निर्णय नं. ३७३० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३७३०    ने.का.प. २०४६      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २२३०

आदेश भएको मिति : २०४५।११।२९।१ मा

रिट निवेदक : जि.सर्लाही दुग्रे गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने इन्द्रबहादुर पौडेलसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मालपोत कार्यालय सर्लाहीसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    आफ्नो निर्णय आफैंले बदर गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    विपक्षी लालबहादुरका पिता जितबहादुर स्यानतानको नाउँमा दर्ता भएको जि.सर्लाही हरिऔन गा.पं. वडा नं. ९ कि.नं. १३० को ज.वि. २–४–१८ को २०३४ साल सम्मको मालपोत नतिरी बक्यौता रहेको अवस्थामा मा.पो. ऐन, २०३४ को दफा १६ को अधिनमा रही उल्लेखित जग्गा मध्ये ज.वि. २–०–० लिलाम गराउने निर्णय गरी २०३५।३।१९ मा दाता इन्द्रबहादुर कार्कीले डाक सकार गरी उक्त जग्गाको हक भोग स्वामित्व विपक्षीको पिताबाट हस्तान्तरण गरी लिनु भएको थियो । त्यसको ५ वर्ष पछि अर्थात् २०४०।१।२१ मा दाता इन्द्रबहादुर कार्कीबाट हामी निवेदक इन्द्रबहादुर पौडेल र मनमाया पौडेलले खरीद गरी लिएका थियौं । यसरी मा.पो.का. बाट गराइएको लिलाम हक स्थापना भई भोग चलन तिरो तिरी अविछिन्न रुपमा स्वामित्व कायम भई आएको उक्त जग्गामा विपक्षी लालबहादुर स्यानतानको २०४०।२।१७ को कानुन अनुरुप गरिएको लिलाम बदर गरी नामसारी समेत गरिपाउँ भन्ने विपक्षी मालपोत कार्यालयमा निवेदन परेको आधारमा २०३४ साल सम्मको मालपोतको ३५ प्रतिशत शुल्क लिई ०३५।३।१९ को रीतपूर्वकको लिलाम बदर गरी विपक्षी साविक जग्गावालाकै नाममा दर्ता गर्ने गरी २०४०।६।१४ मा निर्णय गरेकोले त्यस उपर निवेदकहरुको यस सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा रिट परी प्रत्यर्थी कार्यालयको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर हुने ठहर्‍याई २०४२।३।६ मा आदेश भएको थियो । त्यसरी उक्त गैरकानुनी निर्णय बदर भइसकेपछि पुनः पहिलेकै निर्णयलाई दोहोर्‍याई मा.पो.का. सर्लाहीबाट २०४३।७।१३ मा विपक्षीको नाममा नामसारी गर्ने गरी निर्णय गरियो ।

३.    मालपोत ऐन, २०३४ को दफा १६ अनुसार लिलाम भई निवेदकहरुले यति लामो समयसम्म हक भोग तिरो र स्वामित्व कायम गरेको जग्गामा मालपोत कार्यालय आफैंले पुनः लिलाम बदर गर्ने गरी निर्णय गर्ने कार्य अ.बं. ८५ नं. विपरीत छ । २०३५।३।२९ मा रीतपूर्वक भएको लिलाम स्वीकार गरेपछि पुनः उक्त लिलाम बदर गराउन विपक्षी लालबहादुरलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले रोक लगाएको छ । विपक्षी मालपोत कार्यालयको उक्त गैरकानुनी निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारमा आघात पुग्न गएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मा.पो.का. सर्लाहीको मिति २०४३।८।१३ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.    यस कार्यालयबाट २०४०।६।१४ मा भएको लिलाम बदर नामसारी निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भई पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी २०४२।३।३ मा आदेश भएकोले यस कार्यालयबाट जग्गावाला इन्द्रबहादुर पौडेल र मनमाया पौडेल समेतका नाउँमा म्याद जारी गरी निजहरुलाई बुझ्दा लिलाम बदर नहुनु पर्ने कुनै ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेको र लिलाम सदर बदर गर्ने अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ ले श्री ५ को सरकारलाई नै सुम्पिएकोमा २०३४ साल सम्मको मालपोत बाँकीमा सकार गरेको जग्गा २०३४ साल सम्मको मालपोत र त्यसको लाग्ने शुल्क समेत लिई सो लिलाम भएको जग्गा साविक जग्गावालालाई नै फिर्ता गरिदिनु भन्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०३५।१२।३ को निर्णय बमोजिम जीतबहादुरको छोरा लालबहादुर स्यानतानको नाउँमा फिर्ता नामसारी भई आएको हुँदा यस कार्यालयको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय सर्लाहीको लिखितजवाफ ।

६.    मालपोत कार्यालय सर्लाहीबाट २०३५।३।२९ मा भएको लिलाम गर्ने विभागीय कारवाही हुँदै गई ०३५।१२।३ मा श्री ५ को सरकारको निर्णयले बदर भई मेरा पिता जितबहादुरकै हक वापस भइसकेको भएपछि विपक्षीहरुको स्वामित्वमा जग्गा आएको भन्न मिल्दैन । पिताको जग्गामा अपुतालीको १,२,३ नं. ले मेरो हक स्वामित्वमा आई मेरो नाउँमा नामसारी हुने ठहर्‍याएको मा.पो.का. सर्लाहीको निर्णय कानुन बमोजिम नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको लालबहादुर स्यानतानको लिखितजवाफ ।

७.    २०३५।१।१ देखि मालपोत ऐन लागू भइसकेपछि मालपोत बुझाउन बाँकी रहेका जग्गा लिलाम हुँदा लिलाम सदर गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित रहेको र सोही अनुसार २०३४ को मालपोत बाँकीमा लिलाम सकार भई चलन पुर्जी भएको अवस्थामा पनि साविक जग्गाधनीबाट ३५ प्रतिशत शुल्क सहित बक्यौता असूल गर्ने गरी साविक ज.ध.लाई थामिदिने गरी मालपोत कार्यालयहरुलाई परिपत्र भइरहेको । मा.पो.का. सर्लाहीले सोही परिपत्रकै आधारमा जीतबहादुर स्यानतानको नाममा दर्ता भएको जग्गा लिलाम भए तापनि श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत सदर नभएकोले मा.पो.का. सर्लाहीको निर्णय कानुन बमोजिम हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मालपोत विभागको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय स्वयंले लिलाम गरी हक हस्तान्तरण गरी दिइसकेको जग्गामा पछि आएर पुनः लिलाम बदर गर्न मिल्दैन । त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर भइसकेपछि फेरि पनि सोही निर्णय गर्नुबाट विपक्षी कार्यालयको कार्य कानुन अनुकूल छैन भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय समेतको तर्फबाट बहस गर्न खटिई आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र प्रत्यर्थी लालबहादुर स्यानतानको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले मालपोत ऐन अनुसार मालपोत बाँकीमा लिलाम सदर बदर गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छ । सोही बमोजिम २०३४ साल सम्मको बाँकी मालपोत र त्यसको ३५ प्रतिशत शुल्क समेत बुझाई साविक जग्गावालाको छोराले सकारी लिन पाउने नै हुँदा मा.पो.का. सर्लाहीको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन, रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।

९.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा सर्लाही मालपोत कार्यालयबाट मालपोत बाँकीमा विवादित जग्गा लिलाम गरेकोमा इन्द्रबहादुर कार्कीले लिलाम सकार गरी आफ्नो नाउँमा दाखिल खारेज गराई निवेदकहरुलाई बिक्री गरेको देखिन्छ यसबाट मिति २०३५।३।१९ मा लिलाम बढाबढमा चढी तह तह बिक्री भई अन्य पक्षहरुको हक अधिकार श्रृजना भइसकेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय सर्लाहीले लिलामलाई स्वीकार गरी डाँक सकार गर्ने व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिदिइसकेपछि मालपोत कार्यालयले नै आफ्नो पहिलेको लिलाम गरेको निर्णय बदर गरी साविक जग्गाधनीलाई जग्गा थामिदिने गरी निर्णय गरेको देखियो । आफ्नो निर्णय आफैंले बदर गर्न सक्ने हुँदैन । तसर्थ मालपोत कार्यालयले आफूले गरेको लिलाम मालपोत कार्यालयबाट नै बदर गर्न मिल्दैन । मालपोत ऐन, २०३४ ले माल कार्यालयलाई त्यस्तो अधिकार दिएको पनि देखिँदैन । अतः मालपोत कार्यालय सर्लाहीको मिति २०४३।८।१३ को लिलाम बदर गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल फाल्गुण २९ गते रोज १ शुभम् ।