निर्णय नं. ३७११ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ३७११ ने.का.प. २०४६ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४५ सालको नि.नं. ११३५
आदेश भएको मिति : २०४५।१२।३०।४ मा
निवेदक : कारागार शाखा खोटाड्डमा थुनामा रहेको पैशल राईको हकमा भगजित राई भन्ने भोगजित राई
विरुद्ध
विपक्षी : पूर्वाञ्चल क्षे.अदालत धनकुटासमेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) वडा नं. १ को वतनको व्यक्तिलाई वडा नं. ५ मा म्याद तामेल भएकोलाई रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको मान्न नमिल्ने, यस्तोमा मुद्दामा प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट बन्चित भएको नै मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगाना
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण र निर्णय यस प्रकार छ ।
२. मेरो भाइ नाता पर्ने पेशल राईलाई २०४५।८।२ का दिन बिहान प्रहरीहरू आई तिमीलाई ६ महीना कैद लागेकोले पक्राउ गरी कैद गर्नु भन्ने मौखिक व्यहोरा बताई पुर्जी समेत केही नदिई पक्राउ गरी थुनामा राखेकोले फैसलाको नक्कलबाट कैद लागेको थाहा पाइयो । प्रतिवादी पेशल राई समेत भएको धर्म परिवर्तन मुद्दामा खोटाङ जिल्ला अदालत र सगरमाथा अञ्चल अदालत ओखलढुंगा बेञ्च समेतबाट सफाई दिएकोमा श्री ५ को सरकारबाट पुनरावेदनको अनुमितको निवेदन परी अ.बं. २०२ नं. बमोजिम हामीहरूलाई झिकाइएको नोटिस म्याद मध्ये मेरो नामको नोटिस म्यादमा वडा नं. ५ बस्ने भनी उल्लेख गरी म्याद जारी गरी बेरितसंग तामेल गराई सो म्यादलाई प्रमाणमा लिई फैसला गरिएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण छ । त्यस्तो त्रुटिपूर्ण र गैरकानुनी फैसलाको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अपहरण गर्न सर्वथा मिल्दैन । पेशल राईलाई कानुन बमोजिम बाहेक गैरकानुनी फैसलाबाट संविधान तथा कानुनद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेबाट गैरकानुनी फैसलाबाट गरिएको बन्दीलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
३. यस्मा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ दिनभित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिटनिवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४५।९।९।६ मा भएको आदेश ।
४. यस्मा प्र.बलराम राई समेतका प्रतिवादीहरूले हिन्दू धर्म छाडी क्रिश्चियन धर्म लिएको ठहर्छ । प्रतिवादीहरूले धर्म परिवर्तन नगरेको हदसम्मको फैसला बदर हुन्छ । इसाई धर्म प्रचार प्रसार गरे भन्ने दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको शुरुको इन्साफलाई सदर गर्ने गरेको सगरमाथा अञ्चल अदालत ओखलढुंगा बेञ्चको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०४५।३।१७ मा फैसला भएकोमा कानुनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कानुन अनुरुप नै भए गरेको निर्णय हुँदा यस्तोमा रिटनिवेदन आकृष्ट हुने अवस्था विद्यमान नहुँदा सम्बन्धित धर्म परिवर्तन मुद्दाको रेकर्ड मिसिल संलग्न गरी रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटाको लिखितजवाफ ।
५. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाबाट निवेदकलाई ६ महीना कैद भएको हो भन्ने कुरा निवेदकले स्विकार गरेकै पाइन्छ । अधिकार प्राप्त अदालतबाट कानुन बमोजिम भएको निर्णयमा चित्त नबुझे म्यादभित्र पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन समेतका अन्य कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्न पाउने छँदाछँदै सो गर्न नसकी फैसलामा चित्त बुझाई बस्ने पक्षले असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न पाउने होइन । त्यस्तो अवस्थामा निवेदकको रिटनिवेदन लाग्न सक्ने होइन । तसर्थ निवेदकको संविधान तथा कानुनी हक समेतका अधिकारमा यस अदालतबाट आघात नपारिएको हुँदा निवेदकको रिटनिवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको खोटाङ जिल्ला अदालत दिक्तेलको लिखितजवाफ ।
६. निवेदकलाई खोटाङ जिल्ला अदालतको मिति ०४५।८।३ को पत्रादेशले थुनामा राखिएको हुँदा यस कारागार शाखाबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानुनी हकमा आघात नपरेको व्यहोरा पेश गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको कारागार शाखा दिक्तेलको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगाना तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा म माथि लगाइएको धर्म परिवर्तनको मुद्दामा जिल्ला अदालत र अञ्चल अदालत समेतबाट सफाई पाउने ठहरी फैसला भए उपर विपक्षीको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परी इन्साफ जाँच हुने भई मेरो समेत नाममा नोटिस म्याद जारी गरी पठाउँदा वडा नं. १ भनी पठाउनु पर्नेमा वडा नं. ५ मा म्याद जारी गरी बेरितसँग म्याद तामेल गराई मलाई प्रतिवादको मौकै नदिई ६ महीना कैदको सजायँ तोकी गैरकानुनी रुपमा फैसला गरी सोही फैसलाको आधारमा गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेकोेले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन व्यहोरा भई विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउँदा कानुन बमोजिमको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कानुन अनुरुप भएको फैसलामा रिटनिवेदन आकृष्ट हुन नसक्ने र त्यस्तो फैसलामा चित्त नबुझे म्यादभित्र पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन समेतका अन्य कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्नु पर्नेमा सो नगरी फैसलामा चित्त बुझाई बस्ने पक्षले असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न नपाउने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखितजवाफ भएकोमा लिखितजवाफ साथ प्राप्त हुन आएका मिसिल संलग्न रहेको आरोपपत्र, निवेदकको बयान, जिल्ला अदालतको फैसला र अञ्चल अदालतको फैसला समेतमा निवेदक पेशल राईको वतन जि. खोटाङ दोर्पा चिउरी डाँडा गा.पं. वडा नं. ५ भन्ने लेखिएबाट वडा नं. ५ मा म्याद तामेल भएको देखिन्छ । वडा नं. १ को वतनको व्यक्तिलाई वडा नं. ५ मा म्याद तामेल भएकोलाई रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको मान्न मिलेन । निवेदकले सो मुद्दामा प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट बन्चित भएको नै मान्नु पर्छ । तसर्थ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०४५।३।१७ को फैसला पेशल राईको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । उक्त २०४५।३।१७ को फैसला अनुसार फैसला कार्यान्वयन गर्दा निवेदकलाई थुनामा राखेको मिलेन । अब निवेदक पेशल राईको हकमा अग्राधिकार दिई कानुन बमोजिम पुनरावेदन किनारा गर्नु भनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटाका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीका लागि यो निर्णयको १ प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटामा पठाई नियमानुसार गरी फायल बुझाई दिनु ।
उक्त रायम म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र ३० गते रोज ४ शुभम् ।