निर्णय नं. ७३०७ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ७३०७    ने.का.प.२०६१       अङ्क १

 

विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापति

सम्बत् २०६० सालको रिट नं. ..३९

आदेश मितिः २०६१।१।१७।५

 

बिषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

पुनरावेदक

प्रतिवादी का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्लीवजार स्थित कानूनी राज्य प्रबर्द्धन समाजको तर्फवाट ऐ.का अख्तियारप्राप्त महासचिव भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.ऐ. वस्ने अधिवक्ता भरतमणि गौतम समेत

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत

 

§  प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले भूमि सम्बन्धी ( पाँचौ संशोधन ) ऐन,२०५८द्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा थप गरिएको दफा २६घ ३ मा रहेको मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोेही वीच वाँडफाँड गर्ने कारवाही भूमिसुधार अधिकारीले सो ऐन लागू भएको मिति २०५८।४।३२ को दुई बर्ष भित्र टुंगो लगाइसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार र धारा  १२(२) (घ) द्वारा प्रत्याभूत आवत जावत र वसोवास गर्ने स्वतन्त्रतामा समेत आघात पुर्‍याएकोले सो व्यवस्था  प्रारम्भ भएकै मिति देखि अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने मुख्य मागदावी लिएकोमा श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरिएको अधिकारको प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोही वीच वाँडफाँड गर्ने  कारवाही टुंगो लगाई सक्नु पर्ने अवधि २०६२ साल चैत्र मसान्तसम्म तोकेको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयवाट नेपाल राजपत्र खण्ड ५३ अतिरिक्ताङ्क ७१, मिति २०६०।११।२२ मा सूचना समेत प्रकाशित भएको देखिदा निवेदकले संविधानसँग वाझिएको भनी दावी लिएको विवादित प्रावधान नै संशोधन भई नयाँ व्यवस्था भइसकेकोले निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिए जस्तो मोही र जग्गावाला वीच मोही लागेको जग्गा वाँडफाँड सम्बन्धमा मिति २०६०।४।३२ पछि कारवाही नै हुन नसक्ने स्थिति विद्यमान रहेको नदेखिंदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक

अवलम्वित नजिरः

आदेश

            न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :–

            २.    भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको (चौथो संशोधन) द्वारा थप गरिएको दफा २६ ख, २६ ग, २६घ र २६ङ मा मोही लागेको जग्गा जग्गाधनी र मोही वीच वाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । भूमिमा द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने विधायिकी मनसाय अनुरुप कानून निर्माण भएतापनि द्वैध स्वामित्वको अन्त्य नभएकोले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको पांचौ संशोधनले जग्गाको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्नको लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ पछि दफा २६घ१ थप गरी दफा २६ग र २६घ को प्रयोजनको लागि भूमि सम्बन्धी (पाँचौ संशोधन) ऐन, २०५८ प्रारम्भ भएको मिति २०५८।४।३२ गते देखि ६ महिना भित्र मोही लागेको जग्गा बाँडफांड गर्न निवेदन दिनु पर्ने, नदिएमा ७ नं. फाँटवारी र उपलब्ध भएसम्मको प्रमाणहरु बुझी मोही लागेको जग्गा भूमिसुधार अधिकारीले वाँडफाँड गरी दिन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा २६घ२ मा र मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोही बीच बाँडफाँड गर्ने कारवाही भूमिसुधार अधिकारीले २०५८।४।३२ को ”२ बर्ष भित्र” टुंगो लगाई सक्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था दफा २६घ३ मा गरिएको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा पाँचौं संशोधनवाट थपिएको दफा २६घ ३को व्यवस्थाले मोही लागेको जग्गाका जग्गावाला र मोहीले मिति २०६०।४।३२ पश्चात जग्गा वाँडफाँड गर्न नसक्ने गरी प्रतिवन्ध लगाएको हुनाले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ३ को कारणबाट मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोही बीच वाँडफाँड हुन नसकी द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्न विधायिकी उद्देश्यमा कुठाराघात पुग्न गई नागरिकहरुलाई मर्कापर्न गएको छ ।

            ३.    भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्ने भूमि सम्बन्धी ( चौथो संशोधन ) ऐन, २०५३ ले मूल ऐनको दफा २६क पछि थप गरेको दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६ङ २६च, २६छ, २६ज र २६झ का कानूनी व्यवस्थाले मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोही दुवै जनालाई मोही लागेको जग्गा वाँडफाँड गर्न सक्ने कानूनी  अधिकार प्रदान गरी सो को प्रचलनको प्रक्रिया समेत निर्धारण गरेको र मोही लागेको जग्गाका जग्गावालाले त्यस्तो जग्गा भोग गर्ने अधिकार, मोही लागेको जग्गाको मोहीले त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्ने अधिकार, जग्गाधनीबाट मोही लागेको जग्गा वाँडफाँड गरी आधा हिस्सा आफ्नो स्वामित्वमा जग्गाप्राप्त गरी बसोबास गर्ने, जस्ता सम्पत्ति आर्जन गर्ने, बेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्न पाउने गरी गरेका कानूनी अधिकार एवं मौलिक हक अधिकारको प्रतिकूल हुने गरी मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले भूमि सम्बन्धी (पाँचौ संशोधन) ऐन, २०५८ लागू भएको २ बर्ष पछि उल्लेखित अधिकारहरु निष्क्रिय हुने भएको छ । मोही लागेको जग्गाका जग्गावाला र मोहीले एक आपसमा जग्गा वाँडफाँड गरी लिन पाउने कानूनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाई मिति २०६०।४।३२ पश्चात त्यस्तो जग्गा वाँडफाँड गरी लिन नपाउने गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा गरिएको पांचौ संशोधनद्वारा    थप गरिएको दफा २६घ ३ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(२)(घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ४ एवं धारा १७(१) सँग वाझिएको र सो व्यवस्था भूमिमा मोहियानी र जग्गावाला वीचको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने विधायिकी उद्देश्य (Legislative Purpose) प्रतिकूल भएको कारणबाट समेत बदर भागी हुँदा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौ संशोधनद्वारा थपिएको दफा २६घ ३ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोही बीच बाँडफाँड गर्ने कार्य तदारुकताका साथ गर्नु गराउनु भनी धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

            ४.    यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी  हुन नपर्ने हो ? बिपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६०।७।१९ को आदेश । 

            ५.    के कस्तो ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने बिषय भएकोले विधायिकाले बनाएको ऐनको बिषयलाई लिएर यस कार्यालय समेतलाई बिपक्षी वनाउनु पर्ने आधार नै नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            ६.    भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०५८।४।३२ देखि लागू हुने गरी गरिएको पाँचौ संशोधनद्वारा सशोधित व्यवस्था अनुसार ऐनको दफा २६घ ३ मा मोही लागेको जग्गा ऐन  वमोजिम जग्गावाला र मोही वीच वाँडफाँड गर्ने कारवाही तोकिएको अधिकारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई बर्ष भित्र टुंगो लगाई सक्नु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार तोकिएको म्याद समाप्त भई वाँडफाँड गर्नुपर्ने सम्बन्धी काम कारवाही अझै वांकी रही टुंगो लागिनसकेको र समस्याहरु विद्यमान रहेकोले सो समस्या समाधान गर्न आवश्यक भएको हुँदा श्री ५ को सरकारले यस सम्बन्धमा कारवाही अगाडि वढाइरहेको बिषयमा यस मन्त्रालयलाई बिपक्षी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जावफ ।

            ७.    विधायिकाले निर्माण गरेको ऐन सम्बन्धी बिषयलाई लिएर यस मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय , तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ८.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरुलाई इजलासवाट पटक पटक पुकार गर्न लगाउंदा समेत निवेदक वा निजतर्फवाट कोही पनि कानून व्यवसायीहरु उपस्थित नभएकाले रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी बिपक्षी तर्फवाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्दप्रसाद पाठकले गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सबन्धमा निर्णय दिन पर्ने देखियो ।

            ९.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले भूमि सम्बन्धी (पाँचौ संशोधन) ऐन,२०५८ द्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा थप गरिएको दफा २६घ ३ मा रहेको मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोही वीच वाँडफाँड गर्ने कारवाही भूमिसुधार अधिकारीले सो ऐन लागू भएको मिति २०५८।४।३२ को दुई बर्ष भित्र टुंगो लगाइसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार र धारा १२(२) (घ) द्वारा प्रत्याभूत आवत जावत र वसोवास गर्ने स्वतन्त्रतामा समेत आघात पुर्‍याएकोले सो व्यवस्था प्रारम्भ भएकै मिति देखि अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने मूख्य मागदावी लिएको देखिन्छ । निवेदकले संविधानको धारा १२(२)(घ) तथा १७ प्रतिकूल रहेको भनी दावी गरेको भूमि सम्बन्धी (पाँचौ संशोधन) ऐन, २०५८ द्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा थप गरिएको दफा २६ घ ३ को व्यवस्था भूमि सम्बन्धी (छैठौं संशोधन) अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई सो दफा २६ घ३ मा रहेको ”यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्ष भित्र ” भन्ने शब्दहरुको सट्टा” श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको म्याद भित्र ”भन्ने शब्दहरु राखी संशोधन गरिएको भाग २ खण्ड ५३ अतिरिक्ताङ्क ६३ मिति २०६०।१०।१४ को नेपाल राजपत्र वाट देखिन्छ । उल्लेखित सशोधित कानूनी व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरिएको अधिकारको प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोही वीच वाँडफाँड गर्ने कारवाही टुंगो लगाई सक्नु पर्ने अवधि २०६२ साल चैत्र मसान्तसम्म तोकेको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयवाट नेपाल राजपत्र खण्ड ५३ अतिरिक्ताङ्क ७१, मिति २०६०।११।२२ मा सूचना समेत प्रकाशित भएको देखिन आउँछ । यसरी निवेदकले संविधानसँग वाझिएको भनी दावी लिएको विवादित प्रावधान नै संशोधन भई नयाँ व्यवस्था भइसकेकोले निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिए जस्तो मोही र जग्गावाला वीच मोही लागेको जग्गा वाँडफाँड सम्बन्धमा मिति २०६०।४।३२ पछि कारवाही नै हुन नसक्ने स्थिति विद्यमान रहेको नदेखिंदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

प्र.न्या.गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

न्या.हरिजंग सिजापति

 

 

इति सम्बत् २०६१ बैशाख १७ गते रोज ५ शुभम्................ ।