निर्णय नं. ३७१२ - हक कायम
निर्णय नं. ३७१२ ने.का.प. २०४६ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ९६०
फैसला भएको मिति : २०४५।११।१२।५ मा
पुनरावेदक/वादी : का.जि. विष्णु गा.पं. वडा नं. २ बुढानिलकण्ठ बस्ने दयालक्ष्मी श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ. बस्ने भक्तीदेवी श्रेष्ठसमेत
मुद्दा : हक कायम
(१) अदालतबाट घोषणा गरिएको हक निर्विवाद रुपले आफ्नो बनाउन सो हक प्रति सचेत हुनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षको नै हुन आउने ।
(प्रकरण नं. १४)
(२) कुनै पनि फैसला कार्यान्वयन नगराइदा सो फैसलाको औचित्य निश्चित समयभित्र समाप्त हुने देखिन्छ भने त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराई माग्नु पर्ने पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा नगरे उक्त फैसला बमोजिमको निजको हक रहिरहेको भन्न सकिने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं. १४)
(३) कानुनले प्रष्ट रुपमा बोलेको कुरामा स्वयं पक्षले आफ्नो हक प्रति सचेत नरहे अदालतले सहयोग गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
पुनरावेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर
विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी
फैसला
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाई दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय निम्नानुसार छ ।
२. ल.पु. गावहाल टोलको दक्षिण मोहडा पूर्व पश्चिम लम्बाई २ नाले ३ कबले ३ तल्ले पक्की झिंगटी घर र सो घरले चर्चेको लगापात समेतको पूर्व सानुको घर पश्चिम लोकपतिको घर उत्तर चोक र दक्षिण सडक यति ४ किल्लाभित्रको घर भक्तीदेवीले रु. ९०१।– बाट ल.पु. पोता रजिष्टे«शन मार्फत मिति २००६।५।२३।५ मा कोमलबहादुरलाई भोगबन्धकी पारित गरिदिनु भएकोमा म वादीका लोग्ने भक्तमानले ३ खण्डको १ खण्ड मेरा अंश छुट्याई पाउँ भनी नालेश गरेकोमा ३ खण्डको १ खण्ड बदर भई म वादीका लोग्नेले अंश भाग पाउने ठहरी मिति २००७।१२।२३।५ मा फैसला भएकोमा लोग्ने कालगतिले परलोक भई उक्त लिखत बमोजिम ३ खण्डको १ खण्ड घर छुट्याई दिनोस भनी विपक्षीलाई भन्दा आज भोलि भनी छुट्याई नदिनु भएको र हाल ३ नं. नापी गोश्वाराबाट उक्त घर नापी हुँदा विपक्षीले एकलौटी दर्ता गर्नु भई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा समेत लिनु भएको भन्ने कुरा मिति २०४०।५।३० मा थाहा पाएकोले यो नालेश गर्न आएको छु । तसर्थ रु. ४००।– जाने घर हक कायम गरी मिति २०४०।२।१९ मा दर्ता गरेको ३ खण्डको १ खण्ड दर्ता बदर गरी ३ खण्डको १ खण्ड घर समेत अड्डैबाट चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।
३. वादी दावी झूठ्ठा हो जुन घरमा वादीले दावी गरेको छ त्यो ल.पु.न.पं. वडा नं. २१ कि.नं. ७९६ को घर जग्गा वादीको र मेरो समेत हक लाग्ने होइन भाउजू भक्तिदेवीको मात्र एकलौटी हकको हो सो यस विषयमा अघिनै फैसला भई सो फैसला निष्कृय भइसकेकोले फेरी नालेश गर्न वादीलाई कुनै हक अधिकार कानुनले दिएको छैन नालेश नलाग्नेमा म समेतलाई दुःख दिने नियतले नालेश गरेको वादीका फिरादपत्र अ.बं. ८५ नं. र १८० नं. बमोजिम खारेज गरी अलग फुर्सद गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृष्णमानको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. वादी दावी असत्य र झूठ्ठा हो वादीका लोग्नेले आफ्नो भाग बिक्री गरिसकेपछि मेरो हक भागको पनि लिने उद्देश्यले नालेश गरी फैसला गराएको रहेछ तर फैसलाले हक पाउने नै भए मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ४२ नं. का म्यादभित्र फैसला बमोजिम गराई लिन सक्नु पर्ने तर सो गराउन नसकी निष्कृय भइसकेको फैसलालाई आधार लिई यतिका वर्षपछि दुःख दिन मात्र यो नालेश दिएको हुँदा वादी दावीबाट अलग फुर्सद गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भक्तिदेवीको प्रतिउत्तर ।
५. वादी प्रतिवादीहरूका बीचमा अंश नभएको र हुनुपर्ने वा सगोलमा रहेका भन्ने कुरासम्म कसैबाट उल्लेख भएको नपाइएकोले यस्तो स्थितिमा वादीको फिराद दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति ०४१।११।१० को फैसला ।
६. मेरो दावी नपुग्ने गरी गरिएको फैसला बिलकूल कानुन र न्यायको विपरीत हुँदा सो फैसला बदर गरी मेरो वादी दावी अनुसार गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दयालक्ष्मीको बागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
७. आफ्नो हकको सम्बन्धमा प्रचलनतर्फ गर्ने कारवाहीमा आफंै निष्कृय भई बस्ने व्यक्तिलाई कानुनी उपचार गर्ने बाटो स्वयं बन्द गरेको देखिँदा शुरु इन्साफ बदर हुने ठहर गर्न नमिलेबाट पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन शुरु इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको मिति ०४२।४।१५ को फैसला ।
८. बागमती अञ्चल अदालतको फैसला प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दयालक्ष्मीको निवेदनपत्रमा फैसलाले हक कायम गरेकोमा सो को प्रतिकूल निर्णय दिन नमिल्ने हुन्छ तसर्थ मिति २००७।१२।२३ को फैसलाले हक कायम गरेकोमा वादी दावी नपुग्ने गरी शुरुबाट ठहर भएकोलाई सदर गरेको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला कानुन व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नमा समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) को आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४३।२।२१ को आदेश ।
९. यसमा २००७ सालमा अंश पाउने गरी फैसला भएपछि तत्काल प्रचलित कानुनका म्यादभित्र बण्डा छुट्याई लिन नसकेको अवस्थामा पछि दरखास्त लाग्ने र बण्डा समेत छुट्टिन नसक्ने भन्ने तत्काल प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार हाल आई विवादको घरमा मेरो समेत हक लाग्ने भनी लिएको वादीको फिराद दावी पुग्न नसक्ने हुँदा सो ठहर्याई गरेको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४४।१२।२२ को फैसला ।
१०. मध्माञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट रा.का.दे.दो. को २००७।१२।२३ को अन्तिम भई बसेको फैसला विपरीत हुने गरी तथा लाग्दै नलाग्नु पर्ने तात्कालिक मुलुकी ऐनको दण्ड सजायँको ४२(१) नं. लगाई फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत निवेदनपत्र ।
११. यसमा तात्कालिक रा.का.दे.दो. बाट २००७।१२।२३ मा म समेतको अंश लाग्ने जग्गा एकजनाले मात्र भोगबन्धकी दिएको बन्धकी लिखतको ३ खण्डको १ खण्ड लिखत बदर गरी अंश पाउँ भन्ने मुद्दा ३ खण्डको १ खण्ड अंशबाट हक लाग्ने देखिएको आधारमा भोगबन्धक लिखत बदर गरी ३ खण्डको १ खण्ड अंश समेत निवेदीका वादीले पाउने ठहराई फैसला भएको र सो फैसला आजसम्म अन्तिम भइरहेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा वादीको हक कायम नहुने गरी शुरु र बागमती अञ्चल अदालतबाट भएको निर्णय सदर गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णयमा तात्कालिक दण्ड सजायँको महलको ४२(१) तथा अंश बण्डाको ३२ नं. र ३५ नं. जग्गा प.को १७ नं. र ज.मि. १८ नं. समेतको व्याख्या त्रुटि गरी गरेको देखिन आएकोले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्नेसमेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४५।१।२८ को आदेश ।
१२. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले सारवान कानुनबाट पाएको अधिकार पक्षले कार्यविधि कानुनको सामान्य गल्ती गर्दैमा मर्न सक्दैन । घोषणात्मक फैसला (Declaratory Judgement) बाट एक पटक कायम भएको हक प्रचलन गराउन नजादैमा पक्षको हक जाने हैन । साथै लाग्नु नपर्ने तात्कालिक मुलुकी ऐन दं.सं ४२(१) लगाई गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भनी तथा विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले २००७ सालको फैसला बमोजिम पक्षबाटै कार्यान्वयनको काम नभएकोले क्षेत्रीयको फैसला सदर नै हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । यसमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के छ सो नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१३. यसमा मेरो लोग्नेले अंश भाग पाउने ठहरी २००७।१२।२३ मा भएको फैसला विपरीत विपक्षीले सो घर एकलौटी दर्ता गराएकोले सो फैसला बमोजिम ३ खण्डको १ खण्ड दर्ता बदर गरी मेरो जति अड्डैबाट चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत फिराद दावी भएको तथा सो अघि भएको फैसला निस्क्रिय भइसकेकोले वादी दावी पुग्न सक्ने होइन भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकिर रहेकोमा क्षेत्रीय अदालतबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ ।
१४. मिति २००७।१२।२३।५ मा भएको रा.का.दे.दो. को अंश समेतको मुद्दाको तजबिज पत्रको तपसिल खण्डमा “‘वादीले’ बण्डा पाउने ठहरेको आजैका मितिका बण्डापत्र बमोजिमको मोरु ४००।– को घर बण्डा पाउँ भनी दं.स. का ४२ नं. का म्याद ३ महीनाभित्र वादीको दरखास्त परे ऐन सवालको रीत पुर्याई बण्डा छुट्याई...” दिने भन्ने भनी लेखिएको देखिन्छ । साविक मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ४२(१) मा आखिरी अपील फैसला भई अपील नलाग्ने भइसकेको ३ महीनाभित्र दरखास्त दिनु पर्दछ, लेखिएको म्यादभित्र दरखास्त परे ऐन फैसला बमोजिम गरी बण्डा छुट्याई दिनु म्यादभित्र दरखास्त नपरे दरखास्त लाग्न र बण्डा छुट्न समेत सक्दैन । घरसारमै लिनु दिनु गरी चित्त बुझाई बसेको ठहर्दछ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । अदालतबाट घोषणा गरिएको हक निर्विवाद रुपले आफ्नो बनाउन सो हकप्रति सचेत हुनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षको नै हुन आउँदछ । कुनै पनि फैसला कार्यान्वयन नगराइदा सो फैसलाको औचित्य निश्चित समयभित्र समाप्त हुने देखिन्छ भने त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराई माग्नु पर्ने पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा नगरे उक्त फैसला बमोजिमको निजको हक रही रहेको भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । कानुनले प्रष्ट रुपले बोलेको कुरामा स्वयं पक्षले आफ्नो हकप्रति सचेत नरहे अदालतले सहयोग गर्न सक्ने स्थिति पनि रहँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले तात्कालिक ऐनले तोकेको समयभित्र चलन चलाई पाउन दरखास्त दिएको भनी लेख्न समेत सकेको नदेखिँदा तत्काल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको आधारमा तोकिएको समयावधि भित्र आफ्नो हक प्रचलन नगराई हाल आएर प्रतिवादीले ज.ध.प्र.पु. प्राप्त गरिसकेपछि सो घरमा मेरो समेत हक लाग्ने भनी दावी लिई गरेको फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको शुरुको फैसला सदर गरेको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला मनासिब ठहर्याएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४४।१२।२२ को फैसलामा कुनै त्रुटि नदेखिँदा सदर हुन्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । कोर्टफी राखी पुनरावेदन दायर भएकोले केही गरी रहन परेन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत् २०४५ साल फाल्गुण १२ गते रोज ५ शुभम् ।