निर्णय नं. ७७२३ - उत्प्रेषण, परमादेश

निर्णय नं.७७२३     ने.का.प.२०६३ अङ्क ६

 

सर्बोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तपवहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

सम्वत् २०६० सालको रिट नं: ––२९५९

आदेश मितिः २०६३।६।२४।३

 

मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

            निवेदकः ललितपुर जिल्ला ल.पु.उप. म.न.पा. वडा नं: २२ बस्ने ज्ञानीदेवि शाक्य

बिरुद्ध

            विपक्षीः त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कार्यकारी परिषद, किर्तिपुर समेत

 

 

§  कर्मचारी उपर कुनैपनि अनुशासनात्मक वा फौज्दारी कारवाही गर्नुपर्ने भए कानूनमा आधारित प्रक्रिया अपनाई कारवाही गर्नुपर्ने ।

§  कुनै प्रक्रिया नअपनाई प्रशासनिक दवाव दिने वहानामा तलव जस्तो आधारभूत कुरा नै रोकी ४५ महिनासम्म विना तलव काम गराइनु कानून, न्याय र मानविय संवेदना समेतको घोर उल्लंघनको कार्य हुने ।

§  थुनुवा, अभियुक्त, कैदी विरामी जस्तोसुकै हैसियतका व्यक्तिले पनि जिउने हक पाएको हुन्छ र त्यस प्रयोजनको लागि आवश्यक खाद्य तथा अन्य सुविधाको तत्काल व्यवस्था नगरी थुनामा राख्न मिल्दैन भने निवेदक त बिपक्षीको सेवामा कार्यरत रहेको नियमित कर्मचारी भै निजले नियमित सेवा गरिरहेको देखिने ।

§  तलव सुविधा नै नदिई लामो समय सम्म रोक्नु जीवनको हक, श्रमको सम्मान र कर्मचारी व्यवस्थापनको मर्म समेतको उल्लंघन हुने क्रिया हो भनी मान्नुपर्ने हुनाले निवेदकको तलव रोक्का गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।

                                                                                                                                 (प्रकरण नं.९, १०)

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता परशुराम फुयाल

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–

            २. म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मिति २०४४।८।१ देखि कार्यरत रही आएको थिएँ । मिति २०५७।७।२४ मा त्रि.वि.वि सेवा आयोगको कार्यालयद्वारा सूचना नं. १। २०५७–०५८ मा बढुवाको लागि सूचना प्रकाशित भएकोमा मैले सो सूचनाको ११ नं. बमोजिमको पदको लागी मेरो योग्यता पुगेको कारण फारम भरी बढुवा भई हाल हेड असिस्टेन्ट पदमा पाटन संयुक्त क्याम्पसमा कार्यरत छु । बढुवाका लागि प्रकाशित सूचना अनुसार बढुवाको लागि कुल स्थायी नोकरी अवधि ७ वर्ष पुगी सम्वन्धित सेवा समूहको एक तह मुनीको पदमा ५ वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुरा गरेको भनी उल्लेख भएकोमा सो मितिमा मेरो स्थायी सेवा अवधि १० वर्ष तथा एक तहमुनीको पदमा १० वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुरा भैसकेको थियो । सो पदमा कति शैक्षिक योग्यता पुरा भएको हुनुपर्ने भनी नतोकि स्थाई कार्य अवधि मात्र तोकिएकोमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्नु नपर्ने स्पष्ट छ र सो पदमा बढुवा हुनको लागि सो भन्दा तल्लो तहमा पेश गरिएको एस.एल.सी को प्रमाणपत्र नै प्राप्त हुने कुरा स्पष्ट छ । सो प्रमाणपत्रका अतिरिक्त मैले प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरेको लव्धाङ्कपत्र समेत पेश गरेकी थिए । प्रविणता प्रमाणपत्र वढुवा प्रयोजनको लागि आवश्यक नरहेको कुरा प्रकाशित सूचनावाट स्पष्ट हुन आउँछ ।

            ३.    त्रि.वि.वि. ले शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविन समिति गठन गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्न भनिएकोमा मैले तोकिएको अवधि भित्र एस.एल.सी परीक्षा उत्तिर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेकी थिएँ । तर पाटन संयुक्त क्याम्पसले मिति २०५९।८।६ मा त्रि.वि. कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको मिति २०५९।८।५ को पत्रानुसार मिति २०५९।८।३ को कार्यकारी परिषदको वैठकको निर्णय नं: २२५७ वाट भएको निर्णयानुसार त्रि.वि.वि. वाट स्वीकृती लिई अध्ययन विदामा विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत शिक्षक कर्मचारीको सम्वन्धमा हाललाई यो व्यवस्था लागु नगर्ने र त्रि.वि.वि. शिक्षक कर्मचारीहरुको सेवा प्रयोजनका लागि शैक्षिक प्रमाणमपत्र छानविन समितिवाट छानविन गरेको प्रमाणपत्र पेश नगरुन्जेल सम्म तलव रोक्का गर्न अनुरोधभै आएकोले भनी सूचना प्रकाशित गरी मेरो तलव रोक्का गरी आएको छ । मिति २०५७।८।२४ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम मेरो सेवा प्रयोजनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र भनेको एस.एल.सी हो । मेरो सेवा प्रयोजनमा आवश्यक नपर्ने आई.ए.को प्रमाणपत्र पेश नगरेको आधारमा मिति २०५९।८।३ को कार्यकारी परिषदले गरेको निर्णय मेरो विरुद्ध लाग्ने होइन । साथै त्रि.वि. वि. सम्वन्धी ऐन तथा नियमावलीले निलम्वन भएको अवस्थामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी तलव रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइदैन । म नियमित रुपमा कार्यालयमा हाजिर भई काम गरी आएको छु । मैले मिति २०५९ माघ महिना देखि तलव पाएकी छैन । तलववाट मैले मेरो र परिवार समेतको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्नेमा नियमित  हाजिर भै काम गरेको अवस्थाको पाउनु पर्ने तलव विद्यमान ऐन कानून विपरीत बिपक्षीहरुले रोक्का गरीदिएवाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त अधिकार समेत बिपरीत भएकोले बिपक्षीको उक्त निर्णय वदर गरी रोक्का भएको तलव दिलाई पाउँ । साथै बिपक्षीहरुको नाउँमा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी ।

            ४.    यसमा के कसो भएको हो ?माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी बिपक्षीलाई सूचना पठाइदिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा आवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । साथै निवेदनमा अन्तरिम आदेशको समेत माग भएकोमा सो आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकोले केही गरिरहन परेन भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीवाट मिति २०६०।६।७ मा भएको आदेश ।

            ५.    त्रि.वि. कार्यकारी परिषदले त्रि.वि.वि. मा शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविन समिति गठन गरेको र उक्त समितिले सेवा प्रवेश प्रयोजनको लागि पेश गरेका र व्यक्तिगत फाइलमा समावेश गरेको वा भएका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु छानविन गर्ने गरेकोमा मिति २०५९।८।३ गते वसेको कार्यकारी परिषदको वैठकले सेवा प्रयोजनका लागि छानविन समितिवाट छानविन गरेको प्रमाणपत्र पेश नगरुन्जे सम्म तलव रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो । निवेदिकाले पेश गरेको प्रमाणपत्रको बढुवाको निमित्त पहिले पनि नंवर प्रदान गरिने हुँदा र प्रविणता प्रमाणपत्र तहको प्रमाणपत्र पेश गरेको र आफुले प्रमाणपत्र तहको प्रमाणपत्र नै पेश नगरेको भन्न नसकेको अवस्थामा उक्त प्रमाणपत्र छानविन गर्न के को आपत्ति ? शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली ठहरिएमा सेवावाट हटाउन सकिने कानूनी व्यवस्था हुँदा प्रमाणपत्र छानविन गर्न सक्दैन भन्न मिल्दैन । निवेदिकाले सक्कल प्रमाणपत्र पेश गर्नुहुन्छ भने र त्यो प्रमाणपत्र सक्कली देखिएमा तलव भत्ता जहिले पनि प्रदान गर्दछ भन्ने त्रि.वि.वि. कार्यकारी परिषदको तर्फवाट ऐ का रजिष्ट्रारको यस अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ

            ६.    यसमा अन्य बिपक्षी त्रि.वि.वि. कर्मचारी प्रशासन महाशाखा, आर्थिक प्रशासन महाशाखा, सेवा आयोगको कार्यालय, शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविन समिति र पाटन संयुक्त क्याम्पसका नाउँमा तामेल भएको म्याद भित्र लिखित जवाफ परेको मिसिलवाट नदेखिएको ।

            ७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदिकाको माग बमोजिम उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखियो । निवेदिकाका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता परशुराम फुयालले सेवा प्रवेशका लागि पेश भएका प्रमाणपत्र मात्र छानविन गर्न सकिने हुन्छ । स्थायी नोकरी अवधि ५ वर्ष पुगेका कर्मचारी मात्र बढुवा हुने व्यवस्था अन्तर्गत मेरो पक्ष हेड असिन्टेन्ट पदमा बढुवा भएको हो । मेरो पक्षलाई उक्त पदमा बढुवा हुन चाहिने योग्यता एस.एल.सी मात्र हो । सो को प्रमाणपत्र पेश भएकै छ । निलम्वनमा रहेको अवस्थामा निंयमावली बमोजिम आधा तलव मात्र रोक्न सकिने व्यवस्था छ । निलम्वन पनि नगरी मेरो पक्षको विगत ४५ महिनादेखि पुरा तलव रोक्का गरिएको छ । नियमित रुपमा कार्यालयको कार्य सम्पन्न गरिरहेको मेरो पक्षलाई गैरकानूनी रुपमा तलव रोक्का गरिएवाट संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएकोले तलव भुक्तानी दिनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । बिपक्षी त्रि.वि.वि. कार्यकारी परिषदका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनालले शुरुमा हेड असिस्टेन्टको न्युनतम योग्यता एस.एल.सी मात्र थियो । Head Assistant पदमा बढुवा सो भन्दा तल्लो पदको पनि हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रमाणपत्र तहको योग्यता वापत पनि अंक दिने व्यवस्था छ । वढुवा पाउन निवेदिकाले सेवा आयोग समक्ष प्रमाणपत्र तहको प्रमाणपत्र पनि पेश गरेको देखिन्छ भने उक्त प्रमाणपत्र छानविन गर्न नमिल्ने भन्ने देखिदैन । व्यक्तिगत विवरण संलग्न शैक्षिक योग्यता नक्कली ठहरीएमा सेवावाट नै हटाउन  सकिने अवस्थामा छानविनको प्रक्रियामा रहेकाले तलव सम्म रोक्का गरिएको कार्य कानूनसंगत रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ८.    उपर्युक्त वहस जिकिर सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा बिपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको मिति २०५९।८।३ को निर्णय बमोजिम भनी बिपक्षीहरुले हेड असिस्टेन्ट पदमा वढुवाको लागि आवश्यक नपर्ने शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र तहको प्रमाणपत्र छानविन गरी छानविन समितिले छानविन प्रमाणपत्र पेश नगरुन्जेल भनी मिति २०५६ माघ महिना देखि तलव रोक्का गरीदिएकोले तलव पाएको छैन । निलम्वन अवधिमा पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी तलव रोक्का गर्न नमिल्नेमा दैनिक हाजिर रही कार्यालयको काम संपादन गरिरहेकोमा पनि पुरै तलव रोक्का गरिएकोले कानूनी तथा संविधान प्रदत्त हकाधिकारमा हनन भएको भनी परमादेश समेतको माग गरी निवेदन परेको देखियो । बिपक्षी त्रि.वि. कार्यकारी परिषदको तर्फवाट परेको लिखित जवाफमा त्रि.वि.वि. वाट गठित शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविन समितिवाट छानविन गरेको प्रमाणपत्र पेश नगरुन्जेलसम्म तलव रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको र निजले पेश गरेको प्रमाणपत्र छानविन गर्न आपत्ति नरहेको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख रहेको पाइयो । बिपक्षी विश्वविद्यालयले माग गरेको सक्कल प्रमाणपत्र पेश नगरेको भन्ने आधारमा सो पेश नगरेसम्म निवेदकको तलव रोक्का गर्ने भनी मिति २०५९।८।३ मा नि.नं: २२५७ को निर्णय त्रि.वि. कार्यकारी परिषदले गरेको देखिन्छ । तर निवेदकको प्रमाणपत्र सम्वन्धमा छानविन गरी निवेदकको हकमा आवश्यक कारवाही  गरी निजको सेवा सम्वन्धमा टुंगो लगाउनुपर्नेमा सो केही नगरी तलव रोक्का गरेको देखिन्छ । कानूनी अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई निलम्वनमा राखेको पनि देखिदैन । निवेदकको प्रमाणपत्र सम्वन्धमा कानून बमोजिम छानविन अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए कानून बमोजिम अख्तियार प्राप्त निकायमा पठाउन सकिनेमा त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्वन गरेको पनि देखिएन । वरु निवेदकलाई हाजिर गराई राखेको र तलव मात्र नदिएको देखिन्छ । तलव भुक्तानी नभएको अवधि ४५ महिना नाघेको भन्ने निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीको भनाईलाई बिपक्षी तर्फवाट उपस्थित कानून व्यवसायीले इन्कार गर्नुभएको देखिएन ।

            ९.    सेवारत व्यक्तिले सेवामा छउन्जेल गरेको कार्य वापत पारिश्रमिक पाउने त्यस्तो व्यक्तिको कानूनी हक हो । कर्मचारी उपर कुनै पनि अनुशासनात्मक वा फौज्दारी कारवाही गर्नुपर्ने भए कानूनमा आधारित प्रक्रिया अपनाई कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कुनै प्रक्रिया नअपनाई प्रशासनिक दवाव दिने वहानामा तलव जस्तो आधारभूत कुरा नै रोकी ४५ महिनासम्म विना तलव काम गराइनु कानून, न्याय र मानविय संवेदना समेतको घोर उल्लंघनको कार्य हो भन्नुपर्ने हुन्छ । थुनुवा, अभियुक्त, कैदी विरामी जस्तोसुकै हैसियतका व्यक्तिले पनि जिउने हक पाएको हुन्छ र त्यस प्रयोजनको लागि आवश्यक खाद्य तथा अन्य सुविधाको तत्काल व्यवस्था नगरी थुनामा राख्न मिल्दैन भने निवेदक त बिपक्षीको सेवामा कार्यरत रहेको नियमित कर्मचारी भै निजले नियमित सेवा गरिरहेको देखिन्छ । सेवाको अवान्छनीयता प्रमाणित भएपछि त्यसको परिणामस्वरुप उपस्थित हुन आउने परिस्थिती निवेदकले पनि कानून बमोजिम व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। तर कानूनको कुनै अख्तियारी नै प्रयोग नगरी कानूनको उचित प्रक्रिया पुरा नगरी प्रशासनिक हिसावले निवेदकलाई निजले दिएको सेवा वापत प्राप्त हुनुपर्ने तलव सुविधा नै नदिई यतिका लामो समय सम्म रोक्नु जीवनको हक, श्रमको सम्मान र कर्मचारी व्यवस्थापनको मर्म समेतको उल्लंघन हुने क्रिया हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ।

            १०.    तसर्थ यस्तो परिस्थिति आव किंचित कालको लागि पनि लम्विन दिन नमिल्ने हुनाले निवेदकको तलव रोक्का गर्ने मिति २०५९।८।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिदिएको छ । अव निवेदकको माग बमोजिम निजले कानून बमोजिम पाउने तलव लगायतका सुविधा अविलम्व दिनु भनी बिपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यसको सूचना बिपक्षीहरुलाई  दिनु । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा   बुझाइदिनु ।

 

न्या. तपवहादुर मगर

 

इति सम्वत २०६३ साल असोज २४ गते रोज ३ शुभम् ––––––––