निर्णय नं. ९०४४ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ८

निर्णय नं.९०४४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

आदेश मिति : २०७०।८।१७।२

०६९–WO–०१५८

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदक : का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१४ वाफल घर भई हाल सिंचाई मन्त्रालयको सचिव पदमा   कार्यरत विन्द्रा हाडा भट्टराई

विरूद्ध

विपक्षी : मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत

 

§  निजामती प्रशासनलाई परिणाममुखी, सार्थक र सेवाप्रति प्रतिबद्ध हुनसमेत त्यस्तो प्रशासनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्बहन गर्न सक्ने खास श्रेणीका कर्मचारीहरूको पदस्थापन, जिम्मेवारी, कानूनको रीत पुर्‍याई सरूवा तथा काजमा राख्नुपर्ने औचित्यतासमेतका आधारहरू वस्तुनिष्ठरूपमा लागू गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यस्तो नेतृत्वमा रहने जनशक्तिका हकमा औचित्यबिना गरिने सरूवा वा काजले समग्र प्रशासनयन्त्रलाई असर पर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  कानून र विवेकसम्मत कुरालाई अनावश्यकरूपमा इन्कार गर्ने र कानूनप्रतिकूलको कुरालाई पनि इन्कार गर्न नसक्ने दुबै प्रवृत्ति सुशासन र कानूनी शासनको लागि आपत्तिजनक कुराहरू हुन् । सेवा शर्तसम्बन्धी कानून र खास गरी सरूवा र विभागीय कारवाही जस्तो कुरामा निश्चित् मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती र बालकृष्ण न्यौपाने तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कृष्ण सापकोटा र श्री मीरा ढुंगाना

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ताद्वय धर्मराज पौडेल र महेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून : निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ (२), निजामती सेवा नियमावली, २०५० के नियम ३६(१५)      

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–

म निवेदिका मिति २०४८।१०।१२ मा नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा केमिष्ट्री समूहको केमिष्ट   (रा.प.तृतीय श्रेणी प्रा.) पदमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०५९।६।३ मा खुल्ला प्रतियोगिताबाट रा.प.प्रथम श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति भएकी हुँ । मिति २०६४।६।२४ मा विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा भई हाल सिंचाई मन्त्रालयमा कार्यरत् रहँदै आएकी छु र मिति २०६९।६।२४ देखि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १७ र दफा ३३ बमोजिम मैले अनिवार्य अवकाश पाउने अवस्था रहेको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ (१२) मा यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि मन्त्रालय वा विभाग वा केन्द्रीय निकाय वा क्षेत्रीय कार्यालय वा जिल्लास्तरीय कार्यालयको प्रमुख भई सकेको निजामती कर्मचारीलाई निजले स्वेच्छाले माग गरेकोमा बाहेक  समान श्रेणीको पदमा सो भन्दा तल्लो निकाय वा कार्यालयमा सरूवा गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । म निवेदिका बहालवाला सचिवहरूमध्येमा वरिष्ठतम् सचिव भएकोमा म भन्दा कनिष्ठ रहेका अर्थ मन्त्रालयको सचिवको मातहतमा रहेको महालेखा नियन्त्रक रा.प.विशिष्ट श्रेणीको पदमा सरूवा गरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाईएको भन्नेबारेको सिंचाई मन्त्रालयको नामको मिति २०६९।५।१ को पत्रबाट  जानकारी हुन आयो । मेरो सरूवामा कुनै कारण नै नखोलिएको हुँदा उक्त सरूवा ऐ. नियमावलीको नियम ३८(२)(क), निजामती सेवा ऐन, २०४९को दफा १८(२) र दफा १८क(२ख) मा रहेको कानूनी व्यवस्थासमेतको विपरीत हुँदा स्वतः गैरकानूनी छ । सरूवासम्बन्धी मापदण्ड नै नबनाई सरूवा गरिएको अवस्था हुँदा विपक्षीको उक्त सरूवाको निर्णय ऐ.नियमावलीको नियम ३६(१५) को कानूनी व्यवस्थाको विपरीत छ । ईमान्दारीपूर्वक काम गर्दै आई करीब डेढ महिनापछि स्वतः अनिवार्य अवकाश हुने मलाई सरूवा गर्नुपर्ने कुनै कारण नै नहुँदा सम्मानपूर्वक सेवा निवृत्त हुनबाटसमेत असर पुग्न गएको छ । मेरो सरूवा निर्णय सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन), २०६४ को दफा ६(ख) र ७(ङ) बमोजिम समन्याय र समावेशीकरणको आधारसमेतको विपरीत हुनाको साथै सरूवामा कुनै कारण र आधार नखुलाएकोले ऐ.ऐनको दफा १७ समेतको विपरीत छ ।

मुख्य सचिवको नियुक्तिमा मैले प्रतिस्पर्धा गरेको कारणले मेरो विरूद्ध विपक्षी नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय महिला विरूद्ध हुने सम्पूर्ण भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी, १९७९ मा भएका व्यवस्था र मर्मको विपरीत हुनाको साथै संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको प्रस्ताव नं. १३२५ एवं नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ समेतको विपरीत रहेको छ । त्यसै कारणले विपक्षीहरूको उक्त कामकारवाही र निर्णयबाट मलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१)(२) र १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं उल्लिखित निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० तथा अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटोसमेत नभएको हुनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएकी छु ।  सम्मानित अदालतबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०६९।५।१ को निर्णय तथा सो निर्णयबमोजिमको सोही मितिको पत्र तथा म निवेदिकालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी सोको अघिपछि विपक्षीहरूबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही एवम् निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदिकालाई यथावत्‌रुपमा सिंचाई मन्त्रालयको सचिव पदमा काम काज गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ ।

साथै, सरकार फेरबदलहुँदा दलीय राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वको नीजि स्वार्थको आधारमा राज्यको नीति निर्माणमा संलग्न रहने रा.प.प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूलाई स्वेच्छाचारीपूर्वक सरूवा गर्ने तथा काज खटाउने गरिएकोमा त्यस्तो काम कारवाहीलाई अन्त्य गर्न निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१५)समेतका आधारमा त्यस्ता पदाधिकारीहरूलाई सरूवा पदस्थापन र काजमा खटाउँदा निश्चित् मापदण्ड बनाई सो मापदण्डका आधारमा मात्र सरूवा पदस्थापना तथा काज खटाउने व्यवस्था लागू गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ । विपक्षीहरूको उक्त मिति २०६९/०५/०१ को सरूवा निर्णय र सो मितिको पत्र कार्यान्वयन भएमा मलाई अपूरणीय क्षति पुग्न गई रिट निवेदनकै औचित्य समाप्त हुने भएकोले उक्त मितिको निर्णय सोबमोजिम लेखिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु र निवेदकलाई सरूवा भएको सिंचाई मन्त्रालयको सचिव पदमा नै यथावत्‌रुपमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन दावी ।

            यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने आधार कारण भए लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु । साथै निवेदिका मिति २०६४।६।२४ देखि निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भई हाल सिंचाई मन्त्रालयमा सचिव पदमा कार्यरत् रहँदै आएको र निज मिति २०६९।६।२४ देखि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १७ र दफा ३३ बमोजिम अनिवार्य अवकाश पाउने स्थितिमा रहेकोमा निजलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१२) को विपरीत निवेदिका सिंचाई मन्त्रालयको सचिव तथा बहालवाला सचिवहरूमध्ये वरिष्ठतम् सचिव भएकोमा निजभन्दा कनिष्ठ रहेको अर्थ मन्त्रालयको सचिव मातहतको महालेखा नियन्त्रक रा.प.विशिष्ट श्रेणी पदमा निजले माग नगरेको अवस्थामा सरूवा गरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाइएको भन्नेबारेको निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३८(२)(क) को विपरीत सरूवा गर्नुपर्ने कारणसमेत नखोली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०६९।५।१ को पत्रबाट निजलाई जानकारी गराएको देखिन्छ । उक्त मिति २०६९।५।१ को पत्रमा उल्लिखित मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(२) मा उल्लेखित सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समितिको सिफारिशमा मात्र सरूवा गर्नुपर्नेमा सो गरिएको नदेखिएको अवस्था छ ।

अतः सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले समेत यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षीको उक्त मिति २०६९।०५।०१ को निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु तथा निवेदिकालाई हाल कार्यरत् भएको सिचाई मन्त्रालयको सचिव पदमा नै यथावतरूपमा कामकाज गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६९।०५।०७ मा यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको आदेश ।

निवेदिकालाई मन्त्रिपरिषद्‌वाट मिति २०६९।५।१ को सरूवा तथा काज तोक्ने निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(२) बमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समितिको मिति २०६९।४।३२ मा बसेको बैठकको सिफारिश बमोजिम भएको हो । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ (१२) अनुसार कुनै निकायको कार्यालय प्रमुख भई कामकाज गरी रहेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई सो काम काज गरिरहेको निकाय भन्दा तल्लो निकाय वा कार्यालयमा समान श्रेणीको पदमा सरूवा गर्न रोक लगाएको हो । तर रिट निवेदिकालाई सरूवा गरी काज राखिएको निकाय तल्लो निकाय नभई नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरको निकाय भएकोले निजको हकमा उक्त व्यवस्था आकर्षित नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा यो व्यवस्था सान्दर्भिक देखिँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(३) बमोजिम विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले जहिले सुकै पनि सरूवा गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तो कर्मचारीलाई सरूवा गर्दा सरूवापत्रमा अवधि तोकी सरूवा गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था देखिँदैन ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(४) को व्यवस्था विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको हकमा आकर्षित हुँदैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय नेपाल सरकार सिंचाई मन्त्रालय मातहतको वा सो भन्दा तल्लो निकाय नभएको र निवेदिका उमेर हदको कारणले नभई विशिष्ट श्रेणीमा सेवा गरेको सेवा अवधिको कारणले अवकाश हुन लागेको कारणसमेतले मन्त्रिपरिषद्को सरूवा निर्णय निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१२) विपरीत छैन । नीतिगत तहको विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई सरूवा तथा काज गर्ने छुट्टै प्रकृतिको व्यवस्था हुँदा नेपाल सरकारले सिफारिश समितिले आवश्यक विवेक प्रयोग गरी गरेको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद् बाध्यकारी हुने भई जहिलेसुकै पनि सरूवा गर्न सक्ने, सरूवामा अवधि खोल्न पर्ने कानूनी अनिवार्यता नहुने र अवधि नपुग्दै पनि सरूवा गर्न सक्ने देखिँदा उक्त सरूवामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(२), १८(३) र दफा १८(४) को व्यवस्था आकर्षित हुँदैन । रिट निवेदिका अनिवार्य अवकाश पाउन लागेको अवस्था निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(६) बमोजिम उमेरको कारणले नभई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम ५ वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेको कारणले हुँदा सरूवा तथा काजसम्बन्धी नेपाल सरकारको निर्णयमा त्रुटी नभई कानूनसम्मत नै रहेबाट रिट निवेदन खारेज गरि पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र आफ्नो हकमासमेत नेपाल सरकारका मुख्य सचिवबाट यस अदालतसमक्ष पेश हुन आएको लिखितजवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षीको महलमा समावेश गर्ने बाहेक यस मन्त्रालय र आफ्ना के कस्ता कार्यले निजका कानूनी एवं मौलिक हक अधिकार हनन् हुन पुगे भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कतै खुलाउन सक्नु भएको छैन । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सरूवासम्बन्धी प्रचलित कानूनको अवलम्बन गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले गरेको निर्णयलाई अन्यथा भयो भन्न मिल्दैन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको सिंचाई मन्त्रालयको तर्फबाट नि.सचिव रविन्द्रनाथ कर्माचार्यले यस अदालतसमक्ष पेश गरेको लिखितजवाफ ।                

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(२) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार सिफारिश समितिकोे सिफारिश बमोजिम नै रिट निवेदिकालाई सरूवा गरिएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय नेपाल सरकार सिंचाई मन्त्रालय मातहतको वा सो भन्दा तल्लो निकाय नभएको र निवेदिका उमेरहदको कारणले नभई विशिष्ट श्रेणीमा सेवा गरेको सेवा अवधिको कारणले अवकाश हुन लागेको कारणसमेतले मन्त्रिपरिषद्को सरूवा निर्णय निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१२) विपरीत छैन । विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई सरूवा तथा काज गर्ने छुट्टै प्रकृतिको व्यवस्था हुँदा नेपाल सरकारले सिफारिश समितिले आवश्यक विवेक प्रयोग गरी गरेको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद् बाध्यकारी हुने भई जहिलेसुकै पनि सरूवा गर्न सक्ने, सरूवामा अवधि खोल्न पर्ने कानूनी अनिवार्यता नहुने र अवधि नपुग्दै पनि सरूवा गर्न सक्ने देखिँदा उक्त सरूवामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(२), १८(३) र दफा १८(४) को व्यवस्था आकर्षित हुने नभएबाट रिट निवेदनको औचित्य नै देखिंदैन । रिट निवेदिका अनिवार्य अवकाश पाउन लागेको अवस्था निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(६) को नभई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १७  बमोजिमको हुँदा सरूवा तथा काजसम्बन्धी नेपाल सरकारको निर्णय कानूनसम्मत् नै रहेबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एवं राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई सरूवा वा पदस्थापना सिफारिश समितिको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता क्रमश : श्री कृष्ण सापकोटा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, बालकृष्ण न्यौपाने, मीरा ढुंगानाले रिट निवेदिका बहालवाला सचिवहरूमध्येमा वरिष्ठ रहेकी र निजले अनिवार्य अवकाश पाउने अवधिसमेत करीब डेढ महिना (मिति २०६९।०६।२४ मा) मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा निजभन्दा कनिष्ठ सचिव रहेको मन्त्रालय मातहतको निकायमा मन्त्रिपरिषद्‌वाट मिति २०६९।५।१ मा सरूवा गर्ने निर्णय भएबाट सो निर्णय प्रचलित निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूको विपरीत छ साथै सो निर्णय आधार र कारणबिहिनसमेत भई स्वेच्छाचारी र बद्‌नियतपूर्ण छ । पूर्वाग्रहीरूपबाट भएको विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कायम रहिरहन सक्ने प्रकृतिको नहुँदा सो निर्णयका साथै सो निर्णयबमोजिम लेखिएको सोही मितिको पत्र तथा निवेदिकालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी सोको अघिपछि विपक्षीहरूबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीसमेतलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ । सरकारमा फेरबदल हुनासाथ राजनीतिक स्वार्थको आधारमा राज्यको नीति निर्माणको तहमा संलग्न रहने रा.प.प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूलाई पूर्वाग्रहीरूपमा स्वेच्छाचारीपूर्वक सरूवा गर्ने तथा काज खटाउने गरिने गरेको प्रचलनलाई नियन्त्रण गर्न निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१५) समेतका आधारमा त्यस्ता पदाधिकारीहरूलाई सरूवा गर्दा तथा काजमा खटाउँदा निश्चित् मापदण्ड बनाएर मात्र गर्ने व्यवस्था लागू गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ताद्वय श्री धर्मराज पौडेल र महेश शर्मा पौडेलले विपक्षी निवेदिकालाई निजामती सेवा ऐन नियमविपरीत सरूवा गरिएको अवस्था छैन । रिट निवेदनमा दावी लिएअनुसार सरूवा भएको निकाय निज साविकमा कार्यरत् निकायभन्दा तल्लो निकायसमेत होइन । उमेरहदको कारणले नभई सेवाहदको कारणले अवकाश हुन लागेको हुँदा निजको हकमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१२) को व्यवस्था आकर्षित नै हुँदैन । विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारले जहिलेसुकै पनि सरूवा गर्न सक्छ । त्यस्तो सरूवा पत्रमा अवधि र कारण खोल्नैपर्ने बाध्यता नहुँदा मन्त्रिपरिषद्को उक्त सरूवा निर्णय कानूनसम्मत् नै भएकाले औचित्यबिहिन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

पक्ष विपक्षी दुबैतर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरू तथा सहन्यायाधिवक्ताहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको उल्लिखित बहस जिकिरसमेतलाई मनन् गर्दै आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदिकाले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

निवेदिकाले आफ्नो निवेदनमा मूलतः मिति २०६९।०६।२४ देखि नै मैले अनिवार्य अवकाश पाउँदै छु । सम्मानपूर्वक अवकाश हुन पाउने सुविधामा नै आँच पुर्‍याउने गरी विपक्षी मन्त्रिपरिषद्ले उचित आधार र कारण नै उल्लेख नगरी पूर्वाग्रही भएर बद्‌नियतपूर्वक र स्वेच्छाचारीपूर्ण तरिकाले हाल बहालवाला सचिवहरूमा वरिष्ठ रहेकी मलाई कार्यरत् निकायभन्दा तल्लो निकायमा सरूवा गर्ने गरी विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मिति २०६९।५।१ मा निर्णय गरेको छ । सो निर्णय निजामती सेवा ऐन नियममा भएका व्यवस्थाहरूसमेतको उल्लङ्घन हुने गरी भएको हुँदा उक्त मिति २०६९।५।१ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएका पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि पाऊँ र अब आइन्दा विशिष्ट श्रेणीमा सरूवा तथा काज गर्दा निश्चित् मापदण्ड बनाएर मात्र गर्ने व्यवस्था लागू गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेशसमेत  जारी गरि पाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरूबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ व्यहोरा हेर्दा निज रिट निवेदक उमेरहदका कारणले अवकाश हुन लागेको नभै सेवा अवधि पूरा हुन लागेको कारणले भएकाले रिट निवेदनमा जिकीर लिए झैं निजको सरूवा निजामती सेवा ऐन नियमसम्मत नै छ । विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई सरूवा गर्दा सरूवा पत्रमा कुनै अवधि र कारण खोलिरहन पर्ने ऐन नियमको बाध्यात्मकतासमेत नरहेको परिप्रेक्ष्यमा भएको सरूवा बदर हुनु पर्ने होईन भन्नेसमेतको जिकीर लिँदै रिट निवेदनमा उठाईएका जिकिरहरूको खण्डन गरिएको देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सचिव पदमै बहाल रहेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको भए पनि निवेदन जिकीरबमोजिम नै मिति २०६९।०६।२४ देखि रिट निवेदिका अनिवार्य अवकाशबाट सेवा निवृत भई सकेको अवस्था देखिन्छ । विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌वाट रिट निवेदिकालाई सरूवा गर्ने गरी भएको मिति २०६९।०५।०१ को निर्णय र सोबमोजिम लेखिएको पत्र प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु तथा निवेदिकालाई हाल कार्यरत् भएको सिंचाई मन्त्रालयको सचिव पदमा नै यथावतरूपमा कामकाज गर्न दिनु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई अपहेलना गरेर आफूलाई सरूवा भएको कार्यालयमा जान बाध्य तुल्याएको भनी यी रिट निवेदिकाले मिति २०६९।०५।१५ मा विपक्षी नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीसमेतका उपरमा छुट्टै अदालतको अपहेलना मुद्दासमेत दिएको देखिन्छ । उक्त अपहेलना मुद्दासमेत निर्णयार्थ यसै मुद्दाको लगाउमा प्रस्तुत भएको अवस्था छ । हाल रिट निवेदिकाले अनिवार्य अवकाश पाई सकेको अवस्थासमेत देखिन्छ । रिट निवेदिकाले अनिवार्य अवकाश नै पाई सकेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यभित्र प्रवेश गरी उल्लिखित मितिको सरूवा निर्णय गैरकानूनी रहे नरहेको तर्फ निवेदनमागका सम्बन्धमा बिचार गर्नलाई अनिवार्य अवकाश पाई हाल सेवामै नरहेकी निवेदिकाको हकमा समय सान्दर्भिकताको दृष्टिकोणबाट औचित्यपूर्ण देखिन आएन । अतः रिट निवेदिका हाल अनिवार्य अवकाशबाट सेवा निवृत भई सकेको समय सन्दर्भको कारणबाट निवेदन मागका सम्बन्धमा थप विचार गरिरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन आएन । सोही आधारबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ ।

३. यी रिट निवेदिकाले रिट निवेदनमा सरकारमा हुने फेरबदलका आधारमा दलीय राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वको निजी स्वार्थको आधारमा राज्यको नीति निर्माणमा संलग्न रहने रा.प.प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूलाई स्वेच्छाचारीपूर्वक सरूवा गर्ने तथा काज खटाउने गरिएकोमा त्यस्तो काम कारवाहीलाई अन्त्य गर्न निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१५) समेतका आधारमा त्यस्ता पदाधिकारीहरूलाई सरूवा, पदस्थापना र काजमा खटाउँदा निश्चित् मापदण्ड बनाई सो मापदण्डका आधारमा मात्र सरूवा पदस्थापना तथा काज खटाउने व्यवस्था लागू गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न मागसमेत गरेको देखिन्छ ।

४. विपक्षीमध्येका नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको लिखितजवाफ व्यहोरा हेर्दा नीतिगत तहको उपल्लो श्रेणीमा रहने विशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीको सरूवा तथा पदस्थापना सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले छुट्टै प्रकृतिको व्यवस्था गरेको, नेपाल सरकारले सो समितिको सिफारिशमा मात्र सरूवा गर्न सक्ने देखिएको हुँदा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई सरूवा तथा काज तोक्दा सरूवापत्रमा नै कारण खोल्नुपर्ने व्यवस्था नरहेको, विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई सरूवा तथा पदस्थापना गर्नको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गर्ने अधिकार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(२) बमोजिमको सिफारिश समितिले नै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको सरूवा तथा पदस्थापनाको सन्दर्भमा आवश्यक विवेक प्रयोग गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने र त्यस्तो सिफारिश नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को लागि बाध्यकारी भएकोले समितिले सिफारिश गरी सकेको व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकारले सरूवा पत्रमा नै सरूवाको कारण खोलिरहनुपर्ने औचित्य र आवश्यकता नरहने भन्ने जिकीर लिएको देखियो ।

५. निवेदिकाले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१५) बमोजिमका आधारमा रा.प.प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीका हकमा सरूवा तथा काजका हकमा निश्चित् मापदण्ड बनाई सोअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भन्नेसमेतको माग गरेको देखियो । लिखितजवाफ व्यहोराबाट उक्त मागका सम्बन्धमा स्पष्ट जवाफ उल्लेख गर्न सकेको देखिन्न । मुलुकको निजामती प्रशासनलाई परिणाममुखी, सार्थक र सेवाप्रति प्रतिबद्ध हुनसमेत त्यस्तो प्रशासनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्बहन गर्न सक्ने खास श्रेणीका कर्मचारीहरूको पदस्थापन, जिम्मेवारी, कानूनको रीत पुर्‍याई सरूवा तथा काजमा राख्नुपर्ने औचित्यतासमेतका आधारहरू वस्तुनिष्ठरूपमा लागू गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यस्तो नेतृत्वमा रहने जनशक्तिका हकमा औचित्यबिना गरिने सरूवा वा काजले समग्र प्रशासनयन्त्रलाई असर पर्न सक्ने हुन्छ ।

६. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ ले सरूवाको समयतालिका र सरूवाको आधारहरूका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने ऐ. को उपनियम १५ को व्यवस्था हेर्दा यस नियमबमोजिम निजामती कर्मचारीको सरूवा गर्ने वा सोको सहमती दिने निकायले सोको मापदण्ड बनाई सोअनुसार निर्णय गर्नु पर्ने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्थासमेत गरेको देखिन्छ । यी निवेदिकाले कानूनले प्रदान गरेको यही स्पष्ट व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विपक्षीहरूका नाउँमा उपयुक्त आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेको र निजले आफ्नो सरूवाको विषयलाई लिएर भएको निर्णयको बदर मागसहित नियमावलीको प्रस्तुत प्रावधानलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरी प्रशासनयन्त्रमा हुने सरूवा, काज तथा अन्य आवश्यक प्रबन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा बेलाबेलामा हुने सरकार परिवर्तनका कारण त्यसले समग्र प्रशासनयन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावसमेतलाई विचार गरी विपक्षी निकायहरूका हकमा नियमावलीमा भएको प्रस्तुत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट मापदण्डसमेत बनाई लागू गर्न माग गरिएको विषय आफैंमा महत्वपूर्ण देखिन आयो । कानूनले स्पष्टरूपमा व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई विपक्षी निकायहरूले अक्षरशः पालन गरी कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिनु तत्तत् निकायहरूको संवैधानिक तथा कानूनी दायित्वसमेत हुन आउँछ । निवेदिकाले उठाएको यस्तो अहम् प्रश्नमा यस अदालतले आफूसमक्ष परेको निवेदन व्यहोराबाट माग गरिएको विषयमा अनदेखा गरी त्यस्तो विषयका सम्बन्धमा मौन बस्न मिल्ने हुँदैन । कानून कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर परेको निवेदनका हकमा यस अदालतले निवेदिकाले उठाएको मागका सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा आफू समक्ष परेको विषयमा सरकार वा सरकारका कुनै निकायले कानूनले स्पष्टरूपमा व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगरी उदासीन भै बसेमा त्यस्तो विषयमा अदालतले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोणमार्फत राज्यका निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनु वाञ्छनीय हुन आउँछ ।

७. मन्त्रालय विभागमा पदस्थापन गरिएको उच्चस्तरका निजामती सेवाको अधिकृतहरूको जिम्मामा राज्यले महत्वपूर्ण कार्यभार सुम्पेको हुन्छ । त्यस्तो पदमा कार्यरत् रहनेहरूले देशको कानूनबमोजिम प्रशासकीय औचित्य र बुद्धिमतापूर्वक आफ्नो कार्यभार सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कानूनको अधीनमा रही बाञ्छित स्वायत्तताको साथै कानून उल्लङ्घन भएको अवस्थामा जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने कुरा सुनिश्चित् गर्नुपर्ने हुन्छ । आफूभन्दा माथिका तहको अनियन्त्रित, स्वेच्छाचारिता र कानूनप्रतिकूलको काम कारवाहीलाई पनि नतमस्तक भएर सहन गरी समर्पण गर्नुपर्ने परिस्थिति रहन दिने हो भने सुशासनको आधारभूत मान्यता नै भत्किन जाने अवस्था आउँछ । कानून र विवेकसम्मत कुरालाई अनावश्यकरूपमा इन्कार गर्ने र कानूनप्रतिकूलको कुरालाई पनि इन्कार गर्न नसक्ने दुबै प्रवृत्ति सुशासन र कानूनी शासनको लागि आपत्तिजनक कुराहरू हुन् । त्यस्तो नहोस भन्नका लागि सेवा शर्तसम्बन्धी कानून र खास गरी सरूवा र विभागीय कारवाही जस्तो कुरामा निश्चित् मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरिनु पर्दछ र मर्का परेको पक्षले गर्ने गुनासोको सुनुवाई हुने भरपर्दो उजूरी सुनुवाई संयन्त्रको पनि सरकारको संगठनभित्रै राख्न जरूरी देखिन्छ । हालसम्म कानूनबमोजिम व्यवस्था गरिएको मापदण्डकै पनि प्रारूप व्यवस्थित नभएकोबाट यस प्रश्नमा सरकारी संयन्त्र संवेदनशील नभएको भन्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ, उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१५) ले व्यवस्था गरेबमोजिमको मापदण्ड बनाउने र सोमा कर्मचारीउपर वा निजका आफ्नो गुनासा व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराको समेत सम्बोधन गर्नु मुनासिब देखिन आएको हुँदा सोबमोजिम नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरूप स्पष्ट मापदण्ड बनाई सोअनुसार निर्णय गर्नु र सोको अभिलेख छुट्टै राख्ने व्यवस्था अनिवार्यरूपमा गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतका सम्बद्ध निकायहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

       

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति संवत् २०७० साल मंसिर १७ गते रोज २ शुभम्..........................

 

इजलास अधिकृतः विष्णुप्रसाद गौतम