निर्णय नं. ८३०२ - ठगी

निर्णय नं. ८३०२     वैशाख, २०६७

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

२०६१ सालको फौं.पु.नं. ––– ३७४५

फैसला मितिः२०६६।८।२३

मुद्दाः ठगी

 

पुनरावेदक/वादीः विष्णु सुवेदी समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार 

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः जि.नवलपरासी माकर गा.वि.स. वडा नं. ४ बर्दघाट बस्ने दीपक      बस्याल समेत

 

 

§  ऐन, नियमको परिधि नाघी कारोबार गरेकोमा सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ४१(३) अन्र्तगत दर्ता खारेजीको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर त्यस अन्र्तगत कारबाही नभएमा वा कारवाही गर्ने निकायले कारवाही नगरेमा सो संस्थाको आडमा वा नाउँमा जे पनि गर्न पाइने भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं.४)

§  जुन उद्देश्यका लागि सहकारी संस्था खोलियो, सो उद्देश्यअनुरूप  कार्य भए गरेको छ छैन हेर्नुपर्ने ।

§  प्रलोभन देखाएर सर्वसाधरणको रकम लिने र कबूल गरिएको शर्तअनुसार फिर्ता नगर्ने कार्यलाई सामान्य अर्थमा शुद्ध लेनदेनसम्बन्धी ब्यवहार मान्न नमिल्ने ।

§  संस्थाका पदाधिकारीहरूले नियतबश बचतकर्ताहरूलाई झुक्याई रोजगारी वा उच्च प्रतिफल दिने भन्ने गफलतमा पारी रकम जम्मा गरेको देखिन आएबाट ठगीको १ नं. मा उल्लिखित ठगीका सम्पूर्ण तत्वहरू विद्यमान रहेकोले ठगीतर्फ अनुसन्धान, कारबाही भई अभियोग दायर भएको कार्य कानूनसम्मत देखिने ।

(प्रकरण नं.६)

§  संस्थाको एउटा उद्देश्य देखाई रकम संकलन गरी उद्देश्यअनुरूपको काममा संकलित रकम खर्च गर्नेतर्फ वा बचतकर्ताहरूलाई शर्त कबूलअनुसार प्रतिफल दिने कार्यतर्फ कुनै पदाधिकारीले पनि अग्रसरता देखाएको नपाइदा संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य एवम् पदाधिकारीहरू समेत सबैले सामूहिक रुपमा नै संस्थाको नाउँमा ठगी गर्नेतर्फ लागेको स्पष्ट देखिने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

पुनरावेदक/वादीतर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री योगराज बराल

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली,श्री शम्भु थापा, श्री शिबराम तिमल्सिना

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

o   सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७

o   सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३(१),  (३), ९(१), २६, ३९, ४१, ४१(३)

o   ठगी महलको १ नं.

 

फैसला

            न्या.ताहिर अली अन्सारीः न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छः

            प्रतिवादीहरू रमेश बस्याल, दीपक वस्यालले हामी जाहेरवालाहरू समक्ष आई बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय भएको बचत गर्ने रोजगारीमूलक बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था (Jomocoi Ltd.) नामक राम्रो संस्था छ । त्यसमा रकम जम्मा गर्नुहोस् फाइदा हुने छ भनी हामीलाई झुक्याई आर्थिक प्रलोभनमा पारी नगद रकम लिने पास बुक दिने काम भयो । हामीले जम्मा गरेको रकमको विवरण तल खुलाएका छौं । हामीहरूले हालसम्म निजहरूको विश्वासमा परी हामी विभिन्न व्यक्तिहरूले रु.१०,२१,६४१।– जम्मा गरेका छौं । २०५८ साल जेष्ठदेखि निजहरूले रकम संकलन गर्न छाड्नु भएको , लुकीछिपी  हिंड्न थालेको र रकम भुक्तानी माग्दा विपक्षीहरूले आलटाल गरेकोले उक्त संस्थाको सुनवल शाखा र केन्द्रीय कार्यालयमा जाँदा रकम संकलकको जिम्मा हो भन्ने जवाफ दिने गरेकाले विपक्षीहरूको हाम्रो रकम लिने खाने नियत भएको बुझिएको हुँदा मु. ऐन. ठगीको १ नं. विपरीतको कसूरमा जाहेरी गर्न आएकां छौं । विपक्षीहरू उक्त संस्थाका सञ्चालक समेतलाई झिकाई मुद्दा दायर गरिपाँऊ भन्ने समेत व्यहोराको श्यामलाल पुरी, राजु गौतम समेत १९३ जनाको मिति २०५८।४।२४ को जाहेरी ।

विमल शाक्य, दीपक वस्याल, रमेश वस्यालले सुनवलमा विभिन्न ठाउँमा कार्यालय रहेको र बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको (Jomocoi Ltd.) नामक संस्थामा रकम जम्मा गर्दा फाइदा हुन्छ भनी भनेकाले रोजगारीमूलक वहुद्देश्यीय सहकारी संस्थामा विभिन्न व्यक्तिहरूले तल खुलाएबमोजिमको गरी जम्मा रु.४,५०,०९५।– जम्मा गरिसकेका छौं । विपक्षीहरूले उक्त रकम २०५८ जेष्ठदेखि जम्मा गर्न छाडी जम्मा भएको रकम नफर्काउने खाने पचाउने नियतले लुकी हिंड्न थालेकाले निजहरूलाई खोज्न जाँदा फेला नपरेको हुँदा विपक्षीहरूलाई पक्राउ गरी संस्थाका सञ्चालक समेतलाई झिकाई प्रतिवादी कायम गरी ठगीको १ नं. को कसूरमा मुद्दा दायर गरीपाँऊ भन्ने समेत व्यहोराको छाँया पन्त समेतका ८९ जना जाहेरवालाहरूको मिति २०५८।४।२६ को जाहेरी दरखास्त ।

            दुबै जाहेरीमा उल्लिखित व्यक्तिहरू रोजगारीमूलक बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाका वचत सदस्यहरू हुन् । बुटवलमा मुख्य कार्यालय भएको उक्त रोजगारीमूलक वहुद्देश्यीय सहकारी संस्थामा म र भाइ रमेश रकम उठाई जम्मा गर्ने बजार प्रतिनिधि पदमा कार्यरत छौं । उक्त संस्थाको कर्मचारीको रुपमा मैले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट रकम उठाई बचत पास बुक उपलब्ध गराएर उठाएको रकम सबै सोही पासबुकमा जनाउने गर्थे । उक्त संस्था २०५२ सालदेखि सञ्चालनमा छ । नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति छ । मैले यी जाहेरवालाहरूसँगबाट उठाएको रकम सबै संस्थाको सुनवल शाखामा बुझाएको हुँ । उठाएको रकममध्येबाट केही प्रतिशत पारिश्रमिक पाउँदछौं । जाहेरीमा उल्लिखित दुबैतर्फका ग्राहकबाट रकम उठाई दस्तखत गरी दिएको पास वुक हेरी पाँए, त्यसमा म र भाइ रमेशले रकम उठाई जम्मा गर्ने गरेका छौं । जाहेरवाला राजु गौतम समेतका १९३ जनाबाट उठाएको रु.१०,२१,६४१।– मध्ये ७,००,०००।– विमल शाक्यलाई बुझाई बाँकी रु.३,२१,६४०।– विभिन्न व्यक्तिहरूलाई फिर्ता दिएको छु । भरपाई घरमा थियो । सो रकमको पहिलो जिम्मेवार म र रमेश हुन्छौं त्यसपछि रकम लिने विमल शाक्य, कुलबहादुर पुन हुन्छन् । हामीभन्दा संस्था मूल जिम्मेवार हुनुपर्छ । जम्मा गरेको रकम फँसी फिर्ता नआएकोले ग्राहकलाई फिर्ता गर्न सकिएन । त्यस्तै रु.४,५०,०९५।– समेत जाहेरवाला छायाँ पन्त समेत ८९ जनाबाट उठाएको रकम मैले विमल शाक्यलाई बुझाई सकेको छु । उक्त रु.४,५०,०९५।–  जाहेरवालाहरूको रकम लिने खाने नियत होइन । संस्थाले लगानी गरेको पैसा उठ्न नसकेको हुँदा पैसा तिर्न नसकेको हो ठगी गर्ने नियत होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी दीपक वस्यालले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको २०५८।४।२६ को मौकाको बयान कागज ।

            दुबै जाहेरीमा उल्लिखित व्यक्ति वचत संस्थाका सदस्यहरू हुन् । निजहरू सँकलक दीपक वस्याल अन्तर्गतका हुन् । दीपक बर्दघाटअन्तर्गतका सञ्चालक हुन । निजले २०५८ सालसम्मको सबै सँकलित रकम बुझाइसकेका छन् । वचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम रु.६,५०,००,००।– छ, रु.२१००,०००।–लगानी छ । रु.४४,००,०००।– (चौवालीस लाख) अपुग देखिन्छ । खातामा रु.१,९०,०००।– बाँकी छ । मिति २०५२।५।१ मा सँकलक नियुक्त भई बचतकर्तासँग रकम उठाई जमकोइमा जम्मा गर्दै आएको थिएं । २०५३ चैत्रमा सुनवलमा सम्पर्क कार्यालय खुलेपछि उक्त कार्यालयको प्रमुख भै कार्य गर्ने र रकम समेत उठाउने गरी आएकोमा २०५७ साल पौष महिनादेखि बचत संकलन गर्ने कार्य छाडेपछि मैले उठाई आएको रकम केशव कुँवरले उठाई आएका थिए । हामीले उठाएको सबै रकम सँस्थाको खातामा जम्मा गरी आएका थियौं । संकलन गरेको रकम एक मुष्ट फिर्ता हुन्छ भनी ग्राहकलाई भनेको हुँ । मिति २०५८।२।२७ देखि कार्यालय बन्द भएको हो । यी जाहेरवालाहरूको रकम लिने खाने ठग्ने नियत होइन । सँकलन गरेको रकम सबै मुख्य कार्यालय बुटवलमा जम्मा गर्ने गर्दथ्यौ । बचतकर्ताहरूको रकम मुख्य कार्यालयबाट नआएकोले गर्दा फिर्ता गर्न नसकेको हो । हामीले रकम हिनामिना गरेका छैनौ । गरेको भए मुख्य कार्यालयले गरे होला फिर्ता गर्ने दायित्व उसैको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी विमलकुमार शाक्यले अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको मौकाको बयान कागज ।

            विभिन्न व्यक्तिहरूले रकम जम्मा गरेको बिल मिसिल सामेल रहेको,

            दीपक बस्याल समेतले आफू रोजगारमूलक बहुद्देश्यीय सहकारी सँस्थाको संकलक आधिकारीक व्यक्ति भएको र सो सँस्थामा नियमित रकम जम्मा गरेमा पछि ब्याजसहित एकमुष्ट रकम फिर्ता पाइने छ, फाईदा हुन्छ भनि विभिन्न व्यक्तिबाट रकम उठाउने गरेको र पछि रकम फिर्ता माग गर्दा कुनै जवाफ नदिई लुक्दै भाग्ने गरेको हुँदा रकम फिर्ता माग्न सुनवल सम्पर्क कार्यालय जाँदा सो कार्यालय बन्द भैसकेको, मुख्य कार्यालय बुटवल जाँदा जसले जम्मा गर्‍यो उही जवाफदेही हुन्छ भनेको र सो कार्यालय समेत बन्द भएकोले यी प्रतिवादीहरू दीपक वस्याल, रमेश वस्यालले रकम बुझी बिमल शाक्यले जम्मा कहाँ गरे थाहा छैन । बचतकर्ताको रकम सँकलन गरी लिने खाने नियत राखी ठगी गरेका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको राजु गौतम समेत जाहेरवाला १९३ भएको उजूरीमा जनकराज ज्ञवाली जसुदा पौडेल समेतका  व्यक्तिले गरेको कागज ।

            दीपक वस्यालले मुख्य कार्यालय बुटवलमा छ । रोजगारमूलक वहुद्देश्य सहकारी सँस्थाको आधिकारीक व्यक्ति हौं भनी वताएअनुसार निजका भाइले रकम जम्मा गरे फाईदा हुन्छ भनी प्रलोभनमा पारेकोले रकम जम्मा गरेका हौं । २०५८ साल जेष्ठदेखि रकम जम्मा गर्न छाडेकोले शँका लागी रमेश र दीपकसँग भन्दा फिर्ता नदिई कार्यालय बन्द गरी भागेकोले प्रमुख विमल शाक्य, दीपक वस्याल, रमेश वस्याल समेतका पदाधिकारी, प्रबन्धक समेतले उठाएको रकम हिनामिना ठगी गरी हिंडेकोले कारवाही गरिपाँऊ भन्ने समेत उमादेवी चापागाई समेतको विभिन्न व्यक्तिहरूको २०५८।५।११ गतेको कागज ।

            यी दीपक बस्याल समेतका प्रतिवादीहरूले फकाई झुक्याई जाहेरवालाहरूसँग रकम उठाएका हुन् । जाहेरवालाहरूले जाहेरीमा उल्लिखित भएबमोजिमको रकम उठाएका हुन् । यी प्रतिवादीहरूले बचतकर्ताहरूलाई झुक्याई उठाएको रकम फिर्ता नगरी सम्पर्क कार्यालय र मुख्य कार्यालय समेत बन्द गरी हिंडेका हुन् । यी प्रतिवादीहरू दुर्गाबहादुर सिँह, कुलबहादुर समेतले फाइदाको प्रलोभन देखाई रकम उठाई पचाउने खाने नियतले कार्यालय समेत बन्द गरी भागी हिंड्ने गरेको र ठगी खाने नियतले सँस्था खोली सँंस्थाको नाममा पैसा उठाएका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको कृष्णप्रसाद ढुँगाना समेतका व्यक्तिले गरेको २०५८।५।१४ गतेको वस्तुस्थिति मुचुल्का ।

            हालसम्म संकलित किटानी जाहेरी, पक्राउमा परेका प्रतिवादीहरू दीपक बस्याल र विमलकुमार शाक्यको बयान बुझिएका व्यक्तिको कागज, बस्तुस्थित मुचुल्का, बचतकर्ताहरूको पासबुकको फोटोकपी जिल्ला सहकारी कार्यालय रुपन्देहीको पत्र समेतको आधारमा प्रतिवादीहरूले जाहेरीमा उल्लिखित रु.१४,७१,७३६।– बराबरको रकम ठगी गरेको तथ्य स्थापित हुन आएको हुँदा प्रतिवादीहरू दुर्गाबहादुर सिंह, माधवराज त्रिपाठी, कुलबहादुर पुन, हरि शर्मा, ओमकुमार लामा, कृष्ण अधिकारी, रमेशचन्द्र थापा, भीमा थापा, देव बहादुर राना, गँगाबहादुर वि.क., विमलकुमार शाक्य, दीपक वस्याल, रमेश बस्याल, कृष्णबहादुर कुँवर, इन्द्र थापा समेतका जम्मा १५ व्यक्तिले मुलुकी ऐन ठगीको महलको १ नं. विपरीत ठगीको अपराध गरेकाले ऐ को ४ नं. बमोजिम सजाय गरी २८२ जनाको बिगो रु.१४,७१,७३६।– प्रतिवादीहरूबाट जाहेरवालाहरूलाई भराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग मागदावी ।

            मिति २०५५ बैशाख देखि यस रोजगारीमूलक बहुद्देश्यीय सहकारी सँंस्थामा बजार प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्दै आएको छु । बजार प्रतिनिधिको हैसियतले मैले बचतकर्ताहरूबाट रकम संँकलन गर्दै आएको थिए । सँंस्थाले २०५८ जेठ मसान्तसम्ममा रकम (साँवा व्याज सहित) फिर्ता दिने भनेकोमा संस्थाबाट रकम निकासा हुन नआएकाले गर्दा मैले रकम फिर्ता दिन नसकेको हो । उठाएको रकम सबै संस्थाको नियमानुसार नै गरेको संस्थामा दाखिला गरेको हो ठगी खाने नियतले हिनामिना गरेको होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी दीपक बस्यालले २०५८।५।१८ मा अदालतमा गरेको बयान ।

            म २०५३ साल चैत्रदेखि रोजगारीमूलक बहुद्देश्यीय सहकारी सँस्थामा काम गर्दै आइरहेको थिएं । सँस्थाको सुनवल सम्पर्क कार्यालयको इञ्चार्जको हैसियतले सँस्थाको नियमानुसार बजार प्रतिनिधिहरूले उठाई ल्याएको रकम बुझी सो रकम मूख्य कार्यालय बुटवलमा लगी बुझाउने गर्थें । के कति लगानी भएको छ भन्न सक्तिन । अरु. ६४ लाख रुपैया फिर्ता दिन बाँकी छ । २०५८ साल जेष्ठमा बचत कर्ताहरूले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम मुख्य कार्यालयबाट निकासा नभएकोले गर्दा मैले बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता दिन नसकेको हो मेरो ठगी गर्ने नियत होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी विमलकुमार शाक्यलले २०५८।५।१८ मा अदालतमा गरेको बयान ।

            म रोजगारीमूलक बहुद्देश्यीय सहकारी सँस्थाको सञ्चालक समितिको सचिव हुँ । हामी नौ जना सञ्चालक समितिमा छौं । प्रधान कार्यालय रुपन्देहीमा छ । भैरहवा र मँगलपुरको खाता बन्द भइसकेको छ । भैरहवा शाखा चालु छ । सँस्थाको हिसाब किताव मेरो जिम्मा  रहन्छ । सँस्थाको कार्यक्षेत्र विधानबमोजिम रुपन्देही जिल्ला भित्र मात्र भएपनि नवलपरासीको सुनवल क्षेत्रबाट सहारा नामक भारतीय सँस्थाले रकम उठाएको थाहा पाई हामीले पनि सुनवलमा सम्पर्क कार्यालय खोली बचत संकलन गर्न थालेका हौं, सुनवल शाखाको इञ्चार्ज विमल शाक्य र दीपक संकलक हुन् । सहप्रतिवादीहरू दीपक बस्यालले र विमल शाक्यले सकलित बचत रकम मुख्य कार्यालयमा जम्मा गर्ने गर्दथे । प्रधान कार्यालय २०५८ श्राबणदेखि बन्द रहेको छ । तर ठगी खान संस्था बन्द गरेको होइन । दीपक, विमलले रकम हिनामिना गरेको होइन । हामीले पर्यटन तथा बस्ती विकासको उद्देश्यले गैंडाकोटमा ९ कठ्ठा र रुपन्देहीको मँगलापुरमा २५ कठ्ठा जग्गा खरीद गरेको छ । विभिन्न बैंकमा व्यालेन्स रहेको भन्ने सुनेको छु । व्यक्तिको नाममा जग्गा खरीद गर्ने अधिकार नभएपनि सँचालक समितिको निर्णयले खरीद गरेका हौं । जाहेरवालाहरूको रकम ठगी खाने नियत होइन । सस्था घाटामा गएकोले गर्दा रकम तिर्न नसकेको हो, विमल शाक्य, दीपक समेतले ठगी गरेको होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी कुलबहादुर पुनले अदालतमा गरेको बयान ।

जिल्ला अदालतबाट तीनै जना प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको ।

आदेशानुसार वादीका साक्षी, जाहेरवालाहरू कमला तुलाचन, शिवलाल आचार्य, सोनेलाल जोशी, देवी सुवेदीले, प्रतिवादीबाट ठगी गरेको रकम असूलउपर हुनुपर्ने हो भनी र प्रतिवादीहरू दीपक वस्याल, विमल शाक्य र कुलबहादुर पुनका साक्षीहरू दीपक गिरी, डोलराज खनाल, विश्वनाथ अमात्य, बालकुमार श्रेष्ठ र प्रेमबहादुर गुरुङ्ग समेतले प्रतिवादीहरूबाट रकम असूल गर्नुपर्ने होइन । सस्था घाटामा गएकोले तिर्न नसकेको हो, ठगी गरेको होइन भनी गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

प्रतिवादीहरूले प्रमाण कागज पेश गरेको मिसिलबाट देखिन्छ ।

सहअभियुक्त कुल बहादुर पुनले यी प्रतिवादीहरू दीपक वस्याल, विमल शाक्यले ठगी गरेको होइन भनी लेखाएको हुँदा अभियुक्त दिपक वस्याल र विमल शाक्यले अभियोगबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । अभियुक्त कुलबहादुर सँस्थाका सचिव मुख्य प्रबन्धक रहेको भएबाट निज उक्त दायित्वबाट अलग रहन सक्दैनन् । संकलित रकम दुरुपयोग गरी व्यक्ति विशेषको नाममा जग्गा खरीद गरी सँस्थालाई घाटा भएको कारणबाट रकम फिर्ता दिन नसकेको भन्ने वयानबाट सँस्थाको पदाधिकारीहरूको मनसाय ठीक नरहेको स्पष्ट हुन्छ । सँकलित रकम फिर्ता नगरी खाने पचाउने नियत गरेबाट ठगीको १ नं. को कसूर गरी सँस्थाका पदाधिकारीहरूलाई ठगीको ४ नं. बमोजिम १ बर्ष कैद तथा रु.१,१३,२१०।४६ जरीवाना हुने ठहर्छ । साथै अन्य फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा हेर्दा यस अदालतबाट जारी भएको समाव्हानको म्याद भित्र हाजिर नभई म्याद गुजारी आफ्नो निर्दोषिताको प्रमाण पेश गर्न सकेको देखिदैन । फरार रहेका प्रतिवादीहरू प्र. दुर्गाबहादुर सिंह, माधवराज त्रिपाठी, हरि शर्मा, ओमकुमार लामा, कृष्ण अधिकारी, भीमा थापा, रमेशचन्द्र थापा, देवबहादुर राना, इन्द्रा थापा, कृष्णबहादुर कुंवर र रमेश बस्यालमध्ये कोही सञ्चालक समिति सदस्य र कोही मुख्य कार्यालयको कर्मचारी भएको देखिन्छ । जाहेरवालाबाट रकम उठाई सो रकमको दुरुपयोग गर्ने गराउने काममा निजहरूको सँलग्नता नरहेको भन्ने अवस्था मिसिल सँलग्न प्रमाणबाट नदेखिएको र यी प्रतिवादीहरू म्यादभित्र अदालतमा हाजिर भई आफ्नो निर्दोषिताको प्रमाण पेश गरेको समेत नदेखिएकोले यी प्रतिवादीहरूले अभियोग माग दावी बमोजिम कसूर गरेको होइन भन्न मिलेन । अभियोग माग दावीबमोजिम कसूर गरेको नै देखिंदा यी प्रतिवादीहरूलाई जनही १ बर्ष कैद रु.१,१३,२१०।४६ जरीवाना समेत हुने ठहर्छ । यी प्रतिवादी र हाजिर रहेको कुलबहादुर पुन समेतबाट जाहेरवालाहरूको बिगोबापत रु.१,१३,२१०।४६ समेत भराई पाउने ठहर्छ भन्ने समेत नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०६०।३।३ गतेको फैसला ।

            मुलुकी ऐन ठगीको महलअन्तर्गत मुद्दामा अभियोगपत्र दर्ता गरी नलाग्ने बुँदा र ऐन लगाई मनगढन्ते  रुपमा ठगी गरेको भनी कैद सजाय र जरीवानासहित बिगो भरी पाउने भनी गरेको फैसला कानूनविपरीत छ । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ४१(३) अनुसार उजूर गरी उद्देश्यविपरीत संस्थाले काम गरेको स्थापित भएमा त्यस्तो सँस्थाको दर्ता खारेज गरी दफा ४२ अनुसार लिक्विडेटर नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएको र सहकारी नियमावली २०४९ को नियम ३५ अनुसार जाहेरवालाहरूले आफ्नो रकम प्राप्त गनैसक्ने व्यवस्था कानूनमा स्पष्ट हुँदाहुँदै ठगीको महल आकृष्ट हुनै सक्दैन । अदालतमा सत्य कुरा वोलेकोमा ठगी हुने होइन, तसर्थ शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०६०।३।३ को फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकोले उल्टी गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. मध्येका कुलबहादुर पुनको पुनरावेदनपत्र ।

            संस्थाको अधिकारक्षेत्र नै नभएको जिल्ला नवलपरासी समेतमा कार्यालय खोली रकम उठाउने र शर्तबमोजिम रकम फिर्ता गर्न नसक्ने, रकमको हिसाव किताव दिन नसक्नु जस्ता व्यवहार ठगीको कार्य भएकोमा कुनै विवाद रहेन । सफाइ पाएका प्रतिवादीहरू दीपक वस्याल र विमल शाक्यको सापेक्षित हिसावबाट सलग्नता रहेको छ । रकम बुझाउने जम्माकर्ताहरूलाई सँस्थाको वारेमा सूचना प्रवाह गर्ने तथा सँस्थाप्रति आकर्षित गर्ने काम प्रतिवादीहरूबाट भएको छ । यी प्रतिवादीहरूको नियत सफा नभई वेइमानी तत्वको प्रधानता रहेको छ । संस्थाको साधारण कर्मचारीहरू भएको भन्ने आधारमा सफाई दिएको मिलेको छैन । प्रतिवादी दीपक वस्याल र विमल शाक्यलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला सो हदसम्म कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी निज प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदनपत्र ।

            वारदातको रुप र लेनदेन विषयको भन्ने प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यबाट देखिने हुँदा ठगीको परिभाषाभित्र पर्न आउने देखिएन । तसर्थ, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ भित्र प्रस्तुत मुद्दा पर्नसक्ने नदेखिंदा प्रतिवादीलाई ठगीको ४ नं. अनुसार ठगीमा करावाही चलाई सँजाय गर्ने गरेको शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको २०६०।३।३ को फैसला बदर गरी दिएको छ । पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादी समेत सबैको हकमा शुरु फैसला बदर हुन्छ । जाहेरवालाहरू समेतले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम सकार गर्न आए जाहेरवालालाई वादी पक्ष कायम गरी लेनदेनतर्फ कारवाही किनारा गर्नु भनी प्रस्तुत मुद्दा नवलपरासी जिल्ला अदालतमा फिर्ता पठाई दिनु भन्ने २०६०।८।२९ को पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला ।

            ठगीको १ न. को परिभाषा भित्र पर्ने मुद्दामा कानूनको गलत व्याख्या गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला गलत किसिमले गरेको र मिसिल सलग्न प्रमाणको मूल्यांकन नगरेको हुँदा उक्त फैसला बदर गरी सबै प्रतिवादीहरूलाई सँजाय गरी ठगी गरेको रकम असूल गरी पाऊँ भन्ने समेत २०६१।२।१८ मा यस अदालतमा परेको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्र ।

            यसमा, जाहेरवाला समेतका जनतालाई झुक्याई बढी नाफा दिने लोभ देखाई जाल परिपञ्च गरी रकम उठाएको हुँदा ठगीको ४ नं. अनुसार करावाही गरिपाऊँ भन्ने अभियोग दावी भएकोमा प्रतिवादीको कार्य ठगीको परिभाषा भित्र नपर्ने समेतको आधारमा प्रतिवादीलाई सजाय गर्ने गरी भएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी लेनदेनतर्फ परिणत गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला त्रुटिपूर्ण भई फरक पर्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने २०६४।१।३० को यस अदालतको आदेश ।

            भीमा थापा, ओमकुमार लामा, दुर्गाबहादुर सिंह, रमेशचन्द्र थापा समेत म्यादमा उपस्थित भएको निवेदनपत्र । सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिमको रोजगारीमूलक वहुद्देश्यीय सहकारी सँस्था बुटवल हाल क्रियाशील भए नभएको, दर्ता यथावत रहे नरहेका र सो संस्थाउपर कारवाही भए नभएको जिल्ला सहकारी कार्यालय रुपन्देही बुझी पेश गर्नु भन्ने २०६४।१२।७ को र उक्त सँस्थाको विनियम सक्कलै वा प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाई पेश गर्नु भन्ने २०६६।२।१२ को यस अदालतको आदेश ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको पुनरावेदन जिकीर सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा रु.१४,७१,७३६।– बराबरको रकम ठगी गरेको हुँदा प्रतिवादीहरू दुर्गाबहादुर सिंह, माधवराज त्रिपाठी, कुलबहादुर पुन, हरि शर्मा, ओमकुमार लामा, कृष्ण अधिकारी, रमेशचन्द्र थापा, भीमा थापा, देवबहादुर राना, गंगाहादुर वि.क., विमलकुमार शाक्य, दीपक वस्याल, रमेश बस्याल, कृष्णबहादुर कुवर, इन्द्र थापा समेतले मुलुकी ऐन ठगीको महलको १ नं. विपरीत ठगीको अपराध गरेकाले ऐ को ४ नं. बमोजिम सजाय गरी बिगो रु.१४,७१,७३६।– प्रतिवादीहरूबाट जाहेरवालाहरूलाई भराई पाऊँ भन्ने अभियोग माग दावी भएकोमा दीपक वस्याल र विमल शाक्यले अभियोगबाट सफाइ पाउने र , अभियुक्त कुलबहादुर समेतका सँस्थाका पदाधिकारीहरूले तथा अन्य  फरार रहेका प्रतिवादीहरू दुर्गाबहादुर सिंह, माधवराज त्रिपाठी, हरी शर्मा, ओमकुमार लामा, कृष्ण अधिकारी, भीमा थापा, रमेशचन्द्र थापा, देवबहादुर राना, इन्द्रा थापा, कृष्णबहादुर कुंवर र रमेश बस्याललाई समेत अभियोग मागदावी बमोजिमको कसूरमा जनही १ बर्ष कैद र रु.१,१३,२१०।४६ जरीवाना गर्नुकासाथै प्रतिवादीहरूबाट जाहेरवालाहरूको बिगो समेत भराई पाउने ठहराएको नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०६०।३।३ गतेको फैसला बदर गरी सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम वादी पक्ष कायम गरी लेनदेन तर्फ करावाही किनारा गर्नु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा फिर्ता पठाउने गरी मिति २०६०।८।२९ को पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसलाउपर नेपाल सरकारको पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :

(१)    सहकारी ऐन, २०४८ अन्तर्गत दर्ता भएको सँस्थाले नाफा दिने भनी सँकलन गरेको रकम हिनामिना गरी मस्र्यौट गरेको कार्य मुलुकी ऐन ठगीको महल अन्तर्गतको कसूर अपराधभित्र पर्छ   पर्दैन ?

(२)   प्रतिवादीहरूले आरोपित ठगीको कसूर गरेका हुन होइनन् ?

(३)   पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन र पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ सक्दैन ?

 

            यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्री योगराज बरालले प्रस्तुत मुद्दा स.मु.स.ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र पर्छ । सहकारी ऐन अन्तर्गतको बिषयमा पनि ठगी गर्ने कार्य भए गरेमा ठगीमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ । पुनरावेदन अदालतको फैसला सहकारी ऐनको दफा ४८ विपरीत भएकोले त्रुटिपूर्ण छ । एउटा कामको लागि भनी रकम उठाएकोमा सो बमोजिम नगरेको प्रतिवादीहरू हाजिर नभै फरार रहेकोबाट पनि आरोपित कसूर गरेको पुष्टि हुन्छ । त्यसो हुँदा ठगीको कसूरभित्र नपर्ने भनी गरेको पु.वे.अ.को फैसला बदर गरी अभियोग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षी प्रतिबादीहरू तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सहकारी ऐन, २०४८ अन्र्तगत २०५२ मा सहकारी संस्था दर्ता भएको छ । सोही ऐनको दफा ४१ ले संस्था विघटनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सहकारी ऐन एउटा विशेष ऐन भएकोले सहकारी संस्था वा यसका सदस्यले गरेका काम कारवाहीमा सोही विशेष ऐन प्रयोग हुने गरेको हुँदा सामान्य ऐनको प्रावधान हुन नसक्ने भएकोले मुलुकी ऐन ठगीको महल आकर्षित हुन सक्तैन । संस्थाको सदस्यहरू बीच  कारोबार हुने हुनाले सदस्य भएर रकम जम्मा गरेकोमा सहकारी ऐनअनुसार असूल गर्न पाउने.हो । यस्तो अवस्थाको विवाद कसूरको रुपमा ठगीभित्र पर्दैन । सँस्थाले नेपालभित्र जहाँसुकैको व्यक्तिबाट रकम लिई जम्मा गर्नसक्ने हुँदा आफनो क्षेत्राधिकार वाहिर गएको भन्न मिल्ने देखिदैन । सहकारी ऐनको दफा ३९ ले हिनामिना भएमा बाँकी असूल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै स.मु.स.ऐन को दफा २७ बमोजिम लेनदेनमा आउन सक्छ  । घरजग्गा खरीद गर्ने कार्य संस्थाको उद्देश्यअन्तर्गत नै पर्ने हुँदा ठगीको कसूर ठहर्‍याएको शुरुको फैसला उल्टी गरेको पु.वे.अ.को फैसला मिलेको हुँदा सदर कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस   गर्नुभयो ।

            विपक्षीतर्फका अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले उजूरवालाहरू संस्थाका सदस्य हुन् । सहकारी ऐनको दफा २६ बमोजिम संस्थाले आफनो सदस्यभित्र निक्षेप ग्रहण गर्न र कारोवार गर्न सक्छ । संस्था कृत्रिम भएमा, वा कारोबार कागज कृत्रिम भएमा ठगी हुन सक्छ । प्र.दीपक बस्याल समेत संस्थाबाट नियुक्ति पाएका कर्मचारी हुन् र निजले रकम जम्मा गरेको समेत देखिन्छ । जाहेरवालाहरूको बकपत्रबाट कतिको पैसा फिर्ता पाउन समय बाँकी नै देखिन्छ । शिवलालको स.ज.१२ मा डुब्ने शंकाले मात्र जाहेरी दिएको भन्ने देखिन्छ । रा.बा.बैंकको ३९ नं को खातामा नै रकम जम्मा गर्ने गरेको पाइन्छ । संस्थाले लगानी गर्दा घाटामा पनि जान सक्छ । सघ संस्थाको बाँकी बक्यौता हिनामिना भएमा सहकारी ऐनको दफा ३९ बमोजिम असूलउपर हुने ब्यवस्था हुँदा यसमा ठगीको तत्वको विद्यमानता छैन । पैसा लिएको र नतिरेको कारणले मात्रै ठगी भन्न मिल्दैन किनकि झुक्याएर लिएको र संस्थामा जम्मा नगरी पैसा बीचबीचमा खाएको नभै संस्थामा दाखिल भएको अवस्थामा छ । यस्तोमा संस्थाको सम्पत्तिबाट नपुगे प्रतिवादीको जायजेथाबाट विगो असूलउपर हुन सक्ने नै देखिँदा पु.बे.अ.को इन्साफ सदर कायम रहनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

 

            विपक्षीतर्फका अर्का विद्वान अधिवक्ता शिवराम तिमल्सिनाले सहकारी ऐनको दफा २० को उल्लेख गर्दै शेयर खरीद नगरी सदस्य बन्न नपाइने र दर्तावाला संस्था हुँदा संस्थाले गरेको कारोबारमा  वा सो सँस्थाका कर्मचारीले कर्मचारीको हैसियतले गरेको काम कार्वाहीबाट संस्थाका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सजाय गर्न मिल्दैन । सो फैसला ने.का.प.२०५५ नि.नं.६६४६ पृ.७१२ समेतको विपरीत हुँदा पु.बे.अ.को फैसला सदर कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            दुबैतर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा बिगो रु.१४,७१,७३६।– बराबरको रकम ठगी गरेको हुँदा प्रतिवादीहरू दुर्गाबहादुर सिंह, माधवराज त्रिपाठी, कुलबहादुर पुन, हरि शर्मा, ओमकुमार लामा, कृष्ण अधिकारी, रमेशचन्द्र थापा, भीमा थापा, देवबहादुर राना, गँगाबहादुर वि.क., विमलकुमार शाक्य, दीपक वस्याल, रमेश बस्याल, कृष्णबहादुर कुँवर, इन्द्र थापा समेतलाई मूलुकी ऐन ठगीको महलको १ नं. र ४ नं. बमोजिम सजाय गरी बिगो समेत प्रतिवादीहरूबाट जाहेरवालाहरूलाई भराई पाऊँ भन्ने अभियोग माग दावी रहेकोछ । प्रतिवादी दीपक वस्यालले मिति २०५५ बैशाखदेखि उक्त रोजगारीमूलक बहुद्देश्यीय सहकारी सँस्थामा बजार प्रतिनिधिको रुपमा काम गरी बजार प्रतिनिधिको हैसियतले बचतकर्ताहरूबाट रकम संकलन गरेको सबै रकम संस्थामा दाखिला गरेको हो, हिनामिना गरेको होइन भनी अदालतमा बयान गरेको र विमलकुमार शाक्यले २०५३ साल चैत्रदेखि उक्त सस्थामा काम गर्दै आई सँस्थाको सुनवल सम्पर्क कार्यालयको इञ्चार्जको हैसियतले बजार प्रतिनिधिहरूले उठाई ल्याएको रकम बुझी सो रकम मुख्य कार्यालय बुटवलमा लगी बुझाउने गरेको । २०५८ साल जेठमा बचतकर्ताहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम मुख्य कार्यालयबाट निकासा नभएकोले बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता दिन नसकेको हो । मेरो ठगी गर्ने नियत होइन भनी कसूरमा इन्कार भै अदालतमा बयान गरेको देखिन्छ भने सो सस्थाका अन्य पदाधिकारीहरू अध्यक्ष दुर्गाबहादुर सिँह, उपाध्यक्ष माधबराज त्रिपाठी, मुख्य प्रबन्धक कुलबहादुर, सहसचिब हरि शर्मा, ओमकुमार लामा, कृष्ण अधिकारी, रमेशचन्द्र थापा, श्रीमती भीमा थापा, देबबहादुर राना, इन्द्रा थापा, कृष्णबहादुर कुँवर र रमेश बस्याल समेतका प्रतिवादीहरू फरार भै प्रतिवाद समेत नगरी बसेको अवस्था देखियो ।

            २. सहकारी ऐन, २०४८ अन्तर्गत दर्ता भएको सस्थाले नाफा दिने भनी संकलन गरेको बचत हिनामिना गरी मस्र्यौट गरेको कार्य मुलुकी ऐन ठगीको महलअन्तर्गतको कसूर अपराध भित्र पर्छ पर्दैन ? भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा २०४९।२।२ देखि लागू भएको सहकारी ऐन,२०४८ को दफा ३(१) मा संस्था वा सँघको गठन भन्ने शीर्षकमा“ सहकारी सिद्धान्तअनुरूप आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि सेवा तथा सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले” गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको देखियो । दफा ३(३)ले संस्थाको कार्यक्षेत्र सोही संस्थाको विनियममा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको देखियो । उक्त संस्थाको विनियम हेर्दा रुपन्देही जिल्ला सो संस्थाको कार्यक्षेत्र भएको देखिएको सोही ऐनको दफा ९(१)ले संस्थाको सदस्यताको शर्त तोकेको संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालन हुनुपर्र्ने व्यवस्था गरको देखियो । यसरी संस्थाले आफनो शेयर बिक्री गर्दा वा शेयर सदस्य बनाउँदा समेत आफनो कार्य क्षेत्रभित्रका सदस्यहरू तथा सदस्य हुनसक्ने व्यक्तिबाट मात्र शेयर पूजी संकलन गर्नसक्ने देखिन्छ । यस्तो सोही सहकारी ऐनको दफा २६ ले बैंकिङ्ग कारोबारअन्तर्गत आफ्ना सदस्यहरूबाट निक्षेप स्वीकार गर्न र आफ्ना सदस्यहरूलाई कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको देखियो ।

            ३. अब ठगीको महलको १ नं ले गरेको कानूनी ब्यवस्था हेर्दा “कसैले आफनो हक नपुग्ने अर्काको हकको चल अचल धनमाल हक पुग्नेलाई वा जसका जिम्मामा रहेको छ उसलाई ललाई फकाई वा जाल परिपञ्च गरी वा आफ्नो हक नभएको सम्पत्तिमा आफ्नो हक पुग्ने कीर्ते कागज बनाई, दिई वा पेश गरी वा आफूसँग नभएको कुरा आफूसँग छ भनी झुक्याई वा झूठो कुरालाई सद्दे हो भनी झुक्याई वा अरु जुनसुकै व्यहोरासँग धोका दिई गफलतमा पारी आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको चल अचल धनमाल लिए दिए दिलाएमा वा अर्काको माल मेरो हो भनी वा मेरो भएको छ भनी लिखत गरी वा नगरी सोही माल लिए लिए दिए बिक्री व्यवहार गरेमा वा सट्टापट्टा गरी लिएमा ठगी गरेको ठहर्छ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

            ४.    सहकारी ऐनअनुसार गठन भएको संस्थाले सोही ऐनको ब्यवस्था र उद्देश्यअनुरूप तोकिएको कार्यक्षेत्र भित्र सीमित रही आफ्ना सदस्यहरू बीचमात्र सीमित कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा “रोजगारीमूलक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था” ले रोजगारी दिलाउने तथा थोरै समयमा धेरै आर्थिक प्रतिफल दिने भन्ने प्रचारात्मक नाराकासाथ संस्था सञ्चालन गरी रुपन्देही जिल्लामासम्म  सीमित कार्यक्षेत्र भएकोमा सोको परिधि नाघी अनधिकृत ढँगले नवलपरासी जिल्लाको सुनवलमा आफ्नो शाखा कार्यालय सञ्चालन गरी त्यहाँबाट जाहेरवालाहरूलाई समेत अनेक ब्यक्तिलाई आफ्नो सदस्य बनाई रकम सकलन गरेको देखिन आएको छ । यसरी ऐन, नियमको परिधि नाघी कारोबार गरेकोमा सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ४१(३) अन्तर्गत दर्ता खारेजीको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर त्यस अन्तर्गत कारबाही नभएमा वा कारवाही गर्ने निकायले कारवाही नगरेमा सो संस्थाको आडमा वा नाउंमा जेपनि गर्न पाइने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने होइन । 

            ५. यसमा बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय भएको बचत गर्ने रोजगारीमूलक बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था (Jomocoi Ltd.) को कार्यक्षेत्र रुपन्देही जिल्ला भित्र सीमित भएको देखिएको, प्रतिवादीमध्येका कुलबहादुर पुन, जो सञ्चालक समितिका सचिव र संस्थाका मुख्य प्रबन्धक पनि रहेको व्यक्ति पनि हुन्, निजले आफ्नो बयानमा संस्था घाटामा गएको कारणबाट बचतकर्ताहरूको रकम तिर्न नसकेको भनी स्वीकार गरेको पाइन्छ ।

            ६.    जुन उद्देश्यका लागि सहकारी संस्था खोलियो, सो उद्देश्यअनुरूप कार्य भए गरेको छ छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसतर्फ हेर्दा बचतकर्ताहरूलाई निजहरूको रकम प्रतिफलका साथ फिर्ता दिने उद्देश्य रहेकोमा सो अनुसार रकम फिर्ता गरिएको छैन । संस्थाका पदाधिकारीहरूका नाउँमा संस्थाको कार्यक्षेत्र बाहिर गएर नवलपरासीको गैंडाकोटमा समेत जग्गा खरीद गरिएकोछ । धेरै सर्बसाधरणको जम्मा रकम फिर्ता नगर्र्दै संस्था घाटामा गयो भन्दै संस्थानै बन्द गरिएको छ । यसरी प्रलोभन देखाएर सर्वसाधरणको रकम लिने र कबूल गरिएको शर्तअनुसार फिर्ता नगर्ने कार्यलाई सामान्य अर्थमा शुद्ध लेनदेनसम्बन्धी ब्यवहार मान्न मिल्दैन । संस्थाको नाउँमा रकम जम्मा गर्न सकिन्छ भन्ने जानाजानी योजनाबद्ध ढँगले अनेक ब्यक्तिको रकम लिएर त्यसलाई संस्थाको उद्देश्यअनुरूप खर्च वा उपयोग नगरी संस्थाका पदाधिकारीहरूले नियतबश बचतकर्ताहरूलाई झुक्याई रोजगारी वा उच्च प्रतिफल दिने भन्ने गफलतमा पारी रकम जम्मा गरेको देखिन आएबाट यस्तो कार्य न सहकारी ऐन अनुरूपको छ, न त शुद्ध व्यापारिक प्रकृतिको छ । त्यसकारण यसमा लेनदेनको विषयवस्तु देखिएकोले व्यक्तिगत हिसाबले बचतकर्ताहरूले विगोतर्फ देवानी प्रकृतिको नालिस गरी आफनो रकम प्रतिवादीहरूबाट असूल गर्नसक्ने देखी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ अनुसार लेनदेनतर्फ परिणत गरी निर्णयार्थ शुरुमा पठाउने भनी पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला सहकारी ऐन, लेनदेन ब्यबहारसम्बन्धी ऐन र ठगीको ऐनको समेत गलत ब्याख्यामा आधारित रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा ठगीको १ नं मा उल्लिखित ठगीका सम्पूर्ण तत्वहरू विद्यमान रहेकोले ठगीतर्फ अनुसन्धान, कारबाही भई अभियोग दायर भएको कार्य कानूनसम्मत नै देखिन्छ ।

            ७. यस सम्बन्धमा प्रतिवादी तर्फबाट २०५३ सालको फौ.पु.नं. १५५५ को मुद्दामा भएको फैसलाले प्रतिपादन गरेको नजीर भनी प्रतिवादी पक्षबाट प्रस्तुत नजीरसँग सम्बन्धित मुद्दाका विषयवस्तु र निर्णय पनि हुनुपर्ने हुन आएको छ । उक्त मुद्दामा प्रतिवादी शिवनाथ बर्तौलाले विभिन्न मितिमा ठेक्का कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि लिएको रकम फिर्ता गर्न भनी बादीलाई प्रतिवादीले २०४६।९।२३ मा रु २२,०००। को चेककाटी दिएको रहेछ । सो खाता प्रतिवादी संलग्न भएको कम्पनीको नाउमा रहेको र खाता रोक्का रहेको कारण चेक भुक्तानी हुन नसकेको भन्ने आधारमा बादीले प्रतिवादीउपर ठगी मुद्दा दिएकोमा पुनरावेदक (बादी) र प्रत्यर्थीबीच लेनदेन व्यवहारमा भुक्तानी लिएको अवस्था देखिन्छ । “ब्यापारिक कारोबारबापत चेक पठाएकोमा खाता रोक्का भएको कारणले भुक्तानी हुन नसकेकोमा ठगीको महलअन्तर्गत कारवाही चल्नसक्ने अवस्था नदेखिने” भन्दै बादी दाबी नपुग्ने ठहरी सर्बोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०५४।१२।१० मा फैसला भएको रहेछ । कुनै पनि नजीर प्रयोग हुन पछिल्लो नजीर प्रतिपादित भएको मुद्दाको तथ्यसँग पछिल्लो मुद्दाको तथ्य मिल्नु पहिलो आवश्यक तत्व हो । प्रस्तुत मुद्दासँग उक्त मुद्दाको तथ्य मिलेको छैन । प्रस्तुत मुद्दाको विवाद दुई व्यक्ति  वा पक्षबीच भएको ब्यापारिक कारोबार पनि होइन । यस्तो अवस्थामा उक्त नजीर प्रस्तुत  मुद्दामा प्रयोग हुन नसक्ने हुनाले विद्वान कानून ब्यवसायीको उक्त बहस जिकीरसँग पनि सहमत हुन सकिने देखिएन ।

            ८.    अब को कसले आरोपित कसूर गरेको हो सो सम्बन्धमा विचार गर्दा अभियुक्तमध्येका दीपक बस्याल र विमल शाक्य संस्थाको कर्मचारी भएको कुरामा विवाद देखिएन । निजहरूले संस्थाको कर्मचारीको हैसियतले रकम सँकलन गरेको र सो उठाएको रकम सम्पर्क कार्यालयमा जम्मा गरी सम्पर्क कार्यालयबाट संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा जम्मा गरेको मिसिल सँलग्न भौचर रसिदबाट देखिन आएकोछ । निज कर्मचारीहरूले जाहेरवालाबाट उठाएको रकम संस्थामा नबुझाई आफैले खाएको वा आफ्नै अग्रसरतामा जाहेरवाला समेतलाई झुक्याई ठगी गरेको वा आफ्नो व्यक्तिगत कार्यमा खर्च गरेको भन्ने नदेखिएकोले कर्मचारीको हैसियतले केही समय उक्त संस्थामा काम गरेका यी प्रतिवादीहरूलाई संस्थाले जाहेरवालाको रकम बुझाउन नसक्दा सोको दायित्व वहन गर्न लगाउन मिल्ने  देखिएन । सञ्चालक समितिका सदस्यहरूसँग ठगी कार्य गर्नमा यी अभियुक्तहरूको पनि मिलेमतो भएको भन्ने दावी सबूद प्रमाणबाट समर्थित हुन सकेको देखिएको छैन । सहअभियुक्त कुलबहादुर पुनले यी कर्मचारी हुँदा यिनीहरूले ठगी गरेको होइन भनी बयान गरेको अबस्था समेत देखिँदा संस्थासँग आबद्ध भएको नाताले मात्र यिनीहरू पनि ठगी कार्यमा सँलग्न होला भन्ने अनुमानको भरमा दावी गरिए तापनि सोही अनुमानको आधारमा कसूरदार ठहराउन नमिल्ने हुँदा निजहरूले सफाई पाउने ठहराएको शुरुको इन्साफ मनासिव देखिन्छ । यस्तै प्रतिवादीमध्ये इन्द्रा थापा,कृष्णबहादुर कुँवर, गँगाबहादुर बि.क. र रमेश बस्याल पनि निश्चित कामका लागि पारिश्रमिक दिएर राखिएका संस्थाका कर्मचारी हुँदा निजहरूको पनि ठगीको कसूरमा  सहभागीता संलग्नता र प्रमाणित नभएकोले यी प्रतिवादीहरूले पनि सफाई पाउने ठहर्छ ।     

            ९.    प्रतिवादी कुलबहादुर पुनको हकमा विचार गर्दा निजले आफू सो संस्थाको सञ्चालक समितिको सचिव तथा मुख्य प्रबन्धक भै संस्थाको हिसाब किताव आफ्नो जिम्मामा रहने भनी लेखाई दिएको देखिन्छ । सञ्चालक समितिमा रहेका अन्य पदाधिकारीहरू अध्यक्ष दुगाबहादुर सिंह, उपाध्यक्ष माधवराज त्रिपाठी, सदस्यहरू हरी शर्मा, ओमकुमार लामा, कृष्ण अधिकारी, रमेशचन्द्र थापा, देवबहादुर राना र श्रीमती भिमा थापा समेतले अदालतमा उपस्थित भै आफूले अभियोग दावीबमोजिमको कसूर गरेको होइन भनी जिकीर लिन सकेको देखिएन । यी प्रतिवादीहरूले आफूउपर लागेको अभियोगको कसूर गरेको होइन भन्ने प्रतिवाद गर्न पाउने अवसर पाए पनि अदालतमा उपस्थित भै आफूउपर लागेको अभियोगको खण्डन गर्नु र आफनो प्रतिरक्षामा प्रमाण पेश गर्नु निजहरूको दायित्व भएकोमा पनि सो दायित्व यी प्रतिवादीहरूले पूरा गरेको पाइँदैन ।

            १०.    अदालतमा उपस्थित भै आफू उपर लागेको अभियोगको खण्डन गर्नु नगर्नु प्रतिवादीको व्यक्तिगत इच्छा र अधिकारको विषय हो । आफूउपर लागेको अभियोगको खण्डन नगरेकै आधारमा मात्र कसूरदार ठहर्‍याउने नभई मिसिल सँलग्न सबूद प्रमाणको आधारमा निजहरूको सँलग्नता भए नभएतर्फ हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसतर्फ विचारगर्दा यीमध्ये कुनै एक व्यक्तिले मात्र संस्थालाई संस्थाको उद्देश्यबिपरीत आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गरेको नभई सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू नै संस्थाको नाउंबाट रकम संकलन गर्ने काममा लागेको देखिन्छ । एक वा केही पदाधिकारीले संस्थाको उद्देश्यबिपरीतको काम गर्न लाग्दा त्यसमा सँलग्न नहुने अर्का सदस्य वा सदस्यहरूले त्यसको बिरोध गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व पनि पूरा गरेको देखिन आउदैन । संस्थाको एउटा उद्देश्य देखाई रकम संकलन गरी उद्देश्यअनुरूपको काममा सँकलित रकम खर्च गर्नेतर्फ वा बचतकर्ताहरूलाई शर्त कबूलअनुसार प्रतिफल दिने कार्यतर्फ यीमध्ये कुनै पदाधिकारीले पनि अग्रसरता देखाएको पाइँदैन । त्यसकारण संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य एवम् पदाधिकारीहरू समेत सबैले सामूहिक रुपमा नै संस्थाको नाउँमा ठगी गर्नेतर्फ लागेको स्पष्ट देखिन आएको छ ।

            ११.    संस्थाका पदाधिकारीहरूको नियत सफा नदेखिएको र सामूहिक रुपमै सर्वसाधारणलाई झूट्ठा प्रलोभन देखाई, झुक्याई रकम सँकलित गरेको र सँकलित रकम संस्थाको उद्देश्यअनुरूप खर्च नगरी व्यतक्तिगत फाईदाका लागि दुरुपयोग गरेको देखिन आउँछ । यी सबैले संस्थाको नाउँमा बचतकर्ताहरूलाई झुक्याई आफू आफूले खाने पचाउने नियतले बचतकर्ताहरूको रकम र सोको प्रतिफल समेत फिर्ता नगरी बद्नियतपूर्वक कानूनविपरीतको कार्य गरी ठगीको कसूर गरेको प्रमाणित हुन आएकोछ । तसर्थ लेनदेनतर्फ परिणत गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला उल्टी भई सो संस्थाका अध्यक्ष प्रतिवादी डा. दुर्गाबहादुर सिंह, उपाध्यक्ष माधवराज त्रिपाठी, सचिव (मुख्य प्रवन्धक) कुलबहादुर पुन, सदस्यहरूमा हरि शर्मा,ओमकुमार लामा, कृष्ण अधिकारी, रमेशचन्द्र थापा, श्रीमती भीमा थापा र देवबहादुर राना समेतले आरोपित ठगीको कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहरेकोले निजहरूलाई ठगीको ४ नं बमोजिम जनही १ (एक) बर्ष कैद र विगो रु १४७१७३६। को दामासाहीले जनही रु १,६३,५२६।२० जरीवाना भै जाहेरवालाहरूको विगो समेत यी प्रतिवादीहरूबाट भरिपाउने ठहर्छ । प्रतिवादीहरू दीपक बस्याल, बिमल शाक्य, गंगाबहादुर वि.क., इन्द्रा थापा र कृष्णबहादुर कुँवर, रमेश बस्याल समेतले सफाइ पाउने ठहर्छ । सो ठहरेकोले सफाइ पाएका प्रतिवादीहरू उपरको नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नू ।

 

तपसींल

 

            माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम ठगीको कसूर गरेको ठहरेकोले प्रतिवादी डा. दुर्गाबहादुर सिंह,उपाध्यक्ष माधवराज त्रिपाठी,सचिव (मुख्य प्रवन्धक) कुलबहादुर पुन, हरि शर्मा,ओमकुमार लामा, कृष्ण अधिकारी, रमेश चन्द्र थापा, श्रीमती भीमा थापा र देवबहादुर राना समेतबाट ऐनको म्यादभित्र ठगी भएको विगो असूलउपर गरिपाऊँ भनी नेपाल सरहदको जायजेथा देखाई दर्खास्त दिन आए लाग्ने दस्तूर लिई विगो भराइदिनु भनी रुपन्देही जिल्ला अदालतको तहसील शाखामा लेखी पठाइदिनू...     ...   ...    ...   ...   ...   ...    ...    ...  १

            माथि इन्साफ खण्डमा ठहरेबमोजिम देहायका प्रतिवादीहरूलाई जनही कैद बर्ष १  (एक) र जरीवाना रु.१,६३,५२६।२२ हुने ठहरेकोले निज प्रतिवादीहरू बेरुजू देखिँदा लगत कसी असूल गर्नु भनी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा लेखी पठाईदिनु ...      ...   ...     ...    ...   ...   ...    २

 

(१) जि.रुपन्देही बुटवल न.पा.वडा नं.१० बैकल्पिक स्वास्थ केन्द्र खोली बस्ने रोजगारीमूलक बहुउद्धेशीय सहकारी सस्था (जमकोइ) लि.का सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा.दुर्गाबहादुर सिंह (डि.वि.सिह) ... ...         ...        ...          ...           ...    ...   ...   ३

(२) जि.रुपन्देही शंकर नगर गा.वि.स. अन्र्तगत नयाँ मील घर भइ ऐ.सस्थाको सञ्चालक समितिको उपाध्यक्ष माधवराज त्रिपाठी ...   …    ...          ...               ...    ४

(३)  ऐ.४ घर भई ऐे.सस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्य हरि शर्मा ... ...    ...    ...   ५

(४)  ऐ वडा नं.६ लक्ष्मीनगर घर भई ऐ.ऐ सस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्य ओमकुमार लामा  ...  ...   ...     ...    ...   ...   ... ...    ...   ...   ...     ...   ६

(५)  ऐ वडा नं.१२ जमकोइ सस्थाकै आडमा कवाडीखाना सञ्चालन गर्दै आएको सदस्य कृष्ण    अधिकारी ... ...   ...     ...    ...   ...   ... ...    ...   ...   ...     ...   ७

(६)  जि.रुपन्देही सिद्धार्थनगर न.पा.वडा नं. ८ भैरहवा घर भई ऐ.ऐ सस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्य रमेशचन्द्र थापा...      ...    ...   ...   ... ...    ...   ...   ...   ८   

(७)   ऐ. बुटवल न.पा.वडा न ६  लक्ष्मीनगर घर भई ऐ.ऐ सस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्य   श्रीमती भीमा थापा ...       ...    ...   ...   ... ...    ...   ...   ...     ...   ...    ९ 

(८)   ऐ. देवीनगर घर भई ऐ सस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्य देवबहादुर राना ...  ...  १० 

 

प्रतिवादीमध्ये बुटवल न.पा. वडा नं. १२ बस्ने ऐ. सस्थाको सचिव मुख्य प्रवन्धक कुलबहादुर पुन मिति २०५८।१०।११ देखि २०६०।८।२९ सम्म जम्मा एक बर्ष दश महिना अठार दिन थुनामा रहेको देखिँदा अ.बं. १२० नं. बमोजिम लागेको कैद असूल भैसकेको र बढी थुनामा वसेको अवधि दश महिना अठार दिनको दण्ड सजायको ११ नं. बमोजिम एक दिन बसेको कैद बराबर रु २५ का दरले हुन आउने रु ७९५०। (सात हजार नौ सय पचास) मिनाहा दिई बाँकी जरीवाना रु १,५५,५७६।२२ को लगत कसी असूल गर्नु भनी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू....

पुनरावेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. मोहनप्रकाश सिटौला

 

संवत् २०६६ साल मंसिर २३ गते रोज शुभम्

इजलास अधिकृतः खड्गबहादुर श्रेष्ठ