निर्णय नं. ८२९४ - उत्प्रेषण ।
निर्णय नं. ८२९४ वैशाख, २०६७
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम
रिट नं.–०६४–WF– ०००१
आदेश मितिः २०६६।१०।७।५
मुद्दा– उत्प्रेषण ।
निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.४ हाल काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.१ बस्ने मोहनलक्ष्मी मास्के
विरुद्ध
विपक्षीः अर्थ मन्त्रालय समेत
यस अदालतमा रायबाझी :
मा.न्या.श्री अनुपराज शर्मा
मान्याश्री राजेन्द्रकुमारी भण्डारी
§ आरोपको सूचना दिनु मात्र पर्याप्त हुने नभई सो सूचनाबमोजिम आरोपको खण्डन गर्न, प्रतिवाद गर्न र प्रमाण प्रस्तुत गर्न पर्याप्त र मनासिव समय पनि दिनुपर्ने हुन्छ । साथै सो प्रतिवाद र प्रतिवादको समर्थनमा प्रस्तुत प्रमाण समेतको विश्लेषण गरी स्वतन्त्र भई निर्णयकर्ताले तर्क र प्रमाणमा आधारित भएर प्रचलित कानूनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने तथा सो निर्णयमा निष्कर्षमा पुगेको स्पष्ट आधार र कारण खुलाउनु पर्ने ।
§ कुन निकायमा पुनरावेदन गर्न पाउने हो वा के कुन आधारमा पुनरावेदन गर्न नपाउने हो, कुन कानून र प्रमाणको आधारमा त्यस्तो निर्णय गरिएको हो भन्ने जस्ता कुराहरू समेत निर्णयमा उल्लेख हुनुपर्छ र सो कुराको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सहज रुपमा उपलव्ध गराउनु पर्दछ । अन्यथा त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक दृष्टिकोणबाट उचित, निष्पक्ष र न्यायसंगत नमानिने ।
(प्रकरण नं.५)
§ कानूनबमोजिम कारवाही र निर्णय गर्ने अधिकार पाएको कर अधिकृतले कानूनले स्पष्ट रुपमा तोकेको कार्यविधि र प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा अनुशरण र पालना गर्नुपर्छ । कानूनको प्रयोग र पालनामा सम्बन्धित कानूनमा अन्यथा उल्लेख भएमा बाहेक अन्य आधार र प्रक्रियाबमोजिम वा आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार बमोजिमको छुट्टै प्रक्रिया वा कार्यविधि निर्धारण गर्न मिल्ने हुँदैन । साथै कानूनले म्याद जारी गर्ने स्पष्ट रुपमा ढाँचा तोकिएकोमा कुनै प्रशासकीय वा अर्ध न्यायिक अधिकारीले कानूनले नै अधिकार दिएमा बाहेक सो ढाँचालाई बदल्न, हेरफेर वा संशोधन गर्ने अधिकार नराख्ने ।
§ ट्कार्यविधि कानूनको प्रयोग र पालनमा स्वेच्छाचारी प्रयोग वा त्रुटिपूर्ण प्रयोग भएमा सारवान कानूनको प्रयोग प्रभावित हुनसक्ने खतरा हुन्छ । साथै अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी कानूनको प्रयोग नगरी मुद्दाको कारवाही र निर्णय गरिएमा सो निर्णय नै त्रुटिपूर्ण मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
§ सुनुवाइको मौका भनेको प्राकृतिक न्यायको आधारभूत विधिशास्त्रीय सिद्धान्तको रुपमा रहेको छ । जुन व्यक्तिको हक वा हितको प्रतिकूल कारवाही वा निर्णय गर्न लागिएको हो सो व्यक्तिको कुरा सुन्नु (Audi Alteram Partem) तथा निजलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न मनासिव अवसर दिइनु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्त रहेको छ । यस्तो व्यक्तिलाई प्रशासकीय वा न्यायिक कारवाही र निर्णयको प्रतिकूल प्रभावबाट कार्यविधिगत सुरक्षा प्रदान गर्नु नै सुनुवाइको सिद्धान्तको मूलभूत उद्देश्य रहने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ कसैको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी उक्त हकहरूको प्रचलनमा रोक लगाउँदा सम्पत्ति धारकलाई सो सम्बन्धमा सफाइ पेश गर्ने वा तत्सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्ने अवसर दिएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१८)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान अधिवक्ताहरू, श्री सुशीलकुमार पन्त, श्री शम्भु थापा, श्री बालकृष्ण नेउपाने र श्री नरेन्दप्रसाद गौतम
विपक्षी तर्फबाट: उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
o नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१)
o नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(८)(९), ३२ र १०७
o अन्तशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १७ (१)
o अन्तशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३
o संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ३(१)
o नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १४ र २१
o मुलुकी ऐन अ.वंं. १८, ६५ र ११८
o कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १६
आदेश
न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः यस अदालत संयुक्त इजलासमा मा.न्या.ज्यूहरू बीच रायबाझी भै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) बमोजिम यस इजलासमा पेश भएको प्रस्तुत रिट निवदेनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ –
म निवेदिका समेत शेयरधनी भै मदिरा उत्पादन गर्ने डिष्टीलरी उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्य लिई श्री डिष्टीलरी (प्रा.)लि. नामको कम्पनी स्थापना गरी अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ तथा ऐ. नियमावलीबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट मदिरा उत्पादनको इजाजतपत्र प्राप्त गरी नवलपरासी जिल्लाको अरुणखोलामा मदिरा उद्योग स्थापना गरी २०५३।४।१ देखि मदिराको व्यावसायिक उत्पादन गरी आएको र अभिलेखहरू प्रमाणित भएबमोजिम उक्त कम्पनीले श्री ५ को सरकारलाई मदिराको व्यावसायिक उत्पादन भएको २०५३।४।१ देखि आ.व. २०६०।२०६१ सम्मको अन्तःशुल्क लगायतको सम्पूर्ण राजश्व भुक्तानी गरी सकेको निर्विवाद छ । मुलुकभित्रको आन्तरिक द्वन्द र प्रतिकूल अवस्थामा समेत उद्योग सञ्चालन गरी म निवेदिका मुटुको रोगी भएकोले उपचारको सिलसिलामा भारतमा गई उपचार गराइरहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी आन्तरिक राजश्व कार्यालयले मेरो विरुद्ध अन्तःशुल्क छलेको भन्ने उजूरी पारेको भन्ने समेत उल्लेख गरी मेरो नाउँमा ७ दिने म्याद जारी गरिएछ । उक्त म्याद २०६१।१२।११ मा घर दैलामा टाँस भएको व्यहोरा परिवारका सदस्यसँग टेलिफोन सम्पर्क हुँदा जानकारी पाएँ । म भारतमा उपचार गराइरहेकोले कार्यालयमा स्वयम् उपस्थित हुन नसक्ने भएकोले स्वास्थ्य परीक्षण गराएको प्रमाण समेत संलग्न गरी गुज्रेको म्याद थामी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि वारेश मुकरर गरी २०६१।१२।२९ मा हाजिर हुन पठाउँदा प्रत्यर्थी कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृतले आत्मनिष्ठ र गैरकानूनी कारण देखाई वारेशनामा सहितको निवेदन स्वीकार गर्न नमिल्ने भनी दरपीठ गरियो ।
विपक्षी कार्यालयको दरपीठ आदेशविरुद्ध २०६२।१।७ मा राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौँमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिई कैफियत प्रतिवेदन माग गरी वारेशमार्फत् प्रतिवाद गर्न पाउने नपाउने भन्ने कुरा विचाराधीन रहेकै अवस्थामै प्रतिवादको मौका नै नदिई एकतर्फी रुपले २०६२।१।११ मा फैसला भएको व्यहोरा निवेदक शेयरधनी तथा सञ्चालक रहेको कम्पनीको नाउँमा हुलाकमार्फत पठाएको फैसला सहितको जनाउ पत्र २०६२।१।२० मा प्राप्त गरी अवगत भयो । फैसलामा म निवेदिकालाई प्रतिवादी बनाएको तर फैसलाको ठहर खण्डमा मेरा उपर कसूर कायम गरी सजाय तथा जरीवाना भएको छैन । तर फैसलाको तपसील खण्डमा मलाई कुनै थाहा जानकारी तथा प्रतिवादको मौकासमेत नदिई मेरा नाउँको चल अचल सम्पत्तिहरू शेयर लगानी, बैंक खाता, सवारी साधन समेतका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू रोक्का राख्ने भनी २०६१।९।१२, २०६१।९।१९ र २०६१।१२।१० मा निर्णय गरिएको भन्ने कुरा २०६२।१।११ को फैसलामा उल्लेख गरी सम्पत्ति रोक्का राख्ने निर्णयलाई कायमै राख्ने भनिएको हुँदा विपक्षी निकायहरूको काम कारवाही निर्णय फैसला समेत बदनियतपूर्ण, दूषित, अधिकारक्षेत्र विहीन एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल रहेकोले सो काम कारवाही निर्णय बदर गराउन अन्य कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम यो निवेदन गर्न आएको छु ।
प्रथमतः कम्पनीको कारोवारको सम्बन्धमा कम्पनीलाई कुनै सोधपुछ र पत्राचार समेत नगरी निवेदिकाको नाउँमा म्याद जारी गर्नु, पठाइएको म्यादमा आफू स्वयम् उपस्थित हुन नसकेको स–प्रमाण उल्लेख गर्दै प्रतिरक्षा गर्न वारेश मुकरर गरी पठाउँदा तत्कालीन अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा १२ बमोजिम मलाई जरीवाना र कैद समेत हुन सक्ने अनुमान गरी वारेश मार्फत प्रतिरक्षा गर्न नदिई निवेदन दरपीठ गरिएको र फैसला गर्दा कसूर कायम गरेको समेत छैन । दरपीठ आदेशउपर राजश्व न्यायाधिकरणमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन परी विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा फैसलाको ठहर खण्डमा सञ्चालकले आफ्नो नामको म्याद बुझी म्यादभित्र कार्यालयमा उपस्थित भई प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेमा म्यादभित्र प्रतिवाद गर्न उपस्थित नभै म्याद गुजारी बसेको र करदाताले आफू उपरको आरोप स्वीकार गरी बसेको भन्ने आरोप लगाउँदै फैसला गरिनु समेतका तथ्यबाट निवेदकप्रति विपक्षीहरू पूर्वाग्रही रही सोही पूर्वाग्रहबाट प्रतिवाद गर्न मौका नदिई फैसला गरिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
विपक्षी कार्यालयले श्री डिष्टीलरीले आ.व. २०५५।०५६ मा ५० हजार क्वीन्टल मोलासिस (सिरा) हिनामिना गरेको भनी अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३ बमोजिम रु.८७,२९,८४,२००।– राजश्व तिर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । विपक्षीलाई अन्तःशुल्क ऐनले नियमित रुपमा अन्तःशुल्क असूलउपर गर्न अधिकार मात्र प्रदान गरेको छ । आ.व. २०५५।२०५६ मा राजश्व छलेको विषयमा कारवाही गरी सजाय गर्ने अधिकार उक्त ऐनले विपक्षी कार्यालयलाई दिएको छैन । राजश्व छलेको विषयमा कारवाही र सजाय गर्ने अधिकार राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ९ बमोजिमको अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने र दफा १८ बमोजिमको अदालतमा राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दर्ता गरी तोकिएको जिल्ला अदालतले मात्र यस विषयमा फैसला गर्ने अधिकार हुन्छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ कायम रहेको अवस्थामा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ जारी भएको छ । २०५२ सालमा जारी भएको ऐनमा राजश्व चुहावटको विषयमा अनुसन्धान गर्न राजश्व अनुसन्धान विभाग खडा गरी सोही विभागले सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा विपक्षी कार्यालयबाट भएको निर्णय अ.वं. ३५ नं. विपरीत अधिकारक्षेत्रविहीन छ । अघि बनेको ऐनभन्दा पछि बनेको ऐन जेठो हुने र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिए जति कुरामा सोहीबमोजिम र अरुमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने कानूनी व्यवस्था भएकाले राजश्व चुहावटको विषयमा कारवाही र सजाय गर्ने विशेष ऐन हो । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ जुनसुकै किसिमको राजश्व चुहावटको विषयमा अनुसन्धान र सजाय गर्ने तथा कसूरको परिभाषा गर्ने एकीकृत ऐन वहाल रहेको अवस्थामा खारेज भइसकेको ऐन लगाई कारवाही र सजाय गर्न मिल्दैन ।
अन्तःशुल्क नियमावली, २०५१ को नियम १७ मा कच्चा पदार्थको संरक्षण भनी व्यवस्था गरेको छ । यो कानूनी व्यवस्था २०५९।३।२४ बाट मात्र कायम भएको हो । यो कानूनी व्यवस्था यो भन्दा अगाडिको अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ तथा नियमावली, २०१९ मा थिएन । प्रस्तुत विवाद आ.व. २०५५।२०५६ को मोलासिसको स्टकको हो । २०५५।११।२८ मा दुर्घटना भएको विषयको कसूरमा २०५९।३।२४ बाट मात्र लागू भएको कानूनी व्यवस्थाको उल्लेख गरी सजाय गर्न मिल्दैन । नियम १७ भुतलक्षी प्रभाव हुने गरी लागु भएको नभै पश्चातदर्शी प्रभाव हुने भएकोले नियम १७ आकर्षित गरी भएको फैसला ठाडै बदरभागी छ । फैसलाको तपसील खण्डमा प्रतिवाद गर्न उपस्थित नभएको भन्दै अ.वं. २०८ नं. बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिनु नपर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको र फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि कम्पनीको नाउँमा जनाउ पत्र समेत पठाएको अवस्था छ ।
अतः विपक्षी निकायहरूको उल्लिखित काम कारवाही र निर्णयले म निवेदिकाको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ), १४, १७, र ७३(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको र विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालय चितवनले निवेदिकालाई प्रतिवादको मौका नै नदिई निवेदकको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने मिति २०६१।९।१२, २०६१।९।१९ र २०६१।१२।१० को निर्णय पत्रहरू, उक्त निर्णयलाई यथावत् नै राख्ने भनी २०६२।१।११ मा गरिएको फैसला तथा निवेदकको हितविपरीत कुनै निर्णय भएको कुरा लिखितजवाफमा खुलेमा सो समेत सम्पूर्ण उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै बिना कसूर सुनुवाइको मौका समेत नदिई निवेदकको सबै सम्पत्ति रोक्का भएको, २०६२।१।११ को फैसलाले बुझाउनु पर्ने ठहर गरेको राजश्व रकम कम्पनीबाट असूलउपर नभएमा निवेदकको चल अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असूल गरिने भनी उल्लेख भएको हुँदा सम्पत्ति रोक्का राख्ने गरी भएका उल्लिखित निर्णय र २०६२।१।११ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
उल्लिखित रिट निवेदन दर्ताका लागि पेश भएकोमा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी रजिष्ट्रारबाट अ.वं. २७ नं. बमोजिम दरपीठ भएकोमा सो दरपीठ आदेश बदर गरी पाउन निवेदकको निवेदन परेकोमा एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश हुँदा रजिष्ट्रारको आदेश बदर गरी निवेदनमा उठाइएका सम्पूर्ण विषयवस्तुमा लिखित जवाफ नमगाई सीमित न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तको आधारमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरिएको हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा मात्र विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु । साथै हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
यस न्यायाधिकरणबाट निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक हक हनन् नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको लिखितजवाफ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप सुनुवाइको मौका दिएको प्रमाण कागजबाट देखिएको तथा कानूनको अवलम्बन गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरबाट २०६२।१।११ मा भएको निर्णय तथा यस विभागबाट गरिएका काम कारवाही कानूनसम्मत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आन्तरिक राजश्व विभागको लिखितजवाफ ।
यस कार्यालयबाट श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि. ले अन्तःशुल्क समेतको राजश्व रकम छलेको, दवाएको, छिपाएको भनी मिति २०६२।१।११ मा निर्णय गर्नु पूर्व २०६१।१२।११ मा निजको घर दैलामा र श्री डिष्टीलरीको केन्द्रीय कार्यालय, चारढुङ्गामा टाँस गरिएको मुचुल्कासहितको पत्र आन्तरिक राजश्व कार्यालय क्षेत्र नं. ३ काठमाडौंबाट आई मिसिल सामेल रहेको र विवादित विषयको सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट जानकारी पाएको कुरा रिट निवेदनको प्रकरण ३ मा उल्लिखित व्यहोराबाट समेत स्पष्ट हुन्छ । राजश्व छलेर रकम दाखिला नगर्ने नितान्त गम्भीर प्रकृतिको कसूरमा सामान्य वारेश पठाएर प्रतिनिधित्व गर्न कानूनले मिल्ने देखिँदैन । त्यसैले वारेस सहितको निवेदन यस कार्यालयबाट मुलुकी ऐन, अ.बं. २७ नं. बमोजिम दरपीठ गरी कानूनको पूर्ण पालना गरिएको छ । पर्याप्त सूचनाको आधारमा स्वयम् उपस्थित भएर आफ्ना कुराहरू राख्न पाउने हक अधिकारबाट रिट निवेदकलाई बञ्चित गरिएको छैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अवलम्बन एवं कानूनको पूर्ण पालना गरी यस कार्यालयबाट २०६२।१।११ मा फैसला गरिएको छ । यस्तो फैसलालाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल भयो भनी ठहर गर्न निवेदकलाई दिएको सूचना समेतको विश्वसनीयताको आधारमा मिल्ने देखिँदैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उद्देश्यबाट अभिप्रेरित फैसलालाई चुनौती दिने कार्य उल्लिखित आधारबाट निरर्थक हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर तथा ऐ.का कार्यालय प्रमुखको लिखितजवाफ ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख(२) मा व्यवस्था भएबमोजिम रोक्का वा फुकुवाको लागि अनुरोध भै आएबमोजिम यस विभाग अन्तर्गतका मालपोत कार्यालयहरूले रोक्का वा फुकुवा गर्ने हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम गरिने कार्यबाट निवेदकको हकमा कुनै असर नपरेको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखितजवाफ ।
आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तःशुल्क शाखाको प.स. ०६१।०६२, च.नं.६०३ मिति २०६१।९।२३ को पत्रानुसार अन्तःशुल्क छली राजश्व हिनामिना गरेको सन्दर्भमा श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि. का प्रथम सञ्चालक मथुराप्रसाद मास्के र निजको श्रीमती मोहनलक्ष्मी मास्केको नाममा रहेको सवारी साधनको नामसारी तथा हक हस्तान्तरण गर्न रोक्का राख्न लेखी आएबमोजिम निजको नाममा रहेका सवारी साधनहरूको नामसारी तथा बिक्री रोक्का राखिएको हुँदा यस विभागबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कुनै काम कारवाही नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागको लिखितजवाफ ।
प्रस्तुत विवाद अन्तःशुल्क छलेको विषय भएको भन्ने देखिएको र अन्तःशुल्क अधिकारीले अनुसन्धानको क्रममा कानूनबमोजिम म्याद जारी गरी यी निवेदिका प्रतिवादीलाई बाटाका म्याद बाहेक ७ दिनभित्र हाजिर हुन आउनु भनी म्याद जारी गरी सोको सूचना समेत पाई वारेश पठाएकोमा आफ्नो नाममा मुद्दा परी म्याद जारी भएको कुरा निवेदिकालाई जानकारी भएकै देखिन्छ । साथै आफ्नो निवेदनमा समेत सो कुरालाई इन्कार गर्न सकेको देखिँदैन । अनुसन्धानकै क्रममा निवेदिकाको नामको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने निर्णय भएको र सो कानून विपरीत भएको भन्ने पनि नदेखिएको साथै प्रस्तुत विवाद फौजदारी प्रकृतिको भई कैद तथा जरीवानाको सजाय हुनसक्ने नै देखिँदा त्यस्तो मुद्दामा वारेश स्वीकार नगरेको समेत कानूनबमोजिम नै देखिएको र फैसला भै सकेको अवस्थामा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९ बमोजिम पुनरावेदनको म्याद पाऊँ भनी माग गरी आउनुपर्नेमा सो नगरी अन्य उपचार माग गरेबाट समेत प्रस्तुत रिट निवेदनमा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासमा मा. न्या. श्री अनूपराज शर्माको राय ।
यी निवेदिकालाई कसूरदार ठहर गरेको र जरीवाना गरिएको समेत देखिँदैन । प्र. श्री डिष्टीलरीले उक्त रकम र राजश्व बुझाउनु पर्ने ठहर भएपनि कम्पनीको चल अचल जायजेथाबाट असूलउपर गर्नेतर्फ उल्लेखै नगरी कम्पनीको दायित्वमा समेत निवेदिकाको चल अचल सम्पत्तिबाट असूलउपर गर्ने ठहर गर्नु कानूनप्रतिकूल देखिन्छ । निर्णयको तपसील खण्डमा अ.वं २०८ नं.ले पुनरावेदनको म्याद दिनु नपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको समेत देखिन्छ । जवकि अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९ ले आन्तरिक राजश्व कार्यालयको निर्णयउपर पुनरावेदन गर्न पाउनेमा सो अधिकारको उल्लंघन गरेको पाइन्छ । लिखित जवाफको प्रकरण नं. ४ मा वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै आफ्नो निर्णय विपरीत जवाफ फिराएको पाइन्छ । यसबाट जानी–जानी विपक्षी निर्णयकर्ताले पुनरावेदनको म्याद नदिई विपक्षीउपर प्रवृत्त भावना राखी कानूनविपरीत कारवाही गरेको प्रमाणित हुन्छ । विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निर्णयबाट निवेदिकालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १७ र ७३ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको देखिनाले र उक्त संविधानको धारा ८८(२) ले अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अर्पयाप्त देखिएमा पूर्ण न्याय प्रदान गरी उपयुक्त उपचार गर्न यो अदालत सक्षम हुँदा निवेदिकाको हकमासम्म निवेदिकाको नाउँको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने भन्ने विपक्षी कार्यालयको मिति २०६१।९।१२, २०६१।९।१९ र मिति २०६१।१२।१० को निर्णय पत्रहरू एवम् विपक्षी कार्यालयको मिति २०६२।१।११।१ को निर्णय सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र उक्त पत्रहरूद्वारा रोक्का राखिएको चल अचल सम्पत्ति फुकुवा गरिदिनु भनी परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासमा मा. न्या. श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारीको राय ।
नियमबमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई पेसी सूचीमा चढी यस इजलासमा पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी निवेदिका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान अधिवक्ताहरू, सुशीलकुमार पन्त, शम्भु थापा, बालकृष्ण न्यौपाने र नरेन्दप्रसाद गौतमले २०५५।११।२८ का दिन श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि.को मोलासिसको भण्डारणमा पानी पसी बगेर जनताको बालीसमेत नष्ट भएको भन्ने सम्बन्धमा राजश्व कार्यालयकै कर्मचारीले मुचुल्का खडा गरेका हुन्, सो मोलासिसबाट सामान उत्पादन तथा बिक्री गरी अन्तःशुल्क छलेको भनी लगाइएको आरोप सत्य होइन, सो विषयमा मुद्दा चलाई म्याद जारी भएकोमा निवेदिका मुटु रोगको बिरामी भै जान नसक्दा वारेस पठाइएको हो, अन्तःशुल्कसम्बन्धी मुद्दामा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ —अनुरूपको कार्यविधि लागू हुने र सो कार्यविधि अपनाइने मुद्दामा वारेसमार्फत् प्रतिरक्षा गर्न पाउनेमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले वारेस नलाग्ने भनी दरपीठ गरेको र सो उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन गरी त्यसको जानकारी विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दिइएको भए पनि त्यसमा निकासा नहुँदै पूर्वाग्रही ढङ्गले निर्णय गरिएको छ, निवेदिकाले आफूउपर लागेको आरोपमा प्रतिवाद गर्ने मौका नै नपाएको स्थिति छ, श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि.ले बुझाउनु पर्ने ठहर गरेको राजश्व सम्बन्धमा पुनः छानबीन गरिपाऊँ भनी कर फछ्र्यौट आयोगमा निवेदन दिएको र उक्त आयोगले निवेदन स्वीकार गरिसकेको अवस्था भएकोमा पुनः कर निर्धारण नभै आयोग विघटन भएको हुनाले बाँकी रहेका विषयमा विपक्षी कर अधिकृतले सो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १६ ले तोकेको छ, पुनः कर निर्धारण सम्बन्धी विषयमा स्वीकृति दिएपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट भएको २०६२।१।११ को फैसलाको अस्तित्व निष्क्रिय हुन्छ, विपक्षी कर अधिकृतले पुनः कर निर्धारण गर्न तदारुकता नदेखाएको हुँदा पुनरावेदन अदालत हेटौडामा त्यस सम्बन्धमा परमादेश मुद्दा परी पुनः कर निर्धारण गर्न परमादेश जारी भएको पनि छ, पुनः कर निर्धारण नभएसम्म कर बुझाउन पर्ने अवस्था नरहेको र सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्ने प्रयोजन नै छैन, पुनः कर निर्धारण सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतबाट जारी भएको परमादेशउपर पुनरावेदन नगर्ने र सो फैसला कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजश्व विभागले आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समेत हुँदा पुनः कर निर्धारणको प्रक्रिया शुरु भएको मान्नुपर्छ, जुन निर्णयबाट सम्पत्ति रोक्का भएको हो त्यो निर्णय नै शून्यको अवस्थामा गैसकेकोछ, सम्बन्धित उद्योगको इजाजतपत्र नै निलम्बन गरिएको हुँदा उत्पादन कार्यसमेत बन्द भएकोमा सरकारसँग सम्झौता भै उद्योग खोल्न दिने र पुनः छानबीन गर्ने सम्झौता समेत भैसकेको छ, यी निवेदिकाउपर कसूर अभियोग प्रमाणित भै दण्ड जरीवानासमेत लागेको देखिँदैन, यसरी अभियोग लगाएको मुद्दामा प्रतिवाद गर्ने, प्रमाण पेश गर्ने तथा पुनरावेदन गर्न पाउने अवसर नै नदिएपछि सुनुवाइसम्बन्धी अधिकारको उल्लंघन भएकोछ, पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दामा कैद जरीवाना हुनसक्ने भनी प्रतिरक्षाबाट रोकेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको घोर उल्लघंन हो, उद्योगको राजश्व असूल गर्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा पनि जफत हुनसक्ने सम्पत्तिसम्म रोक्का गर्न सकिनेमा सो बाहेकको सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्दैन, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने ठहराएको संयुक्त इजलासका मा.न्या. श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारीको राय सदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
त्यस्तै विपक्षी तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले निवेदक श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि.को सञ्चालक हुन्, उद्योगले बुझाउनु पर्ने राजश्व नबुझाएमा सञ्चालकबाट असूलउपर गर्न सकिन्छ, आन्तरिक राजश्व कार्यालयले निवेदिकालाई बयान गर्न आउनु भनी म्याद जारी गरेको र सो कुरालाई स्वीकार गरेबाट सुनुवाइको मौका नदिएको भन्न मिल्दैन, राजश्व कार्यालयले गरेको फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्ने वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुँदैन, निर्णयमा पुनरावदेनको म्याद दिने उल्लेख नभए पनि कानूनले पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था भए पुनरावेदन दिन मिल्छ, निवेदिकालाई प्रतिरक्षाको लागि म्याद जारी हुँदा नै आफैँ आउनु भनिएकोमा नआएको र सो म्यादलाई स्वीकार गरेबाट अन्यथा भन्न मिल्दैन, आन्तरिक राजश्व कार्यालयको फैसला माथिल्लो निकायबाट बदर नभएसम्म त्यो निष्क्रिय हुन सक्दैन, कर फछ्र्यौट आयोगले त निवेदनसम्म स्वीकारेको हो, फैसला बदर गरेको होइन, फैसला बदर नभएसम्म त्यसको प्रभाव कायमै रहन्छ, आफूले गरेको निर्णय बदर नभएसम्म पुनः कर निर्धारण गर्न कर अधिकृतलाई अधिकार हुँदैन, उद्योगका सञ्चालकले दायित्व नाघी काम गरेमा सञ्चालक नै जवाफदेही हुनेहुँदा निवेदन खारेज हुने ठहराएको संयुक्त इजलासका मा.न्या. श्री अनूपराज शर्माको राय सदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरू तथा उपन्यायाधिवक्ताको उपरोक्त बहस जिकीर एवम् पेश भएको बहसनोट तथा मिसिल संलग्न तथ्यहरूलाई मध्यनजर गरी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदिका समेत शेयरधनी भै मदिरा उत्पादन गर्ने श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि. नामको कम्पनी स्थापना गरी मदिराको व्यावसायिक उत्पादन गरी आएको र आ.व. २०६०।०६१ सम्म सम्पूर्ण राजश्व भुक्तानी गरी सकेकोमा निवेदिका मुटु रोगी भै उपचारको सिलसिलामा भारतमा गै उपचार गराइरहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी आन्तरिक राजश्व कार्यालयले श्री डिष्टीलरीले आ.व. २०५५।०५६ मा ५० हजार क्वीन्टल मोलासिस हिनामिना गरी अन्तःशुल्क छलेको भन्ने उजूरी परेको भनी ७ दिने म्याद जारी गरेको, आफू उपस्थित हुन नसक्ने स–प्रमाण उल्लेख गर्दै प्रतिरक्षा गर्न वारेस मुकरर गरी पठाउँदा जरीवाना र कैद हुनसक्ने अनुमान गरी वारेशमार्फत प्रतिरक्षा गर्न नदिई निवेदन दरपीठ गरेउपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन परी विचाराधीन अवस्था रहेकोमा एकतर्फी रुपले प्रतिवादको मौका समेत नदिई २०६२।१।११ मा फैसला गरी श्री डिष्टीलरीले रु.८७,२९,८४,२००।– राजश्व तिर्नुपर्ने ठहर गरेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएकोछ । मेराउपर कसूर कायम गरे पनि सजाय तथा जरीवाना नगरेकोमा मेरो नामको चल अचल सम्पत्तिहरू, शेयर लगानी, बैंक खाता, सवारी साधन समेतका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू रोक्का राख्ने भनी २०६१।९।१२, २०६१।९।१९ र २०६१।१२।१० मा पत्राचार गरिएको भन्ने २०६२।१।११ को फैसलामा उल्लेख गरी सम्पत्ति रोक्का राख्ने निर्णयलाई कायम राख्ने भनिएको हुँदा बिना कसूर सुनुवाइको मौकासमेत नदिई निवेदकको सम्पत्ति रोक्का राक्ने गरी भएका उल्लिखित पत्रहरू र २०६२।१।११ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी देखिन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदनमा लिइएका अन्य दावीहरू सम्बन्धमा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्थाबमोजिम राजश्व न्यायाधिकरणले पुनरावेदन सुनी पर्याप्त र प्रभावकारी उपचार दिनसक्ने कानूनी प्रावधान रहेकाले प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका सबै प्रश्नहरूको हकमा नभै निवेदिकालाई नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत एकतर्फी निर्णय गरिएको भन्ने निवेदन जिकीरको हकमा सम्म प्रस्तुत रिट निवेदनलाई आंशिक रुपमा स्वीकार गरी सीमित न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तबमोजिम प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तविपरीत निर्णय गरिएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा मात्र विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउन यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०६२।११।२२ गते आदेश भएको र सोही आदेशअनुरूप विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउन म्याद सूचना जारी भएको अवस्था रहेकाले प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा यस अदालतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका सबै प्रश्नहरू उपर विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था नभई एक न्यायाधीशको इजलासबाट प्रस्तुत रिट स्वीकार गर्दा आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम निवेदिकाको सम्पत्ति रोक्का गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना गरिएको छ वा छैन र निजको हकमा सो निर्णय बदर हुनसक्ने हो होइन भन्ने प्रश्नमा सीमित रही निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
३. प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा मा. न्या. श्री अनूपराज शर्मा र मा. न्या. श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारीका बीच मतैक्य हुन नसकी यस पूर्ण इजलासमा पेश भएको अवस्था छ ।
४. प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तहरू कानूनबमोजिम निर्णय गर्ने अधिकारको उचित प्रयोगको सन्दर्भमा अपनाइने मौलिक एवं स्थापित सिद्धान्तहरू हुन्, जसको सम्बन्ध निर्णयको शुद्धता र निष्पक्षतासँग गाँसिएको हुन्छ । यी सिद्धान्तहरू निर्णयको प्रक्रियागत शुद्धतासँग गाँसिएका हुँदा कानूनबमोजिम निर्णय गर्ने अधिकारीबाट हुनसक्ने पूर्वाग्रह र स्वेच्छाचारितालाई यसको पालनाले घटाउन मदत गर्ने हुँदा न्यायिक शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरू न्याय प्रशासनका अभिन्न अंगको रुपमा रहेका छन् । संविधान र कानूनले नागरिकलाई प्रदान गरेका अधिकारका विरुद्ध गरिने हरेक निर्णयहरूमा यी सिद्धान्तहरूको पालना अनिवार्य रुपमा गर्नैपर्छ । अन्यथा त्यस्ता निर्णयहरू यस अदालतले संविधानले प्रदान गरेको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी बदर गर्ने अधिकार राख्दछ । नागरिकहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा यी सिद्धान्तहरूको पालना भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा यस अदालत सँधै सचेत र क्रियाशील हुँदै आएकोछ र हुने गर्दछ ।
५. प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त मुख्यतया पूर्वाग्रह विरुद्धको सिद्धान्त र स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तमा आधारित रहेका छन् । निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णयमा वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खुलाउनु पर्ने र त्यसको जानकारी सम्बन्धित पक्षले पाउनु पर्ने जस्ता कुराहरूलाई यसैको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ । पूर्वाग्रह अन्तर्गत सम्बन्धित कानून तथा तथ्यको विश्लेषण र प्रमाणको मूल्याङ्कन बिना नै प्रवृत्त धारणा राखी निष्कर्षमा पुग्नु भन्ने बुझिन्छ । यस्तो अवस्थालाई व्यक्तिगत सम्बन्ध, पूर्वाग्रह, आर्थिक प्रलोभन वा अनुचित प्रभाव तथा विभागीय नीति जस्ता कुराहरूले बढी प्रभाव पारेको हुन्छ । स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तअन्तर्गत जसको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिमा असर पर्ने कुनै काम कारवाही वा निर्णय गरिन्छ, त्यसको कुरा नसुनी, समुचित प्रतिवादको मौका नदिई त्यसको उचित सहभागिताबिना काम कारवाही तथा निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने जस्ता कुरा पर्दछन् । यसअन्तर्गत प्रतिवाद गर्न सम्बन्धित आरोप वा विषयको सूचना दिने, त्यस्तो सूचनामा प्रतिवाद गर्न पाउने पर्याप्त म्याद र समुचित अवसर दिएको हुनुपर्ने, सूचनामा लगाइएको आरोप र त्यसमा हुनसक्ने परिणामको उल्लेखनका साथै आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाण एवम् कानूनी आधार जस्ता कुराहरू स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्छ, जसबाट लगाइएको आरोपको पर्याप्त मात्रामा खण्डन गर्न र त्यस विरुद्धका प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकियोस् । प्राकृतिक न्याय तथा सुनुवाइको सिद्धान्त साँघुरो दायरामा अडिएको हुँदैन । यसअन्तर्गत संविधानअनुकूल बनेका कानूनहरूले अपवादात्मक व्यवस्था गरेमा बाहेक प्रतिनिधिद्वारा प्रतिवाद गर्न पाउने, कानून व्यवसायीद्वारा प्रतिरक्षा गर्न पाउने, आफूविरुद्ध प्रस्तुत गरिएका साक्षी प्रमाणको परीक्षण र खण्डन गर्न पाउने जस्ता कुराहरू पर्दछन् । आरोपको सूचना दिनु मात्र पर्याप्त हुने नभई सो सूचनाबमोजिम आरोपको खण्डन गर्न, प्रतिवाद गर्न र प्रमाण प्रस्तुत गर्न पर्याप्त र मनासिव समय पनि दिनुपर्ने हुन्छ । साथै सो प्रतिवाद र प्रतिवादको समर्थनमा प्रस्तुत प्रमाण समेतको विश्लेषण गरी स्वतन्त्र भई निर्णयकर्ताले तर्क र प्रमाणमा आधारित भएर प्रचलित कानूनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने तथा सो निर्णयमा निष्कर्षमा पुगेको स्पष्ट आधार र कारण खुलाउनु पर्दछ । त्यस निर्णयउपर के कुन निकायमा पुनरावेदन गर्न पाउने हो वा के कुन आधारमा पुनरावेदन गर्न नपाउने हो, कुन कानून र प्रमाणको आधारमा त्यस्तो निर्णय गरिएको हो भन्ने जस्ता कुराहरू समेत निर्णयमा उल्लेख हुनुपर्छ र सो कुराको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सहज रुपमा उपलव्ध गराउनु पर्दछ । अन्यथा त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक दृष्टिकोणबाट उचित, निष्पक्ष र न्यायसंगत मानिँदैन ।
६. मानिसलाई नैसर्गिक रुपमा प्राप्त भएको आफू विरुद्धको कारवाही बारे थाहा पाउने र स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई नेपालको अन्तरिम संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको हुँदा तिनको पालन नगरी गरिएको जुन सुकै कारवाही र निर्णय संविधानसम्मत हुनसक्दैन । प्राकृतिक न्याय तथा स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी कुराहरू न्याय प्रशासनका अभिन्न अंगको रुपमा विकसित भैसकेको हुँदा यी कुराहरूलाई वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ अन्तर्गत न्यायसम्बन्धी मौलिक हक अन्तर्गत सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ । सो धारा २४ को उपधारा (८) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजका विरुद्ध गरिएका कारवाहीको जानकारी पाउने हक प्रदान गरेको छ भने उपधारा (९) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । यी हकहरूमा कुनै प्रकारबाट वा कुनै पनि बहानामा अंकुश लाग्न सक्ने अवस्था संविधानको उक्त व्यवस्थाबाट देखिँदैन । कसैको मौलिक हकलाई कुनै प्रशासनिक, न्यायिक वा अर्ध न्यायिक पदाधिकारीबाट संकुचन, उल्लंघन वा अतिक्रमण गरिएमा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ तथा वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ मा उल्लिखित तरिकाअनुसार कारवाही चलाउन पाउने हकलाई तत्कालीन संविधानको धारा २३ तथा वर्तमान संविधानको धारा ३२ बाट सुरक्षित गरिएको छ । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुसार संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने असाधारण अधिकार यस अदालतलाई हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । सोही कुरालाई वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) मा समेत समान रुपमा समावेश गरिएको छ । यसबाट आफू विरुद्धको कारवाहीको जानकारी पाउने हक तथा सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलन गराउने यस अदालतको आधारभूत दायित्व भित्र पर्ने कुरा निर्विवाद छ ।
७. प्रस्तुत विवादमा प्राप्त सम्बन्धित फायल अवलोकन गर्दा यी निवेदिका समेत सञ्चालक रहेको मदिरा उत्पादन गर्ने श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि.ले आ.व. २०५५।०५६ मा ५०,०००।– क्वीण्टल मोलासिसको हिसाब आ.व. २०५६।०५७ मा कम देखाएको, सोको अन्तःशुल्क छलेको, यी निवेदिका समेत आफ्नो नामको म्याद बुझी प्रतिवाद गर्न उपस्थित नभएको र म्याद जारी गरी रीतपूर्वक घरदैलामा टाँस भएपछि समेत सो म्यादको अवधि गुजारी बसेको पाइएको भन्दै ९,८५,९०० लीटर स्प्रिट उत्पादन हुने र उक्त परिमाणलाई एल.पी. लिटरमा परिणत गर्दा जम्मा १६,२६,७३५ एल.पी लिटरको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु.२३५।०० का दरले रु.३८,२२,८२,७२५।०० र सो अन्तःशुल्कको आधारमा सम्बन्धित आर्थिक ऐनबमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजश्व रकम रु.८७,२९,८४,२००।०० र (रु. ५०००।०० जरीवाना समेत) अन्तःशुल्क ऐन २०१५ को दफा ३ बमोजिम श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि.ले बुझाउनु पर्ने ठहर्छ भनी आन्तरिक राजश्व कार्यालय, भरतपुर चितवनका प्रमुख कर अधिकृतले २०६२।१।११ मा निर्णय गरेको देखियो । उक्त निर्णयको तपसील खण्डको प्रकरण ३ मा (प्रा.) लि.का तर्फबाट असूल गर्नुपर्ने रकम असूल नभएसम्मको लागि इजाजत पत्र निलम्बन गर्ने मिति २०६१।१०।१८ को निर्णय र निवेदिकाको सम्पत्ति रोक्का राख्ने मिति २०६१।९।१२, २०६१।९।१९ र २०६१।१२।१० को निर्णयलाई कायमै राख्ने भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा आफ्नो सम्पत्ति रोक्का राख्ने उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको भनी निवेदिकाद्वारा चुनौती दिएको अवस्था छ ।
८. वस्तुतः यी निवेदिकाउपर नभई निवेदिका सञ्चालक र शेयरधनी रहेको श्री डिष्टीलरी प्रा. लि.उपर अन्तःशुल्क हिनामिना गरेको भनी कारवाही चलाएको र आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर चितवनले २०६१।९।१२ मा यी निवेदिकाको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति अन्तः शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १७(१) बमोजिम रोक्का गर्न, २०६१।९।१९ मा निजको नाममा रहेको वा हुनसक्ने शेयर लगानी, अन्य लगानी, बैंक मौज्दात, बहुमुल्य वस्तुहरूको बैंक मौज्दात एवम् सवारी साधन समेतको चल सम्पत्ति रोक्का गर्न आन्तरिक राजश्व विभागलाई पत्राचार गरेको देखिएको छ । तर सो चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने कुराको जानकारी यी निवेदिकालाई सोही समयमा दिएको देखिँदैन । साथै आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर चितवनको २०६२।१।११ को निर्णयबाट यी निवेदिका मोहनलक्ष्मी मास्केलाई अन्तःशुल्क ऐनबमोजिम राजश्व बुझाउनु पर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने गरी अभियोग ठहर गरी जरीवाना गरिएको समेत सो निर्णयबाट देखिँदैन । केवल सगोल परिवारको स्वामित्वको कम्पनी भएकाले यी निवेदिका समेतका नाममा रहेका चल अचल सम्पत्तिबाट असूलउपर हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादको निरुपण हुनुपर्ने विषय निवेदिका मोहनलक्ष्मी मास्केले राजश्व रकम तिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने नभई प्रमुख कर अधिकृतले निवेदिकाको सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरेको छ कि छैन भन्ने रहेको हुँदा लगाइएको आरोपसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था र त्यसमा अपनाइने कार्यविधितर्फ दृष्टिगोचर गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।
९. आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर, चितवनले मिति २०६२।१।११ मा निर्णय गर्दा श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि. ले अन्तः शुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३ बमोजिम राजश्व रकम रु. ८७,२९,८४,२००।– (जरीवाना रु.५०००।– समेत) बुझाउनु पर्ने तथा उक्त (प्रा.) लि.का प्रथम सञ्चालक मथुराप्रसाद मास्केलाई तत्कालीन अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा १२ को उपदफा १(क) बमोजिमको कसूरमा रु.५,०००।– जरीवानाको अतिरिक्त छ महिना कैद हुने ठहराएको र सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम सरकारी बाँकी सरह निवेदिका मोहनलक्ष्मी मास्के समेतको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिबाट असूलउपर हुनुपर्ने ठहराएको देखिन्छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १८ (२) मा “यस ऐनबमोजिमको कारवाही गर्दा अन्तःशुल्क अधिकृतले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
१०. त्यस्तै संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ३(१) मा “यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दायर हुने देहायका कुनै मुद्दाको शुरु तथा पुनरावेदन कारवाही गर्दा यस ऐनबमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको र देहाय (क) मा “अनुसूची १ मा उल्लिखित मुद्दा” भनी तोकिएको पाइन्छ । उक्त ऐनको अनुसुची १ को क्रमसंख्या ३ मा “अन्तः शुल्क ऐन, २०१५ अन्तर्गतको मुद्दा” भन्ने उल्लेख भएबाट अन्तः शुल्क ऐन, २०१५ अन्तर्गतको मुद्दामा संक्षिप्त कार्यविधि ऐनले तोकेको कार्यविधि लागू हुने कुरामा विवाद देखिँदैन । उक्त ऐनको दफा ७ को समाव्हान वा इतलायनामा सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१)मा “अदालतले यस ऐनबमोजिम समाव्हान वा इतलायनामा जारी गर्दा अनुसूची ३ मा तोकिएको ढाँचामा जारी गर्नुपर्छ“ भन्ने उल्लेख भएको छ । सो ऐनको दफा २(ग) ले “अदालत” भन्नाले मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा कार्यालयलाई समेत जनाउँछ भन्ने उल्लेख भएबाट अन्तःशुल्क सम्बन्धी मुद्दामा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ अन्तर्गतको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने भई प्रतिवादीको नाउँमा दफा ७ बमोजिमको अनुसूची–३ ले तोकेको ढाँचामा म्याद जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त ऐनको अनुसूची ३ को ढाँचा यस्तो देखिन्छ –
... अड्डा/अदालतबाट जारी भएको ... ठाउँ बस्ने प्रतिवादी ... का नाउँको समाव्हान वा इतलायनामा ... ठाउँ बस्ने ... ले तपाईको नाममा ... मितिमा .. मुद्दामा यस अड्डा/अदालतमा उजूर बयान/फिराद पत्र दिएको हुनाले सो उजूर बयान/फिरादपत्र र तत्सम्बन्धी लिखत प्रमाणको नक्कल यसै साथ पठाई दिएको छ । तसर्थ बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र प्रतिवादी बयान वा प्रतिउत्तरपत्र दिन आफ्नो लिखत प्रमाणको सक्कल नक्कल जो छ सो र सो बमोजिमको एक एक प्रति नक्कल समेत लिई यस अड्डा अदालतमा हाजिर हुन आफैं नै आउनु होला वा अख्तियारनामा लेखी वारिस पठाउनु होला कानूनबमोजिम पुर्पक्ष हुनेछ । इति संवत् ... साल ... गते रोज .... शुभम् ।
११. तर आन्तरिक राजश्व कार्यालय, भरतपुर चितवनबाट यी निवेदिकाको नाममा जारी भएको ७ दिने समाव्हानको ढाँचा हेर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को अनुसूची ३ सँग मेल खाएको देखिन आउँदैन । २०६१ साल चैत्र १० गते जारी भएको सो समाव्हानमा “ वा अख्तियारनामा लेखी वारेस पठाउनु होला” भन्ने वाक्यांशलाई लोप गरी म्याद जारी गरिएको देखिन्छ । कानूनबमोजिम कारवाही र निर्णय गर्ने अधिकार पाएको कर अधिकृतले कानूनले स्पष्ट रुपमा तोकेको कार्यविधि र प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा अनुशरण र पालना गर्नुपर्छ । कानूनको प्रयोग र पालनामा सम्बन्धित कानूनमा अन्यथा उल्लेख भएमा बाहेक अन्य आधार र प्रक्रिया बमोजिम वा आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार बमोजिमको छुट्टै प्रक्रिया वा कार्यविधि निर्धारण गर्न मिल्ने हुँदैन । साथै कानूनले म्याद जारी गर्ने स्पष्ट रुपमा ढाँचा तोकिएकोमा कुनै प्रशासकीय वा अर्ध न्यायिक अधिकारीले कानूनले नै अधिकार दिएमा बाहेक सो ढाँचालाई बदल्न, हेरफेर वा संशोधन गर्ने अधिकार राख्दैन । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १४ मा “कुनै नेपाल ऐनले अख्तियार दिएकोमा अर्को अभिप्राय नदेखिए चाहिएको बखतमा सो अधिकारको प्रयोग गर्न हुन्छ ” भन्ने उल्लेख भएको र दफा २१ मा “कुनै नेपाल ऐनले सूचना, आदेश, नियम वा उपनियम जारी गर्ने अख्तियार दिएको छ भने सो अख्तियारले त्यस्तै किसिमको अवस्थामा त्यही निकासा मुताबिक त्यही किसिमले सो जारी गरिएका सूचना, आदेश, नियम वा उपनियमहरूलाई थप्न, संशोधन गर्न बदल्न वा खारेज गर्न हुन्छ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो बमोजिम आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृतलाई संक्षिप्त कार्यविधि ऐनले तोकेको समाव्हानको ढाँचालाई संशोधन गर्न वा बदल्न कुनै नेपाल ऐनले अख्तियारी दिएको पाइँदैन । ऐनको अनुसूची सम्बन्धित ऐनको अभिन्न अङ्ग हुन्छ । त्यस्तो अनुसूचीको संशोधन पनि ऐनकै संशोधनअन्तर्गत पर्दछ । ऐन तथा कानूनको संशोधन गर्ने विषय नितान्त विधायिकी विशेषाधिकार अन्तर्गतको कुरा हो । विधायिकी विशेषाधिकार भित्रको कुरालाई अधिकारै नभएको पदाधिकारीद्वारा संशोधन गरिन्छ भने त्यो कानूनसम्मत नभै स्वेच्छाचारितापूर्ण कार्य हुने र विधायिकी विशेषाधिकार माथिको अतिक्रमण हुन्छ । कार्यविधि कानूनको प्रयोग र पालनमा स्वेच्छाचारीपूर्ण प्रयोग वा त्रुटिपूर्ण प्रयोग भएमा सारवान कानूनको प्रयोग प्रभावित हुन सक्ने खतरा हुन्छ । साथै अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी कानूनको प्रयोग नगरी मुद्दाको कारवाही र निर्णय गरिएमा सो निर्णय नै त्रुटिपूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिम कार्य गर्ने सम्बन्धित प्रशासकीय वा अर्ध न्यायिक निकायका पदाधिकारीले यो मनन गर्ने कुरा हो । निवेदिकाको नाममा जारी गरिएको समाव्हान कानूनले तोकेअनुरूपको ढाँचामा जारी गरिएको नभई संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ अन्तर्गत कारवाही हुने अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ वा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कारवाहीमा ऐनबमोजिम वारेस लाग्नसक्ने भनी स्पष्ट रुपमा समाव्हानको ढाँचा तोकिएकोमा सो “अख्तियारनामा लेखी पठाउनु होला” भन्ने शब्दावली हटाई म्याद जारी गरेको कार्यले –सो कानूनको कार्यविधि पूरा गरेको भन्ने देखिन आएन । साथै वारेस मार्फत प्रतिरक्षा हुन सक्ने कानूनी अवस्थालाई अन्त गरी कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिद्वारा प्रतिवाद गर्न पाउने पक्षको अधिकारमाथि अतिक्रमण गरिएको स्पष्ट देखिन आउँछ ।
१२. निवेदिकाको नाममा जारी भएको ७ दिने समाव्हान घरदैलोमा टाँस्नु भनी तामेल गर्न पठाएको र २०६१ साल चैत्र ११ गते निजको घर दैलोमा टाँस गरी तामेल गरेको उक्त तामेली व्यहोराबाट देखिन्छ । यी निवेदिकाले आफू मुटुरोगी भै उपचार गराई आराम गर्नुपर्ने भएकोले प्रतिरक्षाको लागि सो म्यादभित्र उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम वारेसमार्फत आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा हाजिर हुन गएकोमा प्रमुख कर अधिकृतले वारेसनामा स्वीकार नगरी दरपीठ गरी दिएको र दरपीठ गर्दा “अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १२ ले निज सञ्चालक श्रीमती मोहनलक्ष्मी मास्केलाई गिरफ्तार गर्न सकिने, साविक अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा १२ ले निज सञ्चालकलाई लागेको कसूरमा कैद र जरीवाना समेत हुनसक्ने अवस्था छ । कारवाहीको सिलसिलामा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १२(६) ले अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने तथा दफा १८(१) बमोजिम निज सञ्चालकलाई थुनामा वा जमानीमा छाड्न सक्नेसम्मको अधिकार प्रदान गरेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा फौजदारी मुद्दा भै सञ्चालक स्वयं नै उपस्थित भै बयान गर्नुपर्ने र बयान भैसकेपश्चात प्रचलित कानूनबमोजिम पूर्पक्ष सम्बन्धी आदेश हुनुपर्ने देखिन आएकोले वारेस राख्न पाऊँ भनी पर्न आएको वारेसनामा सहितको निवेदन मुलुकी ऐन, अ.व. ६५ नं. बमोजिम स्वीकार गर्न मिलेन” भनी अ.वं. २७ नं. बमोजिम २०६१।१२।२९ मा दरपीठ गरिदिएको सम्बन्धित मिसिलबाट देखिन्छ ।
१३. मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको ६५ नं. मा – मुद्दामा वारिस दिँदा लिँदा देहायमा लेखिएबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको र देहाय १ मा – कानूनबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्ने वा जमानत लाग्ने अवस्थामा जमानत दिन नसकी थुनामा बस्नुपर्ने भएको व्यक्तिले वारिस राख्न पाउँदैन । सो बाहेक जमानत लाग्ने अवस्थामा कानूनबमोजिम जमानत दिने व्यक्तिले अड्डाबाट वारिस राख्न दिन मनासिव ठहराई इजाजत दिएमा वारिस राख्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
१४. तत्कालीन अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ तथा हाल प्रचलित अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले अन्तःशुल्कसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने भनी तोकेको देखिँदैन । उक्त ऐनले मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था नगरेको अवस्था हुँदा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको ११८ नं.को प्रावधानलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त नम्बरको देहाय २ मा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अपराधहरू तोकिएको पाइन्छ । त्यसरी तोकिएका अपराधहरूमा जन्मकैदको सजाय हुनसक्ने अपराध, नेपाल सरकार वादी भै चलेको तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुनसक्ने अपराध र माथि उल्लिखित अपराधहरूको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षडयन्त्र गरेको वा त्यस्तो अपराधमा मतियार भएको अपराध भन्ने उल्लेख भएको अवस्था छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ बमोजिम तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क दबाएमा, छिपाएमा वा छलेमा सो ऐनको दफा १२(क) बमोजिम ६ महीनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने र कसूरसँग सम्बन्धित अन्तःशुल्क लाग्ने पदार्थ जफत हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार अ. वं. ११८ को देहाय २ मा पुर्पक्ष निमित्त थुनामा बस्नु पर्ने भनी उल्लिखित अपराधहरूको श्रेणीमा यी निवेदिकाउपर आरोप लगाएको मुद्दा पर्ने देखिन आएन ।
१५. अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १२ बमोजिम कसूर गरेको भनी यी निवेदिकालाई गिरफ्तार गर्न आदेश जारी गरिएको अवस्था छैन । प्रचलित संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को अनुसूचीले अख्तियारनामा दिई पठाउन सकिने कुरालाई स्पष्ट रुपमा औंल्याई रहेको अवस्था छ । यस स्थितिमा कैद र जरीवाना हुनसक्ने भनी अनुमानकै भरमा वारेस राख्न नपाउने भनी वारेस मार्फत प्रतिरक्षाको अधिकारमा रोक लगाउनुले कानूनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाएको भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । वारेस नलिएपछि निवेदकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नेतर्फ विपक्षी प्रमुख कर अधिकृतले कारवाही चलाएको पनि देखिएको अवस्था नरहेबाट दरपीठ आदेशमा वारेस राख्न नपाउने भनी उल्लेख गरिेएको व्यहोरा आफैंमा अन्तरविरोधात्मक देखिनआयो । सोको अतिरिक्त वारेसमार्फत् प्रतिरक्षामा प्रतिबन्ध लगाएको प्रमुख कर अधिकृतद्वारा गरिएको दरपीठ आदेशउपर यी निवेदिकाले २०६२।१।७ मा पुनरावेदन सुन्ने निकाय राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौँमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएको र सोको जानकारी विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई दिएकोमा राजश्व न्यायाधिकरणबाट हुने आदेश वा कारवाहीलाई नपर्खी विपक्षी कर अधिकृतले त्यसतर्फ कुनै वास्तै नराखी मिति २०६२।१।११ मा अन्तः शुल्क छलेको भनी फैसला गरिसकेको देखिएबाट यी निवेदिकाले मुद्दाको कारवाही सम्बन्धमा प्रतिरक्षा गर्न र आफ्नो सबूद प्रमाण पेशगर्न उचित र पर्याप्त अवसर नपाएको अवस्था एकातिर देखिन्छ भने आफूले गरेको दरपीठ आदेशउपर आफ्नो पुनरावेदन सुन्ने निकाय राजश्व न्यायाधिकरणमा अ.व. १७ नं. बमोजिमको निवेदन परी सो आदेशको न्यायिक पुनरावलोकन विचाराधीन रहेको जानकारी हुँदाहुँदै त्यहाँबाट हुने आदेश वा निर्णयलाई पन्छाउन, छल्न वा वेवास्ता गरी मुद्दा नै निर्णय गरेको विपक्षीको कार्र्य न्यायिक अनुशासन र मर्यादा विपरीत देखिनुका साथै कानूनप्रतिकूल समेत हुन्छ । यस्तोमा निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको अवमानना गरेको देखिई निज पूर्वाग्रही भएको एवं प्रवृत्त धारणा राखी निर्णय गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ
१६. मुद्दा मामिलामा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त केवल कारवाही गर्ने विषयको सूचना दिनु मात्रलाई पर्याप्त मान्न सकिन्न । त्यस्तो कारवाही बारेको सूचना कानूनबमोजिम जारी भए नभएको, सूचनासँगै लगाइएको आरोप र सो आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाण एवं अन्य कागजातहरूको प्रतिलिपि दिए नदिएको, जारी भएको सूचनामा सम्बन्धित पक्षले प्रतिरक्षा गर्ने तथा सबूद प्रमाण पेश गर्ने पर्याप्त समय र अवसर पाए नपाएको, त्यसरी जारी भएको म्यादभित्र सम्बन्धित पक्ष रीतपूर्वक आए नआएको भन्ने जस्ता कुराहरू विचारणीय हुन्छन् । सुनुवाइको मौका भनेको प्राकृतिक न्यायको आधारभूत विधिशास्त्रीय सिद्धान्तको रुपमा रहेकोछ । जुन व्यक्तिको हक वा हितको प्रतिकूल कारवाही वा निर्णय गर्न लागिएको हो सो व्यक्तिको कुरा सुन्नु (Audi Alteram Partem) तथा निजलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न मनासिव अवसर दिइनु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्त रहेको छ । यस्तो व्यक्तिलाई प्रशासकीय वा न्यायिक कारवाही र निर्णयको प्रतिकूल प्रभावबाट कार्यविधिगत सुरक्षा प्रदान गर्नु नै सुनुवाइको सिद्धान्तको मूलभूत उद्देश्य रहेको हुन्छ ।
१७. २०६१ सालमा कारवाही प्रारम्भ हुँदा यी निवेदिका ६९ वर्षकी वृद्धा अवस्थाकी रहेकी भन्ने कुरा सम्बन्धित मिसिल सामेल रहेको वारेसनामाबाट देखिन्छ । यस्तो वृद्धावस्थाकी निवेदिका विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट जारी भएको म्यादमा प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनु भन्ने उल्लेख नभए पनि आफू मुटुको रोगी भएको भनी निज प्रचलित कानूनबमोजिम वारेसमार्फत् उपस्थित हुन गएको देखिन्छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले सो वारेशनामालाई स्वीकार नगरी दरपीठ गरेको देखिएको र त्यसउपर निजले प्रचलित कानूनबमोजिम पुनरावेदन सुन्ने निकाय राजश्व न्यायाधिकरणमा कानूनबमोजिम निवेदन पेश गरी सो निकायको विचाराधीन रहेको अवस्थामा १५ दिनसम्म पनि नपर्खी मुद्दामा प्रतिनिधिमार्फत् उपस्थित हुन पाउने नपाउने कुराको छिनोफानो नै हुन नपाई एकपक्षीय रुपमा मिति २०६२।१।११ मा निर्णय गरेको देखिएबाट प्राकृतिक न्यायको सुनुवाइसम्बन्धी सिद्धान्त तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (८) र (९) को गम्भीर रुपमा उल्लघंन गरी विपक्षी प्रमुख कर अधिकृतले निर्णय गरेको देखियो ।
१८. उक्त फैसलाबाट यी निवेदिकाउपर कसूर कायम भएको वा निजलाई सजाय गरिएको नदेखिएको तर पनि श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि.ले बुझाउनु पर्ने राजश्व रकम सो प्रा. लि.ले नबुझाएमा निवेदिकाको समेत चल अचल सम्पत्तिबाट असूलउपर गर्ने मनसाय उल्लेख गरी पहिले गरिएको रोक्का यथावत कायम राख्ने भन्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । साथै विपक्षी कर अधिकृतले राजश्व हिनामिना गरेको ठहराएको निवेदिका सञ्चालक रहेको श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि.ले अन्तःशुल्कको राजश्व हिनामिना गरेको आरोपमा सो कम्पनीबाट राजश्व रकम असूल गर्ने र जरीवाना गर्ने तथा कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्वन गर्ने भन्ने समेत प्रमुख कर अधिकृतले मिति २०६२।१।११ मा गरेको निर्णयबाट देखिन आउँछ । यी सञ्चालक निवेदिकाको पनि सो आरोपित कार्यमा संलग्नता रहेको वा निजले कुनै कसूरजन्य कार्य गरेको तथा निवेदिकालाई सजाय गरिएको भन्ने प्रमुख कर अधिकृतको उक्त निर्णयबाट देखिन आउँदैन । कम्पनी ऐनबमोजिम गठित कुनै प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सञ्चालकले कसूरजन्य कार्य नगरेमा पनि कम्पनीको कर वा अन्तःशुल्क सम्बन्धी निजको दायित्व हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ वा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ तथा प्रचलित कम्पनी ऐनमा समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइदैन । कानूनले नै सञ्चालकको करसम्बन्धी दायित्व निर्धारण नगरेको अवस्थामा कम्पनीले तिर्नु पर्ने कर वा राजश्व रकमका सम्बन्धमा यसका सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्ने अवस्थाको कानूनी आधार देखिँदैन । प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हकलाई तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ को उपधारा (१) ले र हाल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ को उपधारा (१) ले ले सुनिश्चित गरेको छ । तर यी निवेदिकाको नामको सम्पत्ति रोक्का गर्दा के कुन कानूनको आधारमा रोक्का राखिएको हो सो कुरा प्रमुख कर अधिकृतको निर्णयमा केहि उल्लेख भएको पाइदैन । कसैको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी उक्त हकहरूको प्रचलनमा रोक लगाउँदा सम्पत्ति धारकलाई सो सम्बन्धमा सफाइ पेश गर्ने वा तत्सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्ने अवसर दिएर मात्र निर्णय गर्नुपर्नेमा सुनुवाइको अवसरबाट बञ्चित गरी एकपक्षीय रुपमा अथवा स्वविवेकीय आधारमा विपक्षी प्रमुख कर अधिकृतबाट निर्णय गरिएको देखिँदा संविधान र प्राकृतिक न्याय सम्बन्धी नियमहरूको ठाडो उल्लंघन भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
१९. यद्यपि श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि.को अन्तःशुल्क इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने समेत भनी आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट २०६१।१०।१८ मा निर्णय गरेको र सो मितिबाट उक्त (प्रा.) लि. सञ्चालनमा नरहेको भन्ने देखिएको छ । तर उक्त (प्रा.) लि.ले २०६२।१।११ को निर्णयबमोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने अन्तःशुल्क बक्यौता रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्ने र जम्मा नगरेको अवस्थामा उद्योग बन्द गर्न सकिने शर्तसहित मिति २०६४।११।३० मा सरकारसँग सम्झौता भएको भन्ने बहसको सिलसिलामा निवेदिकाका तर्फबाट रहनु भएको कानून व्यवसायीहरूले जिकीर लिनु भएको र सो अनुसार आन्तरिक राजश्व विभागले २०६४।१२।३ मा आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरलाई गरेको पत्राचारको निजका तर्फबाट पेश भएको बहसनोटमा संलग्न रहेका छाँयाप्रतिबाट देखिएको र सोलाई उक्त विभागका तर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ताले खण्डन गर्नु भएको नहुँदा श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि.ले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने अन्तःशुल्कसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित पक्षहरू बीच विवादको मुख्य विषयमा सहमति भएको भन्ने देखिन आउँछ ।
२०. यसरी श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि.ले राजश्व छलेको अभियोगमा कारवाही हुँदा सो राजश्व रकम असूलउपर गर्ने भनी निर्णय भएको र सोको प्रमुख सञ्चालक मथुराप्रसाद मास्के (जसलाई जरीवाना र कैदको सजाय समेत गरिएको छ) सँग सरकारको हित विचार गरी श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि. को कारखाना सञ्चालन गर्न दिने र राजश्व क्रमशः उठाउँदै जाने भनी निज मथुराप्रसाद मास्के र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकबीच २०६४।११।३० मा सम्झौता भई सो बमोजिम कारखाना सञ्चालन गर्न दिएको र राजश्व पनि उठाइरहेको अवस्था र परिस्थितिमा कुनै सजाय नै नगरिएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सामान्य सुनुवाइको मौका समेत नपाएकी दोस्रो सामान्य सञ्चालक रहेको यी निवेदिकाको सम्पत्ति यति लामो समयसम्म रोक्का राखी राख्नुपर्ने कुनै औचित्य र कानूनी आधार देखिँदैन ।
२१. त्यस्तै, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले २०६३।५।२१ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको कर फर्छ्यौट आयोगमा आ.व. २०५५/०५६ को अन्तःशुल्क सम्बन्धमा विपक्षी प्रमुख कर अधिकृतको निर्णयउपर सो आयोगबाट निर्णय गराई पाऊँ भनी श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि. का तर्फबाट निवेदन दिएको र सो आयोगले उक्त निवेदन २०६३।१२।२ को निर्णयानुसार स्वीकृत गरिसकेको भन्ने समेत उक्त आयोगले श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि.लाई २०६३।१२।६ मा गरेको पत्राचारको छायाप्रतिबाट देखिन आउँछ । उक्त आयोगमा सो निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उक्त आयोग विघटन भएकोले २०६२।१।११ को निर्णय निष्क्रिय भएको भनी पुनः कर निर्धारण गरी पाउन उक्त उद्योगले पुनरावेदन अदालत हेटौडामा दिएको २०६४ सालको निवेदन नं. २९ को परमादेश मुद्दामा २०६४।७।१४ मा परमादेश जारी भएको भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले पेश गर्नु भएको बहसनोटमा संलग्न उक्त फैसलाको छायाप्रतिबाट देखिन्छ । उक्त फैसलाबाट कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १६ बमोजिम कर फछ्र्यौट आयोगबाट विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा सर्न आएको श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि. को सो निवेदनउपर निवेदनको विषयमा छानबीन र निर्णय हुनसक्ने अवस्था रहेको भन्दै कानूनबमोजिम पुनः कारवाही किनारा गर्नु भनी परमादेश जारी भएको देखिन्छ । सो पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसलाउपर विपक्षी कर अधिकृत समेतलाई पुनरावेदनको म्याद दिइएकोमा अर्थ मन्त्रालयको २०६४।९।२३ को निर्देशन समेतको आधारमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकबाट २०६४।१०।२ मा पुनरावेदन नगर्ने भनी निर्णय भएको र पुनरावेदन अदालत हेटौडाको २०६४।७।१४ को फैसला कार्यान्वयन गर्न टिप्पणी सहितको फायल आन्तरिक राजश्व विभागले २०६४।१०।२० मा आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरमा पठाएको भन्ने उक्त विभागको मिति २०६४।१०।२० को पत्रको छायाप्रतिबाट देखिन्छ । विपक्षीहरूको उक्त पत्राचारबाट उक्त (प्रा.) लि. को आ.व. २०५५/०५६ को सम्बन्धमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट २०६२।१।११ मा भएको निर्णय पुनर्विचार एवं पुनः कर निर्धारण हुनसक्ने विपक्षीहरूले सिद्धान्ततः स्वीकार गरी सकेको भन्ने पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमले देखाएको छ ।
२२. अतः माथि विवेचना र विश्लेषण गरिएबमोजिम विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले श्री डिष्टीलरी (प्रा.) लि. उपर कारवाही र निर्णय गर्दा कम्पनीले बुझाउनु पर्ने अन्तःशुल्क रकम सर्वप्रथम सो कम्पनीको सम्पत्तिबाट असूलउपर गर्नुपर्नेमा सो तर्फ कुनै कार्य नगरी यी निवेदिका शेयरवाला सञ्चालक रहेको मात्र कारणबाट करसम्बन्धी कानून वा कम्पनी कानूनमा व्यवस्था नभए पनि निज निवेदिकाबाट असूल गर्न निजको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने भनी मिति २०६२।१।११ को निर्णयको तपसीलमा उल्लेख गरेको र सो गर्दा यी निवेदिकालाई सो सम्बन्धमा प्रतिरक्षा र प्रतिवाद गर्न समुचित मौका नै नदिई स्वच्छ सुनुवाइ
(Fair Trail) को प्रक्रिया र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तविपरीत निजको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक हकलाई आघात पर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन आएकोले यी निवेदिकाको नामको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने भन्ने विपक्षीको मिति २०६१।९।१२, २०६१।९।१९ र २०६१।१२।१० को निर्णय तथा पत्रहरू र मिति २०६२।१।११ को निर्णयमा उल्लिखित निवेदिकाको नामको सम्पत्ति रोक्का राख्ने हदसम्मको उक्त निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त पत्रहरूद्वारा रोक्का राखिएको चल अचल सम्पत्ति समेत फुकुवा गरी दिनु भनी परमादेश समेत जारी हुने ठहराएको यस अदालत संयुक्त इजलासका मा.न्या. श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारीको राय मनासिव हुँदा सो राय सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुृत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् यो फैसलाको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौँ ।
न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
न्या.रणबहादुर बम
इति संवत् २०६६ साल माघ ७ गते रोज ५ शुमभ्
इजलास अधिकृत– दीपककुमार दाहाल