निर्णय नं. ३७१० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३७१०     ने.का.प. २०४६      अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १७६७

आदेश भएको मिति : २०४५।१२।६।१ मा

निवेदक      : जिल्ला पञ्चायत पाल्पाका उपसभापति दयाराज बस्यालसमेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार समेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    अधिकार राख्नेले सो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन भनी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   निलम्बन केही समयको लागि हो भनेकोमा त्यो अनिश्चित कालका लागि हो भन्ने अर्थ गर्नु र अदालतले मुद्दाको म्याद तोके जस्तो गरी अवधि तोक्न पर्ने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(३)   बहिष्कार गरेको भन्ने कुरा फाइलबाट देखिएको तथा निवेदनमा बहिष्कार नगरेको भनी स्पष्ट रुपमा भन्न नसकेको अवस्थामा निवेदकलाई सफाईको मौका दिनु पर्ने भन्न सकिने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

(४)   पदको दुरुपयोग गरेमा श्री ५ को सरकारलाई निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ४०(४) ले दिएकै हुँदा सो अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले निवेदकहरूलाई निलम्बन गर्ने गरेको आदेश गैरकानुनी भन्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैलानी

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं निर्णय निम्न अनुसार छ ।

२.    गत २०४४।१।२६ गते सम्पन्न जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनमा निर्वाचित हामी निवेदकहरूले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना गर्दै आई रहेकोमा जिल्ला पञ्चायत सचिवालय पाल्पाको अत्यन्त जरुरी गोप्य पत्र भनी दिइएको मिति ०४४।९।२८ को पत्रबाट हामी निवेदक समेतलाई ०४४।९।१ गते श्री ५ महेन्द्र जयन्ती तथा संविधान दिवसको बहिष्कार गरी आफ्नो पद अनुरुपको आचरण नगरी पदको दुरुपयोग गरेकोले जि.पं. ऐन, ०१९ को दफा ४० उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारको मिति ०४४।९।२४ को निर्णयानुसार निजहरूलाई अर्को आदेश नभएसम्मको लागि निलम्बन गरिएकोले निजहरूलाई जानकारी दिनु होला भन्ने पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको खबर स्थानीय विकास अधिकारी पाल्पालाई दिनु होला भन्ने गृह मन्त्रालय शा.सु. काठमाडौंको प्राप्त आ.वा. अनुसार अनुरोध छ भनी जिल्ला कार्यालय पाल्पाको पत्र प्राप्त हुन आएकोले उपरोक्तानुसारको व्यहोरा अवगत गर्नु हुन जानकारी गराइएको छ भनी निलम्बन गरिएको जानकारी गराइयो । हामी निवेदकहरूलाई निलम्बन गरिएको पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति ०४४।९।२६ को पत्रमा विकेन्द्रीकरण (कार्य व्यवस्था) नियमावली, ०४१ को नियम ११ उपनियम (१)(ज) अनुसार दलविहीन पञ्चायत व्यवस्थाको सम्बद्र्धन हुने कार्यमा सदा संलग्न हुनुपर्ने पदीय कर्तव्य भएका तपाइले २०४४।९।१ को राष्ट्रिय पर्व श्री ५ महेन्द्र जयन्ती तथा संविधान दिवसलाई बहिष्कार गरी आफ्नो काम कर्तव्य विपरीत काम गरी आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्नु भएको हुँदा तपाईलाई जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४० उपदफा (४) बमोजिम श्री ५ को सरकारको २०४४।९।२४ को निर्णयानुसार अर्को आदेश नहुञ्जेलसम्मको लागि तपाईको पदबाट निलम्बन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइएको छ भनिएको छ ।

३.    उक्त पत्रहरूबाट हामीहरू माथि लगाइएको आरोपको कुरा हामी निवेदकले कतै कहीं मौखिक वा लिखित रुपमा अभिव्यक्त गरेका छैनांै । २०४४।९।१ गतेको राष्ट्रिय पर्वमा काबु बाहिरको परिस्थितिले उपस्थित हुन नसकेका हौं । विपक्षीहरूबाट गरिएको निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (इश्वरचन्द्र अग्रवाल बि. श्री ५ को सरकार ने.का.प. ०४३, पृ. ७१५, नि.नं. २८०१) विपरीत भएको र हामीलाई सुनवाईको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको छ । अर्कोतर्फ हामी निवेदकबाट अख्तियारको दुरुपयोग पनि गरिएको हैन । विपक्षी श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।९।२४ को गैरकानुनी निर्णयबाट हाम्रा संवैधानिक हकहरूमा आघात पुगेकोले सो निर्णय र सो संग सम्बन्धित हामीलाई पदबाट निलम्बन गर्न लिइएका सम्पूर्ण निर्णय कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगोे नलागेसम्म निवेदकका पद अनुसारको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्न दिनु जिल्ला पञ्चायतको बैठकमा भाग लिन दिनु तथा अन्य कारवाही नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरीम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदनपत्र ।

४.    यसमा प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको ०४४।१२।२१ को आदेश ।

५.    जि.पं.सभापति र सदस्य जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिको राष्ट्रिय समारोहको आयोजना गर्ने सम्पन्न गर्ने दायित्व समेत रहेको हुन्छ । तर विपक्षीहरूबाट पुष १ गतेको राष्ट्रिय दिवसलाई बहिष्कार गर्ने नै नियत राखी उक्त समारोहमा उपस्थित नभई आफ्नो काम कर्तव्य समेतलाई बेवास्ता गरेबाट आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको सिद्ध भएको छ । निलम्बन सजायँ नभएकोले निलम्बन गरिंदा पहिले सफाईको मौका दिनु पर्ने भन्ने निवेदकहरूको भनाई निरर्थक छ । विपक्षी निवेदकहरूबाट आफूले लिएको नेपालको संविधान एवं दलविहीन पञ्चायत व्यवस्था प्रति पूर्ण निष्ठावान हुने सपथ लिई सकेपछि पद अनुरुप आचरण नगरी पौष १ गतेको राष्ट्रिय पर्वलाई दूषित मनले नै बहिष्कार गरेको हुँदा पद अनुरुपको आचरण नगरी कर्तव्य पालना नगरी र पदको नै दुरुपयोग समेत गरेको हुँदा तथा विकेन्द्रीकरण (का.व्यवस्था) नियमावली, २०४१ को नियम १० को उपनियम (१) खण्ड (छ) र नियम ११ को उपनियम (१) खण्ड (ज) विपरीत आचरण गरेको हुँदा जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४० उपदफा (४) बमोजिम निलम्बन गरिएको हो । ओहोदामा बसेपछि सोबमोजिम पालन गर्नुपर्ने भनी किटानगरेको कर्तव्य नगर्ने विपक्षी निवेदकहरूलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रक्रियाद्वारा गरिएको निर्णयले निजहरूको कुनै हक हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत श्री ५ को सरकार पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.    विपक्षी निवेदकहरूबाट ०४४ सालको निर्वाचनमा विजयी घोषित भएपछि निजहरूले लिएको सपथ विपरीत कृयाकलाप गर्ने राष्ट्र«वादी पञ्चहरूलाई व्यवस्था प्रति अनास्था जगाउने कार्य गरिंदै आएको छ । यसै गरी नेपालको संविधान, ०१९ राजाबाट प्रजाले पाएको दिन र त्यस्ता संविधान प्रदाता राजा स्व. श्री ५ महेन्द्रको जन्म जयन्ती मनाउने १ पौष भव्यरुपबाट कसरी मनाउने विषयमा तत्कालिन सभापति कालुराम रानाले बैठक बोलाएकोमा विपक्षीहरू समेत सभापति पनि अनुपस्थित हुनु भयो । तानसेन नगरपञ्चायतका प्र.पं. को अध्यक्षतामा सो बैठकबाट पौष १ तीन दिने भव्य कार्यक्रमका साथ मनाउने निर्णय गरिएपछि विपक्षी निवेदकहरू समेत उपस्थित भई नेपाली कांग्रेशका महामन्त्रीबाट प्रेशित नेपाली कांग्रेश केन्द्रीय कार्यालयको पत्रको फोटो कपी वितरण गर्ने गरिआएका बखत पुनः पछि फाशिष्ट जनविरोधी पञ्चायती व्यवस्थाको दिवस र श्री ५ महेन्द्र जयन्तीका समारोह बहिष्कार गरांै भनी बजारमा पर्चा वितरण गरियो । साथै निज निवेदक समेतबाट पुष १ को ३ दिने कार्यक्रमलाई पूर्ण रुपमा बहिष्कार गरियो । निजहरूबाट बहिष्कार गरिएपछि जिल्ला सभाका २३  भन्दा अधिक सदस्यहरूबाट खेद प्रस्ताव पारित गरी अविलम्ब निलम्बन गरी कार्यवाही गरियोस् भन्ने माग गरी पठाएको फलस्वरुप विपक्षीहरू लगायतलाई निलम्बन गरी सो बमोजिमको पत्र बुझाउन यस जिल्ला पञ्चायतलाई प्राप्त आदेशानुसार विपक्षीहरूलाई पत्र बुझाएको हो । विपक्षीहरूबाट गरिएको काम कार्यवाहीको धारणा स्पष्ट भएपछि निजहरूलाई सफाई दिनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन । जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ४०(४) मा समेत सफाईको मौका दिनु पर्ने कानुनी प्रावधान नभएको हुँदा विपक्षीहरूको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भयो भन्ने जिकिर मिलेन । विपक्षीहरूले निवेदनमा “पञ्चायत समूहको एकतर्फी आरोप” भनेबाट विभिन्न पर्चा बाजी गरी बैठक तथा समारोहमा अनुपस्थित रहेबाट निजहरूले बहिष्कार गरेको स्पष्ट छ । निवेदकहरूले निवेदनमा उल्लेख गरेको नजिरको तथ्य प्रस्तुत निवेदनसँग मेल नखाने हुँदा प्रस्तुत अवस्थामा लागू हुन सक्ने होइन । आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरी पदीय दायित्व एवं आफूले लिएको सपथ विपरीत काम गरेकोलाई पदको दुरुपयोग गरेको नै भन्नु पर्ने भएबाट निज निवेदकहरूले गैरकानुनी एवं पदीय दायित्व विपरीत काम गरेको कारणले निजहरूलाई निलम्बन गर्ने गरी गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट निजहरूको कुनै पनि हक हनन् भएको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेत स्थानीय विकास अधिकारी जिल्ला पञ्चायत सचिवालय पाल्पाको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदकहरूले यस मन्त्रालयको यो काम कुराबाट निजहरूको हक र अधिकारमा आघात पार्‍यो भन्ने कुरा निवेदनको कुनै पनि प्रकरणमा उल्लेख गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली तथा प्रत्यर्थीहरूतर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत समेतले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    यसमा श्री ५ को सरकारले हामीलाई पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाई निलम्बन गर्ने गरी गरेको ०४४।९।२४ को निर्णय गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदन भएकोमा निवेदकहरूले आफूले लिएको सपथ तथा नेपालको संविधान विपरीत काम कार्यवाही गरेकोले निजहरूलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत लिखितजवाफ देखिन्छ ।

१०.    निवेदकहरूबाट निवेदनमा ०४४।९।१ गतेको राष्ट्रिय पर्वमा काबु बाहिरको परिस्थितिको कारण उपस्थित हुन असमर्थ भएको भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्राप्त फाईल संलग्न ०४४।८।२८ मा पाल्पामा वितरीत “कालो दिनको बहिष्कार गरौं” भन्ने पर्चाबाट निवेदकद्वय दयाराज बस्याल र कूलप्रसाद नेपाल समेतले उक्त दिवसको बहिष्कार गर्ने आव्हान गरेको देखिन्छ । जिल्ला कार्यालय पाल्पाको ०४५।१।६ को पत्रबाट उक्त पर्चा वितरण भएको भन्ने पनि देखिन्छ । निवेदकहरूबाट रिटनिवेदनमा आफू अनुपस्थित हुनुको कुनै कारण दिइएको पनि छैन भन्ने आफूले बहिष्कार नगरेको भनी सकारात्मक खण्डन गरेको समेत पाइँदैन । यस स्थितिमा उक्त पर्चा बनावटी प्रमाण हुन सक्ने भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको जिकिरसंग इजलास सहमत हुनसक्ने भएन ।

११.    जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ४०(४) मा जिल्ला पञ्चायतको कुनै सदस्यले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेमा श्री ५ को सरकारले निजलाई निजको पदबाट हटाउन वा केही समयका लागि निलम्बन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार दिइएको पाइन्छ । सोही दफा ४० बमोजिम श्री ५ को सरकारलाई विभिन्न अवस्थामा जिल्ला पञ्चायत एवं जिल्ला सभालाई समेत भंग वा केही समयका लागि निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार रहेको देखिन्छ । यसबाट श्री ५ को सरकारलाई केही समयका लागि निलम्बन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो अधिकार राख्ने श्री ५ को सरकारले सो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन भनी भन्न मिल्दैन । यस स्थितिमा अदालतले रिटक्षेत्रबाट हेरी निलम्बन गर्दा सूचना दिनु पर्ने भन्न मिल्ने होइन । अर्कोतर्फ निलम्बन केही समयका लागि भनेकोमा त्यो अनिश्चित कालका लागि हो भन्ने अर्थ गर्नु र अदालतले मुद्दाको म्याद तोके जस्तो गरी अवधि तोक्न पर्ने भन्न पनि मिल्दैन । यस स्थितिमा श्री ५ को सरकारले गरेको विवादित आदेश अधिकार बाहिर गई गरेको भन्न मिलेन ।

१२.   जहाँसम्म निवेदक तर्फबाट निवेदक इश्वरचन्द्र अग्रवाल वि.पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय समेत (ने.का.प. ०४३, अड्ढ ७, पृष्ठ ७१५ नि.नं. २८०१) को निर्णय नजीरका रुपमा प्रस्तुत गरिएको सन्दर्भमा विचार गर्दा उक्त निवेदकले प्रस्तुत विवादमा जस्तो बहिष्कार गर्ने क्रियाकलाप गरेको भन्ने विवाद रहेको थिएन । जिल्ला पञ्चायतले निलम्बन गरेकोमा यस अदालतमा रिटनिवेदन दर्ता भई अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारबाट निलम्बन गर्ने निर्णय उक्त निवेदकको सम्बन्धमा भएको पाइन्छ । उक्त निलम्बन गर्ने आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जिल्ला पञ्चायतको बैठकमा भाग लिन दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी भएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादको तथ्य र उल्लिखित नजीरको तथ्यमा अन्तर छ । बहिष्कार गरेको भन्ने कुरा फाइलबाट देखिएको तथा निवेदनमा बहिष्कार नगरेको भनी स्पष्ट रुपमा भन्न नसकेको अवस्थामा निवेदकलाई सफाइको मौका दिनु पर्ने भन्न सकिने देखिएन । यस्तो बहिष्कार गरिएको स्थितिमा गरिएको निलम्बनमा उक्त नजीर लाग्न सक्ने पनि देखिएन । यस अवस्थामा निवेदकहरूको क्रियाकलापबाट निजहरूले पदको दुरुपयोग नगरेको भन्न सकिएन त्यसरी पदको दुरुपयोग गरेमा श्री ५ को सरकारलाई निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार जिल्ला पञ्चाय ऐन, ०१९ को दफा ४०(४) ले दिएकै हुँदा सो अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले निवेदकहरूलाई निलम्बन गर्ने गरेको आदेश गैरकानुनी भन्न मिलेन । अतः प्रस्तुत निवेदनमा माग गरे बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र ६ गते रोेज १ शुभम् ।