निर्णय नं. ८२९९ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं. ८२९९          वैशाख, २०६७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

संवत् २०६५ सालको फौ.वि.नं.०६५–WO–०५०३

फैसला मितिः २०६६।८।१।२

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः ललितपुर जिल्ला उपमहानगरपालिका ललितपुर वार्ड नं. १० स्थित  कम्युनिकेशन कर्नर  प्रा.लि. तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक गोपाल गुरागाई

विरुद्ध

विपक्षी:     प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,

 

§  सरकारले सरकारी कामकाज गर्दा पारदर्शितालाई पूर्णरुपले पालन गरी काम गरेमा जनताले Red Tapism भ्रष्टाचार र ढिला सुस्तीको मारबाट पीडित हुन पर्दैन । सुसूचित हुने हकले सरकारलाई जनताप्रति पनि Accountable बनाउँदछ । सरकारी कामको पारदर्शिता र जनतालाई प्राप्त सुसूचित हुने हकले सरकारलाई जहिले पनि सही मार्गमा डोर्‍याउछ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा भएको नागरिकहरूको सुसूचित हुने हकले एक प्रकारले राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारको विरुद्ध Checks and Balance को काम गर्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

§  प्रत्येक नागरिकले देशमा के भइरहेको छ सरकारले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र काम कारवाही कसरी गर्दैछ भन्ने समसामयिक विषयदेखि लिएर देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, कृषि, वैदेशिक सम्बन्ध लगायत राष्ट्रले दैनिक रुपमा गर्ने काम र  पछिल्ला गतिविधि समेत थाहा पाउने र जानकारी राख्न पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो । यस्ता हकको प्रचलनको लागि रेडियो जस्तो प्रसारण माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहने ।

(प्रकरण नं. १६)

§  कानूनको प्रयोग र व्याख्या गर्दा सम्बन्धित विषयवस्तुको Usage, Practice र मान्यताअनुकूल उदार र फराकिलो गर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं. २२)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री सतिशकृष्ण खरेल

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेशकुमार थापा

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

o   नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५ र २७

o   राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा २(क)

o   राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को अनुसूची २(क)

o   रेडियो ऐन, २०१४ को दफा २(क)

आदेश

            न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) अन्र्तगत यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः  

            कम्युनिकेशन कर्नर प्रा.लि (यस पछि प्रा.लि. भनिने) सूचना तथा सञ्चारको माध्यमद्वारा आम जनताहरूको सुसूचित हुन पाउने कुरामा समेत पहुँच पुग्न सकोस भन्ने अभिप्रायले सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रलाई युगानुकूल विकास गर्नका लागि श्रब्य, श्रब्यदृष्य प्रसारण र पत्रकारितासम्बन्धी अनुशासन, परामर्श तथा तालिम जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले उद्योग मन्त्रालयअन्र्तगत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०५५।१।१६ मा प्रा.लि द.नं. ८४०५। २०५४।२०५५ मा दर्ता भै सञ्चालन भै आएको छ । यस कम्पनीले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ अन्र्तगत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट २०६०।८।२ मा लाइसेन्स नं. ४९।६० (डिजिटल अडियो व्रोडकास्टिङ्ग पे च्यानल) फा.नं. १३११ को लाइसेन्स प्राप्त गरी विभिन्न एफ.एम. रेडियो प्रशारकहरूलाई रेडियो यन्त्र विक्री वितरण गरिरहेको छ भने कम्पनीको उद्देश्य मध्येको एफ.एम. रेडियो सञ्चालनका लागि उल्लिखित ऐन र नियमावलीबमोजिम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट इजाजत पत्र नं. एफ.एम. १६०।०६३।६४ च.नं. ३१५ द्वारा इजाजत लिई काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका लागि फ्रिक्वेन्सी माडुलेशन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी समाचारमूलक, चेतनामूलक, विकाससँग सम्बन्धित विषय लगायतका कार्यक्रमहरू जस्तै कायाकैरन, नेपाल दर्पण, मानव अधिकार शिक्षा समेतका कार्यक्रमहरू प्रसारण गरी आएको छ ।

            मिति २०६५।६।१७ गते मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम रेडियो (एफ.एम. समेत), टेलिभिजन, केवुल टेलिभिजन प्रसारण संस्थाहरूले बुझाउनु पर्ने देहायबमोजिमको नवीकरण दस्तूर एवं रोयल्टी शुल्क मिनाहा
दिनेः– प्रसारणमा रहेको रेडियो (एफ.एम. समेत) प्रसारणमा रहेका टेलिभिजन (भू–उपग्रहीय तथा भू–सतही) तथा नियमित रुपमा नवीकरण हुँदै आएका केबुल प्रसारण संस्थाहरूको आ.व. २०६५।६६ को लागि लाग्ने नवीकरण दस्तूर र सोमा लाग्ने थप जरीवाना समेत मिनाहा गर्ने र उल्लिखित संस्थाहरूबाट आ.व. ०६५।०६६ मा बुझाउनु पर्ने आ.व. ०६४।०६५ को रोयल्टीको ५०% मिनाहा गर्ने तथा उपरोक्तानुसारका संस्थाहरुले आ.व. २०६५।०६६ का लागी नवीकरण गर्न राजस्व खातामा नवीकरण दस्तूर जम्मा गरी निवेदन दिएको भए फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई रकम निकासा दिने भनी गरिएको निर्णयबमोजिम विपक्षी श्रब्यदृष्य महाशाखाले मिति २०६५।८।२० मा सोहीबमोजिम गर्न अन्यथा नियमावलीको नियम १६(४) बमोजिम इजाजत पत्र स्वत रद्द हुने भन्ने सूचना  प्रकाशित गरिएको थियो ।

             यस प्रकार कम्पनीले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ अन्तर्गत प्राप्त गरेको स्याटेलाइट अडियो ब्रोडकास्टिङ्ग इजाजतपत्र नं. १ अन्य १।०६२।०६३ च.नं. २२९२ को इजाजतपत्रलाई फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रणालिको स्थापना गरी प्रसारण गर्ने प्रयोजनको लागि नभई अन्य प्रयोजनका लागी भएको हुँदा एफ.एम प्रसारण संस्थाहरूले पाएको सुविधा दिन नमिल्ने भनी मन्त्रिपरिषद्को २०६५।६।१७ को निर्णयको संकीर्ण व्याख्या गरी विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, श्रब्यदृष्य महाशाखाले मिति २०६५।१०।३ मा गरेको पत्र एवं सो सँग सम्बन्धित कुनै निर्णय भए सो निर्णय समेत रेडियो ऐन, २०१४ राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ मा भएको व्यवस्थाविपरीत भै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११, १२(३) (च), १३(१) १५, १ढ र २७ द्वारा प्रदत्त निवेदकको संवैधानिक हक माथि आघात पर्न गएको हुँदा सो हकको प्रचलनको लागि अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको अभावमा संविधानको धारा ३२ र १०७(२) अन्र्तगत प्रस्तुत रिट  दायर गर्न आएको छु ।

            अतः निवेदक प्रा.लि.ले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र नियमावली२०५२ अन्र्तगत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट इजाजत पत्र नं. अन्य १।०६२।०६३ च.नं. २२९२ को इजाजत पत्र लिई हाल प्रसारण भएको स्याटेलाइट रेडियो (एफ.एम.समेत) अन्र्तगत नपर्ने भनी मिति २०६५।१०।३ मा गरिएको पत्राचार एवं सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको भए सो निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरी मन्त्रिपरिषद्को २०६५।६।१७ को निर्णयबमोजिम यस प्रा.लि.ले लिएको इजाजत पत्र रेडियो (एफ.एम समेत) अन्र्तगत कोटीमा राखी सोअनुरूप आ.व. २०६५।०६६ को लागि नवीकरण दस्तूर र सोमा लाग्ने शतप्रतिशत जरीवाना छूट गरी आ.व. ०६४।०६५ को रायल्टीमा ५० प्रतिशत समेत छूट गरी नवीकरण गर्नु गराउनु र सोका लागि निवेदकले राखेको नवीकरण दस्तूर रु.२,२०,०००।– जरीवाना रु.२,२०,०००।– र रोयल्टी दस्तूर रु.८३,२२७।५१ समेत जम्मा रु.५,२३,२२७।५१ बुझाइसकेको हुँदा रोयल्टीबापत हुने ५० प्रतिशतले हुने रु.४१,६१३।७५ कट्टा गरी बाँकी रु.४,८१,६१३,।७५ पैसा फिर्ता गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदन सुनुवाइको लागि अग्राधिकार समेत प्रदान गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको २०६५।११।१६ को रिट निवेदन ।

            यस अदालतबाट २०६५।१२।२० मा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु भनी आदेश भएको ।

            राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५२ ले स्याटलाइट केबुल वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्न एफ.एम. प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तथा स्याटेलाइट तथा केवुल टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्नका लागि छुट्टाछुट्टै इजाजत पत्र जारी हुने व्यवस्था गरेको छ । रिट निवेदकले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को अनुसूची २(क) बमोजिम स्याटेलाइट केवुल वा अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा कार्यक्रम प्रसारण रहेका (एफ. एम.समेत) ले आ.व. २०६५।०६६ मा लाग्ने नवीकरण दस्तूर र सोमा लाग्ने थप जरीवाना तथा आ.व. ०६४।०६५ को रोयल्टीको ५० प्रतिशत मिनाहा पाउने गरी भएको निर्णयलाई निवेदकले गलत व्याख्या गरी आफ्नो हकमा लागू हुन माग गरेको भनी उक्त निर्णयको विपरीत हुनु हो । अनुसूची २(ख) बमोजिम एफ.एम प्रसारण प्रणालिको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने संस्थाहरूको  हकमा आकर्षित हुने उक्त निर्णय अनुसूची २(क) बमोजिम स्याटेलाइट केवुल वा अन्य सञ्चार माध्यम द्वारा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने गरी भिन्नै उद्देश्यको लागी इजाजत पत्र प्राप्त गरेको संस्थाको हकमा लागू हुन्छ  भनी भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदकले माग गरेबमोजिमको सुविधा नपाउने स्पष्ट छ, रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५२ बमोजिम प्रसारणमा रहेको रेडियो (एफ.एम. समेत) टेलिभिजन (भू–उपग्रह तथा भू–सतही) तथा नियमित रुपमा नवीकरण हुँदै आएका केवुल प्रसारण संस्थाहरूको आ.व. २०६५।०६६ को लागी लाग्ने नवीकरण दस्तूर र सोमा लाग्ने थप जरीवाना समेत मिनाहा गर्ने उल्लिखित संस्थाहरूको आ.व. २०६५।६६ को बुझाउनुपर्ने आ.व. ०६४।०६५ को रोयल्टीको ५० प्रतिशत मिनाहा गर्ने र उपरोक्त संस्थाहरूले नवीकरण गर्न भनी राजस्व खातामा जम्मा गरी निवेदन दिएको भए सो रकम फिर्ता गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०६५।६।१७ मा निर्णय भएको छ । तर रिट निवेदकले लिएको इजाजतपत्र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को अनुसूची २(क) बमोजिमको इजाजत पत्र भएको र मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अनुसूची २(ख) बमोजिम इजाजत पत्र संस्थालाई मात्र लागू हुने हुँदा सो निर्णयलाई मनोगत रुपमा व्याख्या गरी आफ्नो हकमा आकर्षित हुने भनी रिट निवेदकले लिएको दावी कानूनसम्मत नहुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू हरिकृष्ण कार्की र सतिशकृष्ण खरेलले निवेदकले सञ्चार क्षेत्रमा युगानुकुल सूचना सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले कम्युनिकेशन कर्नर प्रा.लि. नामक संस्था कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट डिजिटल अडियो व्रोडकास्टिङ्गका लागि अनुमति लिई विभिन्न एफ.एम. रेडियोहरूलाई रेडियो यन्त्र बिक्री गरी जनतालाई सुसूचित हुने अवसर प्रदान गरेको  छ । रेडियो ऐन, २०१४, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र नियमावली २०५२ बमोजिम निवेदक प्रा.लि.ले लिएको इजाजत पत्र नं. अन्य १।०६२।०६३ च. नं. २२९२ को इजाजत पत्र अनुसार निवेदक प्रा.लि. रेडियो प्रसारण अन्र्तगत पर्ने स्पष्ट भएको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आ.व. ०६५।०६६ को नवीकरण दस्तूर थप जरीवाना र आ.व. ०६४।०६५ मा लाग्ने रोयल्टीको ५० प्रतिशत मिनाहा पाउने कुरामा कुनै द्विविधा नभएको अवस्थामा अन्य प्रयोजनको लागि स्थापित भएको अर्थ गरी  उक्त सुविधा दिन नमिल्ने भनी विपक्षीहरूबाट भएका पत्राचार काम कारवाही एवं कुनै निर्णय भए सो समेत उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी निवेदक प्रा.लि. ले राखेको उल्लिखित शीर्षकअन्र्तगतका रकम फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेशकुमार थापाले निवेदकले प्राप्त गरेको इजाजत पत्र स्याटेलाइट अडियो व्रोडकाष्टिङअन्तर्गत हो भन्ने इजाजत पत्रबाट प्रमाणित हुन्छ । नेपाल सरकारको मिति २०६६।६।१७ को निर्णय रेडियो (एफ.एम समेत), टेलिभिजन र केवुल टेलिभिजन प्रसारण संस्थाहरूको हकमा लागू हुने हो । निवेदकले लिएको इजाजतपत्र उक्त निर्णयको परिसीमा भित्र नपर्ने भएकोले सो निर्णयअनुसारका सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने होइन । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५२ ले नै इजाजत पत्रका सम्बन्धमा दुई किसिमको व्यवस्था गरेको र निवेदकले लिएको इजाजतपत्र नेपाल सरकारको मिति २०६५।६।१७ को निर्णयमा उल्लेख भएको रेडियोको परिभाषाभन्दा पृथक प्रकारको भएकोले रिट जारी हुनुपर्ने होइन खारेज होस् भनी वहस गर्नुभयो ।

            दुबै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस समेत सुनी रिट निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा, निवेदक कम्युनिकेशन कर्नर प्रा.लि. ले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट स्याटलाइट रिसिभिङ्ग सिस्टम, स्याटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, अर्थ स्टेशन राख्न र प्रयोग गर्न पाउने गरी इजाजत पत्र नं. अन्य १।०६२।०६३ च.नं. २२९२ को इजाजत पत्र प्राप्त गरेको र सोहीअनुसार लाइसेन्स लिई VSAT Earth Station बाट स्याटेलाइट अडियो व्रोडकास्टिङ्ग को माध्यमबाट समाचारमूलक लगायतका कार्यक्रमहरू प्रसारण गरी आएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६५।६।१७ को निर्णयअनुसार निवेदक प्रा.लि. ले आ.व. २०६५।०६६ को नवीकरण दस्तूर थप जरीवाना तथा आ.व. ०६५।०६६ मा बुझाउनुपर्ने आ.व. २०६४।०६५ को रोयल्टीमा ५० प्रतिशत छूट पाउनुपर्नेमा निवेदकले लिएको उक्त इजाजतपत्रलाई एफ.एम रेडियो भित्र नपर्ने अन्य प्रयोजनको लागि स्थापना भएको भन्दै उक्त सुविधाहरूबाट समेत वञ्चित गर्ने गरी भएका विपक्षीका पत्राचार एवं कार्य तथा कुनै निर्णय भए सो समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी सो वापत राखेको रकम रु.५,२३,२२७।५१ बाट ५० प्रतिशत रोयल्टी रकम रु.४१,६१३।७५ कट्टा गरी बाँकी रु ४,८१,६१३।७५ फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी रिट निवेदनमा माग गरेको देखिन्छ ।

            ३. निवेदकले लिएको अनुमति राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को अनुसूची २(क) अनुसारको भएको र मन्त्रिपरिषद्को २०६५।६।१७ को निर्णय रेडियो (एफ.एम समेत) टेलिभिजन र केवुल प्रसारण संस्थाहरूको हकमा लागू हुने हुँदा रिट निवेदकलाई सो निर्णय अनुरूपका सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा जिकीर लिएको देखिन्छ ।

            ४. रिट निवेदक कम्युनिकेशन कर्नर प्रा.लि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको संस्था भन्नेमा विवाद देखिदैन । रिट निवेदकले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम डिजिटल अडियो व्रोडकास्टिङ्ग पे च्यानलको लागि, एफ.एम रेडियो सञ्चालनका लागि समेत अनुमति पत्र लिएको भन्ने देखिन्छ । त्यसैगरी सोही ऐन र नियमावलीबमोजिम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र नं. अन्य १।०६२।०६३ च.नं. २२९२ द्वारा स्याटेलाइट रिसिभिङ्ग सिस्टम स्याटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम अर्थ स्टेशन राख्न र प्रयोग गर्न पाउने गरी अनुमति लिएको र VSAT Earth Station का लागि अनुमति लिई स्याटेलाइट ब्रोडकाष्टिङ्ग माध्यमद्वारा सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्य गरेको भन्ने देखिन्छ । दिइएको उक्त इजाजतपत्र नं. अन्य १।०६२।०६३ को अनुमति एफ.एम रेडियो अन्र्तगत नपर्ने भन्ने विपक्षीहरूको कथन र आफूले लिएको उक्त इजाजत पत्र रेडियोको परिभाषाभित्र नै पर्ने भन्ने रिट निवेदक भै विवाद उत्पन्न भएको पाइयो ।

            ५.    रिट निवेदक कम्युनिकेशन कर्नर प्रा.लि.को प्रवन्धपत्र हेर्दा स्याटेलाइट केबुल वा अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा मनोरञ्जनात्मक शिक्षामूलक, समाचारमूलक कार्यक्रम  प्रसारण गर्ने संस्था हो भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ । प्रवन्धपत्र अध्ययन गर्दा रिट निवेदकले श्रव्य, श्रब्यदृष्य, छपाई सामग्री उत्पादन गर्ने र सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य बोकेको संस्था देखिन्छ ।  नेपाल सरकारबाट रिट निवेदकलाई जारी गरिएका विभिन्न मितिका इजाजत पत्र र विवादमा रहेको इजाजत अन्य नं. १।०६२।०६३ को इजाजतपत्रबाट पनि निवेदक प्रा.लि. मनोरञ्जनात्मक शिक्षामूलक र समाचार मूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्ने संस्था हो भन्नेमा विवाद देखिदैन । सो कुरामा विपक्षीहरूले पनि असहमति जनाएको देखिदैन ।

            ६. विवादको विषय रेडियो प्रसारणसम्बन्धी हो । रेडियो यन्त्र सबभन्दा पुरानो विद्युतिय प्रसारण माध्यम मान्न सकिन्छ । रेडियोबाट समाचारमूलक, शिक्षामूलक, मनोरञ्जनमूलक लगायत सरकारी काम कारवाहीका बारेमा जनतालाई सरल तरिकाले सुसूचित गर्न सकिने विषय भएकोले विवादको विषयमा प्रवेश गर्नु अगाडि नागरिकहरूको सुसूचित हुने हक र प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धमा केही कुरा विवेचना गर्नु आवश्यक देखियो । सुसूचित र चनाखो नागरिक नै लोकतान्त्रिक गणराज्यको बल र शक्ति हो, सरकारको Mandate हो । गलत सूचना सम्प्रेषण गरिएको नागरिक, Miss-Informed नागरिक,  सुसूचित नै नगरिएको Non-Informed नागरिक र Dis-Informed नागरिक लोकतान्त्रिक गणराज्यका बल र शक्ति हुन सक्दैनन् । अर्थात् सरकारको बल र Mandate भनेको नागरिक भएको कारण सरकारले जहिले पनि नागरिकलाई सुसूचित अर्थात Informed अवस्थामा राख्नुपर्दछ ।

            ७. सरकारले आफ्नो नागरिकलाई सरकारको काम कारवाहीको बारेमा सदा सुसूचित अवस्थामा राख्नुपर्दछ भन्ने कुरा र नेपालमा लिखित संविधानले सुसूचित हुने हक प्रदान गर्नुभन्दा सताब्दियौं अगाडि देखि तात्कालीन शासकहरूले पनि त्यतिबेलाका जनतालाई सुसूचित गर्ने गर्दथे भन्ने प्रमाण हाम्रा मन्दिर, पाटी पौवा, घरका भित्ताहरूमा देखिने Inscription हरूबाट देखिन्छ । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका मन्दिरहरूमा जडान गरिएका घण्टा, मन्दिरमा प्रयोग गरिएका काठ, ढुंगा वा ताम्रपत्र वा शिलापत्रमा कुँदिएका लेखहरूबाट मन्दिर कसले कहिँले किन बनायो त्यसको विवरण कुँदिएको देखिन्छ । यस्को अर्थ त्यतिबेलाका जनतालाई सुसूचित गरेको हो । त्यसैगरि गुठी स्थापना गर्दाका लेखहरूबाट गुठी कसले किन कसरी राखेको हो त्यसको विवरण दिएको हुन्थ्यो । उक्त कुरा जनतालाई सुसूचित गर्नु हो । यसबाट यो प्रमाणित हुन्छ कि त्यतिबेला नेपालमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायापालिका अर्थात Separation of Power सहितको लिखित संविधान नभएपनि र मौलिक हकको अवधारणा नै नभएपनि त्यतिबेलाका शासकहरूले वा गुठी स्थापना गर्नेहरूले गुठी स्थापना गर्दा वा मन्दिर निर्माण गर्दा वा पाटी पौवा निर्माण गर्दा ढुंगामा, भित्तामा, घण्टामा Inscription गरी मन्दिर कसले कसरी किन र कहिले स्थापना गर्‍यो वा गुठी कसले किन कसरी स्थापना गर्‍यो भन्ने कुराको जनतालाई सुसूचित गर्नुुपर्छ भनेर नै त्यस्तो Inscription द्वारा सुसूचित गरेको हो । अतः नेपालमा जनतालाई सुसूचित गर्ने व्यवस्था हामीकहाँ लिखित संविधान लागू हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि त्यतिवेलाका City State ले पनि नेपाली नागरिकलाई सुसूचित हुने हक प्रदान गरेको मान्नुपर्छ । त्यतिवेला लिखित संविधानले सुसूचित हुने हक प्रदान नगरेपनि त्यतिबेलाका शासकहरूले गरेको माथि उल्लिखित महत्वपूर्ण कामको आधारमा जनतालाई सुसूचित गर्ने गरेको देखिन्छ । 

            ८. सूचना प्राप्त गर्ने हकसँग वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक पनि गाँसिएको हुन्छ । मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई वाक तथा प्रकाशनको मानब अधिकार प्राप्त हुने व्यवस्था छ । वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता भित्र राज्यको हस्तक्षेप विना आफ्नो Openoin Hold गर्ने हक समेत समावेश भएको हुन्छ । Universal Declaration of Human Rights, 1948 को धारा १९ यस प्रकार छ –

 

Everyone has the right to freedom of opinion and expressions without interference and seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of ftrontiers  भनिएको छ ।

 

            ९.  अमेरिकी महाद्विपको American Declaration of the Rights of Man १९४८           (संयुक्त राज्य अमेरीका होइन) को धारा १ मा Every human being has the right to life Liberty and the security opf the person भनी हाम्रो संविधानको धारा १२ ले स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था जस्तो अमेरिकी राज्यका सदस्य राष्ट्रका प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्रका नागरिकलाई प्राप्त हुनुपर्ने धारणा आयो । यही Declaration को धारा ४ मा Everyone has the right to freedom of opinion and expression and dissemination of Ideas by any medium whatsoever भन्ने पनि व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा आयो ।

 

            American convention on Human Rights  (जसलाई Pact of SAN JOSE, COSTA RICA  १९६९ पनि भनिन्छ) यसले र युरोपको Rome Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental freedoms १९५० ले पनि UDHR 1948 को धारा १९ को  वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता र जनताको सुसूचित हुने हक सरहको अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको लागि अपरिहार्य प्रकृतिको हक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

            UDHR को धारा १९ को अधिकार सरह यो व्यवस्था  पछि १९६६ मा  Treaty Body को रुपमा पक्ष राष्ट्रहरूको लागि वाध्यात्मक व्यवस्था हुनेगरी सूचित हुने अधिकार International Convenient on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR) को १९ मा आएको देखिन्छ । (ICCPR को धारा १९(१) मा Everyone shall have the right to hold opinions without Inteference, धारा १९(२) मा Every shall have the right to freedom of expression, this right shall include freedom of seek, receive, and Impart information and ideas of all kinds regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice भन्ने उल्लेख भएको  छ । त्यसै गरी ICCPR को धारा १९(३) मा The exercise of the rights provided for the paragraph 2 of this Articles carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary.

a.      For respect of the rights or reputations of others.

b.      For the protection of public order (orders public) or of public health or marals.

 

 

            १०.    नागरिकको सुसूचित हुने हक र सरकारको कामको पारदर्शिता यी दुई कुरा जनताका मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था र कानूनको शासनद्वारा संचालित राष्ट्रको विषेशता हुने । सरकारले आफूले गरेको सबैै काम कारवाहीहरू (केही Exception बाहेक) जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्दछ । सरकारले गरेका कामकारवाहीको बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउनु नै लोकतान्त्रिक सरकारको विशेषता हो । जनताको सुसूचित हुन पाउने हकमा केही Exceptions हरू  छन् । ती हुन् :-

 

(क)   सरकारको अन्य बाहिरी राष्ट्रहरूसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध,

(ख)   राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विषय,

(ग)   अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणसम्बन्धी विषय,

(घ)   नागरिकको गोपनीयताको हकसम्बन्धी विषय,

(ङ)    बिचाराधीन अवस्थामा रहेको देशको आर्थिक मौद्रीक वित्तीय नीतिगत विषयहरू,

(च)   विभिन्न पेशासम्बन्धी Communication सम्बन्धी विषय ।

 

            ११. उपरोक्त विषयहरू बाहेक अन्य विषयमा सरकारले आफ्नो नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउने सरकारको कर्तव्य हो भने सरकारले सुसूचित नगराए सुसूचित हुनको लागि माग गर्न पाउने नागरिकको अधिकार हो । उपरोक्त विषयमा रेडियोको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारको काम कारवाहीको Transparency अर्थात् नागरिकहरूको सुसूचित हुने अधिकारको कार्यान्वयन आम सन्चारका माध्यमहरू मध्येको रेडियो प्रसारणबाट पनि कार्यान्वयन हुन्छ ।

            १२. प्रजातन्त्र भनेको विधायिकाका सदस्यहरूलाई जनताले ४ वा ५ वर्षका लागि आवधिक चुनावमा भाग लिई भोट दिई चुनेर पठाएपश्चात् अर्को ४ वा ५ वर्षका लागि चुप लागेर बस्ने व्यवस्था होइन । प्रजातन्त्र भनेको आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले के कस्तो काम गरे, जनताको aspiration  र Expectation अनुसार काम गरेको छ छैन सूचना माग गरी उनीहरूको कामको Evaluation र observation गर्ने पनि हो । सुसूचित हुने हकले सुसज्जित आजका जनताको काम भनेको आफूले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिको कामको Continuous monitor गर्नु पनि हो । तर यी सबै उत्तरदायित्व तवमात्र पूरा हुन संभव हुन्छ जव जनता सुसूचित हुन्छन् । बेलायतको अदालतले ALL ER ४०० RV  secretary of state को मुद्दामा The common law recognized the fundamental rights of the public to know what the government has been transacting in it's nane  भनी सरकारी काम कारवाहीको जानकारी पाउने जनताको मौलिक हक हो भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ । जनता सुसूचित हुने प्रभावकारी र सवभन्दा पुरानो माध्यम रेडियो प्रसारण हो । 

            Media बाट जनताले सुसूचित हुने अधिकारका सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले Peoples union for civil liberties vs union of India (A-I-R 2003 Sc 2363) को मुद्दामा – Now it is obvious from the constitution that we have adopted a democratic form of Government, where a society has choosen to accept democracy as the creedalfaith. It is elementary that the citizen's ought to know what that Government is doing. The citizens have a right to decide by whom and by what rules they shall be governed and they are entitled to call on those who governed on their  behalf to account for their conduct. No democratice Government can survive without accountability and the basic postulates of accountability is that the people should have information about the functioning of the government. It is only if people know how Government is functioning that they can fulfill the role which democracy  assigns to them and make democracy a really  effective participatory democracy. The citizen's right to know the facts the true facts about the administration of  the country is this one of the pillars of democratic state  भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

 

 

            १३.   यस अर्थमा सुसूचित हुने अधिकार Ends हो भने सुसूचित गर्ने साधन Means हो । Means भनेको Media हरू हुन् । Means को अभावमा Ends प्राप्त हुन सक्दैन । लक्ष्य  Ends  हो तर लक्ष्य प्राप्ति  Means बाट मात्र संभव हुने हुँदा Means  को रुपमा रहेका रेडियो प्रसारणलाई बाहेक गरेर प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्था  ले Function  गर्न सक्दैन । त्यसैले प्रजातन्त्रमा वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुने हकलाई  lifehood of democracy भनिन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रजातन्त्र जनताको सुसूचित हुने हक र वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकको सम्बन्धमा SP Gupta vs union of India को मुद्दामा The concept of open Government is the direct emanation of the right to know which seems to be implicit in the right of free speech and exopression guaranteed under Art 19 (a) Therefore disclosure of onformation in regard to the functioning of the Government must be the rule and secrecy an exception भनिएको देखिन्छ ।

 

            स्वस्थ्य लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता, विशेषता र महत्व भनेकै Exception बाहेक सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा सुसूचित जनताहरू हुन् ।

            १४.   वेलायतका प्रधानमन्त्री Sir Winstion Ghurchill ले प्रजातन्त्र र Openness  को बारेमा भनेको कुरा यहाँ उल्लेख गर्नु वान्छनीय हुन आउँछ ।  Ghurchill ले प्रजातन्त्रको बारेमा at the bottom of tribute paid to democracy is the littleman, in a little booth with a little pencil making a little gross on a little bit of paper भनेको पाइन्छ । यसको अर्थ प्रजातन्त्रमा सरकार बन्ने भनेको त्यही साधारण नागरिकले पठाएको व्यक्तिबाटै आफू प्रशासित हुने हो । त्यसैले आफैले पठाएको व्यक्तिले आफैंलाई कसरी प्रशासित गर्दैछ भन्ने कुरा सार्वजनिक रुपले सबैले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने हो । 

            १५.   नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५ र २७ यहाँ महत्वपूर्ण देखिन्छ । धारा २७ ले  प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको देखिन्छ । यसै गरी धारा १५ मा प्रकाशन प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हकलाई पनि मौलिक हकको रुपमा राखेको हुँदा दुबै हकहरू Enforceable  मौलिक हकको रुपमा राखिएको देखिन्छ । धारा २७ को व्यवस्थाले सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा नागरिकले  राज्यसँग सूचना माग्ने र पाउने हक राख्दछ । पारदर्शी सरकार जनताप्रति र संविधानप्रति Accountable सरकारले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा नागरिकले जानकारी माग्नुभन्दा पहिलेनै आफैले जनतालाई सुसूचित गर्न पनि पर्दछ । यसरी सुसूचित गर्दा विभिन्न माध्यमबाट गर्न सक्दछ । टि.भी, रेडियो, इलेक्ट्रोनिक मिडियावाट प्रिन्ट मिडियाबाट वा आफैले विज्ञप्ती जारी गरी कुनै पनि प्रकारबाट जनतालाई सुसूचित गर्न सक्दछ । प्रजातान्त्रिक सरकारको विषेशता भनेको पारदर्शिता हो । सरकारले सरकारी कामकाज गर्दा पारदर्शितालाई पूर्णरुपले पालन गरी काम गरेमा जनताले Red Tapism, भ्रष्टाचार र ढिला सुस्तीको मारबाट पीडित हुन पर्दैन । सुसूचित हुने हकले सरकारलाई जनताप्रति पनि Accountable बनाउँदछ । सरकारी कामको पारदर्शिता र जनतालाई प्राप्त सुसूचित हुने हकले सरकारलाई जहिले पनि सही मार्गमा डोर्‍याउँछ । धारा २७ मा भएको नागरिकहरूको सुसूचित हुने हकले एक प्रकारले राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारको विरुद्ध Checks and balance को काम गर्दछ ।

            १६.    प्रत्येक नागरिकले देशमा के भइरहेको छ सरकारले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र काम कारवाही कसरी गर्दैछ भन्ने समसामयिक विषयदेखि लिएर देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, कृषि, वैदेशिक सम्बन्ध लगायत राष्ट्रले दैनिक रुपमा गर्ने काम र  पछिल्ला गतिविधि समेत थाहा पाउने र जानकारी राख्न पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो । यस्ता हकको प्रचलनको लागि रेडियो जस्तो प्रसारण माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।

             १७.   देशको भौगोलिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, यातायातको अवस्था, बेलाबेलामा भएका शान्ति सुरक्षासम्बन्धी समस्या र नागरिकहरूको शैक्षिकस्तर समेतका कारणले गर्दा आम सञ्चारका साधनमध्ये रेडियोनै सुसूचित हुने बढी प्रभावकारी माध्यम देखिन्छ । एकातिर जनतालाई सरकारको दैनिक गतिविधि र काम कारवाहीको बारेमा सुसूचित हुने अधिकार प्राप्त छ भने अर्कोतिर जनतालाई सुसूचित गर्ने सरकारको नैतिक मात्र होइन संवैधानिक कर्तव्य समेत हो, तसर्थे उपरोक्त यथार्थतामा जनता सुसूचित हुन पाउने हकको प्रचलनमा प्रभावकारी र कम खर्चिलो तरीकाले सक्रिय भूमिका खेल्ने माध्यम रेडियो नै   देखिन्छ । यस्तो विषयमा सरकारले रेडियो ऐन लगायत सम्वद्ध ऐनको जनताको सुसूचित हुने हकलाई ध्यानमा राखी सरकारले रेडियो ऐनको दफा २(क) को व्याख्या गर्दा Progressive  र   Purposive व्याख्या गर्नुपर्छ ।

            १८.   लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको पारदर्शिता, सुशासन र स्वच्छ प्रशासनमा आधारित र संचालित हुने व्यवस्था भएकोले नागरिकको  धारा २७ को सुसूचित हुने हकलाई कुनै तरहबाट अवरोध आउन नदिन धारा १५ मा प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हकमा प्रतिवन्ध लगाउन नपाउने, बन्द जफत वा दर्ता खारेज गर्न नपाउने गरी Guarantee गरेको देखिन्छ । तर सरकारको मिति २०६५।६।१७ को निर्णय धारा २७ र १५ को व्यवस्था र मनसायविपरीत देखियो । 

            १९.    नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।६।१७ को निर्णय हेरिएमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम रेडियो (एफ.एम समेत) टेलिभिजन तथा केवल टेलिभिजन प्रसारण संस्थाहरूले बुझाउनु पर्ने देहाय बमोजिमको नवीकरण शुल्क एवं रोयल्टी शुल्क मिनाहा दिने प्रसारणमा रहेका रेडियो (एफ.एम. समेत) प्रसारणमा रहेका टेलिभिजन (भू–उपग्रही तथा भू–सतही) तथा नियमित रुपमा नवीकरण हुँदै आएका केवल प्रसारण संस्थाहरूको आ.व. २०६५।०६६ को नवीकरण दस्तूर र सोमा लाग्ने थप जरीवाना र उल्लिखित संस्थाहरूबाट आ.व. २०६५।०६६ मा बुझउनुपर्ने आ.व. ०६४।०६५ को रोयल्टीको ५० प्रतिशत मिनाहा गर्ने तथा उपरोक्तानुसारका संस्थाहरूले आ.व. २०६५।०६६ का लागि नवीकरण गर्न राजस्व खातामा नवीकरण दस्तूर जम्मा गर्न निवेदन दिएको भए फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई रकम निकासा दिने भनी निर्णय भएको देखिन्छ ।

            २०. रेडियो ऐन, २०१४ को दफा २(क) मा रेडियो यन्त्र भन्नाले लगातार तारको कनेक्सन बिना रेडियो तरंगद्वारा श्रब्य चित्र वा संकेत प्राप्त गर्ने वा पठाउने कामको निमित्त प्रयोग गरिने देहायका यन्त्रहरू संझनु पर्छ भन्ने उल्लेख छ :

 

(१)    डिस एन्टेना  लगायत सबै प्रकारका सेटेलाइट रिसिभिङ्ग सिस्टमहरू

(२)   रेडियो स्पेक्ट्रमअन्तर्गत पर्ने ३० किलो हर्जदेखि ३००० गिगाहर्ज फिक्वेन्सीका देहायकाः–

(क)   एल.एफ., एफ.एम., एच.एफ., भी एच. एफ., यु.एच.एफ, एस.एफ.एच., ई.एच.एफ, ट्रान्समिटर एवं सञ्चार साधनहरू

(ख)   रेडियो ट्रान्समिटर

(ग)   टेलिभिजन ट्रान्समिटर

(घ)   वायरलेस ट्रान्समिटर

(ङ)   वाकीटकी

(च)   कर्डलेस टेलिफोन

(छ)   भिडियो सेन्डर, एमेच्योर रेडियो

(ज)   इन्मासाई लगायत सबै प्रकारका सेटेलाईट सञ्चार साधनहरू –

(३)   कर्डलेस माइक्रो फोन

(४)   रेडियो कन्ट्रोल खेलौना तथा मोडेलहरू

(५)   रेडियो रिसिभर टेलिभिजन रिसिभर, भिडियो मनिटर र

(६)    नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रेडियो यन्त्र भनी तोकिएका यन्त्रहरू  भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

 

            २१. यसैगरी राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा २(क) मा प्रसारण भन्नाले इसारा, आवाज, आकृति तस्वीर वा अन्य यस्तै प्रकारबाट आम जनताले जानकारी पाउन सक्ने गरी पठाउने रेडियो सञ्चार सेवा संझनु पर्छ भन्ने उल्लेख छ भने सोही ऐनको दफा २(ङ) मा प्रसारण संस्था भन्नाले यस ऐनबमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गर्न इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्था संझनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा २(च) मा स्याटेलाइट भन्नाले विभिन्न सामग्री प्राप्त गर्न वा अन्यत्र पठाउनको लागि अन्तरिक्षमा अवस्थित भू–उपग्रह संझनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

            २२.   माथि उल्लिखित कानूनी प्रावधान, निवेदकले प्राप्त गरेको इजाजत पत्र निवेदक प्रा.लि. को प्रवन्ध पत्रमा भएको प्रावधानहरूलाई अध्ययन गर्दा रिट निवेदकले प्राप्त गरेको इजाजत पत्र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन,२०४९ को प्रयोजनका लागि रेडियोको परिभाषाभित्र पर्ने भन्ने स्पष्ट देखिन आयो । रिट निवेदक कम्पनी उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम रेडियोको परिभाषा भित्र एफ.एम नपर्ने भनी विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट रिट निवेदकलाई मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।६।१७ को निर्णयअनुरूपका नवीकरण दस्तूर थप जरीवाना र रोयल्टीबापतको रकम छूट दिन नमिल्ने भनी गरेको मिति २०६५।१०।३ को पत्राचारबाट नेपाल सरकारको निर्णय रेडियोको कानूनी परिभाषाविपरीत भई स्वेच्छाचारी मान्नुपर्ने हुन आयो । कानूनको प्रयोग र व्याख्या गर्दा सम्बन्धित विषयवस्तुको Usage, Practice र मान्यताअनुकूल उदार र फराकिलो गर्नुपर्छ, संकुचित होइन ।

            २३.   रेडियो ऐन, २०१४ को परिभाषाको उक्त दफाअनुसार निवेदक कम्पनी रेडियोबाट समाचार समेत प्रसारण गर्ने उद्देश्यले स्थापित कम्पनी भएको र सरकारद्वारा जारी इजाजत पत्रबाट निवेदक कम्पनी समाचार समेत प्रसारण गर्ने अधिकार सम्पन्न र इजाजतपत्र प्राप्त संस्था भन्ने देखिन्छ । निवेदक रेडियोको परिभाषाभित्र पर्ने भएपछि नेपाल सरकारको उक्त निर्णयानुसारका छूट सुविधाहरू रिट निवेदकले नपाउने भन्न मिल्दैन । त्यस्तो पत्राचार स्वेच्छाचारी, कानूनप्रतिकूल र असमान मान्नुपर्ने र सो पत्राचार एवं सोसँग सम्बन्धित कामकारवाही समानताको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति समेत प्रतिकूल रहे भएको देखिन आयो ।

             २४.   सार्वजनिक महत्वको विषय लगायत राष्ट्रिय गतिविधिका हरेक पक्षका सूचनाहरूबाट नागरिक सुसूचित हुन पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूतिका लागी संवाहकका रुपमा रहेको रिट निवेदकले आफ्नो संस्था विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका व्यवहारका कारण बन्द नै गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन जाने भएकोले उक्त प्रा.लि. ले आ.व. २०६५।०६६ का लागि नवीकरण दस्तूर रु.२,२०,०००।– थप जरीवाना रु.२,२०,०००।– र रोयल्टी वापत रु.८३,२२७।५१ बुझाइसकेको भन्ने देखिएको छ । नेपाल सरकारको मिति २०६५।६।१७ को निर्णयमा त्यस्ता रकमहरू बुझाइसकेको भए फिर्ता पाउने भन्ने समेतको उल्लेखन भएको र निवेदक कम्पनी रेडियोको परिभाषा र दायरा भित्र पर्ने संस्था भएकोले उक्त निर्णयअनुसारको सुविधाहरू प्राप्त गर्न कानूनले बन्देज नलगाएको अवस्था हुँदा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले उक्त सुविधा दिन नमिल्ने भनी गरेको ०६५।१०।३ को पत्राचार एवं सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिदिएको छ । रिट निवेदकले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।६।१७ को निर्णयअनुरूपको नवीकरण दस्तूर थप जरीवाना र रोयल्टीबापतको रकम छूट पाउने देखिँदा  निवेदकले बुझाइसकेको उक्त रकमबाट तिर्नुपर्ने खास दस्तूर कट्टा गर्दा उक्त रकम बढी हुन आएमा बढी भएको रकम फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिदिएको छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागी यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई पठाइदिनु । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या.गिरीशचन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६६ साल मंसिर १ गते रोज २ शुभम्...

इजलास अधिकृतः  नारायणप्रसाद रेग्मी