निर्णय नं. ९०४७ - सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ८

निर्णय नं.९०४७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

आदेश मिति : २०७०।१।२४।३

०६६–CR–०८८७

मुद्दा : सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : काभ्रेपलान्चोक जिल्ला, नासिका गा.वि.स. वडा नं ५ बस्ने मनिष श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी/वादी : प्रहरी प्रतिवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार

 

§  सरकार वादी हुने फौजदारी कसूर प्रमाणित हुनको लागि कुनै फौजदारी कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको हुनु जरूरी छ । फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन गरेको भन्ने कुरा दावी लिने पक्षले सप्रमाण पुष्टि गराउन सक्नुपर्ने ।

§  राहदानीको भित्री पाना कागजको फोटोकपीसरहको कागज बनाएको कार्यलाई अभियोग दावीबमोजिम कीर्ते कागजको १, ९ र १२ नं. अनुसार सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते भन्न सक्ने अवस्था नहुँदा प्रतिवादीले राहदानीको भित्री पानालाई स्क्यान गरी सो कागजातहरू अप्रयुक्त अवस्थामा बरामद भएको घटनालाई सरकारी सक्कल कागज कीर्ते गरेको हो भन्न सकिने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं.४)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शंभु थापा र अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद देवकोटा

विपक्षी/वादीका तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून : कीर्ते कागजको महलको १, ९ र १२ नं.

 

फैसला

न्या.गिरीश चन्द्र लाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६।३।१८ को फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

मनिष श्रेष्ठको कोठाबाट कम्प्युटर सि.पि.यु. थान १, भिषासम्बन्धी राहदानीसम्बन्धी स्क्रीन गरी राखेको २, लेखेको सि.डी. थान १, अन्य सि.डि. थान ७, फल्पी ११, राहदानी प्रिन्ट थान १ र जीवन प्रधान नामका सर्टिफिकेटसमेत फेला परेको भन्ने व्यहोराको मिति २०६१।११।११ को बरामदी मुचुल्का ।

बरामद भएका राहदानी प्रिन्ट जीवन प्रधानको नामको सर्टिफिकेटलगायतका कीर्ते कागजात तथा पक्राउमा परेका मनिष श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन साथ दाखिल गरेका छौं । कानूनबमोजिम कारवाही गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको मिति २०६१।११।११ को प्रहरी प्रतिवेदन ।

सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरी कागजातहरू तयार गर्दा आर्थिक फाइदा धेरै सजाय कम हुने भएकोले प्रेमकुमार चौलागाई, कृष्णबहादुर जिम्बा, सूर्यबहादुर बस्नेत, मनिष श्रेष्ठसमेतको मिलोमतोबाट प्रेम कुमार चौलागाईले सरकारी विभिन्न छापहरू मैले कम्प्युटर राखी राहदानीको नक्कली प्रिन्ट जीवन प्रधानका सर्टिफिकेटलगायतका कागजात तयार गरेकोमा प्रहरीले सुराक थाहा पाई पक्राउ गरेको हो भन्ने व्यहोराको मनिष श्रेष्ठको अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

सरकारी छाप दस्तखत जतिसुकै कीर्ते गरेपनि सजाय कम हुने भएकोले मेरोसमेत मिलोमतोमा जीवन प्रधान, देवेन्द्र पाण्डे, भिमप्रसाद पाण्डे, केदार पाण्डे, मुकेस मदिसेसमेतको मिलोमतोबाट रू.५००।– देखि रू.७,०००।– सम्म प्रतिवादीसँग लिई सरकारी सर्टिफिकेटहरू मसमेतको मिलोमतोमा मनिष श्रेष्ठले तयार गरेका हुन् भनी कृष्णबहादुर जिम्बा, सूर्यबहादुर बस्नेत, सोनाम वाङचुक भन्ने दिपक तामाङ र प्रेमकुमार चौलागाईले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको छुट्टाछुट्टै बयान ।

पक्राउमा परेका मनिष श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर जिम्बा, प्रेमकुमार चौलागाई, सोनाम वाङचुक भन्ने दिपक तामाङ, सूर्यबहादुर बस्नेत, पक्राउ नपरेका प्रतिवादी मुकेश मदिसे, केदार पाण्डे, भिमप्रसाद पाण्डे, जीवन प्रधान, देवेन्द्र पाण्डे र ज्ञानु के.सी.समेत मिली नेपाली राहदानी सर्टिफिकेटलगायतका सरकारी कागजात कीर्ते गर्ने गरेको मनिष श्रेष्ठसमेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो निजहरूले कीर्ते कागजात तयार गरी प्रति व्यक्तिको रू.५००।– देखि रू.७,०००।–सम्म लिने गरेका छन् भनी बुझिएको सुमन तामाङ, केशव खत्रीले मिति २०६१।११।२७ मा गरेको कागज ।

प्रहरी प्रतिवेदन एवं बरामदी मुचुल्का, प्रतिवादीहरूको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान एवं बुझिएका मानिसहरूको कागजसमेतबाट प्रतिवादीहरूले एक आपसमा मिलोमतो गरी कम्प्युटरको प्रयोग गरी राहदानीको प्रिन्ट सर्टिफिकेटलगायतको सरकारी कागजातहरू कीर्ते गरी बनाएको देखिन आएकोले प्रतिवादीहरू मनिष श्रेष्ठ, सोनाम वाङचुक भन्ने दिपक तामाङ, प्रेमकुमार चौलागाई, कृष्णबहादुर जिम्बा, सूर्यबहादुर बस्नेत र जीवन प्रधानको उक्त कार्य मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १, ९ र १२ नं को कसूर अपराधमा ऐ. ९ न. बमोजिम सजाय गरी ऐ. १२ नं. बमोजिम थप सजाय हुनेसमेतको माग दावी लिइएको छ । फरार प्रतिवादी जीवन प्रधानको हकमा कानूनबमोजिम म्याद जारी हुनु र स्पष्ट नाम थर वतन खुल्न नआएका मुकेश मदिसे, देवेन्द्र पौडेल, भिमप्रसाद पौडेल, केदार पौडेल/पाण्डे, ज्ञानु के.सी. र प्रेमबहादुर गुरूङको हकमा स्पष्ट नाम र वतन खुल्न आएका बखत वा पक्राउ परी आएका बखत कानूनबमोजिम हुने भन्नेसमेत व्यहोराको अभियोग पत्र ।

प्रहरीले तयार गरेको बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भएको तथा बरामद भएको सामानबारे मलाई केही थाहा छैन । मैले यस मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरू कसैलाई पनि चिन्दिन । मबाट सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गर्ने कार्य भएको छैन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी कृष्णबहादुर जिम्बाले गरेको बयान ।

अनुसन्धानका सिलसिलामा बरामद भएका सामान तथा सि.डी.हरू मेरो होइन । ग्राहकले छोडेर गएको हुन सक्छ । जीवन भन्ने मेरो साथीले सर्टिफिकेट १/२ दिनमा लिन आउँछु भनी छाडी गएको थियो म पसलबाट २/४ घण्टाको लागि बाहिर गएको बेलामा कसले ल्याई सामान छाडेको थियो मलाई थाहा छैन । मिति २०६१।११।११ मा प्रहरीले मेरो स्क्रिन आर्टबाट फेला पारेको हो भन्ने व्यहोराको मनिष श्रेष्ठले गरेको बयान ।

मैले प्रतिवादीहरूलाई चिनेको छैन । प्रहरीले आफैले लेखेको बयानमा मलाई सही छाप गराएको हो । मैले अभियोगमा उल्लेख गरेको कसूर र सजायको माग दावीअनुसारको कार्य गरेको छैन । सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गर्ने कार्य नगरेको हुँदा सजाय पाउनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी सूर्यबहादुर बस्नेतले गरेको बयान ।

म खेतीपाती गर्ने मानिस हुँ । मेरो आम्दानीको स्रोत खेतीबाहेक अर्को छैन । मेरो खेतीपातीबाट हुने वार्षिक आम्दानीले वर्षभरी खान लाउन पुग्छ । अन्य प्रतिवादीहरूले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयानगर्दा मेरो संलग्नता छ भनी किन लेखाई दिए मलाई थाहा भएन । प्रहरीले मेरो बयान लिने क्रममा आफूखुसी लेखी ल्याएको कागजमा जबर्जस्ती सही गराएको हो । मैले अभियोग पत्रमा माग दावी गरेबमोजिमको कीर्ते कार्य नगरेको हुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी प्रेम कुमार चौलागाईले गरेको बयान ।

मैले प्रतिवादीहरू कसैलाई पनि चिनेको छैन । मबाट प्रहरीले मेरो नागरिकता, पासपोर्ट (entry Card) को ३ थान कागज बरामद गरेको हो । मैले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष कीर्ते कागजात तयार गर्छु भनेको छैन । सहीछाप भने मेरै हो भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी सोनाम भन्ने दिपक तामाङले गरेको बयान ।

प्रतिवादी मनिष श्रेष्ठले मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको १ र ९ नं. को कसूर गरेको देखिँदा निजलाई ऐ. ऐनको दफा ९ र १२ नं.बमोजिम रू.५०।– जरिवाना र १ वर्ष कैद हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको शुरू काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको मिति २०६२।११।१५ को फैसला ।

शुरू काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी अभियोग दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी मनिष श्रेष्ठको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

प्रतिवादीको अफिसबाट नेपाल सरकारबाट मात्र तयार भई जारी हुने सरकारी कागजसरह मान्यता पाउने राहदानीको प्रिन्ट पानाहरू बरामद भएको र सो प्रिन्ट कम्प्युटरबाट आर्थिक फाइदा लिन तयार पारेको हुँ भनी अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष पुनरावेदक प्रतिवादीले गरेको बयान कागजबाट पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीले आरोपित कसूर गरेको देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादी मनिष श्रेष्ठलाई कीर्ते कागजको १, ९ को कसूरमा ९ र १२ नं. बमोजिम रू.५०।– जरिवाना र १ बर्ष कैद हुने भन्ने शुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुन्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६।०३।१८ को फैसला ।

मैले कुनै सरकारी छाप दस्तखत लागेको कागजमा कीर्ते गरेको छैन । प्रस्तुत मुद्दामा यो यस्तो सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको हो भन्ने कुनै प्रमाण रहेको छैन । मैले राहदानी प्रिन्ट गरेको भन्ने मुख्य जिकीर लिएकोमा सो राहदानी मैले प्रिन्ट गरेको नभई मेरो साथी तथा ग्राहक जीवनले गरेको हो । मैले कुनै सरकारी कागजातमा सरकारी दस्तखत कीर्ते नगरेको, सो गरेको प्रमाण वादी पक्षले पेश गर्न नसकेको तथा मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलमा उल्लेख गरेको कुनै कसूर नगरेको हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला बदर गरी अभियोग दावीबाट छुट्कारा पाँऊ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी मनिष श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा प्रतिवादीले राहदानीको प्रिन्ट कम्प्युटरबाट निकालेको भन्ने मुख्य आरोप देखिन्छ । प्रिन्ट गरेको भनेको राहदानीको विवरण खाली रही सोमा कुनै सरकारी कर्मचारीको दस्तखत र छाप लागेको नदेखिएको अवस्थामा कीर्ते कागजको १ र १२ नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४ क नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि विद्यमान देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।३।१८ मा भएको आदेश ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शंभु थापा र अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद देवकोटाले सरकारी दस्तखत छाप कीर्ते भन्ने कुराले कुनै सरकारी अड्डाको छाप लागेको र सो अड्डाको कर्मचारीको दस्तखत भएको कागजलाई कीर्ते गरेको हुनुपर्छ । मुलुकी ऐन, कीर्तेको महलको आसयसमेत कुनै सरकारी कागजात वा सरकारी छाप दस्तखतलाई कुनै तरहले कीर्ते गर्ने भन्ने हो । प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यले सो कुरा देखाउँदैन । मनिष श्रेष्ठले के कुन सरकारी कागजलाई कीर्ते गरेको हो भन्ने प्रष्ट छैन । के कुन शब्द सच्याएको वा पूरा कागज तयार गरेको हो वा कुन सरकारी कागजलाई कीर्ते गरेको हो भन्ने कुरा अभियोजन पक्षले खुलाउन सकेको छैन । राहदानीको पानालाई कम्प्युटरबाट स्क्यान गरेको कार्य कीर्ते कागजको महलले अपराध घोषणा गरेको र सो अनुसार सजाय हुने कार्य होइन । कुनै सरकारी कागजात फोटोकपी गर्नु वा स्क्यान गर्नुलाई सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको भन्न मिल्दैन । स्क्यान गरेको कागजमा कुनै किसिमको लोगो निसाना वा पानी छापसमेत देखिंदैन । कुनै प्रमाण नै फेला नपरेका वा कीर्ते गरेको कुनै दशी बरामद नभएका प्रतिवादीलाई कीर्ते जस्तो गम्भीर अपराधमा कसूरदार ठहराउन मिल्दैन । त्यसैले प्रतिवादी मनिष श्रेष्ठलाई कीर्ते गरेको भनी कसूरदार ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेको छैन भनी गर्नु भएको बहस र वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतलाल शर्माले प्रतिवादीको कम्प्युटरबाट बरामद भएको कागज नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी हुने सरकारी छाप लागेको कागजको हुबहु रूप हो । प्रतिवादीले सो कागजलाई स्क्यान गरी सो कागजमा अन्य व्यहोरा उल्लेख गरी सरकारी कागज कीर्ते गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी आफैले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानमा सो कागज आफैसँग वरामद भएको भनी स्वीकार गरेको देखिन्छ । निजले सो पानाहरू के कुन कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रिन्ट गरेको भन्ने देखिंदैन । हेर्दा राहदानीको पाना जस्तै देखिने कागजमा रङ्गीन किसिमको स्क्यान गर्नु र त्यस्ता कागजातहरू रकम लिएर अरूको लागि नै तयार गरिदिने हो भनी गरेको बयानबाट निज प्रतिवादीले सरकारी दस्तखत छाप भएको कागज हुबहु बनाई कीर्ते गरेको देखिन्छ । राहदानीमा नेपाल सरकारको लोगोसमेत छापिएको हुन्छ । त्यसैले पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेको नै हुँदा सदर गरी पाँऊ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

२. प्रतिवादी तथा वादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता र उपन्यायाधिवक्ताको तर्कपूर्ण बहस, प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्र एवं मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी मनिष श्रेष्ठले राहदानीलगायतका कागजातहरू तयार गरी बिक्री गर्ने गरेको भन्ने बरामदी मुचुल्का, प्रतिवादीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको साबिती बयान तथा मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूको कागजहरूसमेतका आधारहरूबाट प्रतिवादी मनिष श्रेष्ठसमेतले सरकारी छाप दस्तखत भएका कागजातहरू कीर्ते गरेको देखिएकोले निजसमेतउपर मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १, ९ र १२ नं. को कसूरमा ऐ. ९ र १२ नं. बमोजिम सजायको माग दावी लिई अभियोग पत्र दायर भएकोमा प्रतिवादीहरूले अदालतमा बयान गर्दा कसूरमा इन्कार भएको, प्रतिवादी मनिष श्रेष्ठ कसूरमा इन्कार भई बयान गरेतापनि निजले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको साबिती बयान र बरामद भएको राहदानीको प्रिन्ट निजको साथबाट बरामद भएको भन्ने कुरामा विवाद नदेखिएकोले निज प्रतिवादीलाई अभियोग दावीबमोजिम सजाय हुने गरी भएको काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको फैसलाउपर प्रतिवादी मनिष श्रेष्ठको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट समेत शुरू फैसलालाई नै सदर हुने गरी फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर प्रतिवादीले यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निवेदन दिई सो निवेदनमा निस्सा पाएर पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीलाई सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेको छ छैन ? सोही बिषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

३. अभियोगपत्र साथ पेश भएको तथा प्रतिवादीका साथबाट बरामद भएको भनिएको कागज राहदानीको प्रतिलिपि हेर्दा राहदानीको सक्कलबाट मेसिनको माध्यमबाट स्क्यान गरेर निकालेको  देखिन्छ । अभियोगपत्रमा सो कागजमा सरकारको पानी छाप र लोगो लागेको हुनाले जस्ताकोतस्तै स्क्यान गर्दा सो राहदानीको पानी छाप र लोगोसमेत कीर्ते गरेको भन्ने दावी देखिन्छ । प्रतिवादीलाई अभियोग लगाउँदा मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १ र ९ को कसूरमा ऐ. ९ र १२ नं. को सजायको माग दावी गरिएको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थामा सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते हुनको लागि ऐ.महलको १२ नं. अनुसार सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको सरकारी कागज कीर्ते गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा कीर्ते गरिएको भनिएको कागज राहदानीको भित्री पाना कम्प्युटरबाट स्क्यानसम्म गरेको र राहदानीको सो स्क्यान गरेको पानामा सरकारी छाप र कुनै सरकारी कर्मचारीको सही वा छाप परेको देखिएको छैन । उक्त कागज के कुन प्रयोजनको लागि बनाइएको हो वा कुन प्रयोजनको लागि प्रयोगमा आउँछ भनी वादीले उल्लेख गर्न सकेको देखिंदैन ।

४. सरकार वादी हुने फौजदारी कसूर प्रमाणित हुनको लागि कुनै फौजदारी कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको हुनु जरूरी छ । फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन गरेको भन्ने कुरा दावी लिने पक्षले सप्रमाण पुष्टि गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले स्क्यान गरेको राहदानीको पाना प्रतिवादीले के कुन प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न लागेको भन्ने कुरा वादी नेपाल सरकारबाट अभियोग पत्र र अन्य प्रमाण कागजहरूबाट खुलाउन सकेको देखिंदैन । यस कारण राहदानीको भित्री पाना कागजको फोटोकपीसरहको कागज बनाएको कार्यलाई अभियोग दावीबमोजिम कीर्ते कागजको १, ९ र १२ नं. अनुसार सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते भन्न सक्ने अवस्था नहुँदा प्रतिवादीले राहदानीको भित्री पानालाई स्क्यान गरी सो कागजातहरू अप्रयुक्त अवस्थामा बरामद भएको घटनालाई सरकारी सक्कल कागज कीर्ते गरेको हो भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

५. अतः पुनरावेदक प्रतिवादी मनिष श्रेष्ठबाट बरामद भएको राहदानीको भित्री पाना स्क्यान गरेको फोटोकपीसरहको कागजलाई सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको भन्ने वादी नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत भएको अभियोग पत्रसँग सहमत भई वादी दावी पुग्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी हुने ठहर्छ । प्रतिवादी मनिष श्रेष्ठले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । अरूमा तपसीलबमोजिम गर्नू ।

तपसील

(१)    प्रतिवादीलाई अभियोग दावीबाट सफाइ हुने गरी फैसला भएकोले शुरू जिल्ला अदालतबाट थुनछेक आदेश गर्दा अदालतले मागेको धरौटी राखी प्रतिवादी तारेखमा बसी मुद्दाको पुर्पक्ष गरेको देखिंदा प्रतिवादीले धरौटी फिर्ता पाउँ भनी निवेदन दिएमा निजले राखेको धरौटी रकम फिर्ता दिन भनी काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु ।

(२) दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

                                                                                                                                   

उक्त रायमा सहमत छु ।                                             

 

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

 

इति सम्वत् २०७० साल वैशाख २४ गते रोज ३ शुभम ..........................

 

इजलास अधिकृत : अम्बिकाप्रसाद निरौला