निर्णय नं. ९०४३ - अपहेलनामा सजाय गरी पाऊँ
ने.का.प. २०७०, अङ्क ८
निर्णय नं.९०४३
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
फैसला मिति : २०७०।८।१७।२
०६९–MS–०००५
विषय :– अपहेलनामा सजाय गरी पाऊँ ।
निवेदिका : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ वाफल घर भै तत्कालीन सिंचार्ई मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत् विन्द्रा हाडा भट्टराई
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
§ अनिवार्य अवकाश हुनै लागेकी निवेदिकालाई ससम्मान अवकाश हुनसमेत नदिई बद्नियतपूर्वक विपक्षीहरूले कारण र आधारसमेत नदिई सरूवा गर्ने निर्णय गरेको र सो सरूवा निर्णयलाई चुनौती दिई रिट क्षेत्रमा आएको भोलिपल्टै राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकाहरूमा समाचार प्रकाशित भएको अवस्थाले विपक्षीहरूले उक्त सरूवाउपर अदालतमा मुद्दा दायर भएको सम्बन्धमा जानकारी नै थिएन भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।
§ आफूहरूले गरेको सरूवा निर्णयलाई चुनौती दिई परेको रिट निवेदनमा हुने प्रारम्भिक सुनुवाईसमेतको प्रतिक्षा नगरी रिट परेको भोलिपल्टै निवेदिकाको स्थानमा सरूवा भई आउने सचिवलाई पद बहाली गराउनु र सिंचार्ई मन्त्रिबाट शीघ्रातिशीघ्ररूपमा निजलाई कामकाज गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुले विपक्षीहरू अदालतबाट हुने आदेशको सम्बन्धमा पहिलादेखि नै सतर्क र सम्वेदनशील बन्न सकेको भन्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.३)
§ अदालतप्रतिको जनआस्थालाई जोगाई राख्नको लागि अदालतबाट भएका आदेश वा निर्णय नमान्ने व्यक्ति वा निकायलाई अदालतको अपहेलनामा कारवाही गर्ने कठोर कदमलाई बाध्यतावश अदालतले उठाउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ एउटै पदमा दुईजना व्यक्तिलाई काममा खटाउने गरी गरिएको व्यवस्था आफैँमा प्रशासनिक पद र प्रतिष्ठासँग मेल नखाने व्यवहार हुने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी.
विपक्षीतर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री महेश शर्मा पौडेल, श्री धर्मराज पौडेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामनारायण विंडारी, अधिवक्ता द्वय श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, विश्वप्रकाश सिग्देल
अवलम्बित नजीर :
सम्बद्ध कानून :
फैसला
न्या.कल्याण श्रेष्ठ : सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम यस अदालतसमक्ष दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–
म निवेदिका मिति २०५९/६/३ मा बढुवा नियुक्ति भई मिति २०६४/६/२४ मा विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा भई हाल सिंचार्ई मन्त्रालयमा कार्यरत् रहँदै आएकोमा म भन्दा कनिष्ट रहेका अर्थ मन्त्रालयको सचिवको मातहतमा रहेको महालेखा नियन्त्रक, रा.प. विशिष्ट श्रेणी पदमा सरूवा गरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाइएको भन्नेबारेको सिंचार्ई मन्त्रालयको मिति २०६९/०५/०१ को पत्र बोधार्थ पत्र प्राप्त भई जानकारी हुन आएकोले उक्त विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०६९/०५/०१ को निर्णय तथा सो निर्णयबमोजिमको सोही मितिको पत्र तथा म निवेदिकालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी सोको अघिपछि विपक्षीहरूबाट गरे भएका यावत् काम कारवाही, निर्णय आदिलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदिकालाई यथावत्रुपमा सिंचार्ई मन्त्रालयको सचिव पदमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने विषयको २०६९ सालको रिट नं. ०१५८ को रिट निवेदन यसै सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गरेकी थिएँ । उक्त रिट निवेदनउपर मिति २०६९/५/७ मा सुनुवाई हुँदा यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भै सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणलेसमेत यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षीको उक्त २०६९/०५/०१ को निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु तथा निवेदिकालाई हाल कार्यरत् भएको सिंचार्ई मन्त्रालयको सचिव पदमा नै यथावत्रुपमा कामकाज गर्न दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भई सो अन्तरिम आदेशबमोजिम कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भन्ने पत्रसहित अन्तरिम आदेशको फोटोकपी साथै राखी जारी गरिएको म्याद मिति २०६९/०५/०८ मा मन्त्रालयमा तामेल भएको र मन्त्रालयको नाममा जारी गरिएको म्यादसमेत प्राप्त भएपछि सम्मानित अदालतबाट जारी भएको उक्त अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा विपक्षीहरूले उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरी रहेको अवस्था छ ।
म निवेदिकाले उक्त मन्त्रालयको सचिव पदबाट रमाना लिएको अवस्था नहुँदा सो पद विधिवत् रिक्त नै नहुने र सो पदमा कुनै व्यक्तिलाई वहाल गर्न गराउन नमिल्ने हुँदाहुँदै पनि एउटै पदमा दुईजना व्यक्ति वहाल रहेको देखाउने गरी विपक्षी प्रतापकुमार पाठकलाई सचिव पदमा नै हाजिर गराई रहनुले विपक्षीहरूको बद्नियत र सम्मानित अदालतको आदेशको पालना नगर्ने आसयसमेत प्रष्टरूपमा प्रकट भएको छ । मैले सम्मानित अदालतमा मिति २०६९/५/५ मा रिट निवेदन दायर गरेको समाचार मिति २०६९/५/६ मा प्रकाशन भएका विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएकोले विपक्षीहरूलेसमेत सो कुरा थाहा पाउँदापाउँदै विपक्षी प्रतापकुमार पाठकलाई उक्त मन्त्रालयको कथित सचिव पदमा वहाल गराउने र मिति २०६९/५/६ मा नै निजलाई मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुभएबाट विपक्षीहरूको बद्नियत प्रष्ट हुन्छ । उक्त अन्तरिम आदेश जारी भइसकेपछि अदालतको उक्त आदेशलाई पालना गर्न प्रतापकुमार पाठकज्यूलाई लिखितरूपमा अनुरोध गरेकोमा सो अनुरोधलाई उपेक्षा गरी सचिवको हैसियतले तोक आदेश गर्ने कामसमेत भयो । एउटा मन्त्रालयमा एकजनाभन्दा बढी सचिव नराख्ने भनी मन्त्रिपरिषद्वाट नीतिगत निर्णय भएकोमा सो नीतिगत निर्णयकोसमेत विपरीत हुने गरी विपक्षीहरूबाट उक्त काम कारवाही भएको छ । अतः विपक्षीहरूले सम्मानित अदालतको आदेशको बर्खिलाप हुने गरी मलाई उक्त मन्त्रालयको सचिव पदमा यथावत्रुपमा वहाल नगराएको हुनाले विपक्षीहरूलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम हुने हदैसम्मको सजाय गरी पाऊँ भन्नेसमेतको निवेदन ।
प्रस्तुत निवेदन अपहेलना मुद्दाको रूपमा दर्ता गर्नुको साथै विपक्षीहरूमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सचिवले आफ्नो वारिस वा प्रतिनिधिमार्फत आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र र सिंचार्ई मन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादव र विपक्षी बनाइएका सचिव प्रतापकुमार पाठकले आफैँ यस अदालतमा उपस्थित भै लिखितजवाफ दाखिल गर्नुहोला भनी सबै विपक्षीहरूको नाममा निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी ७ (सात) दिने म्याद जारी गर्नू । साथै निवेदिका विन्द्रा हाडा भट्टराईलाई यस अदालतको मिति २०६९/५/७ को आदेशअनुसार सिंचार्ई मन्त्रालयको सचिव पदमा यथावत्रुपमा कामकाज गर्न दिई सोको लिखित जानकारी यथाशीघ्र यस अदालतलाई दिनु भन्नेसमेत सबै विपक्षीहरूलाई लेखी पठाउनु भन्नेसमेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६९/५/१८ मा भएको आदेश ।
नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा सोको नियमावली, २०६५ बमोजिम नेपाल सरकारको मुख्य सचिवलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी कानूनबमोजिम निर्वाह गर्ने गरेको र कानूनबमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले गरेको निर्णयलाई प्रमाणित तथा सोको कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाएको र यसरी मुख्य सचिवको हैसियतले कानूनबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गरेको विषयलाई लिएर निवेदिकाले मसमेतउपर सम्मानित अदालतको अपहेलना गरेको भनी आरोप लगाउनु सरासर झुठ्ठा हो । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई सरूवा वा पदस्थापना गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(२) मा व्यवस्थित सिफारिश समितिले नेपाल सरकारको आवश्यकता, नीतिगत तहमा काम गर्ने कर्मचारीको कार्यकुशलता र क्षमतालाई विचार गरी नेपाल सरकारको नीतिगत तहको कामकारवाहीमा सहजता आउने गरी मिति २०६९/०४/३२ मा बसेको बैठकले सिफारिश गरेको र सिफारिश नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को लागि बाध्यकारी भएकोले सचिव विन्द्रा हाडा भट्टराईलाई सरूवा गरी काज तोक्ने निर्णय भएको हो । निवेदिका नेपाल सरकार सिंचार्ई मन्त्रालयको सचिव पदमा कामकाज गरिरहेकोमा काज खटाएको कार्यालय देशको सर्वोच्च प्रशासकीय निकाय भएको र पदाधिकार राखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय नेपाल सरकार सिंचार्ई मन्त्रालय मातहतको भन्दा तल्लो निकाय नभएकोले निजको हकमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१२) को व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था नै छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरको निकाय हो । सो कार्यालयको प्रमुख निवेदिका कार्यरत् रा.प. विशिष्ट श्रेणीको समानस्तरको पद हुनुले पनि सो निकायको प्रकृति स्पष्ट गर्दछ ।
सरूवापत्रमा सरूवाको कारण उल्लेख नहुँदैमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको हकमा गरिएको सरूवा तथा पदस्थापनासम्बन्धी निर्णयको वैधानिकतामा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । निवेदिकालाई यसअघि पनि सोही समितिको सिफारिशका आधारमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा सरूवा हुनु भएपछि मिति २०६७/०१/१० मा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय सूचना आयोगमा, मिति २०६७/१०/०३ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा, मिति २०६८/०१/३० मा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयबाट नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा र मिति २०६८/०४/१७ मा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट सिंचार्ई मन्त्रालयमा सरूवा गरेको र यसरी भएका सबै सरूवामा नत अवधि नै खोलिएको थियो न कारण नै उल्लेख भएको थियो । ती सरूवामा निवेदिकाले कुनै प्रश्न उठाएकोसमेत देखिँदैन तर निजको पछिल्लो पटक भएको सरूवा तथा काजको विषयमा निवेदिकाले अनुचित ढङ्गले बखेडा खडा गरी नेपाल सरकारको काम कारवाहीलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कलुषित मनसाय राखेको देखिन्छ । निवेदिका मिति २०६९/०६/२४ देखि अनिवार्य अवकाश पाउन लागेको तथ्यमा विवाद नभए पनि सोही आधारमा निजलाई गरिएको सरूवा गर्ने तथा काजमा खटाउने निर्णयको कार्यान्वयन रोक्नु पर्ने कुनै पनि कानूनी आधार छैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(६) मा उमेरको कारणबाट अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको निजामती कर्मचारीलाई निजले मागेको अवस्थामा बाहेक सरूवा गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । विपक्षी निवेदिका उमेरको कारणबाट नभई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिमको ५ वर्षको सेवा अवधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउने भएकोले उक्त कानूनी व्यवस्था निजको हकमा आकर्षित हुँदैन भन्नेसमेतको नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखीतजवाफ ।
म मिति २०३९/०१/१५ देखि निजामती सेवाको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति पाई मिति २०६६/०४/०९ देखि सचिव पदमा बढुवा भएपछि उद्योग मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव पदमा तथा महालेखा नियन्त्रक पदमासमेत रही काम गरी सकेको छु । नेपाल सरकारको मिति २०६९/०५/०१ को निर्णयले सिंचार्ई मन्त्रालयको सचिव पदमा सरूवा भै मिति २०६९/०५/०६ देखि सिंचार्ई मन्त्रालयमा हाजिर भएको हुँ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४२(२) बमोजिम निजामती कर्मचारीले सरकारी कामका सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिको अधिकृतले दिएको आदेश पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम भएको सरूवा आदेशलाई पालना गर्न निजामती कर्मचारीको हैसियतले म लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता बाध्य छु । यस स्थितिमा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीको निर्णयबमोजिम भएको सरूवा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४२(२) बमोजिम पालना गर्ने कामलाई अदालतको अपहेलना जस्तो गम्भीर कसूरको रूपमा परिभाषित गर्न नहुने व्यहोरा निवेदन गर्दछु । निवेदक नेपाल सरकारको निर्णयानुसार सिंचार्ई मन्त्रालयको सचिव पदमा सरूवा भई सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश आउनुभन्दा अघिदेखि नै रमाना पत्रसहित हाजिर भई कामकाज सम्हाली सकेपछि सचिव श्री विन्द्रा हाडाले निवेदन दिनुभएको हो । सिंचार्ई मन्त्रालयमा विधिवत् रमाना लिई हाजिर भएपश्चात् सिंचार्ई मन्त्रीज्यूबाट कानूनद्वारा प्रदत्त आफूमा निहित अख्तियारी अन्तर्गत सिंचार्ई मन्त्रालयको कार्यभार सो मन्त्रालयको सचिवका रूपमा सम्हाल्नका लागि मिति २०६९/०५/०६ मा गर्नुभएको अधिकार प्रत्यायोजनका आधारमा सिंचार्ई मन्त्रालयको कामकारवाही आफ्नो पदीय दायित्व र कर्तव्य सम्झी असल नियत र मनसायका साथ सम्हाल्दै आएको छु ।
सचिव श्री विन्द्रा हाडाजीले उहाँलाई नेपाल सरकारको मिति २०६९/०५/०१ को निर्णयले महालेखा नियन्त्रक पदमा पदाधिकार रही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा कामकाज गर्ने गरी काजमा राखिएको भन्ने पत्र प्राप्त भए तापनि सिंचाई मन्त्रालयले हालसम्म उहाँलाई रमाना पत्र नदिएको र उहाँले पनि रमाना नलिई सचिवको हैसियतमा हाजीर गरिरहनु भएको, मन्त्रालयको सचिवका हैसियतमा सचिवको कार्यकक्ष प्रयोग गरिरहनुभएको, मन्त्रालयको सचिवकै हैसियतमा मन्त्रालयको सचिवले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, सोका लागि इन्धन, भैपरी खर्चलगायतका सुविधा उपभोग गरिरहनुभएको, मन्त्रालयको सचिवको कार्यकक्षमा मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीलाई आदेश निर्देश गरिरहनुभएको, मन्त्रालयमा आएका पत्रमा तोक आदेशसमेत गर्दै आउनुभएको छ । साविकको कार्यालयबाट सरूवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन जान रमाना पत्र नबुझेसम्म उहाँ हालकै पदमा कायम रहिरहनु भएको ठान्नु पर्ने हुन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशप्रतिको उच्च सम्मानभावसहित यस कार्यमा उहाँलाई मन्त्रालयका कसैबाट पनि बाधा अवरोध भएको छैन । मैले सम्मानित अदालतको अपहेलना गर्ने कुनै पनि कामकारवाही गरेको छैन । विपक्षीले लगाउनुभएको झुठ्ठा आरोपबाट फुर्सद दिलाई पाऊँ भन्नेसमेतको विपक्षी सिंचाई मन्त्रालयका सचिव प्रतापकुमार पाठकका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।
प्रथमतः निवेदिकाले माथि प्रकरण १ मा उल्लेख गरेको रिट निवेदनमा मलाई प्रत्यर्थी नै बनाउनु भएको छैन र मैले सम्मानित अदालतबाट यस सम्बन्धमा भएको कुनै आदेशसमेत प्राप्त गरेको छैन । यसरी रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी नै नबनाएको र सम्मानित अदालतबाट प्रधानमन्त्री अर्थात् मउपर कुनै आदेश नै नभएको अवस्थामा मैले सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भनी अपहेलना मुद्दामा आरोप लगाउनु सरासर झुठ्ठा हो । मैले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, ऐ.को नियमावली, २०६५ तथा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी कानूनबमोजिम निर्वाह गर्दै आएको र कानूनबमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले गरेको निर्णयको विषयलाई लिएर निवेदिकाले म उपरसमेत सम्मानित अदालतको अपहेलना गरेको भनी आरोप लगाउनु सरासर गलत छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(२) मा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई सरूवा वा पदस्थापना गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही कानूनी व्यवस्थाको आधारमा उल्लिखित समितिको मिति २०६९/०४/३२ मा बैठक बसी उक्त बैठकको सिफारिशबमोजिम सिंचाई मन्त्रालयमा कार्यरत् सचिव विन्द्रा हाडा भट्टराईलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पदाधिकार कायम गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काज तोक्न सिफारिश भएबमोजिम मिति २०६९/०५/०१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निवेदिकालाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पदाधिकार कायम गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काज तोक्ने निर्णय भएको थियो ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१२) अनुसार कुनै निकायको कार्यालय प्रमुख भई कामकाज गरी रहेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई सो कामकाज गरिरहेको निकायभन्दा तल्लो निकाय वा कार्यालयमा समान श्रेणीको पदमा सरूवा गर्न रोक लगाएको छ । निवेदिका नेपाल सरकार सिंचाई मन्त्रालयको रा.प. विशिष्ट श्रेणीको महालेखा नियन्त्रकको पदमा पदाधिकार कायम गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काज तोकेको अवस्था हुँदा निजलाई खटाएको कार्यालय देशको केन्द्रीय प्रशासकीय निकाय भएको र पदाधिकार राखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सिंचाई मन्त्रालय मातहतको निकाय नभएकोले निजको हकमा उक्त उपनियम (१२) को व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था नै छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय नेपाल सरकारको केन्द्रीय स्तरको निकाय हो । सो कार्यालयको प्रमुख रा.प. विशिष्ट श्रेणीको समानस्तरको पद हुनुले पनि सो निकायको प्रकृति स्पष्ट गर्दछ । विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई सरूवा गर्दा सरूवापत्रमा अवधि तोकी सरूवा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । अवधि नपुग्दै निजामती सेवाको कर्मचारीलाई सरूवा गर्ने सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(४) मा गरिएको व्यवस्था विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको हकमा आकर्षित हुने होइन । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सरूवा तथा पदस्थापना गर्दा दफा १८(२) मा उल्लेख भएबमोजिमको सिफारिश समितिको सिफारिश चाहिने व्यवस्था रहेकोले सो समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले जुनसुकै समयमा पनि सरूवा तथा पदस्थापना गर्न सक्ने कुरामा कुनै द्विविधा रहेको देखिँदैन । नीतिगत तहको उपल्लो श्रेणीमा रहने विशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीको सरूवा तथा पदस्थापना सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले नै छुट्टै प्रकृतिको व्यवस्था गरेको र नेपाल सरकारले सो समितिको सिफारिशमा विशिष्ट श्रेणीका सबै पदमा सरूवा गर्ने गरेको छ । विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई सरूवा तथा पदस्थापना गर्नको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिश गर्ने अधिकार पाएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(२) बमोजिमको सिफारिश समितिले नै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको सरूवा तथा पदस्थापनाको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको आवश्यकता, नीतिगत तहमा काम गर्ने कर्मचारीको कार्यकुशलता र क्षमतालाई विचार गरी नेपाल सरकारको नीतिगत तहको कामकारवाहीमा सहजता आउने गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्दछ । त्यस्तो सिफारिश नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को लागि बाध्यकारी भएकोले समितिले सिफारिश गरिसकेको व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकारले सरूवापत्रमा नै सरूवाको कारण खोलिरहनु पर्ने औचित्य र आवश्यकता रहँदैन । निवेदिकालाई यसअघि पनि सोही समितिको सिफारिशका आधारमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा सरूवा गरेको त्यसपछि मिति २०६७/०१/१० मा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय सूचना आयोगमा, मिति २०६७/१०/०३ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा, मिति २०६८/०१/३० मा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयबाट नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र मिति २०६८/०४/१७ मा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट सिंचाई मन्त्रालयमा सरूवा गरेको र यसरी भएको सबै सरूवामा अवधि तथा कारण नै उल्लेख गरिएको थिएन । ती सरूवामा निवेदिकाले कुनै प्रश्न उठाएकोसमेत देखिँदैन । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९/०५/०१ को निर्णयानुसार गरिएको सरूवा तथा काजमा खटाउने निर्णय कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने कुनै पनि कानूनी आधार छैन । सम्मानित अदालतबाट मिति २०६९/०५/०७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाऊँ भनी मिति २०६९/०५/१३ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट निवेदन पेश भएको र सो निवेदन विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको छ । सम्मानित अदालतबाट मिति २०६९/०५/०७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाऊँ भनी नेपाल सरकारको तर्फबाट पेश भएको निवेदनमाथि सुनुवाई भई न्याय निरोपण हुने अवस्था छ । अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाऊँ भनी पेश भएको निवेदनको सुनुवाई भई त्यसउपर हुने आदेशको प्रतिक्षामा रहेकै अवस्थामा अदालतको अपहेलना गरेको भन्ने निवेदिकाको आरोप तथ्यहिन छ । सम्मानित अदालतबाट भएको आदेशलाई पालना गर्न म हरदम तत्पर छु । मसमेतले सम्मानित अदालतको आदेशको पालना नगरी अपहेलना गरेको भनी निवेदिकाले लगाएको आरोप बिल्कुलै निराधार, कपोलकल्पित र झुठ्ठा हुँदा निवेदन खारेज गरी झुठ्ठा आरोपबाट फुर्सद पाऊँ भन्नेसमेतको तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखितजवाफ ।
यसमा निवेदकले आफैँ अदालतसमक्ष उपस्थित भै लिखितजवाफ प्रस्तुत गरी सकेको र निज नेपाल सरकारको जिम्मेवार मन्त्री पदमा रही आफ्नो जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्न व्यस्त रहनु पर्ने अवस्थासमेत दर्शाई वारेस राख्ने अनुमती पाउँ भनी निवेदन पेश गरेको देखिँदा निजलाई कानूनबमोजिम वारेस राखी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिन मुनासिब नै हुने हुनाले कानूनबमोजिम वारेस राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अनुमती प्रदान गरी दिएको छ । नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०६९।०५।०१ को निर्णयले विपक्षी निवेदकको तथा निजका स्थानमा आउनु भएका सचिव प्रतापकुमार पाठकको विधि र पद्धति बमोजिम नै सरूवा भएको हो । सरूवा भई आउनु भएका नयाँ सचिव रमाना लिई मिति २०६९।०५।०६ मा यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउनु भएको हो । यसरी जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी नयाँ सचिव आउनु भएपछि स्वाभाविकरूपमा विभागीय मन्त्रीलाई भेट्न मेरो कार्यकक्षमा आउनु भएपश्चात् मैले मन्त्रालयको काम कारवाहीको बारेमा बिफ्रिङ गरी सोही दिन निजलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुँ । सो कार्य प्रचलित कानूनले मलाई प्रदान गरेको अधिकार र जिम्मेवारीअनुसारनै मबाट कार्यसम्पादन भएको हुँदा यो कार्य विधिसम्मत् छ र यसबाट विपक्षीले उल्लेख गर्नु भए जस्तै कुनै बद्नियत नराखी कानूनसम्मतरूपमा कार्य भए गरेको हो ।
विपक्षी निवेदक स्वयंले सो सरूवा बदर गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा संचार माध्यमबाट प्रशारण भएको र सो कुरा मैलेसमेत थाहा पाउनु पर्ने जिकिर लिनु भएको छ । सरूवा जस्तो नियमित प्रक्रियाभित्र पर्ने काम कारवाहीका विरूद्ध कुन व्यक्ति रिट निवेदन लिएर अदालतसमक्ष जान्छ वा त्यसरी दायर भएको रिट निवेदनको सम्बन्धमा रिट निवेदककै पक्षमा आदेश आउँछ भनी अनुमान गरी सरकारी कामकाज रोक्न मिल्ने देखिँदैन । सम्मानित अदालतबाट मिति २०६९।०५।०७ मा भएको आदेश मन्त्रालयमा विधिवत्रुपमा प्राप्त हुनासाथ सम्मान हुने गरी विपक्षी सचिव श्री विन्द्रा हाडालाई मन्त्रालयको कामकाज गर्न कुनै पनि किसिमको रोकटोक वा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य नगरिएको व्यहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष जानकारी गराउँछु । विपक्षीले सचिवको हैसियतले मसमक्ष निर्णयार्थ टिप्पणी प्रस्तुत गर्नु भएको र सोही आधारमा मैले निर्णय गरेको प्रमाणको रूपमा यसै लिखित जवाफकासाथ निर्णय टिप्पणीको छायाँप्रति संलग्न गरेको छु । मैले सम्मानित अदालतको अपहेलना गर्ने कार्य गरेको छैन । विपक्षी सचिव श्री विन्द्रा हाडाले उहाँलाई नेपाल सरकारको मिति २०६९।०५।०१ को निर्णयले महालेखा नियन्त्रक पदमा पदाधिकार रही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा कामकाज गर्ने गरी काजमा राखिएको भन्ने पत्र प्राप्त भएता पनि सिंचार्ई मन्त्रालयले हालसम्म उहाँलाई रमाना पत्र नदिएको र उहाँले पनि रमाना नलिई सचिवको हैसियतमा हाजिर गरिरहनु भएको, मन्त्रालयको सचिवका हैसियतमा सचिवको कार्यकक्ष प्रयोग गरिरहनु भएको, मन्त्रालयको सचिवकै हैसियतमा मन्त्रालयको सचिवले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, सोका लागि इन्धन, भैपरी खर्चलगायतका सुविधा उपभोग गरिरहनु भएको, मन्त्रालयको सचिवको कार्यकक्षमा मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीलाई आदेश निर्देश गरिरहनु भएको, मन्त्रालयमा आएका पत्रमा कार्यालयमा हाजिर हुन जान रमाना पत्र नबुझेसम्म उहाँ हालकै पदमा कायम रहिरहनु भएको ठान्नु पर्ने हुन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशप्रतिको उच्च सम्मानभावसहित यस कार्यमा उहाँलाई मन्त्रालयका कसैबाट पनि बाधा अवरोध भएको छैन । सम्मानित अदालतप्रति मेरो सदैव उच्च सम्मानभाव रहेको र मन, वचन र कर्मलेसमेत सम्मानित अदालतको अपहेलना हुने कामको म कल्पनासम्म गर्न सक्दिन । मैले सम्मानित अदालतको अपहेलना गर्ने कुनै पनि काम कारवाही गरेको छैन । विपक्षीले लगाउनु भएको झुठ्ठा आरोपबाट फुर्सद दिलाई पाऊँ भन्नेसमेतको विपक्षी तत्कालीन सिंचार्ई मन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखितजवाफ ।
निवेदक आफैं अदालतसमक्ष उपस्थित भै लिखितजवाफ प्रस्तुत गरी सकेको र निजले उक्त निवेदनमा अदालतले आवश्यक ठानेमा पुनः आफैँ उपस्थित हुने भनी स्पष्ट उल्लेख गर्नु भएको एवं निजले नेपाल सरकारको जिम्मेवार पदमा रही आफ्नो जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्न व्यस्त रहनु पर्ने अवस्थासमेत हुँदा निजलाई कानूनबमोजिम वारेस राखी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिन मुनासिब नै हुने हुनाले कानूनबमोजिम वारेस राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अनुमति प्रदान गरी दिएको छ नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी. ले सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुनासाथ ती आदेशहरूलाई तत्परतापूर्वक पालना गरी प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसाएर प्रतापकुमार पाठकलाई निजको साविक दरबन्दीमा फिर्ता गरी निवेदिकालाई मात्र बहाल राख्नु पर्ने कर्तव्य भएकोमा सो कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेका छन् । त्यस्तै कर्तव्य सिंचार्ई मन्त्री र मुख्य सचिवको भएकोमा निजले पनि सो दायित्व पूरा नगरेको अवस्था छ । सिंचार्ई मन्त्री र सिंचार्ई मन्त्रालयमा सचिवकै हैसियतमा वहाल रहनुभएका प्रतापकुमार पाठकले झन् निवेदिकालाई साविकबमोजिम काम गर्न नदिई आफूमात्र कार्यरत् रहन अनेकन कार्यहरू गर्नुभएबाट विपक्षीहरू सबैजना सजायको भागी भएको प्रष्ट छ । जति ठूलो ओहोदामा रहेका पदाधिकारीबाट अदालतको अपहेलना हुन्छ त्यति नै त्यो गम्भीर अपराध हो । अदालतको आदेश पालना गराउने दायित्व भएका पदाधिकारीबाटै अपहेलनायुक्त काम हुनु भनेको न्यायपालिकाप्रतिको उपेक्षित भावमात्र नभएर न्यायिक स्वतन्त्रतालाई आफ्नो पञ्जामा राख्ने उद्देश्य प्रकट भएको देखिएको छ । निवेदिका हाल सेवाबाट निवृत्त भएको कारणले विपक्षीहरूलाई सजाय गर्न नमिल्ने, नपर्ने कुनै कारण नै छैन । निवेदिका सेवा निवृत्त हुनु र विपक्षीहरूलाई अपहेलना गरेतर्फ सजाय गर्नु दुई बेग्लाबेग्लै विषय हुन् । निवेदिका सेवा निवृत्त भएको कारणले विपक्षीहरूलाई सजाय नगर्ने हो भने निवेदिका जस्ता धेरै अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूले झनै थप अन्यायको शिकार बन्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा सम्मानित अदालतको आदेशलाई अपहेलना गर्ने विपक्षीहरूलाई हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस्तै विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री महेश शर्मा पौडेल र श्री धर्मराज पौडेलले प्रस्तुत अपहेलनाको मुद्दा मिति २०६९/०५/१४ मा दायर भएको देखिन्छ भने यी निवेदिका विन्द्रा हाडाले २०६९/०५/१२ मा स्टाफ कलेजको मनोनयनमा तोक आदेश गरेको देखिन्छ । त्यस्तै २०६९/०५/११ मा नै विन्द्रा हाडाबाट टिप्पणी सदर भएको अवस्था छ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको मूल्याङ्कनको पुनरावलोकन समितिको सदस्यको हैसियतले मूल्याङ्कन गरेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । सिंचार्ई सचिवको हैसियतले काम गर्न पाइरहेको अवस्थामा निवेदिकाले उल्लेख गरेजस्तो सम्मानित अदालतको अपहेलना भएको अवस्था छैन । दुईवटा सचिव कार्यरत् रहेको अवस्था विद्यमान भएको र सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात् पनि रमाना नदिई यथावत् काम गर्न दिइएको छ । मानहानी गर्ने नियत देखिँदैन । सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुनुपूर्व नै प्रतापकुमार पाठक हाजिर भै सकेको अवस्था हुँदा मागबमोजिम अदालतको अपहेलनामा सजाय हुन सक्ने होइन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामनारायण विंडारी, अधिवक्ता द्वय श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, विश्वप्रकाश सिग्देलले बहस प्रस्तुत गर्दै लिखितजवाफको प्रकरण दुईको पाँचौ लाइनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश सिरोपर गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइरहेको अवस्था छ । पूर्व रिटमा बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी नै नबनाइएको र अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्था उहाँलाई जानकारी छैन । अपहेलनाको म्याद प्राप्त भएपछि बाबुराम भट्टराईबाट मानहानिजन्य कार्य भएको देखिँदैन । अदालतको अपहेलनामा सजाय पाउनको लागि कसूर गर्ने नियत र कार्य स्पष्टरूपमा हुन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको हकमा निजको के कस्तो कार्यबाट अदालतको अपहेलना भएको हो भन्ने कुरा निवेदनमा देखाउन सक्नुभएको छैन । आदेश कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेकै भए पनि क–कसले सम्मानित अदालतबाट भएको आदेशको अवज्ञा गरे भन्ने स्पष्ट दावी लिनुपर्नेमा निवेदनमा सो दावी लिन सकेको देखिँदैन । २०६९/०५/०६ मा सिंचार्ई मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको बाहेक अन्य कुरामा कसरी मानहानी भयो ? सो कुरा स्पष्ट नभएको अवस्था हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी भई हाम्रो पक्षलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय हुन सक्ने होइन तसर्थ निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरू तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ताहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको उल्लिखित बहस जिकिरसमेतलाई मनन् गर्दै इजलासबाट प्रदान गरिएको समयभित्र इच्छुक पक्षका तर्फबाट पेश भएको लिखित बहस नोटसमेतको अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदिकाले जिकीर लिए झैँ अदालतबाट मिति २०६९/०५/०७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयन नगरेर विपक्षीहरूबाट अदालतको अपहेलना गरिएकोले अदालतको अपहेलनामा सजाय गरिपाऊँ भनी निवेदिकाले लिएको मागबमोजिम विपक्षीहरूलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्नुपर्ने हो, होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा निवेदिकाले मूलतः आफ्नो निवेदन दावीमा मिति २०६९।०६।२४ मा अनिवार्य अवकाश हुनै लाग्दा सम्मानपूर्वक अवकाश हुन पाउने आफ्नो अधिकारमासमेत असर पुग्ने गरी आफूलाई बद्नियतपूर्वक निजामती सेवा ऐन नियमविपरीत स्वेच्छाचारीपूर्ण तरिकाले विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्वाट मिति २०६९।०५।०१ मा सरूवा गरिएकोले सो सरूवा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पूर्ववत्रुपमै सिंचार्ई मन्त्रालयको सचिव पदमा कामकाज गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत माग गरी निवेदिकाले मिति २०६९।०५।०५ मा ०६९–WO–०१५८ को उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदन दायर गरेकोमा यस अदालतबाट उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएको र उक्त उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०६९।०५।०७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयन नगरी विपक्षीहरूले अदालतको अपहेलना गरेकोले विपक्षीहरूलाई सजाय गरिपाऊँ भन्नेसमेतको मुख्य दावी लिई प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको देखियो ।
३. यस अदालतबाट मिति २०६९/०५/०७ मा विपक्षीको सरूवा निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु तथा निवेदिकालाई हाल कार्यरत् रहेको सिंचाई मन्त्रालयको सचिव पदमा नै यथावत्रुपमा कामकाज गर्न दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारी विपक्षीहरूलाई मिति २०६९।०५।०८ मै भई सकेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न विपक्षीहरूले उक्त आदेश बुझी गरिदिएको भरपाईबाट देखिन्छ । आदेश जारी भएको भोलिपल्टै आदेश तामेल भईसक्नुका साथै निवेदिका स्वयम्ले लिखितरूपमा आदेश कार्यान्वयनको लागि लिखित निवेदन दिएको अवस्थासमेत देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आदेशको कार्यान्वयन नगरी यो वा त्यो बहाना बनाई आदेशबमोजिमको कार्य गर्नपट्टी विपक्षीमध्येका कुनै पनि निकायहरूले तदारूखता प्रदर्शन गर्न सकेको अवस्था मिसिलबाट देखिँदैन । अनिवार्य अवकाश हुनै लागेकी निवेदिकालाई ससम्मान अवकाश हुनसमेत नदिई बद्नियतपूर्वक विपक्षीहरूले कारण र आधारसमेत नदिई सरूवा गर्ने निर्णय गरेको र सो सरूवा निर्णयलाई चुनौती दिई रिट क्षेत्रमा आएको भोलिपल्टै राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकाहरूमा समाचार प्रकाशित भएको अवस्थाले विपक्षीहरूले उक्त सरूवाउपर अदालतमा मुद्दा दायर भएको सम्बन्धमा जानकारी नै थिएन भनी अनुमान गर्नसमेत मिल्दैन । मिसिल संलग्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको च.नं २६१ मिति २०६९।५।१ को पत्रबाट यी निवेदिकालाई सिंचार्ई मन्त्रालयको सचिव पदबाट महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पदाधिकार राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काज राखिएको भनी मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलबाट हस्ताक्षरित सरूवा गरिएको व्यहोरासहित निवेदिकालाई दिइएको देखिन्छ । आफूहरूले गरेको सरूवा निर्णयलाई चुनौती दिई परेको रिट निवेदनमा हुने प्रारम्भिक सुनुवाईसमेतको प्रतिक्षा नगरी रिट परेको भोलिपल्टै निवेदिकाको स्थानमा सरूवा भई आउने विपक्षीमध्येका सचिव प्रतापकुमार पाठकलाई पद बहाली गराउनु र विपक्षीमध्येको सिंचार्ई मन्त्रिबाट शीघ्रातिशीघ्ररूपमा निजलाई कामकाज गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुले विपक्षीहरू अदालतबाट हुने आदेशको सम्बन्धमा पहिलादेखि नै सतर्क र सम्वेदनशील बन्न सकेको भन्ने देखिदैन । विपक्षीहरूको यस किसिमको कार्यले विवादित सरूवा प्रकरणमा पूर्वाग्रहीभाव रहेको देखिन्छ ।
४. प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६९/०५/१८ मा आदेश हुँदासमेत “निवेदिका विन्द्रा हाडा भट्टराईलाई यस अदालतको मिति २०६९/०५/०७ को आदेशअनुसार सिंचार्ई मन्त्रालयको सचिव पदमा यथावत्रुपमा कामकाज गर्न दिई सोको लिखित जानकारी यथाशीघ्र यस अदालतलाई दिनु भनी सबै विपक्षीहरूलाई लेखी पठाउनू” भनीएकोमा सोबमोजिमको कार्य सम्पन्न गरिएको भनी अदालतलाई विपक्षीहरूबाट कुनै जानकारी गराइएको अवस्था पनि मिसिलबाट देखिँदैन । एउटै मन्त्रालयमा दुईवटा सचिवको पद नराख्ने नीति अख्तियार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्वाट निर्णयसमेत भएको सन्दर्भमा विपक्षीहरूको उल्लिखित किसिमको कार्यलाई विधि र नीतिसम्मत रहेको भन्न सकिँदैन ।
५. सरूवा निर्णय स्वेच्छाचारी र बद्नियतपूर्ण रहेको भनी सो निर्णय बदर गरिपाउँन परेको रिट निवेदनमा जारी भएको अन्तरिम आदेशबमोजिम निवेदिकालाई साविक मन्त्रालयकै सचिव पदमा काम काज गराउनु पहिलो जिम्मेवारी विपक्षी मन्त्रालय तथा सम्बन्धित मन्त्रीकै हुने देखिन्छ । रिट निवेदन मिति २०६९०५०५ मा दायर भएको र रिट निवेदिकाको स्थानमा सरूवा भई आएका सचिव प्रतापकुमार पाठकलाई सिंचाई मन्त्रीबाट मिति २०६९०५०६ मा मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले काम काज गर्न आफ्ना काममध्येका केही काम अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको अवस्था मिसिलको व्यहोराबाट देखिन्छ । सो कुरालाई समर्थन गर्दै विपक्षी सिंचार्ई मन्त्रीसमेतबाट आफ्नो लिखित जवाफमासमेत उल्लेख गरेको देखियो । यस्तो अवस्थामा यी निवेदिका साविक मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमै रहिरहेको भनी कानूनतः सम्झन मिल्दैन । अदालतबाट मिति २०६९०५०७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको जानकारी विपक्षी मन्त्रीसमेतले मिति २०६९०५०८ मै पाई सकेपश्चात् आफूले विपक्षी सचिव प्रतापकुमार पाठकलाई गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनलाई कुनै हेरफेर नगरी अदालतको आदेशको भावनालाईसमेत ख्यालै नराखी आफ्नो पूर्ववत् निर्णय कायमै राखी राखेको देखिँदा सो कार्यलाई यस अदालतको आदेशको कार्यान्वयनको रूपमा लिन मिल्दैन । सरूवा पत्र प्राप्त गरेपछि पनि रिट निवेदिकाले साविक मन्त्रालयकै कार्यकक्ष प्रयोग गरी हाजिर गरिरहनु भएको, सचिवको सुविधा भोग गरिरहनु भएको र निजलाई काम काज गर्न कसैबाट बाधा बिरोध नगरिएको भन्ने व्यहोरासाथ लिखित जवाफ उल्लेख गरेका विपक्षी मन्त्रीबाट निजलाई नियमितरूपमा काम काज गर्न दिई अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । रिट निवेदिकाले सरूवालाई चुनौती दिएर अदालतको शरणमा आएको अवस्थामा सरूवा भएको निकायमा हाजिर हुन तत्काल रमाना नलिएको कारणले साविक निकायमै हाजिर गरिरहेको अवस्थालाई अदालतको आदेशपश्चात् विपक्षीबाट सरूवालाई यथास्थितिमा राखी सचिवको हैसियतले काम काज गराईएको भन्ने अर्थमा लिन मिल्ने भएन । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको हैसियतले कुनै निर्देशन दिएको जिम्मेवारी वा अख्तियारी पूर्ववत् सुम्पेको भन्ने जिकीर नै छैन । न त सचिवका रूपमा कुनै विषयमा काम गर्नलाई आफूले सदर बदर गरेको पनि देखिन्न । त्यस्तो जिकीर कुनै कार्य थालनी गरेको अवस्था मिसिल संलग्न कुनै कागजात एवं लिखित जवाफबाटसमेत देखिएको छैन ।
६. न्याय सम्पादनको कार्यमा सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतहरूलाई सहयोग गर्नु नेपाल सरकार र मातहतका सबै कार्यालय वा पदाधिकारीहरूको हुने र मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश र निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्ने दायित्व नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११५ तथा ११६ ले तोकेको छ । सो संविधानले तोकेको प्रावधानप्रतिकूलको आचरण नेपाल सरकारका उच्च पदस्त पदाधिकारीबाट प्रदर्शन हुनुलाई संविधान अनुकूलको व्यवहारको रूपमा लिन कदापि मिल्दैन । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनकै उच्च पदमा कार्यरत् व्यक्तिले उल्लिखित संवैधानिक दायित्व निर्बहन गरी अदालतका आदेश तथा फैसलाको पूर्ण कार्यान्वयन गरी जनतामा अदालतप्रतिको आस्था अभिवृद्धि गराउनसमेत लागीपर्नु पर्नेमा सो नगरी आफूबाट भएका काम कानूनअनुरूप छ भन्ने जिकीर लिनु आफैंमा शोभनीय देखिएन ।
७. प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०६९०५१८ मा विपक्षीहरूको नाममा जारी भएको आदेशमा “निवेदिका विन्द्रा हाडा भट्टराईलाई यस अदालतको मिति २०६९ ०५०७ को आदेशअनुसार सिंचार्ई मन्त्रालयको सचिव पदमा यथावत्रुपमा कामकाज गर्न दिई सोको लिखित जानकारी यथाशीघ्र यस अदालतलाई दिनु भन्नेसमेत सबै विपक्षीहरूलाई लेखी पठाउनु” भनी उल्लेख भएको उक्त आदेशलाई विपक्षीहरूले बुझी सके पश्चात् पनि आदेशबमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी सोको लिखित जानकारी विपक्षीहरूले यस अदालतलाई गराउन सकेकोसमेत देखिँदैन । यस कार्यले विपक्षीहरूबाट यस अदालतको आदेशलाई सम्मान प्रकट नभएको अवस्था सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । आदेश कार्यान्वयनमा उदासीन रहने अनि अदालतको आदेश प्रति उच्च सम्मानभाव रहेको भनी लिखित जवाफमा जिकिर लिदैमा विपक्षीहरूको अपहेलनाजन्य आचरण रहेको तथ्यलाई खण्डन गरेको मान्न मिल्दैन । अदालतको अपहेलनाको सम्बन्धमा अपहेलनाकर्ताको मनसाय तत्वको भन्दा अपहेलनाकर्ताको आचरणलाई नै प्रमुखरूपमा हेरिने गरिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरूको आचरणलाई हेर्दा अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गरी सम्मान गरेको भन्ने देख्न सकिँदैन ।
८. मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले आदेश वा निर्णय गर्दै जाने र आदेश वा निर्णय उल्लङ्घन पनि हुँदै जाने हो भने मुलुकमा अदालत स्वतन्त्र रहनुको कुनै अर्थबोध हुन सक्तैन । यस्तो अवस्थाबाट नागरिक अधिकारको संरक्षणमा समेत बाधा उत्पन्न भईरहने हुन्छ । विपक्षीहरूबाट यस अदालतबाट जारी भएको आदेशको कार्यान्वयन नहुनु र सो हुन नसक्नाको उचित र चित्तबुझ्दो लिखित जवाफसमेत विपक्षीहरूबाट प्रस्तुत हुन नसक्नुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ । मुलुकको कार्यकारी निकायको रूपमा रहेको मन्त्री, सचिवसमेतबाटै यस किसिमको व्यवहार प्रदर्शन हुनुलाई अदालतबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीलाई बिश्वसनीय, प्रभावकारी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र तुल्याउने दिशामा अवरोध पुग्न गएको मान्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतप्रतिको जनआस्थालाई जोगाई राख्नको लागि अदालतबाट भएका आदेश वा निर्णय नमान्ने व्यक्ति वा निकायलाई अदालतको अपहेलनामा कारवाही गर्ने कठोर कदमलाई बाध्यतावश अदालतले उठाउनु पर्नेहुन जान्छ ।
९. अदालतको अपहेलनामा कारवाही गर्नपर्नाको कारण न्यायाधीशको गरिमा, व्यक्तिगत ईज्जत र प्रतिष्ठालाई बचाउनको लागि नभएर समग्र न्यायपालिकाकै गरिमा र न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य प्राप्तिको लागि हो । यस्तो कारवाही गर्नु अदालतको रहरको विषय नभई अदालतको ईज्जत, मर्यादा र आस्थामा आँच आई न्यायिक प्रक्रियाप्रति हुन जाने खराबिबाट जनविश्वास वा जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न दिनबाट जोगाउनको लागि हो भनेर सबैले बुझ्न जरूरी छ । विपक्षीहरूको आचरणलाई हेर्दा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा उदासीन रही जानाजानीरूपमा नै आदेशको अवज्ञा गरेको स्थिति देखिन आएको छ । जुन कुरालाई यो इजलासले गम्भीररूपमा लिएको छ । राज्यको उच्च निकायका सार्वजनिक ओहोदामा पदासीन यी विपक्षीहरूबाट भएको यस किसिमको कार्यलाई हलुका सम्झनसमेत मिल्दैन । प्रस्तुत भएको लिखित जवाफको व्यहोरासमेतबाट विपक्षीहरूको कार्य क्षमायोग्य रहेको भन्न सकिने अवस्थाको देखिन आएन ।
१०. एउटै पदमा दुईजना व्यक्तिलाई काममा खटाउने गरी गरिएको व्यवस्था आफैँमा प्रशासनिक पद र प्रतिष्ठासँग मेल नखाने व्यवहार हो । यी निवेदिका महिला कर्मचारी भई देशको प्रशासनिक संयन्त्रभित्र उच्च पदमा प्रशासनिक जिम्मेवारी बहन गर्न सक्षम रहेको र निजको सो सक्षमताका सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूबाट अन्यथा भएकोसमेत देखिँदैन । निवेदिकालाई सचिव पदमा पूर्ववत् काम लगाउन परेको कारणले नै निजलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने वा कामबाट पन्छाउने उद्देश्यले मात्रै अन्य व्यक्तिलाई ल्याई सचिवको काम लगाउनलाई अदालतको आदेश पालना गर्नबाट छल्ने प्रयासको रूपमा लिन पर्ने हुन्छ । निवेदिकालाई पूर्ववत् अख्तियारी नसुम्पेबाट निजलाई अदालतको आदेशको भावनाबमोजिम काम नपाएको भन्ने देखिन्छ । निकायमा एउटै पदका दुई उच्च पदस्थ जनशक्तिको खटनपटन गर्दा त्यस्तो विषयमा औचित्यसमेत विद्यमान हुन पर्ने हुन्छ । रिट निवेदिकालाई आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारीबाट विमुख नगराइएको, निज महालेखा नियन्त्रक पदमा पदाधिकार रही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा काम काज गर्ने गरी काजमा राखिएको भन्ने पत्र प्राप्त भए पनि सिंचाई मन्त्रालयले निजलाई रमानापत्र नदिएको र निजले रमाना नलिई सचिवको हैसियतमा हाजिर गरी रहनुभएको भन्ने आधार लिई निजलाई निजले सम्पादन गरी रहेको काम काजबाट विमुख नगराएको भन्ने आसयको लिखित जवाफ विपक्षीहरूबाट दिइए पनि त्यस्तो जवाफ तर्कसङ्गत हुन सक्तैन ।
११. प्रसङ्गवश माथि नै उल्लेख भए झैँ निवेदिकालाई उपरोक्तबमोजिम रमाना नदिए पनि वा निजले कानूनबमोजिम तलव भत्ता सुविधा प्राप्त गरेको वा कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न दिइए पनि निवेदकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न अख्तियारी नदिने गरेको वा निजमार्फत मन्त्रालयको प्रशासनिक कार्य गराइएको देखिँदैन भने त्यतिमात्रले आदेशको सम्मान गरेको भन्न मिल्दैन । स्वभाविकरूपमा सचिवले गर्नुपर्ने वा पाउने काम गर्न नदिएपछि त्यसको क्षतिपूर्ति अन्य तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्न मिल्दैन । नेपाल सरकारको विशिष्ट जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता रहेका तथा आफ्नो योग्यता र क्षमताको आधारमा अमुक जिम्मेवारी बहन गरेका त्यस्ता जनशक्तिलाई निजको पदीय दायित्व निर्बहन गर्न उपयुक्त हुने जिम्मेवारीसमेत स्पष्टरूपमा तोकिनु वाञ्छनीय हुन्छ । रिट निवेदिकाले दिएको आफ्नो सरूवाको निर्णयउपर दायर भएको रिट निवेदन र सो रिट निवेदनको कारवाहीको क्रममा भएको आदेशसमेतलाई उपेक्षा गर्ने गरी निवेदिका भन्दा कनिष्ट सचिवलाई तत्काल हाजिर भएकै दिन आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु वस्तुसङ्गत देखिन आउँदैन । यसले अदालतबाट भएको आदेशको उपेक्षा मात्र होइन राज्यका संवेदनशील निकायहरूले अदालतबाट हुने आदेश वा फैसलालाई अनदेखा गरी आफ्ना काम कारवाहीहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाने प्रवृत्ति क्रमशः बढ्दै जाने र कानूनी शासनको उपहाससमेत हुने हुन्छ । निवेदिकाले उठाएको सरूवाको वैद्यतामाथि यस अदालतमा मुद्दा परी यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत अन्यथा हुने गरी विपक्षीहरूबाट भएका काम कारवाहीलाई यस अदालतले सहज ठानी विपक्षीहरूलाई त्यस्तो छुट दिँदै जाने हो भने न्यायको मर्म नै परास्त हुन जान्छ र न्यायको अनुभूति सर्वसाधारणमा पुग्न सक्ने हुँदैन । कानूनी शासनमा यस्तो अवस्था परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
१२. उपरोक्त पृष्ठभूमिमा निवेदिकाको मागबमोजिम क–कसले यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको अपहेलना गरेको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा समग्र प्रशासनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भए पनि विभागीय विषयमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले नै अन्तिम जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी तत्कालीन प्रधानमन्त्री भई मूल उत्प्रेषण मुद्दामा विपक्षीसम्म पनि बनाएको नदेखिएको निजले कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने पनि नदेखिएकोले मन्त्रालयमा भए गरेको कुराको लागि नैतिक जिम्मेवारीको अपेक्षा गर्नेबाहेक कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्न मिल्ने देखिएन ।
१३. त्यस्तै विपक्षी मुख्य सचिवले पनि सिंचार्ई मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासनको स्तरमा भए गरेको कुराको लागि समन्वयात्मक भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिने भए पनि कानूनबमोजिम हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने देखिएन । निवेदिकालाई अदालतको आदेशबमोजिम सचिवको जिम्मेवारी नसुम्पन र निजबाट सो पदको काम काज गराउनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष अमुक कुनै कार्य गरेको देखिएन । तसर्थ निजको हकमा पनि मुख्य सचिवको नैतिक जिम्मेवारीको अपेक्षा गर्नेबाहेक आदेश र कानूनको उल्लङ्घन गरेको कुनै दोष लगाउन मिल्ने देखिएन ।
१४. यस अदालतबाट मिति २०६९।५।७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश सिंचार्ई मन्त्रालयको नाममा मिति २०६९।५।८ मा तामेल भै सकेको अवस्थामा मन्त्रालयको विभागीय मन्त्रीको हैसियतले आदेशको शब्द र भावना अनि कानूनी राज्यको मूल्य एवं मान्यताको आधारमा सोको पालना गर्नु गराउनु निजको नै मुख्य कर्तव्य हुनेमा सोबमोजिम गर्नुको अपेक्षा मिति २०६९।५।१८समेतको आदेशले यथावत् अवस्थामा निवेदिकालाई काममा लगाउनु भन्दाभन्दै आदेशलाई छल्ने र पन्छाउने हिसाबले निवेदिकालाई पूर्ववत् अख्तियारी प्रदान नगरी काममा नलगाई निजले पूर्ववत् गरी रहेको काम वैकल्पिकरूपमा अर्को सचिवलाई राखी काम गराएको देखिएकोले र यसबाट निवेदिकाको हक हितमा भन्दा पनि देशमा कानून र अदालती आदेश निर्णयको परिपालना हुने कुरामा नै अवरोध खडा गरेको देखिन आएको छ । अदालती आदेशको वास्तविक मर्म र भावनाविपरीत स्वेच्छाचारी हिसाबले काम गरेकोलाई सहज मान्न नसकिने हुँदा उपरोक्त आदेशको अपहेलना गर्ने कार्यमा विपक्षी सिंचार्ई मन्त्रीको मुख्य भूमिका देखिन आउँछ ।
१५. अर्का विपक्षी प्रतापकुमार पाठकले अन्तरिम आदेशको सूचना बुझ्नुका साथै स्वयं निवेदिकाले आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा लिखित अनुरोध गरेकोमासमेत निजबाट आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने प्रयत्न सम्म नगरी आदेश कार्यान्वयनतर्फ कुनै प्रक्रिया शुरू हुन नसकेको बरू अदालतको आदेशपश्चात् पनि निवेदिकालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगरी आफूले नै सचिवको रूपमा काम गरी रहेको र निवेदिकालाई काम गर्न नरोकेको भन्ने जिकीरसम्म लिएको पाइयो । सम्बन्धित सचिव आदेशबमोजिम फर्की आएपछि आफूले त्यसमा सघाउनु पर्नेमा जो चाहिने प्रबन्ध गरी गराई त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुपर्नेमा बहालवाला सचिवलाई काम गर्न नदिने र निजले गरी आएको काम आफूले गर्ने गरेकोबाट आदेशको कार्यान्वयनमा निजबाट अवरोध भएको नै भन्नुपर्ने देखियो । आदेशको कार्यान्वयनको जानकारी दिनुपर्नेमा सोसमेत नदिई बसेबाट निजको उदासीनताबाट यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको अपहेलना भएको नै मान्नुपर्ने हुन आउँछ ।
१६. अतः माथि विवेचित आधार, कारण तथा अवस्थाबाट समेत विपक्षीमध्येका तत्कालीन सिंचाई मन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादव र सिंचार्ई मन्त्रालयको सचिवकोसमेत गरी दोहोरो जिम्मेवारी लिई बसेका सचिव प्रतापकुमार पाठकले यस अदालतबाट भएको मिति २०६९।५।७ को अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा अवरोध गरी पूर्ण कार्यान्वयन हुन नदिएको देखिएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम विपक्षी महेन्द्रप्रसाद यादवलाई रू.६,०००।– र विपक्षी प्रतापकुमार पाठकलाई रू. ५,०००।–जरीवाना हुने ठहर्छ । अरूमा तपसील बमोजिम गर्नू ।
तपसील
१. माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम विपक्षी महेन्द्रप्रसाद यादव र प्रतापकुमार पाठकले यस अदालतबाट जारी भएको मिति २०६९।५।७ को अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा अवरोध गरी अदालतको अपहेलना गरेवापत निजहरूलाई क्रमशः रू. ६,०००।– तथा रू. ५,०००।– जरीवाना हुने ठहरी फैसला भएकोले जरीवानाको लगत कायम गर्नू ।
२. आफ्नो कार्यको प्रायश्चित् गरी विपक्षी महेन्द्रप्रसाद यादव र प्रतापकुमार पाठकले यसै इजलासलाई सन्तोष हुने गरी निःशर्त क्षमायाचना गरी यो आदेश भएको मितिले एक महिनाभित्र निवेदन दिन आएमा इजलाससमक्ष उक्त निवेदन पेश गरी ठहरेबमोजिम हुने गरी सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(२) बमोजिम उक्त अवधिसम्म यो सजाय कार्यान्वयन मुल्तवीमा राखी दिएको छ । सो अवधि नाघेपछि यस इजलासबाट अर्को आदेश भएमा बाहेक कानूनबमोजिम सजायको कार्यान्वयन गरी असूल उपर गर्नू ।
३. फैसलाको विवरण जानकारीको लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं निर्वाचन आयोगमासमेत अभिलेखमा जनाउन लेखी पठाई दिनू ।
४. फैसलाको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय
इति संवत् २०७० साल मंसिर १७ गते रोज २ शुभम् .......................
इजलास अधिकृत :– विष्णुप्रसाद गौतम