिवक्ता मीना खड्का

विपक्षी मानव अधिकार आयोग संविधानबमोजिम गठन भएको राज्यको एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय हो । यसको खर्चको व्ययभार संविधानको धारा ९२ बमोजिम संञ्चित कोष माथि हुने व्यवस्था छ । राज्यको संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको आयोगको सेवामा रहेर काम गर्ने अवसर निवेदक लगायत योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई हुनुपर्दछ भन्नेमा विवाद छैन । संविधानको धारा १२(३) (च) ले पेशा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानकै धारा १८ बमोजिम रोजगारीको हक सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने भन्ने राज्यको प्रतिबद्धता देखिन्छ । राज्यको संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको मानव अधिकार आयोगमा रही सेवा गर्ने समान अवसर संविधानको धारा १३ बमोजिम योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई प्राप्त छ । त्यसमा पनि निवेदक माहिला भएको कारण रोजगारी लगायतमा विशेष संरक्षण पाउने भन्ने संविधानको धारा १३(३) र २१ को विशेष व्यवस्था छ । आयोगका पदाधिकारीले आफ्ना मान्छेहरूलाई भनसुन र निकटताका आधारमा करारमा भर्ना गर्ने र अहिले तिनैलाई सीमित प्रतिष्पर्धाका नाउँमा स्थायी गर्ने गरी ल्याइएको कानूनी व्यवस्थाले निवेदक लगायत आम नेपाली नागरिकको संविधानप्रदत्त उल्लिखित मौलिक हक हनन् भएको छ । अतः आयोगको कर्मचारीसम्बन्धी नियमावलीमा गरिएको तेस्रो संशोधनबाट थप भएको नियम ९(४) को व्यवस्था संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम बदर गरी सो असंवैधानिक कानूनका आधारमा भएको विज्ञापन समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले भाग लिन पाउने खुल्ला प्रतियोगितामार्फत् पदपूर्ति गर्ने गरी नयाँ विज्ञापन प्रकाशित गर्नु भन्ने विपक्षी मानव अधिकार आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ ।

 

अधिवक्ता श्री सुदिप पौडेलः

आयोगमा अविच्छिन्न रुपमा २ वर्षदेखि कार्यरत रहेका जति जना छन त्यतिलाई हेरेर नियम संशोधन गरिएको छ । सोही संख्यामा सीमित प्रतिष्पर्धा भनी विज्ञापन समेत भएको  छ । सीमित व्यक्तिहरूले मात्र आयोगको सेवामा रही काम गर्न पाउने यो व्यवस्था समानताको हक विरुद्ध भेदभावजन्य छ । आयोगमा रही सेवा गर्न पाउने सबै योग्य नेपाली नागरिककको मौलिक हक हो । आयोगमा कार्यरत कर्मचारी योग्य छन्, आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छन् भने खुल्ला प्रतियोगिताबाट डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन । खुल्ला प्रतियोगिताले योग्यहरू मध्येबाट योग्यतमहरूलाई छनौट गर्ने हो । त्यसैले मानव अधिकारको विषयमा अध्ययन, अध्यापन गरेका तथा सो क्षेत्रमा कार्यरत रहेका योग्य नेपाली नागरिकहरूलाई पदपूर्ति प्रक्रियामा नै सहभागी हुन नपाउने गरी भएको संशोधित कानूनी व्यवस्था दुर्भावनायुक्त हुनुका साथै गलत उद्देश्यबाट ल्याइएको छ । बर्गीकरण तर्कपूर्ण र उचित आधारमा गरिनु पर्दछ । वर्गीकरणको उद्देश्य र बर्गीकरण बीच सम्बन्ध पनि स्थापित हुनु पर्दछ । तर प्रस्तुत विवादमा वर्गीकरण गर्नुको उद्देश्य अघिबाट गैरकानूनी ढंगले आयोगमा प्रवेश गराइएका आफ्ना मानिसहरूलाई स्थायी गराउने रहेको हुँदा यस्तो वर्गीकरणलाई तर्क र आधारसम्मत मान्न मिल्दैन । तसर्थ निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ ।

 

अधिवक्ता श्री माधवकुमार बस्नेतः

प्रस्तुत विवादमा संवैधानिक र पदपूर्ति समितिको वैधानिकतासम्बन्धी दुईवटा प्रश्नहरू सन्निहित रहेका छन् । संविधानको प्रस्तावनामा नै मौलिक हक र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने कुरा परेको छ । Public Authority मा Equal Process हुनु पर्दछ । तर मानव अधिकार आयोगमा नै नागरिकको सहज पहुँच नहुनु दुःखद कुरा हो । आयोगका सदस्य डा. लीला पाठकको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको कुरा हेर्दा पनि आयोगभित्र पदपूर्तिमा अनियमितता हुने गरेको र योग्यता प्रणालीको पक्षमा अडान लिँदा निजलाई समेत पदपूर्ति समितिको संयोजकबाट हटाएको भन्ने देखिन्छ । त्यस्तो अनियमितताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन गर्न निर्देशन दिएको र सो बमोजिम समिति समेत गठन भएकोमा छानबीन नै पूरा नभई पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैन । पदपूर्ति समितिमा लोकसेवा आयोग लगायतको प्रतिनिधित्व पनि गराइएको नहुँदा समिति अपूर्ण छ । पेरीस प्रिन्सिपल बाध्यात्मक नभई अनुनयात्मक मात्र हो । त्यसमा पनि सो सिद्धान्तले आयोगको वित्तीय स्वायत्तताको कुरालाई बढी जोड दिएको देखिन्छ । हाम्रो संविधान र कानून बाहिर गएर पेरीस सिद्धान्तको आड लिइरहनु पर्ने अवस्था छैन । राज्यका अन्य निकायबाट भएको मानव अधिकार हननको निगरानी राख्नुपर्ने आयोग स्वयंले गलत उद्देश्यबाट प्रेरित भई नियम संशोधन गरी पहुँचको आधारमा आयोगको सेवामा करारमा प्रवेश गरेका ७६ जनालाई स्वतः स्थायी गर्ने गरी नियम संशोधनको प्रयास गर्नुबाट कानूनको शासनकै उपहास हुन पुगको छ । जसबाट लोकसेवा आयोगको सहमति नभै राज्यको सरकारी सेवामा स्थायीरुपमा कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लघंन गरिएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा आयोगले ऐनबाट मात्र आफ्नो काम कारवाही सञ्चालन गर्न सक्दछ । ऐन बनाउने तर्फ पहल नगर्ने तर नियम संशोधन गरी पदपूर्ति गर्ने कार्य संविधानको धारा १६३(३) समेतको विपरीत भएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी  हुनुपर्दछ ।

साथै निवेदक तर्फका अधिवक्ताहरूले निजहरूको बहस जिकीरको समर्थनमा लिखित बहसनोट समेत पेश गर्नु भएको रहेछ ।

 

विपक्षी तर्फः

नेपाल सरकारकातर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल

मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १८ मा आयोगले तोकिएबमोजिम कर्मचारी नियुक्ति गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । तोकिएबमोजिम भन्नाले नियममा उल्लेख भए बमोजिम भन्ने परिभाषा खण्डमा स्पष्ट छ । दफा २३ ले नियम बनाउने अधिकार दिएको छ । सोही अख्तियारी प्रयोग गरी आयोगले आफ्नो कर्मचारीसम्बन्धी नियम बनाएको हो । नियम बनाउने अख्तियारीमा संशोधन गर्न पाउने अधिकार समेत पर्दछ । आयोगको कार्य सम्पादनको लागि के कस्तो योग्यता र अनुभव भएका कर्मचारी आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरा आयोग स्वयंले निर्धारण गर्ने विषय हो । यो यस्तो योग्यता भएका कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्छ भनी अन्य निकाय वा व्यक्तिले निर्देशित गर्न मिल्दैन । यसो गर्ने हो भने आयोगको प्रशासनिक काम कारवाहीमा स्वायत्तता कायम हुन सक्दैन । आयोगमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई एक पटकको लागि दिइएको मौकाबाट निवेदकहरूको मौलिक हक हनन् भएको पनि छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ ।

 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव

दुइवटा रिट निवदेनमा एउटै विज्ञापनउपर चुनौती दिन खोजेको भए पनि शब्द शब्द चयनमा भिन्नता देखिन्छ । संविधानको धारा १२(३)(च), १३ र १८ समेतको उल्लेखन सम्म गरिएको भएपनि विवादित कानून कसरी उक्त धारासँग बाझिएको हो भन्ने प्रष्ट आधार दिन सकेको पाइदैन । संविधानको अक्षरसः भन्दा समन्वयात्मक र उद्देश्यात्मक व्याख्या गर्नु  पर्दछ । लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई एक पटकको लागि स्थायी हुने मौका दिने संशोधित नियमको उद्देश्य स्वयंमा  नराम्रो छैन । अरु संवैधानिक निकाय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्य प्रकृति फरक रहेकोले एउटै दृष्टिकोणले हेर्न मिल्दैन । आयोगमा लामो समयदेखि कार्यरत सबै कर्मचारीलाई एउटै आधारमा स्थायी गर्ने व्यवस्था समानताको सिद्धान्त अनुकूल हुँदा विभेद गरिएको भन्ने निवेदन दावी आधारहीन छ । संविधानको धारा १८ द्वारा प्रदत्त रोजगारीको हक सबैलाई एकै पटक उपलव्ध हुन सक्दैन । त्यो कानून बनाएर राज्यले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने विषय हो । नियमावलीको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

आयोगका अध्यक्षको नियुक्ति मिति २०६४।६।२२ मा भएको छ । मिति २०६६।३।११ मा प्रकाशित विज्ञापनको म्याद २०६६।४।१० सम्म रहेको छ । अध्यक्षको नियुक्ति भएपछि करारमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीको न्यूनतम २ वर्षको अनुभव समेत पुग्दैन । त्यसैले आफ्ना मान्छे स्थायी गर्न नियम संशोधन गरेको भन्ने निवेदन दावी आधारहीन छ । आयोगका कर्मचारी पेन्सन पाउने निजामती कर्मचारी होइनन् । त्यसैले निजामती कर्मचारीको लागि आकर्षित हुने संविधान र निजामती सेवा ऐनको प्रावधान आयोगका कर्मचारीको सन्दर्भमा प्रासंगिक छैन । आयोगले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियमबमोजिम आफै नियुक्ति गर्न पाउँछ । अन्य संवैधानिक निकायलाई यो अधिकार छैन । नियममा गरिएको कुनै कुरा मान्ने कुनै नमान्ने भन्ने हुँदैन । आयोगलाई नियम बनाउने अधिकार छ भनेपछि संशोधन गर्ने अधिकार समेत रहेको मान्नु पर्छ । सरकारको प्रशासनिक नियन्त्रण रहने हो भने आयोगले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न सक्दैन । सीमित प्रतिष्पर्धाको विषय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको सन्दर्भमा समेत उठेको थियो । तर त्यसलाई सम्मानित अदालतले बदर गरेन । निजामती सेवा ऐनमा समेत महिला विकास अधिकृतका सम्बन्धमा सोही प्रकारको प्रावधान समेटिएको छ । त्यसैले सबै अभ्यासलाई हेरेर नै आयोगबाट त्यस्तो व्यवस्था भएको हुँदा रिट खारेज गरिनु पर्दछ ।

 

अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती

निवेदक विनोद फुयाल ३७ वर्ष भैसकेको भन्ने निवेदन लेखबाटै देखिन्छ । आयोगको कर्मचारी नियमावलीको नियम १३ बमोजिम ३५ वर्ष पुगेपछि आयोगको सेवामा प्रवेश गर्न मिल्ने अवस्था नभएकोले निवेदकले मौलिक हकको प्रचलनका लागि भनी प्रस्तुत निवेदन दिन पाउने देखिदैन । त्यसमा पनि विवादित कानूनले मौलिक हकमा बन्देज लगाएको भन्ने दावीसम्म गरिएको भए पनि मौलिक हक प्रचलनको माग नै गरिएको छैन । एकातर्फ असंवैधानिक भएको भन्ने दावी छ भने अर्कातर्फ कानून बनाउन परमादेश माग गरिएको दावीको आधारहरू परस्पर विरोधाभाषपूर्ण रहेको देखिन्छ । ऐन कानून बनाउने व्यवस्थापिका संसदलाई विपक्षी नै बनाइएको छैन ।

निवेदकहरूले विवादित कानूनले मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने दावी लिए पनि त्यसको आधार दिन सकेको अवस्था छैन । दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई पुष्टि पनि गर्न सक्नुपर्दछ । निजामती सेवा ऐन र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा समेत यस्तै खालको विशेष व्यवस्था गरिएको  छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको व्यवस्थालाई चुनौती दिई परेको निवेदक उमाशंकर देव समेत विरुद्ध जिल्ला विकास समिति सप्तरी समेत विपक्षी भएको २०६३ सालको रिट नं. ०८४४ को उत्प्रेषणको निवेदन सम्मानित अदालतबाट मिति २०६६।३।१६ मा खारेज भएको छ । यस्तै व्यवस्था पशुपति क्षेत्र विकास कोष र दूरसञ्चार संस्थानका कर्मचारीहरूका सन्दर्भमा समेत गरिएको र त्यसलाई चुनौती दिई परेका रिट निवेदन समेत सम्मानित अदालतबाट खारेज भएका छन् । त्यसै परिप्रेक्ष्यबाट आयोगले पनि आफ्नो नियमावलीमा यस खालको व्यवस्था गरेको हो । यी कर्मचारीहरूलाई तालीम दिई आयोगले उनीहरूमाथि लगानी गरेको छ । साथै कर्मचारीहरूले पनि आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चिनाउन उल्लेखनीय काम गरेका छन् । समानता भनेको समानहरूका बीचमा मात्र लागू हुनसक्छ । दुई वर्ष काम गरेको योग्यता भएकाले मात्र दरखास्त दिन पाउने भएबाट दुई वर्ष काम गरेको योग्यता नै नभएकाले निजहरूको मौलिक हक हनन्को दावी लिन मिल्दैन । लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिन आयोग बाध्य छैन । आवश्यक देखेको कुरामा मात्र परामर्श लिन सकिने हो । मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ असंवैधानिक भएको भन्ने दावी छैन । सो ऐनको अख्तियारीअन्तर्गत बनेको कर्मचारी नियमावली तथा त्यसको पहिलो र दोस्रो संशोधनलाई स्वीकारिएकै छ । तेस्रो संशोधनबाट थप गरिएको विषयलाई मात्र असंवैधानिक भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु  पर्दछ ।

 

अधिवक्ता डा.भिमार्जुन आचार्य

कानून बनाउन पाउने अधिकारभित्र रही बनाएको कानून Ultra-Vires हुन सक्दैन ।  Ultra-Vires को दावी लिनेले क्षेत्राधिकार नभएको, क्षेत्राधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको र संविधानविपरीत कानून बनेको प्रमाणित गर्न सक्नु पर्दछ । निवेदन लेख र बहसमा उठाएका आफ्ना मान्छेलाई प्रवेश गराएको भन्ने कुरा प्रशासनिक विषयका हुन् । त्यस्ता कुराका आधारमा कानूनको संवैधानिकता परीक्षण हुन सक्दैन । समानताको सिद्धान्तले आधार र कारणसम्मत बर्गीकरणलाई मान्यता दिएकै छ । आयोगमा २ वर्षसम्म निरन्तर काम गरेका कर्मचारी र त्यो अनुभव नभएका नागरिकबीच बर्गीकरण हुन सक्दछ । आयोगको सेवामा रही गरेको कामको अनुभवलाई आयोगले मान्यता दिई एक पटकको लागि उनीहरूलाई स्थायी हुने मौका दिन खोजेको काम कारवाही संविधानप्रतिकूल छैन । रोजगारीको हक पनि कानूनबमोजिम उपयोग गर्न पाइने कुरा हो । त्यसै प्रयोजनको लागि कानून बनेको हो । समावेशीको अर्थ राज्यको स्रोत साधन सबै नागरिकलाई बाँडनु पर्छ भन्ने होइन । आयोगको संस्थागत र कार्यगत स्वतन्त्रतासँग जोडिएको यो विषयमा अदालतबाट यो यस्तो नै हुनु पर्दछ भनी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ ।

साथै आयोगका तर्फबाट विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेव यादव र श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सतिशकृष्ण खरेल, श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री भिमार्जुन आचार्यले लिखित बहसनोट समेत पेश गर्नु भएको रहेछ ।

           

आयोगका सदस्य डा. लीला पाठकको तर्फबाट

अधिवक्ता श्री बसन्त गौतम

आयोगका तर्फबाट परेको लिखित जवाफमा मेरो पक्षको सहमति छैन । आयोगले संविधान र कानूनबमोजिम आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी निष्पक्षतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने निवेदकहरूको भावनासँग मेरो पक्षको पूर्ण सहमति छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्ना मान्छे भर्ना गरेको र तिनैलाई स्थायी गराउन यो नियम संशोधन गरिएको हो । जति जना कर्मचारी जुन जुन पदमा कार्यरत छन् त्यतिनै पदमा सीमित प्रतिष्पर्धा भनी विज्ञापन गरिएको छ । जति जना कार्यरत छन् उनीहरू सबैलाई स्थायी बनाउने कार्य कुनै प्रतिष्पर्धा नै होइन । यो स्वतः स्थायी बनाउने कार्य हो । विभिन्न हिसाबबाट आयोगमा प्रवेश गरी करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी नियुक्ति दिने कार्य कानूनबमोजिम हुन सक्दैन । पहिले नै कसले स्थायी नियुक्ति पाउँछ भन्ने थाहा भएको प्रतियोगिता हुनै सक्दैन । त्यसै कारणले गर्दा नियमको सो व्यवस्था संविधानविपरीत छ । उक्त नियम बनाउने कार्यमा मेरो पक्षको समेत संलग्नता रहेको भएपनि विषयवस्तुको अज्ञानताका कारणबाट त्यस्तो गलत कार्य हुन पुगेको हो । सो कुरालाई सम्मानित अदालतसमक्षको लिखित जवाफमा स्वीकारिए पछि अन्यथा अर्थ लगाइरहनु पर्ने अवस्था छैन । आयोगका कर्मचारीहरूको नियुक्तिको विषयमा हुने गरेका अनियमितता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पनि पुगेको छ । अख्तियारले छानबीन गर्नु भनी दिएको निर्देशनबमोजिम गठित भएको छानबीन समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा पदपूर्तिको काम कारवाही अघि बढाउन मिल्दैन । पदपूर्ति प्रक्रियालाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ भनेकै कारण पदपूर्ति समितिको अध्यक्षबाट मेरो पक्षलाई हटाइएको छ । विद्यमान पदपूर्ति समितिमा लोकसेवा आयोग र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रतिनिधि समावेश नभएकोले समिति स्वयंमा गैरकानूनी छ । उक्त नियम संशोधन गर्न लोकसेवा आयोग र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएको पनि छैन । अतः निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी भएमा मेरो पक्षलाई कुनै आपत्ति हुनेछै्रन ।

 

आदेश खण्ड

 

आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा पक्ष विपक्षका तर्फबाट विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको उपर्युक्त बहस जिकीर, पेश हुन आएको लिखित बहस नोट, रिट निवेदन, लिखित जवाफ, सम्बन्धित कानूनी, संवैधानिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरू समेतका समग्र पक्षहरू समेतलाई अध्ययन गरी हेर्दा मुख्यतः देहायका विषयहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने देखिएको छ :

 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई प्रदान गरेको अधिकार तथा हैसियतका आधारमा आयोग कस्तो प्रकृतिको निकायको रुपमा रहेको देखिन्छ ?

१.       आयोगको कर्मचारी प्रशासनको विषय राज्यको सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत पर्ने विषय हो वा होइन ? सार्वजनिक सेवाका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूलाई यसले अवलम्बन र अनुशरण गर्नु पर्छ वा पर्दैन ?

२.      संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको आधारमा हेर्दा राज्यको सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँचको सुनिश्चितताको विषयको सम्बोधन कसरी गर्नुपर्ने देखिन्छ ?  

३.      मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली,२०५८ को नियम ९(४) को विवादित कानूनी व्यवस्थाले नेपाली नागरिकहरूको संविधानप्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाएको अवस्था छ वा छैन ? र

४.     निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

 

२.    माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरू मध्ये प्रथमतः नेपालको अन्तरिम संविधानअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार, हैसियत र प्रकृति समेतका सम्बन्धमा विश्लेषण हुनु वाञ्छनीय देखिएको छ । रिट निवेदनमा विपक्षी मानव अधिकार आयोग साविकमा मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ बमोजिम गठन गरिएको भए पनि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भए पश्चात् संविधानको भाग १५ बमोजिम आयोगलाई संवैधानिक निकायका रुपमा रुपान्तरण गरिएको हुँदा आयोग राज्यको मूल कानूनका रुपमा रहेको संविधानबमोजिम गठन भएको सार्वजनिक निकाय हो । त्यसैले संविधान र निजामती सेवाका मान्य सिद्धान्तका आधारमा मात्र आयोगको प्रशासनिक काम कारवाही सञ्चालन हुनु पर्दछ भन्ने समेत दावी लिइएको देखिन्छ । विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेतको लिखित जवाफ हेर्दा, संविधानबमोजिम गठन भएको भएपनि अन्य संवैधानिक आयोगको समकक्षमा मानव अधिकार आयोगलाई राख्न मिल्दैन । सरकारी र अन्य क्षेत्रबाट हुने र हुनसक्ने मानव अधिकार हनन्का घटनाहरूका सम्बन्धमा स्वतन्त्ररुपमा जाँचबुझ र छानबीन गरी आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने संवैधानिक दायित्व पाएको यस आयोग आर्थिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट स्वायत्त रहनु पर्दछ । आयोगको प्रशासनमा निजामतीकरण गर्ने हो भने आयोगले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न सक्दैन । यस्तो कुरा पेरीस सिद्धान्त समेतको विपरीत हुन्छ भन्ने समेतको जिकीर लिइएको पाइन्छ ।

३. प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषय र विपक्षी आयोगबाट लिइएको जिकीर समेतका सन्दर्भमा मानव अधिकारको पछिल्लो विकासक्रमलाई संक्षेपमा पुनरावलोकन गरिनु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । खास गरी प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धका समयमा मानव जातिले व्यहोर्नु परेको अकल्पनीय दुःख, पीडा र त्रासदीपूर्ण अवस्थाको पुनरावृत्ति हुन नपाओस् र भावी पुस्ताको मौलिक मानव अधिकारहरू, मानवीय व्यक्तित्व, मर्यादा र मूल्य मान्यताहरूमा ठूला साना सबै राष्ट्र र महिला पुरुष सबैको समान हक कायम हुन सकोस् भन्ने पवित्र उद्देश्य सहित सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भए पश्चात् नै मानव अधिकारको विषयले वृहत् स्वरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गराउन सफल भएको हो । तर यसको अर्थ यस अघि मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा कुनै पहल भएका थिएनन् भन्ने चाँहि होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको प्रस्तावना, धारा १ को दोस्रो र तेस्रो प्रकरण लगायतका विभिन्न व्यवस्थाहरूले समानता, मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताहरू प्रति विश्वस्तरमा सम्मानको भावना प्रदर्शन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आव्हान गरेको अवस्था समेत देखिन्छ । यसै गरी सबैका लागि मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरूको सम्मान, संरक्षण र अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यका साथ काम गर्न धारा ६२ अन्तर्गत राष्ट्रसंघको प्रमुख अंगको रुपमा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को व्यवस्था समेत गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा अभिव्यक्त समानता, मानव अधिकार र स्वतन्त्रताका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ महासभाबाट प्रस्ताव नं. २७१क (३) पारित भई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ लाई ग्रहण गरिएको पनि लामो समय व्यतीत भैसकेको छ ।

४. मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मानव समुदायलाई पारस्परिक सम्मान र सहअस्तित्वको वोध गराउनुका साथै मानवीय मूल्य र मान्यताप्रति संवेदनशील गराएको छ । घोषणपत्रलाई बाध्यात्मक शक्ति नभएको नमनशील अन्तर्राष्ट्रिय कानून (Soft Law) भन्ने गरिए पनि मानव अधिकारको विकासको दृष्टिकोणबाट यसलाई कोशेढुङ्गा कै रुपमा ग्रहण गरिन्छ । यसपछिका सबै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनको लागि भएका प्रयासहरू कुनै न कुनै रुपमा यस घोषणापत्रकै निरन्तरता वा विस्तारित स्वरुप भएबाट यसलाई मानव अधिकारको आधारशीला नै मानिन्छ । यस घोषणापत्रमा नागरिक र राजनीतिक एवं आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समेत दुवै प्रकृतिका मानव अधिकारहरू समावेश गरिएका छन् ।

५. मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १ मा उल्लेख गरिए जस्तै सबै मानवहरू जन्मजात स्वतन्त्र र प्रतिष्ठा तथा अधिकारका दृष्टिकोणबाट समान (All human beings are born free and equal in dignity and rights) छन् भन्ने शास्वत तथ्यको व्यावहारिक रुपान्तरण नै मानव अधिकारको वास्तविक अर्थ, परिभाषा र सार हो । मानव अधिकार भनेको मानिसका नैसर्गिक र प्राकृतिक अधिकार भएकाले त्यस्ता अधिकारहरू कुनै पनि अवस्थामा मानिसबाट हरण हुन सक्दैनन् भन्ने मान्यतालाई यस घोषणापत्रमा स्पष्टरुपमा स्वीकार गरिएको छ ।

६. यस घोषणापत्रको कार्यान्वयन पक्ष बाध्यात्मक नरहेको भन्ने विषयमा वादविवाद भैरहँदा सन् १९६६ मा आएर घोषणापत्रमा सम्बोधन गरिएका पहिलो र दोश्रो पुस्ताका अर्थात् नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी दुई अलग अलग अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रहरू ग्रहण गरी लागू गर्ने कार्य भयो । पहिलो वर्गका अधिकारहरूलाई नकारात्मक अधिकारमा रुपमा चित्रण गर्दै राज्यको हस्तक्षेप नहुँदा मात्र पनि तिनको उपभोग सम्भव हुने मान्यताले गर्दा तत्काल लागू हुने अधिकारको रुपमा लिइन्छ । तर दोस्रो प्रकारका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू राज्यको स्रोत, साधन र क्षमताअनुसार क्रमिकरुपमा लागू गर्दै जानुपर्ने खालका देखिन्छन् । तर ती अधिकारहरूलाई पनि केवल आलंकारिक वा सजावटका विषयका रुपमा मात्र सीमित नगरी प्रतिज्ञापत्रको धारा २ बमोजिम हरेक राष्ट्रले आफ्ना नागरिकहरूलाई वास्तविक रुपमा अनुभूतिकरण गराउनका लागि हरसम्भव सबै प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।

७. मानव अधिकारलाई कुनै एउटा विन्दूमा अडिइरहने जड विषयवस्तुका रुपमा बुझ्नु जायज नहुन सक्दछ । मानव अधिकारको विषय गतिशील भएकोले यसले दिनप्रतिदिन आफूलाई विकसित गर्दै नयाँ उचाइको खोजिमा उन्मूख गराइरहेको देखिन्छ । विकासको यसै क्रममा मानव अधिकारको क्षेत्रमा सामूहिक अधिकारको विषयले प्राथमिकता पाउन गएको पनि देखिन्छ । अधिकारहरूको पुस्तागत वर्गीकरणमा तेस्रो पुस्ताको अधिकारका रुपमा रहेको सामूहिक अधिकारका विषयलाई महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, १९७९, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ समेतद्वारा आत्मसात् गरी लागू गर्ने कार्य भएका छन् । साथै पछिल्लो समयमा अधिकारमा आधारित अवधारणा, मौसम परिवर्तन, वातावरण संरक्षण, शान्ति, विकास र न्यायलाई पनि मानव अधिकारकै अवयवका रुपमा लिने प्रचलन पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । समयक्रममा विकसित हुँदै गएका यस्ता विभिन्न प्रकृतिका मानव अधिकारहरूलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका अधिकारको रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको देखिएपनि मानव अधिकारहरू, विश्वव्यापी, अविभाज्य र परस्पर अन्तरनिर्भर हुने हुँदा यस्तो प्रयास अवास्तविक हुन जाने देखिन्छ । यस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रदेखि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र हुँदै अघि बढेको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनको विश्वयात्राले दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ उचाइ र आयामहरू समेट्दै आफूलाई परिष्कृत र समुन्नत पार्दै लगेको देखिन आउँछ ।

८. यस क्रममा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, प्रतिज्ञापत्र, घोषणपत्र, सिद्धान्त आदि जारी गरी ग्रहण गर्ने कार्य मात्र सम्पन्न भएको होइन तिनीहरूको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्रभावकारी अनुगमन एवं नियमन गर्ने संयन्त्रहरूको समेत विकास हुँदै गएको  देखिन्छ । खास गरी यस्ता संयन्त्रहरू बडापत्र र सन्धिमा (Charter of Treaty based) आधारित हुने गरेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्अन्तर्गत रहेको मानव अधिकार समितिले साविकदेखि नै यो कार्य गरेको भएपनि यसको प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई मानव अधिकार परिषद्‌मा परिणत गरिएको छ । विभिन्न सन्धि, संझौताहरूले त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नका लागि छुट्टाछुट्टै समितिहरू समेत बनाइएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र यसका क्षेत्रीय कार्यालयहरूले पनि मानव अधिकारको अनुगमन गर्दै आएको अवस्था देखिन्छ । राष्ट्रिय तहमा समेत मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन कार्यको अनुगमन तथा नियमन गर्न एउटा स्वतन्त्र निकायका रुपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना गर्ने अभ्यास समेत बढ्दै गएको देखिन्छ ।

९. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार आयोग स्थापना गर्नुपर्ने आवाजहरू छिटपुट रुपमा बेलाबखत उठ्ने गरेका भएपनि अष्ट्रियाको भियनामा आयोजित वृहत् अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफल भै संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित Vienna Decleration and Prigram of Action, १९९३ मार्फत यस विषयले ठोस आकार ग्रहण गरेको देखिन्छ । खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको प्रस्ताव नं.४८÷१३४ मार्फत २० डिसेम्बर, १९९३ मा पारित राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको हैसियतसम्बन्धी पेरीस सिद्धान्त (Principles of Independence of National Institution for the promotion protection of Human Rights, 1993) ले यस्तो राष्ट्रिय संस्थाको स्वायत्तता र कार्यक्षेत्रका बारेमा संवेदनशील हुन सदस्य राष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यहरू भएको देखिएको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सक्रिय सदस्य भएको नाताले महासभाद्वारा पारित उल्लिखित घोषणापत्र र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहनु पर्ने कुरा अपेक्षित थियो ।

१०.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनामा नै सबै नागरिकको मानव अधिकारको सुरक्षाको लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको पाइन्छ । सोही प्रतिबद्धताअनुरूप तत्कालीन संसदबाट मानव अधिकार ऐन, २०५३ पारित भई मानव अधिकार आयोगको गठन भएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग १५ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै यसलाई एउटा संवैधानिक निकायको हैसियत प्रदान गरेको देखिन्छ । संविधानको व्यवस्थालाई हेर्दा न्यायिक, प्रशासनिक र विधायिकी कार्यहरू भन्दा केही पृथक तर राज्यको यिनै मूल कार्यहरू निष्पक्ष, प्रभावकारी र स्वतन्त्ररुपमा सञ्चालन हुन सहयोग पुर्‍याउनको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक अंगहरूको स्थापना भएको देखिन्छ । अर्को ढंगबाट विश्लेषण गर्दा संविधान र कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरिएको राज्यका विभिन्न अंगहरूको काम कारवाहीमा सुशासन, पारदर्शिता, मितव्ययिता, नियमितता आदि कायम गराउनु नै संवैधानिक निकायहरूको दायित्व रहेको पाइन्छ । संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लागि अन्य संवैधानिक निकाय वा आयोगभन्दा फरक काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारित गरेको छ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गराउने नै आयोगको प्रमुख कर्तव्य तोकिएको सन्दर्भमा आयोगले अन्य संवैधानिक निकायहरू भन्दा बढी स्पष्टताका साथ आफ्नो आन्तरिक र बाह्य गतिविधि एवं काम कारवाही सम्पादन गर्नु जरुरी हुन आउँछ । सुशासनका उच्चतम आदर्शहरू र पारदर्शिताका मापदण्डहरूलाई आत्मसात् गर्दै क्रियाशील हुनुपर्ने जिम्मेवारीलाई पनि आयोगले मनन गर्नै पर्ने हुन्छ । किनभने मानव अधिकारको रक्षक (Custodian) को रुपमा संविधानले यसलाई स्थापित गर्न खोजेको छ । तसर्थ संविधानको मर्म र भावना यस आयोगको काम कारवाहीमा पूर्ण रुपले प्रतिविम्वित भएको हुनु पर्दछ ।

११. आयोगको काम कारवाहीलाई संविधान र ऐनले स्वतन्त्रता प्रदान गरेका छन् । त्यसको तात्पर्य आयोगको काम कारवाहीमा अन्य सरकारी वा प्रशासनिक लगायतका कुनै पनि निकायबाट हस्तक्षेप नहुनु भन्ने नै हो । यस परिप्रेक्ष्यमा आयोग स्वयंले पनि स्वतन्त्र आयोगको हैसियतले कानूनको पूर्ण सम्मान र पालन गर्दै अरुका लागि उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दछ । स्वतन्त्रता भनेको कार्यविधिगत स्वायत्तता (Procedural Autonomy) पनि हो । नेपाल राज्यको एउटा संवैधानिक निकाय भएकाले आयोगले आफ्नो काम, कारवाही र कार्य सम्पादन कुनै गैरसरकारी संस्था वा कुनै व्यक्ति वा समूह जस्तो गरी होइन, देशमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत बढी व्यवस्थित, नियमित, कानूनसम्मत र पारदर्शी ढंगले सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले गरेको व्यवस्था र अपेक्षा पनि यही नै हो ।

१२. अब, आयोगको कर्मचारी राज्यको सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत पर्ने हो, होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा केही विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१३. अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको परिप्रेक्ष्यमा अन्य संवैधानिक आयोगको भन्दा मानव अधिकार आयोगको विशिष्ठ दायित्व रहेकोले अरु आयोगसरह आफूलाई हेर्न नमिल्ने, आयोगको कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विषयमा आयोगलाई स्वायत्तता रहने हुँदा आयोगको प्रशासनलाई निजामतीकरणको दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने भन्ने आयोगको जिकीर रहेको र आयोगका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा र पेश गरिएको लिखित बहस नोटमा समेत सो व्यहोराको जिकीर प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ ।

१४.   राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन हुँदा वहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ ले निजामती सेवाको गठन भन्ने शीर्षकअन्तर्गत श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक सेवाको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा १५३ को मूल शीर्षक नै सरकारी सेवाको गठन भन्ने भै नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ, त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको देखिएबाट निजामती सेवा लगायत राज्य सञ्चालनको क्रममा गठन भएका अन्य सेवाहरू समेत सरकारी सेवाभित्र पर्ने देखिन्छ । संविधान र ऐनबमोजिम गठित मुलुकको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्मचारी प्रशासन जसको व्ययभार सञ्चित कोष माथि निर्भर रहेको छ, त्यसलाई मुलुकको सार्वजनिक सेवा भन्दा बाहिरको हो भन्न सकिने कुनै संवैधानिक आधार देखिँदैन ।

१५. साविकको संविधानबमोजिम निजामती सेवा र वर्तमान संवैधानिक परिप्रेक्ष्यमा निजामती र अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनबाट निर्धारण हुनुपर्ने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ । साविकमा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबाट नै निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका अन्य शर्तहरू निर्धारण हुँदै आएकोमा २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाट निर्देशित हुँदै आएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रशासनिक सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरूका लागि विधायिकाले आयोगलाई नियम बनाउन सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पाइन्छ । सोही प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारअन्तर्गत आयोगले नियम बनाउन पाएको हो ।

१६. विपक्षी आयोगले लोकसेवा आयोगको परामर्शबिना सेवाको शर्तसम्बन्धी कानून बनाउन र कर्मचारी नियुक्ति गर्न मिल्दैन भन्ने विषय समेत निवेदकले उठाएको देखिन्छ । आयोगको कर्मचारी नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने कुरा अन्तरिम संविधानको धारा १२६(५) ले अनिवार्य गरेको छ भन्न मिल्ने संवैधानिक आधार छैन भन्ने विपक्षी आयोगको जवाफ रहेको देखिन्छ । त्यसै गरी राज्यको सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने आयोगको प्रशासन संविधानको धारा १५३ बमोजिम अन्य सरकारी सेवाअन्तर्गत पर्ने हुँदा त्यस्तो पदमा नियुक्ति गर्न लोकसेवा अयोगको परामर्श अनिवार्य पर्दछ भन्ने निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर भएकोमा विपक्षी आयोगका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले उपदान मात्र पाउने आयोगका कर्मचारीहरूका हकमा लोकसेवा आयोगको परामर्श नचाहिने भन्ने जिकीर गर्नु भएको छ ।

१७. संविधानको धारा १२६ को उपधारा (१) मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोकसेवा आयोगको कर्तव्य निर्धारण गरिएको देखिन्छ । सोही उपधाराको स्पष्टीकरण खण्डमा सो धाराको प्रयोजनको लागि सैनिक अधिकृत वा जवान र सशस्त्र प्रहरी वा प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पद तथा निजामती सेवा वा पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सेवा वा पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवा वा पदलाई निजामती सेवा वा पद मानिनेछ भन्ने प्रष्टिकरण दिइएको पाइन्छ । सो अनुसार मानव अधिकार आयोगमा कार्यरत रहने कर्मचारीहरूको सेवालाई निजामती सेवा होइन भनी ऐनले किटानी गरेको देखिदैन । साविकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय नभै मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ द्वारा गठन भएको र ऐनको दफा १८ ले आयोगलाई आफ्नो कामको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्ति गर्नसक्ने अधिकार दिएको देखिए पनि त्यस बखत आयोगको प्रशासनिक खर्चको व्ययभार सञ्चित कोष वा राज्यकोष माथि राखिएको देखिदैन । तर वर्तमान अवस्थामा आयोगको साविक कानूनी हैसियत परिवर्तन भई संवैधानिक हैसियत प्राप्त भएकोमा आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक हैसियतबमोजिम उसको काम कारवाही व्यवस्थित गर्न संविधानको धारा १६३(३) बमोजिमको कानून बनिसकेको भन्ने देखिएको छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ ले निजामती सेवाहरूको गठन गरेको, लोकसेवा आयोग, न्याय सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा लगायत मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य सबै संवैधानिक निकाय वा आयोगहरूमा निजामती सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरू कार्यरत रहने व्यवस्था देखिन्छ । यस परिवर्तित र संक्रमणकालीन अवस्थामा संविधानको धारा १६३(३) बमोजिम बन्ने कानूनबाट आयोगको कर्मचारीहरूको नियुक्ति र सेवा, शर्तसम्बन्धी थप व्यवस्था हुनसक्ने देखिन्छ । 

१८. भविष्यमा संविधानको धारा १६३(३) बमोजिम बन्ने मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी कानूनले आयोगको कर्मचारी प्रशासन सेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गरेको खण्डमा पनि सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने भएका कारण संविधानको धारा १५३ बमोजिम त्यस्तो सेवा सरकारी सेवाभन्दा बाहिर पर्नसक्ने अवस्था देखिदैन । सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ भन्ने संविधानको धारा १२६(५) मा स्पष्ट व्यवस्था भै रहेको देखिँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श आवश्यक नपर्ने भन्ने आयोगको लिखित जवाफ आधारहीन देखियो ।

१९. मानव अधिकारको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट भए गरिएका प्रयासहरूलाई सबैले सम्मान र आत्मसात गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा विवाद हुनुपर्ने अवस्था छैन । मानव अधिकारको अनुगमन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापना गरिएका यस्ता निकायहरूको पहलबाट मात्र पनि हरेक राष्ट्रमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धनको कार्यान्वयनको आन्तरिक अवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्ने ठहर साथ भियना घोषणापत्र र पेरीस सिद्धान्तले राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार आयोग गठन हुने र त्यस्ता आयोगहरूको स्वायत्त हुनुपर्ने भनी उठाएको प्रसंगसँग असहमत हुनुपर्ने कारण छैन ।

२०. संविधानले विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई प्रदान गरेको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न आयोगलाई प्रशासनिक स्वायत्तता चाहिने विषयसँग पनि असहमति राख्नुपर्ने अवस्था  छैन । तर आयोग एउटा सार्वजनिक प्रकृतिको संवैधानिक निकाय भएको र त्यसको प्रशासनिक खर्च राष्ट्रको सञ्चित कोषबाट व्यय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा आयोगको प्रशासनिक सेवा मुलुकको सार्वजनिक सेवा भन्दा पृथक रहन सक्ने देखिदैन । यसको अर्थ आयोगको प्रशासन मुलुकको निजामती प्रशासनको अंग हुनु पर्दछ वा त्यसमा निजामतीकरण गरिनु पर्दछ भन्ने पनि होइन । तर प्रशासनिक स्वायत्तताका नाममा आयोगलाई दिइएको अधिकारको दुरुपयोगको प्रश्न संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम कुनै नेपाली नागरिकले यस अदालतसमक्ष उठाउन पाउँने नै हुँदा त्यस विषयमा यस अदालतले ग्रहण गर्ने न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकारका विषयमा अस्पष्टता हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

२१. राज्यको कर्मचारी प्रशासनभन्दा पृथक, मानव अधिकार विषयको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान र दक्षता भएका र व्यवसायिकतामा आधारित कर्मचारी प्रशासन निर्माण र सञ्चालनको निमित्त आयोगलाई प्रशासनिक स्वायत्तता आवश्यक पर्नसक्ने कुरालाई पनि इन्कार गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर यसको लागि आयोगको कर्मचारी छनौटका आधारहरू पूर्णतः योग्यता र क्षमता प्रणालीमा आधारित भएको देखिनु पर्दछ । सीमित वा साँघुरो दायराबाट सर्वाधिक योग्य र दक्ष कर्मचारी छनौट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणबाट गलत सिद्ध भैसकेको छ । यसको लागि कर्मचारीको छनौटको विधि र आधारहरू पारदर्शी हुनुका साथै छनौटको दायरा समेत फराकिलो हुनु पर्दछ भन्नेमा विवाद गर्ने ठाउँ नै रहँदैन । उपलब्ध हुनसक्ने योग्यतम उम्मेदवारहरूलाई सेवाप्रति आकर्षण गर्नको लागि केवल औपचारिक रुपमा विज्ञापन प्रकाशित गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने मान्यताका साथ त्यस्ता उम्मेदवारहरू रहन सक्ने सम्भावित क्षेत्रसम्म पुगी उनीहरूलाई सार्वजनिक सेवामा प्रवेशको लागि आमन्त्रण गर्ने अभ्याससमेत शुरु भैसकेको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्रले लोकसेवा आयोगबाट समेत यस दिशामा ठोस कार्यहरू हुनुपर्ने सिफारिश गरेको देखिन्छ ।

२२. राज्यको सार्वजनिक सेवा योग्यता भएका सवै नागरिकका निमित्त खुला भएको र कर्मचारी छनौटको दायरा विस्तार गरी सकारात्मक छनौटको विधि (Positive Recruitment) अवलम्बन गर्नेतर्फ उन्मूख भैरहेको अवस्थामा छ । आयोगको सेवालाई निजामतीकरण हुनबाट जोगाउन खोजिनुको तात्पर्य सेवाको विशिष्टता कायम गर्नु हो भन्ने मान्न सकिन्छ । तर आयोगको कर्मचारी प्रशासनलाई अन्य निकायको हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने भनी स्वायत्तताको पक्षमा वकालत गरिरहँदा आयोगले आफ्नो लागि कर्मचारी पदपूर्तिमा निर्धारण गरेको मापदण्ड कुनै पनि दृष्टिले सार्वजनिक प्रशासनमा कायम गरिएको मापदण्ड भन्दा निम्नस्तरमा हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि हृदयंगम गरिनै पर्छ । सीमित प्रतिष्पर्धाबाट कर्मचारीहरूको छनौट गर्दा अन्य योग्य उम्मेदवारहरू प्रतिष्पर्धाबाट बाहिर पर्ने अवस्था आउँछ । आयोगको सेवाका लागि केकस्तो योग्यता, अनुभव, दक्षता वा विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने हो भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई नै हुनुपर्छ । तर त्यसको अर्थ आयोगमा कार्यरत रहेका व्यक्तिहरूमात्र योग्य, दक्ष, सक्षम रहेको मान्यता स्थापित गर्ने गरी गरिएको तर्कलाई भने जायज मान्न सकिँदैन । त्यस्तो मान्यताले आयोगद्वारा अपेक्षित स्वायत्तताको पृष्ठपोषण हुनसक्ने देखिदैन । कर्मचारी छनौटको विधि जहिले पनि बैज्ञानिक, पारदर्शी, प्रतिष्पर्धात्मक र पक्षपातरहित हुनुपर्छ, प्रतिष्पर्धालाई सीमित तुल्याउने खालको कर्मचारी छनौटको व्यवस्थाले संभावित योग्य र दक्ष व्यक्तिहरूलाई नै बाहिर पार्ने हुँदा त्यसबाट कुनै पनि संस्थाको स्वायत्तता जोगिन सक्दैन, संस्थाको गरिमा कायम हुन सक्दैन ।

२३. अब मानव अधिकार आयोगको सेवामा रही कार्य गर्न पाउने नेपाली नागरिकको के कस्तो हक रहेछ भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा केही विश्लेषण गरौं ।

२४. माथि पहिलो र दोस्रो प्रश्नहरूका सन्दर्भमा गरिएको विश्लेषणबाट विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक आयोग हो भन्ने तथ्य स्पष्ट भएको छ । आयोगका पदाधिकारी एवं प्रशासनिक खर्चको व्ययभार संविधानको धारा ९२ बमोजिम सञ्चित कोष माथि रहेको कारणबाट आयोग राज्यको एउटा महत्वपूर्ण सार्वजनिक निकाय भएकोमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । मुलुकको निजामती सेवा लगायत अन्य सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन तथा सेवाका शर्तहरू ऐनबमोजिम निर्धारण हुने संविधानको धारा १५३ को व्यवस्थाबाट आयोगको कर्मचारी सेवा पनि ऐनबाट निर्धारण हुने देखिएको छ ।

२५. यस प्रकार राज्य संयन्त्रकै महत्वपूर्ण निकायका रुपमा संविधानले स्थापित गरेको विपक्षी आयोगको प्रकृति र चरित्र नै सार्वजनिक हो भन्ने देखिन्छ । राज्य संयन्त्र अन्तर्गतको सार्वजनिक सेवामा  नेपाली नागरिकहरूको पहुँच रहनु पर्दछ वा पर्दैन भन्ने विषयको जवाफ खोज्न सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थाहरू नै दृष्टिगत गरिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) ले प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता दिएको देखिन्छ । यस संवैधानिक प्रावधानको आशय नागरिकलाई कुनै अमुक पेशा वा रोजगार मात्र गर्न पाउने भनी राज्यले बन्देज गर्न पाउँदैन रोजगार बजारमा उपलव्ध अवसरहरू मध्ये नागरिकलाई इच्छा लागेको पेशा वा रोजगार गर्न पाउँछ भन्ने नै हो । पेशा, रोजगार गर्न पाउने यो स्वतन्त्रतामा सोही उपधारा (३) को खण्ड (५) ले केही सीमा लगाएको देखिन्छ । तर त्यस्तो सीमा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकता कायम गर्ने तथा कुनै पेशा रोजगार गर्नको लागि कानूनद्वारा कुनै शर्त वा योग्यता तोक्न पाउने राज्यको अधिकारसँग मात्र सम्बन्धित देखिन्छ । तर त्यस्तो शर्त वा योग्यता निर्धारण संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकविपरीत हुनसक्ने अवस्था देखिदैन । कुनै पनि पेशा वा रोजगार गर्नको लागि कानूनबमोजिम निर्धारण गरिने सेवाका शर्त वा योग्यताका विषयहरूले नागरिकहरू बीच भेदभाव गर्न मिल्दैन । अर्थात् निश्चित योग्यता र दक्षता भएका सबै नागरिकहरूले सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा समान हक राख्दछन् । केही सीमित मानिसहरूलाई मात्र लाभ पुग्ने र अन्यलाई बञ्चित, निष्काशन र अलग्याउने गरी भएको कुनै पनि व्यवस्था समानताको हकविपरीत हुन जान्छ । 

२६. समानताको हकको व्यापक दायराको अपवाद स्वरुप संविधानको धारा १३ (३) को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदूर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गरी उनीहरूको हक संरक्षण गर्न मिल्ने कुरा समानताको प्रतिकूल हुने नदेखिँदा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दा यस्ता वर्गका मानिसलाई राज्यले विशेष संरक्षण प्रदान गर्नसक्ने   देखिन्छ । सो बाहेक अन्य कुनै वर्ग वा अवस्थाका मानिसका लागि मात्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आरक्षण दिन मिल्ने देखिन्न । मानव अधिकार आयोगमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू संविधानको यो व्यवस्थाबमोजिम आरक्षण प्राप्त गर्ने वर्गका भएको भन्ने नदेखिँदा उनीहरूलाई मात्र विशेष संरक्षण वा आरक्षण दिने गरी भएको कुनै पनि व्यवस्था संविधानको उक्त प्रावधान र संविधानको मर्मअनुरूप हुनसक्ने देखिँदैन ।

२७. यसका अतिरिक्त संविधानको धारा १८ ले रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हकलाई समेत मौलिक हक कै रुपमा राखेको देखिन्छ । धारा १८ को उपधारा (१) मा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने देखिन्छ । संविधानको सो व्यवस्थाअनुरूप बन्ने कानूनहरूले नागरिकको रोजगारी प्राप्तिको हकलाई संबोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सार्वजनिक निकायहरूका लागि उक्त धारा मार्गदर्शनको रुपमा पनि रहेको छ । कानूनद्वारा रोजगारीका हकलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने त छँदैछ, त्यस्तो कानून नबनेसम्म आफ्नो व्यवहार र कार्यप्रणालीबाट उक्त संवैधानिक हकलाई मूर्तरुप दिन प्रयासरत रहने दायित्व संवैधानिक आयोगहरू लगायत सबै सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूको हो । आफ्नो व्यवहार र कार्यप्रणालीबाट रोजगारीको हकलाई संकुचित गर्दै जानु पनि संविधानको व्यवस्था र मर्म विपरीत हुनेछ ।

२८. अर्कोतर्फ संविधानको धारा ४ ले अन्य कुराका अतिरिक्त नेपाललाई समावेशी राज्यका रुपमा परिभाषित गरेको देखिन्छ । त्यसको लागि संविधानको धारा ३३  (घ१) बमोजिम मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अंगहरूमा मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मजदूर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउनु पर्ने राज्यको संवैधानिक दायित्व निर्धारण गरिएको पाइन्छ । संविधानको सो व्यवस्थाअनुरूप निजामती सेवा लगायत मुलुकका अन्य सार्वजनिक सेवाहरूमा आरक्षणको व्यवस्था गरिसकेको अवस्था समेत देखिन्छ । राज्यको दायित्वअन्तर्गत नै धारा ३३ को खण्ड (ज) मा अन्य कुराका अतिरिक्त रोजगारी समेतमा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्ने भन्ने राज्यको दायित्व निर्धारण भएको पाइन्छ । धारा ३५ राज्यको नीतिअन्तर्गत पनि राज्यले नागरिकलाई समानताका आधारमा रोजगारीका अवसर उपलव्ध गराउने विषयहरू समेटिएको देखिन्छ ।

२९. नेपालको अन्तरिम संविधानको उपर्युक्त प्रावधानका अतिरिक्त, मानव अधिकार संरक्षणको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका पहलहरूबाट समेत आ–आफ्नो राज्यको सार्वजनिक सेवामा प्रत्येक नागरिकको समान पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनु पर्ने भनिएको देखिन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २१ (२) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो देशको सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच पाउने अधिकार छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही घोषणापत्रको धारा २३(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई कामको, रोजगारीको स्वतन्त्र छनौटको, कामका उपयुक्त र अनुकूल अवस्थाहरूको र बेरोजगारी विरुद्धको संरक्षणको अधिकार हुने भनी प्रत्याभूति दिइएको छ ।

३०. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६  को धारा २५ को खण्ड (ग) मा पनि आफ्नो देशमा समानताका सामान्य शर्तहरूमा सार्वजनिक सेवामा पँहुच प्राप्त गर्ने हक प्रत्येक नागरिकलाई बिना भेदभाव र अनुचित प्रतिबन्धहरू बिना प्राप्त हुने भन्ने प्रत्याभूति दिइएको छ । सो प्रतिज्ञापत्रप्रदत्त अधिकारहरू तत्काल प्रभावी हुने भएकोले तिनको उपेक्षा गर्न राज्यको लागि संभव देखिन्न भने उपेक्षा गरिएको अवस्थालाई प्रतिज्ञापत्रको उल्लंघन मान्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६ मा प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरूले काम गर्ने अधिकार स्वीकार गर्छन्, जसमा प्रत्येक व्यक्तिको आफूले स्वतन्त्रतापूर्वक छानेको वा स्वीकार गरेको कामबाट आफ्नो जीवन धान्न सक्ने मौकाको अधिकार समेत समावेश हुनेछ, साथै यस अधिकारलाई सुरक्षा गर्न समुचित कदम चाल्नेछन भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त दुवै प्रतिज्ञापत्रहरूले नागरिकहरू बीच विभिन्न आधारमा हुने भेदभावलाई समेत अग्राह्य मानेका छन् ।

३१. नेपाल पक्ष बनिसकेका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा सोको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने संवैधानिक दायित्व समेत विपक्षी आयोगउपर रहेको संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (छ) को प्रावधानबाट देखिन आउँछ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी मानव अधिकार आयोगकै सेवामा नेपाली नागरिकहरूको समान पहुँच सुनिश्चित छैन होला भनी कल्पना गर्नु विडम्वनापूर्ण हुने देखिन्छ । त्यसकारण विपक्षी मानव अधिकार आयोग लगायत राज्यका सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न पाउने तथा समान पहुँच राख्ने नेपाली नागरिकको संविधानद्वारा प्रदत्त र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौताद्वारा अनुमोदित आधारभूत मानव अधिकारभन्दा विपक्षी आयोगमा करारमा कार्यरत सीमित कर्मचारीहरूको मानव अधिकारको व्याख्या फरक ढंगले गर्न मिल्ने हुँदैन ।

३२. उल्लिखित पृष्ठभूमिहरूको आधारमा प्रस्तुत निवेदनमा असंवैधानिकताको दावी गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ को विवादित संशोधित नियम ९(४) को व्यवस्था संविधानसम्मत छ, वा छैन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको चौथो प्रश्नको निरुपण हुनुपर्ने देखिएको छ ।

३३. उक्त नियमावलीमा मिति २०६५।९।२१ मा गरिएको तेस्रो संशोधनबाट नियम ९ को उपनियम (३) पछि थपिएको उपनियम (४) मा देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिएको रहेछ :

 

“यस नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगबाट नियुक्ति भई अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत रही दरखास्तको अन्तिम मितिसम्ममा कम्तिमा २ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरू बीच समान पदमा एक पटकको लागि छुट्टै प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी स्थायी पदपूर्ति गर्न सकिनेछ ।”

 

३४. नियमावलीको नियम ८ मा स्थायी कर्मचारी माग गर्ने शीर्षकअन्तर्गत आयोगको सेवाको पदको लागि दरवन्दी सिर्जना भएका वा रिक्त पदहरूको पूर्तिको लागि सार्वजनिक विज्ञापन गरिने, नियम ९ मा पदपूर्तिसम्बन्धी शीर्षकअन्तर्गत उपनियम (१) मा खुला प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्यांकन र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने पदहरूको प्रतिशत निर्धारण गरिएको देखिन्छ । उपनियम (२) मा आयोगको सेवामा रिक्त रहेका पदहरू प्रथम पटक पूर्ति गर्दा आयोगले खुला प्रतियोगिताद्वारा गर्ने, उपनियम (३) मा पदपूर्ति समितिको सिफारिशमा नियुक्ति गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू समेटिएका देखिन्छन् । संशोधन पूर्वको नियमावलीका व्यवस्थाहरूले अन्य कुराका अतिरिक्त आयोगमा स्थायी रुपमा कर्मचारीको पदपूर्ति गर्दा सार्वजनिक विज्ञापन गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । त्यसै गरी नियम ९(१) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण भएका खुला प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा बाहेकको अन्य कुनै प्रक्रियाको लागि संशोधित नियमले समेत कुनै प्रतिशत निर्धारण गरेको देखिन्न ।

३५. निवेदकले नियमावलीको उक्त विवादित व्यवस्थाले आयोगमा सेवा गर्न पाउने योग्य नेपाली नागरिकको मौलिक हक माथि अनुचित बन्देज लाग्न गएको, परिवर्तित अवस्थामा आयोगलाई त्यसरी नियम संशोधन गर्ने अधिकार नभएको र आयोगको सो काम कारवाहीमा आयोगमै कार्यरत कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गराउने आशय रहेको भन्ने जस्ता आधारहरू प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा ऐनको दफा १८ ले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको, दफा २३ ले नियम बनाउने अधिकार दिएको, यस्तो सीमित प्रतिष्पर्धालाई निजामती सेवा लगायत राज्यका अन्य सेवामा समेत स्वीकार गरिएको र पेशा रोजगार गर्नको लागि योग्यता वा सेवाका शर्त तोक्न पाउने कुरालाई संविधानले नै रोक नलगाएको अवस्थामा आयोगको कार्यसम्पादनमा योगदान दिएका कर्मचारीलाई एकपटकको लागि स्थायी गर्न गरिएको व्यवस्था आयोगको प्रशासनिक स्वायत्तताको विषय भएको र यस्तो प्रक्रिया अन्य सार्वजनिक निकायमा समेत अपनाई आएकोले रिट खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत जिकीर लिइएको देखिन्छ ।

३६. कुनै पनि कानून संविधानसँग बाझिएको भनी पर्न आएको विवादको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने क्रममा मुख्यतः त्यस्तो कानून बनाउने निकायको क्षेत्राधिकार भए नभएको, भएको अवस्थामा क्षेत्राधिकारको सीमा नाघे ननाघेको, संविधान प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाए नलगाएको र प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत बनेको कानूनका सम्बन्धमा मातृ ऐन अनुरूप भए नभएको तथा असल उद्देश्य राखिए नराखिएको भन्ने जस्ता मुलभूत कुराहरू हेर्ने गरिन्छ ।

३७. उल्लिखित विषयहरूमा बुँदागत रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्दा मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १८ मा आयोगले आफ्नो कामको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी तोकिएबमोजिम नियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी नियुक्त कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त ऐनको परिभाषा खण्डअन्तर्गत दफा २(छ) मा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम भन्नाले सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गर्नुका साथै नियम २३ ले ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ भनी अधिकार दिइरहेको देखिँदा तत्कालीन सन्दर्भमा विपक्षी आयोगलाई आफ्ना कर्मचारीको नियुक्ति एवं सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियम बनाउने अख्तियारी रहे भएकै देखिन्छ ।

३८. पहिलो र दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा माथि प्रकरण प्रकरणमा गरिएको विश्लेषणबाट आयोगको साविकको कानूनी हैसियत परिवर्तन भई अन्तरिम संविधान जारी भएपछि संवैधानिक आयोगको स्वरुप प्राप्त भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । आयोगको प्रशासनिक खर्चउपर संचितकोषमाथि व्ययभार रहने अन्तरिम संविधानको धारा ९२ को खण्ड (ग) को व्यवस्था, सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुने धारा १५३ को व्यवस्था र संविधानको धारा १६३(३) बमोजिम संविधानबमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम कारवाही सोही संविधानबमोजिम बनेको कानूनबमोजिम हुने भन्ने समेतका संवैधानिक व्यवस्थाहरूबाट मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा १८ बमोजिम आयोगका कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने एवं सेवा, शर्त र सुविधा नियमबमोजिम तोक्न पाउने साविकको अधिकार सीमित बन्न पुगेको देखिन्छ । वर्तमान अन्तरिम संविधानसँग नबाझिएको हदसम्मका साविकका कानून कायम रहने भन्ने संविधानको धारा १६४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको आशय एवं प्रचलित कानूनबमोजिम संवैधानिक निकायमा विचाराधीन रहेका विषयहरूलाई निरन्तरता दिन यस संविधानले बाधा नपुर्‍याउने भन्ने धारा १६३(२) को व्यवस्था हो ।

३९. आयोगबाट नियुक्ति भई अविच्छिन्न रुपमा दुई वर्ष काम गरेको व्यक्तिले मात्र स्थायीको प्रक्रियामा भाग लिन पाउने नियमको व्यवस्था योग्यतासम्बन्धी विषय हो भन्ने पनि आयोगको जवाफ छ । तर नियमावलीमा गरिएको सो अतिरिक्त योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाले आयोगमा रिक्त रहेका सम्बन्धित पदमा कार्य गर्नको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता भएका आम नेपाली नागरिकहरूलाई आयोगको सेवामा प्रवेश गर्न पाउने संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हकबाट वञ्चित गरेको मात्र होइन, विपक्षी आयोग बाहेक अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संघ संस्थाहरूमा २ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म कार्यरत नेपाली नागरिकहरूको विपक्षी आयोगको सेवामा रही काम गर्न पाउने संविधानको धारा १२(३)(च) द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता तथा धारा १३ प्रदत्त समानताको हकमा समेत अनुचित बन्देज लगाएको देखिन आउँछ । सीमित व्यक्तिहरूका लागि संविधानको भावनाविपरीत नागरिकहरूको मौलिक हकलाई नै संकुचित गर्ने कार्य गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लागि कदापि उचित र शोभनीय हुँदैन ।

४०. समानताको सिद्धान्तले वर्गीकरण गर्न पाउने कुरालाई रोक्दैन, समानता समान अवस्थामा रहेकाहरू वीच मात्र आकर्षित हुने हुँदा आयोगको सेवामा २ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका र नगरेकाहरू बीच वर्गीकरण गरिएको नियमको व्यवस्था समानताको सिद्धान्तविपरीत छैन भन्ने पनि आयोगका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बहस जिकीर लिएको अवस्था  छ । निवेदक इमानसिंह गुरुङ्ग विरुद्ध सैनिक जनरल अदालत समेत विपक्षी भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासबाट बर्गीकरण विवेकपूर्ण, तर्कसम्मत, उचित र बोधगम्य हुनुपर्ने, वर्गीकरणबाट हासिल गर्न खोजिएको कुरा र ऐनको उद्देश्यबीच सम्बन्ध हुनुपर्ने अन्यथा त्यस्तो वर्गीकरण स्वेच्छाचारी हुन गै भेदभावपूर्ण हुने भन्ने समेत सिद्धान्त (नेकाप २०४९, पृष्ठ ७१०) प्रतिपादन भै रहेको देखिन्छ । सो प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा विवादित नियमको व्यवस्थाले मानव अधिकार आयोग बाहेक मानव अधिकारकै क्षेत्रमा अन्यत्र हासिल गरिएको अनुभवलाई मात्र नमानेको होइन, प्रशासन र लेखा जस्ता आयोगको मूल कार्यभन्दा बाहिरको प्राविधिक प्रकृतिका काम गर्ने पदमा समेत आयोगमै कार्यरत व्यक्ति मात्र सहभागी हुनसक्ने गरी गरेको विवादित व्यवस्थालाई अनुचित, भेदभावपूर्ण र स्वेच्छाचारी कानूनी व्यवस्थाको संज्ञा दिनु अन्यथा हुँदैन ।

४१. प्रतिष्पर्धाको दायरा जति वृहत् हुन्छ त्यति नै मात्रामा योग्यतम व्यक्ति छनौट हुने संभावना बृद्धि हुने कुरा योग्यता प्रणालीमा आधारित कर्मचारी प्रशासनको सामान्य सिद्धान्त नै  हो । विपक्षी आयोगको लिखित जवाफ अनुसार सो आयोगमा कार्यरत कर्मचारी योग्य भएकै कारण आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उच्च मूल्यांकनमा रहन मद्दत पुगेको भनी मान्ने हो भने बृहत् र फराकिलो प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्ने विषयसँग विपक्षी आयोग तथा त्यसमा हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू डराउनु पर्ने कुनै कारण देखिन्न । किनकी प्रतिष्पर्धाले अयोग्यलाई पन्छाएर योग्यतमहरूकै छनौट हुने अवस्था सिर्जना गर्दछ भन्ने तथ्य सार्वजनिक प्रशासनको प्रमाणित सिद्धान्त हो ।

४२. निवेदकले नियमावलीमा संशोधन गर्नुमा विपक्षी आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र स्थायी बनाउने वदनियत रहेको भनी प्रश्न उठाएको पनि देखिन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा आयोगमा लामो समयसम्म योगदान दिएका तथा आयोगबाट तालिम दिई लगानी गरिएका कर्मचारीलाई एक पटकको लागि स्थायी हुने मौका प्रदान गर्न नियम संशोधन गरिएको, आयोगमा हाल ३०९ पद कायम भएकोमा पदपूर्तिको विज्ञापन भएका ७६ जना बाहेकको पद अझै रिक्त नै रहेकोले सो पदहरूमा खुल्ला एवं समावेशीका आधारमा प्रतिष्पर्धा गराइने भन्ने समेतको जिकीर आयोगबाट गरिएको पाइन्छ । तर आयोगमा हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच सीमित प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी गर्न लागिएका ७६ जना कर्मचारीहरू कुनै योग्यता परीक्षा वा प्रतिष्पर्धात्मक चरणबाट छनौट भई आयोगको सेवामा प्रवेश गरेको भन्ने विश्वसनीय आधार समेत लिखित जवाफबाट प्रष्ट हुन सकेको देखिँदैन । आयोगले यस अघि विभिन्न मितिमा सूचीकरण (Short List), लिखित, मौखिक र प्रयोगात्मक परीक्षा लिई ती परीक्षामा उत्तीर्ण भई कम्तिमा दुई वर्ष आयोगमा काम गरिसकेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न नियम संशोधन गरिएको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिए पनि छनौटका लागि परीक्षा लिएको भन्ने देखिँदैन । यसबाट आयोगमा करारमा कार्यरत ती ७६ जना कर्मचारीहरू नियमित प्रक्रियाबेगर सेवा प्रवेश गरेको भन्ने निवेदन दावीलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

४३. नियमले प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी स्थायी पदपूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिए पनि नियम संशोधन पछि गरिएको विज्ञापनमा २ वर्षको निश्चित अवधि पुगेका करारका कर्मचारीहरू कार्यरत ७६ पदमा मात्र स्थायी पदपूर्तिको सूचना प्रकाशित गरिएकोबाट व्यापक र पूर्ण प्रतिष्पर्धाको कुनै गुञ्जाइस रहने देखिँदैन । यसबाट पहिला आफूखुशी करारमा नियुक्त गरिएकाहरूलाई सीमित प्रतिष्पर्धामा दर्खास्त दिन पाउने भई करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्ने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

४४. आयोगको लिखित जवाफमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ लगायत अन्य केही निकायमा समेत सीमित प्रतिष्पर्धालाई स्वीकारिएको र यस अदालतले समेत त्यस्तो काम कारवाहीलाई मान्यता दिएको भन्ने पनि उल्लेख भएको देखिन्छ । जहाँसम्म निजामती सेवा ऐनमा गरिएको त्यस्तो व्यवस्थाको सन्दर्भ छ, महिला विकास अधिकृतमा कार्यरत कर्मचारीहरूका हकमा त्यस्तो व्यवस्था समावेश गरिएको देखिन्छ । संविधानको धारा १३(३)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई आधार बनाएर सो व्यवस्था गरिएको हुन सक्दछ भने अर्कातर्फ त्यस्तो व्यवस्था विधायिकी कानूनबाटै भएको कुरालाई पनि मनन गरिनु पर्दछ । लिखित जवाफमा दृष्टान्त दिइएका तथा विपक्षी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले लिखित वहसनोट साथ पेश गरेका विषयहरू नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जस्ता संस्थानहरूसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको आयोगले अन्य सरकारी वा गैरसरकारी संघ संस्थासमेतलाई दृष्टान्त बनेर देखाउन सक्नुपर्नेमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई दृष्टान्त बनाउनुले आयोगको मर्यादा कायम हुन सक्दैन ।

४५. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मुलुकभर मानव अधिकारको सम्मान, पालना र सम्वर्द्धन भए नभएको अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न संविधानबमोजिम गठन भएको आयोग हो भन्नेमा विवाद देखिदैन । यसका साथै मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, संझौता, घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र, सिद्धान्त आदिले पनि राष्ट्रियस्तरमा मानव अधिकार आयोग गठन गर्नुपर्नाको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनद्वारा प्रदत्त मानव अधिकारहरूको राज्य तथा अन्य पक्षबाट सम्मान, पालना र प्रवर्द्धन भए नभएको अनुगमन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गराउनुलाई नै मानेको देखिन्छ । राष्ट्रिय मूल कानूनको शब्द र भावनालाई मान्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राज्यका अन्य निकायहरूबाट नागरिकको रोजगारीमा सहज पहुँच प्राप्त गर्ने कुरामा अवरोध पुर्‍याइएका विषयहरूलाई प्रभावकारी रुपमा उठाई संक्रमणकालको फाइदा लिन खोज्ने केही समूहको निहित स्वार्थबाट आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ । रोजगारीको अवसरबाट बञ्चित गास, वास र कपास जुटाउन नसकी कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका र शिक्षा, स्वास्थ्यको आधारभूत अवसर र सेवा नपाई गरीवीबाट थिचिएका नेपाली नगारिकको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धनमा राज्य संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुमा आयोगले आफ्नो उपादेयता खोजी गर्नु पर्दछ । कुनै व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कर्मचारी छनौट गर्दा लिएको आधार वा कायम गरेको मापदण्डलाई आयोगले अनुकरण, अनुशरण गर्ने होइन, अपितु आयोगले त्यस्ता प्रतिष्ठानसमेतका लागि मार्गदर्शन हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्नु पर्छ ।

४६. आयोगले आफ्नो कर्मचारी नियुक्तिका सन्दर्भमा स्वायत्तताको अपेक्षा सहित पेरीस सिद्धान्तको सन्दर्भ उठाएको पाइन्छ । त्यसले प्रदान गरेको स्वायत्तताको अर्थ आयोगको काम कारवाहीमा अन्य निकायको अहस्तक्षेपको प्रत्याभूति हो । तर त्यसले आयोगलाई स्वच्छन्दता वा स्वेच्छाचारिता दिएको मान्न सकिँदैन । आयोगले सम्पादन गर्ने कार्यमा बाह्य हस्तक्षेप र आन्तरिक विभेदको संभावना रहनु हुँदैन । आयोगबाट कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा योग्यतमहरू मध्येका धेरैजसो बाहिर पर्ने अवस्थाले न त आयोगको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुनसक्छ, न त आयोग प्रतिको जनताको आस्था र विश्वास अभिबृद्धि हुन्छ । आयोगले पदपूर्तिमा आयोगलाई अन्य निकायले हस्तक्षेप नगर्नुको मतलव आयोगले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न सक्षमहरूलाई सेवा प्रवेशको अवसरबाटै बञ्चित गर्नु होइन, त्यस्तो बञ्चितीकरण आयोगको उद्देश्यको समेत प्रतिकूल हुन्छ । समानता भनेको समानहरूका बीचको समानता हो, तर समानहरूमध्येकै केहीलाई बाहेक गर्ने किसिमबाट भएको कार्यले समानताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको मान्न सकिँदैन । आयोग आफ्नो नियम बनाउन स्वतन्त्र हुनुले पनि उसलाई जस्तोसुकै नियम बनाउने अधिकारनिहित रहेको भन्ने हुँदैन । मानव अधिकार आयोग त्यस्तो संस्था हो, जसले आफूलाई पूर्ण रुपमा विकृतिविहीन तुल्याएर अन्य संस्थाहरूका लागि उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । किनभने आयोगको प्रमुख जिम्मेवारी भनेकै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नु हो र समग्रमा नागरिकका हक अधिकारहरूको सुरक्षा गर्नु हो । नागरिकका हक अधिकारको रक्षा गर्नेले नागरिकहरूका बीचमा विभेद गर्नु हुँदैन । नियुक्ति प्रक्रियामा नै विशेष संरक्षणको अपेक्षा गर्नेले प्रभावकारी सेवा दिन सक्दैनन् । त्यसैले प्रतिष्पर्धालाई सीमित तुल्याउने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई कुनै पनि तर्कका आधारमा संविधानअनुकूल मान्न सकिने अवस्था देखिएन ।

४७. अव, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गरौं ।

४८. माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा गरिएको विश्लेषणबाट विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनको अनुगमन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न देशको मूल कानून अर्थात् संविधानबमोजिम गठन भएको संवैधानिक निकाय हो भन्नेमा विवाद देखिएन । राज्यको महत्वपूर्ण सार्वजनिक निकायको रुपमा संविधानबमोजिम गठन भएको सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको सो आयोगको कर्मचारी प्रशासन मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनकै अभिन्न अंगका रुपमा रहेकोले योग्यता पुगेका सबै नेपाली नगारिकलाई आयोगको कर्मचारीको रुपमा काम गर्न अवसर पाउने हक रहेको देखिएकोले आयोगको कर्मचारी सेवाको सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू अन्तरिम संविधान र विधायिकी ऐनको व्यवस्था र भावनाअनुरूप हुनुपर्ने हुनाले सीमित व्यक्तिको हितमा हुने गरी कर्मचारी नियमावली संशोधनद्वारा सेवाका शर्त निर्धारण गर्न पाउने असीमित अधिकार आयोगलाई रहेको देखिएन ।

४९. तसर्थ कुनै कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी आयोगबाट आफूखुशी करारमा भर्ना भै २ वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई पूर्ण र व्यापक प्रतिष्पर्धात्मक योग्यता परीक्षणबिना स्थायी बनाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५८ मा मिति २०६५।९।२१ मा गरिएको तेस्रो संशोधनबाट थप गरिएको नियम ९ को उपनियम (४) को विवादित कानूनी व्यवस्थाले संविधानको धारा १८ द्वारा प्रदत्त रोजगारी प्राप्त गर्ने नेपाली नगारिकको हक, धारा १२(३) को खण्ड (च) बमोजिम पेशा, रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता तथा धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकमाथि समेत अनुचित बन्देज लगाएकोले संविधानसँग बाझिएको देखिँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै लागू हुने गरी सो संशोधित नियम ९ को उपनियम (४) बदर गरिदिएको छ । नियमावलीको त्यस्तो असंवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम आयोगबाट मिति २०६६।३।११ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम सीमित प्रतिष्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न भनी प्रकाशित सूचना समेत संविधानप्रतिकूल देखिँदा संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब प्रचलित कानूनबमोजिम पुनः खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट आयोगमा रिक्त रहेका पदहरू पूर्ति गर्नु भनी विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिदिएको छ । विपक्षीको जानकारीका लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.ताहिर अली अन्सारी

न्या.मोहनप्रकाश सिटौला

 

इति संवत् २०६६ साल माघ ७ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः नारायण सुवेदी