निर्णय नं. ८७६६ - उत्प्रेषणसमेत
ने.का.प. २०६९, अङ्क २
निर्णय नं. ८७६६
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भटृ
रिट नं.२०६८–WS-००१७
आदेश मितिः २०६८।८।१५।५
विषयः– उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः अर्घाखाँची जिल्ला, अङ्गुरी गा.वि.स.वडा नं. २ घर भई हाल लोकसेवा आयोगमा रा.प.अनं, प्र., प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा नायव सुब्बा पदमा कार्यरत् रोमनाथ न्यौपाने
विरुद्ध
निवेदकः अर्घाखाँची जिल्ला, अङ्गुरी गा.वि.स.वडा नं. २ घर भई हाल लोकसेवा आयोगमा रा.प.अनं, प्र., प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा नायव सुब्बा पदमा कार्यरत् रोमनाथ न्यौपाने
§ नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको समानताको सिद्धान्त निरपेक्ष समानताको पक्षमा छैन । यसले सापेक्षताको सिद्धान्तलाई नै मूल रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । समानता भनेको समानहरूका बीचको समानता नै हो । असमान अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूबीच समान व्यवहार गर्नु पनि असमान व्यवहार गर्नु सरह मानिन्छ । रिक्त रहेको कुनै तहको पदपूर्ति गर्दा आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला प्रतियोगिताको छुटृै पद संख्या निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्था कायम रहे पछि आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला प्रतियोगिताको लागि फरक योग्यता निर्धारण नगर्ने हो भने आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला प्रतियोगिताका बीचमा कुनै भिन्नता नै नरहने हुन्छ । सम्बन्धित सेवामा अनुभव भएका कर्मचारीहरूले माथिल्लो तहमा बढुवा हुने आफ्नो वृत्ति विकासको मौलिक हकबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यसरी कुनै ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रयोजित हुने गरी कानूनको व्याख्या हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ कानूनले निश्चित् गरेको शैक्षिक योग्यता आफूमा रहेको भनी पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो योग्यता पुगेका व्यक्तिसँग तुलना गरेर आफूप्रति असमान व्यवहार भएको भन्नु समानताको सिद्धान्तलाई गलत रुपमा बुझेको हुन जान्छ । कानूनले नै निश्चित् योग्यता तोकेको र आफूमा त्यस्तो योग्यता नभएको अवस्थामा त्यसरी योग्यता तोक्ने कानूनलाई नै विभेदपूर्ण भनी चुनौती दिनु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण हुन पुगेको छ । कानूनमा गरिएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा अस्पष्ट र दुविधामा रहेको अवस्थामा त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको प्रश्न उठाउनुको सान्दर्भिकता र औचित्य नदेखिने ।
(प्रकरण नं.५)
§ सेवासम्बन्धी कानूनले जहिले पनि सम्बन्धित सेवाको चरित्र, त्यसका माध्यमबाट वहन गराउन खोजिएको जिम्मेवारी र त्यसले प्रवाह गर्ने सेवा समेतको परिप्रेक्ष्यमा सेवामा रहने जनशक्तिको योग्यता, अनुभव, जिम्मेवारी, आचरण तथा अधिकार र कर्तव्य समेतको निर्धारण गर्दछ । यही मान्यताका आधारमा निजामती सेवाअन्तर्गत विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरी ती प्रत्येक सेवामा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता र अनुभव समेत निश्चित् गरिएको छ । सेवा समूहलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने प्रत्येक सेवा समूहभित्रको जनशक्तिको जिम्मेवारी फरक–फरक हुनु स्वाभाविक हुने ।
(प्रकरण नं.६)
§ जुन पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विज्ञापन गरिएको हो, सो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम् योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई पदपूर्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट बाहेक गर्ने क्षेत्राधिकार लोकसेवा आयोगलाई प्राप्त हुने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपाने
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
o नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १८
o निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१)
o निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७
आदेश
न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ को उपधारा (१) (२) अनुसार यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ :
लोक सेवा आयोगद्वारा लिइएको रा.प.अनङ्कित प्रथम श्रेणी, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा नायब सुब्बाको परीक्षामा म निवेदक उत्तीर्ण भई हाल लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत् छु । मैले शिक्षा शास्त्र संकायमा स्नातक तह (बि.एड.) उत्तीर्ण गरेको छु । मिति २०६७ मंसिर २९ गते लोकसेवा आयोगको बुलेटिनमा लोकसेवा आयोग कन्द्रीय कार्यालय, सूचना तथा प्रकाशन शाखा, अनामनगरबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) आन्तरिक प्रतियोगिता, समावेशी र खुल्ला पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको १९ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो । उक्त प्रकाशित सूचनाअनुसार मैले विज्ञापन नं. ३०६३/०६७–०६८ शाखा अधिकृत, प्रशासन, राजश्व, रा.प.तृतीय, आन्तरिक प्रतियोगितामा दरखास्त दिएको थिएँ । उक्त पदको परीक्षा मिति २०६७।११।२८ र २०६७।११।२९ गते तोकिएको थियो । सो अनुसार मैले आफ्नो शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव समेत निजामती सेवा ऐन, तथा नियमावलीअनुसार मिल्ने र योग्य भएकोले दरखास्त पेश गरेकोमा सो स्वीकृत भई माथि उल्लिखित मितिमा परीक्षामा समेत सहभागी भएको र विपक्षी लोकसेवा आयोगको मिति २०६८।०५।०३ को सूचना नं. ५८/०६८–०६९ अनुसार लिखित परीक्षाको नतिजामा म रिट निवेदक क्रम संख्या ३८ मा रोल नं. १६५१९९ उल्लिखित भई मिति २०६८ भाद्र २९ गते अन्तिम चरणको परीक्षाको कार्यक्रम र आश्विन २ गते १२ बजेदेखि अन्तवार्ता हुने भनी मिति र समय उल्लेख गरी सूचना प्रकाशित भएको थियो । मिति २०६८।५।२९ गते अन्तिम चरणको परीक्षाका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा मलाई सहभागी गराई मिति २०६८।०६।२ गते अन्तर्वार्ता हुनु अघि सामूहिक छलफलमा समेत सहभागी भई अन्तवार्ताको लागि तयारी अवस्थामा थिएँ । यसैबीच विपक्षी लोकसेवा आयोगले सूचना नं. १०२/०६७–०६८ मिति २०६८।०६।०२ मा आयोगको विज्ञापन नं. ३०६३/०६७–०६८ (आन्तरिक प्रतियोगिता) नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाबाट अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएको उम्मेदवार रोल नं. १६५१९९ का रोमनाथ न्यौपानेको उपर्युक्त सेवा, समूह, श्रेणीको पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता मिलेको नदेखिएकोले निजको दरखास्त फाराम तथा सम्पूर्ण परीक्षाहरू रद्द गरी निजलाई अन्तर्वार्तामा समावेश नगर्ने भनी मिति २०६८।६।२ मा निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनी मेरो दरखास्त फाराम समेत रद्द गरी अन्तर्वार्ताका लागि अयोग्य भनी सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गरिएको छ । उक्त निर्णयले मेरो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ को समानताको हक, धारा १८ को रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक, धारा १९ को सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको छ । म निवेदकको शैक्षिक योग्यता आन्तरिक प्रतियोगिता मात्र होइन, खुल्ला प्रतियोगिताका लागि समेत पुगेको छ । खुल्ला प्रतियोगिताका लागि योग्य व्यक्ति आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि अयोग्य हुन सक्दैन । यदि अयोग्य मान्ने हो भने त्यस्तो व्यवस्था समानताको हकप्रतिकूल रहेको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को देहाय (१) को “बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी भन्दा १ तह मुनिको पदको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता” भन्ने वाक्याँश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ तथा १८ सँग बाझिएको छ । तसर्थ बाझिएको हदसम्मको उक्त कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक घोषित गरी विपक्षी लोकसेवा आयोगद्वारा गरिएको मिति २०६८।०६।०२ को निर्णय समेत उत्प्रेरणाको आदेशद्वारा बदर गरी म रिट निवेदकलाई पुनः अन्तर्वार्तामा सामेल गराई कानूनअनुसार निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(१)(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आएको छु । साथै प्रस्तुत विषय मेरो संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुगेको विषयसँग सम्बन्धित भएकाले विषयको संवेदनशीलता तथा सोही विज्ञापनका व्यक्तिहरू अन्तवार्ताबाट छानिई पदस्थापना समेत हुने हुँदा मेरो वृत्ति विकासमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने भई छिटो निर्णय गराउनुपर्ने हुँदा अग्राधिकार समेत दिई निवेदनको कारवाही गरी टुङ्गो लगाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन् नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६८।६।१० को आदेश ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ मा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने बढुवाका लागि बढुवा गरिने पदको एक श्रेणी मुनिको पदमा ऐनको दफा २१ बमोजिमको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेका बढुवा गरिने पदसँग सम्बन्धित सेवाका निजामती कर्मचारी उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदको आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि एक श्रेणी मुनिको अर्थात् राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको शैक्षिक योग्यता र सम्बन्धित सेवामा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने देखिन्छ । सो बमोजिम आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताको हकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा कानूनमा प्रविणता प्रमाणपत्र वा अर्थशास्त्र, जनप्रशासन, गणित वा तथ्याङ्कशास्त्रमध्ये कुनै एक मूल विषय लिई प्रविणता प्रमाणपत्र वा सो सरह उत्तीर्ण भन्ने उल्लेख छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा रिट निवेदकले पेश गरेको शैक्षिक योग्यता सो पदको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यतासँग मिल्दो नदेखिएकोले लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम १० को उपनियम (५) मा भएको प्रावधानबमोजिम निजको दरखास्त फाराम तथा सम्पूर्ण परीक्षाहरू रद्द गर्ने र निजलाई अन्तर्वार्तामा समावेश नगर्ने गरी यस आयोगबाट मिति २०६८।६।२ मा भएको निर्णय विद्यमान निजामती सेवा नियमावली, २०५० तथा लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ अनुरूप भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले संवैधानिक अङ्ग लोकसेवा आयोगबाट आफूलाई प्राप्त ऐन, नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रा.प.तृतीय श्रेणीको अन्तर्वार्तामा निवेदकलाई सामेल हुनबाट बञ्चित गरेको विषयमा यस मन्त्रालयको के कुन कारवाहीबाट के कस्तो हक अधिकार हनन् हुन् गएको हो सो कुराको जिकीर आफ्नो रिट निवेदनमा कहीँ कतै उल्लेख नगरी कुनै आधार र कारण बिना नै यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी भएकाले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
लोक सेवा आयोग नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम स्थापित संवैधानिक निकाय हो । निजामती सेवामा कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने, विज्ञापन प्रकाशित गर्ने, दरखास्त लिने र सोउपर छानबीन गर्ने, योग्य उम्मेदवारको छनौटको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने र नियुक्तिको सिफारिश गर्ने अधिकार एवं जिम्मेवारी उक्त आयोगलाई प्राप्त छ । यसरी संविधानद्वारा व्यवस्थित संवैधानिक अङ्गले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही कानूनसम्मत् तवरबाट गरेको निर्णयलाई कानूनबमोजिमको निर्णय मान्नुपर्ने भई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । जहाँसम्म निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को देहाय (१) को बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा १ तह मुनिको पदको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता भन्ने वाक्याँश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ तथा १८ सँग बाझिएको भन्ने विषय छ, तत्सम्बन्धमा विपक्षीले सो कानूनी व्यवस्था के, कसरी संविधानमा उल्लिखित व्यवस्थाहरूसँग बाझिएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुका अतिरिक्त सोको तथ्ययुक्त प्रमाण समेत पेश गर्न सक्नु भएको छैन । ऐनको सो प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भनी दावी लिए पश्चात् सो कुरामा अदालत समेत सन्तुष्ट हुने गरी सो कुराको प्रमाण पुर्याउनु पर्ने भार विपक्षी उपर नै रहन्छ । सोको अभावमा व्यवस्थापिकीय औचित्यभित्र प्रवेश गरी सक्षम व्यवस्थापिकाबाट निर्माण भएको कानूनलाई असंवैधानिक भनी अनुमान गर्न र व्याख्या गर्न सकिने हुँदैन । अतः उपरोक्त आधार र कारण समेतबाट विपक्षीको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐनको दफा २१(१) मा बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा मुनिको पदको लागि तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता र राजपत्रांकित पदको निमित्त पाँच वर्ष सेवा अवधि पुग्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ भने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ मा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने बढुवाको लागि बढुवा गरिने पदको एक श्रेणी मुनिका पदमा ऐनको दफा २१ बमोजिमको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेका बढुवा गरिने पदसँग सम्बन्धित सेवाको निजामती कर्मचारी उम्मेदवार हुनसक्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा पनि एक किसिमको बढुवा भएको र त्यस्तो बढुवाको लागि निजामती सेवा ऐन, नियमले तोकेबमोजिमको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो अनुसारको सेवा अवधि नपुगेको वा शैक्षिक योग्यता नभएको निजामती कर्मचारी उल्लिखित किसिमको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने अवस्था देखिँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को देहाय (१) को बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक तह मुनिको पदको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता भन्ने वाक्याँश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ तथा १८ सँग बाझिएको भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा राज्यले निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा विभिन्न सेवा, समूह, श्रेणी तथा पदको खुल्ला तथा बढुवा वा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि फरक–फरक उमेर, शैक्षिक योग्यता, सेवा अवधिलगायत आवश्यक योग्यता ऐन तथा नियमद्वारा व्यवस्था गर्नसक्ने र सोही मुताविक निजामती सेवा ऐनमा समेत उपरोक्तानुसार व्यवस्था रहे भएको देखिँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुकूल नै रहेको देखिँदा मागबमोजिम रिट जारी हुन पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइका सिलसिलामा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गुणनिधि न्यौपानेले निवेदकको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ ले तोकेअनुसार छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता समेत पुगेका निवेदकलाई आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि योग्यता नमिलेको भनी गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णय बदरभागी रहेको छ भनी बहस गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी लोकसेवा आयोग समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेले सम्बन्धित ऐन नियमले तोकेको योग्यता नभएका व्यक्तिले लोकसेवा आयोगको निर्णय बदर माग गर्न मिल्ने अवस्था छैन । सबैलाई समान रुपमा आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्थालाई असमान भन्न मिल्ने पनि हुँदैन भन्ने समेतको बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदक तथा विपक्षी समेत दुबै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीबाट प्रस्तुत गरिएको बहस जिकीरका साथै रिट निवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकले मूलतः आफू प्रशासन सेवा अन्तर्गत सामान्य प्रशासन समूहको रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणीको ना.सु. पदमा कार्यरत् रहेको र लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित सूचनाअनुसार प्रशासन सेवा अन्तर्गतको राजस्व समूहको शाखा अधिकृत पदमा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा बढुवाका लागि आफू समेत योग्य भएकाले दरखास्त दिई परीक्षामा समेत सामेल भएको, लिखित परीक्षामा सफल भई अन्तिम चरणको अन्तर्वार्ताको तयारीमा रहेको अवस्थामा विपक्षी लोकसेवा आयोगले रोल नं. १६५१९९ का रोमनाथ न्यौपानेको उपर्युक्त सेवा, समूह, श्रेणीको पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता मिलेको नदेखिएकोले निजको दरखास्त फाराम तथा सम्पूर्ण परीक्षाहरू रद्द गरी निजलाई अन्तर्वार्तामा समावेश नगर्ने भनी मिति २०६८।६।२ मा निर्णय भएकोले त्यसबाट आफ्नो संविधान प्रदत्त समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक र रोजगारीको हक समेत कुण्ठित हुन पुगेकोले लोकसेवा आयोगको सो निर्णय बदर गरिपाऊँ । साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ मा गरिएको बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी भन्दा १ तह मुनिको पदको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता भन्ने व्यवस्थाले असमान व्यवहार हुन पुगेको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थालाई समेत बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने दावी प्रस्तुत गरेकोमा विपक्षीमध्येको लोकसेवा आयोगका तर्फबाट नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत पदको आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि एक श्रेणीको मुनिको अर्थात् राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको शैक्षिक योग्यता र सम्बन्धित सेवामा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने, सो बमोजिम आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताको हकमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा कानूनमा प्रविणता प्रमाणपत्र वा अर्थशास्त्र, जनप्रशासन, गणित वा तथ्याङ्कशास्त्रमध्ये कुनै एक मूल विषय लिई प्रविणता प्रमाणपत्र वा सो सरह उत्तीर्ण हुनुपर्ने, यी निवेदकको शैक्षिक योग्यता सो पदको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यतासँग मिल्दो नदेखिएकोले निजको दरखास्त फाराम तथा सम्पूर्ण परीक्षाहरू रद्द गरी निजलाई अन्तर्वार्तामा समावेश नगर्ने भनी आयोगबाट मिति २०६८।६।२ मा निर्णय भएको हुँदा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी लिखित जवाफ पेश गरिएको देखिन्छ ।
उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रथमतः निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १८ समेत सँग बाझिएको छ वा छैन ? भन्ने पहिलो प्रश्नको निरुपण गरी यी निवेदकलाई न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता मिलेको नदेखिएको भन्ने आधारमा दरखास्त फाराम तथा सम्पूर्ण परीक्षाहरू रद्द गरी निजलाई अन्तर्वार्तामा समावेश नगर्ने भनी गरेको लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६८।६।२ को निर्णय कानूनसम्मत् छ वा छैन ? र निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।
२. पहिलो प्रश्नको निरुपणको विषयलाई समानता सम्बन्धमा नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको आधारभूत सिद्धान्तको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा यी निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १८ समेत सँग बाझिएको भन्ने समेतको जिकीर लिएको देखिन्छ । तर पनि त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार प्रस्तुत गर्न सकेको भने देखिँदैन । रिट निवेदनमा र निवेदक तर्फबाट बहस गर्नु हुने विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकीरमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ बमोजिमको शैक्षिक योग्यता निवेदकसँग रहेको भनी उल्लेख गरिएको छ । सो आधारमा पनि उक्त कानूनी व्यवस्थालाई स्वीकार गरी निवेदकले लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित सूचनाबमोजिम आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि दरखास्त दिएको भन्ने देखिन आउँछ । त्यसरी विवादित कानूनी व्यवस्थालाई निवेदक स्वयंले स्वीकार गरी त्यसैका आधारमा अघि बढेको प्रक्रियामा निज समेत सहभागी भएको र पछि गएर आफू प्रतिकूल निर्णय गरियो भन्ने मात्र आधारमा उक्त कानूनी व्यवस्थालाई नै असंवैधानिक भन्ने संज्ञा दिइएको छ । तर त्यसरी असंवैधानिक भनिएको कानूनी व्यवस्था के कुन आधारमा असंवैधानिक भएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा स्पष्ट आधार खुलाउन सकेको देखिँदैन । लोकसेवा आयोगबाट आवश्यक शैक्षिक योग्यता नमिलेको भनी निवेदकको सम्पूर्ण परीक्षा रद्द गरेपछि मात्र शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्ने उक्त कानूनी व्यवस्थालाई चुनौती दिइएको देखिन्छ ।
३. निवेदकले बदर घोषित गर्न माग गरेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) लाई हेर्दा बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदको लागि तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता र राजपत्रांकित पदको निमित्त पाँच वर्ष सेवा अवधि पुग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ मा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने बढुवाका लागि बढुवा गरिने पदको एक श्रेणी मुनिको पदमा ऐनको दफा २१ बमोजिमको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेका बढुवा गरिने पदसँग सम्बन्धित सेवाको निजामती कर्मचारी उम्मेदवार हुनसक्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यस मध्ये प्रस्तुत निवेदनमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा १ तह मुनिको पदको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता भन्ने बाक्यांशसम्मलाई चुनौती दिइएको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा गरिने बढुवा प्रयोजनका लागि रहेको हुँदा निश्चित् सेवा अवधि पुगेका सीमित व्यक्तिहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा मुनिको पदका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने गरी लचिलो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यस्तो व्यवस्थाले कसैलाई बाहेक गर्ने भन्दा पनि सम्बन्धित सेवामा लामो समयको अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीलाई खुल्ला प्रतियोगिताबाट सेवा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारलाई भन्दा कम योग्यता भए पनि प्रतिस्पर्धामा समावेश गर्ने उद्देश्य ग्रहण गरेको पाइन्छ ।
४. नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको समानताको सिद्धान्त निरपेक्ष समानताको पक्षमा छैन । यसले सापेक्षताको सिद्धान्तलाई नै मूल रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । समानता भनेको समानहरूका बीचको समानता नै हो । असमान अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूबीच समान व्यवहार गर्नु पनि असमान व्यवहार गर्नु सरह मानिन्छ । रिक्त रहेको कुनै तहको पदपूर्ति गर्दा आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला प्रतियोगिताको छुट्टै पद संख्या निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्था कायम रहे पछि आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला प्रतियोगिताको लागि फरक योग्यता निर्धारण नगर्ने हो भने आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला प्रतियोगिताका बीचमा कुनै भिन्नता नै नरहने हुन्छ । सम्बन्धित सेवामा अनुभव भएका कर्मचारीहरूले माथिल्लो तहमा बढुवा हुने आफ्नो वृत्ति विकासको मौलिक हकबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यसरी कुनै ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रयोजित हुने गरी कानूनको व्याख्या हुन सक्दैन ।
५. निवेदकले खुल्ला प्रतियोगिताका लागि समेत आफ्नो योग्यता पुगेको अवस्थामा आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि योग्यता नपुगेको भनी प्रतियोगिताबाट बाहेक गरिनु असमान भएको भनी त्यसैका आधारमा आफ्नो समानताको हक कुण्ठित भएको भन्ने दावी गरेपनि कानूनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता निजसँग रहेको भन्ने तथ्य स्थापित हुन सकेको छैन । त्यसरी कानूनले निश्चित् गरेको शैक्षिक योग्यता आफूमा रहेको भनी पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो योग्यता पुगेका व्यक्तिसँग तुलना गरेर आफूप्रति असमान व्यवहार भएको भन्नु समानताको सिद्धान्तलाई गलत रुपमा बुझेको हुन जान्छ । कानूनले नै निश्चित् योग्यता तोकेको र आफूमा त्यस्तो योग्यता नभएको अवस्थामा त्यसरी योग्यता तोक्ने कानूनलाई नै विभेदपूर्ण भनी चुनौती दिनु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण हुन पुगेको छ । कानूनमा गरिएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा निवेदक आफैं अस्पष्ट र दुविधामा रहेको अवस्थामा त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको प्रश्न उठाउनुको सान्दर्भिकता र औचित्य समेत देखिँदैन ।
६. सेवासम्बन्धी कानूनले जहिले पनि सम्बन्धित सेवाको चरित्र, त्यसका माध्यमबाट वहन गराउन खोजिएको जिम्मेवारी र त्यसले प्रवाह गर्ने सेवा समेतको परिप्रेक्ष्यमा सेवामा रहने जनशक्तिको योग्यता, अनुभव, जिम्मेवारी, आचरण तथा अधिकार र कर्तव्य समेतको निर्धारण गर्दछ । यही मान्यताका आधारमा निजामती सेवा अन्तर्गत विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरी ती प्रत्येक सेवामा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता र अनुभव समेत निश्चित् गरिएको छ । सेवा समूहलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने प्रत्येक सेवा समूहभित्रको जनशक्तिको जिम्मेवारी फरक फरक हुनु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसरी फरक–फरक भूमिका निर्वाह गर्ने जनशक्तिमा तदनुरुपको विषयगत विशेषज्ञताको अपेक्षा समेत कानूनले गरेको हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा राजश्व समूहको शाखा अधिकृत पदको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यताको प्रश्न उठाइएको छ । राजश्व समूहभित्रको जनशक्ति स्वाभाविक रुपमा कर प्रशासनसँग सम्बन्धित भएकाले सोही बमोजिमको शैक्षिक योग्यता भएको जनशक्तिको आपूर्ति गर्ने दृष्टिकोण राखिनु अस्वाभाविक होइन । तसर्थ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ ले सेवा समूहका आधारमा सोही सेवा समूहसँग मिल्दो शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने भनी निर्धारण गरेको विषय संविधानको धारा १२, धारा १३ र धारा १८ सँग बाझिएको देखिएन ।
७. अब, दोस्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६८।६।२ को निर्णयलाई हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । उक्त निर्णयमा “नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाबाट अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवार रोल नं. १६५१९९ का रोमनाथ न्यौपानेको उपर्युक्त सेवा, समूह, श्रेणीको पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता मिलेको नदेखिएकोले निजको दरखास्त फाराम तथा सम्पूर्ण परीक्षाहरू समेत रद्द गरी निजलाई अन्तर्वार्तामा समावेश नगर्ने भनी मिति २०६८।०६।०२ मा निर्णय भएको” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । लोकसेवा आयोगबाट भएको सो निर्णयले मूलतः न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता मिलेको नदेखिएको भन्ने आधार ग्रहण गरेको देखिन आउँछ । राजस्व समूहको शाखा अधिकृत पदमा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुनको लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ मा तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता निवेदकमा नभएको तथ्य स्थापित रहेको परिप्रेक्ष्यमा शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्ने आधारमा नै लोकसेवा आयोगले निजको दरखास्त फाराम तथा सम्पूर्ण परीक्षाहरू समेत रद्द गरी निजलाई अन्तर्वार्तामा समावेश नगर्ने भन्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यसरी बढुवा प्रयोजनका लागि आन्तरिक प्रतियोगितामा समावेश हुनका लागि कानूनले आवश्यक न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता निश्चित् गरेको अवस्थामा तोकिएको योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिले सो प्रतिस्पर्धामा आफूलाई समेत सहभागी गराउनु पर्ने भनी दावी गर्न मिल्ने नै हुँदैन । जुन पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विज्ञापन गरिएको हो, सो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम् योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई पदपूर्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट बाहेक गर्ने क्षेत्राधिकार लोकसेवा आयोगलाई हुने नै भएकाले लोकसेवा आयोगको सो निर्णय कानूनअनुरूप नै देखिन आउँछ ।
८. तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, धारा १३ र धारा १८ समेतसँग बाझिएको अवस्था नदेखिएको र यी निवेदकलाई न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता मिलेको नदेखिएको भन्ने आधारमा दरखास्त फाराम तथा सम्पूर्ण परीक्षाहरू रद्द गरी निजलाई अन्तर्वार्तामा समावेश नगर्ने भनी गरेको लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६८।६।२ को निर्णय समेत कानूनसम्मत् नै रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू । उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
न्या.तर्कराज भटृ
इति संवत् २०६८ साल मंसिर १५ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला