निर्णय नं. ७००९ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ७००९ ने.का.प. २०५८ अङ्क ५/६
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
संवत् २०५५ सालको रिट नं. २७७५
आदेश मितिः २०५७।१२।१५।४
विषयः उत्प्रेषण ।
रिट निवेदकः जिल्ला पर्सा विरगंज नगरपालिका वडा नं. १५ वस्ने खैरुल नेसा ।
विरुद्ध
विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, हेटौंडा समेत ।
§ प्रतिवादीको घर दैलामा मिति २०५४।८।१८ मा टाँस भएको लिलाम सम्बन्धी म्याद टाँस मुचुल्का हेर्दा उक्त म्याद टांस्दा देख्ने भनिएका साक्षीहरुमा सम्बन्धित वडाको भलाद्मी साक्षी नराखी अ.वं. ११० नं. बिपरीत वडा नं. ६ का व्यक्तिहरुलाई साक्षी राखेको देखिन्छ । निज वडा नं. ६ का भलाद्मी साक्षीहरु प्रतिवादीको छर छिमेकका व्यक्ति हुन भन्ने पनि नदेखिएकोले यि निवेदक प्रतिवादीले मिति २०५४।९।७ मा लिलाम गर्ने भनि १५ दिने म्यादको सूचना प्राप्त गरेको भनि मान्न कानूनतः मिल्ने देखिएन । त्यस्तो कानूनको रीत नपुगेको लिलाम सम्बन्धी म्याद टाँसको सूचनाको आधारमा रीतपूर्वककै म्याद सम्झी पर्सा जिल्ला अदालतको तहसिलदारवाट मिति २०५४।९।७ मा भएको लिलामी र सो लिलामी मुचुल्कालाई सदर गर्ने गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०५४।९।२५ को र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५५।२।२२ को आदेश कानूनसंगत नदेखिंदा वदर गरि दिएको छ । पुनः कानून वमोजिम कारवाही गर्नु भनि बिपक्षी पर्सा जिल्ला अदालतको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ।
(प्र.नं. ९)
निवेदक तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपाने
विपक्षी तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
अलवम्वित नजिरः
आदेश
प्र.न्या. केशवप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को दफा २३ र ८८(२) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य व्यहोरा यसप्रकार छ ।
२. म निवेदकलाई बिपक्षी महमद आलमले लेनदेन मुद्दा दिएकोमा पर्सा जिल्ला अदालतले मिति २०५३।३।२३ मा वादी दावी पुग्ने ठहर्याएको र पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाले मिति २०५४।१।२३ मा सदर गरी अन्तिम अवस्थामा छ । सो फैसला वमोजिमको रकम मेरो नाममा दर्ता रहेको जिल्ला पर्सा मुर्ली गा.वि.स.वडा नं. १५ को कि.नं. २२ को ००१४ र सो मा बनेको घर साथै ऐ. समपुर गा.वि.स.वडा नं. ३ कि.नं. १९१ को ०.५.० जग्गावाट असूल उपर गरी पाउँ भनि बिपक्षी महमद आलमको बिपक्षी तहसिल फँटमा निवेदन परेकोमा मलाई कुनै सुनुवाईको मौका नै नदिई मोल कायम मुचुल्का गरी २०५४।९।७ मा लिलाम गरेको सो लिलाम वदर गरी पाउं भनि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा २०५४।९।२५ मा सोहि आदेशलाई सदर गरेकोले पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा उक्त आदेश उपर निवेदन दिएकोमा त्यहांवाट समेत २०५५।२।२२ मा कानून बमोजिम गर्नु भनि आदेश भएको छ । म निवेदकको नाममा जारी भएको ०५४।९।७ मा लिलाम हुने मिति २०५४।८।१८ मा तामेल भएको भनिएको म्याद अ.वं. ११० नं.को रित पुगी तामेल भएको छैन । उक्त म्याद तामेल गर्दा नगरपालिकाको कुनै पनि प्रतिनिधी रोहवरमा राखिएको छैन । म निवेदकको नाममा तामेल भएको कुनै पनि म्यादमा वावुको नाम, टोल, छिमेक लेखिएको छैन । वादीले बिगो भरी भराउको दरखास्त दिंदा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(२) अनुसार खुलाउनु पर्ने कुरा नखुलाई बेरीतको दरखास्त दिएको छ । म्याद टाँस गर्दा मुल ढोकामा टाँस नभै पक्कि घरमा टाँस गरेको भन्ने छ । जुन गैरकानूनी छ । दुई कित्ता जग्गा देखाई दरखास्त दिएपछि दुइ कित्तैको जायजात तायदात गर्नुपर्नेमा एक कित्ता जग्गाको मात्र गरी मुल्यांकन मुचुल्का समेत गरेको छैन । उक्त जायजात तायदात मुचुल्का समेत वेरीतपूर्वक तयार पारेको छ । तसर्थः माथी उल्लेखित बेरीतपूर्वकको काम कारवाहीवाट भएका तहसिलदारको मिति २०५४।९।२५ को आदेश र पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको ०५५।२।२२ को आदेश र मुल्यांकन मुचुल्का, लिलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही वदर गरी अन्य जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५५।४।६ को निवेदन पत्र ।
३. निवेदकको नाममा मिति २०५४।८।१८ मा तामेल भएको म्याद अ.वं. ११० नं. बिपरीत छैन । मैले दरखास्त दण्ड सजायको ४२ नं. वमोजिम बिपक्षीको सम्पत्ति देखाई दिएको हुँदा वेरीतको छैन । मिति २०५५।६।५ को लिलामी मुचुल्का वदर भएपछि म वादीले बुझि लिएको बिगो घरसारमा वुझाएको भन्ने प्रश्नले निवेदकलाई असर पर्ने कुरो होइन । म प्रत्यर्थी वादीले २०५४।९।७ मा लिलाम सकार गरी लिएको कि.नं. २२ को कि.का. भै कि.नं. ६९ पक्कीघर तथा जग्गा मेरो नाममा दर्ता भै मेरो भोग चलन भएको र वांकी कि.नं. ७० को बिपक्षीले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिई चित्त बुझाई सकेको छ । त्यस्तै मैले सकार गरी प्राप्त गरेको कि.नं. ६९ को घर जग्गा मध्ये कि.का. गरी ०.०.८.६ जग्गा सविर अन्सारीलाई विक्री गरी सकेको छु । तसर्थः तेस्रो व्यक्तिको हक सृजना भैसकेको अवस्थामा समेत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महमद आलमको लिखित जवाफ ।
४. यस अदालतवाट मिति २०५५।२।२२ मा भएको आदेश कानून अनुरुप नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजगरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको लिखित जवाफ ।
५. फैसला बमोजिम बिगोमा लिलाम गर्नको लागि म्याद प्रतिवादी खैरुल नेसाको नाममा टाँस गरी सम्बन्धित वडाको वडा सदस्यलाई रोहवरमा राखी वडा समितिको छाप दस्तखत भएकोवाट रीतपूर्वक लिलाम भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पर्सा जिल्ला अदालत र ऐ. को तहसिल फाँटको लिखित जवाफ ।
६. मिति २०५४।९।७ मा भएको लिलामी कारवाही सोलाई सदर गर्ने पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०५४।९।२५ को आदेश र पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०५५।२।२२ को आदेश र मुल्यांकन मुचुल्का सम्बन्धी मिसिल पर्सा जिल्ला अदालतवाट झिकाउनु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५६।२।७ को संयुक्त इजलासको आदेश ।
७. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट विव्दान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले लिलाम सम्बन्धी कारवाहीको मिति २०५४।८।१८ को म्याद बेरीतपूर्वक तामेल भएको र सो को आधारमा भएको लिलामी आदेश वदर गरी पाउं भन्ने र बिपक्षी महमद आलमको तर्फवाट विव्दान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले मिति २०५४।९।७ मा लिलाम सकार गरी कि.नं. २२ कि.का. भै कि.नं. ६९ मेरो पक्षले र कि.नं. ७० को जग्गा बिपक्षीले लालपूर्जा समेत लिई मेरो पक्षले कि.नं. ६९ वाट ०.०.८.६ जग्गा समेत सविर अन्सारीलाई विक्री गरी सकेको छ । प्रस्तुत रिट निवदनमा सविर अन्सारीलाई बिपक्षी वनाएको छैन । पहिलेको मुचुल्का वदर भै पछि मुचुल्का हुँदा मोल समेत वढेकोमा सो वमोजिम नै सकार भएको छ । तसर्थः निवेदन माग बमोजिम लिलामी कारवाही वदर हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनि गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
८. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उपर्युक्त वमोजिमको विव्दान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिरका साथै मिसिल समेत अध्ययन गरी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भनि निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
९. यसमा बिपक्षी महमद आलम अन्सारी वादी र निवेदक खैरुल नेसा प्रतिवादी भई चलेको लेनदेन मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतवाट वादी दावी वमोजिम प्रतिवादीवाट वादीले सांवा व्याज दिलाइ भराइ पाउने ठहर्याई फैसला भएको र सो फैसलालाई पुनरावदन अदालत हेटौंडाले समेत सदर गरी अन्तिम अवस्थामा रहे भएको देखियो । उक्त फैसला वमोजिम भरी पाउने बिगो भरी भराउको लागि वादी महमद आलमको पर्सा जिल्ला अदालतमा दरखास्त परि सो उपर कारवाही चल्दा प्रतिवादीको नाममा दर्ता रहेको पर्सा जिल्ला विरगंज नगरपालिका वडा नं. १५ को कि.नं. २२ को क्षेत्रफल ००१४ जग्गा र सो मा भएको पक्की घर समेत मिति २०५४।९।७ गतेका दिन लिलाम गर्ने भनि १५ दिने म्याद मिति २०५४।८।१८।४ मा प्रतिवादीको घर दैलामा समेत टाँस गरेको पाइयो । प्रतिवादी खैरुल नेसा मियाइनको वसोवास विरगंज नगरपालिका वडा नं. १५ मा भएको मिसिल संलग्न कागजातवाट देखिन्छ । प्रतिवादीको घर दैलामा मिति २०५४।८।१८ मा टाँस भएको लिलाम सम्बन्धी म्याद टाँस मुचुल्का हेर्दा उक्त म्याद टांस्दा देख्ने भनिएका साक्षीहरुमा सम्बन्धित वडाको भलाद्मी साक्षी नराखी अ.वं. ११० नं. बिपरीत वडा नं. ६ का व्यक्तिहरुलाई साक्षी राखेको देखिन्छ । निज वडा नं. ६ का भलाद्मी साक्षीहरु प्रतिवादीको छर छिमेकका व्यक्ति हुन भन्ने पनि नदेखिएकोले यि निवेदक प्रतिवादीले मिति २०५४।९।७ मा लिलाम गर्ने भनि १५ दिने म्यादको सूचना प्राप्त गरेको भनि मान्न कानूनतः मिल्ने देखिएन । त्यस्तो कानूनको रीत नपुगेको लिलाम सम्बन्धी म्याद टाँसको सूचनाको आधारमा रीतपूर्वककै म्याद सम्झी पर्सा जिल्ला अदालतको तहसिलदारवाट मिति २०५४।९।७ मा भएको लिलामी र सो लिलामी मुचुल्कालाई सदर गर्ने गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०५४।९।२५ को र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५५।२।२२ को आदेश कानूनसंगत नदेखिँदा वदर गरि दिएको छ । पुनः कानून वमोजिम कारवाही गर्नु भनि बिपक्षी पर्सा जिल्ला अदालतको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
इति संवत् २०५७ साल चैत्र १५ गते रोज ४ शुभम ............