निर्णय नं. ८७६५ - संविधानसँग बाझिएको कानून बदर घोषित गरिपाऊँ ।
ने.का.प. २०६९, अङ्क २
निर्णय नं. ८७६५
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की
रिट नं. २०६७–WS–००३३
आदेश मितिः २०६८।१०।१९।५
विषयः संविधानसँग बाझिएको कानून बदर घोषित गरिपाऊँ ।
निवेदकः काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३३ बस्ने अधिवक्ता नारायण झा
विरुद्ध
विपक्षीः त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा, कीर्तिपुर, काठमाडौंसमेत
§ राज्यको मूल प्रवाहमा समेटिन नसकी पछि परेका वर्ग वा समुदायका नागरिकहरूलाई सामाजिक न्याय र सशक्तीकरणका माध्यमबाट अरुसरह समान प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्षम नभएसम्मका लागि मात्र सकारात्मक विभेदसम्बन्धी नीति अवलम्बन गर्ने र सकारात्मक विभेद, सशक्तीकरण तथा आरक्षण जस्ता कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि भई अरु सरह प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भएपछि पूर्ण प्रतिस्पर्धामा आधारित “समानहरूका बीचको समानता” को स्थितिमा पुग्ने हुनाले सकारात्मक विभेद वा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाहरू अल्पकालीन प्रकृतिका हुने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक वा साँस्कृतिक क्षेत्रमा पछाडि परेका कारण राष्ट्रिय जीवनको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वर्ग वा समुदायका नागरिकहरूलाई सशक्तीकरण तथा आरक्षण जस्ता सकारात्मक विभेदका माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनको मूल प्रवाहमा समाहित गराउने समावेशीकरणसम्बन्धी सिद्धान्तको उद्देश्य भएको हुँदा बञ्चिती (Deprivation) मा परेका त्यस्ता वर्ग वा समुदायको पहिचान गर्ने दायित्व राज्य अर्थात् नेपाल सरकार मै निहीत हुने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ आर्थिक तथा सामाजिक रुपबाट पिछडिएका व्यक्तिहरूलाई आरक्षणको सुविधा उपलब्ध हुने कानूनी व्यवस्था रहेको र सो प्रयोजनका लागि “महिला” लाई एउटा छुट्टै वर्गको रुपमा पहिचान गरी ३३ प्रतिशत आरक्षण सुरक्षित गरिसकिएको सन्दर्भमा अब अन्य वर्गहरू (आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र) भित्र पनि फेरि महिलाका लागि ३३ प्रतिशत पद संख्या छुट्याउने गरेको उक्त नियम ६.३(८) को खण्ड (ख) को व्यवस्था सारभूत समानताको सिद्धान्तअनुकूल देखिन आउँदैन । महिलाको सम्बन्धमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले प्रकारान्तरले महिलासरह नै बञ्चिती र बहिष्करणमा परेका अन्य वर्गहरू उपर नै फेरि पनि असमान र भेदभावपूर्ण व्यवहार हुनजाने ।
(प्रकरण नं.२३)
§ आरक्षण प्रदान गरिएको कुनै एक वर्गबाट कुनै पनि उम्मेद्वार उत्तीर्ण हुन नसकेमा उक्त आरक्षित पद अर्को आरक्षित वर्गमा समावेश (थप) गर्ने गरेको प्रावधानबाट सारभूत समानता र समावेशीकरणकै पक्षपोषण भएको कार्यलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२६)
§ संविधानले सारभूत समानता, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता प्रदान गरेको अवस्थामा खुल्ला र समावेशी दुवैतर्फ उत्तीर्ण उम्मेद्वारलाई समावेशीतर्फबाटै सिफारिश गर्दा संविधानको भावनाको पक्षपोषण नहुने र त्यस्ता उम्मेद्वारलाई खुल्लातर्फबाट सिफारिश गरिएमा समावेशीतर्फका अरु उम्मेद्वारले मौका प्राप्त गर्ने भई संविधानको भावनाअनुकूल हुनजाने ।
(प्रकरण नं.२७)
§ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६.३(८) को खण्ड (ख) र (च) को सम्पूर्ण व्यवस्था र खण्ड (ग) को पहिलो वाक्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ तथा २१ मा अन्तर्निहीत समानता, समावेशीता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिन आएकोले उक्त व्यवस्थाहरू मिति २०६८।१०।१९ बाट लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित हुने ।
(प्रकरण नं.२८)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता नारायण झा
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
o नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, २१, १२६(३)
o त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १४ को खण्ड (ञ)
o त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६.३(२), ६.३(३), ६.३(४), ६.३(५), ६.३(६), ६.३ (७) र ६.३(८)
o निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७), (११)
आदेश
न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः–
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरे पनि उक्त समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयन विभेदपूर्ण रहेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको मिति २०६६।८।२२ गतेको निर्णयद्वारा थप त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद् २ को नियम ६.३(२), ६.३(३), ६.३(४), ६.३(५), ६.३(६), ६.३(७) र ६.३(८) का कानूनी प्रावधान अन्तरिम संविधानको धारा १३, १८, २१ सँग बाझिएकोले अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६.३(२) मा पद संख्याको निर्धारण गर्ने अधिकार त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्लाई प्रदान गरिएको छ । त्रि.वि. सेवा आयोगले पद सँख्या आफैँले निर्धारण गरी मिति २०६६।९।२१ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ३।२०६६।०६७ मा कूल ३९२ पदमा खुल्लातर्फ २०७ र समावेशीतर्फ १८५ मात्र पद संख्या निर्धारण गरी विज्ञापन गरेको कार्य उक्त नियमको ६.३(१) को विपरीत रहेको छ । साथै खुल्ला र समावेशीमा पद थपघट गर्ने गरी अधिकार प्रदान गरिएको प्रावधान नियम ६.३(१) को विपरीत छ ।
त्रि.वि. स्वायत्त संस्था भएकोले त्रि.वि. को कर्मचारीको सेवा प्रवेश तथा पदोन्नतिको आफ्नै कानूनी प्रावधान हुनुपर्नेमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनको व्यवस्थाअनुरूप हुने भन्ने उक्त नियमको नियम ६.३(३) को प्रावधान प्रत्यक्षरुपमा त्रुटिपूर्ण छ ।
त्रि.वि. को शिक्षण सेवातर्फ समावेशीको सिद्धान्त केवल प्रवेशविन्दुमा मात्र लागू गरिनेछ भनी उक्त नियम ६.३(४) मा भएको व्यवस्थाबाट पिछडिएको वर्गलाई माथिल्लो तहमा सहज प्रवेशलाई रोक्नुको साथै नीति निर्माण तहमा पिछडिएको वर्गको पहुँचलाई रोक्ने कार्य भएको छ ।
उक्त नियमको ६.३(५) मा महिलाको लागि ३३ प्रतिशत पद संख्या छुट्याएको भए पनि आदिवासी, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका महिलाको लागि उक्त पदसख्यामध्ये पद नछुट्याई उक्त नियमको ६.३(८) को (ख) मा प्रत्येक वर्ग अन्तर्गत निर्धारित प्रतिशतलाई पुरुष र महिला तोकिएबमोजिम पुन ३३ र ६७ प्रतिशत संख्या निर्धारण गरी सोही संख्यामा प्रतिष्पर्धा गराउने भनी उक्त वर्गका महिलासँग विभेद गर्नुका साथै वर्गीकृत समुदायको पदसंख्या घटाउने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
उक्त नियम ६.३(६) मा नेपाल सरकारले किटान गरेको वर्गीकृत उम्मेद्वार क्षेत्रको अर्थ र प्रयोगलाई नै स्वीकार गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले वर्गीकृत क्षेत्रभित्र महिला र पुरुषमा पदसँख्या नछुट्याएकोमा सोको विपरीत वर्गीकृत क्षेत्रभित्र पदसंख्या छुट्याएको र नियम ६.३(८) को (च) मा समावेशीतर्फ उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारको नाम खुल्ला समूहबाट हटाउने नीतिले योग्य व्यक्तिलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हटाई समावेशीमा राखी खुल्लातर्फ पदसख्या बढाउने नीति तथा कार्य प्रत्यक्षरुपमा त्रुटिपूर्ण छ ।
उक्त नियम ६.३(७) मा समावेशीतर्फका उम्मेद्वार सिफारिश हुनसक्ने अवस्था नरहेमा त्यस्तो पद खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गरी पदपूर्ति गरिने र नियम ६.३(८) मा उत्तीर्णाङ्क ५० प्रतिशत हुने भन्ने प्रावधानबाट समावेशीतर्फ कम संख्यामा पदपूर्ति गरी खुल्लातर्फ बढी पदपूर्ति गर्ने नियम संविधान र उक्त नियमको ६.३(१) को विपरीत रहेको छ ।
यसप्रकार विपक्षीहरूले समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरे तापनि वर्गीकृत क्षेत्रबाट पदसंख्या घटाई खुल्लातर्फ पदसँख्या बढाउने विभेदपूर्ण नीतिअनुरूप उक्त नियमको ६.३(२) देखि ६.३(८) सम्मको कानूनी प्रावधान राखेको र विज्ञापन नं. ३।२०६६।६७ मा उक्त विभेदपूर्ण कानूनको प्रयोग गरी संवैधानिक हकमा बन्देज लगाएको हुँदा उक्त कानूनी प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १८ र २१ सँग बाझिएको हुँदा संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम बदर घोषित गरी उक्त कानूनी प्रावधानअनुसार प्रकाशित विज्ञापन नं. ३।२०६६–०६७ बदर घोषित गरी समावेशी सिद्धान्तअनुरूपको कानूनी प्रावधान बनाई पुनः विज्ञापन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
उक्त नियमको आधारमा प्रकाशित विज्ञापन नं. ३।२०६६–०६७ को लिखित परीक्षा सम्पन्न गरी परीक्षाफल प्रकाशित गरी पदपूर्ति गर्ने सम्भावना रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म लिखित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित नगर्नु नगराउनु तथा पदपूर्तिको लागि सिफारिश नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।
विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।११।१२ को आदेश ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक स्वशासित र संगठित संस्था भएको र ऐनको दफा ५ (ज) ले विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) को भावनाअनुकूल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवालाई पनि समावेशी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० मा विभिन्न व्यवस्थाहरू थप गर्ने गरी मिति २०६६।८।२२ मा निर्णय गरेको हो ।
रिट निवेदकले उक्त नियमको नियम ६.३(१)(२)(३)(४) (५)(६)(७) र (८) को व्यवस्था के कारणले असंवैधानिक छ भनी उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । असंवैधानिक भयो भन्ने दावी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । नियम ६.३(१) को कानूनी व्यवस्थालाई अवलम्बन गरी विज्ञापन नं. ३।०६६।०६७ को विज्ञापन भएको हो । नियम ६.३(३) को व्यवस्था त्रि.वि. सभाको मिति २०६७।३।३१ को बैठकबाट खारेज भइसकेको छ । कुनै व्यक्तिले समावेशी र खुल्लातर्फ आवेदन गरेको रहेछ र सो दुवैतर्फ लिखितमा नाम प्रकाशित भएको छ भने नियम ६.३(८)(च) बमोजिम पदपूर्तिका लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्दा समावेशीतर्फ उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारको नामावली प्राथमिकतामा राखी खुल्ला समूहबाट स्वतः हटाउने भन्ने व्यवस्थामा खुल्लातर्फ पदसंख्या बढाउने नीति रहेको भन्न मिल्दैन । नियम ६.३(७) मा रहेको समावेशीतर्फ छुट्याइएको पदको विज्ञापनपश्चात् भएको परीक्षामा कुनै उम्मेदवार सिफारिश हुन नसकेमा त्यस्तो पद खुल्ला प्रतियागिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गरी पदपूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्थाले यदि समावेशीतर्फको लिखित परीक्षामा न्यूनतम् अङ्क प्राप्त गर्न नसकेमा उक्त पदमा पदपूर्ति नगर्दा शिक्षण संस्थाको पठन पाठनमा असर पर्नसक्ने भएकोले खुल्लाको प्रतिस्पर्धामा मेरिटमा आएका व्यक्तिलाई राख्दा नियम ६.३(१) को विपरीत हुन्छ भन्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा, त्रि.वि. कार्यकारी परिषद् र त्रि.वि. सेवा आयोगको संयुक्त लिखितजवाफ ।
रिट निवेदकले बदर गर्न माग गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० का विवादित व्यवस्थाहरू मध्ये केहीमा संशोधन गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाबाट निर्णय भइसकेको हुँदा सो पेश गर्ने समय पाऊँ भनी विपक्षी तर्फका कानून व्यवसायीले इजलाससमक्ष निवेदन दिनुभएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम सो निर्णय पेश गर्ने समय प्रदान गरिएको छ भन्ने व्यहोराको मिति २०६८।५।१ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिलसंलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरियो ।
निवेदक अधिवक्ता श्री नारायण झाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६.३(२) मा पदसंख्याको निर्धारण गर्ने अधिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्लाई भएकोले सेवा आयोग आफैँले पद संख्या निर्धारण गरी विज्ञापन गर्न मिल्दैन । समावेशिताको सिद्धान्तलाई प्रवेशविन्दुमा मात्र लागू गर्ने व्यवस्था गरेको नियम ६.३(४) को व्यवस्थासमेत संविधानसम्मत् छैन । समावेशीतर्फ उत्तीर्ण हुने उम्मेद्वारको नाम खुल्लातर्फको सूचीबाट हटाउने नियम ६.३(८) को (च) को व्यवस्थासमेत समावेशिताको सिद्धान्तविपरीत छ । त्यसै गरी समावेशीतर्फबाट कुनै उम्मेद्वार सिफारिश हुन नसकेमा त्यस्तो पद खुल्लातर्फबाटै पूर्ति गर्ने भन्ने नियम ६.३(७) को व्यवस्थासमेत समावेशिताको सिद्धान्तविपरीत भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र २१ सँग बाझिएकोले मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको विशेष बैठकबाट मिति २०६६।८।२२ मा भएका विभिन्न संशोधनहरूलाई रिट निवेदकले गोश्वारा रुपमा र विना कुनै आधार चुनौती दिएको देखिन्छ । निवेदकको दावी आफैंमा अस्पष्ट समेत रहेको छ । उक्त संशोधनमार्फत् त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो सेवामा समावेशिताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको छ । समावेशिताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको उक्त नियमका प्रावधानहरूलाई नै असंवैधानिक भनी निवेदकले गरेको दावी आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण समेत रहेको छ । तसर्थ निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः–
(१) त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६.३(२), ६.३(३), ६.३(४), ६.३(५), ६.३(६), ६.३(७) र ६.३(८) का व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ तथा २१ सँग बाझिएका छन् छैनन् ?
(२) निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको मिति २०६६।८।२२ को बैठकद्वारा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद् २ मा थप भएका नियम ६.३(२), ६.३(३), ६.३(४), ६.३(५), ६.३(६), ६.३ (७) र ६.३(८) का व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ तथा २१ सँग बाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको माग दावी रहेको देखिन्छ ।
३. रिट निवेदकले आधार मानेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने धारा २१ मा “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदूरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ” भन्ने उल्लेख भई सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
४. निवेदकले चुनौती दिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६.३(२) मा “नियम ६ को उपनियम ३(१) को प्रतिशतबमोजिम पदसंख्याको निर्धारण त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ” भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ ।
५. उक्त नियम ६.३(२) मा उल्लेख भएको नियम ६ को उपनियम ३(१) मा “त्रि.वि. सेवालाई समावेशी बनाउन शिक्षण तथा प्रशासनिक दुवै सेवामा खुल्ला र समावेशी दुवै समूहमा ५०।५० प्रतिशत पद विभाजन गरी पदपूर्ति गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ जसलाई निवेदकले चुनौती दिएको देखिँदैन ।
६. विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगद्वारा विभिन्न पदहरूमा स्थायी पूर्ति गर्ने सिलसिलामा प्रकाशन गरेको विज्ञापन नं. ३।०६६–६७ कानूनसम्मत् नभएको भनी दावी गर्ने सिलसिलामा रिट निवेदकले उपरोक्त नियम ६.३(२) को प्रावधानको संवैधानिकतामा प्रश्न उठाएको देखिन्छ । नियम ६.३ (१) ले त्रि.वि. सेवालाई समावेशी बनाउने कुराको उल्लेख गर्दै शिक्षण तथा प्रशासनिक दुवै सेवाहरूमा खुल्ला र समावेशीतर्फ ५०।५० प्रतिशत अर्थात् आधा–आधा पद छुट्याउने व्यवस्था गरेको देखिँदा उक्त व्यवस्था आफैँमा समावेशिताको सिद्धान्तअनुकूल भई रिक्त पदमा खुल्ला र समावेशी प्रक्रियाबाट आधा–आधा गरी पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा सो व्यवस्था समानताको सिद्धान्त तथा समावेशिताको भावनाप्रतिकूल रहेको भन्ने देखिन आउँदैन ।
७. नियम ६.३(२) ले नियम ६.३(१) बमोजिम निर्धारित प्रतिशतअनुरूप पदसंख्याको निर्धारण गर्ने काम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले गर्ने व्यवस्था गरेकोमा विपक्षी सेवा आयोगले उक्त विज्ञापन गर्दा आफैं पदसंख्या निर्धारण गरी विज्ञापन गरेको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदकको दावी रहेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १४ को खण्ड (ञ) मा, “कार्यकारी परिषद्ले विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको दरबन्दी तोक्ने र सेवा आयोगको सिफारिशमा नियुक्ति र बढुवा गर्ने” भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न विपक्षी त्रि.वि. सेवा आयोगको विवादित विज्ञापन नं. ३।०६६–६७ को प्रतिलिपि हेर्दा विपक्षी सेवा आयोग आफैंले पदसँख्या र दरबन्दी सिर्जना गरी उक्त विज्ञापन गरेको भन्ने देखिन आउँदैन । उक्त विज्ञापनमा रिक्त पद स्थायी पूर्तिका लागि आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यहोरा नै उल्लेख भएको देखिँदा सेवा आयोग आफैले पदसंख्या समेत निर्धारण गरेको र सोही कारण उक्त नियम ६.३(२) नै असंवैधानिक रहेको भन्ने निवेदकको दावी काल्पनिक (Hypothetical) र आधारहीन रहेको देखिन्छ ।
८. निवेदकले चुनौती दिएको अर्को नियम ६.३(३) मा “त्रि.वि. को प्रशासनिक सेवाको प्रवेश तथा पदोन्नतिमा आधार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनको व्यवस्थाअनुरूप हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेकोमा मिति २०६७।३।३१ मा बसेको विश्वविद्यालय सभाको बैठकबाट उक्त नियम ६.३(३) खारेज भएको भन्ने देखिन आएकोले त्यसतर्फ थप विचार गरिरहन पर्ने देखिएन ।
९. त्यस्तै, निवेदकले चुनौती दिएको उक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६.३(४) मा “त्रि.वि. को शिक्षण सेवातर्फ समावेशीको सिद्धान्त केवल प्रवेशविन्दुमा मात्र लागू गरिनेछ” भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा समावेशिताको अधिकार सेवा प्रवेशमा मात्र होइन सेवा प्रवेश गरेपछि हुने बढुवाको चरणहरूमा समेत हुनुपर्दछ भन्ने निवेदकको दावी रहेको छ ।
१०. राज्यको निजामती सेवालगायत अन्य सार्वजनिक सेवाहरूमा समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुको तात्पर्य राज्यका तर्फबाट विगतमा भएको भेदभावपूर्ण व्यवहारका कारण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिकलगायत अन्य क्षेत्रमा पछाडि परेका वर्ग वा समुदायका नागरिकहरू जो अरुसरह प्रतिस्पर्धामा उत्रन तत्काल समर्थ छैनन्, उनीहरूलाई केही छूट (Relaxation) वा सुविधा (Special advantages) का माध्यमबाट राज्य संयन्त्रमा सहभागी हुने अवसर दिलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्नु हो । समावेशीकरणको प्रस्तुत तात्पर्यबाट सकारात्मक विभेदसम्बन्धी रणनीति आफैमा चिरस्थायी नीति होइन र हुनु पनि हुँदैन भन्ने देखिन आउँछ । राज्यको मूल प्रवाहमा समेटिन नसकी पछि परेका वर्ग वा समुदायका नागरिकहरूलाई सामाजिक न्याय र सशक्तीकरणका माध्यमबाट अरुसरह समान प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्षम नभएसम्मका लागि मात्र सकारात्मक विभेदसम्बन्धी नीति अवलम्बन गर्ने र सकारात्मक विभेद, सशक्तीकरण तथा आरक्षण जस्ता कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि भई अरु सरह प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भएपछि पूर्ण प्रतिस्पर्धामा आधारित “समानहरूका बीचको समानता” को स्थितिमा पुग्ने हुनाले सकारात्मक विभेद वा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाहरू अल्पकालीन प्रकृतिका हुने गर्दछन् । निश्चित् अवधिको अन्तरालमा त्यसको पुनरावलोकन गर्दै लैजाने र अपेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हासिल भएपछि कार्यक्रमको अन्त्य गर्ने गरिन्छ । यसैअनुरूप निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (११) मा पनि निजामती सेवा प्रवेशमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्था प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
११. निवेदकले दावी गरेजस्तो सेवा प्रवेशदेखि आन्तरिक बढुवासम्मका सबै चरणहरूमा आरक्षणलाई अनिवार्य गर्दै जाने हो भने त्यसले अपेक्षा गरिएभन्दा फरक र नकारात्मक परिणामहरू पनि सिर्जना गर्न सक्तछ । जस्तै, सम्बन्धित निकायको आवश्यकताअनुरूपको उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकी उक्त निकायको कार्यकुशलता (Efficiency) प्रभावित हुनसक्छ भने उनीहरूसँग कार्यरत् अरुहरू उपर प्रकारान्तरले भेदभावकै परिणाम निस्कने उनीहरूले विगतमा भोग्नुपरेको स्थिति जस्तो अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ । तेस्रो र सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष उनीहरूमा उत्पन्न हुनसक्ने लघुताभाष र पराश्रित प्रवृत्ति जस्ता मनोसामाजिक समस्याहरू उब्जन सक्छन् । मुलुकको निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले पनि खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदतर्फ मात्र समावेशीताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले अपनाएको उपर्युक्त दृष्टिकोणभन्दा भिन्न दृष्टिकोण अपनाएको नदेखिँदा समावेशीताको सिद्धान्तलाई प्रवेशविन्दुमा मात्र लागू गर्ने गरेको उक्त नियम ६.३(४) को व्यवस्था असंवैधानिक छ भन्ने निवेदकको दावीसँग सहमत हुन सकिएन ।
१२. अब निवेदकले असंवैधानिक भनी चुनौती दिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६.३(५) को प्रावधानका सम्बन्धमा विचार गर्दा, नियम ६.३(५) मा रहेको प्रावधान निम्नानुसार छः–
नियम ६(१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्रि.वि. को शिक्षण सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ५० प्रतिशत पद संख्या छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहायबमोजिम वर्गीकृत उम्मेद्वारबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धाका आधारमा देहायअनुसार पदपूर्ति गरिनेछ :–
(क) महिला ३३ प्रतिशत
(ख) आदिवासी/जनजाति २७ प्रतिशत
(ग) मधेशी २२ प्रतिशत
(घ) दलित ९ प्रतिशत
(ङ) अपाङ्ग ५ प्रतिशत
(च) पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत
१०० प्रतिशत
१३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राज्य संयन्त्रमा समावेशीताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने उद् घोष गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवामा पनि सो सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न सम्बन्धित नियममा संशोधन गरी थप गरिएको उपरोक्त कानूनी व्यवस्था कसरी असंवैधानिक भयो भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले स्पष्ट रुपमा दावी गर्न सकेको पाइँदैन । यस अर्थमा निवेदकको प्रस्तुत दावी अस्पष्ट, आधारहीन र विरोधाभाषपूर्ण समेत रहेको देखिन आउँछ । नियम ६.३(५) को उक्त व्यवस्था मिति २०६६।८।२२ मा पहिलो पटक थप हुँदा त्रि.वि.को शिक्षण सेवामा मात्र लागू हुने गरिएकोमा मिति २०६७।३।३१ को संशोधनबाट अझ विस्तार गरी त्रि.वि. को प्रशासन सेवातर्फ पनि लागू गरिएको देखिन्छ ।
१४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६ को उपधारा (३) बमोजिम लोकसेवा आयोगको समेत परामर्श प्राप्त गरी बनेको नेपालको निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) मा रहेको निम्न प्रावधानअनुरूपकै प्रावधान त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६.३(५) मा समावेश गरेको देखिन्छः–
निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहायबमोजिमका उम्मेद्वारबीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछः–
(क) महिला तेत्तीस प्रतिशत
(ख) आदिवासी/जनजाति सत्ताइस प्रतिशत
(ग) मधेशी बाइस प्रतिशत
(घ) दलित नौ प्रतिशत
(ङ) अपाङ्ग पाँच प्रतिशत
(च) पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत
१५. उपरोक्तबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले समावेशीताका सम्बन्धमा अवलम्बन गरेको सिद्धान्तअनुरूपकै कानूनी व्यवस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६.३(५) मा भएको देखिएको र उक्त नियममा मिति २०६७।३।३१ मा गरिएको संशोधनद्वारा नियम ६.३(५) को उक्त व्यवस्थालाई त्रि.वि.को प्रशासन सेवामा समेत लागू हुने गरी विस्तार गरिएको समेत देखिन आएको सन्दर्भमा नियम ६.३(५) को उक्त कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक रहेको भन्ने देखिन आएन ।
१६. निवेदकले बदर माग गरेको नियम ६.३(६) मा “उपनियम ३(५) को प्रयोजनको निमित्त वर्गीकृत उम्मेद्वार क्षेत्रको अर्थ र प्रयोग नेपाल सरकारले किटान गरेको अर्थ र प्रयोग सम्झनु पर्दछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक वा साँस्कृतिक क्षेत्रमा पछाडि परेका कारण राष्ट्रिय जीवनको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वर्ग वा समुदायका नागरिकहरूलाई सशक्तीकरण तथा आरक्षण जस्ता सकारात्मक विभेदका माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनको मूल प्रवाहमा समाहित गराउने समावेशीकरणसम्बन्धी सिद्धान्तको उद्देश्य भएको हुँदा बञ्चिती (Deprivation) मा परेका त्यस्ता वर्ग वा समुदायको पहिचान गर्ने दायित्व राज्य अर्थात् नेपाल सरकारमै निहीत हुने कुरामा विवाद हुन सक्तैन । सरकारले राष्ट्रियस्तरमा नीति बनाई पहिचान गरेका त्यस्ता वर्ग वा समुदायको उत्थान र विकासका लागि राज्य संयन्त्रभित्रका सबै निकाय र क्षेत्रबाट एकरुपताका आधारमा सामूहिक प्रयत्नको आवश्यकता पर्ने हुँदा सो सम्बन्धमा सरकारको राष्ट्रिय नीतिसँग तादम्यता कायम गर्ने व्यवस्था गरेको नियम ६.३(६) को उक्त व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको भन्ने देखिन आउँदैन ।
१७. निवेदकले चुनौती दिएको अर्को नियम ६.३(७) मा निम्न कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छः–
नियम ६ को उपनियम ३(५) बमोजिम छुट्याइएको पदको विज्ञापनपश्चात् प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियाको लिखित वा अन्तर्वार्ताबाट उपयुक्त उम्मेद्वार सिफारिश हुनसक्ने अवस्था नरहेमा त्यस्तो पद खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गरिनेछ ।
१८. समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार संरक्षित वर्ग वा समुदायका लागि आरक्षित पदमा कोही पनि उत्तीर्ण हुन नसकेको अवस्थामा उक्त पद खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको उपरोक्त कानूनी व्यवस्था कसरी भेदभावपूर्ण रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले स्पष्ट रुपमा दावी गर्न सकेको पाइँदैन ।
त्यस्तै, निवेदकले चुनौती दिएको नियम ६.३(८) मा निम्न कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छः–
१९. त्रि.वि. को शिक्षण तथा प्रशासनिक सेवालाई समावेशी बनाउने प्रयोजनका निमित्त देहायका प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू समेत लागू गरिनेछः
क. खुला तथा समावेशीतर्फको लिखित परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क ५० प्रतिशत हुनेछ ।
ख. प्रत्येक वर्गअन्तर्गत निर्धारित प्रतिशतलाई पुरुष र महिला तोकिएबमोजिम (३३ र ६७ प्रतिशत) संख्या निर्धारण गरी सोही संख्यामा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।
ग. समावेशीतर्फ कुनै वर्गको उत्तीर्ण आवेदक महिला नभएमा सोही वर्गको उत्तीर्ण आवेदकलाई छनोट गरिनेछ । सम्बन्धित वर्गबाट उत्तीर्ण आवेदक नभए समावेशी वर्गमध्ये निकटतम् उपल्लो (Ascending Order) वर्गको उच्चतम् अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको छनोट गरिनेछ ।
घ. खुल्ला र समावेशीतर्फको लिखित परीक्षा एकै समयमा एउटै प्रश्नपत्रबाट लिइनेछ । परीक्षाको नतिजा योग्यताक्रमको आधारमा प्रकाशित गरिनेछ ।
ङ. लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेद्वारको सूची अन्तर्वार्ताका लागि प्रकाशित गरिनेछ र सोको संख्या विज्ञापनमा किटान गरिएको संख्यामा डेढी हुनेछ ।
च. पदपूर्तिका लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्दा समावेशीतर्फ उत्तीर्ण हुने उम्मेद्वारको नामावली प्राथमिकतामा राखी खुल्ला समूहबाट स्वतः हटाइनेछ ।
छ. शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेशविन्दुको पदपूर्तिको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्दा उपयुक्त संख्यामा वैकल्पिक उम्मेद्वारहरूको नामहरू समेत प्रकाशित गरिनेछ । वैकल्पिक उम्मेदवारको संख्या त्रि.वि. सेवा आयोगले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
२०. नियम ६.३(८) का उपरोक्त व्यवस्थाहरूमध्ये खण्ड क, घ, ङ र छ का व्यवस्थाहरू के कसरी भेदभावपूर्ण र समावेशीकरणको सिद्धान्तप्रतिकूल रहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले कुनै उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । जहाँसम्म खण्ड ख को व्यवस्थाको प्रसँग छ उक्त व्यवस्थाले नियम ६.३(५) अन्तर्गत निर्धारण गरिएका वर्गभित्र फेरि पनि महिला र पुरुषका लागि ३३ र ६७ प्रतिशत पद छुट्याउने व्यवस्था गरेको देखियो ।
२१. सारभूत समानता तथा समावेशीकरणको सिद्धान्तको प्रयोजन वास्तविक रुपमा पिछडिएका र वञ्चिती (Deprivation) मा परेका नागरिकहरूलाई सकारात्मक विभेद एवं सशक्तीकरणका माध्यमद्वारा विशेष सुविधाजनक व्यवस्था गरी व्यक्तित्व विकासको विशेष अवसर प्रदान गर्ने भएको हुनाले सामान्यतया वञ्चितीमा परेका वा पिछडिएका नागरिकहरू रहेको भनी कुनै वर्ग वा समुदायलाई पहिचान गरिने भए तापनि सो वर्ग वा समुदायभित्रका सदस्यहरू पनि सबै एकैनासका हुँदैनन् । छानिएको त्यस्तो वर्ग वा समूहभित्र पनि आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक दृष्टिले सबैको अवस्था बराबर नहुने प्रायः निश्चित् नै हुन्छ । त्यसैले तुलनात्मक रुपमा उक्त क्षेत्रहरूमा बञ्चितीमा परेका र पिछडिएका व्यक्तिहरूका हकमा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ र त्यसको लाभ पनि उनीहरूका लागि नै प्राप्य हुन्छ । बञ्चिती वा पछौटेपनको कुनै निश्चित् मापदण्ड निर्धारण गरी सो मापदण्डको आधारमा एउटै वर्ग वा समुदायभित्रका व्यक्तिहरूका हकमा पनि आरक्षणको सुविधा आकर्षित हुने र नहुने प्रबन्ध मिलाइन्छ । सामान्यतया पिछडिएको वर्ग भनी पहिचान र परिभाषित गरिएको वर्गभित्रको भए पनि बञ्चिती र पछौटेपनको मापनका लागि निर्धारित न्यूनतम् मापदण्ड वा सूचक (Indicator) भन्दा माथि रहेका व्यक्तिहरूलाई सकारात्मक विभेदका सुविधाहरू उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि बाहेक गर्ने यस्तो सिद्धान्तलाई “Exclude the creamy layer from the strata” भन्ने गरिएको पाइन्छ ।
२२. यसैअनुरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६.३ (५) तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) मा पहिचान गरिएका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रभित्रका हरेक व्यक्तिलाई आरक्षणको उक्त सुविधा समान रुपमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने अर्थ बोध गर्न मिल्ने देखिँदैन । उक्त वर्ग वा समुदायभित्र परेर पनि बञ्चिती वा पछौटेपनको निर्धारित मापदण्डभन्दा माथि रहेका व्यक्तिहरू (Creamy Layers) का हकमा आरक्षणको उक्त सुविधा आकर्षित हुने देखिँदैन । त्यस्तो निर्धारित मापदण्ड मुनि रहेका व्यक्ति विशेषका हकमा मात्र आरक्षणको उक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने हो । यस सिद्धान्तलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले आत्मसात् गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ७(७) को स्पष्टीकरणको खण्ड (२) मा “यस उपदफाको खण्ड (क) (ख) (ग) र (घ) को प्रयोजनका लागि महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलित भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलितलाई सम्झनु पर्छ” भन्ने उल्लेख भएबाट सो वर्गभित्र पर्ने आर्थिक सामाजिक रुपबाट पछि परेका व्यक्तिहरूका लागि मात्र (Creamy Layers लाई बाहेक गरेर) आरक्षणको सुविधा उपलब्ध हुने कुरा स्पष्ट गरिएको पाइन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६.३(६) मा “उपनियम ३(५) को प्रयोजनका निमित्त वर्गीकृत उम्मेद्वारक्षेत्रको अर्थ र प्रयोग नेपाल सरकारले किटान गरेको अर्थ र प्रयोग सम्झनुपर्दछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइँदा सो नियमले पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले अवलम्बन गरेको उपरोक्त सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको देखिन्छ ।
२३. यसरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपबाट पिछडिएका व्यक्तिहरूलाई आरक्षणको सुविधा उपलब्ध हुने कानूनी व्यवस्था रहेको र सो प्रयोजनका लागि “महिला” लाई एउटा छुट्टै वर्गको रुपमा पहिचान गरी ३३ प्रतिशत आरक्षण सुरक्षित गरिसकिएको सन्दर्भमा अब अन्य वर्गहरू (आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र) भित्र पनि फेरि महिलाका लागि ३३ प्रतिशत पद संख्या छुट्याउने गरेको उक्त नियम ६.३(८) को खण्ड (ख) को व्यवस्था सारभूत समानताको सिद्धान्तअनुकूल देखिन आउँदैन । महिलाको सम्बन्धमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले प्रकारान्तरले महिलासरह नै बञ्चिती र बहिष्करणमा परेका अन्य वर्गहरू उपर नै फेरि पनि असमान र भेदभावपूर्ण व्यवहार हुनजाने परिणाम निस्कने हुन्छ । यस्तो अवस्था निश्चय नै समानताको अवधारणाअनुकूल हुँदैन ।
२४. लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय र समावेशीताको सिद्धान्तलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६.३(५) ले अवलम्बन गरेको भए पनि सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा बञ्चितीकरण र पछौटेपन (Deprivation and Backwardness) का मापदण्ड र सूचकहरू निर्धारण गरिसकेको छ भन्ने देखिन आएको छैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४ (३) मा गरिएको निम्न व्यवस्थाबाट पनि त्यस्तो मापदण्ड निर्धारण भइनसकेको भन्ने देखिन आउँछ :–
ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) को प्रयोजनको लागि आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित समुदायको विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिम हुनेछ ।
तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नतोकेसम्मको लागि सम्पूर्ण महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलितलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेको समुदाय मानिनेछ ।
२५. अब निवेदकले चुनौती दिएको नियम ६.३(८) को खण्ड (ग) को सम्बन्धमा विचार गर्दा, उक्त खण्ड (ग) को पहिलो वाक्यमा “समावेशीतर्फ कुनै वर्गको उत्तीर्ण आवेदक महिला नभएमा सोही वर्गको उत्तीर्ण आवेदकलाई छनोट गरिनेछ” भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । खण्ड (ग) को यो व्यवस्था माथि विवेचित खण्ड (ख) को व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । अर्थात् समावेशीतर्फ निर्धारित वर्ग वा समुदायभित्र पनि महिलाका लागि ३३ प्रतिशत पदसंख्या छुट्याउने र यदि महिलाका लागि छुट्याएको उक्त पदमा कुनै महिला उत्तीर्ण हुन नसकेमा मात्र सो पदमा सोही वर्गको पुरुष प्रतिस्पर्धीको छनौट गर्ने व्यवस्था खण्ड (ग) को पहिलो वाक्यले गरेको देखियो । आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका महिलाहरूको लागि छुट्टै वर्ग मानी ३३ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरिएको अवस्थामा अरु वर्गभित्र पनि फेरि महिलाका लागि ३३ प्रतिशत पद आरक्षण गर्ने खण्ड (ख) को उक्त व्यवस्था समानताको अवधारणा अनुकूल छैन भनी माथि विवेचना भइसकेको हुँदा खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित खण्ड (ग) को पहिलो वाक्य समेत संविधान विपरीत रहेको देखिन आयो ।
२६. उक्त खण्ड (ग) को दोस्रो वाक्यमा “सम्बन्धित वर्गबाट उत्तीर्ण आवेदक नभए समावेशी वर्गमध्ये निकटतम् उपल्लो वर्गको उच्चतम् अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारको छनौट गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । आरक्षण प्रदान गरिएको कुनै एक वर्गबाट कुनै पनि उम्मेद्वार उत्तीर्ण हुन नसकेमा उक्त आरक्षित पद अर्को आरक्षित वर्गमा समावेश (थप) गर्ने गरेको उक्त प्रावधानबाट सारभूत समानता र समावेशीकरणकै पक्षपोषण भएको देखिँदा उक्त व्यवस्था असंवैधानिक छ भन्ने देखिन आउँदैन ।
२७. त्यस्तै, उक्त नियम ६.३(८) को खण्ड (च) मा पदपूर्तिका लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्दा समावेशीतर्फ उत्तीर्ण हुने उम्मेद्वारको नामावली प्राथमिकतामा राखी खुल्ला समूहबाट स्वतः हटाइनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था अध्ययन गर्दा खुल्ला र समावेशी दुवैतर्फ उत्तीर्ण उम्मेद्वारलाई समावेशीतर्फबाटै सिफारिश गर्ने व्यवस्था रहेको देखियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ तथा २१ ले सारभूत समानता, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरेको छ । यसरी संविधानले सारभूत समानता, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता प्रदान गरेको अवस्थामा खुल्ला र समावेशी दुवैतर्फ उत्तीर्ण उम्मेद्वारलाई समावेशीतर्फबाटै सिफारिश गर्दा संविधानको उपरोक्त भावनाको पक्षपोषण नहुने र त्यस्ता उम्मेद्वारलाई खुल्लातर्फबाट सिफारिश गरिएमा समावेशीतर्फका अरु उम्मेद्वारले मौका प्राप्त गर्ने भई संविधानको भावनाअनुकूल हुनजाने देखिँदा खण्ड (च) को उक्त प्रावधानसमेत संविधानअनुकूल रहेको देखिन आएन ।
२८. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, माथि गरिएको विश्लेषणबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६.३(८) को खण्ड (ख) र (च) को सम्पूर्ण व्यवस्था र खण्ड (ग) को पहिलो वाक्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ तथा २१ मा अन्तर्निहित समानता, समावेशीता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिन आएकोले उक्त व्यवस्थाहरू आजका मितिबाट लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ ।
२९. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले परिकल्पना गरेको सारभूत समानता, समावेशीता, लैङ्गिक न्याय र सामाजिक न्यायको उद्देश्य प्राप्तिका लागि राज्य संरचनाका सबै अवयवहरू (State Instrumentalities) का तर्फबाट गरिने नीतिगत तथा कानूनी प्रयत्नहरूमा एकरुपता कायम हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवासँग सम्बन्धित रहेको र मिति २०६६।८।२२ मा त्रि.वि. सेवामा उपरोक्त सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गरिनुभन्दा धेरै अघिदेखि राज्यको निजामती सेवामा उक्त सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गर्दैआएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० का व्यवस्थाहरू लोकसेवा आयोग समेतबाट परामर्श प्राप्त र परिष्कृत व्यवस्था भएका कारण अब सोही ऐन तथा नियमावलीका व्यवस्थाहरूसँग तादम्यता राख्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० मा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।
न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०६८ साल माघ १९ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य