निर्णय नं. ३७०४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३७०४    ने.का.प. २०४६      अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १०८१

आदेश भएको मिति : २०४५।११।२९।१ मा

निवेदक      : ताप्लेजुङ जिल्ला हाङपाङ गा.पं. वा.नं. ८ बस्ने जगदीश चुडाल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : ताप्लेजुङ जिल्ला वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालतसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    खानी ऐन विपरीत काम गरेको भन्ने कसूरमा खानी ऐन बमोजिम कारवाही हुन पर्नेमा सो बमोजिम कारवाही गरेको नभई वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन बमोजिम कारवाही गरी थुनामा राखेको मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   थुनामा राख्न पाउने अधिकारीले थुनामा राख्दा जस्ले थुनामा राख्ने हो उसले रीतपूर्वकको थुनुवा पुर्जी दिएको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(३)   निवेदकलाई वन संरक्षण विशेष अदालतको थुनछेक आदेशले थुनामा राखेको भन्ने लिखितजवाफ भएको तर उक्त विशेष अदालतको हैसियतले थुनुवा पुर्जी नदिई वन कार्यालयले थुनुवा पुर्जी दिएको देखिँदा यस्तो थुनुवा पुर्जीलाई रीतपूर्वकको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षीहरूतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    म बन्दी धरान औधोगिक क्षेत्र स्थित हिमाली रत्न उद्योग (प्रा.) लि. को शेयर होल्डर भई सो उद्योगको नाममा श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय खानी विभागबाट मिति ०४१।७।२७ मा जि. ताप्लेजुङ पावुङ अन्तर्गत स्थान कालीपोखरी मूल चिन्ह १४५७३ फिट उचाईको बिन्दुबाट सिधा उक्त १ १/४ माइल सो बाट पूर्व ५६० गजको बिन्दु, पूर्व ३२० गज, दक्षिण ९६८ गज लम्बाई ९६८ चौडाई ३२४ वर्ग माईल १/१० क्षेत्रमा खानी खोल्न र खोज्ने प्रमाणपत्र पाई कार्य गर्दै आइरहेको थिएँ । यस बीचमा मलाई सरकारी वन क्षेत्रभित्र ढुंगा (पत्थर) खानी खनी झिकेको अभियोग लगाई ०४५।६।१९ मा विपक्षी वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालतमा फिराद दायर गरेकोमा सो अदालतबाट सोही मितिमा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(६) बमोजिम थुनामा राखियो । तत्पश्चात उक्त कारवाहीको जानकारी खानी तथा भू–गर्भ विभागलाई जानकारी गराउँदा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा २९(१) अन्तर्गत बनेको श्री ५ को सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०३८ अन्तर्गत उद्योग मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने खानीजन्य उद्योगको प्रबन्ध र व्यवस्था सम्बन्धी अख्तियारको विपरीत भएको हुँदा छाडी दिने कारवाही गर्न खानी तथा भू–गर्भ विभागको मिति २०४५।६।२६ को पत्रद्वारा उद्योग मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेकोमा उद्योग मन्त्रालयले पनि सोही व्यहोरा बमोजिम गृह मन्त्रालयलाई २०४५।७।१५ को पत्र लेखी बन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिइएको थियो । यसै बीच विपक्षी वन शाखाले रु. ५,१६,६२०।– नगद वा जेथा धरौट माग गरेकोमा धरौट राख्न नसकी थुनामा बस्न बाध्य हुनु पर्‍यो । विपक्षी वन कार्यालयले खानीबाट उत्पादित वेरिल रत्न पनि आफ्नो कब्जामा हालसम्म लिएको छ । उक्त खानी खन्न ०४१।७।२७ मा मैले रीतपूर्वक इजाजत प्रमाणपत्र प्राप्त भई खानी ऐन, २०२३ को दफा ७ र खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, ०४२ को दफा ५, ६, ७ र २९ बमोजिम अधिकार सुरक्षित छ । विपक्षी वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालतले वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, २०२४ अन्तर्गत मात्र कारवाही गर्न पाउने देखिन्छ । मैले प्रचलित कानुन बमोजिम कार्य गरे नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण जाँचबुझ गर्ने अख्तियार खानी तथा भू–गर्भले नियुक्त व्यक्तिलाई मात्र भएको कुरा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २३ मा उल्लेख छ साथै सो ऐन विपरीत कार्य गरेमा दण्डसजायँको व्यवस्था पनि सोही ऐनको दफा २५ ले गरेको छ । विपक्षी वन शाखाले खोकलिंग इलाका वन कार्यालयमा फिराद दर्ता हुँदाहुँदै नगद वा जेथा धरौट माग्ने कार्य विरोधाभाषपूर्ण छ । यसर्थ विपक्षीहरूको काम कारवाहीले मेरो मौलिक हकमा नै आघात परेकोले गैरकानुनी थुनाबाट छुट्कारा पाउँ भन्ने समेतको मिति २०४५।८।११ को रिटनिवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो लिखितजवाफ आए पछि वा म्याद नाघे पछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    यसमा विपक्षी रिटनिवेदकलाई वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ अन्तर्गत वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालतबाट मुद्दाको कानुन बमोजिम कारवाही भएको र यस कार्यालयबाट सो सम्बन्धमा कुनै काम नभएकोले रिट खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेतको जिल्ला वन कार्यालयको लिखितजवाफ ।

५.    यसमा विपक्षी थुनुवाले ताप्लेजुङ जिल्ला पापुङ गा.पं.वा.नं. ३ का सिम्बुक लोदिन राङमाले भन्ने ठाउँमा वेरिल फेल्स फायर भन्ने खानी खनेको कुरा ०४५।६।१९ को यस अदालत समक्षको बयानमा प्रष्ट पार्नु भएको छ । निजलाई ०४१।७।६ को प्रमाणपत्र अनुसार १ वर्षको लागि जि. ताप्लेजुङ पापुङ गा.पं. वा.नं. १ काली पेरिवरीनेर १/१० वर्ग माइलभित्र खानी खन्ने अनुमति प्राप्त भएको देखिन्छ र सो प्रमाणपत्रको नवीकरण भएको पाइएन । वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०३४ को दफा २(ख) मा वन पैदावारको परिभाषा दिइएको र सोही खण्डको उपखण्ड (३) मा “खानी चट्टान माटो र खानीका सबै किसिमका पदार्थहरू” वन पैदावार भित्र पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस प्रकार विपक्षी निवेदकले उत्खनन् गरेको खनिज पदार्थ पनि वन पैदावार भित्रकै कुरा भएको तथा निज विपक्षीलाई श्री ५ को सरकारद्वारा खानी खोल्न अनुमति प्राप्त नभएको वन क्षेत्रको ठाउँमा खानी खनेको देखिँदा वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ को दफा ३ (क) को उल्लंघन गरे बापत सोही ऐनको दफा ९(१)(क) बमोजिम जेथा वा नगद धरौट माग्दा दिन नसकेकोले थुनामा राखेको हो । तसर्थ विपक्षीको निरर्थक रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालत ताप्लेजुङको र यसै मिलानको इलाका वन कार्यालय समेतको लिखितजवाफ ।

६.    यसमा ताप्लेजुङ जिल्ला वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालत जिल्ला वन कार्यालय ताप्लेजुङको प.सं. ०४५।४६ च.नं. २९१ मिति २०४५।६।१९ को पत्रानुसार कारागार ऐन, २०१९ दफा २१ बमोजिम रिटनिवेदकलाई थुनामा राखिएको हो । विपक्षीले यस कार्यालयलाई कुनै लिखित मौखिक उजूर गर्न पनि नसक्नु भएकोले रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा ताप्लेजुङको लिखितजवाफ ।

७.    यसमा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट भएको कानुन बमोजिमको कार्यमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु गैरकानुनी छ । २०४५।३।१५ को श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम अबदेखि बन क्षेत्रभित्र कुनै पनि उद्योग वा खानी चलाउन श्री ५ को सरकार अन्तर्गतको कुनै पनि मन्त्रालय वा कार्यालयले इजाजत दिनु अघि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सिफारिश लिइकन मात्र निश्चित समयको लागि निश्चित काम दिने त्यस्तो उद्योग वा खानी नवीकरण गर्दा पनि उक्त उद्योगले वन संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी वातावरण सुधार्न के कस्तो काम गरेकोछ सो को पनि मूल्यांकन गरेर मात्र नवीकरण गर्ने, वन पैदावारमा आधारित कुनै पनि उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्ने भन्ने भएकोले विपक्षी निवेदकको कुनै हकमा आघात नपरेकोले रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएको विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइरालाले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

९.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

१०.    निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा खानी विभागबाट इजाजत लिई खानी खनी रहेको अवस्थामा अधिकार क्षेत्र नभएको निकायले सरकारी वन क्षेत्रभित्र ढुंगा (पत्थर खानी) खनेको भन्ने अभियोगमा वन संरक्षण विशेष अदालतमा मुद्दा चलाई उक्त विशेष अदालतको मिति २०४५।६।१९ को गैरकानुनी आदेशको आधारमा रिटनिवेदकलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । रिटनिवेदन साथ पेश भएको खानी विभागको खानी खोल्ने इजाजतपत्र (प्रमाणपत्र) हेर्दा ताप्लेजुङ जिल्ला पापुङ गा.पं. अन्तर्गत काली पोखरी भन्ने स्थानमा बेरिल खानी खन्न खानी विभागबाट २०४१।७।१७ मा इजाजातपत्र दिए अनुसार खानी ऐन अन्तर्गत यी रिटनिवेदकले पत्थर खानी सम्बन्धी काम गरेको भन्ने देखिन्छ । यसरी खानी ऐन अन्तर्गत स्वीकृति लिई काम गरेकोमा सो ऐनको विपरीत कसूर गरेको देखिएमा सोही ऐन अनुसार कारवाही तथा सजायँ गर्न सकिने कुरा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५ मा व्यवस्था भई राखेको पाइन्छ । यी रिटनिवेदकलाई दिएको थुनुवा पुर्जी हेर्दा “सरकारी वन क्षेत्र भित्र ढुंगा (पत्थर) खानी खनी झिकेको मुद्दामा खोकलिङ इलाका वन कार्यालयको फिराद दायर अनुसार विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(७) बमोजिम पछि ठहरे अनुसार हुने गरी हाल थुनामा राख्ने” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी जिल्ला वन नियन्त्रकले थुनुवा पुर्जी दिएको देखिन्छ । यसबाट सरकारी वन क्षेत्रभित्र पत्थर खानी झिकेको मुद्दामा थुनछेक आदेश जारी गरी थुनामा राखेको देखिन्छ । खानी ऐन बर्खिलापको कसूर गरेकोमा सोही ऐन बमोजिम कारवाही हुनुपर्नेमा सो बमोजिम भएको पाइँदैन । यसरी खानी ऐन विपरीत काम गरेको भन्ने कसूरमा खानी ऐन बमोजिम कारवाही हुनुपर्नेमा सो बमोजिम कारवाही गरेको नभै वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन बमोजिम कारवाही गरी रिटनिवेदकलाई थुनामा राखेको मिल्ने देखिएन । अर्कोतर्फ थुनामा राख्न पाउने अधिकारीले थुनामा राख्दा जसले थुनामा राख्ने हो उसले रीतपूर्वकको थुनुवा पुर्जी दिएको हुनुपर्दछ । यी रिटनिवेदकलाई वन संरक्षण विशेष अदालत ताप्लेजुङको थुनछेक आदेशले थुनामा राखेको भन्ने लिखितजवाफ भएको तर उक्त विशेष अदालतको हैसियतले थुनुवा पुर्जी नदिई वन कार्यालय ताप्लेजुङका वन नियन्त्रकले थुनुवा पुर्जी दिएको देखिँदा यस्तो थुनुवा पुर्जीलाई रीतपूर्वकको मान्न पनि मिलेन । अतः माथि उल्लेख गरिए बमोजिम खानी ऐन बमोजिम स्वीकृति लिई काम गरेको वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ अन्तर्गत कारवाही चलाई तथा रीतपूर्वकको थुनुवा पुर्जी समेत नदिई रिटनिवेदकलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको देखिँदा रिटनिवेदकलाई थुनामुक्त गरिदिनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल फाल्गुण २९ गते रोज १ शुभम् ।