निर्णय नं. ३७०१ - खाना खर्च

निर्णय नं. ३७०१ ने.का.प. २०४६ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ७७४
फैसला भएको मिति : २०४५।११।११।४ मा
पुनरावेदक/वादी : तौलिहवा न.पं.वा.नं. २ बस्ने श्यामादेवी कसोधन
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : ऐ. तोलिहवा वा.नं. ३ बस्ने घिराउ भन्ने कृष्णकुमार कसोधन
मुद्दा : खाना खर्च
(१) अंश लिई भिन्न बसेकी स्वास्नीले पालन पोषण गरेको छोरीको खर्च बाबुले व्यहोर्नु नपर्ने भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १६)
पुनरावेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल
फैसला
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१. पश्चिमाञ्चल क्षे.अ.को मिति २०४३।८।२३।२ को फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादी पक्षको यस अदालतमा निवेदन परी पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको विवरण संक्षेपमा निम्नानुसार छ ।
२. विपक्षी घिराउ भन्ने कृष्णकुमार मेरो लोग्ने हुन । निजसँग मेरो अंश मुद्दा परी अञ्चल अदालत लगायतबाट मैले अंश पाउने ठहरी फैसला भएको छ । मेरो छोरी जानकीको मेरो माइतीले हेरविचार गर्न छाडेकाले २०३६।७।१ गते विपक्षी लोग्नेसँग गई छोरी पालन पोषण गर्नु पर्यो जिम्मा लिनुस् होइन भने मासिक रु. ३००।– पालन पोषण र शिक्षा दीक्षाको लागि दिनुस् भन्दा निजले इन्कार गरेको हुँदा नाबालक छोरी निजकै जिम्मा लगाई दिई २०३६।७।१ देखि २०३७।६।२७ सम्मको मासिक रु. ३००।– ले हुने रु. ३५७०।– विपक्षबाट दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी दावी ।
३. वादी दावी अनुसार विपक्ष म संग आई छोरी जिम्मा लिनुहोस् भनेको होइन । सम्मानित अदालतको रोहवरमा छोरी जानकीलाई जिम्मा दिलाई पाउँ । म छोरीको पालन पोषण र जिम्मा लिन तयार छु । जस्को जुन कुरामा हक पुग्छ उसले सो कुरामा दावी गरेमा मात्र नालिस लाग्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा प्रस्तुत मुद्दा विपक्षले छोरीको हकमा पनि दायर नगरी सोझै दायर गरेकोले दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।
४. अ.बं. ८२ नं. बमोजिम जानकीदेवीले उजूर गर्ने हक देखिएकोले यी वादीको हकदैया नपुग्नेको उजूर भएकोले अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको २०३९।३।३१ को कपिलबस्तु जि.अ.को फैसला
५. उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । वादी दावी बमोजिम मैले पाल्दा लागेको खर्च रु. ३५७०।–दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
६. नाबालक जानकीलाई पाल्न अदालतको रोहवरमा विपक्षी जिम्मा लगाई पाउँ भनी वादी दावी भएकोमा प्रतिउत्तर व्यहोरामा मन्जूर पनि भएको सो सम्बन्धमा भने शुरु जि.अ.ले केही बोलेकै नदेखिँदा अ.बं. १९२ नं. बमोजिम शुरुको फैसला बदर हुने ठहर्छ । वादी दावी जति कुरामा एकै पटक निर्णय गर्नु भनी दुबै पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल शुरु जि.अ.मा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको २०४०।६।५ को फैसला ।
७. वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीबाट खाना खर्च भराई पाउने र छोरी जानकीलाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि अदालतबाट प्रतिवादी कृष्णकुमारलाई जिम्मा लगाई दिने समेत ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु जि.अ.को फैसला ।
८. शुरु जि.अ.को इन्साफमा चित्त बुझेन भनी प्रतिवादीको लुम्बिनी अं.अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
९. यसमा नावालक जानकीलाई अदालतबाटै प्रतिवादी जिम्मा लगाई दिने ठहर्याइएको शुरुको इन्साफ मनासिब र खाना खर्च भराई दिनेतर्फ वादीले प्रतिवादीबाट अंश लिई भिन्न बसेको अवस्थामा लोग्ने स्वास्नीको ३ नं. का आधारमा लाग्न सक्ने देखिँदैन । तसर्थ फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको फैसला ।
१०. उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको प.क्षे.अ. मा परेको अनुमति निवेदनपत्र ।
११. यसमा लोग्ने स्वास्नीको ३ नं. विपरीत अर्थ गरी अं.अ.बाट भएको फैसला प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको प.क्षे.अ.को अनुमति आदेश ।
१२. लोग्ने स्वास्नीको महलको ३ र ६ नं. को व्यवस्था हेर्दा सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्थामा नाबालकको पालन पोषणको व्यवस्था रहेको देखिएको र सो व्यवस्था अंश लिई भिन्न बसेको स्वास्नीका सम्बन्धमा निज स्वास्नीले पालन पोषण नाबालकको खर्च भराउने व्यवस्था नदेखिएकोले लुम्बिनी अञ्चल अदालतको खारेजी फैसला मिलेको भई कानुनी त्रुटि नहुँदा कुनै परिवर्तन गरिरहन परेन भन्ने समेत व्यहोराको प.क्षे.अ. को मिति २०४३।८।२३।२ को फैसला ।
१३. उक्त फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादी पक्षको यस अदालतमा परेको निवेदन पेश हुँदा “अंश लिई भिन्न बसेको स्वास्नीका सम्बन्धमा निज स्वास्नीले पालन पोषण नाबालकको खर्च भराउने व्यवस्था नदेखिएकोले लुम्बिनी अञ्चल अदालतको खारेजी फैसला मिलेको भई कानुनी त्रुटि नहुँदा कुनै परिवर्तन गरिरहन परेन भनी मिति २०४३।८।२३।२ मा पश्चिमाञ्चल क्षे.अ.ले गरेको निर्णयमा लोग्नेस्वास्नीको महलको ३ नं. को व्याख्यामा त्रुटि देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यसअदालतको मिति २०४४।२।१३।४ को अनुमतिआदेश ।
१४. पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले र विपक्षी प्र.तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेलले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो मुख्यतः क्षे.अ.को निर्णय मिलेको छ छैन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।
१५. यसमा वादी प्रतिवादीहरू लोग्ने स्वास्नी भएको र निजहरू बीच अंश मुद्दा परी वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भइसकेको कुरामा निजहरूका बीचमा यी खाना खर्च भराई माग्ने छोरी जानकीदेवीको जन्म भएकोमा समेत विवाद देखिन्न । अब विवादित छोरीलाई खर्च दिनुपर्ने प्रत्यवादीले हो वा होइन सो कुरा तत्सम्बन्धी मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको ३ नं. मा हेर्दा ऐन बमोजिम लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद भएको मितिले दुइसय बहत्तर दिनभित्र जन्मेको सन्तान अन्यथा प्रमाणित नभएमा सो सम्बन्ध विच्छेद भएको लोग्नेकै सन्तान ठहर्छ । त्यस्ता सन्तान पाँच वर्ष नपुगेका वा पाँच वर्षदेखि माथिका नाबालक पाल्ने विषयमा देहाय बमोजिम हुन्छ भन्ने र देहाय १ मा पाँच वर्षमुनिका नाबालकलाई पाँच वर्षको उमेर नपुगेसम्म आमाले आफंै पाल्न चाहेमा निजैले र निजले पाल्न नचाहेमा बाबुले पाल्नु पर्छ भन्ने र देहाय २ मा पाँच वर्षदेखि माथिका नाबालकलाई पोइल नगएको अवस्थामा आमाले आफैं पाल्न चाहेमा निजैले र निजले पाल्न नचाहेमा वा आमा पोइल गएको अवस्थामा बाबुले पाल्नु पर्छ भन्ने र देहाय ३ मा यस नम्बरको १ र २ दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आमा बाबु दुबैको मन्जूरी भएमा त्यस्तो नावालकलाई आमा बाबुमध्ये कुनैले वा आलोपालो गरी पाल्न पाउँछ भन्ने र देहाय ४ मा आमा बाबु मध्ये जोसुकैले पाले पनि नाबालकको अहित हुने अवस्था वा त्यस्तो अहित हुने मनासिब आशंका नभएमा पाल्ने आमा बाबुले नपाल्ने आमा वा बाबुलाई बीच बीचमा नाबालकसँग भेटघाट गर्ने मौका दिनुपर्छ । त्यस्तो मौका पोइल जाने आमाले पनि पाउँछ भन्ने र देहाय ५ मा आमाले पाल्दा बाबुले आफ्नो इज्जत आमद अनुसार नाबालकलाई खान, लाउन, शिक्षा र औषधि उपचार समेतको मनासिब खर्च दिनुपर्छ । आमाले नपाली बाबुले आफ्नो नाबालक पालेको रहेछ र बाबु भन्दा आमाको आयस्ता बढी रहेछ भने अड्डाले अवस्था विचार गरी आदेशद्वारा तोकिए बमोजिम त्यस्तो स्वास्नी मानिसले पनि नाबालकको खान, लाउन, शिक्षा र औषधि उपचारको खर्च व्यहोर्नु पर्छ भन्ने समेत कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
१६. यस्तो कानुनी प्रष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा अंश लिई भिन्न बसेकी स्वास्नीले पालन पोषण गरेको छोरीको खर्च बाबुले व्यहोर्नु नपर्ने भन्न मिल्ने कानुनी प्रमाणको अभावमा कानुनको साथै नाबालकलाई बीचमा पारी जीवन कै मरणासन्न अवस्था सिर्जना हुन पुग्ने अवस्था प्राप्त हुन आउने भएको समेतका आधारलाई ध्यानमा राखी उक्त उल्लिखित कानुन निर्माताबाट कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस कारण वादी पुनरावेदीका वादीको प्रत्यवादी बाबुको अंश बण्डा आयस्ता छ भन्ने सबूद पनि पेश भएको नदेखिएको र निजले अंश मुद्दा दायर गर्दाको आधार लिई अ.बं. १८० नं. बमोजिम फेराद दावी नै खारेज गर्ने ठहराई लुम्बिनी अञ्चल अदालतले गरेको निर्णय सदर गर्ने गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णय फैसला कानुन अनुरुप मिलेको देखिन आएन सो फैसला उल्टी भई वादी दावी बमोजिम प्रति महीना रु. ३००।– का दरले खाना खर्च भराई दिने ठहराई शुरु कपिलबस्तु जि.अ.ले गरेको निर्णय फैसला मनासिब ठहर्छ । तपसीलका कुरामा तपसीलबमोजिम गर्नु ।
तपसील
पुनरावेदक वादी श्यामादेवी कसोधन तथा जानकीदेवी के माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम लुम्बिनी अञ्चल अदालत तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ उल्टी हुने ठहरेकोले निजलाई दावी बमोजिम ०३७।६।२७ देखि ०४०।१२।२३ सम्मको मासिक रु. ३००।– का दरले हुने खाना खर्च भराई दिने ठहराई शुरु कपिलवस्तु जि.अ.ले ०४१।५।२४ मा गरेको फैसलाको लगत कायम गरी म्यादमा भराई पाउँ भनी दरखास्त परे कानुनको रीत पुर्याई वादीहरूलाई प्रत्यवादीबाट भराई दिनु भनी कपिलवस्तु जि.अ.मा लेखी पठाउन का.जि.अ. मा लगत दिनु ..........१ पुनरावेदीका वादी श्यामादेवी कसोधन तथा जानकीदेवी के माथि इन्साफ खण्डामा लेखिए बमोजिम वादी दावी कायम भई प.क्षे.अ. तथा लु.अं.अ. को इन्साफ उल्टी भई शुरुको सदर भएकोले निजले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु. ११५।३ र निजले प.क्षे.अ. मा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु. ११६।१३ र शुरुको कोर्टफी रु. ७७४।२० वादीबाट प्रत्यवादीलाई भराई दिने भनी अं.अ. ले गरेका फैसला बमोजिम धरौटी राखेको समेत जम्मा रु. १०५।२६ मध्ये धरौटी रु. ७७४।२० प्र. ले नझिकी बाँकी रहेको भए सोही धरौटीबाट र झिकेको भए कोर्टफी र सो धरौटी समेत प्रत्यवादी कृष्णकुमारबाट म्यादमा दरखास्त परे कानुनको रीत पुर्याई फिर्ता दिनु भनी शुरु कपिलवस्तु जि.अ.लाई लेखी पठाउन का.जि.अ. मा लगत दिनु ......२ लुम्बिनी अञ्चल अदालतले शुरुको इन्साफ बदर गरी वादी दावी नै खारेज गर्न भनी ०४२।१।१६ मा गरेको फैसला को तपसील खण्डमा लेखिएको र सोही सदर गरी प.क्षे.अ. ले गरेको इन्साफ उल्टी भएकोले सो सम्पूर्ण लगत काटी दिनु भनी शुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का.जि.अ. मा लगत दिनु ..............३ मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ...........४
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४५ साल फाल्गुण ११ गते रोज ४ शुभम् ।