निर्णय नं. ३७१४ - दर्ता बदर हक कायम

निर्णय नं. ३७१४    ने.का.प. २०४६      अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ७५३

फैसला भएको मिति: २०४५।१२।९।४ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : ल.पु.न.पं.वार्ड नं.९ बस्ने आसामाया महर्जनसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने चन्द्रबहादुर महर्जन

मुद्दा : दर्ता बदर हक कायम

(१)    न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १५ मा पुनरावेदन हेर्ने र साधक जाँच्ने अदालतको अधिकार शीर्षक अन्तर्गत यो ऐन र अन्य प्रचलित नेपाल कानुनको अधिनमा रही पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अदालतको अधिकार देहाय बमोजिम हुने छ भनी खण्ड (घ) मा आफैले बढी सबूद बुझ्ने भन्ने भएबाट क्षेत्रीय अदालत स्वयंले जो जे बुझ्नु पर्ने हो बुझी कानुन बमोजिम निर्णय गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री छविरमण सिटौला

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रसाद नेपाली

फैसला

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

१.     म.क्षे.अ. को फैसलामा चित्त नबुझाई परेको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर निम्न बमोजिम रहेछ ।

२.    नारायण सिंहको शेषपछि फिरादीको आमाको हकभोग चलनको पेवा सम्पत्ति आमा कृष्णमायाको शेषपछि फिरादीको हकभोग चलनको सम्पत्ति मध्येको कि.नं. १०३३ बाट नापी भएको १ आना २ पैसा १ दाम जग्गा र कि.नं. १०४४ बाट नापी भएको ३ पैसा क्षेत्रफलको घर बाबा हिरालालको नाममा दर्ता गरे गराएको बदर गरी सो घर तथा जग्गामा फिरादीको हक कायम गरी फिरादीको नाममा दर्ता समेत गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको चन्द्रबहादुर महर्जनको ल.पु.जि.अ. मा परेको फिरादपत्र ।

३.    मैले अंश पाई परापूर्व देखि भोगी आएकै घर जग्गा नापी हुँदा कि.नं. १०३७, १०३६, १०२५, १०४४ र १०३३ मै नापी भएको हो । नापी हुँदा उक्त जग्गा विपक्षीले आफ्नो नाममा नापी हुनुपर्दछ भनी उजूर गरेको भए पनि कि.नं. १०२५ को घर जग्गासम्म विपक्षीको नाउँमा नापी गर्ने अरु मेरै नाउँमा नापी दर्ता गर्ने गरी सर्भेले ठहर निर्णय गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी कि.नं. १०२५ पनि मेरै नाममा दर्ता हुनुपर्ने भनी दावा गरी नालिस दिएको छु । त्यसो हुँदा विपक्षीले गरेको झूठ्ठा दावाबाट अलग फुर्सद गराई मेरै नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको आशामाया महर्जनको ल.पु.जि.अ. मा परेको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    विवादित घर जग्गाहरू वादीको हो भन्ने कुनैको कुनै पनि सबूद प्रमाण पेश भएको देखिन नआउँदा कि.नं. १०३३ र कि.नं. १०४४ को घर जग्गाहरू मेरो आमा कृष्णमायाले नारायण सिंहबाट शेषपछिको बकपत्र पाई मेरो हक हुन आएकोले प्र. हिरालालको नाममा दर्ता गर्ने गरेको दर्ता बदर गरी मेरो हक कायम गरिपाउँ भनी वादीले प्रतिवादी उपर झूठ्ठा उजूर गरेको ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको ल.पु.जि.अ. को २०३९।४।१४।५ को फैसला ।

५.    ल.पु.जि.अ.ले वादीले प्रतिवादी उपर झूठ्ठा उजूर गरेको ठहर्छ भनी गरेको फैसला सबूद प्रमाण नबुझी न्यायिक मन नलगाई गैरकानुनी रहे भएकोले बदर बातिल गरी सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी हक इन्साफ गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको चन्द्रबहादुर महर्जनको बा.अं.अ. को पुनरावेदन ।

६.    अनिश्चित अवस्थाको बकसपत्रबाट पु.वे. वादीको विवादको जग्गामा हक स्थापित भएको नदेखिँदा शुरु इन्साफ मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको बा.अं.अ. को मिति २०४२।२।२०।१ को फैसला ।

७.    बा.अं.अ. ले मिति २०४२।२।२० को फैसलामा बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी जानाजान प्रत्यक्ष प्रमाण छाडी, इन्साफ तल माथि पारी भएको हुँदा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(३)(ग) र (घ) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको चन्द्रबहादुर महर्जनको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पर्न आएको अनुमतिको निवेदन ।

८.    सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्नु पर्नेमा नगरी दावी नपुग्ने गरेको सदर गरेको बा.अं.अ. को फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(३) को खण्ड (ग) को आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे. अदालतको सिंगलबेञ्चको मिति २०४३।१।१६।३ को आदेश ।

९.    विवादको घर जग्गा १९८३ सालको बण्डा पत्रबाट पाएको भनी प्रतिवादीले प्रमाणमा दिएको बण्डापत्र लिखत प्रतिलिपि हेरिएमा सो बण्डापत्रमा यीनै वादी प्रतिवादीका काका दाजु हिरामानको अंश भागमा परेको भनिएको घर वादीको आमा कृष्णमायालाई बकसपत्र दिने नारायण सिंहको घर साँध जोडिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन आएबाट निज नारायण सिंहको घर र प्रतिवादीको अंश भागको घरहरू एउटै ठाउँमा देखिन आएको अवस्थामा दावी जिकिरको घर जग्गा सम्बन्धमा नारायण सिंहको घर साँध जोडिएको घर अंश भाग पाउने भनिएका हेरामान समेत जो बुझ्नु पर्ने बुझी दावी, जिकिरका घर जग्गाको सम्बन्धमा अ.बं. १७१ नं. बमोजिम नाप नक्सा गरी प्रतिवादीको अंश भागको घर पाताल जग्गा समेत छुट्याई सबूद प्रमाणको आधारमा वादी दावी पुग्ने नपुग्ने के हो निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यस्तो सबूद प्रमाण नबुझी प्रमाणको मूल्यांकन नगरी वादी दावी नपुग्ने गरेको शुरुको सदर गरेको बा.अं.अ. को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा दुबै बदर गरी दिएको छ जो जे बुझ्नु पर्ने बुझी ठहर निर्णय गर्नु भन्ने समेत म.क्षे.अ. को फैसला ।

१०.    अञ्चल अदालतबाट एकचोटी नक्सा भइसकेको छ । नक्सामा विवादित घरको वरिपरी हेरामानको घर नभएको र बकसपत्रबाट विपक्षीको आमाको हक प्राप्त हुन आएको होइन भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदाहुँदै बुझ्नै नपर्ने प्रमाण बुझ्ने गरी शुरुमा पठाउने गरी हुन गएको म.क्षे.अ. को फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटि भएको र मुद्दा लम्बिने कार्य भएको हुनाले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी आसामाया महर्जन समेतको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।

११.    विवादित जग्गा प्राप्त गरेको भनेको बकसपत्र तथा वादीले सोही जग्गामा घर बनाउने विषयमा २००८ सालमा ल.पु.न.पं. मा उजूर गरेको आदि प्रमाण र वादीले विवादित घर जग्गामा निर्विवाद हकभोग भएको सबूद प्रमाण समेतका वादी प्रतिवादीबाट पेश भएका सबूद प्रमाणका आधारमा वादीको देखिन आउँछ कि आउँदैन सो कुराको कानुनले बुझ्नु पर्ने सबूद प्रमाण नै नबुझी निर्णय गर्न शुरु ल.पु.जि.अ. मा पठाउने भनी म.क्षे.अ. ले गरेको निर्णयमा प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ५४ को त्रुटि देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

१२.   नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री छविरमण सिटौला र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रसाद नेपालीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१३.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा बाजे नाताका नारायण सिंहले आमा कृष्णमायालाई मिति १९९८।५।२।१ मा चल अचल श्रीसम्पत्ति शेषपछिको बकसपत्र रजिष्ट्रेशन गरिदिनु भएकोले आमाको हक हुन आएको र आमाको शेषपछि मेरो हक हुन आएको सम्पत्ति मध्ये कि.नं. १०३३ र १०४४ बाबा हिरालालको नाउँमा दर्ता गरे गराएको बदर गरी सो घर जग्गा फिरादीको हक कायम गरी फिरादीको नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने समेत फिराद दावी लिएको देखिन्छ । मैले अंश पाई परापूर्व देखि भोगी चलन गरिआएको घर जग्गा कि.नं. १०३७, १०३६, १०२५, १०४४ र १०३३ मा नापी भएकोमा कि.नं. १०२५ को जग्गा विपक्षीको नाउँमा नापी दर्ता गर्ने गरेको सर्भे नापीको निर्णय भएकोमा मेरै नाममा नापी दर्ता हुनुपर्ने भनी दावा गरी नालेस गरेको हुँदा मेरै नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने समेत आशामायाको प्रतिउत्तर जिकिर देखिन आयो ।

१४.   विवादको घर जग्गा १९९८ सालको बकसपत्रबाट पाएको भनी प्रतिवादीले प्रमाण दिएको बण्डापत्रमा वादी प्रतिवादीका काका दाजु हेरामानले अंश भागमा परेको भनिएको घरसँग वादीकी आमा कृष्णमाया लाई बकस दिने नारायण सिंहको घर साँध जोडिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन आएकोबाट निज नारायण सिंहको घर र प्रतिवादीको अंश भागको घर एकै ठाउँमा देखिएकोमा वादी दावी जिकिरको घर जग्गा सम्बन्धमा नारायण सिंहको घर साँध जोडिएको घर अंश भाग पाउने भनिएकोमा हेरामान समेत जो जे बुझ्नु पर्ने बुझी दावीको घर जग्गा सम्बन्धमा अ.बं. १७१ नं. बमोजिम नाप नक्सा गरी प्रतिवादीका अंश भागको घर पाताल जग्गा समेत छुट्याई सबूद प्रमाणको आधारमा वादी दावी पुग्ने नपुग्ने के हो निर्णय दिन पर्नेमा सबूद प्रमाण नबुझी प्रमाणको मूल्यांकन नगरी बा.अ.अं. बाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो बदर हुने ठहर्‍याई पुनः हेरामान समेत जे जो बुझ्नु पर्छ बुझी नाप नक्सा गरी सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी कानुन बमोजिम ठहर निर्णय गर्नु भनी शुरु जि.अ. मा पठाउने गरी म.क्षे.अ. बाट फैसला भएको देखियो । उक्त पुनः शुरु जि.अ. मा पठाउने गरी भएको सो मिले नमिलेको के रहेछ सो तर्फ नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो । बागमती अञ्चल अदालतबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा हेरामान समेत जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी निर्णय गर्नु पर्ने हो सो निर्णय गर्नु भनी म.क्षे.अ. बाट शुरुमा पठाउने गरेको देखियो । तत्सम्बन्धमा विद्यमान वर्तमान कानुनी प्रावधानतर्फ हेर्दा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १५ मा पुनरावेदन हेर्ने र साधक जाँच्ने अदालतको अधिकार शीर्षक अन्तर्गत यो ऐन र अन्य प्रचलित नेपाल कानुनको अधिनमा रही पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अदालतको अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ भनी खण्ड (घ) मा आफंैले बढी सबूद बुझ्ने भन्ने भएबाट क्षेत्रीय अदालत स्वयंले जे जो बुझ्नु पर्ने हो बुझी कानुन बमोजिम निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा रहेको पाइन्छ । तसर्थ उक्त कानुनी प्रावधानको विपरीत शुरु जि.अ. मा पठाउने गरी गरेको म.क्षे.अ. को मिति २०४४।५।१६।३ को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा म.क्षे.अ. बाट नै जो बुझ्नु पर्छ बुझी कानुन बमोजिम पुनरावेदन निर्णय गर्नु भनी हाजिर रहेका पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल म.क्षे. अदालतमा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र ९ गते रोज ४ शुभम् ।