निर्णय नं. ७७१७ - निषेधाज्ञा
निर्णय नं.७७१७ ने.का.प.२०६३ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
सम्वत् २०६२ सालको दे.पु.नं.८३०४
फैसला मितिः २०६३।४।२१।१
मुद्दा: निषेधाज्ञा ।
पुनरावेदक
निवेदकः जिल्ला मोरङ मृगौलीया गा.वि.स. वडा नं.९ बस्ने प्रेम कुमार थापा
बिरुद्ध
विपक्षी
प्रत्यर्थीः इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, सुनसरी समेत
§ आफ्नो गाडी हराएको र हराएको गाडी निवेदक कहाँ लुकाएको आशंका गरी प्रत्यर्थीमा खोजतलास र अनुसन्धानका लागि निवेदन दिएको सिलसिलामा निवेदकलाई सोधपुछका लागि ल्याइ सोधपुछ गरी छाडिएको देखिदा निवेदक समेतलाई आशंका गरी परेको निवेदनका आधारमा निवेदकलाई इलाका प्रहरी कार्यालयमा सोधपुछका लागि उपस्थित गराउन मिल्ने ।
§ सोधपुछका लागि निवेदकलाई कार्यालयमा उपस्थित गराई सोधपुछ पछि छाडिएको र निवेदकलाई कुनै कागज नगराएको इलाका प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ परिरहेको स्थितिमा निवेदनमा उल्लेखित कुनै किसिमको आशंकाको विद्यमानता रहेको भन्ने नदेखिनाले निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनपर्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१०)
पुनरावेदक निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन मूर्ति पन्त
विपक्षी प्रत्यर्थी तर्फवाटः
अवलम्वित नजीरः
फैसला
न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६२।४।१७ को फैसला उपर चित्त नवुझी निवेदकको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:–
२. विपक्षी विद्या भण्डारी (श्रेष्ठ)लाई मेरो भाई उद्धव थापाले के कति रुपैयाँ सापटी दिई ना.२ख ३३५४ को बस गाडी कान्तिपुर ट्राभल्स विपक्षी विद्या भण्डारी श्रेष्ठले चलाउँदै आउनु भएको थियो । म सँग भान्सा व्यवहार अलग भएको निज भाई पटक पटक उक्त रुपैयाँ ताकेता गर्न विपक्षी विद्या भण्डारी श्रेष्ठसँग जाने गर्दथ्यो । यस्तैमा २०६१ फागुन अन्तिममा मेरो भाई र विपक्षी विद्या भण्डारी श्रेष्ठ र निजका पति नारायण भण्डारी बिच लेनदेन सम्बन्धमा विवाद भयो। विपक्षी विद्या भण्डारी श्रेष्ठले म कुनै पनि रुपैयाँ तँलाई दिन्न जे गर्नु छ गर तलाई म ठीक गर्न सक्छु भनी जवाफ दिनु भएको थियो । मिति २०६१।१२।२ गते देखि भाई घर छोडी हिडेकोमा कहिलेकही घरमा आउने गर्दथ्यो । यस्तैमा २०६२।१।२ गते बेलवारी इलाका प्रहरी कार्यालयमा प्रहरीले मलाई मेरो घरमा आई तपाईसँग केही कुरा वुझ्नु छ भनी इलाका प्रहरी कार्यालय वेलवारी ल्याई वैशाख २ गते इलाका प्रहरी कार्यालय वेलवारी मै थुनी पुनः वैशाख ३ गते इलाका प्रहरी कार्यालय धरान पुर्याई सो वैशाख ३ गते इलाका प्रहरी कार्यालय धरान मै थुनी २०६२।१।४ गते मेरो भाई उद्धव थापा र सो ना.२ख ३३५४ को वस गाडी २०६२।१।११ र पुनः २०६२।१।२१ सम्ममा पत्ता लगाउन सहयोग गर्नेछु भनी जवरजस्ती कागज गराए । यसरी विपक्षीहरुले मलाई दुःख दिई पुनः पक्राउ गर्ने आशंका भएकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(४) द्वारा प्रदत्त अधिकारमा आघात पुर्याएको हुँदा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) बामेजिम निवेदन गरेको छु । कानून विपरीत निवेदकलाई पक्राउ नगर्नु भनी नागरिक अधिकार एने, २०१२ को दफा १७(२) बमोजिम विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन ।
३. निवेदन मांग बमोजिम आदेश जारी किन गर्नु नपर्ने कुनै कारण र आधार भए खुलाई बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं.१ को हकमा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगर मार्फत र विपक्षी नं.२ का हकमा आफै वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु साथै लिखित जवाफ परेपछि पुनः विचार हुने गरी हाललाई प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक निवेदकलाई पक्राउ नगर्नु नगराउनु कुनै प्रकारको कागज नगराउनु भनी विपक्षी इलाका प्रहरी कार्यालय धरान सुनसरीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । विपक्षीहरुलाई सो को जानकारी दिनु भन्ने पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश।
४. विपक्षी निवेदकले पेश गर्नु भएको निवेदनको विपक्षी नं.२ मा उल्लेख भएकी विद्या भण्डारी श्रेष्ठको नाउँमा ऋण कर्जा लिएको ना.२(ख)३३५४ नं.मेघदुत ट्राभल्स बस मिति २०६१।१२।४ गते बिहान धरान–७ स्थित हिमालय पम्पको अगाडि मर्मत सम्भारमा राखेको अवस्थामा हराई बेपत्ता भएको भनी निज विद्या भण्डारी श्रेष्ठले यस कार्यालयमा खोजतलास अनुसन्धान गरिपाऊँ भनी निवेदन पेश गरेकीमा उक्त बसको कसले कहाँ लग्यो भनी खोजतलास अनुसन्धान गर्ने क्रममा विपक्षी प्रेम थापाको भाई जिल्ला मोरङ मृगौलिया–९ बस्ने उद्धव थापाले सवारी धनीलाई थाहा जानकारी नदिई बस लिई गएको र विपक्षी प्रेम थापाको घरमा राखेको भन्ने बुझिन आए अनुसार वास्तविक के हो त भनी वुझ्ने क्रममा विपक्षी प्रेम थापालाई यस कार्यालयमा उपस्थित गराई सोधपुछ गरी छाडिएको भन्ने विपक्षी इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
५. निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको व्यहोरा झुठ्ठा हो । मैले काठमाडौं जिल्ला डाँछी गा.वि.स.वडा नं.८ बस्ने भरत कुमार बर्मासँग ना.२ख ३४०२ र ३३५४ नं.का २ थान बस गाडी रु.२१,००,०००।– मा खरिद गरेको थिए । यस्तैमा विपक्षीले निजका भाई उद्धव थापा खाली बसेको छ । गाडी चलाउन दिनुहोस भनेकोले बस सञ्चालन गर्न दिएको थिए । सो गाडी सञ्चालन भै आएको अवस्थामा गाडी बिग्रियो मर्मतका लागी धरान–७ हिमालय पम्प अगाडिको वर्क सपमा दिएको छु भनी विपक्षीका भाई उद्धव थापाले भन्नु भएको थियो । सोही क्रममा २०६१।१२।४ गतेबाट गाडी सहित उद्धव थापा पूर्वतर्फ लाग्नु भएको छ भनी मिति २०६१।१२।५ गते बिहान ७ बजे इटहरी काउण्टर रात्री सेवामा काम गर्ने कृष्ण कोइरालाले फोन मार्फत भन्दा थाहा पाई गाडीको खोजी गर्दा विपक्षीका भाईले गाडी लगेको पुष्टी हुन आयो । विपक्षीका भाईको अत्तोपत्तो नभएपछि विपक्षीलाई भेटी तपाईको भाईले मेरो गाडी लिएर जानु भएको छ । आजसम्म आउनु भएन मलाई जानकारी समेत गराउनु भएको छैन । मैले ऋणमा लिएको बस मलाई भरत कुमार वर्माले हनुमान ढोका प्रहरी कार्यालयबाट उजुर पत्र पठाउनु भएको छ । मलाई अप्ठ्यारो परिसक्यो तपाईले गाडी ठेक्कामा लिनु भएको गाडी उपलव्ध गराउनु नभए रु.१०,५०,०००।– दिनुस् भनी अनुरोध गर्दा विपक्षीले मलाई २ महिनाको समय माग्नु भएको थियो म ढुक्क भएर पछि झुठ्ठा व्यहोरा लेखाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिनु भएछ यसरी झुठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरी दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी विपक्षी विद्या भण्डारी श्रेष्ठको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
६. गाडी धनी विद्या भण्डारी श्रेष्ठको गाडी हराएको कारण गाडी खोजतलास गरि दिन निजले उक्त इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा निवेदन दिई निवेदन अनुसारको खोजतलास गरि दिने सिलसिलामा यी निवेदकलाई उक्त प्रहरी कार्यालयले ल्याई सोधपुछ गरी छाडिदिएको मिसिल कागजबाट देखिन आएको यस परिप्रेक्ष्यमा निवेदनमा उल्लेखित कुनै किसिमको आशंकाको विद्यमानता नदेखिएको हुनाले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिलेन । मिति २०६२।१।२३ मा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश निष्कृय भई निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको २०६२।४।१७ को आदेश ।
७. विपक्षी विद्या भण्डारीले दिएको उजुरीमा पुनरावेदकलाई थुनामा राखी पक्राउ गरी भाई उद्धवबाट असुल गर्नुपर्ने रकम पुनरावेदकबाटै असुल गरिपाऊँ भन्ने समेतको निवेदनको आधारमा मलाई दैनिक तारेखमा राखी रकम दिने की कागज गर्ने गरी जवरजस्ती गरिंदै आएको अवस्था भएको तथा सम्मानित अदालतबाट उल्लेखित कार्य नरोकीने हो भने प्रहरी ल्याई मलाई पुनः पक्राउ गर्ने तारेखमा राख्ने तथा लेनदेनको कागज गराउने आशंका विद्यमान हुँदा सो कार्यले मेरो नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकार हनन हुने हुनाले सोही आधारबाट समेत आदेश जारी हुने स्पष्ट छ । विपक्षी विद्या भण्डारी समेतले म उपर यस्तो कार्य गर्यो वा लेनदेन थियो भनी भन्न सक्नु भएको छैन । लिखित जवाफमा केवल पुनरावेदकको रोहवरमा भाइ उद्धव थापालाई गाली दिएको भनिए पनि सो तथ्य होइन । मैले उहाँहरु बीच भएको कुनै पनि कार्यमा थाहा जानकारी छैन । यसरी वेसरोकारवाला व्यक्तिलाई गैरकानूनी रुपमा उजुरी दिई कारवाहीको नाउँमा तारेखमा राख्ने थुनामा राख्ने कागज गराउने तथा विभिन्न यातना दिने कार्यको विद्यमानता भएको विपक्षीले आफ्नो जिम्मामा रहेको भनिएको सवारी साधन बुझी लिई सक्नु भएको सोही पेट्रोल पम्पको कागजबाट देखिन्छ । यसरी एकातिर सोही सवारी साधन आफैले वुझी लिने अर्कोतिर उद्धव थापाले लिई गएकोले रकम पाउँ भनी दावी गरी बेसरोकारवाला म पुनरावेदकका उपर कारवाही गर्न नपाउने हुँदा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएका फैसला त्रूटिपूर्ण भएकोले उल्टी गरी मांग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन ।
८. नियम बमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल कागजात सहित अध्ययन गरी पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन मूर्ति पन्तले सरोकारै नभएको मेरो पक्षलाई पक्राउ गरी थुनामा राखी भाइ उद्धवबाट असुल गर्नुपर्ने रकम मेरो पक्षबाट असुल गरिपाऊँ भन्ने निवेदनको आधारमा मेरो पक्षलाई इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले दैनिक तारेखमा राखेको र निषेधाज्ञा जारी नहुने हो भने कुनै पनि बेला पक्राउ गरी थुनामा राख्ने आशंका विद्यमानता भएकोले निषेधाज्ञा जारी हुनुपर्नेमा निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको आदेश बदर भागी छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी पुनरावेदन अदालत विराटनगरले निवेदन खारेज गर्ने गरेको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ? सोही विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विद्या भण्डारी श्रेष्ठले ना.२ख ३३५४ को कान्तिपुर ट्राभल्स बस धरान काठमाडौं सञ्चालन गर्दै आउनु भएको रहेछ । निजले सो गाडी के कहाँ लुकाई बस तपाईका भाइले बेपत्ता पार्यो भनी मेरो विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा उजुरी गरी इलाका प्रहरी कार्यालयले मलाई पटक पटक पक्री थुनी छाडेको र सो गाडी र भाइ उद्धव थापालाई पत्ता लगाउन सहयोग गर्नेछु भनी जवरजस्ती कागज गराएकोले मलाई पुनः पक्राउ गरी थुन्ने आशंका भएकाले कानून विपरीत पक्राउ नगर्न विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञा जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन र विद्या भण्डारी श्रेष्ठको ना.२ख ३३५४ को गाडी हराएकाले विद्या भण्डारी श्रेष्ठको निवेदनका आधारमा बुझ्न भनी विपक्षी निवेदकलाई बोलाई सोधपुछ गरी छाडिएकाले निवेदन जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने लिखित जवाफ भै निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको आदेश उपर निवेदकको चित्त नवुझी यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो ।
१०. यसमा विद्या भण्डारी श्रेष्ठको ना.२ख ३३५४ नम्वरको वस यी निवेदक प्रेम कुमार थापाका भाइले लुकाइएको र भाइ पनि बेपत्ता भएकाले निवेदकका भाइ उद्धव थापा र लुकाइएको भनिएको उक्त ना.२ख ३३५४ को बस पत्ता लगाउन भनी विपक्षी विद्या भण्डारी श्रेष्ठको निवेदनका आधारमा विपक्षी इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले २०६२।१।३ गते पक्राउ गरी थुनी बस र निवेदकका भाइ उद्धव थापालाई पत्ता लगाउने शर्तको कागज गरी वैशाख ४ गते छाडिदिएको, पटक पटक पक्राउ गर्ने गरेकाले पुनः पक्राउ गरी थुन्ने आशंका भएको हुँदा कानून विपरीत निवेदकलाई पक्राउ नगर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी एवं पुनरावेदन जिकिर देखिन्छ । ना.२ख ३३५४ को बस यी निवेदक प्रेम कुमार थापाका भाइ उद्धव थापाले बस धनीलाई जानकारी नै नदिई लिई गएको र सो बस यी निवेदककहाँ राखिएको भन्ने बुझिन आएकोले खोजतलास अनुसन्धान गरिपाऊँ भनी बस धनी प्रत्यर्थी विद्या भण्डारी श्रेष्ठले निवेदन दिएकोले सोही सिलसिलामा बुझ्नका लागि यी निवेदक प्रेम कुमार थापालाई प्रत्यर्थी इलाका प्रहरी कार्यालयमा ल्याई सोधपुछ सम्म गरेको हो । निजसँग कुनै कागज गराएको छैन भनी इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको लिखित जवाफ परेको देखिन्छ । बस धनी विद्या भण्डारी श्रेष्ठले आफ्नो गाडी हराएको र हराएको गाडी निवेदककहाँ लुकाएको आशंका गरी प्रत्यर्थी इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा खोजतलास र अनुसन्धानका लागि निवेदन दिएको सिलसिलामा निवेदकलाई सोधपुछका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा ल्याइ सोधपुछ गरी छाडिएको तथ्य मिसिल कागजातबाट देखिन्छ । निवेदक समेतलाई आशंका गरी परेको निवेदनका आधारमा निवेदकलाई इलाका प्रहरी कार्यालयमा सोधपुछका लागि उपस्थित गराउन नमिल्ने देखिदैन । सोधपुछका लागि निवेदकलाई कार्यालयमा उपस्थित गराई सोधपुछ पछि छाडिएको र निवेदकलाई कुनै कागज नगराएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको लिखित जवाफ परिरहेको स्थितिमा निवेदनमा उल्लेखित कुनै किसिमको आशंकाको विद्यमानता रहेको भन्ने नदेखिनाले निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन पर्ने अवस्था नभएकोले निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको आदेश मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन। मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कल्याण श्रेष्ठ
इति सम्बत् २०६३ साल श्रावण २१ गते रोज १ शुभम्–––––––––