निर्णय नं. ३७०६ - परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३७०६     ने.का.प. २०४६      अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रि.नं. १५७६

आदेश भएको मिति : २०४५।११।३।३ मा

निवेदक      : लाहान न.पं.वा.नं. ६ बस्ने शिवरतन शारदा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार बाणिज्य विभाग, काठमाडौंसमेत

विषय : परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण

(१)    तयार भइसकेको तेल आयात गर्दा १ प्रतिशत लाग्नेमा तेल बनाउने कच्चा पदार्थमा सो भन्दा बढी दस्तूर लाग्ने व्यवस्था भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    श्री ५ को सरकार उद्योग विभागको सिफारिशमा प्रत्यर्थी बाणिज्य विभागले औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा आयात हुने भटमासको तेलको लागि ऐन नियम अनुसार लाग्ने आयात इजाजतपत्र दस्तूर एक प्रतिशतका दरले लिई आयात इजाजतपत्र जारी गरेको थियो । बा. वि.बाट जारी भएको इजाजतपत्र नं. ६३८६।०४१, ६३८५।०४१, ६५८७।०४१, १०२७३।०४१, १०२७२।०४१, १२५०३। ०४१ र १२५०३।०४२ मा औद्योगिक कच्चा पदार्थ बापत इजाजत मूल्यको ५ प्रतिशतका दरले आयात इजाजत दस्तूर रु. ४,३८,७२४।२५ लाग्नेमा १ प्रतिशतले रु. ८७७४४।८५ मात्र त्यस उद्योगबाट बुझाएको हुँदा बुझाउन बाँकी देखिन आएको रकम अविलम्ब बुझाउन ०४३।४।५ को निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ भन्ने प्रत्यर्थी बाणिज्य विभागको ०४३।४।६ को च.नं. १३२ को पत्र प्राप्त भई सो सम्बन्धमा बढी जान्न खोज्दा जानकारी नै नदिएकोले बाधा भई यस उद्योगले ०४३।४।९ को निवेदनपत्र सहित बाँकी रु. बुझाएको छु । यसमा बढी हुन आएको रकम फिर्ता पाउन ०४३।५।१० मा निवेदन सम्बन्धित विभागमा निवेदन गरेकोमा कुनै कारवाही नभएकोले बाणिज्य मन्त्रालयका सचिवज्यूमा २०४३।४।१७ र ०४३।५।२० मा निवेदन गरेकोमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन । २०४३।४।९ मा यस उद्योगले उक्त रकम धरौटीमा जम्मा गर्ने स्वीकृति पाई २०४३।४।१० मा रकम धरौट गरेकोमा सदर स्याहा भएको जानकारी अझ पनि विपक्षीले दिएको छैन । विपक्षी बाणिज्य विभागको ०४३।४।५ को निर्णय गैरकानुनी छ । यस उद्योगले पाएको इजाजत ०४१।४।१ मा नेपाल राजपत्रमा बाणिज्य मन्त्रालयले निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत प्रकाशित सूचनाको अनुसूची १ को स (क) १३ मा पर्ने हो । औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भटमासको तेल बाहेक अन्य वस्तुहरूमा मात्र सोही सूचनाको १ (ख)(२) अन्तर्गत सयकडा ५ प्रतिशत दस्तूर लाग्न सक्ने नै हो । आयात इजाजतपत्र दस्तूर सन् १९८४ मा तीन थान, सन् १९८५ मा २ थान सन् १९८६ मा २ थान गरी ७ थान आ.ई.प. जारी भई मौकामा सामान पैठारी भई प्रशोधित तेल बजारमा खपत समेत भएपछि २० महिनापछि २०४३।४।५ मा ५ प्रतिशत आ.ई.प. दस्तूर ५ प्रतिशत लगाउने बाणिज्य विभागको निर्णय अ.बं. ३५ नं. ले समेत बदरतुल्य छ । विपक्षीहरूको उक्त निर्णय औद्योगिक नीति २०३७ र औ.व्य.ऐन, २०३८ ले परिकल्पना गरेको औद्योगिक वातावरणको सृजना प्रतिकूल भएको छ भने विपक्षीहरूको गैरकानुनी काम कारवाहीले मेरो संवैधानिक हकमा आघात पुगेकोले वाणिज्य विभागको ०४३।४।५ को भनिएको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाही पत्र लेखाई समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी २०४३।४।१० मा बाणिज्य विभागले रिटनिवेदकसँग लिएको रकम अविलम्व फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो लिखितजवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    यसमा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ४(ग) ले वस्तुको निकासी पैठारी इजाजत दिँदा लाग्ने इजाजत दस्तूर तोक्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त छ । श्री ५ को सरकार वाणिज्य मन्त्रालयद्वारा मिति २०४१।४।१ मा प्रकाशित राजपत्र भाग ३ खण्ड ३४ अ.रि. १९घ को सूचना बमोजिम सम्बन्धित विभागबाट सिफारिश भएका औद्योगिक कच्चा पदार्थको इजाजत दस्तूर ५ प्रतिशत लाग्ने प्रष्ट छ । निवेदकले जिकिर गरेको वस्तु भटमासको तेल नभई भटमासको तेल बनाउने कच्चा पदार्थ क्रुड डिगम सोयाविन आयल भएकोले विपक्षी निवेदकले जिकिर गरेको उल्लिखित राजपत्रको र सूचनाको दफा १(ख) २(क) को १ प्रतिशतले पाउने सुविधा प्राप्त गर्ने होइन । उक्त राजपत्रको अनुसूची १ को २(क) अन्तर्गत १३ नं. मा औद्योगिक कच्चा पदार्थ भन्नाले उद्योग सम्बन्धित विभागले उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थका रुपमा बाहेक सिफारिश गरेको वस्तुलाई ठानिने भई यस्ता कच्चा पदार्थ बाहेक अन्यमा जुनसुकै प्रतिशतका दरले आयात इजाजत दस्तूर लाग्ने व्यवस्था भएकोले नपुग रकममा धरौट लिई सो धरौट सदर स्याहा भई धरौट रकम फिर्ता दिन नमिल्ने कुरा समेत विपक्षी निवेदकलाई च.नं. ६८४ मिति ०४३।५।२० को पत्रद्वारा जानकारी दिइएको हो । तसर्थ विपक्षीको कुनै मौलिक हकमा असर नपरेकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको वाणिज्य विभागको लिखितजवाफ ।

५.    यसमा विपक्षी निवेदकले भटमासको तेल आयात गर्न इजाजतपत्र पाएको हो तसर्थ निजले नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ३४, अ.रि. १९(घ) को सूचना बमोजिम ५ प्रतिशत आयात इजाजत दस्तूर तिर्न पर्ने हो । धरौट रकम सदर स्याहा भई राजस्वमा दाखिल भएको जानकारी २०४३।४।१६ मा नै विपक्षी निवेदकले प्राप्त गरेका छन् । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ४(ग) ले आयात इजाजत दस्तूर तोक्न सक्ने अख्तियार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको छ तसर्थ विपक्षी रिटनिवेदकले कलुषित भावना राखी श्री ५ को सरकारप्रति अनास्था पैदा हुने गरी लान्छाना लगाउनु राष्ट्रियस्तरको अपराध भएकोले रिटनिवेदकलाई हदैसम्म सजायँ गरिपाउँ भन्ने समेतको वाणिज्य मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.    नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी मिसिल संलग्न कागजहरू अध्ययन गरी निवेदकतर्फका वि.अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला तथा विपक्षीतर्फका विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

७.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक उद्योगले वाणिज्य विभागबाट इजाजत लिई भटमासको तेल बनाउने कच्चा पदार्थ क्रुड डिगम सोयाविन आयल आयात गरेको र सो आयात इजाजत दस्तूर बापत आयातित वस्तुको मूल्यमा १ प्रतिशतका दरले लाग्ने रकम जम्मा गरेकोमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात दर्ता ५ प्रतिशत दस्तूर लाग्नेमा १ प्रतिशत मात्र जम्मा गरेको देखिँदा २०४३।४।५ को निर्णयानुसार बाँकी रकम अविलम्ब बुझाउन ल्याउनु भन्ने पत्र पाएकोले बाध्य भई धरौटीमा राख्ने गरी माग बमोजिमको रकम दाखिला गरी त्यसरी थप रकम बुझाउनु पर्ने होइन एक प्रतिशत नै बुझाउनु पर्नेमा पहिले बुझाई सकेको हुँदा पछि धरौटीमा राखेको रकम फिर्ता पाउँ भनी बार बार लिखित रुपमा माग गर्दा समेत नदिएको कानुन विपरीत हुँदा उक्त रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा निवेदकको उद्योगले आयात गरेको वस्तु भटमासको तेल नभई भटमासको तेल उत्पादन गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थ भएको हुँदा जुनसुकै वस्तु भए तापनि ५ प्रतिशत इजाजत दस्तूर लाग्ने हुँदा नपुग ४ प्रतिशत राजश्व असूल गरिएको कानुन अनुकूल नै छ भन्ने लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।

८.    निवेदक उद्योगले आयात गरेको वस्तु भटमासको तेल बनाउने कच्चा पदार्थ क्रुड डिगम सोयाविन आयलमा इजाजत दस्तूर बापत मूल्यको कति प्रतिशत रकम लाग्ने हो त्यसतर्फ हेर्दा तयार भएको भटमासको तेल आयात गर्दा आयात गरिएको वस्तुको मूल्यको १ प्रतिशतका दरले आयात इजाजत दस्तूर लाग्ने छ भन्ने २०४१।४।१ मा प्रकाशित राजपत्र भाग ३, खण्ड ३४ अतिरिक्ताड्ढ १९(घ) को पेज ८ को खण्ड (ख)(१) मा स्पष्ट उल्लेख भएको र त्यसैको (२) मा अन्य वस्तुहरूमा ५ प्रतिशत भन्ने पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । सर्वप्रथमतः तयार भइसकेको भटमासको तेल आयात गर्दा १ प्रतिशत लाग्नेमा भटमासको तेल बनाउने कच्चा पदार्थमा सो भन्दा बढी दस्तूर लाग्ने व्यवस्था भएको देखिँदैन । दोस्रो जहाँसम्म ५ प्रतिशत लगाउने जिकिर छ त्यो अन्य वस्तुमा मात्र हो निवेदकले आयात गरेको वस्तु भटमासको तेल उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको यस स्थितिमा ५ प्रतिशत इजाजत दस्तूर लिएको कानुनसंगत देखिन आएन । तसर्थ ५ प्रतिशत आयात इजाजत बापत दस्तूर लिने भन्ने २०४३।४।५ को निर्णय गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकले वाणिज्य विभागको माग बमोजिम २०४३।४।१० मा वाणिज्य विभागमा बुझाएको थप रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भन्ने विपक्षी वाणिज्य विभागका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिनु । फाईल नियममानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्दसिंह प्रधान

 

 

इति सम्वत् २०४५ साल फाल्गुण ३ गते रोज ३ शुभम् ।