निर्णय नं. ३७३१ - परमादेशयुक्त उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३७३१ ने.का.प. २०४६ अङ्क २
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री इश्वरीराज मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०३४ सालको रिट नं. ८७१
आदेश भएको मिति : २०३५।३।२१।३ मा
निवेदक : जि.धनुषा न.पं. जनकपुर वडा नं. १ बस्ने पशुपति गिरी
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : कार्य समिति नेपाल चेम्बर अफ कमर्स का.जि.का.न.पं. वडा नं. २२ नेपाल बैंक भवन नं. २ मा अवस्थित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारीहरुको निर्वाचनका निमित्त हाल गठन भई राखेको सोही भवन नं. २ मा अवस्थित सर्व श्री वृजेन्द्रबहादुर बस्नेतसमेत
विषय : परमादेशयुक्त उत्प्रेषण
(१) कुनै संस्थानलाई चलाउन कुनै कानुन बमोजिम स्वीकृति दिने र कानुन बमोजिम संस्थालाई संस्थापित गर्ने दुई अलग अलग कुरा हुन ।
(प्रकरण नं. ८)
(२) कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नको लागि कुनै पनि संघ वा जनसमूह कानुन बमोजिम संस्थापित भएको हुन आवश्यक नहुने ।
(प्रकरण नं. ९)
(३) कुनै पनि राज्यमा तत्काल प्रचलित संवैधानिक कानुन नै मूल कानुन हुने र संवैधानिक कानुन बाहेकका अन्य सबै कानुनहरुको श्रोत संवैधानिक कानुन नै हुने ।
(प्रकरण नं. ११)
(४) संवैधानिक कानुन बमोजिम बनाइएको वा जारी गरिएको ऐन वा नियम वा त्यस्तो ऐन वा नियमद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम विनियम आदेश सूचना इत्यादिलाई कानुन भन्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
(५) मुद्दा मामिलाको रोहमा कुनै कानुनको प्रयोग गर्दा सर्वोच्च अदालतले तत्सम्बन्धमा गरेको व्याख्या वा प्रतिपादित गरेको कानुनी सिद्धान्तहरु नेपालको संविधानको धारा ७३ अनुसार नजीरको रुपमा सबै अड्डा अदालतहरुले मान्न कर लाग्ने हुनाले ती व्याख्या र सिद्धान्तहरुलाई पनि कानुन भन्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
(६) नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गतको आदेश संवैधानिक वा कानुनी हकको प्रचलनको लागि मात्र जारी हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
(७) धारा ७१ अन्तर्गतको उपचार खोज्ने व्यक्तिले आफ्नो संवैधानिक वा कानुनी हकको हनन् भएको देखाउन सक्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
आदेश
न्या.विश्वनाथ उपाध्याय
१. प्रत्यर्थी निर्वाचन अधिकृतहरुको समूहले गरेको निर्णय बदर गरी निवेदकलाई निर्वाचित घोषित गर्न पर्ने गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिटनिवेदन पर्न आएको छ ।
२. निवेदकको निवेदन जिकिर यस प्रकार छ :– नेपाल कानुन बमोजिम रजिष्टर्ड भई श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत प्रबन्धपत्र र नियमावली अनुसार सञ्चालित हुने विपक्षी नेपाल चेम्बर अफ कमर्स हो । यस संस्थामा विशिष्ट आजीवन, साधारण, एसोसियटर, अवैतनिक समेत ५ किसिमका सदस्यहरु रहन्छन र चेम्बरको कार्य सञ्चालन गर्न चेम्बर कै सदस्य मध्येबाट निर्वाचन गरी कार्य समितिको गठन गर्ने, त्यसरी गठन गर्दा विशिष्ट मध्येबाट ५ जना, साधारण सदस्य तर्फबाट १५ जना हुनु पर्ने र विशिष्ट, आजीवन र साधारण तर्फको सदस्य मध्ये कम्तीमा ६ जनाले उद्योगको प्रतिनिधित्व गरेको हुनु पर्ने समेत कुराको व्यवस्था नियम २० को (क) र (ख) मा भएको छ र एकपटक कार्य समितिमा रहेको व्यक्ति पुनः निर्वाचित हुन चाहेमा चालु कार्य समितिको बैठकमा कम्तीमा ६० प्रतिशत उपस्थित हुनु पर्ने व्यवस्था नियम २१ मा छ । कार्य समितिको पदावधि २ वर्षको हुने कुरा नियममा व्यवस्था भएको छ । विपक्षी कार्य समिति २०३०।४।२७ गते गठन भएको हुनाले ०३२ साल सम्म मात्र रहनु पर्नेमा बीचमा वार्षिक सभा नगरी नियम विरुद्ध काम गर्दै आएको गैरकानुनी समिति हुनाले अमान्य छ र अमान्य घोषित हुनुपर्दछ । कार्य समितिमा उद्योगको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संख्या ६ हुनुपर्नेमा उक्त अमान्य समितिमा हाल २ जना सदस्य हुलासचन्द्र गोल्छा र ज्यानबहादुर प्रधान मात्र उद्योगको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति छन् । यसै कार्य समितिलाई मान्यता भए पनि अब बाँकी ४ जना उद्योगको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य निर्वाचन गराउनु पर्ने प्रष्ट छ । विपक्षी निर्वाचन अधिकृतहरुको समूहको उद्योगतर्फ इश्वरलाल श्रेष्ठ, खेमचन्द्र चौरडिया निवेदक पशुपति गिरी समेत ३ जना उद्योगतर्फको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति र अरुण इम्पोरियम नामक फर्मको नामबाट व्यापार गर्ने लुनकर्ण चौधरी र गणेश दास एण्ड सन्स नामक फर्मको नामबाट व्यापार गर्ने वीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ (जो वाणिज्य प्रतिनिधि भन्ने कुरा निजहरुले नै लेखाएकोबाट स्पष्ट छ) लाई समावेश गरी नामावली प्रकाशित गरियो । नियम विरुद्ध काम नहोस् भन्ने विरोध गरी निवेदकले उजूर दिएकोमा पनि वास्ता गरिएन ।
३. अतः उद्योगतर्फको चाहिने पद ४ भन्दा कम ३ जनाको मात्र उम्मेदवारी दर्खास्त परेकोले निवेदक निर्विरोध निर्र्वाचन भएकोमा नियम विरुद्ध उम्मेदवार हुन नपाउनेलाई उम्मेदवार बनाई ०३४।३।२९ गते निर्वाचनको मिति तोकेको अनियमित, गैरकानुनी र अनाधिकार हुँदा उक्त विपक्षीहरुको काम कारवाही बदर गरिपाउँ ।
४. प्रत्यर्थी वृजेन्द्रबहादुर बस्नेत समेत भएको निर्वाचन अधिकृत समूहको लिखितजवाफमा तत्कालिन कार्य समिति वा त्यसका पदाधिकारीहरुलाई पक्ष बनाई रिटनिवेदन गरेको छैन । हामीलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरिएकोमा सो नियुक्ति अवैध छ भन्ने जिकिर पनि छैन र यस कार्य समितिलाई मान्यता भए पनि भन्दै कार्य समितिको वैद्यतालाई स्वीकार गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा रिट जारी गर्न पनि मिल्दैन भन्ने समेत उल्लेख भएको छ ।
५. प्रत्यर्थी विरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र लुनकरण दास चौधरीको लिखितजवाफमा निर्वाचनमा शुरु देखि अन्त्यसम्म भाग लिन पाउनु भएका र भाग समेत लिनु भएको निवेदकको कुनै पनि हक हनन् नभएको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने होइन भन्ने समेत उल्लेख भएको छ ।
६. निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे र प्रत्यर्थी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले बहस गर्नुभएको छ । निवेदकको निवेदन जिकिर, प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफ र विद्वान अधिवक्ताहरुको बहसको सन्दर्भमा यस मुद्दामा मुख्यतः निम्न लिखित प्रश्नहरुको निर्णय गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।
(१) प्रत्यर्थी चेम्बर अफ कमर्स कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त संगठित संस्था हो वा होइन यो संस्थाउपर संस्थाकै नामले उजूर लाग्न र यसले पनि आफ्नै नाउँबाट उजूर गर्न पाउँछ वा पाउँदैन ।
(२) प्रत्यर्थी चेम्बर अफ कमर्सको प्रबन्धपत्र र नियमावली नेपाल कानुन हुन् वा होइनन्, उक्त प्रबन्धपत्र र नियमावली अन्तर्गतको हकको प्रचलनको लागि नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गतको निवेदनपत्र लाग्न सक्तछ वा सक्तैन ।
(३) निवेदकको निवेदन जिकिर अनुसार प्रत्यर्थी चेम्बरको निर्वाचन अनियमित र गैरकानुनी छ वा छैन र निजको माग अनुसार आदेश जारी गर्नु पर्छ वा पर्दैन ।
७. यस मुद्दामा विवादग्रस्त निर्वाचनको वैधताको प्रश्नमा विचार गर्नु भन्दा पहिले बेञ्च समक्ष उपस्थित भएका केही महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्नहरुमा विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । प्रत्यर्थी चेम्बर अफ कमर्स तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले चेम्बरको प्रबन्धपत्र र नियमावलीलाई नेपाल कानुन भन्न नमिल्ने हुनाले त्यस्तो प्रबन्धपत्र र नियमावलीको कुरालाई लिएर संविधानको धारा ७१ अन्तर्गतको आदेश जारी गर्न मिल्दैन भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसै प्रसंगमा चेम्बर कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त संगठित संस्था (Corporate Body) हो वा होइन र चेम्बरको विरुद्ध व्यक्ति सरह उजूर लाग्न र चेम्बरले व्यक्ति सरह उजूर गर्न सक्छ वा सक्तैन भन्ने प्रश्नहरु पनि उपस्थित भएका छन् ।
८. यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम चेम्बरको संगठनको प्रश्न नै विचारणीय हुन आउँदछ । यो प्रश्नलाई लिएर यस अघिका डिभिजनबेञ्चहरुबाट पनि छानवीन भएको पाइन्छ । तर मिसिलहरुको अध्ययनबाट चेम्बर प्रचलित कानुनद्वारा वा त्यस्तो कुनै कानुन अन्तर्गत संस्थापित भएको (Incorported) देखिन्न यो कानुनद्वारा वा कानुन अन्तर्गत चेम्बरको संस्थापन (Incorportion) भएको हो भनी प्रत्यर्थी चेम्बरले पनि भन्न सकेको छैन राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१९ बमोजिम यसले श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृति पाएको छ भन्नेसम्म चेम्बर तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको जिकिर छ र त्यो कुरा मिसिल संलग्न श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयको २०३५।१।२५ को पत्रबाट पनि समर्थित हुन्छ । तर उक्त ऐन बमोजिम व्यापारी तथा उद्योगपतिहरुको एउटा वर्गीय र व्यावसायिक संस्थानको रुपमा चेम्बरको सञ्चालन गर्न श्री ५ को सरकारले स्वीकृति दिएको कारणले मात्र कानुन अन्तर्गत यसको संस्थापन भएको सम्झन मिल्दैन कुनै संस्थानलाई चलाउन कुनै कानुन बमोजिम स्वीकृति दिने र कानुन बमोजिम संस्थालाई संस्थापित गर्ने दुई अलग अलग कुरा हुन् । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१९ संस्थानको संस्थापन गर्ने ऐन होइन । सो कुरा उक्त ऐनको अध्ययनबाटै प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ अविछिन्न उत्तराधिकार भएको एउटा संगठित संस्थाको रुपमा कानुन बमोजिम चेम्बरको संस्थापन भएको नदेखिएकोले कानुनको दृष्टिमा चेम्बरको स्थिति एउटा स्वेच्छिक संगठन (Voluntary Association) सरहको छ ।
९. माथि उल्लेख भए बमोजिम कानुन अन्तर्गत संस्थापित नभएको चेम्बर अफ कमर्सलाई कानुनी व्यक्ति (Legal person) सम्झन मिल्छ वा मिल्दैन र त्यस्तै व्यक्ति सरह उजूर गर्न र यसको विरुद्ध व्यक्ति सरह उजूर लाग्न सक्तछ वा सक्तैन भन्ने प्रश्न पनि एउटा प्रारम्भिक प्रश्नको रुपमा विचारणीय हुन आएको छ । कानुन बमोजिम स्थापित नभएका स्वेच्छिक संगठनहरुको कानुनी व्यक्तित्व (Legal Personality) को प्रश्नलाई लिएर विकसित न्याय शास्त्र र न्याय प्रणाली भएका देशहरुमा पनि बराबर विवाद उत्पन्न भएको र यो प्रश्न न्याय शास्त्रको एउटा जटिल समस्याको रुपमा रहेको पाइन्छ । प्रत्येक समाजमा स्कूल, अस्पताल, देवस्थल, क्लब इत्यादि यस्ता कतिपय संस्थाहरु हुन्छन् । जसको संस्थापन कानुन अन्तर्गत भएको हुँदैन तर पनि समाजमा तिनको महत्व र प्रभाबलाई दृष्टिगत गरेर अदालतले तिनको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ । सौभाग्यबस हाम्रो देशमा कानुनी व्यक्तित्व सम्बन्धी यस्तो विवाद उत्पन्न हुने अवस्थै परेन । मुद्दा चलाउने र सम्पत्ति धारण गर्ने (Possess) प्रयोजनको लागि जस्तोसुकै संस्थानलाई पनि हाम्रो कानुनी एवं न्यायिक व्यवहारमा व्यक्ति सरह मान्यता दिई आएको छ । संस्थाको नाउँमा सम्पत्ति राख्ने र संस्था उपर वा संस्थाद्वारा अदालतमा नालिश उजूर गर्ने प्रचलन हाम्रो लागि नौलो होइन । हाम्रो न्यायशास्त्रले यो प्रचलनलाई अंगीकार गरिसकेको छ । २०१० सालमा नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन जारी भएपछि त झन उक्त ऐनले नै हाम्रो परम्परागत व्यवहारलाई मान्यता दिएर सो अनुरुप व्यक्ति शब्दको परिभाषा गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (घ) मा गरिएको “व्यक्ति शब्दको परिभाषा हेर्दा यो शब्दले संयुक्त भएको वा नभएको कुनै कम्पनी, संघ वा जनसमूह समेत जनाउँछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । व्यक्ति शब्दको यो परिभाषा विस्तृत एवं व्यापक छ । सो अनुसार कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नको लागि कुनै पनि संघ वा जनसमूह कानुन बमोजिम संस्थापित भएको हुन आवश्यक छैन । यस स्थितिमा प्रत्यर्थी चेम्बर अफ कमर्स कानुन बमोजिम संस्थापित नभए पनि यसले कानुनी व्यक्तित्व धारण गरेकै सम्झनु पर्ने हुँदा यसले व्यक्ति सरह नालिश उजूर गर्न र यसको नाउँमा पनि व्यक्ति सरह नालिश उजूर लाग्न सक्ने नै देखिन्छ ।
१०. अब चेम्बरको प्रबन्धपत्र र नियमावली प्रचलित नेपाल कानुन हो वा होइन भन्ने अर्को कानुनी प्रश्न छ । यस सन्दर्भमा नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (उ) मा गरिएको नेपाल कानुनको परिभाषा हेर्दा “यो शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानुन सरह लागू हुने कुनै ऐन, सवाल, नियम आदेश वा उपनियम सम्झनु पर्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यो परिभाषाले नेपाल ऐन, अर्थात २००७ साल उप्रान्त बनेको ऐनहरुलाई सम्म प्रष्ट रुपमा कानुनको संज्ञा दिई अरु नियम आदेश उपनियमको सम्बन्धमा वृत्ताकार (Circular) अभिव्यक्तिको प्रयोग गरेको छ । कानुन सरह लागू हुने नियम आदेश वा उपनियमलाई कानुन सम्झनु पर्ने यो परिभाषाले कस्ता नियम आदेश वा उपनियमलाई कानुन सम्झने हो भन्ने प्रश्नलाई निश्चयात्मक रुपमा समाधान गर्दैन । कुनै नियम कानुन सरह लागू छ वा छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नको लागि कानुन के हो भन्ने कुरा नै पहिले यकीन हुनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यो परिभाषाले कानुन शब्दको अर्थ फैलाउन हामीलाई कुनै मद्दत गर्दैन ।
११. कानुन के हो भन्ने प्रश्न बहुतै जटिल छ । यस सम्बन्धमा विभिन्न विधिशास्त्रीहरुले (Jurists) विभिन्न सिद्धान्तहरु प्रतिपादित गरेका छन । तर ती सिद्धान्तहरुको विस्तृत विश्लेषण गर्न यहाँ आवश्यक छैन । वस्तुतः सैद्धान्तिक तर्क बितर्कहरुबाट लाग्नु भन्दा हामीले व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट यस प्रश्नमा विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ कुनै पनि राज्यमा तत्काल प्रचलित संवैधानिक कानुन नै मुल कानुन हुन्छ र संवैधानिक कानुन बाहेकका अन्य सवै कानुनहरुको स्रोत संवैधानिक कानुन नै हुन्छ । तसर्थ संवैधानिक कानुन बमोजिम बनाइएको वा जारी गरिएको ऐन वा नियम वा त्यस्तो ऐन वा नियमद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तरगत बनाइएको नियम विनियम आदेश सूचना इत्यादिलाई कानुन भन्नु पर्ने हुन्छ, साथै मुद्दा मामिलाको रोहमा कुनै कानुनको प्रयोग गर्दा सर्वोच्च अदालतले तत्सम्बन्धमा गरेको व्याख्या प्रतिपादित गरेको कानुनी सिद्धान्तहरु नेपालको संविधानको धारा ७३ अनुसार नजीरको रुपमा सबै अड्डा अदालतहरुले मान्न कर लाग्ने हुनाले ती व्याख्या र सिद्धान्तहरुलाई पनि कानुन भन्नु पर्ने हुन्छ ।
१२. उपर्युक्त कुराहरुको सन्दर्भमा अब प्रत्यर्थी चेम्बर अफ कमर्सको प्रबन्धपत्र र नियमावली नेपाल कानुन हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा सो प्रबन्धपत्र र नियमावली उपर्युक्त कुनै प्रकारको कानुन सम्झन मिल्ने देखिन्न । सो प्रबन्धपत्र र नियमावली कुनै ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तरगत बनेको नियम होइन । कुनै वर्गीय र व्यावसायिक संगठन खोल्न र चलाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने सिलसिलामा त्यसको विधानलाई श्री ५ को सरकारले हेरी स्वीकृति गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१९ मा भएको पाइन्छ । त्यसै सन्दर्भमा चेम्बरको प्रबन्धपत्र र नियमावली पनि श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृति भएको देखिन्छ । तर त्यतिकै कारणबाट त्यसलाई ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तरगत बनेको नियम भन्न मिल्दैन । श्री ५ को सरकारले वर्गीय र व्यावसायिक संगठनलाई स्वीकृत प्रदान गर्दा त्यसको विधानलाई पनि हेर्ने र आवश्यकतानुसार हेरफेर गरी विनियमलाई स्वीकृति दिनेसम्म उक्त ऐनको व्यवस्था हो र उक्त व्यवस्था व्यवस्थापन अधिकारको प्रत्यायोजनको व्यवस्था होइन । श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृति लिनु पर्ने सन्दर्भमा उक्त ऐनमा विधान सम्बन्धी कुराहरुको उल्लेख भएको सम्म हो । त्यसबाट व्यवस्थापन अधिकारको प्रत्यायोजन भएको छैन । यस स्थितिमा उक्त प्रबन्धपत्र र नियमावलीलाई प्रचलित नेपाल कानुनको संज्ञा दिन मिलेन । यथार्थमा त्यसलाई चेम्बरको सदस्यहरुको बीचको एउटा करार वा शर्तनामा (Agreement) सरहको लिखत सम्म सम्झन सकिन्छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थी चेम्बर अफ कमर्स तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको जिकिर मनासिब छ ।
१३. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गतको आदेश संवैधानिक वा कानुनी हकको प्रचलनको लागि मात्र जारी हुन सक्तछ । अर्को शब्दमा धारा ७१ अन्तर्गतको उपचार खोज्ने व्यक्तिले आफ्नो संवैधानिक वा कानुनी हकको हनन् भएको देखाउन सक्नुपर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले चेम्बरको प्रबन्धपत्र र नियमावली अन्तर्गतको हकको दावी लिएर रिटनिवेदन पत्र दिएको र माथि उल्लेख भए बमोजिम उक्त प्रबन्धपत्र र नियमावलीलाई प्रचलित नेपाल कानुनको संज्ञा दिन नमिल्ने भएकोले धारा ७१ आकर्षित हुनसक्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. इश्वरीराज मिश्र
इति सम्वत् २०३५ साल आषाढ २१ गते रोज ३ शुभम् ।