निर्णय नं. ३६९९ - बेइज्जती

निर्णय नं. ३६९९     ने.का.प. २०४६      अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको फौ.पु.नं. ५१९

फैसला भएको मिति : २०४५।११।२९।१ मा

पुनरावेदक/वादी : राजविराज नगरपञ्चायत वडा नं. ७ बस्ने चन्द्रावतीदेवी राजपुत

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : जि.सप्तरी गा.पं. इटहरी जिसनपुर वा.नं. ७ बस्ने गोविन्द यादव

मुद्दा : बेइज्जती

(१)    वादीले क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भनी गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा १२ अनुसार दावी लिएकोमा क्षतिपूर्ति भराई दिनु नपर्ने कुराको कुनै आधार फैसलामा देखाउन नसकेकोले प्रतिवादी कसूरदार ठहर भएपछि निजबाट क्षतिपूर्ति भरी पाउँदैन भन्न न्यायको दृष्टिमा मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पवन ओझा

फैसला

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत संयुुक्तइजलासबाट अनुमति प्राप्त गरी पुनरावेदन पर्न आएकोमा मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    विपक्षी मेरो सौता आज्ञावती पक्षका मानिस हुन मेरो सौताको षडयन्त्र जालमा लागी मेरो समेत सम्पत्ति एकलौटी खाने नियतले अनेक प्रकारका जाल रचिएका कुरा मलाई थाहा थिएन, म स्व. रुद्रनारायण सिंहको बिवाहिता पत्नी भई लोग्नेको सत्यमा रही बसी आएकी छु, लोग्नेको सत्यमा बसेकी एक पवित्र हिन्दू नारीलाई चरित्र हत्या गर्ने र नचाहिंदो लान्छना लगाउने नियतले विपक्षी म उपर स्व. रुद्रनारायणको सत्य डगाई बस्ने चन्द्रावतीदेवी भनी फौं.नं. ८६५ को लुटपीट मुद्दामा मलाई प्रतिवादी बनाएको कुरा उक्त मुद्दाको समाव्हान तामेल हुँदा थाहा पाएकोले म पतिब्रता हिन्दू नारीलाई चरित्र हत्या गरी लिखित रुपमा बेइज्जती गरेकोले गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ५ बमोजिम सजायँ गरिपाउँ भन्ने वादीको फिराद दावी ।

३.    वादीको लोग्ने जीवित अवस्थामै वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी रुद्रनारायण सिंह समेत भएको हदबन्दी मुद्दामा सगरमाथा अञ्चल अदालत, राजविराज बेञ्चमा पुनरावेदन गर्दा सो पुनरावेदनमा सत्य डगाई बस्ने चन्द्रावती भनी उल्लेख गरेको र सो मुद्दा चन्द्रावतीले सकार गरी बसेकी हुनाले मैले बेइज्जती हुने शब्दको प्रयोग गरेको होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    वादी चन्द्रावतीदेवी सिंहलाई प्रतिवादी गोविन्द यादवले गाली बेइज्जती गरेको ठहर्छ भन्ने सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०४२।११।१।४ को फैसला ।

५.    उक्त फैसलामा बेइज्जती ठहराई नगद जरिवाना गरेकोमा हदैसम्म कैद जरिवाना समेतको सजायँ गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक (वादी) चन्द्रावतीदेवी राजपुतको पुनरावेदनपत्र ।

६.    सप्तरी जिल्ला अदालतको इन्साफ फैसला मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४४।२।११ गतेको फैसला ।

७.    सो फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने वादीको परेको निवेदनपत्रमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा १२ को व्याख्या सम्बन्धी त्रुटि भएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।८।२५ गतेको आदेश ।

८.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री पवन ओझाले वादीलाई गाली बेइजती गरेको ठहर भई प्रतिवादी कसूरदार ठहरेको छ । तर कम सजायँ गरेको र क्षतिपूर्ति समेत भराई पाउँ भन्ने दावी लिएकोमा क्षतिपूर्ति नभराएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

९.    प्रस्तुत मुद्दामा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको छ, छैन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१०.    यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा म पतिब्रता हिन्दू नारीलाई चरित्रहत्या गरी बेइजती गरेको हुँदा गाली बेइजती ऐन, २०१६ को दफा ५ बमोजिम सजायँ गरी ऐ. को १२ नं. बमोजिम क्षेतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने समेत फिराददावी देखिन्छ । वादीलाई प्रतिवादीले गाली बेइजती ऐन, २०१६ को दफा ५ बमोजिम प्रतिवादीलाई रु.२००।– जरीवाना गरी शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट सदर गरेको पाइन्छ । गालीबेइजती गरेको ठहराएतर्फ प्र.वादीको पुनरावेदन पर्नआएको देखिँदैन । प्रतिवादीलाई गालीबेइजती गरेकोतर्फ सजायँ पुगेकोछैन । वादीले क्षेतिपूर्ति पाउनुपर्ने भनी पुनरावेदनमा जिकिर लिएको पाइन्छ । त्यससम्बन्धमा हेर्दा सबूदप्रमाणको मूल्यांकन गरी वादीलाई प्र.ले गाली बेइजती गरेको ठहराई अपराधको अवस्था समेतको आधारमा प्रतिवादीलाई गाली बेइजती ऐन, २०१६ को दफा ५ बमोजिम रु. २००।– जरीवानाको सजायँ गरेको देखिन्छ । त्यसरी सबूदप्रमाणको समेत आधारमा अपराधको अवस्था समेत हेरी गरेको सजायँ मिलेकै देखिँदा त्यसमा अन्यथा गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । अब क्षतिपूर्तितर्फ हेर्दा गालीबेइजती ऐन, ०१६ को दफा १२ मा गाली वा बेइजती गरेको ठहरिएमा गाली वा बेइजती गरिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसूरदारबाट बढीमा रु. ५०,०००।– रुपैयाँसम्म क्षेतिपूर्तिको रुपमा भराई दिने छ भन्ने समेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । वादीले क्षेतिपूर्ति भराई पाउँ भनी दावी लिएको देखिन्छ । तर पूर्वाञ्चल क्षे.अ.ले क्षेतिपूर्ति भराएको देखिँदैन । सो क्षेतिपूर्ति भराई दिनु नपर्ने कुराको कुनै आधार सो फैसलामा देखाउन सकेको पनि छैन । प्रतिवादी कसूरदार ठहर भएपछि निजबाट क्षेतिपूर्ति भरी पाउँदैन भन्न न्यायको दृष्टिमा मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ मुद्दाको औचित्य र प्रतिवादीलाई भएको सजायँसमेतको आधारमा गालीबेइजती ऐन, २०१६ को दफा १२ बमोजिम प्रतिवादीबाट रु. १००।– एकसय क्षेतिपूर्ति वादीले भराई लिन पाउने ठहर्छ । क्षेतिपूर्ति नभराएको हदसम्म सप्तरी जि.अ.को इन्साफ सदर गरेको पू.क्षे.अ.को इन्साफ मिलेको देखिएन । अरु तपसीलबमोजिम गर्नु ।

तपसील

पुनरावेदक वादी चन्द्रावती देवी राजपुतके माथी इन्साफ खण्डमा लेखिए बमेजिम प्र.बाट रु. १००।– एकसय भरी पाउने ठहरेको क्षेतिपूर्ति भराई पाउँ भनी प्र.को जायजात देखाई ऐनको म्यादभित्र वादीको दरखास्त परे कानुनको रीत पुर्‍याई प्र.बाट रु. १००।– क्षेतिपूर्ति भराइदिनु भनी काठमाडौं जि.अ.मा लगत दिनु..१ मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनु .२

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

 

इति सम्वत् २०४५ साल फाल्गुण २९ गते रोज १ शुभम् ।