निर्णय नं. ८३०५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ८३०५         वैशाख, २०६७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

सवत् २०६१ सालको रिट नं. २८२७

आदेश मितिः २०६६।६।२६।२

बिषय:–  उत्प्रेषण ।

निवेदकः मनकामना एअरवेज (प्रा.) लि.का अख्तियार प्राप्त ऐ. ऐ. का प्रबन्ध सञ्चालक       किशोर सिलवाल

विरुद्ध

विपक्षीः अर्थ मन्त्रालय समेत

 

§  कुनै बिषयमा निर्णय गर्ने न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा सोउपर पुनरावेदन गर्ने हकको सिर्जना कानूनबाट हुने भएकोले निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न जान पाउने कुरा उल्लेख नगरेकै कारणले उक्त कानूनी हक मर्दैन र कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने निकायभन्दा फरक निकायमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी निर्णयमा उल्लेख गरेकै कारणले मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने हक मर्ने वा कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने निकायमा पुनरावेदन गर्न नपाउने भन्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं.२)

§  कुनै नयाँ ऐनको निर्माण हुँदा साबिकको व्यबस्थालाई आंशिक रुपमा मात्र स्वीकार गरिएको हो भने त्यो कुरा प्रष्ट रुपमा आउनु पर्छ । कर निर्धारण प्रक्रिया पूरा नभै असूलीको कार्य शुरु हुन नसक्ने ।

§  कर अधिकृतको कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय पुनरावेदन तहबाट समेत अन्तिम नभएसम्म कर निर्धारण अन्तिम हुदैन । यसैले कर निर्धारण प्रक्रियाभित्र पुनरावेदनको बाटो पर्दैन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापा

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

आदेश

      न्या. भरतराज उप्रेतीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

      यस मनकामना एयरवेज प्रा.लि. ले आ.व. २०५५।५६ को कारोवारको विवरण आन्तरिक राजश्व कार्यालय काठमाडौमा पेश गरेको र सो पेश गरेको विवरणहरूमा देखाइएको नाफा नोक्सान हिसावमा आयतर्फ चार्टर रेभेन्यु (Charter Revenue) रु.८३, ५३,८००।– र मेन्टेनेन्स रिभेन्यु ८५,४७,६००।– र खुद नोक्सान रु.१,३३,६६,०२४।४६ देखाइएकोमा स्वयं कर निर्धारण विवरणमा खुद आय रु.१३,६३,६१६।५१ देखाई मिति २०४९।२।१९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आयकर छूट हुनुपर्ने भनी पेश भएकोमा आयकर छूट दिन नमिल्ने भनी नाफा नोक्सान हिसावमा खर्चतर्फ एयरक्राफ्ट लस भनी रु.१,९५,३०,३९०।– देखाएको र स्वयंकर निर्धारण विवरणमा क्षतिपूर्ति रकम रु.१,१६,८७,८५०।– खुद आय समावेश गरेको देखिएको तथा दुर्घटना भएको हेलिकप्टरको क्षतिबापत रु.१,१६,८७,८५०।– बीमा रकम प्राप्त भएकोले ७८,४२,५४०।– लाई पूजिँगत नोक्सानी मानी मिनाहा नदिई जम्मा खुद आय रु ९२,०६,१५६।५१ कायम गर्ने निर्णय भएको र सोही आयको आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६(३), दफा ५९(१) र दफा ६०(३) बमोजिम कर र जरीवाना गरी जम्मा रु.३५,८३,०३८।५९ आन्तरिक राजश्व कार्यालय क्षेत्र नं. ३ बाट २०५९।१०।२९ मा आयकर निर्धारण भएको छ ।

      नेपाल राजपत्रमा मिति २०४९।२।१९ मा अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सूचनाअनुसार निजी क्षेत्रमा सञ्चालित वायु सेवा कम्पनी वा फर्मलाई कार्य सञ्चालन गरेको मितिदेखि ५ बर्षसम्म वायुसेवा सञ्चालन गरी प्राप्त आयमा आयकर छूट दिएको छ । सोही सूचनाबमोजिम यस कम्पनीले आ.व. ०५३।५४ र आ.व. ०५४।५५ को कारोवारमा आयकर छूट पाई लगत समेत कट्टा गरिएको छ । यस कम्पनीले आयकर नलाग्ने सुविधा २ बर्ष उपभोग गरी ३ बर्ष उपभोग गर्न बाँकी नै छ ।

      वायु सेवा सञ्चालनको लागि (Maintenance Revenue) नगरी हेलीकप्टर नै सञ्चालन हुन नसक्ने भएकोले सो मा खर्च गरिएको छ । फिस्टेल एयरवेज प्रा.लि. लाई भाडामा दिएको सम्बन्धमा पनि प्रति उडान घण्टा तोकी Charter Flight को रुपमा कम्पनीकै तर्फबाट उडान भर्ने गरिएको  थियो । तसर्थ यस कम्पनीले वायु सेवा सञ्चालनबाट नै प्राप्त गरेको आय हुँदा आयकर छूट हुने हो ।

      यस (प्रा.) लि. ले नाफा नोक्सानको कारोवारको विवरणमा देखाइएको आय र स्वयंकर निर्धारणमा देखाइएको आय बेग्ला बेग्लै होइन । एकै कम्पनीको एकै आर्थिक बर्षको आय हो । नाफा नोक्सानको विवरणमा देखाइएको आय वाहेकको थप आय स्वयंकर निर्धारणमा देखाइएको आय होइन । यी दुबैलाई जोडी कर निर्धारण गरी कर दायित्व सिर्जना गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण
छ । पुनः कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझे महानिर्देशकज्यू समक्ष निवेदन गर्नसक्ने व्यहोराको जानकारी दिनु भन्ने उल्लेख गरेको भएतापनि आयकर ऐन २०३१ लाई आयकर ऐन २०५८ ले खारेज गरी सकेको र आयकर ऐन २०५८ को दफा ११४ र ११५ बमोजिम कर निर्धारण आदेशको विषयमा पुनरावलोकन गर्ने र दफा ११६ बमोजिम पुनरावेदन लाग्नसक्ने व्यवस्था छैन । आयकर ऐन २०३१ खारेज भइसकेको हुँदा अन्य प्रभावकारी तथा बैकल्पिक उपचारको मार्ग नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

      विपक्षीहरूको निर्णयबाट यस कम्पनीको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा   ११(१) र (२), धारा १२(२)(ङ), धारा १७ तथा धारा ७३(१) बमोजिम प्रदत्त मौलिक हक तथा संवैधानिक हकमा आघात पुर्‍याएको र सो निर्णय यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको समेत प्रतिकूल भएको हुनाले उक्त निर्णय बदर गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइ दिनु । लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

      निवेदकले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५ अनुरूप प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन नदिई रिट निवेदन दिएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजयोग्य  छ । विपक्षीको जिकीरअनुरूप पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था समेत आयकर ऐन, २०३१ बमोजिम नै हुन्छ भन्ने हो भनेपनि निवेदन गर्ने वा राजश्व न्यायाधिकरणसमक्ष पुनरावेदन गर्ने हक रहने र सो हकलाई कर कार्यालयको निर्णयले नै प्रभाव नपार्ने स्थितिमा तदनुरुपको बाटो समेत निजले अवलम्बन नगरेको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने समेत व्यहोराको आन्तरिक राजश्व बिभागको लिखित जवाफ ।

      प्रचलित कानूनबमोजिम कर अधिकृतद्वारा कर निर्धारण गरिएको विषयका सम्बन्धमा निवेदक समयमै सम्मानित अदालतसमक्ष निवेदन लिई आएको नदेखिएको अवस्थामा अवेर गरी दायर गरेको प्रस्तुत निवेदन विलम्वको सिद्धान्तबमोजिम खारेजभागी छ । निवेदकको संविधान प्रदत्त कुन हक यस मन्त्रालयको कारवाहीबाट आघात पुगेको हो ? निवेदनमा खुलाउन नसकेको हुँदा समेत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

      रिट निवेदकले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५ अनुरूप प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन नदिई कानूनले निर्दिष्ट गरेको बाटो अवलम्बन नगरी रिट निवेदन दिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य  छ । उक्त मनकामना एयरवेज प्रा.लि. को आ.व. २०५५।५६ को कारोवारको मिति २०५८।०७।२० को निर्णय पर्चा बमोजिम कर निर्धारण गर्दा गल्ती हुन गएकोले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५५(१) बमोजिम पुनः कर निर्धारण गर्न स्वीकृतिको लागि अनुरोध गरिएकोमा फायल पेश हुँदा श्री ५ को सरकारले निजी क्षेत्रमा सञ्चालित वायुसेवा कम्पनी वा फर्मलाई कार्य सञ्चालन गरेको मिति देखी ५ बर्षसम्म वायु सेवा सञ्चालन गरी प्राप्त गरेको आयमा आयकर छूट दिएको र आफूले हेलिकप्टर सञ्चालन नगरी भाडामा दिई प्राप्त आयलाई वायु सेवा सञ्चालन गरी प्राप्त गरेको आय मान्न नमिल्ने हुँदा यस कार्यालयलाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६(३) अनुसार पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिने भनी मिति २०५९।०६।०३ मा निर्णय भै आदेश प्राप्त भएबमोजिम आयकर ऐन, २०३१ बमोजिम छानबीन गरी पुनः कर निर्धारण गरिएको हुँदा निवेदकको निवेदन खारेजयोग्य भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको आन्तरिक राजश्वर कार्यालय काठमाडौ क्षेत्र नं. ३ समेतको तर्फबाट प्रमुख कर प्रशासकको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी आन्तरिक राजश्व कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापाले निवदेकले माग गरेको बिषयका सम्बन्धमा वैकल्पिक उपचारको मार्ग विद्यमान भएको अवस्थामा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । वैकल्पिक उपचारको मार्ग उपलब्ध भएको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

यसमा निवेदक मनकामना एयरवेज प्रा. लि. ले आर्थिक बर्ष २०५५।०५६ को कारोवारको स्वयंकर निर्धारण गरी सोको विवरण र वासलात एवं नाफा नोक्सान हिसाव लगायतका फाँटवारीहरू आन्तरिक राजश्व कार्यालय काठमाडौँ क्षेत्र नं. ३ मा मिति २०५६।१०।१२ मा पेश गरी २०४९।२।१९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनाअनुसार निजी क्षेत्रमा सञ्चालित वायुसेवा कम्पनीले ५ बर्ष सम्म आयकर छूट पाउने भएकोले आयकर छूट पाऊँ भन्ने दावी गरेको पाइन्छ । नाफा नोक्सान हिसावमा देखाइएको मेन्टेनेन्स रिभेन्यू मर्मत सेवा आय भएकोले कर छूट नपाउने भनी आन्तरिक राजश्व कार्यालयले २०५८।७।२१ मा कर निर्धारण गरेकोमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम आयकर छूट पाउनुपर्ने भनी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५५ बमोजिम पुनः कर निर्धारण गरिपाऊँ भनी निवेदकले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा निवेदन पेश गरेको र हेलिकप्टर सञ्चालन नगरी भाडामा दिई प्राप्त आयलाई वायुसेवा सञ्चालन गरी प्राप्त गरेको आय मान्न नमिल्ने हुँदा पुनः कर निर्धारण गर्नु भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णयबमोजिम उक्त कार्यालयले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ बमोजिम २०५९।१०।२९ मा रु.९२,०६,१५६।५१ खुद आय कायम गरी त्यसमा लाग्ने कर, अतिरिक्त कर तथा जरीवाना समेत गरी रु.३५,८३,०३८।५९ कर निर्धारण गरी सो कर निर्धारणमा चित्त नबुझे आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन गर्नु भन्ने जानकारी निवेदकलाई गराएको देखिन्छ । सोही आन्तरिक राजश्व कार्यालय काठमाडौँ क्षेत्र नं. ३ को मिति २०५९।१०।२९ को पुनः कर निर्धारणको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी पुनः कर निर्धारणको बिषयमा पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था नभएको भनी असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेको पाइन्छ ।

निवेदकको आयकरसम्बन्धी कारवाही हुँदाका अवस्थामा आयरक ऐन, २०३१ प्रचलनमा रहेको र आयकर निर्धारणका बिषयमा पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ५७ ले कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश वा सजायको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेशउपर राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । हाल निवेदकको पुनः कर निर्धारण हुँदाका अवस्थामा आयकर ऐन, २०३१ खारेज भई आयकर ऐन, २०५८ प्रचलनमा रहेको देखिन्छ ।

यस परिबेशमा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य तथा कानूनी व्यवस्थाहरू हेर्दा निर्णयमा पुग्नको लागि   निम्न दुई प्रश्नहरूको विवेचना गर्नुपर्ने देखियोः

(क)   आयकर ऐन, २०५८ लागू भए पछि उक्त ऐन लागू हुन पूर्वका आर्थिक बर्षहरूको आयकर निर्धारण आयकर ऐन, २०३१ अनुसार गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११४ अनुसार प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्नजानु भनी आन्तरिक राजश्व कार्यालयको निणयमा उल्लेख भएको कार्यले प्रचलित कानूनअनुसार पुनरावेदनको उपयुक्त विकल्प अवलम्बन गर्न पाउने हकबाट रिट निवेदकलाई वञ्चित गरेको मानिन्छ वा मानिदैन ?

(ख)   आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३(४) मा प्रयोग भएको वाक्याँश “कर निर्धारणको प्रक्रिया” भित्र पुनरावेदनको बाटो वा पुनरावेदन गर्ने हक पर्दछ वा पर्दैन ?

२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, कुनै बिषयमा निर्णय गर्ने न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा सोउपर पुनरावेदन गर्ने हकको सिर्जना कानूनबाट हुने भएकोले निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न जान पाउने कुरा उल्लेख नगरेकै कारणले उक्त कानूनी हक मर्दैन र कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने निकायभन्दा फरक निकायमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी निर्णयमा उल्लेख गरेकै कारणले मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने हक मर्ने वा कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने निकायमा पुनरावेदन गर्न नपाउने भन्ने अवस्था पनि  रहदैन ।

३. यसैले प्रस्तुत मुद्दामा आन्तरिक राजश्व कार्यालयको मिति २०५९।१०।२९ को निर्णय आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५ अनुरूप प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजश्व विभागमा निवेदन दिन जानु भन्ने कुरा उल्लेख गरेको कारणले रिट निवेदकलाई कानूनबमोजिम सक्षम निकायमा पुनरावेदन गर्न जान रोक लगाएको वा यही कारणले मात्र पुनरावेदनको वैकल्पिक बाटो समाप्त भएको र निवेदकलाई वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएको भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।

४. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, आयकर ऐन, २०५८ लागू भई आयकर ऐन, २०३१ खारेज भए पछि उक्त ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेको आर्थिक वर्षहरूको आयकरको निर्धारण र असूलउपर गर्ने सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३ मा खारेजी तथा बचाउको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को अध्ययन गर्दा सो ऐनको दफा १४३ को खारेजी, संशोधन र बचाउको उपदफा (१) ले आयकर ऐन, २०३१ र घर जग्गा वहाल कर ऐन, २०२३ खारेज गरिएका छन् भन्ने उल्लेख गरी आयकर ऐन, २०३१ लाई २०५८।१२।१९ देखि खारेज गरिएको भन्नेमा विवाद रहेन । सोही आय कर ऐन, २०५८ को दफा १४३ कै उपदफा (४) ले यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघिका आय वर्षको आयकर निर्धारण र असूलउपर गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०३१ का व्यवस्थाहरू लागू हुनेछन् भन्ने वचाउको व्यवस्था समेत गरेको देखिन आउँछ । प्रस्तुत विवादको आयकर निर्धारण र असूली प्रक्रिया आयकर ऐन, २०५८  लागू भएको मितिभन्दा अघिको  आ. व. २०५५।०५६ को  हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । आयकर ऐन, २०३१ को कर निर्धारण र कर असूली प्रक्रिया वा कार्यविधिका सम्बन्धमा विचार गर्दा सो ऐनको दफा ३३ ले कर निर्धारण गर्ने, दफा ३३क ले स्वयं कर निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था, दफा ३३ख ले स्वयं कर निर्धारणको प्रक्रिया तोक्ने, दफा ३३ग ले स्वयं कर निर्धारणको विवरण प्रमाणित हुनुपर्ने, दफा ३४ पुनः कारवाही गरी कर निर्धारण गर्ने लगायतको व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । ती कानूनी व्यवस्थाका प्रक्रिया अपनाई कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेशबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ५७ ले गरेको देखिन
आउँछ । जसमा “यस ऐनबमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश वा सजायको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेशउपर राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिन
सक्नेछ । ..... तर करदाताले दफा ३४ को उपदफा (२) बमोजिम महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिएमा वा दफा ३५ को उपदफा (४) बमोजिम महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएमा कर अधिकृतले दिएको आदेशउपर राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन लाग्ने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । उक्त ऐनको दफा ३४(२), ३५(४) र उल्लिखित दफा ५७ को व्यवस्थाअनुसार कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेशउपर महानिर्देशक समक्ष निवेदन गरी वा राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरी कर अधिकृतको निर्णयको न्यायिक जाँच गराउन सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

५. आय कर ऐन, २०५८ ले कर निर्धारण प्रक्रियासम्बन्धी गरेको व्यवस्थामा सो ऐनको दफा ११६ ले समेत पुनरावेदन सम्बन्धमा सो दफाको उपदफा (१) मा दफा ११५ बमोजिम विभागमा दिएको निवेदन उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । आयकर ऐन, २०५८ को माथि उल्लेख भएको दफा १४३(४) ले २०५८।१२।१९ पूर्वका बर्षको आयकर निर्धारण र असूली, आयकर ऐन, २०३१को व्यवस्थाहरू नै लागू हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा हाल प्रचलित कर निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रस्तुत विवादको रोहमा थप अरु विवेचना गरी रहनु पर्ने देखिंदैन ।

६. यसरी उल्लेख गरिएअनुसार साविक आयकर ऐन, २०३१ र हाल प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ ले समेत कर निर्धारण प्रक्रियामा चित्त नबुझेउपर राजश्व न्याधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यो व्यवस्था कर निर्धारण र कर असूलीका सम्बन्धमा नै प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यवस्था हो भन्नेमा विवाद छैन । आयकर ऐन, २०५८ ले राजश्व न्यायाधिकरणमा प्रबेश गर्नको लागि कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णयको प्रशासकीय पुनरावलोकनको मार्ग पूरा गर्नैपर्ने अनिबार्य शर्त उल्लेख गरेको देखिन्छ तर आयकर ऐन, २०३१ ले विकल्प तोकी राजश्व न्यायाधिकरणमा शीधै पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । आयकर ऐन, २०५८ मिति २०५८।१२।१९ मा जारी भई तत्कालदेखि लागू भए तापनि सो ऐन लागू हुनु पूर्बका कर निर्धारण र कर असूलीका सम्बन्धमा साविक आयकर ऐन, २०३१ जीबितै रहने गरी सो ऐन लागू भएको भन्ने कुरा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३(४) ले किटानी रुपमा स्वीकार गरेको देखिँदा यस सम्बन्धमा द्विविधा गरिरहनु पर्ने देखिदैन । कर निर्धारणको प्रक्रियाले परिपक्वता त्यतिबेला हासिल वा पूरा गर्दछ, जब त्यस ऐनले गरेका यावत् कानूनी प्रक्रियाको क्रियाशीलताले अन्तिम रुप लिन्छ । त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले स्वीकार गरेर वा नगरेरै भए पनि हुनसक्छ । कुनै नयाँ ऐनको निर्माण हुँदा साबिकको व्यबस्थालाई आंशिक रुपमा माात्र स्वीकार गरिएको हो भने त्यो कुरा प्रष्ट रुपमा आउनु पर्छ । कर निर्धारण प्रक्रिया पूरा नभै असूलीको कार्य शुरु हुन सक्तैन । कर अधिकृतको कर निर्धारण सम्बन्धी निर्णय पुनरावेदन तहबाट समेत अन्तिम नभएसम्म कर निर्धारण अन्तिम हुदैन । यसैले कर निर्धारण प्रक्रियाभित्र पुनरावेदनको बाटो पर्दैन भन्न मिल्ने अवस्था हुदैन । आयकर ऐन, २०५८ ले सो ऐन प्रारम्भ भए पछिका बर्षको कर निर्धारण र असूली प्रक्रियाको सम्बन्धमा मात्र कार्यविधि आकर्षित हुने गरी व्यबस्था गरेको सो ऐनको समष्टिगत अध्ययनबाट देखिन आउनुका साथै सो ऐन प्रारम्भ पूर्बको अवस्थाको कर असूली सम्बन्धमा साबिककै कार्यबिधिलाई निरन्तरता दिएको देखिन आउछ ।   

७. कसैको कुनै हक अधिकारको हनन् भएको अवस्थामा सोको उपचारको लागि प्रचलित कानूनमा वैकल्पिक व्यवस्था विद्यमान भएको अवस्थामा सोहीमार्गको अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस्तो वैकल्पिक उपचारको मार्ग विद्यमान भएको अवस्थामा रिट क्षेत्र  आकर्षित हुन सक्दैन । प्रस्तुत विवादमा माथि विवेचना भएबमोजिम यी निवेदकले आन्तरिक राजश्व कार्यालयको निर्णयउपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रिट दायर गरेको देखियो । यसरी दायर गरेको रिटबाट निवेदकले उपचार पाउन र दिन समेत मिल्ने हुँदैन ।

८. तसर्थ उपचारको वैकल्पिक मार्ग विद्यमान भएको अवस्थामा सो मार्ग अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा निवेदन दावीबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई   दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.प्रेम शर्मा

इति संवत् २०६६ साल असोज २६ गते रोज २ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः शिशिरराज ढकाल