निर्णय नं. ७००४ - प्रतिषेध समेत
निर्णय नं. ७००४ ने.का.प. २०५८ अङ्क ५/६
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
संवत् २०५७ सालको रि.पु.ई.नं. ....१३८
आदेश मितिः २०५७।१२।२१।३
विषयः प्रतिषेध समेत ।
रिट निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३३ डिल्लीवजार वस्ने अधिवक्ता भरतमणि गौतम ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय समेत ।
§ बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्नको लागि बिमा ऐन, २०४९ अनुसार गठित बिमा समितीले बिमा ऐन, २०४९ तथा बिमा नियमावली, २०५२ व्दारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी बिमा व्यवसाय संचालन गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी संगठित संस्थालाई बिमकको रुपमा दर्ता गर्ने कारवाहीको सिलसिलामा अख्तियार प्राप्त बिमा समिति र नेपालमा बिमा व्यवसाय गर्न चाहने अमेरिकन जीवन बिमा कम्पनी वीच भएका काम कारवाही तथा बिमा समितीले सो कम्पनीलाई बिमकको रुपमा दर्ता गर्न कारवाही अगाडि बढाइएको बिषय बिमा समिती र सो कम्पनी वीचको कारोवारको बिषय भई विमकको रुपमा दर्ता गरी पाउन आवेदन गर्ने नेपाली कम्पनीको तर्फवाट विवाद उठाइएको अवस्था समेत नहुँदा त्यस्तो बिषयलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिषय भन्न माथि उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार पनि मिल्ने देखिएन । त्यसैले त्यस सम्बन्धमा भएका काम कारवाहीको जानकारी निवेदकलाई दिइनु पर्ने तथा विदेशी अमेरिकन बिमा कम्पनीलाई बिमकको रुपमा दर्ता गर्ने सिलसिलामा उक्त कम्पनीले बिमा समितिमा पेश गरिएका कागजातहरुको नक्कल माग्ने र पाउने हकदैया बिमा व्यवसायसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध वा सरोकार नभएका निवेदकलाई हुन्छ भन्न मिलेन । निवेदकले आफु बिमा व्यवसायसंग सम्बन्धित भएको वा बिमकको रुपमा दर्ता कारवाही अगाडि बढाइएको विदेशी बिमा कम्पनी वा बिमकको रुपमा दर्ताको कारवाहीको क्रममा रहेका नेपाली बिमा कम्पनीसंग आफु सम्बन्धित भएकोले प्रस्तुत बिषयमा सूचना माग्ने र पाउने बिषयसंग आफ्नो कुनै सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) वा तात्विक सरोकार (substantial Interest) भएको कुनै जिकिर लिन सकेको समेत पाइएन । यसैले बिमकको रुपमा दर्ता हुने कार्यको सिलसिलामा अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले विपक्षी बिमा समितीमा पेश गरेको निवेदन पत्रमा उल्लेखित कागजातहरु तथा यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयव्दारा प्रदान गरिएको स्वीकृति लगायतका कागजातहरुको प्रतिलिपि निवेदकलाई उपलव्ध गराउनु भनि निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिन नआउंने ।
(प्र.नं. २३)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री भरतमणी गौतम, श्री सुशिलकुमार पन्त, श्री दिनेश त्रिपाठी
विपक्षी तर्फबाटः सह न्यायाधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापति तथा अधिवक्ताव्दय श्री वद्रीनाथ शर्मा र श्री प्रेमप्रसाद पाण्डे
अमेरिकन लाइफ इस्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाटः वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री कुशुम श्रेष्ठ र गणेशराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री भरतराज उप्रेती
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत दायर भएको रिट निवेदन निर्णयार्थ पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य नभई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१)(क) वमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ ।
२. नेपाल अधिराज्यमा संचालन हुने बिमा व्यवसायलाई नियमित, व्यवस्थित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्नका लागि बनेको बिमा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को दफा १०(२) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी बीमा समितिमा, बिमा व्यवसाय गर्नका लागि बिमाको रुपमा दर्ता हुन दुईवटा नेपाली कम्पनीहरु नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड तथा काठमाडौं बीमा लिमिटेड र एक विदेशी कम्पनी अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो शाखा कार्यालय नेपालमा स्थापना गरी बिमा व्यवसाय संचालन गर्न दर्ता हुन, निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा बिमा समितिले नेपालमा संस्थापित विदेशी बिमा कम्पनीहरुलाई जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने विमकको रुपमा दर्ता गर्ने कारवाही अघि नवढाई अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नेपालमा शाखा कार्यालय स्थापना गरी बिमकको रुपमा दर्ता गर्ने कारवाही अघि बढाएको समाचार पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भयो । सो कम्पनीलाई जीवन बिमा व्यवसाय गर्न स्वीकृति दिएको पत्र समेतको कागजातको नक्कल माग गर्दा समितिबाट सो कम्पनीसंग सम्बन्धित बिषय सार्वजनिक भइसकेकोले निवेदकको निवेदन उपर कारवाही गरी रहनु नपर्ने हुंदा मिति २०५६।१०।१४ को निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ भन्ने जवाफ प्राप्त भयो तर त्यस सम्बन्धी कारवाहीका वारेमा बिमा समितिले सार्वजनिक गरेको छैन । श्री ५ को सरकारले जीवन बिमा व्यवसाय संचालन गर्न दिएको स्वीकृति लगायतका कागजातहरु बिमा समितिले गोप्य राख्नु पर्ने कानूनी आधार छैन ।
३. हालसम्म नेपालमा स्थापित दुईवटा कम्पनीलाई मात्र जीवन विमा व्यवसाय संचालन गर्न अनुमति दिई रहेको र यस बाहेक अन्य कम्पनीहरुलाई लामो समयदेखि यो व्यवसाय गर्नमा नियन्त्रण गरी रहेकोमा संविधानको धारा २५(२) र धारा २६(१) अनुसार विदेशी कम्पनीलाई भन्दा पहिला नेपाली कम्पनीलाई जीवन विमा व्यवसाय संचालन गर्न दिनु पर्नेमा स्वदेशी दुई वटा कम्पनीले जीवन विमा व्यवसाय संचालनको लागि दिएको निवेदन उपर कारवाही नै नगरी विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिन लागेकोले संविधानको धारा ११ व्दारा संरक्षित समान संरक्षणको हक तथा धारा १२(२)(ङ) व्दारा संरक्षित उद्योग व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतावाट नेपाली कम्पनीहरु बन्चित हुन पुगेका छन् ।
४. जीवन विमा व्यवसाय गर्ने विमक विमितहरुको Trustee हुने र सर्वसाधारणले अलि अलि गर्दै शुल्क तिरि खरिद गरेको विमा लेख Matured हुनासाथ Bonus सहित विमितलाई फिर्ता दिनु पर्ने हुन्छ । विमा समितिले त्यसरी संकलन हुने Premium रकम अमेरिकन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनीलाई अमेरिकामा रहेको उक्त कम्पनीको हेड अफिसमा पठाउने गरी शाखा खोल्न दिन लागेको कार्य कानूनसम्मत छैन । नेपालमा कानून बमोजिम संस्थापित नभएको विदेशी कम्पनीले बिमा व्यवसाय गर्न सक्दैन । विमा ऐनले संगठित संस्थाको परिभाषा गरेको छैन, यस सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०५३ को व्यवस्था आकर्षित हुने हुन्छ । कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम संस्थापित नभएको हुंदा उक्त विदेशी कम्पनीलाई विमा व्यवसाय गर्न दिन मिल्दैन ।
५. नेपालमा १ अर्व रुपैया भन्दा बढीको जीवन विमाको बजार रहेको र थुप्रै अमेरिकन जीवन विमा कम्पनीहरु घाटामा गइरहेको स्थितिमा अमेरिकन कम्पनीलाई नेपालमा शाखा खोली विमा व्यवसाय गर्न स्वकृति दिंदा ५ करोड रुपैयाको विदेशी लगानी नेपालमा भित्रने, तर अरवौं रुपैया बराबरको प्रिमियम रकम वहिर्गमन (Repatriation) हुन जाने हुंदा प्रस्तुत बिषयमा सार्वजनिक सरोकार निहित रहेको छ ।
६. तसर्थः विमकको रुपमा दर्ता हुन उक्त अमेरिकन कम्पनीले पेश गरेका सम्पूर्ण कागजात, सो कम्पनीलाई श्री ५ को सरकारव्दारा जीवन विमा व्यवसाय गर्न दिएको सहमती पत्र तथा स्वदेशी दुईवटा कम्पनीले जीवन विमा व्यवसाय गर्न दर्ता हुन दिएका निवेदन उपर भएका काम कारवाही सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातको नक्कल विमा समितिवाट निवेदकलाई उपलव्ध नगराउन्जेल तथा नेपालमा संगठीत संस्थाको रुपमा स्थापित नभई विमा व्यवसाय गर्न पाउने नपाउने भन्ने कानूनी प्रश्नको निराकरण नहुन्जेल उक्त विदेशी कम्पनीलाई जीवन विमा व्यवसाय गर्न अनुमति नदिनु भनि बिपक्षीहरुका नाउंमा प्रतिषेधको आदेश तथा सो विदेशी कम्पनीले बिमा समितिमा पेश गरेको निवेदकव्दारा माग गरिएका उल्लेखित कागजहरुका नक्कल निवेदकलाई उपलव्ध गराउनु भनि परमादेशको आदेश समेतजारी गरी पाउं । साथै रिट निवेदनको टुंगो नलागुन्जेल उक्त अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई विमा व्यवसाय गर्न अनुमति नदिनु भनि बिमा समितिका नाउंमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
७. यसमा बिपक्षीहरुवाट बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु र अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलको निमित्त उपस्थित हुनु भनि विपक्षीहरुलाई ७ दिनको सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५६।१०।२८ को आदेश ।
८. अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई रिट निवेदनमा बिपक्षी नवनाइएको र अदालतवाट उक्त निवेदन उपर अन्तरिम आदेश जारी भएको खण्डमा निवेदक कम्पनीले प्राप्त गरेको अनुमतिको आधारमा पूरा गर्नुपर्ने काम कारवाहीमा असर पर्ने भएकोले स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम उक्त मुद्दामा सरिक गराई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा हुने छलफलमा सहभागी बनाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अधिवक्ता भरतराज उप्रेतीको निवेदन ।
९. यसमा अन्तरिम आदेश जारी गरिहाल्नु पर्ने अवस्था नदेखिई मुद्दाको प्रकृतिबाट रिट निवेदन नै चांडो किनारा गर्नु उचित देखिंदा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५६।११।२३ को आदेश ।
१०. अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई व्यवसाय संचालनको लागि शाखा कार्यालय स्थापना गर्न समितिले प्रमाणपत्र दिनु अघि बिमा ऐन, २०४९ को दफा १० को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिए बमोजिम नै समितिले उक्त कम्पनीलाई शाखा कार्यालय खोली जीवन विमा व्यवसाय गर्न दिन आवश्यक तयारी गरि रहेको हो । जीवन विमा व्यवसाय स्वदेशी विमा कम्पनीलाई मात्र गर्न दिनु पर्ने विदेशी कम्पनीलाई दिनु नपर्ने कानूनको मनसाय भएको भए ऐनको दफा १०(२) मा विदेशी संगठित संस्था भन्ने शव्द नै रहने थिएन । संविधानको धारा २६ को उपधारा (१२) बमोजिम पनि राष्ट्रिय विकासको लागि स्वदेशी लगानीको प्रवर्द्धन गर्दै देशमा वैदेशिक पूँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । विमा व्यवसायको क्षेत्रमा हाल कुनै विदेशी कम्पनी नभएकोले श्री ५ को सरकारको आर्थिक नीति अनुसार नै स्वदेशी जीवन विमा कम्पनीलाई प्रतिकूल असर नपर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन मद्दत पुग्ने गरी अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा स्वदेशी एवं विश्वसनीय निजी क्षेत्र र संयुक्त लगानीका निमित्त पनि क्रमश अनुमति दिने तयारी गर्ने निर्देशन अर्थ मन्त्रालयबाट दिइएको हो । अमेरिकामा दर्ता भएको कम्पनीलाई संगठित संस्था मान्न नपर्ने भनि व्याख्या गर्न कानूनतः नमिल्ने तथा विमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्नको लागि बनेको बिमा ऐन, २०४९ ममात्र भएको र विशेष कामको लागी बनेको बिशेष ऐन नै प्रभावी हुने हुंदा यसमा कम्पनी ऐन, २०५३ प्रभावी हुन्छ भनि तर्क गर्नु कानूनसम्मत नभएकोले प्रस्तुत रिट खारेज योग्य छ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लखित जवाफ ।
११. संविधानको धारा २५(२) को व्यवस्था मार्गदर्शनको लागि भएको र त्यसलाई कुनै अदालतवाट लागू नगरिने कुरा संविधानको धारा २४(१) मा स्पष्ट उल्लेख छ । विदेशी कम्पनीको सम्बन्धमा प्रक्रियागत कारवाही भइरहेको र हाल सम्म कुनै निर्णय भै सकेको छैन । स्वीकृति प्राप्त गरी संचालनमा रहेको कुनै बिमा कम्पनीको दायित्व निजको नेपाल अधिराज्यभित्र रहेको सम्पत्ति भन्दा बढी भन्ने लागेमा समितिले कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्ने बिमा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को दफा १३ मा व्यवस्था छ । ऐनले नै बिमा समितिलाई बिमा व्यवसायको लागि अन्तिम निर्णय गर्ने र सो सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारलाई राय सुझाव दिने विशेषज्ञ र आधिकारिक निकायको रुपमा स्थापित गरेकोले स्वीकृति प्रदान गर्नु अघि गर्नुपर्ने छानविनको सिलसिलामा कुनै कम्पनीबाट पेश गराइएका कागजात सो व्यवसायसंग सम्बन्धित र सो बिषयमा दक्षता नभएको बेसरोकारवाला हकदैयाविहीन व्यक्तिले सार्वजनिक सरोकारको बिषय भन्दैमा सो सार्वजनिक सरोकारको बिषय हुन सक्दैन । सन् १९९७ को डिसेम्वर महिनामा समितिमा निवेदन दिने अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आवश्यक जांचबुझ गरी इजाजत पत्र दिन मिल्ने देखि कारवाही अघि बढाएको र गत बर्ष मात्र निवेदन दिने दुई नेपाली कम्पनीका बारेमा आवश्यक जांचबुझ गरी निर्णय गर्ने प्रक्रिया वाँकी नै रहेकोले समितिबाट भएको काम कारवाही कानूनसम्मत हुँदा तथ्यहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको बिमा समितिको लिखित जवाफ ।
१२. विमा ऐन, २०४९ बमोजिम बिमा व्यवसाय गर्न स्वीकृति दिने वा नदिने अधिकार उक्त ऐन बमोजिम गठित विमा समितिलाई छ । उक्त समितिवाट हुने निर्णयमा यस बैंकको कुनै संलग्नता समेत छैन । कुनै अमुक कम्पनीको कारोवार सम्बन्धी स्वार्थ निहीत रहेको कुरा सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्र अन्तर्गत पर्दैन । सम्बन्धित निकायको नीतिगत बिषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र वैंकको लिखित जवाफ ।
१३. बिमा व्यवसायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिमा ऐन, २०४९ विशेष ऐन हो । ऐनको दफा ४६ मा ‘यस ऐनमा लेखिएको जतिमा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने’ भन्ने लेखिएको छ । साथै ऐनको दफा १०(२) मा विमा व्यवसाय गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी संगठित संस्थाले समितिको कार्यालयमा बिमक दर्ता हुन निवेदन दिन सक्ने गरी बिमा व्यवसायको इजाजत प्राप्त गर्न सक्दछ । विदेशी संगठित संस्थाले बिमा व्यवसाय गर्नको लागि कम्पनी ऐन अनुसार छुट्टै दर्ता गर्न पर्दैन, एक ठाउंमा दर्ता भएको कम्पनी सोही व्यवसाय संचालन गर्नको लागि अर्को ठाउंमा पनि दर्ता हुनु पर्ने भन्ने कुरा अव्यवहारिक हुन्छ । कम्पनी ऐन, २०५३ अन्तर्गत नेपालमा दर्ता गरी स्वदेशी संगठित संस्था भएमा मात्र नेपालमा बिमकको रुपमा दर्ता हुन सक्ने होइन । विदेशी संगठित संस्थालाई विमकको रुपमा दर्ता नगर्ने भएको भए त्यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था विमा ऐन नियममा हुन सक्थ्यो । विदेशी संगठित संस्थालाई बिमा व्यवसाय गर्न इजाजत दिंदा रिट निवेदनमा दावी लिएझै अरवौं रुपैया वहिर्गमन हुने नभै बिमा ऐन, २०४९ को दफा २१, २२, नियमावली, २०५० को नियम १५, १६ मा सुरक्षात्मक व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो बिषयमा राष्ट्र वैंक ऐन, २०१२ ले समेत नियन्त्रण गर्दछ । विदेशी कम्पनीको निवेदन १९९७ र स्वदेशी कम्पनीको निवेदन १९९९ मा मात्र परेको छ । अगाडि निवेदन दिनेले सो को परिणाम अगाडि नै पाउने अधिकार राख्दछ । अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको हुँदा सो रोक्का गर्नु संविधानको धारा २६(१२) तथा सरकारी नीति समेत विपरीत हुन्छ । निवेदकको जिकिर ने.का.प. २०४८, (१२) पृष्ठ ८१० नि.नं. ४४३० समेतको आधारमा हकदैयाविहीन भै खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अधिवक्ता भरतराज उप्रेतीको स.अ.नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम पर्न आएको निवेदन पत्र ।
१४. यसमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम सरिक गराई पाउँ भनि अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका तर्फबाट २०५६।१२।२८ मा द.नं. ५१०३ को निवेदन दर्ता भएको देखिंदा निवेदन माग बमोजिम सरिक गराई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासको मिति २०५६।१२।२९ को आदेश ।
१५. बिमा ऐन, २०४९ को दफा १०(२) अनुसार बिमा व्यवसाय संचालन गर्नु पूर्व विदेशी विमा कम्पनीले कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता गराउनु पर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छैन । संविधानको धारा २५(२) र धारा २६(१२) मा उल्लेखित राज्यका मूलभूत सिद्धान्त र नीतिहरु धारा २४(१) अनुसार कुनै अदालतबाट लागू गर्न सकिंदैन । सार्वजनिक हकहित र सरोकारको बिषय हुन प्रत्यक्ष र प्रष्ट आधार हुनु पर्दछ । प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृति व्यापक सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय नभइ बिमा सम्बन्धी सीमित आर्थिक कारोवारको बिषय भएको र रिट निवेदनबाट निवेदक स्वयं बिमा व्यवसाय गर्ने वा दर्ताको क्रममा रहेका दुइवटा नेपाली बिमा कम्पनीसंग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित व्यक्ति भन्ने पनि देखिंदैन । नेपाली बिमा कम्पनीलाई दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने निर्णय भइ नसकेको अवस्थामा नेपाली कम्पनीहरु भन्दा अगाडि नै निवेदन गर्ने अमेरिकन कम्पनीलाई दर्ताको कारवाही अगाडि बढाइएको सम्बन्धमा कारवाहयिुक्त अवस्थामा रहेका नेपाली बिमा कम्पनीको हित र स्वार्थको बिषयमा भएका काम कारवाहीको कागजातको प्रतिलिपि वा सूचना माग्ने र पाउने हक रहेको भन्ने अवस्था रहेन । वेसरोकारवाला व्यक्तिले दिएको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्माको रिट जारी गर्ने रायसंग सहमत नहुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय ।
१६. बिमा ऐन, २०४९ को दफा १० अनुसार बिमा व्यवसाय गर्न चाहने विदेशी कम्पनीले कम्पनी ऐन, २०५३ अनुसार नेपालमा कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनु पर्दछ । जीवन बिमा गर्ने कम्पनीहरुको यथार्थ स्थितिको जानकारी माग्ने र पाउने बिषयसंग सर्वसाधारण नेपाली जनता र नेपाली नागरिकको हैसियतले निवेदकको समेत सार्थक सम्बन्ध रहेको वा सरोकारको विषय होइन भन्न सकिने अवस्था छैन । बिमा कम्पनी र बिमा समिति बीच जीवन विमा व्यवसाय गर्ने बिषयमा भएका सम्पूर्ण कागजातको प्रतिलिपि सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको हकहित संरक्षणको लागि नेपाली नागरिकको हैसियतले निवेदकको पनि स्वार्थ र सरोकारको बिषय हुँदा रिट निवेदकले माग गरको सम्पूर्ण कागजातहरुको प्रतिलिपिहरु दिनु भनि परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । उक्त अमेरिकन इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नेपालमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीसंग असमान हुने गरी स्वदेशी कम्पनीहरुलाई प्राथमिकता र प्रश्रय नदिई उक्त कम्पनीलाई जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने स्वीकृति नदिनु भनि प्रतिषेधको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको रायसंग सहमत नुहंदा प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५७।२।३२ को आदेश ।
१७. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री भरत मणि गौतम तथा विद्वान अधिवक्ताव्दय श्री सुशिल कुमार पन्त र श्री दिनेश त्रिपाठीले नेपालमा जीवन विमा व्यवसाय संचालन गर्न चाहने संगठित संस्था प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको हुनु पर्दछ । स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र संरक्षण दिनु पर्ने गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । सो विपरीत स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता नदिई विदेशी अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई जीवन बिमा व्यवसाय गर्न स्वीकृति दिइएको छ । सर्वसाधारण जनतासंग सम्बन्धित प्रत्येक नेपाली नागरिकसंग सरोकार राख्ने सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिषय हुंदा निवेदकलाई निवेदन गर्ने हकदैया छ । कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता नै नगरी बिमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिंदा त्यसको व्यवसायिक कारोवारको नेपाल अधिराज्यभित्र कुनै पनि प्रकृतिको संस्थागत अस्तित्व नै नरहने हुन्छ । कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम विदेशी बिमा कम्पनीहरुले समेत नेपालमा शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्थाका आधारमा बिमा ऐन, २०४९ मा विदेशी संस्थालाई अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था भएको हो । नेपालमा शेयर जारी नै नगरिएको, कानूनमा अस्तित्व नै नभएको शाखा खोल्ने व्यवस्थालाई आफ्नो स्वविवेकमा अस्तित्वमा ल्याउने अधिकार बिमा समिति वा श्री ५ को सरकारलाई छैन । विमा ऐनको दफा १०(२) को व्याख्या कम्पनी ऐनसंग सामन्जस्य राखी गरिनु पर्दछ । नेपाल अधिराज्य भित्र संगठित संस्थाको रुपमा स्थापित भै मुनाफाको उद्देश्यले विदेशी लगानी गर्ने उद्योग भए औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ बमोजिम स्वीकृति पाएमा पनि कम्पनी ऐ बमोजिम दर्ता हुनु पर्दछ । यस्तै बाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ अन्तर्गत राष्ट्रबैंकको स्वीकृति लिए पनि कम्पनी ऐन अन्तरगत नै दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस्तो प्रक्रियालाई विमा ऐनले उन्मुक्ति दिएको छ भन्ने परिकल्पना पनि गर्न सकिने अवस्था छैन । बिमा ऐन, २०४९ को दफा १०(२) तथा दफा ४६ र कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ३(२) अनुसार नेपालमा दर्ता नभएको अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नेपालमा विमा व्यवसाय संचालन गर्न दिन मिल्दैन । यसैले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुका साथै वहस व्यहोराको समर्थन गर्दै निवेदक अधिवक्ता श्री भरतमणि गौतमले वहसनोट समेत पेश गर्नु भयो ।
१८. विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापतिले अमेरिकामा दर्ता भएको कम्पनीलाई पनि विमा ऐनको तात्पर्यको लागि संगठित संस्था मान्न नपर्ने भनि व्याख्या गर्न कानूनतः मिल्दैन । बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित नियमित विकसित तथा नियन्त्रित गर्नको लागि बनेको बिशेष ऐन बिमा ऐन, २०४९ मात्र भएको र विशेष कामको लागि बनेको विशेष ऐन नै प्रभावी हुने हुंदा कम्पनी ऐन, २०५३ प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुन्छ भनि तर्क गर्नु कानूनसम्मत छैन भनि तथा विमा समितिको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिनाथ शर्माले प्रस्तुत बिषय सार्वजनिक सरोकारको बिषय नहुँदा निवेदकलाई निवेदन गर्ने हकदैया छैन । बिमा व्यवसाय गर्न पाउं भनि दुई बर्ष अघि सन् १९९७ को डिसेम्वर महिनामा समितिमा निवेदन दिने अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई समितिले जांचबुझ गरी इजाजतपत्र दिन मिल्ने देखि कारवाही अगाडि बढाएको र गतवर्ष मात्र निवेदन दिने दुइ नेपाली कम्पनीहरुको बारेमा आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने प्रक्रिया वाँकी नै रहेकोले समितिबाट भएको काम कारवाही पूर्णतः कानूनसम्मत छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस तथा वहसनोट प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै बिपक्षी नेपाल राष्ट्र वैंकको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमप्रसाद पाण्डेले विमा व्यवसाय गर्न स्वीकृति दिने वा नदिने भन्ने कुरा विमा ऐन, २०४९ बमोजिम गठित बिमा समितिलाई भएको र उक्त समितिवाट हुने निर्णयमा नेपाल राष्ट्रबैंकको कुनै संलग्नता छैन । विमा व्यवसाय गर्न स्वीकृति दिनु पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धित निकायको नितीगत कुरा भएकोले नीतिगत बिषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । २ वटा नेपाली कम्पनीलाई जीवन विमा गर्न दिने नदिने निर्णय नगरेको भन्ने बिषयमा सम्बन्धित कम्पनी आफैले दावी जिकिर उठाउनु पर्ने कुरा हो, यसरी कुनै अमुक कम्पनीको कारोवार सम्बन्धी स्वार्थ निहित रहेको कुरा सार्वजनिक सरोकारको बिषय अन्तरगत नपर्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुका साथै सो व्यहोरालाई समर्थन गर्दै वहसनोट समेत पेश गर्नु भयो ।
१९. यसै गरी अदालतको आदेशानुसार अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फवाट छलफलमा सहभागी हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताव्दय श्री कुसुम श्रेष्ठ र श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री भरतराज उप्रेतीले सर्वप्रथम मुद्दामा प्रवेश गर्न निवेदकले आफ्नो हकदैया स्थापित गर्नु पर्दछ । निवेदन दिने हकदैया र सार्थक सरोकार निवेदकले स्थापित गर्न सकेको छैन । धारा १६ अनुसारको सूचनाको हक संगठित संस्थालाई प्राप्त हुन सक्ने होइन । दर्ताको कारवाहमिा रहेका नेपाली कम्पनीहरुले मुद्दा गर्न आएका छैनन । उक्त कम्पनीसंग निवे्दकको कुनै सम्बन्ध छैन । कुनै सार्थक सरोकार र सम्बन्ध नै नदेखाई निवेदकले एउटा स्वशासित संस्थासंग सूचनाको मौलिक हक दावी गर्न मिल्ने होइन । प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृति व्यापक सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय होइन । बिमा सम्बन्धी सिमीत आर्थिक कारोवारलाई सार्वजनिक सरोकारको बिषय मान्न मिल्दैन । संविधान अन्तरगत राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुलाई धारा २४(१) ले स्पष्ट शव्दमा अदालतवाट लागू गरिने छैन भनेकोले त्यस कुराको निरुपण गरी पाउं भन्ने माग दावी निरर्थक छ । बिमा व्यवसायको इजाजतपत्र कसलाई कसरी दिने र बिमाको इजाजत पत्र कसरी नवीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यो ऐन तथा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरु परिपूर्ण छन् । बिमा ऐन, २०४८ को दफा १० अनुसार नेपाल बिमा व्यवसायको संचालन गर्न यस्को लागि आवश्यक प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने उद्देश्यको लागी स्वदेशी तथा विदेशी संगठित संस्थाहरुलाई समान स्थितिमा राखिएको छ । त्यसैले विदेशी बिमा कम्पनी ALICO ले नेपालमा व्यवसाय संचालन गर्न कम्पनी ऐन २०५३ अनुसार दर्ता हुनै पर्ने भन्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुका साथै उल्लेखित वहसलाई समर्थन गर्दै अधिवक्ता श्री भरतराज उप्रेतीले वहसनोट समेत पेश गर्नु भयो ।
२०. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उल्लेखित वहस जिकिर तर्फ बिचार गरी प्रेषित वहसनोट तथा सम्बन्धित मिसिल समेत अध्ययन गरी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
२१. प्रस्तुत रिट निवेदनमा बिमा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को दफा १०(२) मा बिमा व्यवसाय गर्न चाहने स्वदेशी वा विदेशी संगठित संस्थालाई बिमा समितीले आवश्यक जांचवुझ गरी विमकको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने र त्यस्तो प्रमाणपत्र दिनु अघि श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा जीवन बिमा व्यवसाय गर्न आवेदन गर्ने दुई वटा स्वदेशी कम्पनीलाई जीवन बिमा व्यवसाय गर्न स्वीकृति नदिई पछिवाट आएको अमेरिकन जीवन बिमा कम्पनी American Life Insurance Company (ALICO) लाई कम्पनी ऐन, २०५३ अनुसार दर्ता नगरी आफनो शाखा कार्यालय नेपालमा स्थापना गरी जीवन बिमा व्यवसाय गर्न विमकको रुपमा दर्ता गर्ने कारवाही अघि बढाएको जानकारी भएको र उक्त अमेरिकन बिमा कम्पनीले बिमा समितिमा पेश गरेका कागजातहरु र सो कम्पनीलाई नेपालमा शाखा कार्यालय खोली जीवन बिमा व्यवसाय गर्न स्वीकृति दिएको पत्र समेतको नक्कल माग गर्दा बिमा समितिबाट नदिएकोले विदेशी बिमा कम्पनीले नेपालमा विमकको रुपमा काम गर्न कम्पनी ऐन, २०५३ अनुसार संगठित संस्था हुनु पर्ने नपर्ने ? भन्ने कानूनी प्रश्नको निरुपण नहुन्जेलसम्म उल्लेखित विदेशी कम्पनीलाई जीवन बिमा व्यवसाय गर्न अनुमति नदिन प्रतिषेधको आदेश तथा उक्त अमेरिकन कम्पनीलाई जीवन बिमा व्यवसाय संचालन गर्न दिने सम्बन्धी कागजात, नेपाली कम्पनीहरुले दिएको निवेदन उपर भएका कारवाही सम्बन्धी लिखतहरुको नक्कल निवेदकलाई उपलव्ध गराउनु भनि परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नेपालमा बिमा व्यवसाय संचालन गर्न पाउने बिषय सार्वजनिक सरोकारको बिषय होइन । विमा ऐन, २०४९ को दफा १०(२) अनुसार विदेशी संगठित संस्थाले नेपालमा बिमा व्यवसाय गर्न वैकिङ्ग व्यवसाय गर्न जस्तो कम्पनी ऐन, २०५३ अनुसार कम्पनीको रुपमा स्थापित हुनु पर्ने अनिवार्यता कानूनले गराएको छैन । बिमा व्यवसाय गर्न श्री ५ को सरकारको स्वीकृति दिएर मात्र पुग्दैन । विमा समितिले कानून बमोजिम छानबिन गरेर मात्र बिमा व्यवसाय गर्ने प्रमाणपत्र दिने कारवाही भैरहेको अवस्था समेत हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ ।
२२. प्रस्तुत रिट निवेदनमा बिपक्षी वनाइएका निकायहरुवाट प्राप्त लिखित जवाफमा तथा विपक्षीहरु तर्फवाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुले आफ्नो वहस जिकिरमा प्रस्तुत रिट निवेदन संग सम्बन्धित बिषय सार्वजनिक सरोकारको बिषय नभएकोले निवेदकलाई रिट निवेदन गर्ने हकदैया छैन भनि प्रारम्भिक रुपमा आपत्ति जनाइएकोले सर्वप्रथम सोही बिषयमा बिचार गरिनु आवश्यक देखिएकोले त्यसतर्फ बिचार गर्दा बिमा समितिले जीवनबिमा व्यवसाय संचालन गर्न चाहने दुई नेपाली बिमा कम्पनीहरुलाई बिमकको रुपमा दर्ता नगरी संयुक्तराज्य अमेरिका स्थित अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नेपालमा जीवन बिमा व्यवसाय संचालन गर्न विमकको रुपमा दर्ता गर्न बिपक्षी समितिले अगाडि बढाएको कारवाहीको बिषयलाई लिएर प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । विदेशी बिमा कम्पनीलाई नेपालमा जीवन बिमा व्यवसाय गर्न दिएमा त्यस्तो कम्पनी उपर बिमा समितिको प्रभावकारी नियन्त्रण नहुने हुंदा सर्वसाधारण नेपालीहरुले आफुले जीवन बिमा गराई सो वापत जम्मा गराएको रकम असुरक्षित हुन सक्छ भन्ने समेत आधारमा प्रस्तुत बिषय सार्वजनिक सरोकारको बिषय हो भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन त्यस्तो विवाद सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनमसुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग प्रत्यक्ष एवं प्रष्ट रुपमा सम्बन्धित हुनुपर्ने र त्यस्तो विवादको बिषयसंग निवेदकको पनि प्रत्यक्ष वा सार्थक सम्बन्ध वा सरोकार समावेश भएको हुनुपर्छ ।
२३. यस अदालतको पूर्ण इजलासवाट निवेदक अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा (ने.का.प. २०४८ पृष्ठ ८१० नि.नं. ४४३० मा) सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमीत भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यको सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित भएको विवादको वोध हुन्छ र कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन ? भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नु पर्दछ। जुन विवादलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भनेर यस अदालतमा निवेदन पत्र दिएको छ, त्यो विवादको बिषय वस्तुसंग निवेदकको सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) वा तात्विक सरोकार (Substantial Interest) हुनु पर्दछ र त्यस्तो विवादमा मुछिएको सार्वजनिक हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित जनसाधारणको प्रतिनिधित्व निजले सही रुपमा गर्न सक्दछ भन्ने कुराको विश्वास निवेदकले अदालतलाई गराउन सक्नु पर्दछ’ भनि सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उक्त रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा समावेश भएको बिषय वस्तुको परीक्षण गर्दा बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्नको लागि बिमा ऐन, २०४९ अनुसार गठित बिमा समितीले बिमा ऐन, २०४९ तथा बिमा नियमावली, २०५२ व्दारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी बिमा व्यवसाय संचालन गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी संगठित संस्थालाई बिमकको रुपमा दर्ता गर्ने कारवाहीको सिलसिलामा अख्तियार प्राप्त बिमा समिति र नेपालमा बिमा व्यवसाय गर्न चाहने अमेरिकन जीवन बिमा कम्पनी वीच भएका काम कारवाही तथा बिमा समितीले सो कम्पनीलाई बिमकको रुपमा दर्ता गर्न कारवाही अगाडि बढाइएको बिषय बिमा समिती र सो कम्पनी वीचको कारोवारको बिषय भई विमकको रुपमा दर्ता गरी पाउन आवेदन गर्ने नेपाली कम्पनीको तर्फवाट विवाद उठाइएको अवस्था समेत नहुँदा त्यस्तो बिषयलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिषय भन्न माथि उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार पनि मिल्ने देखिएन । त्यसैले त्यस सम्बन्धमा भएका काम कारवाहीको जानकारी निवेदकलाई दिइनु पर्ने तथा विदेशी अमेरिकन बिमा कम्पनीलाई बिमकको रुपमा दर्ता गर्ने सिलसिलामा उक्त कम्पनीले बिमा समितिमा पेश गरिएका कागजातहरुको नक्कल माग्ने र पाउने हकदैया बिमा व्यवसायसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध वा सरोकार नभएका निवेदकलाई हुन्छ भन्न मिलेन । निवेदकले आफु बिमा व्यवसायसंग सम्बन्धित भएको वा बिमकको रुपमा दर्ता कारवाही अगाडि बढाइएको विदेशी बिमा कम्पनी वा बिमकको रुपमा दर्ताको कारवाहीको क्रममा रहेका नेपाली बिमा कम्पनीसंग आफु सम्बन्धित भएकोले प्रस्तुत बिषयमा सूचना माग्ने र पाउने बिषयसंग आफ्नो कुनै सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) वा तात्विक सरोकार (substantial Interest) भएको कुनै जिकिर लिन सकेको समेत पाइएन । यसैले बिमकको रुपमा दर्ता हुने कार्यको सिलसिलामा अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले विपक्षी बिमा समितीमा पेश गरेको निवेदन पत्रमा उल्लेखित कागजातहरु तथा यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयव्दारा प्रदान गरिएको स्वीकृति लगायतका कागजातहरुको प्रतिलिपि निवेदकलाई उपलव्ध गराउनु भनि निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिन आएन ।
२४. माथि उल्लेखित आधारमा बिमा समितिले अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई विमकको रुपमा दर्ता गर्न कारवाही चलाइएको बिषय सार्वजनिक सरोकारको बिषय नभएको र त्यस प्रसंगमा उक्त बिमा कम्पनीले बिमा समितिमा पेश गरिएका कागजातहरुको नक्कल माग्ने र पाउने हकदैया निवेदकलाई भएको नदेखिंदा रिट निवेदनको तथ्य भित्र प्रवेश गरी निवेदन पत्रमा लिइएको अन्य जिकिरका सम्बन्धमा अरु बिचार गरिरहनु परेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको हदसम्म माननिय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.हरिप्रसाद शर्मा
न्या.केदारनाथ आचार्य
इति संवत् २०५७साल चैत्र २१ गते रोज ३ शुभम ......................................