निर्णय नं. ३७१७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३७१७    ने.का.प. २०४६      अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रि.नं. १३६३

आदेश भएको मिति : २०४५।११।११।४ मा

निवेदक      : म.क्षे.सिंचाई निर्देशनालय काठमाडौंमा कार्यरत बसुदेवराज उप्रेती

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्समेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    कुनै पनि सजायँ कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्र गरिनु पर्दछ, कानुनको परिधि नाघेर गरिएको सजायँलाई मनासिब भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   भ्र.नि. ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धमा मात्र वि.प्र.वि.लाई राजपत्र अनड्ढित कर्मचारीको सम्बन्धमा विभागीय कारवाई गर्ने अधिकार दिइएको हो, जुनसुकै सम्बन्धमा पनि विभागीय प्रमुखको अधिकार वि.प्र. विभागले उपभोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुँदा भ्रष्टाचारको कसूरै कायम नभएको अवस्थामा विभागीय कारवाई गरी सजायँ गरेको नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

आदेश

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    म निवेदक मालपोत कार्यालय ललितपुरमा ना.सु. हुँदा मालपोत अधिकृतको टिप्पणी सदर निर्णय बमोजिम बेखालालको नाउँमा जग्गा दर्ता गरेकोमा शंखलालको जग्गा बेखालालको नाउँमा दर्ता गरे भन्ने आशामाया महर्जनको वि.प्र.वि. मा निवेदन परी कारवाही चलेकोमा वि.प्र.वि. अनुसन्धान तहकिकातबाट भ्रष्टाचार गरेको देखेनन् । तत् पश्चात मेरो काम सन्तोषजनक नभएको भनी स्पष्टिकरण माग गरिएकोमा समयमै स्पष्टिकरण पेश गरेको थिएँ । पुनः भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा २०(१) को अधिनमा नि.से.नि. को परिच्छेद १०.१(२) तथा १०(४) अनुसार २ वर्षको तलब बृद्धि किन रोक्का नगर्ने भनी स्पष्टिकरण माग गरिएकोमा म उपर सजायँ हुन उचित र पर्याप्त कारण छैन भनी दोश्रो स्पष्टिकरण पेश गरेको थिएँ । विपक्षी का.मु. वि.प्र.अ. ले लिनु दिनु गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्न मिलेन । जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा विभागको परिपत्र तथा मालपोत ऐनको दफा ७ अनुसार बुझ्नु पर्ने कार्य नगरी गरेको कार्य सन्तोषजनक मान्न सकिएन भनी २ ग्रेड रोक्का राख्नु भनी निर्णय पर्चा गरेउपर मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पुनरावेदन गरेकोमा सदर गरी निर्णय गरियो । मेरो संवैधानिक हक हितमा उपरोक्त असर पारेको हुँदा रिटनिवेदन गर्न आएको छु ।

३.    भ्र.नि. ऐनको दफा २०(१) मा सरकारी सेवामा रहेको राजपत्र अनड्ढित राष्ट्रसेवकले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरेको अभियोगको सिलसिलामा विशेष प्रहरी अधिकृतले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष प्रहरी विभागले निजामति सेवा ऐन र नि.से.नि. तथा प्रहरी ऐन र नियम बमोजिम कारवाई र सजायँ दिन सक्नेछ बेग्लै विभागीय कारवाही गरी रहन पर्ने छैन भन्ने भए पछि उक्त ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गतको अभियोगको सिलसिलामा विशेष प्रहरी अधिकृतले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष प्रहरी विभागले निजामती सेवा ऐन र नि.से.नि. तथा प्रहरी ऐन र नियम बमोजिम कारवाई र सजायँ दिन सक्नेछ । बेग्लै विभागीय करवाई गरी रहन पर्ने छैन भन्ने भएपछि उक्त ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गतको अभियोगको सिलसिलामा सम्म विभागीय कारवाई गर्न पाउने अन्यथा नपाउने प्रष्टै छ । तर म उपर परिच्छेद २ को कसूर अन्तर्गत स्पष्टिकरण माग गरिएको होइन । विभागीय प्रमुखको हैसियतले विपक्षी अधिकृतले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने होइन । अतः विपक्षी अधिकृतज्यूले ०४२।२।३१ मा गर्नु भएको निर्णय र पुनरावेदन सदर गरेको मं.प.स. को मिति २०४४।१।२३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो हकको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    विपक्षी निवेदक राजपत्र अनड्ढित राष्ट्रसेवक हुनुहुन्छ । राष्ट्रसेवकले भ्र.नि.ऐन को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरेको अभियोगको सिलसिलामा वि.प्र.अधिकृतले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा वि.प्र. विभागले निजामति सेवा ऐन र नियमावली अन्तर्गत विभागीय कारवाई र सजायँ दिनसक्ने हुन्छ । निवेदकलाई परिच्छेद २ को कसूरको सिलसिलामा तहकिकात र अनुसन्धान गरी निज उपर गरिएको कारवाहीमा अधिकार क्षेत्रको अभाव भन्न मिल्दैन भन्ने समेतको वि.प्र. विभागका का.मु. मुख्य अधिकृतले दिनु भएको लिखितजवाफ ।

६.    भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २०(२) को अधिनमा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.४ बमोजिम विशेष प्रहरी विभागबाट सजायँ गर्ने निर्णय गरेको र सो निर्णयलाई यस सचिवालयबाट सदर भएको कानुनसंगत नै हुँदा विपक्षी निवेदक वासुदेवराज उप्रेतीको निवेदन जिकिर आधारहीन छ भन्ने समेतको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८.    अब प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

९.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा निवेदकले ललितपुर जिल्ला हरिसिद्धि गा.पं.वार्ड नं.९ कि.नं.२४५ तथा कि.नं.२४७ को जग्गा फिल्डबूकबाट देखाइएको मोही काजीबहादुर र बेखालाल महर्जनको संयुक्त निवेदन परी दर्ता गर्ने संयुक्त माग बमोजिम बेखालालको नाउँमा दर्ता गर्ने टिप्पणी पेश गरी मालपोत अधिकृतबाट टिप्पणी सदर निर्णय भएकोमा सो जग्गा शंखलालको हो बेखालालको होइन भन्ने उजूर आशामाया महर्जनको विशेष प्रहरी विभागमा उजूर परेको देखिन्छ । सो उजूरको सम्बन्धमा बिशेष प्रहरी विभागले कारवाई र छानबिन गरेकोमा सो कार्यको लागि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले लिनु खानु गरी भ्रष्टचार कार्य गरेको भनी भन्न मिलेन भनी मिति २०४२।२।३१ मा विशेष प्रहरी विभागबाट खडा भएको पर्चामा उल्लेख भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार कार्य गरेको भन्न मिलेन भनी पर्चा खडा गर्ने वि.प्र.वि. ले सोही पर्चामा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(१) बमोजिम नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(२) तथा १० (४) अनुसार वर्ष २ को तलब बृद्धि रोक्का गर्ने र सो को जानकारी निजामति किताबखाना र सम्बन्धित विभागमा लेखी पठाई दिने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । निवेदकले भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिले पछि निवेदकलाई नि.से.नि. अन्तर्गत विभागीय प्रमुखले उपभोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी विभागीय कारवाई गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो नै प्रस्तुत सन्दर्भमा विचार गर्नु पर्ने भएको छ ।

१०.    भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर गरेको सम्बन्धमा मात्र विशेष प्रहरी विभागले राजपत्र अनड्ढित कर्मचारीको सम्बन्धमा विभागीय कारवाई गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । परिच्छेद २ को कसूर कायम हुन नसक्ने भनी पर्चा खडा गरी सोही पर्चामा कसूर कायम नभएका राजपत्र अनड्ढित कर्मचारीको २ तलबबृद्धि रोक्का गर्नु न्यायसंगत पनि हुँदैन । कुनै पनि सजायँ कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्र गरिनु पर्दछ, कानुनको परिधि नाघेर गरिएको सजायँलाई मनासिब भन्न मिल्दैन । भ्र.नि. ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धमा मात्र वि.प्र.वि.लाई राजपत्र अनड्ढित कर्मचारीको सम्बन्धमा विभागीय कारवाई गर्ने अधिकार दिइएको हो, जुनसुकै सम्बन्धमा पनि विभागीय प्रमुखको अधिकार वि.प्र. विभागले उपभोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुँदा भ्रष्टाचारको कसूरै कायम नभएको अवस्थामा विभागीय कारवाई गरी सजायँ गरेको मिलेन । त्यस्तो निर्णय सदर गरेको म.प.स.को निर्णय समेत मिलेको देखिएन । अतः निवेदकको सम्बन्धमा वि.प्र.वि. बाट २०४२।२।३१ मा भएको निर्णय पर्चा र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट २०४४।१।२३ मा भएको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का. मार्फत विपक्षी कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल फाल्गुण ११ रोज ४ शुभम् ।