निर्णय नं. ८२९८ - उत्प्रेषण, परमादेश ।
निर्णय नं. ८२९८ वैशाख, २०६७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
संवत् २०६० सालको रिट नं. ३३३१
आदेश मितिः २०६६।१०।३।१
विषयः उत्प्रेषण, परमादेश ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं ९ श्रीराम भवन वस्ने विमलादेवी सराफको अधिकृत वारेस विनित सराफ
विरुद्ध
विपक्षीः मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत
§ अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कसैका नाममा दर्ता रहेको जग्गा दर्तावालाको नै मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२०)
§ कुनै साधिकार निकायको आधिकारिक निर्णय र स्रोतविना कसैको सम्पत्ति अनिश्चितकालसम्म निरर्थक रुपमा रोक्का गर्ने र त्यस्तो सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार नरहने ।
§ कानूनी राजमा कानूनको परिपालना सबैले गर्नुपर्छ । सरकार वा राज्य वा राज्यका निकाय साधन स्रोत सम्पन्न निकाय भएको र स्वभावैले नागरिकको संरक्षक भएको हुँदा कानूनी राजको पालनामा अझ बढी गम्भीर हुनुपर्छ र नागरिकको हक हितको संरक्षणमा संवेदनशील बन्नुपर्ने ।
§ राज्य वा राज्यका निकायले नागरिकको सम्पत्ति अनिश्चितकालसम्म बिनाआधार र कारण रोक्का राख्न मिल्ने देखिदैन । यदि त्यसरी रोक्का राखी नागरिकका मौलिक हक हनन् भएको देखिएमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत नागरिकको मौलिक हक संरक्षणको लागि रिट क्षेत्रबाट त्यस्ता अनाधिकार निर्णय वा सूचना बदर गर्नसक्ने ।
(प्रकरण नं.४०)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, श्री रामप्रसाद भण्डारी, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र श्री सुरेन्द्रकुमार महतो
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बद्रीनाथ शर्मा र श्री विश्वप्रकाश भण्डारी
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
o नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९
आदेश
न्या.बलराम के.सी.: तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
निवेदिका भारतको दिल्लीमा वस्दै आएकोमा जि.प्र.का. काठमाडौँको सूचनामा विपक्षीहरूबाट श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) को २०५९।५।२१ को निर्णय भई २०५९।१०।२ गतेको गोरखापत्रमा श्रीमती विमलादेवी सराफको नाउँ दर्ताको विभिन्न कित्ताका जग्गाहरूको दर्ता बदरको कारवाही भइरहेको सूचना प्रकाशित भएको कुरा छिमेकिहरूबाट टेलिफोनमार्फत् थाहा पाई विपक्षीहरू समक्ष दर्ता बदरको कारवाही हुन नपर्ने निवेदन गर्दा हालसम्म कुनै जवाफ सूचना प्राप्त भएको छैन । विपक्षीहरू समक्ष मिति २०५९।५।२५ को श्री ५ को सरकार (सचिव स्तर) को निर्णय र तत् सम्बन्धी काम कारवाहीको प्रतिलिपि विपक्षी नं ७ मा माग्दा निवेदन दर्ता गर्न नमाने पछि हुलाकमार्फत २०६०।१।३ मा पठाएको द.न. १९३९ को निवेदनमा आज सम्म कुनै निर्णय भएको जानकारी दिइएन । अन्य विपक्षीहरूबाट पनि निर्णयको नक्कल दिइएन । यसर्थ उक्त २०५९।५।२१ को (कतै २०५९।५।२५ लेखिएको) दर्ता बदरसम्बन्धी निर्णय र प्रकाशित सूचना त्रुटिपूर्ण एवं बदरभागी छ ।
उल्लिखित गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित श्रीमती विमला देवी सराफको नाउँ दर्ताको साविक का.जि. सिनामंगल वडा नं ७ घ हाल का.म.का. म.न.पा. वडा नं ३५ कि.नं ३३९ र ३४० अष्टवरसिं वाडेबाट, कि.नं २८७, २९४, २८२, २८४, २८५, २८८, २८६, २९३, २८९ खड्गप्रसाद पाठकबाट, कि.नं. २७१, ३३३, ३३५ र ३४७ अष्टबीर सिंह वाडे, रामकुमार वाडे, कान्छी वाडे र रामकृष्ण वाडे समेतबाट मेरो पति स्व. विठ्ठलदास सराफले जम्मा क्षेत्रफल २७–६–२–२ राजीनामा पारित गराई लिएका जग्गा हुन् । विठ्ठलदास सराफको स्वर्गवास पछि मालपोत कार्यालय काठमाडौँको मिति २०५०।१२।२ को निर्णयबमोजिम म निवेदिका श्रीमती विमलादेवी सराफको नाममा दर्ता नामसारी भई अनवरत रुपमा भोग चलन गर्दै आइरहेकोमा विपक्षीहरूबाट दूषित मनसायले पूर्वाग्राही भई एकतर्फी रुपमा दर्ता बदरको कारवाही गर्ने भनी गरिएको निर्णय र सूचना कानूनविपरीत भई बदरभागी छ ।
उल्लिखित विभिन्न कित्ताका जग्गाहरूमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा वादी कृष्णमुरारी लामिछाने प्रतिवादी विठ्ठलदास सराफ समेत भएको लिखत दर्ता बदर २०४८।१।१५ मा दायर भएको जालसाजी, लुटपीट तथा वादी कृष्ण कुमारी लामिछाने प्रतिवादी मेरा दाता कान्छी वाडे समेत भएको निर्णय दर्ता बदरू समेतका मुद्दामा मेरो हक कायम हुने गरी २०५५।३।४ मा फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट शुरु सदर गरी २०५९।५।१२ मा पैmसला भई अन्तिम भएको छ । साथै कि.नं ३४७ को जग्गाको सम्बन्धमा पनि विमलादेवी सराफ विरुद्ध कयामुन शाही समेत भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट निषेधाज्ञा जारी भई अन्तिम भइरहेको छ । उक्त कि.नं ३४७ मा नक्सापास गरी घर कम्पाउण्ड लगाई भोग चलन गरी नेपाल वैक लिमिटेडमा धितो राखी कर्जा समेत लिएको छु ।
यस्तो अवस्थामा विपक्षीको उल्लिखित निर्णय संविधानको धारा ११, १२(२)(ङ), १६, १७ का सवैधानिक हक समेतको प्रतिकूल हुनुको साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । अतः जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, नगर विकास ऐन, २०४५, संविधानको धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम उक्त मिति २०५९।५।२१ को अनाधिकृत निर्णय र सोको आधारमा भएका काम, कारवाही निर्देशन आदेश लगायतका कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रारम्भदेखि नै बदर गरी विपक्षीहरूलाई दर्ता बदरको काम कारवाही तथा अधिग्रहण समेत नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेध लगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी समेत जारी गरिपाऊँ । साथै यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको दर्ता हकभोग स्वामित्वमा रहेका उल्लिखित जग्गाहरूको दर्ता बदर तथा अधिग्रहण नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।
यसमा मिति २०५९।५।२१ को श्री ५ को सरकार (सचिव स्तर) को निर्णयअनुसार रिट निवेदकले उल्लेख गरेको कि.नं..ंका जग्गा सम्बन्धमा मिति २०५९।१०।२ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो । निवेदकले उल्लेख गरेअनुसार निजको हक हिस्सा सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट कुनै काम कारवाही नभएको, नगरिएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो , त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई विना आधार र कारण यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले उल्लेख गरेका जग्गाहरू साविकमा मनहरा खोलाको सीमानाभित्र परेको र २०२२ सालको नापीअनुसार पनि सो कित्ता जग्गाहरू खोला सीमानाभित्र परी व्यक्ति विशेषको हुन नसक्ने देखिंदा सो कित्ता जग्गाहरूको दर्ता बदरसम्बन्धी कारवाही गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र नापी तथा मालपोत कार्यालय समेतलाई लेखी गएको । खोला सीमानाभित्र परेका जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम कारवाही नभएको र खोला सीमाना वाहिरका जग्गाहरू मात्र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट प्राप्त गर्न सूचना प्रकाशित भएको र खोला सीमानाभित्रको जग्गाहरूको संरक्षण नगर विकास ऐन, २०४५ अनुसार नगर विकास समितिले समेत गर्नसक्ने हुँदा संरक्षण गर्न र कसैले त्यस्तो जग्गा दर्ता गराएको देखिएमा सो बदर गर्नेतर्फ कारवाही चलाउन सक्ने नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउन अनुरोध छ भन्ने समेत एकै मिलान व्यहोराको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालयबाट निवेदकको हक हितमा असर पर्ने कानूनविपरीतको कुनै निर्णय नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित
जवाफ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ एवं नगर विकास ऐन, २०४५ बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीका विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएन पर्ने औचित्य देखिदैन । नागरिकको हक अधिकारको संरक्षणार्थ विभिन्न ऐन कानून बन्ने गरेका र सोअनुरूप हक अधिकार संरक्षण भई रहेकै हुन्छ । निवेदकको के कस्तो अधिकारहरू उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएका छन भन्ने कुरा प्रस्तुत रिटबाट खुल्न आएको देखिदैन । निवेदक साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको उपचारमा जान सक्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा असाधारण क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने औचित्यता समेत नदेखिएको हुँदा विना आधार यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाइएको रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदिकाले उल्लेख गरेका कित्ता जग्गाहरू साविकमा मनोहरा खोलाको सीमानाभित्र परेको र २०२२ सालको नापीअनुसार पनि सो कित्ता जग्गाहरू खोला सीमानाभित्र परी व्यक्ति विशेषको हुन नसक्ने देखिंदा दर्ता बदरसम्बन्धी कारवाही गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र नापी तथा मालपोत कार्यालय समेतलाई लेखी गएको हो । साथै रिट निवेदनमा उल्लिखित जग्गाहरू सार्वजनिक जग्गा छानविन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) २०५१ को प्रतिवेदनमा समेत सार्वजनिक (वगर) भनी उल्लेख गरेको समेतका आधारमा त्यसलाई अधिग्रहण गर्ने काम कारवाही समेत नभएको र खोलाको सीमानाभन्दा वाहिर परेका जग्गाहरू मात्र श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमणडौबाट प्राप्त गरिने सूचना प्रकाशित भएकोले रिट निवेदन निरर्थक छ । खोला सीमानाभित्रका जग्गाहरूको संरक्षण नगर विकास ऐन, २०४५ अनुसार नगर विकास समितिले समेत गर्नसक्ने हुँदा संरक्षण गर्न र कसैले त्यस्तो जग्गा दर्ता आदि गराएको देखिएमा सो बदर गर्नेतर्फ कारवाही चलाउन अनुरोध समेत गर्नसक्ने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनी छुट्टै निवेदन दर्ता गराएकोमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
यसमा निवेदनमा उल्लिखित कि.न. हरूका जग्गाहरू अधिग्रहण गर्ने गरी मिति २०५९।५।२१ को निर्णय सम्बन्धी सक्कल फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ वा काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालय जहाँ छ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई नियमानुसार पेशगर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
यसमा यस अदालतबाट भएको आदेशानुसारको म्यादभित्र विपक्षी मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफ समेत नपरेको सन्दर्भमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) बाट २०५९।५।२१ मा भएको निर्णय बमोजिम रिट निवेदनमा उल्लिखित जग्गाहरूको दर्ता बदरतर्फको कारवाही भए सोको निर्णय सहितको फाइल र नभएको भए सोही व्यहोराको जवाफ मगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट आदेश भएकोमा दर्ता बदरतर्फ कुनै कारवाही भइसकेको नदेखिएको भन्ने च.नं ३५ मिति २०६५।४।२७ को मालपोत कार्यालय काठमाडौँको पत्र ।
यसमा निवेदन दावीका जग्गाहरू मध्ये सिनामंगल जग्गा एकीकरण आयोजनाको विकास र विस्तारका लागि के कति जग्गा आफ्नो प्रयोजनमा उपयोग गरिएको र के कति जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता दिने गरी प्लटिङ्ग गरिएको छ, तत्सम्बन्धी कारवाही फाइल पेसीका दिन वेञ्चसमक्ष हेर्न निमित्त आफ्नो कानून व्यवसायी मार्फत देखाई फिर्ता लाने गरी पठाउनु भनि प्रत्यर्थी काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयलाई लेखी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
यसमा २०२१ सालको सर्भे नापीमा मनोहरा खोला जनिएको विवादको साविक का.जि. सिनामंगल वडा नं ७(घ) कि.नं २५६ को जग्गा कुन मितिको के कस्तो निर्णयबाट कित्ताकाट भै हाल के कुन अवस्थामा को कसका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको छ ? सोसम्बन्धी निर्णय र स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि मालपोत कार्यालय चावहिलबाट तथा कित्ताकाटसम्बन्धी प्लट रजिष्टर उतारको प्रमाणित प्रतिलिपि नापी शाखा चावहिलबाट मगाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
यसमा २०५९।१०।२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार फिल्डबुकमा मनहरा खोला तथा वगर जनिएको हुँदा दर्ता बदरको कारवाही भै रहेको कित्ताहरू शीर्षकमा उल्लिखित जग्गाहरू मध्ये केही व्यक्तिहरूका नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण भैसकेको भनी निवेदक तर्फका विद्वानहरूबाट वहसको क्रममा उल्लेख गर्नु भएकोले उक्त सूचनामा उल्लिखित जग्गाहरू मध्ये क कसको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण भएको छ सो सम्बन्धी सक्कलै ढड्डा पेसीका दिन इजलाससमक्ष देखाई लैजाने गरी लिई आउनु भनी विपक्षी नगर विकास योजनालाई लेखी पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा इजलाससमक्ष प्राप्त हुन आएका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री रामप्रसाद भण्डारी, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा श्री सुरेन्द्रकुमार महतोले निवेदनमा उल्लिखित जग्गाहरू निवेदककै पतिले विभिन्न दाताहरूबाट लिएको र पतिको शेषपछि मालपोत कार्यालयको निर्णय तथा अदालतको फैसलाबमोजिम निवेदकको निर्विवाद दर्ता तथा हक भोगमा रहेका जग्गाहरू विपक्षीहरूले के कुन कारणले दर्ता बदर गर्ने निर्णय गर्नु परेको हो, सो को कुनै जानकारी र निर्णय समेत नदिई अनधिकृत रुपमा गरिएको उक्त निर्णय एवं सूचना प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भई मौलिक हकको विरुद्ध भएको हुँदा उल्लिखित निर्णय एवं सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त जग्गाहरूको दर्ता बदर नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा प्रतिषेध लगायतका आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ भनी वहस
गर्नुभयो । विपक्षी काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बद्रीनाथ शर्मा र श्री विश्वप्रकाश भण्डारीले विपक्षीले दावी गरेका जग्गाहरू फिल्डबुकमा खोला सीमाना भनी जनिएको छ । यस्तो जग्गा सरकारको नाममा हुने सार्वजनिक जग्गा हो र त्यस्तो सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व र अधिकार नगर विकास ऐन, २०४५ अनुसार नगर विकासलाई छ । खोला सीमानाभित्रका जग्गाहरू सरकारकै हुने हुँदा त्यस्ता जग्गाहरू अधिग्रहण गर्न नै पर्दैन । त्यसमा पनि उल्लिखित जग्गाहरू नगर विकासले अधिग्रहण गरेको नभई संरक्षणको लागि भौतिक योजना मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयलाई अनुरोधसम्म गरेको हो । यसरी उक्त जग्गाहरू सरकारकै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको वहस तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय समेतको तर्पmबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटीले निवेदकले दावी गरेका जग्गाहरू खोला सीमानाभित्रको देखिएकोले दर्ता बदरको लागि नगर विकास र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मालपोत कार्यालयमा लेखी गएकोमा निर्णय हुन वाँकी नै छ । यसरी निर्णय नै भै नसकेको विचाराधीन मुद्दामा रिट जारी हुन सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो प्रचलनबाट समेत स्थापित भैसकेको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुन पर्ने हो होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकले उल्लेख गरेको २०५९।१०।२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको जग्गा प्राप्त सम्बन्धी सूचना हेर्दा निवेदकले दावी गरेका निवेदकका नामका विभिन्न १५ वटा कित्ताहरू पनि मनोहरा खोला तथा वगर जनिएको भनी दर्ता बदरको कारवाही भैरहेका भनी उक्त सूचनामा समावेश गरेको
देखिन्छ । उल्लिखित कि.नं. जग्गाहरू विभिन्न व्यक्तिबाट निवेदकका स्वर्गीय पति विठ्ठलदासले २०४४ सालमा राजीनामा गरिलिएको र निज पछि यी निवेदकको नाममा कायम भएको भन्ने देखिन्छ । उक्त कि.नं. का जग्गाहरू निवेदक विमलादेवी सराफको नाममा दर्ता भएको भन्ने कुरा उक्त प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित जग्गाधनीको नामबाट पनि देखिन्छ । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म यसरी कसैका नामबाट दर्ता रहेको जग्गा निज दर्तावालाको नै मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको दावीको जग्गालाई यी विपक्षीहरूले अन्यथा गराउन सकेको देखिदैन ।
३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ ले प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने वेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक हुनेछ भनी सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो सम्पत्ति सार्वजनिक हितको लागि वाहेक राज्यले अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने छैन र त्यसरी अधिग्रहण गर्दा पनि कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरा पनि सोही धारा १९ मा व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित मौलिक हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा राज्यले सार्वजनिक हितको लागि मात्र त्यो पनि कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर मात्र नागरिकको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्छ अन्यथा त्यस्तो सम्पत्तिउपर राज्यले कुनै प्रकारले अधिग्रहण, कव्जा वा रोक्का गर्न पाउने देखिदैन ।
४. प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरूको मिति २०५९।१०।२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाबाट निवेदकको सम्पत्ति रोक्का भएको भन्ने देखिन्छ । उक्त प्रकाशित सूचना हेर्दा श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) को २०५९।५।२१ को निर्णयअनुसार नगर योजना कार्यान्वयनको लागि भन्ने उल्लेख गरी निवेदकको जग्गा दर्ता बदरको कारवाही भैरहेको भन्ने उल्लेख गरेको
देखिन्छ । तर विपक्षीहरूले उल्लिखित जग्गा रोक्काको सम्बन्धमा भएको भनिएको २०५९।५।२१ को उल्लिखित निर्णय देखाउन सकेको देखिदैन । विपक्षीहरूले उक्त गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको स्रोत र वैधता देखाउन सकेको देखिदैन । कुनै साधिकार निकायको आधिकारिक निर्णय र स्रोतविना कसैको सम्पत्ति अनिश्चितकालसम्म निरर्थक रुपमा रोक्का गर्ने र त्यस्तो सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार विपक्षीहरूमा रहदैन । विपक्षीहरूलाई नागरिकको सम्पत्ति अनिश्चित कालसम्म रोक्का गर्ने उन्मुक्ति पनि कानूनले दिएको देखिदैन । यसरी कानूनले अधिकार तथा उन्मुक्ति नदिएको विषयमा विना आधार र कारण नागरिकको सम्पत्ति रोक्का गर्दै जाने हो भने कानूनको औचित्य समाप्त हुन गई कानूनी राज (Rule of Law) को उपहास हुने मात्र हैन कि सामाजिक व्यवस्था नै खलल हुन गई सामाजिक अस्तव्यस्तता हुन्छ । त्यसबाट मौलिक हकको संरक्षण हुनु त कता हो कता मानवको सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक जीवनमानै खलल पुग्ने हुन्छ । कानूनी राजमा कानूनको परिपालना सवैले गर्नुपर्छ । सरकार वा राज्य वा राज्यका निकाय साधन स्रोत सम्पन्न निकाय भएको र स्वभावैले नागरिकको संरक्षक भएको हुँदा कानूनी राजको पालनामा अझ बढी गम्भीर हुनुपर्छ र नागरिकको हक हितको संरक्षणमा सवेदनशील बन्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य वा राज्यका निकायले नागरिकको सम्पत्ति अनिश्चितकालसम्म विना आधार र कारण रोक्का राख्न मिल्ने देखिंदैन । यदी त्यसरी रोक्का राखी नागरिकका मौलिक हक हनन भएको देखिएमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत नागरिकको मौलिक हक संरक्षणको लागि रिट क्षेत्रबाट त्यस्ता अनाधिकार निर्णय वा सूचना बदर गर्न सक्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यी विपक्षीहरूले निवेदकको नामको उल्लिखित विवादित जग्गा रोक्का गर्नुपर्ने आधार र कारण देखाउन नसकेको मात्र हैन कि उल्लिखित गोरखापत्रमा प्रकाशित २०५९।१०।२ को सूचनाको आधार र स्रोत पनि देखाउन सकेको देखिएन । २०५९।५।२१ को निर्णय र सोको स्रोत तथा आधार पनी देखाउन सकेको देखिदैन । साथै विपक्षीहरूले निवेदकको उल्लिखित जग्गा के कुन अधिकार अन्तर्गत त्यसरी अनिश्चितकालसम्म रोक्का राखेको हो सो समेत तथ्ययुक्त तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकेको देखिंदैन ।
५. तसर्थ उल्लिखित आधार र कारणहरू बाट विपक्षीले रिट निवेदिकाको जग्गा रोक्का गर्ने गरी मिति २०५९।१०।२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको कारण आधिकारीक निर्णय र स्रोत देखाउन नसकेको हुँदा उक्त सूचनाबाट निवेदकको जग्गा रोक्का गर्ने गरेको हकमा उक्त सूचना कानूनी त्रुटि पूर्ण हुँदा बदर गरिदिएको छ । साथै प्रस्तुत निवेदन परेपछि निवेदकको जग्गा अन्य कुनै व्यहोराले रोक्का राखिएको भएमा कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा निवेदकको उक्त जग्गा फुकुवा गरीदिनु भनी परमादेश समेत जारी हुन्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई रिट दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गर्नू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रेम शर्मा
इति संवत् २०६६ साल माघ ३ गते रोज १ शुभम् ।
इजलास अधिकृतः उपेन्द्रप्रसाद गौतम