निर्णय नं. ८२९३ - अंश चलन ।
निर्णय नं. ८२९३ वैशाख, २०६७
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर वम
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
दे.पू.इ.नं. : ०६५–DF–००२६, ००२७
फैसला मितिः २०६६।१०।७।५
मुद्दा : अंश चलन ।
पुनरावेदक/वादीः जिल्ला काठमाडौँ, पाँगा बालकुमारी गा.वि.स.वडा नं. ३ घर भई बस्किाठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने सन्तमाया महर्जन समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः जिल्ला काठमाडौँ, पाँगा बालकुमारी गा.वि.स.वडा नं. ३ घर भई काठमाडौँ जिल्ला, काठमााडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने रामचन्द्र महर्जन
र
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला काठमाडौँ, पाँगा बालकुमारी गा.वि.स.वडा नं. ३ घर भई काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने रामचन्द्र महर्जन
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/वादीः जिल्ला काठमाडौँ, पाँगा बालकुमारी गा.वि.स.वडा नं. ३ घर भई काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने सन्तमाया महर्जन समेत
शुरु निर्णय गर्नेः
मा.जि.न्या. श्री मीरा खड्का
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री प्रमोद विजयी
मा.न्या. श्री केशवप्रसाद मैनाली
यस अदालत, संयुक्त इजलासः
मा.न्या. श्री अनूपराज शर्मा
मा.न्या. श्री ताहिर अली अन्सारी
§ मानो छुटिृएको मितिका सम्बन्धमा दुई पक्षबीच मुख नमिले तापनि घरायसी बण्डापत्रको लिखत खडा भएको कुरामा वादी र प्रतिवादीको मुख मिलेको र सोलाई कुनै पनि रुपमा निष्क्रिय तुल्याइएका प्रमाणको अभाव रहेको अवस्थामा मानो छुटिृएको मिति कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सो लिखतको मितिलाई आधार बनाउन मिल्ने ।
(प्रकरण नं.२)
§ कसैको नाममा जग्गा रहनु वा त्यस्तो जग्गामा नक्सा पास गरी घर बनाउने क्रियाले अंशबण्डा भैसकेको वा सो घरजग्गा जसको नाममा छ, निजको एकलौटी हकभोगको वा निजको स्वआर्जनको भन्ने तथ्यलाई पुष्टि नगर्ने ।
§ घर व्यवहार सञ्चालनमा अवलम्बन गरिएका प्रक्रिया, सोसम्बन्धी सहमति वा समझदारीका कुराले अंश हकलाई प्रभावित पार्ने वा कसैलाई अंशहकबाट बञ्चित तुल्याउने वा अंशहकलाई संकुचन गर्ने भन्ने नहुने ।
(प्रकरण नं. ९)
§ अंशबण्डाको सन्दर्भमा घरसारका लिखत, सम्पत्तिको स्वामित्व वा भोग जस्ता विषयले मान्यता पाउन सक्दैन । त्यसको एकमात्र आधार भनेको पारित लिखत हो । पारित नभएको घरसारको बण्डापत्रमा कुनै कुरा उल्लेख हुँदैमा त्यसलाई निरपेक्ष रुपमा मान्यता दिने हो भने अंशबण्डाको महल निरर्थक हुन जाने र रजिष्टेशनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था औचित्यहीन हुन पुग्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
§ मुलुकी ऐनमा २०३४ सालमा भएको सातौँ संशोधनपछिका विवादमा अंशबण्डाको १८ नं. ले निजी आर्जनका रुपमा परिभाषित गरेका सम्पत्तिहरूलाई बाहेक गरी बण्डा गर्नुपर्ने हुन आउँछ । तर सो मितिभन्दा अघिको हकमा त्यसरी बाहेक गर्न मिल्ने खालको कानूनी व्यवस्थाको अभावमा अदालतले अन्यथा हुने गरी व्याख्या गर्नसक्ने स्थिति नरहने ।
(प्रकरण नं. १०)
पुनरावेदक/वादीका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल तथा अधिवक्ताद्वय श्री लोकभक्त राणा र बालकृष्ण नेउपाने
प्रत्यर्थी/वादीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री बल्लभ वस्नेत
अवलम्वित नजीरः
o नेकाप २०४४, नि.नं. ३०१५, पृ.२७३
o नेकाप २०५०, अङ्क १, नि.नं. ४६७९, पृ.५
o नेकाप २०६०, नि.नं. ७२६५५, पृ.७००
सम्बद्ध कानूनः
o मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको १ नं.
o अंशवण्डा महलको १८ नं.
o लेनदेन व्यवहारको ८ नं.
फैसला
न्या. रणबहादुर बमः पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०५६।११।९ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम वादी/प्रतिवादी दुबै तर्फको पुनरावेदन परी पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूका बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :
हामी फिरादिका वाजे तथा ससुरा लोकबहादुर महर्जनका २ छोराहरू र १ छोरी भएकोमा जेठा हाम्रा पति पिता तीर्थबहादुर महर्जन र कान्छा विपक्षी रामचन्द्र महर्जन हुन् । छोरी तीर्थकुमारीको विवाहदान भइसकेको छ । लोक बहादुरको २०२९।१।२९ गते र निजकी श्रीमती सानु महर्जनको सो भन्दा पहिले नै आफ्नो कालगतिले परलोक भइसकेका छन् । पतिपिता तीर्थबहादुर पनि २०४३।२।१७ गते स्वर्गे भैसकेकोले तीर्थबहादुरको हक खाने हामी दुईजना फिरादी मात्र छौं । हामी र विपक्षीमात्र लोकबहादुर महर्जनको पैत्रिक सम्पत्तिका हकदार हौ भन्नेमा विवाद छैन । हामीहरू बीच रीतपूर्वकको बण्डापत्र नभएतापनि मिति २०४५।३।८ गतेदेखि घरसारमा खडा गरी मानो छुट्टी अलग भै वसी आएका छौं । हामीहरूको हकमा घरजग्गाहरू आफूखुश गर्न रीतपूर्वकको बण्डा भइनसकेको हुँदा आफ्नो हकको सम्पत्ति आफूखुस गर्न समस्या भइरहेकाले विपक्षीसँग रहेको थापाथलीको घर सम्पत्ति समेत रीतपूर्वक बण्डा गर्न इन्कार गरेकाले अंश जस्तो नैसर्गिक हक उपभोग गर्न बञ्चित हुँदा अंशबण्डाको २०, २१, २२, २३ नं बमोजिम तायदाती माग गरी पेश हुन आएको तायदाती फाँटवारी लिई सोलाई २ खण्ड गरी २ खण्डको १ खण्ड अंश छुट्याई अड्डैबाट चलन समेत चलाई पाऊँ भन्ने समेतको २०५२।१०।२२ को फिरादपत्र ।
नातामा कुनै विवाद छैन । हाम्रो पुख्र्यौली घर पाँगा हो हाल विपक्षीहरू बसी आएका छन् । उक्त पाँगाको घरमा एकासगोलमा हामीहरू बसी आएकोमा म २०१० सालमा नोकरीमा प्रवेश गरिसकेपछि घर आउन जान गाह्रो परेकोले डेरा गरी वस्न थाले । नोकरीबाट मात्र खर्च नचलेकाले खर्च माग्दा हामीहरूले बढीबढाउ गरेको तिमीले दावी नगर तिमीले कमाएकोमा हामी दावी गर्दैनौं भनी स्व.दाजु र बुबाले भनेपछि २०१९।१।१ देखि मानो छुट्टिई आफ्नो व्यवहार चलाई आएका
हौं । २०२१ सालमा नापी हुँदा पनि दाजु र बुबाले नै सवै जग्गा लेखाई देखाइ दिनुभएको हो । मानु छुट्टिएको र आफ्नो भागको चल अचल सम्पत्ति लिएको कुरा विपक्षीले पेश गरेको २०४५ सालको लिखतमा पनि उल्लेख छ । हाल म वसी आएको का.न.पा. वडा नं ११ थापाथलीको घर नोकरीको सिलसिलामा तेजारथ एवं सञ्चयकोषबाट पटक पटक सापटी लिइ जम्मा गरेको रकम समेतबाट किनेकोले मेरै नाममा नक्सा पास गरी भोगचलन गर्दै आएको छु, जुन कुरा २०४५ सालको घरायसी बण्डामा पनि उल्लेख छ । बुबाको मृत्युपछि पुख्र्यौली सम्पत्ति दाजु र मेरो नाममा संयुक्त दर्ता भएको र पछि दाजुको पनि मृत्यु भएपछि २०४५ सालमा चलअचल सम्पत्ति लिनुदिनु गरिसकेकाले विपक्षीहरूले मसँग अंश माग्नुपर्ने होइन । २०१९ सालमा मानो छुट्टिई आफ्नो स्वआर्जनबाट जग्गा किनी घर वनाई वसेको कुरा २०४५ सालको लिखतबाटै विपक्षीले स्वीकार्नु भएकाले पुर्ख्यौली सम्पत्ति बण्डा गर्न मेरो मञ्जूरी नै छ भन्ने समेतको प्रतिउत्तर जिकीर ।
वादी प्रतिवादीबीच अंशबण्डा भएको छैन । थापाथलीको घर सगोलबाट नै बनाएको हो भन्ने समेतको वादीपक्षका साक्षी कुमाल महर्जनको वकपत्र ।
वादी प्रतिवादीहरूले नै भनेबमोजिम नै बण्डापत्रको कागज मैले लेखेको हुँ । बण्डापत्र हुनु अगाडि नै मानो छुट्टिएको हो । थापाथलीको घर प्रतिवादी आफैले आर्जेको भनी बण्डापत्र मै उल्लेख छ भन्ने समेतको प्रतिवादीका साक्षी मंगलकृष्ण महर्जनको वकपत्र ।
दिने रामचन्द्र महर्जन लिने तीर्थकुमारी महर्जन भएको मिति २०५०।२।६ को हालैको वकसपत्र १ र २०५२।९।४ को पारित हकछोड पत्रको लिखत सद्दे साँचो व्यहोराको हो भन्ने समेतको वादी पक्षको वयान कागज ।
मानो छुट्टिएको मिति २०४५।३।८ लाई कायम गरी सो मितिसम्मको वादी प्रतिवादीबाट अंशबण्डाको २०, २१, २२, २३ नं बमोजिम फाँटवारी लिनु भन्ने मिति २०५४।९।२४ को शुरु जिल्ला अदालतको आदेश ।
मिति २०४५।३।८ लाई वादी प्रतिवादीहरू बीच मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती माग्ने भनी गरिएको आदेश अन्तिम भएर रहेबाट दुइ भागको १ भाग अंश वादीले पाउने ठहर्छ । अव के कुन सम्पत्तिबाट अंश पाउने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, वादीले तायदातीमा दर्ता हुन बाँकी भनी उल्लेख भएका जग्गा वादी प्रतिवादीका नाममा दर्ता भएका वखत दुवै पक्षको आ–आफ्नो भाग पाउने हुँदा हाल बण्डा गर्न मिलेन । वादीले कि.नं २९६ को ०–८–० जग्गा बण्डा गर्नु नपर्ने भन्ने दावी लिएपनि सो दावी प्रमाणित हुन नसेकेकाले सो दावी मनासिव देखिएन । त्यसैगरी प्रतिवादीले तायदाती पेश गर्दा का.जि.का.न.पा वडा नं ११ को कि. नं २४६ को १–०–२–० जग्गा र सो मा बनेको घर आफ्नो स्वाआर्जनको हुँदा बण्डा नलाग्ने दावी लिएकोमा उक्त कि.नं २४६ को जग्गा मिति २०२७।३।२८ मा खरीद गरी २०२९ सालमा घर बनाएको देखिएको र मुलुकी ऐन २०३४।९।२७ मा सातौ संशोधन हुनु अगाडि वहाल रहेको अंशबण्डाको १८ नं ले मानो नछुट्टिई सँग वसेको वा अन्य कुनै अंशियारले जनुसुकै व्यहोराले कमाएको सम्पत्ति सवै अंशियारहरू वीच अंशबण्डा लाग्ने व्यवस्था गरेको र यस सम्बन्धमा “मानो नछुट्टिई सँग वसेको अंशियार हरूले वकसपत्र समेत जनसुकै स्रोतबाट आर्जन गरिएको भएपनि त्यो सम्पत्ति सगोल कै मानिने” (नेकाप २०३२, भाग १७, अङ्क ४ पृष्ठ–८९) भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएबाट समेत प्रतिवादीको स्वआर्जनको भन्ने जिकीर कानूनसम्मत देखिएन । तसर्थ दर्ता हुन बाँकी सम्पत्ति वाहेक तायदातीमा उल्लेख भएका अन्य सम्पत्तिहरूबाट दुई भागको एक भाग आफ्नो पति पिताको अंश वादीहरूले प्रतिवादीबाट छुट्याई लिई चलन समेत पाउने ठहर्याई मिति २०५६।३।२ मा शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला ।
मलाई दिएको तारेख पर्चामा मुद्दा पेश हुने मिति २०५६।३।३ गते भनेर दिई मुद्दा एक दिन अगावै मिति २०५६।३।२ मा नै पेश भई फैसला हुँदा वेञ्चसमक्ष आफ्नो कुरा राख्ने मौका नै दिइएन । मैले प्रतिउत्तरमा मानो छुट्टिएको मिति २०१९।१।१ भनि जिकीर लिएको र आफ्नो स्व. आर्जनबाट २०२७ सालमा किनेका का.जि.का.न.पा. वडा नं ११ को कि.नं २४६ को जग्गा र सो जग्गामा २०२९ सालमा एकतला घर र २०४६ सालमा अर्को तला बनाएकोमा ने.का.प.२०३२ पृष्ठ ८९ को नजीरको आधारमा मेरो स्वआर्जन थापाथलीको उक्त घरजग्गा बण्डा लाग्ने गरेको शुरुको निर्णय मिलेको छैन । कर्मचारीले कमाएको सञ्चय कोषको रकम र सो रकमबाट वढेवढाएको सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । तसर्थ उल्लिखित कि.नं २४६ नं को थापाथलीको घरजग्गा बण्डा लाग्ने गरी भएको शुरुको फैसला तथ्य, कानून एवं नजीरका विपरीत हुँदा बदर गरी प्रतिउत्तरमा लेखिएबमोजिम गरी वादी दावीबाट फुर्सद पाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादी रामचन्द्र महर्जनको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन ।
काठमाडौँ जिल्ला वालकुमारी गा.वि.स वाड नं ८ (क) कि.नं २९६ को क्षेत्रफल ०–८–० भएको जग्गा मोही लोकबहादुर महर्जन र दर्तावाला म प्रशान्तकुमार जनिएको जग्गा हो । सो जग्गा पुनरावेदकमध्येका प्रशान्तको मा.पो कार्यालयबाट र.नं ८५४२ (क) मिति २०४६।३।२९ मा हालैको वकसपत्र गरी लिएको जग्गा हो । जुन जग्गा अंशबण्डाको १८ नं ले निजी आर्जनको सम्पत्ति हो । पेसीको दिन मेरोपक्षको कानून व्यवसायीले उक्त पारित वकसपत्रको लिखत समेत देखाइ बण्डा नलाग्ने जिकीर लिएकोमा शुरु जिल्ला अदालतले उक्त कि.नं २९६ को जग्गा बण्डा लाग्ने गरी भएको फैसला सो हदसम्म नमिलेकाले बदर गरी बण्डा नलाग्ने ठहर गरिपाऊँ भन्ने समेतको वादी प्रशान्तकुमार महर्जन समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५६।३।२ मा भएको फैसला केही उल्टी भई वादी प्रशान्तको नामको वकपत्रको किन २९६ को जग्गा निजको निजी आर्जन र प्रतिवादी रामचन्द्रको नामको का.म.न.पा. वडा नं ११ को कि. नं २४६ को घर जग्गा निजको आर्जनको हुँदा सो हदका २ कितासम्म बण्डा नहुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५६।११।९ को फैसला ।
का.जि.का.म.न.पा. वडा नं ११ को कि.नं २४६ को घरजग्गा सगोल मै हुँदा खरीद गरेको कुरा प्रष्ट छ । शुरु जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले पनि मानो छुट्टिएको मिति २०४५।३।८ लाई कायम गरेको र २०२७ सालमा उक्त कि.नं २४६ को जग्गा खरीद गरी २०२९ सालमा घर बनाएको देखिन्छ । सञ्चयकोषको पत्रबाट प्रतिवादीले पटक पटक ऋण लिएको भन्ने आधारमा निजी आर्जनको ठहर्याएकोमा कौषी तोषाखानबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई पठाएको मिति ०५५।२।२५ को पत्रमा घर किन्न बापत रु ४३५६।– २०२० सालमा ऋण लिएको र ८ वर्षपछि मात्र २०२७ सालमा रु १४,०००।– मा राजीनामा पारित गरी लिएको देखिन्छ भने सञ्चयकोषले पठाएको पत्रमा २०२८ सालदेखि २०४७ सालसम्मको विभिन्न मितिमा रु १,३५,६०२।७१ र २०४९ सालमा अवकाश हुँदा २१,८०९।८१ लिएको देखिन्छ । २०४५ सालको बण्डापत्रमा पनि निजी भन्ने शब्द नभइ ‘आर्जन’ भन्ने मात्र शब्द भएकोले मानो छुट्टिनु पूर्व सगोलमा आर्जन गरी वढे वढाएको उक्त कि.नं २४६ को थापाथलीको घरजग्गा बण्डा नलाग्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला अंशबण्डाको १८ नं विपरीतको हुँदा कि.नं २४६ को घरजग्गा बण्डा नहुने भनी भएको हदसम्म बदर गरी सो घरको हकमा शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको २०५६।३।२ को फैसलाबमोजिम बण्डा गराई पाऊँ भन्ने समेतको वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
मिति २०४५।३।८ गते घरायसी बण्डापत्रको लिखतमा धेरै समय अगाडि मानो छुट्टिएको भनी उल्लेख गरेबाट पनि प्रतिवादीले देखाएको मिति २०१९।१।१ लाई नै मानो छुट्टिएको मिति कायम नगरेको पुनरावेदन र शुरुको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटि रहेको छ । पुनरावेदन अदालत पाटनले वादी प्रशान्तको नामको वकसपत्रको नामको कि.नं २९६ को जग्गा र मेरो स्वआर्जनको कि.नं २४६ को थापाथलीको घरजग्गा सम्म बण्डा नलाग्ने गरी भएको फैसलामा मानो छुट्टिएको वाहेक अन्य कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्ने छैन । मानो छुट्टिएको मिति २०१९।१।१ लाइै कायम गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादी रामचन्द्र महर्जनको पुनरावेदन जिकीर । यसमा तत्कालीन नगर पञ्चायतबाट रामचन्द्र महर्जनको नाममा मिति २०२८।३।१५ मा भएको नक्सा पाससम्बन्धी मिसिल झिकाई आएपछि लगाएको दे.पु.नं.७०६६ को मुद्दा साथै राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यसमा वादी लोकबहादुर महर्जनको वा. रामचन्द्र महर्जन विरुद्ध हर्षबहादुरको मु.स. गर्ने क्षेत्रबहादुर वुढाथोकी भएको वाली बिगो र (तहसील तर्फको) मुद्दा २०२७ सालको मि.नं ३७।१५४ मिसिल र यिनै वादी प्रतिवादी भएको जग्गा निष्काशन वाली मुद्दा (मि.नं ७९९) को २०२५।३।१ मा फैसला भएको मिसिल तथा वादी लोकबहादुर महर्जन वि. दानामान वज्राचार्य भएको लिखत पास मुद्दाको २०३०।११।१५ मा फैसला भएको मिसिल काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट झिकाउनु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यसमा प्रतिवादी रामचन्द्र महर्जनको नाउँमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ स्थित २४६ को १–०–२–० जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर समेत बण्डा हुनुपर्ने भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकीर रहेको सन्दर्भमा यिनै वादी प्रतिवादी वीच मिति २०४५।३।८ को बण्डापत्रमा उक्त घर जग्गा प्रतिवादीको निजी आर्जनको हुंदा निजको एकलौटी भाग कायम हुने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । सो लिखतको तथ्यलाई वादीले अन्यथा भन्न सकेको पाइँदैन । अंशबण्डाको १८ नं. ले सगोलको सम्पत्तिबाट वढे वढाएको सम्पत्ति भाग बण्डा लाग्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीको नाउंमा रहेको कि.नं. २४६ को जग्गा वलदेव सम्शेरबाट राजीनामा पारित गराई लिएको र नोकरीको सिलसिलामा जम्मा भएको रकम कर्मचारी सञ्चयकोषबाट सापटी लिई निजी प्रयासबाट घर बनाएको देखिन्छ । अंशबण्डाको १८ नं. अंशबण्डा गर्दा प्रयोग हुने ऐन हो । अंशबण्डा अंशियारबीच आपसी सहमतिले लिखत खडा गरी वा अंशको नालेस गरी अदालती प्रक्रियाबाट गरिने कार्य हो । प्रस्तुत अंश मुद्दाको फिराद २०५२।१०।२५ मा परेको अवस्था छ । यस स्थितिमा अंशबण्डाको १८ नं. अनुसार सगोलको सम्पत्ति मात्र बण्डा हुने हो । निजी आर्जनको सम्पत्ति बण्डा गर्न अंशियारालाई कर लाग्ने व्यवस्था सो नम्वरमा छैन । कि.नं. २४६ सगोलको सम्पत्ति होइन भनी स्वयं वादीले नै २०४५।३।८ को घरसारको बण्डापत्रमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । २०४५ सालको लिखतलाई अंशबण्डाको रीतपूर्वकको लिखत मानिने अवस्था नरहे पनि त्यसमा वादीले व्यक्त गरेको कुरालाई ग्रहण गर्न नमिल्ने होइन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ (क) हेर्दा पनि २०३१ सालमै विधायिकाले सगोल र निजीको अवधारणा ल्याएको देखिन्छ । सम्पत्ति कहिले आर्जन भयो भन्दा पनि कुन रुपमा आर्जन भयो त्यो नै अंशबण्डाको लागि कारक तत्व हो । अंशबण्डाको १८ नं. ले पनि यही कुरा भनेको छ । यस अवस्थामा प्रतिवादीले कर्मचारी सञ्चयकोष समेतबाट पटक पटक सापटी लिएको रकमबाट कि.नं. २४६ को जग्गा खरीद गरी घर निर्माण गरेको पुष्टि हुँदा सो घर जग्गा निजको निजी आर्जन भई सो सम्पत्ति बण्डा नलाग्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला अन्यथा भन्न मिलेन । जहाँसम्म मानो छुट्टिएको मिति २०१९।१।१ लाई कायम गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर छ दुवै पक्षको सहमतिमा तयार भएको २०४५।३।८ को बण्डापत्रको लिखतमा चल सम्पत्ति समेत बण्डा गरेको अवस्थामा २०१९।१।१ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन । २०४५।३।८ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरेको समेत पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्माको राय ।
प्रस्तुत मुद्दाका दुवै पक्षहरू २०४५।३।७ सम्म सगोलमा रहेका छन् भनी जिल्ला अदालतले ठहर गरेको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको छ । सो हदसम्मको फैसलामा यस इजलासका हामी दुबै न्यायाधीशहरू सहमत भएका छौं । अब यस्तो अवस्थामा २०२० सालमा राजीनामा लिखतबाट सगोलको एउटा अंशियारको नाममा खरीद गरिएको र २०२८ सालमा घर समेत बनाएको घर जग्गा बण्डा लाग्ने सगोलको सम्पत्ति हो वा बण्डा नलाग्ने निजी आर्जनको हो भन्ने छुट्ट्याउनु पर्ने भएको छ । अंशबण्डाको १८ नं. मा भएको व्यवस्थाअनुसार निजी तवरले दान वा वकस पाएको वा कसैको अपुताली परेको अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा छंदै छैन । अर्को तर्फ सगोलका अंशियारहरूले सगोलमा रही गरेको उद्योग, व्यवसायबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिमा र ऋणमा सवै अंशियारको भाग लाग्छ भन्ने अंशबण्डाको १८ नं. ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसको अतिरिक्त प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) ले सगोलका जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस स्पष्ट कानूनी व्यवस्थालाई स्पष्टताका साथ व्याख्या गर्दै जुनसुकै सगोलको अंशियारका नाउंमा रहेको सगोलको सम्पत्तिबाट सवै अंशियारले वाडी लिन पाउने भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासले पुनरावेदक प्रतिवादी हरिप्रसाद खरेल वि. वादी भद्रप्रसाद खरेलको अंश मुद्दामा वोली सकेको पनि छ (नेकाप २०६२, नि.नं. ७४९३, पृ. १५२) । यसको अतिरिक्त राजीनामाको लिखतमा दाइजो, पेवाको सम्पत्ति हो भनी उल्लेख भएको भएपनि त्यतिकैबाट त्यस्तो सम्पत्तिलाई निजी आर्जनको मान्न नमिल्ने भनी यस अदालतले पहिला पनि वोली सकेको पाइन्छ । (नेकाप २०६३, नि.नं. ७७२०, पृ.७९९) । यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दाका दुई पक्षमध्ये वादी पक्षले घर खेती गर्ने पैतृक सम्पत्तिको जगेर्ना, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै वसेको र अर्को अंशियारले सरकारी नोकरी गर्दै वसेर दुवैले अलग–अलग आर्जन गरेको सम्पत्ति सगोलकै हुने र त्यसमा दुवै अंशियारले वरावर अंश भाग पाउने कुरामा कुनै विवाद वा द्विविधा हुन सक्दैन । सरकारी जागिरमा रहंदाको समयावधिमा हासिल गरिएको कारणले सो सम्पत्तिमा सगोलको अन्य अंशियारले भाग नपाउने भनी ऐनले विभेदपूर्ण व्यवस्था गरेको पाइदैन । संशोधित अंशबण्डाको १८ नं. अनुसार पनि बण्डा नलाग्ने किसिमको निजी आर्जनको प्रमाण निजी आर्जनको दावी गर्नेले पुर्याउनु पर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको प्रतिवादीले २०२७ मा विवादित जग्गा खरीद गर्दा सरकारी निकायबाट ऋृण, सापट लिएको नभई २०२० सालमा र २०२८ सालदेखि २०४६ सालसम्मको अवधिमा आवश्यकतानुसार पटक पटक लिएको ऋृण सापटी सगोलको अन्य आवश्यकता पूर्तिको लागि नभई सो घर जग्गा आर्जन गर्नको लागि लिइएको हो र सोही घर जग्गामा प्रयोग भएको हो भनी अनुमान गर्नुपर्ने कुनै तर्कसंगत आधार देखिँदैन । त्यसकारण सगोलमा रहँदा राजीनामा लिखतबाट एउटा अंशियारको नाउंमा हासिल गरिएको जग्गामा पटक पटक गरी निर्माण गरिएको घर समेतलाई दर्तावाला अंशियारको निजी आर्जनको भनी त्यसबाट अर्को अंशियारले अंश नपाउने गर्नु कानूनी र न्यायपूर्ण हुने नदेखिँदा प्रतिवादी रामचन्द्र महर्जनको नाउँमा रहेको विवादित कि.नं. २४६ को घर जग्गा दुई अंशियारबीच मानो छुट्टिएको मितिभन्दा पहिला राजीनामाको लिखतद्वारा प्राप्त गरिएको समेत हुँदा सगोलको सम्पत्ति भई त्यसबाट समेत वादीहरूले आधी अंश भाग पाउने देखिन्छ । त्यसो हुनाले कि.नं. २४६ को घर जग्गामा बण्डा नलाग्ने ठहराएको हदसम्म पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिलेकोले सो हदसम्म सो फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ । उक्त कि.नं. २४६ को घर जग्गा प्रतिवादीको निजी आर्जनको भएकोले त्यसबाट वादीले अंश भाग नपाउने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गर्नु भएको माननीय न्यायाधीश अनूपराज शर्माको रायसँग सहमत नभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६५।७।२५ को फैसला ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा ससुरा वाजे लोकबहादुर महर्जनको दुई छोरामा जेठा पिता पति तीर्थबहादुर महर्जन र कान्छा विपक्षी रामचन्द्र महर्जन भएको, ससुरा वाजेको मृत्यु भै सकेकोले फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सम्पूर्ण सम्पत्तिमा दुई भाग गरी हाम्रो पति पिताको एक भाग अंश छुट्टाई पाऊँ भन्ने वादी दावी भएकोमा पिता र दाजुसँग मिति २०१९।१।१ गते घर सल्लाहबमोजिम मानो छुट्टी बसेको, पिताको मृत्युपछि घर जग्गा दाजु तीर्थबहादुर र मेरा नाममा संयुक्त दर्ता गराएका छौँ, पुर्ख्यौली सम्पत्ति यकीन गरी लिन मञ्जूर छ भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर रहेको देखिन्छ । शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट दर्ता हुन बाँकी सम्पत्ति बाहेक तायदातीमा उल्लेख भएका अन्य सम्पत्तिहरूबाट दुई भागको एक भाग आफ्नो पति पिताको अंश वादीहरूले प्रतिवादीबाट छुट्याई लिई चलन समेत पाउने ठहर्याई भएको फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुबैतर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट शुरुको फैसला केही उल्टी गरी वादी प्रशान्त महर्जनको नामको वकसपत्रको कि.नं. २९६ को जग्गा निजको निजी आर्जन र प्रतिवादी रामचन्द्रको नामको का.म.न.पा. वडा नं ११ को कि. नं २४६ को घर जग्गा निजको निजी आर्जनको हुँदा सो हदका २ कितासम्म बण्डा नहुने ठहर्याई फैसला भएको पाइन्छ । सो फैसलाउपर वादी/प्रतिवादी दुबै पक्षको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू बीच २०२७।३।८ मा प्रतिवादी रामचन्द्र महर्जनका नाममा राजीनामाबाट प्राप्त हुन आएको जग्गा र सो जग्गामा २०२९ सालमा नक्सा पास भै निर्माण भएको घरलाई प्रतिवादीको स्वआर्जनको मानी बण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिबाट बाहेक गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको अवस्था छ ।
इजलाससमक्ष पेश हुँदा पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल तथा अधिवक्ताद्वय श्री लोकभक्त राणा र बालकृष्ण नेउपानेले पारित नभएको बण्डापत्रमा अभिव्यक्त विषयलाई दुबै पक्षको घोषणाको रुपमा लिन मिल्ने हुँदैन । २०४५ सालको सो बण्डापत्रको लिखतमा दुई पक्ष सहमत रहेको भन्ने आधारमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्माले व्याख्या गर्नु भएको छ । तर, सो लिखतले विवादित जग्गालाई स्वआर्जनबाट खरीद गरेको भनेको छैन, त्यसभित्रको एउटा घरलाईसम्म स्वआर्जनको कमाईले बनाएको भन्नेसम्म उल्लेख भएको कुरालाई आधार बनाएर बण्डायोग्य सम्पत्तिबाट त्यसलाई अलग गर्न मिल्दैन । मानो छुटिृएको मितिका सम्बन्धमा दुबै पक्षबीच मुख मिलेको छैन, २०४५ सालको बण्डापत्रको लिखतले पनि २०१९ सालमा मानो छुट्टिएको भनेको छैन । विवादको कित्ता नं. २४६ को घरजग्गाका सम्बन्धमा माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री बल्लभ बस्नेतले २०४५ सालको बण्डापत्रको लिखतमा मानो छुटिृई अघि नै भिन्न भैसकेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । सो बण्डापत्रले थापाथलीको घर रामचन्द्र महर्जनको स्वआर्जनको कमाइले बनाएको भनी उल्लेख गरेको छ, घर निर्माण हुनुअघि नै मानो छुटिृएको भन्ने कुरा त्यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) ले अन्यथा प्रमाणित भएमा सगोलको नमानिने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ, अन्यथा प्रमाणित भएकोले प्रतिवादीको स्वआर्जनको सो घरलाई बण्डायोग्य सम्पत्तिभित्र राख्न नमिल्ने हुँदा सोलाई बाहेक गरेको माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्माको राय सदर हुनु पर्दछ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२. उल्लिखित तथ्य समेतबाट प्रस्तुत मुद्दाका वादी प्रतिवादीहरूबीच मिति २०४५।३।८ मा भएको बण्डापत्र रजिष्टेशन पारित नभएको अवस्था भए पनि सो बण्डापत्रलाई अंशियारहरू बीच मानो छुटिृएको मिति कायम गर्ने सम्बन्धमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशबीच मतैक्य रहेको पाइयो । वास्तवमा मानो छुटिृएको कागज रजिष्ट्रेशन गरिनु भनेको त्यो मितिलाई सार्वजनिक रुपमा सुरक्षित गरिनु हो । अंशबण्डाको प्रयोजनका लागि मानो छुट्टिएको मिति सुरक्षित किन राखिनु पर्दछ भने सो पछिको खति उपति अर्थात् नोक्सानी र आर्जन आ–आफ्नो हुन्छ । त्यसै कारणले मानो जोरिएको लिखत पनि मानो छुटिृएको लिखत सरह रजिष्टेशन हुनैपर्ने कानूनी प्रावधानको तर्जुमा भएको हो । तर अंशियारबीच कुनै लिखत हुन्छ र सो पछि खति उपति आ–आफ्नो गरिएको व्यवहारबाट देखिन्छ भने सो लिखतको मितिलाई मानो छुटिृएको मिति मान्नु न्यायसंगत हुन्छ । तसर्थ मानो छुटिृएको मितिका सम्बन्धमा दुई पक्षबीच मुख नमिले तापनि घरायसी बण्डापत्रको लिखत खडा भएको कुरामा वादी र प्रतिवादीको मुख मिलेको र सोलाई कुनै पनि रुपमा निष्क्रिय तुल्याइएका प्रमाणको अभाव रहेको अवस्थामा मानो छुटिृएको मिति कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सो लिखतको मितिलाई आधार बनाउन मिल्ने नै देखियो । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट चल सम्पत्ति बण्डा भएको वा मानो छुटिृएको मिति यो हो भन्ने र सो कुरा प्रमाणित गर्न आधार नभएकोले लिखत भएका मितिलाई नै मानो छुटिृएको मान्नुपर्ने भनी सिद्धान्त कायम भएर रहेको (नेकाप २०५०, नि.नं. ४६७९, पृष्ठ ५) परिप्रेक्ष्यमा यी वादी प्रतिवादीहरूबीच घरसारमा बण्डापत्र भएको मिति २०४५।३।८ लाई नै वादी र प्रतिवादीबीच मानो छुटिृएको मिति कायम गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गरेको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको रायलाई अन्यथा गरिरहनु पर्ने देखिएन ।
३. त्यसैगरी प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रशान्त महर्जनले मिति २०४६।३।२९ मा वकसपत्रद्वारा प्राप्त गरेको कित्ता नं. २९६ को जग्गा बण्डा हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने अर्को विवादको विषय रहेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा वादी प्रशान्त महर्जनले मिति २०४६।३।२९ मा वकसपत्रद्वारा प्राप्त गरेको कित्ता नं. २९६ को जग्गा यी वादी प्रतिवादीबीच मिति २०४५।३।८ मा मानो छुटिृएको मिति कायम भए पछि वादी प्रशान्त महर्जनले प्राप्त गरेको भन्ने देखिएको र सो जग्गा वकसपत्रको लिखतद्वारा प्राप्त गरेको कुरामा पनि विवाद नरहेको हुँदा त्यस्तो जग्गा अंशबण्डाको १८ नं. का आधारमा बण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिअन्तर्गत नपर्ने हुँदा त्यसलाई बण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिबाट बाहेक गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको संयुक्त इजलासको राय पनि मनासिव नै देखियो ।
४. अब, प्रस्तुत मुद्दामा विवादको मुख्य विषयका रुपमा रहेको प्रतिवादी रामचन्द्र महर्जनले मिति २०२७।११।२८ को राजीनामाद्वारा प्राप्त गरेको कित्ता नं. २४६ को घर जग्गाका सम्बन्धमा बण्डा हुने हो वा होइन भन्ने संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश मतैक्य हुन नसकेको प्रश्नको निराकरण गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । यसका लागि मिति २०४५।३।८ को बण्डापत्रको लिखतमा उल्लेख भएको व्यहोरा, सो जग्गा राजीनामाको लिखतद्वारा प्राप्त गरेको मिति अर्थात् २०२७।११।२८ मा विद्यमान रहेको कानूनी व्यवस्था, हालको कानूनी व्यवस्था समेतको विवेचना गरी विवादको उक्त कित्ता नं. २४६ को घरजग्गा बण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिअन्तर्गत पर्ने नपर्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने देखिन्छ ।
५. प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूका बीचमा प्रतिवादी रामचन्द्र महर्जनले मिति २०२७।११।२८ को राजीनामाद्वारा प्राप्त गरेको विवादको कित्ता नं. २४६ को जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर निज रामचन्द्र महर्जनको निजी सम्पत्ति हो वा वादी प्रतिवादी बीच बण्डा हुनुपर्ने सम्पत्ति हो भन्ने सम्बन्धमा मतैक्य हुन नसकेको अवस्था छ । यी वादी प्रतिवादीका बीच मानो छुटिृएको मिति केलाई मान्ने भन्ने सम्बन्धमा मिति २०४५।३।८ को बण्डापत्रलाई आधार मानी सोही मितिमा मानो छुटिृएको मिति कायम हुने भनी यसअघि नै निरुपण भैसकेको हुँदा अब त्यसतर्फ थप विवेचना गरिरहनु पर्ने देखिएन ।
६. अब, विवादको कित्ता नं. २४६ को घरजग्गा आफ्नो निजी सम्पत्ति भएकाले बण्डा हुनु नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवादीले लिएको जिकीरलाई हेर्दा निजले सो जग्गा आफूले तेजारथ तथा सञ्चयकोष सापटी लिई जम्मा भएको रकमबाट खरीद गरेको र आफ्नै स्वआर्जनको सम्पत्तिबाट आफ्नै नाममा घर बनाउन नक्सा पास गरी घर समेत बनाई भोगचलन गर्दै आएको भन्ने कथन रहेको र पुनरावेदन तथा यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा समेत सोही कथनको पुनरावृत्ति गरेको देखिन्छ । त्यसको पुष्ट्याईका लागि निजले २०४५।३।८ को बण्डापत्र लिखतमा उल्लेख भएको व्यहोरा, मिति २०२७।११।२८ मा पारित राजीनामा लिखत र मिति २०२८।३।१५ मा नक्सा पास भएको प्रमाणपत्र समेत पेश गरेको देखिन्छ । ती लिखतहरूले सो जग्गा तथा त्यसमा बनेको घर निजको स्वआर्जनको सम्पत्तिबाट भएको भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने हैसियत ग्रहण गरेका छन् छैनन् भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा २०४५।३।८ को बण्डापत्र लिखतको तपसील खण्डमा रामचन्द्र महर्जनको भागमा परेको भन्ने शीर्षकअन्तर्गत पहिलो बुँदामा रामचन्द्र महर्जनकै आर्जन कमाईले बनाएको घर भन्ने सम्मको व्यहोरा उल्लेख भएको छ भने मिति २०२७।११।२८ मा पारित राजीनामा लिखतमा स्वआर्जनको जनाउने किसिमको कुनै व्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदैन । त्यसैगरी मिति २०२८।३।१५ मा नक्सा पास भएको प्रमाणपत्रमा निजको नामको जग्गा भएकाले स्वाभाविक रुपमा निजकै नाममा नक्सापासको प्रमाणपत्र जारी गरिएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन सातौँ संशोधन पश्चात् अर्थात् २०४५।३।८ को बण्डापत्रलाई वैधता दिनका लागि रजिष्ट्रेशन हुनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको १ नं. ले गरेको छ । त्यसरी रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्ने लिखत रजिष्ट्रेशन पारित नगराएको अवस्थामा त्यसको परिणाम के हुने भन्ने सम्बन्धमा त्यस्तो लिखतबाट कुनै अचल सम्पत्ति पक्री दावी गरेको नालिस लाग्न सक्दैन भनी ऐ. ६ नं. मा गरिएको व्यवस्थाबाट त्यस्तो लिखत र त्यसमा लेखिएको व्यहोराले मान्यता पाउन नसक्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
७. अंशबण्डा र मानो छुटिृएको भन्ने विषय समान अवस्थाका होइनन् । मानो छुटिृनुले आ–आफ्नो चुलो मानो, खति उपति गरी अलग रुपमा खानु पिउनु गरेको भन्ने क्रिया सम्मको अवस्थालाई जनाउँछ भने अंशबण्डाको विषय सगोलको सम्पत्तिमाथिको अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ । अंश हकलाई अंशियारको नैसर्गिक हकका रुपमा लिइन्छ । अंशहकबाट बञ्चित पार्ने गरी गरिएको कुनै पनि लिखतलाई मान्यता दिईंदैन । त्यसैगरी अंशियारहरूमध्येका कसैको अंश हकमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कानूनको व्याख्या पनि गरिँदैन । अंशबण्डासम्बन्धी मुख्य कानूनका रुपमा रहेको मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलले पनि जियजियैको अंश गर्नुपर्ने र त्यसरी अंशबण्डा गर्दा अंश पाउने सबैको बराबर अंश गर्नुपर्छ भनी बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी ऐनको २०३४।९।२७ मा भएको सातौँ संशोधन पछि अंशबण्डा भएको तथ्य बण्डापत्रको पारित लिखतबाट मात्रै पुष्टि हुन्छ । सगोलको सम्पत्ति अंशियारमध्ये जो कोहीका नाममा हुन सक्छ । त्यसरी कसैको नाममा जग्गा रहनु वा त्यस्तो जग्गामा नक्सा पास गरी घर बनाउने क्रियाले अंशबण्डा भैसकेको वा सो घरजग्गा जसको नाममा छ, निजको एकलौटी हकभोगको वा निजको स्वआर्जनको भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्दैन । सगोलको सम्पत्ति अंशियारमध्येका को कसको नाममा के कसरी राख्ने वा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा घर व्यवहार सञ्चालनको स्वाभाविक प्रक्रियाअन्तर्गत पर्दछन् । त्यसरी घर व्यवहार सञ्चालनमा अवलम्बन गरिएका प्रक्रिया, सोसम्बन्धी सहमति वा समझदारीका कुराले अंश हकलाई प्रभावित पार्ने वा कसैलाई अंशहकबाट बञ्चित तुल्याउने वा अंशहकलाई संकुचन गर्ने भन्ने हुँदैन ।
८. अंश हकको विषयलाई अन्य कुराहरूबाट प्रभावित हुन नदिनकै लागि अंशबण्डाको निश्चित प्रक्रिया निर्धारण गरी अंशबण्डाको लिखतलाई रजिष्ट्रेशन पारित गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रजिष्ट्रेशनको महलमा गरिएको हो । अंशबण्डाको सन्दर्भमा घरसारका लिखत, सम्पत्तिको स्वामित्व वा भोग जस्ता विषयले मान्यता पाउन सक्दैन । त्यसको एकमात्र आधार भनेको पारित लिखत हो । पारित नभएको घरसारको बण्डापत्रमा कुनै कुरा उल्लेख हुँदैमा त्यसलाई निरपेक्ष रुपमा मान्यता दिने हो भने अंशबण्डाको महल निरर्थक हुन जान्छ र रजिष्ट्रेशनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था औचित्यहीन हुन पुग्छ ।
९. विवादको उक्त कित्ता नं. २४६ को जग्गा मिति २०२७।११।२८ मा बलदेब शमसेरबाट यी प्रतिवादी रामचन्द्र महर्जनले राजीनामा लिखतद्वारा प्राप्त गरेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । सो बेलाको कानूनमा स्वआर्जन भन्ने कुराले कानूनी मान्यता पाएको थिएन । सो जग्गा प्राप्त भएको मिति अर्थात् २०२७।११।२८ मा वहाल रहेको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मुलुकी ऐनमा २०३४।९।२७ मा भएको सातौं संशोधनअघि अंशबण्डाको महलको १८ नं. मा मानो नछुटिृई सँगै बसेका अंशियारहरू छन् भने अंशियारहरूले कमाएको धन र लाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ । ऐनबमोजिम अंश गरी लिनुदिनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१०. यसरी मुलुकी (सातौं संशोधन) ऐन, २०३४ लागू हुनुपूर्व एकासगोलका अंशियारहरूले वकसपत्र वा अरु जुनसुकै स्रोतबाट कमाएको भएपनि त्यस्तो सम्पत्ति सबै अंशियारलाई बण्डा लाग्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान रहेको भन्ने कुरा साविक व्यवस्थाबाट देखिन्छ । यी प्रतिवादी रामचन्द्र महर्जनले २०२७ सालमा राजीनामाबाट जग्गा प्राप्त गर्दा र सो जग्गामा घर निर्माण गर्दाका वखत एकासगोलमा नै रहेको भन्ने तथ्य स्थापित भै सकेको हुँदा ती सम्पत्तिका सम्बन्धमा त्यसबेला कायम रहेको कानूनी व्यवस्था नै लागू हुने हुन्छ, त्यसभन्दा अलग रहेर न्याय निरुपण गर्न मिल्ने हुँदैन । मुलुकी (सातौं संशोधन) ऐन, २०३४ ले साविकको सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै मानो नछुटिृई सँग बसेका अंशियार छन् भने जुनसुकै अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट वा सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार व्यवसायबाट बढेबढाएको सगोलको आर्जन र लेनदेन व्यवहारको ८ नम्बरबमोजिम लगाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । सो व्यवस्थासँगै संशोधित व्यवस्थाअनुसार कुनै अंशियारले आफ्नो ज्ञान वा सीप वा प्रयासबाट निजी आर्जन गरेको वा कसैबाट निजी तवरले दान वा वकस पाएको वा कसैको अपुताली परेको वा स्त्री अंशधनको महलको ५ नम्बरबमोजिम पाएकोमा त्यस्तो आर्जन वा पाएको सम्पत्ति सो आर्जन गर्ने वा पाउने अंशियारको निजी ठहरी आफूखुशी गर्न पाउँछ, बण्डा गर्न कर लाग्दैन भनी स्वआर्जनको सम्पत्तिलाई बण्डा गर्न कर नलाग्ने गरी बाहेक गरेको समेत पाइन्छ । यसबाट पनि अंशबण्डाको महलको साविक १८ नं. को कानूनी व्यवस्थाले सगोलको कुनै अंशियारका नाममा रहेको जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई बण्डायोग्य सम्पत्तिका रुपमा राखेको भन्ने कुरामा विवाद गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै हालको व्यवस्था समेतले मानो नछुटिृई सँग बसेका अंशियारहरूले सगोलको सम्पत्तिबाट वा सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार व्यवसायबाट बढे बढाएको आर्जनलाई सगोलको आर्जनका रुपमा राखी अंशियारबीच भाग लाग्ने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर हालको कानूनी व्यवस्थाले निजी आर्जनको अवधारणालाई समेत अंगीकार गरी त्यसका केही आधार र शर्तहरू निश्चित गरेको पाइन्छ । मुलुकी ऐनमा २०३४ सालमा भएको सातौँ संशोधनपछिका विवादमा अंशबण्डाको १८ नं. ले निजी आर्जनका रुपमा परिभाषित गरेका सम्पत्तिहरूलाई बाहेक गरी बण्डा गर्नुपर्ने हुन आउँछ । तर सो मितिभन्दा अघिको हकमा त्यसरी बाहेक गर्न मिल्ने खालको कानूनी व्यवस्थाको अभावमा अदालतले अन्यथा हुने गरी व्याख्या गर्नसक्ने स्थिति नै रहँदैन । तसर्थ, कानूनले नै स्पष्ट गरेको कुरालाई अन्यथा अर्थ गर्ने कुरा हुँदैन । अंशबण्डाको १८ नं. मा २०३४।९।२७ मा भएको संशोधनभन्दा अगाडि आर्जित सम्पत्ति र सो संशोधनपछि आर्जित सम्पत्ति बण्डा हुने वा नहुने विषयमा यस अदालतले आफ्नो सुनिश्चित अवधारणा बनाइसकेको पाइन्छ । मिति २०३४।९।२७ मा मुलुकी ऐनमा भएको सातौँ संशोधनले निजी आर्जनको अबधारणा भित्र्याएबाट सो पूर्व सगोलमा रहेको अंशियारले जुनसुकै माध्यमबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भएपनि सो बण्डा हुने भन्ने मान्यता यस अदालतले नेकाप २०४४, नि.नं. ३०१५, पृष्ठ २७३ र नेकाप २०६०, नि.नं. ७२६५, पृष्ठ ७०० मा स्थापित गरिसकेको पाइन्छ । पूर्ण इजलाससमेतबाट प्रतिपादित ती सिद्धान्तहरूसँग असहमत हुनुपर्ने कारण र अवस्था पनि देखिएन ।
११. तसर्थ माथि गरिएको विवेचना समेतबाट रजिष्ट्रेशन पारित नभएको मिति २०४५।३।८ को घरसारको बण्डापत्रको लिखतमा रामचन्द्र महर्जनकै आर्जन कमाईले बनाएको घर भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकै भरमा विवादको कित्ता नं. २४६ को घरजग्गामा निज रामचन्द्र महर्जनको एकलौटी हक लाग्ने भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । मिति २०२७।३।८ मा घरसारको बण्डापत्रलाई आधार मानी प्रतिवादी रामचन्द्र महर्जनका नाउँमा खरीद गरिएको कित्ता नं. २४६ को जग्गा र सो जग्गामा मिति २०२८।३।१५ मा बनाएको घर समेतलाई बाहेक गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा सगोलमा रहँदा राजीनामा लिखतबाट एउटा अंशियारको नाउँमा हासिल गरिएको जग्गामा पटक–पटक गरी निर्माण गरिएको घर समेतलाई दर्तावाला अंशियारको निजी आर्जनको भनी त्यसबाट अर्को अंशियारले अंश नपाउने गर्नु कानूनी र न्यायोचित नहुने भन्ने समेतका आधारमा प्रतिवादी रामचन्द्र महर्जनका नाउँमा रहेको विवादित कित्ता नं. २४६ को घरजग्गामा वादीहरूले आधि अंश भाग पाउने ठहर्याएको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय मनासिव ठहर्छ । विवादको कित्ता नं. २४६ को घरजग्गा समेत निजी आर्जनको ठहर्याएको हदसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला केही उल्टी हुन्छ । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला केही उल्टी भै प्रतिवादीको नाउँमा रहेको विवादको कित्ता नं. २४६ को घरजग्गामा समेत वादीहरूले प्रतिवादीबाट आधी अंश भाग पाउने ठहरेकोले पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिम राखेको सो हदसम्मको लगत कट्टा गरी उल्लिखित कित्ता नं. २४६ को घरजग्गासमेतको सम्पत्तिबाट १ भाग अंश छुट्याई पाऊँ भनी दण्ड सजायको ४६ नं. को म्यादभित्र दरखास्त दिए नियमानुसार अंश छुट्याई चलन समेत चलाई दिनु भनी शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालत तहसील शाखामा लगत दिनू ..... १
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम विवादको कित्ता नं. २४६ को घरजग्गा समेतबाट वादीहरूले अंश पाउने ठहरेको सन्दर्भमा वादीले उक्त घरजग्गाको हकमा शुरुमा दाखिला गरेको कोर्टफी रु.२७०।–, पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्दा दाखिला गरेको कोर्टफी रु.८२३।२७ (यस अदालतमा धरौटी आम्दानी बाँधिएको देखिएको) र यस अदालतमा दाखिला गरेको कोर्टफी रु.४०।५० समेत गरी जम्मा रु.१,१३३।७७ समेत प्रतिवादीबाट भराई पाउने हुँदा भराई पाऊँँ भनी ऐनका म्यादभित्र वादीको दरखास्त परे कुनै दस्तूर नलिई कानूनबमोजिम भराई दिनु भनी शुरुमा लेखी पठाइदिनू ... … … २
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ... ... ३
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. प्रकाश वस्ती
न्या. भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६६ साल माघ ७ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला