निर्णय नं. ७३०६ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।

निर्णय नं.७३०६            ने.का.प.२०६१       अङ्क १

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

सम्बत २०६० सालको रि.पू.ई.नं.....१२

आदेश मितिः २०६१।१।३१।५

 

विषयः उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।

 

निवेदकः जिल्ला ललितपुर ल.पु.उ.म.न.पा. वार्ड नं. १८ वस्ने उपेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षीः भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुर समेत

 

§  जग्गा घर र घरले चर्ची खाली जग्गा वाँकी नरहेको अवस्थाको जग्गा वाँडफाँड गर्दा रकम लिने दिने प्रयोजनको लागि छुट्टै निवेदनको ढाँचा नियममा नतोकिएको र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ ले पनि सो व्यवस्था गरेको नपाइदा ऐनको दफा २६ख मा तोकिएको अधिकारीले दफा २६ग, २६घ र २६ङ को अधीनमा रही मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीलाई वाँडफाँड गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेकोले जग्गा वाँडफाँडको लागि निवेदन परेपछि के कसरी वाँडफाँड गर्ने भन्ने प्रयोजनको लागि ऐनको दफा २६ङ स्वतः कृयाशील हुने ।

§  वाँडफाँड गर्दा जग्गा नै आधा आधा गर्ने, जग्गा छाडी प्रचलित दर भाउले हुन आउने रकम लिने दिने समेतको कार्य जे जस्तो गर्न मिल्छ उक्त कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही सम्बन्धित अधिकारीले गर्नुपर्ने हुँदा वाँडफाँड हुन नसक्ने जग्गाको मुआव्जा वा रकमको माग गरी छुट्टै निवेदन दिनु पर्छ भन्न मिल्ने देखिन नआउने ।

§  जहाFसम्म मोहीले घरवासको जग्गा बिक्री गर्न सक्ने कुराको सन्दर्भमा मोहीले घर बनाएको कारणले जग्गाको मोहियानी हक स्वतः स्वामित्वमा रुपान्तरण नहुने ।

§  मोहीद्वारा जुनसुकै अवस्थामा पनि जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसक्ने हुँनाले दर्ता श्रेस्ता यथावत जग्गाधनीकै रहन्छ, मोही सम्म घरवास बिक्री गरीएको जग्गाको परिवर्तन हुने हो । यस्तो स्थितिमा मोही परिवर्तन हुने कुराले जग्गाधनीको हैसियत र निजको हकाधिकारमा तात्विक भिन्नता ल्याएको मान्न नमिल्ने ।

§  विधायिकाले मोहीले घर बनाएको जग्गा मोहीकै भागको वण्डामा पर्ने र त्यसो गर्दा जग्गा वापत जग्गाधनीलाई मुआव्जा वा रकम मोहीबाट दिलाई दिने मनसाय राखेको देखिने ।

§  घरले ओगटेको कारण जग्गाधनीलाई कम जग्गा पर्न गए सो वापत रकम मोहीबाट दिलाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको पाईदा घरले ओगटेको जग्गा पनि वांडफाँड हुन सक्ने र जग्गै दिलाउन नसके सो वापत रकम दिलाउनु पर्ने कानूनको मनसाय रहेको देखिने ।

§  भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको ०५३ सालको चौथो संशोधनको उद्देश्य भूमिमा द्वैध स्वामित्व हटाउनु रहेको छ । सदा सर्वदा कालान्तर सम्म स्वामित्व एउटाको भोग अर्काको रहने गरी भूमि व्यवस्था कायम गर्नु कानूनको मनसाय नहुने ।

§  सबै व्यवहार र अवस्था कानूनमा उल्लेख हुँदैन र त्यो संभव पनि छैन । कानूनले उद्देश्य र प्रयोजन देखाउने हो । प्रयोग सम्बन्धित निकायहरुले न्यायोचित तवरले गर्नुपर्ने ।

§  कुनै ऐनको कुनै दफाले सो कानूनको मूल प्रयोजनलाई पूर्णतः प्रतिविम्बित नगरेको पनि हुन सक्छ । अतः कानूनको कुनै दफाको अर्थ गर्नु पर्दा पूरा ऐनको समग्र व्यवस्था र उद्देश्य बिचार गरेर गरीएमा मात्र विधायिकाले सो दफामा राखेको विधायिकी मनसाय स्पष्ट हुन जाने ।

§  ऐनको दफा २६ङ (१)(ग) ले र ऐ. (२) ले मोहीले  घर बनाएको जग्गाको वाँडफांड गर्दा जग्गाधनीलाई घरले ओगटेको जग्गाको भाग पर्न गए त्यसको रकम दिनु पर्ने व्यवस्था गरेकै पाइँदा र घरले सबै जग्गा ओगटेकोमा पनि सो घरले चर्चेको जग्गा वाँडफाँड हुन नसक्ने र गर्न नमिल्ने कहि कतै उल्लेख भएको नपाइँदा त्यस्तोमा वांडफाड नहुने मनसाय ऐनले राखेको भन्न नमिल्ने ।

§  कानूनका समान प्रयोग र उद्देश्यमूलक व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुने हुँदा निवेदक जग्गाधनीले विवादित जग्गाको वाँडफाँड गर्दा आफ्नो भागमा पर्न आउने जग्गाको मूल्यांकन गर्दा हुन आउने रकम पाउने नै देखिने ।

§  जग्गा वाँडफाँड गर्दा जग्गा नै छुट्याई लिनु दिनु गर्न नसकिने स्थिति रहे पनि वाँडफाँडकै लागि निवेदन दिए हुने व्यवस्था ऐन नियमले गरेको हुँदा रकम पाउनको लागि भनी दावी गरी रहनु नपर्ने ।

§  भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ को व्यवस्था स्वतः कृ्रयाशील हुने तथा पूरै जग्गा मोहीले बनाएको घर र सो घरले चर्चेको अवस्थामा पनि जग्गाधनीको वाँडफाँडमा निवेदन दावी लाग्ने नै देखिएको र जग्गा वापत रकम प्राप्त गर्न सक्ने कानूनको उद्देश्य र मनसाय रहेको भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको हुँदा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको निवेदन दावी खारेज गर्ने ठहर्‍याएको ०५७।४।११ को निर्णय कानून विपरीत भई त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्‍याएको सम्म माननीय न्यायाधीश श्री बलिराम कुमारको राय मनासिव ठहर्ने ।

§  भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ (१)(ग) र (२) बमोजिमको प्रक्रिया समेत अवलम्बन गरी जग्गा वाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा निवेदकको त्यस कार्यालयमा परीरहेको निवेदनबाट जग्गा नै वाँडफाँड गरी जग्गा नै लिनु दिनु गरी दिन मिल्ने नमिल्ने के हो ? नमिल्ने भए जग्गाको मूल्यांकन गरी रकम दिने दिलाउने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. १२ देखि १६)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री श्री शम्भु थापा र श्री कृष्ण थापा

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री शरदप्रसाद गौतम तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्वर सिल्वाल

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(च) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा  एवं ठहर यसप्रकार छ :-

            २.    म निवेदक जग्गाधनी र कोमलनाथ रिसाल मोही भएको ल.पु.जि. ल.पु.न.पा.वार्ड नं. ४ (झ) कि.नं. ५५ को जग्गा दातावाट घर वनाउन निमित्त भनी मैले वकसपत्र लिंदा कोमलनाथले नालीस दिएवाट वकसपत्रमा उल्लेखित घर वनाउनको लागि भन्ने सम्म व्यहोरा वदर हुने ठहरी सर्वोच्च अदालत समेतवाट मिति २०३९।४।२२ मा फैसला भएको छ । कोमलनाथको मृत्यु पश्चात निजकी पत्नी हिरण्य कुमारी मोही भएकी र सो कि.नं. ५५ को जग्गा अंशियारहरु वीच वण्डा हुँदा विभिन्न कित्ता कायम भई कि.नं. १९४ र कि.नं. १९७ को जग्गा कृष्णप्रसाद रिसालको भागमा परेको र निजको मृत्यु पछि हक खाने निजकै पत्नी विपक्षी सुभद्रा रिसाल भएपछि सो कित्ताको मोही हुनुहुन्छ । मैले भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (घ) बमोजिम जग्गा वाँडफाँड गरी पाउँ भनी भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरमा मिति २०५४।५।१२ गते निवेदन दिएकोमा जग्गा खाली नरहेको कारण देखाई वाँडफाँड गर्न इन्कार रही निज विपक्षीले प्रतिवाद गरेको थियो । भूमिसुधार कार्यालयले कि.नं. ५५ को स्थलगत निरीक्षण गराउदा जग्गा खाली नरहेकोले जग्गाको मूल्यांकनको लागि समितिमा राखी मूल्यांकन गरी दिनु पर्ने भनी प्रतिवेदन पेश भएको छ । निवेदनमा विभिन्न कारवाही भई भूमिसुधार कार्यालयवाट जग्गा वाँडफाँड गरी पाउँ भन्ने वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मिति ०५७।४।११ मा निर्णय भयो । उक्त कित्ता जग्गामा प्रशस्त जग्गा खाली छ यदि जग्गा खाली छैन भनी मानेमा पनि प्रचलित मूल्य लिन तयार छु । तर २६(ङ) मा भएको कानूनी व्यवस्था बमोजिम मूल्य निर्धारण गराई मूल्य दिलाउने कार्य समेत गरीएन । भूमिसुधार कार्यालयको निवेदन दावी खारेज गर्ने निर्णय एवं काम कारवाहीवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१) १२ (२) (घ) धारा १७ द्वारा प्रदत्त हक अधिकार तथा नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६(६) र ९ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पर्नुको साथै उक्त निर्णय भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (क) (घ) (ङ) भूमि सम्वन्धी नियमहरुको नियम २४ (च) समेतको प्रतिकूल भएकोले भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरको उक्त मिति २०५७।४।११ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को व्यवस्था बमोजिम जग्गा वाँडफाँड गरी दिनु, वाँडफाँड गर्न नमिल्ने भए प्रचलित कानून बमोजिम मूल्यांकन गरी जग्गाधनीको हैसियतले प्राप्त गर्ने मूल्य निवेदकलाई दिनु दिलाउनु भन्ने विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

 

            ३.    यसमा के कसो भएको हो ?  निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई  नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।५।२९ को आदेश ।

            ४.    जग्गा वाडफांड गरी पाउँ भनी उपेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको निवेदन परी त्यस उपर छानविन गर्दा निवेदकले जग्गा प्राप्त गर्नु अघावै श्री ३ महाराज जुद्ध शमशेर ज.व.रा.वाट लागेको तिरो भरो चलाई घरवास गरी वस्नु भनी १९९२।१२।२८ मा वकस दिएको र पछि पुनः १९९५।८।३० मा अर्कै लिखत पाई सो अवस्था देखिनै घरवास गरी आएको र सर्वोच्च अदालतको मिति २०३९।४।२२ को फैसलावाट लिखत वदर मुद्दामा घर वनाउन भन्ने शव्द वदर गरीएको र साविक जग्गाधनीको हक भन्दा वढी हक हाल जग्गाधनीले प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने व्यवस्था भई पुनः मिति ई०४१।३।२९ मा सर्वोच्च अदालतवाट निर्णय भएको छ । घरवारीको जग्गा मोहीले आफूखुस विक्री गर्न पाउने व्यवस्था भएको तथा कि.नं. ५५ कोमलनाथका पत्नी छोराले वण्डा गरी ७ वटा कित्ताकाट भई सकेको र त्यसलाई जग्गाधनीले स्वीकार गरी वसेको देखिन्छ । विवादित जग्गाको भौतिक निरीक्षण समेतवाट खाली जग्गा नदेखिएको प्रतिवेदन समेतको आधारवाट आधा आधा गरी छुट्याई दिन मिल्ने अवस्था रहेन । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (ङ) बमोजिम मूल्यांकन समितिमा राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि त्यस तर्फ निवेदकले दावी नलिएकोले दावीनै नरहेको विषयमा प्रवेश गर्न मिल्ने नहुँदा निवेदन खारेज गर्ने गरी मिति २०५७।४।११ मा भएको निर्णय कानून प्रतिकूल नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय ललितपुर र ऐ.का भूमिसुधार अधिकारीको लिखित जवाफ ।

            ५.    निवेदकले जग्गा प्राप्त गर्नु अघावै श्री ३ जुद्ध शमशेर ज.व.रावाट लागेको तिरो भरो चलाई घरवास गरी वस्नु भनी १९९२।१२।२८ मा वक्स दिएको र पछि पुनः १९९५।८।३० मा अर्को लिखत पाई सो अवस्थादेखिनै घरवास गरी आएको छौ । लागेको तिरो चलाई वस्नु भनेको मालपोत तिर्नु भनेको हो । कुतवाली तिर्नु भन्ने होइन । त्यस्तो जग्गा विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा २ (ख), दफा ४ (२) (क) ले “क” श्रेणीको विर्ता हुने र मोहीकै स्वामित्व कायम हुन्छ । यसर्थ वाँडफाँड गर्न प्रचलित मूल्य निर्धारण गरी दिलाउन समेत मिल्दैन । साविक कि.नं. ५५ को जग्गामा पक्की घर वनाई घर कम्पाउण्ड लगाई वसोवास गरी आई ०४३।२।२३ मा अंशवण्डा भई छुट्टाछुट्टै कित्ताकाट गराई वसोवास गरी आएका छौ । निवेदकले दातावाट लिएको वकसपत्रमा उल्लेखित घर वनाउने भन्ने शव्द सर्वोच्च अदालतको ०३९।४।२२ को फैसलाले वदर भएको छ । नगरपालिकाले नक्सा पास गराई दिने गरेको ०४०।६।१० को निर्णय उपर निवेदकले दिएको रिट निवेदन  ०४१।३।२६ मा खारेज भएको छ । भूमि सम्वन्धी ऐनको दफा २(ङ) अनुसारको घरवारी भई पक्की घर वनेको सो जग्गा समेतमा मेरो स्वामित्व स्थापित भइसकेकोमा निवेदन दावी पुग्न सक्ने होइन । भूमिसुधार कार्यालयवाट भौतिक निरीक्षण भई जग्गा खाली नरहेको भन्ने प्रतिवेदन समेतका आधारमा भूमिसुधार कार्यालयले गरेको मिति ०५७।४।११ को निर्णय कानून विपरीत नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सुभद्रा रिसालको लिखित जवाफ ।

६.    मोहीको घरवास भएको जग्गा सम्वन्धमा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ. को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अनुसार स्पष्ट दावी लिन सकेको अवस्था समेत नदेखिएको र वादीले जे जति कुरामा दावी लिन्छ सोमा सीमित रही फैसला गर्नुपर्ने, उजुरी माग दावी वेगर फैसला गर्न नमिल्ने भनी विशेषांक वर्ष ४० नि.नं. १७ पृष्ठ ८३ मा यस अदालतवाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको समेत देखिएको अवस्थामा त्यस्तो दावी वेगर निर्णय गर्न समेत नमिल्ने भएवाट भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ. को आधारमा जग्गा वाँडफाँड गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनवाट दफा २६क. को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मोहीले पक्की घर वनाई वसोवास गरी आएको वाँडफाँड हुन नसक्ने प्रकृतिको जग्गा देखिएको तथा २६ङ को दावी वेगर मूल्यांकन गरी निर्णय हुन सक्ने अवस्था समेत नदेखिएवाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा दावी लिएको आधारमा मात्र रिट जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश   श्री वलिराम कुमारवाट रिट जारी गर्ने गरेको राय संग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष नियमानुसार गरी पेश गर्नु  भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको राय ।

७.    भूमि सम्वन्धी ऐन, ( संशोधन सहित) २०२१ को दफा २६घ. बमोजिम जग्गा वाडफाँडको निवेदन परेपछि भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ. मा भएको कानूनी व्यवस्था समेतको प्रक्रिया र कार्यविधि अपनाई जग्गाको वाँडफाँडको कारवाही गर्ने काम भूमिसुधार कार्यालयको भएको देखिन्छ । जग्गाधनी र मोहीको वीचमा ऐनको दफा २६ग. मा दुवै पक्ष मिली जग्गा वाँडफाँडको लागि संयुक्त रुपमा निवेदन दिएमा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको व्यवस्था गरेको र जग्गा वाँडफाँड गर्न दुवै थर आपसमा मंजुर हुन नसकी दफा २६घ. बमोजिम कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा दफा २६ङ समेतको प्रक्रिया एवं तत्सम्वन्धी आवश्यक कार्यविधि अपनाई जग्गा वाँडफाँड गरी दिने काम सम्वन्धित भूमिसुधार अधिकारीको काम कर्तव्य अन्तर्गत पर्ने भएकोले सो बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई निवेदन माग बमोजिम वाँडफाँड गरी दिनु पर्नेमा भूमिसुधार कार्यालयले कानून वमोजिम काम गरी दिएको भन्ने देखिन आएन ।  भूमिसुधार कार्यालयको निवेदन दावी खारेज गर्ने ठहर्‍याएको मिति ०५७।४।११ को निर्णय कानून विपरीत भई त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी दिएको छ । कानून बमोजिम जे जस्तो प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हो सो पूरा गरी निवेदकको माग बमोजिम जग्गा वाँडफाँड गरी दिनु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायवाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको राय संग सहमत हुन नसकिंदा छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री वलिराम कुमारको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।४।२० को    आदेश   ।

८.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापा र विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण थापाले निवेदक विवादित जग्गाको जग्गाधनी र विपक्षी मध्येका सुभद्रा रिसाल मोही रहे भएमा विवाद छैन । भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१(संशोधन सहित) को दफा २६घ. समेतको व्यवस्था अनुसार मोही र जग्गाधनी बीचमा आधा आधा वाँडफाँड हुने जग्गा हो । घर रहेको कारणबाट जग्गा आधा आधा गर्न नसकिने भए सोही ऐनको दफा २६ङ. को प्रक्रिया पूरा गरी विपक्षी भूमीसुधार अधिकृतले सो जग्गाको क्षतिपूर्ती वापत रकम दिलाई दिनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । भूमी सम्बन्धी नियमहरुमा तोकिएको निवेदनको नमूना अनुसार निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसरी निवेदन दिदा दफा २६ङ. अनुसार गरी पाउँ भनी छुट्टै दावी लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको पाइदैन । अनुसूची बमोजिमको ढाँचा अनुसार निवेदन परे पछि दफा २६ङ. समेतको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य भूमीसुधार अधिकारीको हो । सो दावी छैन भनी गरेको निर्णय वदर गर्ने गरेको मानानीय न्यायाधीश श्री वलिराम कुमारको राय मिलेकै हुदाँ सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी भूमी सुधार अधिकारीको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री शरदप्रसाद गौतमले निवेदकको निवेदन अनुसार स्थलगत वस्तुस्थिति समेत बुझी विवादित जग्गामा घर र अन्य भौतिक निर्माण समेत भई जग्गा खाली नभएको कारणबाट वाँडफाँड नहुने र दफा २६ङ.को दावी नहुँदा सो तर्फ निर्णय गर्न नपर्ने हुदाँ सो निर्णयमा कुनै त्रुटी नभएकोले रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको र विपक्षी सुभद्रा रिसालको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी, विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बर सिलवालले साविक जग्गाधनीबाट स्वीकृति लिई घर वनाएको हो । त्यस्तो घर जग्गा भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६क को व्यवस्था अनुरुप मोहीले बिक्री समेत गर्न पाउने अरुले दावी गर्न नसक्ने जग्गा  हो । निवेदक जग्गाधनी भएकोले निजले तिरो सम्म खान पाउने हो । विवादित जग्गा सवैमा घर र अन्य भौतिक निर्माण समेत भएको भन्ने भै सबै जग्गामा घर वनी जग्गा खाली  नभएको भन्ने देखिएको हुदां जग्गा वाँडफाँड हुने अवस्था छैन । दफा २६ङ. को दावी नै नभएको अवस्थामा सो तर्फ निर्णय गर्न नमिल्ने नै हुदा दावी नरहेको भन्ने समेत आधारमा निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको राय मिलेकै हुदाँ सो राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    उल्लेखित पक्ष विपक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर सुनि विपक्षी तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस नोट र मिसिल कागजात समेत अध्ययन गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा निम्न प्रश्नहरुको निरोपण हुनु पर्ने देखिन आएको  छ :–

 

(१)    जग्गाधनीले मोही लागेको जग्गाको मोहीले घर बनाएको कारण जग्गा नै छुट्याई वाँडफाँड हुन नसक्ने अवस्था भए सो जग्गाको मूल्यांकन गरी आफ्नो भागमा पर्न आउने वापतको रकम पाउँ भनी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ बमोजिम सोही व्यहोरा खुलाई छुट्टै दावी लिनु पर्ने, नपर्ने के हो ?

(२)   मोहियानी लागेको जग्गामा मोहीले घर बनाई घर र घरले चर्चेको जग्गा बाहेक अरु खाली जग्गा बाँकी नरहेको अवस्थामा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ को (१)(ग) र ऐ. (२) बमोजिम जग्गाधनीको भागमा पर्न आउने आधा जग्गा वापतको रकम जग्गाधनीले पाउने हो, होइन ?

(३)   निवेदन माग दावी बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ?

 

१०.    उल्लेखित पहिलो प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा  आफू जग्गाधनी र विपक्षी मोही भएको हालको कि.नं. १९४,१९७ को जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ. तथा भूमि सम्बन्धी (संशोधित) नियमहरु २०२१ को नियम २४ख. बमोजिम वाँडफाँड गरी पाउँ भनी निवेदक जग्गाधनीको भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन परेको देखिन्छ । खाली जग्गा नदेखिएबाट दावीको जग्गालाई कित्ताकाट गराई आधा आधा गरी दिन मिल्ने अवस्था देखिएन, निवेदक जग्गाधनीले विवादको जग्गालाई आधा आधा गरी पाउँ भन्ने सम्म उल्लेख गरी दावी लिएकोमा दावीको जग्गामा पक्की घर र अन्य भौतिक सुविधा समेतले ओगटी दावीको जग्गा खाली नदेखिएको हुँदा जग्गा वाँडफाँड गरी पाउँ भन्ने वादी दावी खारेज हुने भनी भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय भएको देखिन्छ भने प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय तर्फबाट परेको लिखित जवाफमा विवादित जग्गाको भौतिक निरीक्षण समेतबाट खाली जग्गा नदेखिएको प्रतिवेदन समेतको आधारबाट आधा आधा गरी छुट्याई दिन मिल्ने अवस्था रहेन । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ बमोजिम मूल्यांकन समितिमा राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि त्यस तर्फ निवेदकले दावी नलिएकोले दावी नरहेको विषयमा प्रवेश गर्न मिल्ने नहुँदा निवेदन खारेज गर्ने गरी यस कार्यालयबाट भएको निर्णय कानून प्रतिकूल नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

११.    वस्तुतः भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ख मा तोकिएको अधिकारीले दफा २६ग, २६घ र २६ङ को अधिनमा रही मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीलाई वाँडफाँड गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने दफा २६ग मा जग्गावाला र मोहीले आपसी सहमतिद्वारा मोही लागेको जग्गा वाँडफाँड गरी लिन दिन चाहेमा संयुक्त निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरीएको देखिन्छ । त्यस्तै ऐ.ऐनको दफा २६घ मा जग्गाधनी र मोही बीच सहमति हुन नसके कुनै पक्षले जग्गा वाँडफाँडको लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐ.दफा २६ङ को प्रयोजनको लागि छुट्टै निवेदन दिन पर्ने व्यवस्था गरेको पाईदैन । मूलतः ऐ. दफा २६ङ को व्यवस्था तोकिएको अधिकारीले वाँडफाँडको निर्णय गर्दा कसरी गर्ने भन्ने प्रयोजनको लागि रहेको भन्ने देखिन आउँछ । किनकि ऐ. दफा २६ङ मा यसै ऐनको अन्यत्र दफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायका अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले मोही लागेको सम्पूर्ण जग्गा जग्गावाला वा मोही मध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा कायम हुने निर्णय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने ऐनको दफा २६ग र २६घ बमोजिम वाँडफाँडको निवेदन परी निर्णय गर्दा सम्बन्धित अधिकारीले के कसरी कस्तो प्रक्रिया अपनाई निर्णय गर्ने भन्ने नै उक्त दफा २६ङ को व्यवस्था रहेछ । दफा २६ङ को छुट्टै अस्तित्व र छुट्टै प्रयोजन रहेको भन्ने देखिदैन, परन्तु दफा २६ग र २६घ कै परिपूरकको रुपमा रहेको भन्ने देखिन्छ । स्वतन्त्र प्रयोजन देखिदैन ।

१२.   यसका अतिरिक्त भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ को नियम २४क र २४ख बमोजिम अनुसूचि १९क र १९ख को निवेदनको ढाँचामा केवल जग्गा वाँडफाँडकै लागि निवेदन दिने प्रयोजनको लागि भन्ने विषय उल्लेख गरेको पाइन्छ । सबै जग्गा घर र घरले चर्ची खाली जग्गा वाँकी नरहेको अवस्थाको जग्गा वाँडफाँड गर्दा रकम लिने दिने प्रयोजनको लागि छुट्टै निवेदनको ढाँचा नियममा नतोकिएको र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ ले पनि सो व्यवस्था गरेको पाईदैन । ऐनको दफा २६ख मा तोकिएको अधिकारीले दफा २६ग, २६घ र २६ङ को अधिनमा रही मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीलाई वाँडफाँड गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेकोले जग्गा वाँडफाँडको लागि निवेदन परेपछि के कसरी वाँडफाँड गर्ने भन्ने प्रयोजनको लागि ऐनको दफा २६ङ स्वतः कृयाशील हुने देखिन्छ । वाँडफाँड गर्दा जग्गा नै आधा आधा गर्ने, जग्गा छाडी प्रचलित दर भाउले हुन आउने रकम लिने दिने समेतको कार्य जे जस्तो गर्न मिल्छ उक्त कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही सम्बन्धित अधिकारीले गर्नुपर्ने हुन आउँछ । त्यसैले वाँडफाँड हुन नसक्ने जग्गाको मुआव्जा वा रकमको माग गरी छुट्टै निवेदन दिनु पर्छ भन्न मिल्ने देखिन आएन । वाँडफाँडको निवेदन नै कानून बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बनका लागि पर्याप्त हुने देखिन्छ । ऐनको दफा २६ख को संरचना समेतको उल्लिखित कानून नियमका व्यवस्थाहरुले यसै कुरालाई पुष्टि गर्दछ । त्यसैले जग्गाको मूल्यांकनबाट हुन आउने रकम तर्फ दावी लिनु पर्ने, दावी नै नभएको कुरामा इन्साफ गर्न नमिल्ने भन्ने विपक्षी तर्फको जिकिर एवं तर्कसंग सहमत हुन सकिएन । साथै सो परिप्रेक्ष्यमा विपक्षी तर्फबाट प्रस्तुत यस सन्दर्भका ने.का.प. २०४० विशेषांक नि.नं. १७ पृ. ८३ समेतका प्रतिपादित सिद्धान्तहरु असांदर्भिक भै आकर्षित हुने देखिन आएन ।

१३.   अव दोश्रो प्रश्न मोहियानी लागेको सबै जग्गामा घर बनेका कारण जग्गा नै भाग लगाई छुट्याई वाँडफाँड हुन नसक्ने अवस्थामा जग्गा वापतको रकम जग्गाधनीले पाउन सक्ने हो, होइन ? भन्ने नै रहेको छ । विवादित जग्गाको जग्गाधनी हक अर्थात स्वामित्व निवेदकको र विपक्षी सुभद्रा रिसाल मोही भएको कुरामा विवाद छैन । यस कुरालाई विपक्षीले पनि मानेको अवस्था छ । साविक जग्गाधनीको स्वीकृतिले घर गोठ बनाई आएको र साविक जग्गाधनीले घर बनाउन भन्ने व्यहोरा जनाई हक हस्तान्तरण गरेकोमा सो व्यहोरा अदालतबाट बदर भएको छ । घर बसोवास गरेको जग्गा हामीले वण्डा गरी कित्ताकाट समेत भएको छ । ऐनको दफा २६क मा मोहीले पक्की घर बनाई बसेको घरवासले चर्चेको जग्गा खरिद बिक्री  हुने व्यवस्था गरेको हुँदा समेत यस्तो प्रकृतिको जग्गा वाँडफाँड हुन नसक्ने हुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने विपक्षीको जिकिर रहेको छ । जग्गामा स्वीकृति लिई घर बनाउनु वा परापूर्व देखि घरवास गरी आएको हुनु वा नहुनु गौण कुरा हो । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ (१)(ग) मा मोहीले बनाएको घर भन्ने सम्म उल्लेख छ, के कसरी र कहिले देखि बसोवास गरी आएको भन्ने उल्लेख भएको पाईदैन । जहां सम्म मोहीले घरवासको जग्गा बिक्री गर्न सक्ने कुराको सन्दर्भ छ मोहीले घर बनाएको कारणले जग्गाको मोहियानी हक स्वतः स्वामित्वमा रुपान्तरण हुने होइन । ऐनको दफा २६क ले त्यस्तो व्यवस्था गरेको पाइदैन । मोहीले केवल भोगाधिकार सम्म हस्तान्तरण गर्न सक्ने हो र हुने हो । मोहीद्वारा जुनसुकै अवस्थामा पनि जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सक्दैन र हुँदैन पनि । दर्ता श्रेस्ता यथावत जग्गाधनीकै रहन्छ, मोही सम्म घरवास बिक्री गरीएको जग्गाको परिवर्तन हुने हो । यस्तो स्थितिमा मोही परिवर्तन हुने कुराले जग्गाधनीको हैसियत र निजको हकाधिकारमा तात्विक भिन्नता ल्याएको मान्न मिल्दैन र असर पनि पारेको हुँदैन ।

१४.   वस्तुतः भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ को (१)(ग) मा मोहियानी लागेको जग्गामा मोहीले घर बनाएको रहेछ भने जग्गाधनी र मोहीलाई जग्गा वाँडफाँड गर्दा जग्गाधनीलाई कम जग्गा पर्न गए पनि सो घर र सो घरले चर्चेको जमिन र सो घरमा आउने जाने बाटोको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा मोहीका नाउँमा कायम गर्ने गरी वाँडफाँडको निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै त्यसो गर्दा कम जग्गा कायम भएका जग्गाधनीलाई निजले पाउने जग्गाको प्रचलित दर भाउले हुने मूल्य बराबरको रकम अर्को पक्षले (मोहीले) दिनु पर्ने व्यवस्था ऐ. ऐनको दफा २६ङ को (२) मा गरीएको पाइन्छ । विधायिकाले मोहीले घर बनाएको जग्गा मोही कै भागको वण्डामा पर्ने र त्यसो गर्दा जग्गा वापत जग्गाधनीलाई मुआव्जा वा रकम मोहीबाट दिलाई दिने मनसाय राखेको देखिन्छ । मोही लागेको सबै जग्गामा मोहीले घर बनाई जग्गा वाँकी नरहेकोमा वाँडफाँड नै गर्न मिल्दैन, ऐनले सो व्यवस्था गरेको छैन भन्ने विपक्षीको तर्क रहेको सम्बन्धमा बिचार गर्दा उल्लेखित ऐनको दफा २६ङ(१)(ग) को व्यवस्थाले घरले ओगटेको कारण जग्गाधनीलाई कम जग्गा पर्न गए सो वापत रकम मोहीबाट दिलाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको पाईदा घरले ओगटेको जग्गा पनि वाँडफाँड हुन सक्ने र जग्गै दिलाउन नसके सो वापत रकम दिलाउनु पर्ने कानूनको मनसाय रहेको छ । त्यस्तोमा जग्गा वाँडफाँड गर्न मिल्दैन र रकम दिलाउन मिल्दैन भन्ने किटानी व्यवस्था कही कतै देखिदैन । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको ०५३ सालको चौथो संशोधनको उद्देश्य भूमिमा द्वैध स्वामित्व हटाउनु रहेको छ । सदा सर्वदा कालान्तर सम्म स्वामित्व एउटाको भोग अर्काको रहने गरी भूमि व्यवस्था कायम गर्नु कानूनको मनसाय होइन । फेरि वाँडफाँड गर्दा आफ्नो भागमा पर्ने जग्गा मध्ये केही जग्गा जग्गाधनीले पाउने भएमा मात्र घरले चर्चेको नपुग जग्गाको रकम पाउने हो, सबै घरले जग्गा ओगटेको अवस्थामा जग्गा वाँडफाँड गर्न मिल्दैन र जग्गा वापत रकम दिन मिल्दैन भन्ने हो भने कानूनको प्रयोगमा असमानता रहन जान्छ । जो नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ को विपरीत हुन्छ । तस्मात् सबै व्यवहार र अवस्था कानूनमा उल्लेख हुँदैन र त्यो संभव पनि छैन । कानूनले उद्देश्य र प्रयोजन देखाउने हो । प्रयोग सम्बन्धित निकायहरुले न्यायोचित तवरले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१५.   कानूनी समानता न्यायको आधार हो । हरेक कानूनको निश्चित उद्देश्य, अभिप्राय या प्रयोजन रहेको हुन्छ । कानूनका प्रत्येक प्रावधानहरु सो उद्देश्य, अभिप्राय वा प्रयोजन पूरा गर्नका लागि आवश्यक ठानेर नै निर्माण गरीएका हुन्छन् । त्यसैले कुनै पनि कानूनी व्यवस्था अर्थहीन हुँदैन । कुनै ऐनको कुनै दफाले सो कानूनको मूल प्रयोजनलाई पूर्णतः प्रतिविम्बित नगरेको पनि हुन सक्छ । अतः कानूनको कुनै दफाको अर्थ गर्नु पर्दा पूरा ऐनको समग्र व्यवस्था र उद्देश्य बिचार गरेर गरिएमा मात्र विधायिकाले सो दफामा राखेको विधायिकी मनसाय स्पष्ट हुन जान्छ । यो नै कानून व्याख्याको उद्देश्यमूलक पक्ष हो । I Agree that you must look at the whole instrument in as much as there may be inaccuracy and in consistency; you must, if you can, as certain what is the meaning of the instrument taken as a whole in order to give effect, if it be possible to do so, to the intention of the framer of it, - Lord Halsbury (Principles of Statutory Interpretation, by Justice G.P Singh, Page 22) त्यस्तै कानूनको व्याख्या गर्दा असाधारण वा असमान अर्थ खोज्ने प्रयास गर्न नहुने । अदालतले व्याख्या गर्दा संकुचित वा अनुदार होइन, उदार र फराकिलो व्याख्या गर्नु उपयुक्त र न्यायोचित हुने भन्ने यस अदालतले सिद्धान्त कायम गरेको पनि छ । (ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४३५० पृ. ४५० पू.ई)

१६.    यस परिप्रेक्ष्यबाट बिचार गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको ०५३ सालको संशोधनको उद्देश्य र मनसाय भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्वको अन्त गर्नु रहेको र उक्त ऐनको दफा २६ङ (१)(ग) ले र ऐ. (२)ले मोहीले  घर बनाएको जग्गाको वाँडफांड गर्दा जग्गाधनीलाई घरले ओगटेको जग्गाको भाग पर्न गए त्यसको रकम दिनु पर्ने व्यवस्था गरेकै पाइँदा र घरले सबै जग्गा ओगटेकोमा पनि सो घरले चर्चेको जग्गा वाँडफाँड हुन नसक्ने र गर्न नमिल्ने कहि कतै उल्लेख भएको नपाइँदा त्यस्तोमा वाँडफाँड नहुने मनसाय ऐनले राखेको भन्न मिलेन । कानूनको समान प्रयोग र उद्देश्यमूलक व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुने हुँदा निवेदक जग्गाधनीले विवादित जग्गाको वाँडफाँड गर्दा आफ्नो भागमा पर्न आउने जग्गाको मूल्यांकन गर्दा हुन आउने रकम पाउने नै देखियो ।

१७.   अन्ततः निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नु पर्ने भएको छ । उल्लेखीत प्रश्नहरुको निरोपणको सिलसिलामा जग्गा वाँडफाँड गर्दा जग्गा नै छुट्याई लिनु दिनु गर्न नसकिने स्थिति रहे पनि वाँडफाँडकै लागि निवेदन दिए हुने व्यवस्था ऐन नियमले गरेको हुँदा रकम पाउनको लागि भनी दावी गरी रहनु नपर्ने, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ को व्यवस्था स्वतः कृ्रयाशील हुने तथा पूरै जग्गा मोहीले बनाएको घर र सो घरले चर्चेको अवस्थामा पनि जग्गाधनीको वाँडफाँडमा निवेदन दावी लाग्ने नै देखिएको र जग्गा वापत रकम प्राप्त गर्न सक्ने कानूनको उद्देश्य र मनसाय रहेको भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको हुँदा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको निवेदन दावी खारेज गर्ने ठहर्‍याएको ०५७।४।११ को निर्णय कानून विपरीत भई त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्‍याएको सम्म माननीय न्यायाधीश श्री बलिराम कुमारको राय मनासिव ठहर्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ (१)(ग) र (२) बमोजिमको प्रक्रिया समेत अवलम्बन गरी जग्गा वाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा निवेदकको त्यस कार्यालयमा परी रहेको निवेदनबाट जग्गा नै वाँडफाँड गरी जग्गा नै लिनु दिनु गरी दिन मिल्ने नमिल्ने के हो ? नमिल्ने भए जग्गाको मूल्यांकन गरी रकम दिने दिलाउने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही निर्णय गर्नु भनी  विपक्षी  भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

प्र.न्या.गाविन्दबहादुर श्रेष्ठ

न्या.भैरवप्रसाद लम्साल

 

इति सम्बत. २०६१ साल बैशाख ३१ गते रोज ५ शुभम् ............. ।