निर्णय नं. ३७३३ - बाली

निर्णय नं. ३७३३    ने.का.प. २०४६      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४३ सालको दे.पु.नं. ५८१

फैसला भएको मिति : २०४६।२।९।२ मा

पुनरावेदक/वादी : का.जि.का.न.पं. वडा नं. १७ बस्ने प्यारीदेवी श्रेष्ठको मु.स.गर्ने गोपाल श्रेष्ठको मु.स.गर्ने विनाकुमारी श्रेष्ठसमेत

विरुद्ध

प्रतिवादी : ऐ. ऐ. बस्ने रामेश्वर श्रेष्ठसमेत

मुद्दा : बाली

(१)    जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले केवल जग्गा मुद्दाको जरियाबाट उठान भएको मुद्दामा मात्र बाली भराउन हदम्यादको व्यवस्था गरेको तर लिखत बदर मुद्दाबाट बाली भराउने सम्बन्धमा सो कानुनी व्यवस्था प्रयोग हुन गर्न न्यायसंगत नभएकोबाट वादी दावी कानुन अनुकूल मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   कानुन अनुकूल नभए नरहेको वादी दावीको सम्बन्धमा कानुनले कुनै मद्दत गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र विद्वान अधिवक्ता श्री केदारचरण      राय

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य जिकिर एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.    रत्नकुमारी नाम दर्ताको मौजे बालाजु रै.नं. १३७ को खेत र सो जग्गामा बनेको घर मौजे काठमाडौं रै.नं. २१६६ को खेत २०१९।२।२६ मा इन्दिरादेवी, तुलसीमाया, अनकमान र हामी प्यारीदेवी, मिश्रीदेवीले रजिष्ट्रेशन गरी लिएको जग्गा बालाजु श्री नारायणमा पूर्णिमाको दिन बत्ती बाली पोत बुझाई बाँकी आयस्ता खाने गरी धर्मपुत्र खडा भएको विपक्षीहरुले हाम्रो नाममा लिखत बदर गरी पाउन दिएको मुद्दामा दावी नपुग्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट २०२८।८।१ मा फैसला भएको समेतबाट २०२१ सालदेखि २०२८ साल सम्मको बाली माग गर्दा नदिएकोले धान, गहुँ, मकै समेत गरी मोल बिगो रु. ४,७८४।७० भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

३.    विवादित जग्गा रत्नकुमारीको देखिएको, हामीले वादीलाई कुनै लिखित कबूलियत गरी नदिएको भने सूर्यलाल, लक्ष्मीनारायण, चैत्यनारायण, कान्छी श्रेष्ठ रामबहादुरको जग्गाको हक नछुट्टिई जग्गाको बाली पाउँ भन्न नमिल्ने भन्ने रामेश्वर, रत्नकुमारीको वादीको हकमा नरहेको जग्गाको बाली बुझाउन पर्ने होइन भन्ने कृष्णमंगल दास, ज्यापुचा, न्हुच्छेमाया र सोही अनुसारको व्यहोराको चन्द्रमाया मानन्धरको प्रतिउत्तर देखिन्छ ।

४.    सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम रुपमा निर्णय भइसकेकोबाट प्रस्तुत दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।

५.    सो फैसलामा चित्त नबुझेकाले दावी बमोजिम गरिपाउँ भनी वादी पक्षबाट बागमती अञ्चल अदालत समक्ष परेको पुनरावेदनमा, दावी खारेज गर्ने गरेको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको अञ्चल अदालतको फैसला ।

६.    दावी खारेज गर्ने गरेको शुरु इन्साफलाई सदर गरेको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला कानुनसंगत नहुँदा पुनरावेदनको लागि अनुमतिको निवेदन परेकोमा खारेज गर्ने गरेको मिलेको नहुँदा उक्त फैसलाहरु बदर हुन्छ । ठहरे बमोजिम गर्नु भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला अनुसार पुनः निर्णयार्थ आएकोमा वादीलाई फिराद गर्ने हकदैया नै नभएको नरहेको कारणबाट वादी दावी नपुग्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको पुनः निर्णय उपर वादी पक्षको अं.अदालत समक्ष पुनरावेदन परेकोमा सोही अनुसार शुरु इन्साफ सदर भएको देखिन्छ ।

७.    उपरोक्त बमोजिम भएको इन्साफ उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादी पक्षबाट परेको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भएको र लिखत बदर मुद्दाबाट बाली भराउन न्यायोचित देखिन नआएबाट उपरोक्त इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला रहेछ ।

८.    उक्त क्षेत्रीय अदालतको फैसला कानुनसंगत नहुँदा वादी दावी बमोजिम गरी पाउन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादी पक्षबाट यस अदालत समक्ष पर्न आएको निवेदनमा यसै लगाउको दर्ता बदर नामसारी मुद्दामा अनुमति प्रदान भएकोबाट प्रस्तुत मुद्दामा पनि पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भएको देखिन्छ ।

९.    यसरी नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले र विद्वान अधिवक्ता श्री केदारचरण रायले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१०.    प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

११.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दाको उठान यिनै पक्ष विपक्ष बीच चलेको लिखत बदर मुद्दाबाट भएको देखिन्छ । उक्त लिखत बदर मुद्दालाई आधार मानी सोही लिखत बमोजिमको जग्गाको बाली दिलाई भराई पाउन चलाएको प्रस्तुत मुद्दा ज.मि.को १८ नं. अन्तर्गत परी आएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको विषय लिखत बदर मुद्दासंग प्रत्यक्ष सरोकार देखिन्छ । जुन कुरा सर्वोच्च अदालतको मिति २०२८।८।१ को फैसलाले पुष्टि गर्दछ । जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले केवल जग्गा मुद्दाको जरियाबाट उठान भएको मुद्दामा मात्र बाली भराउन हदम्यादको व्यवस्था गरेको, तर लिखत बदर मुद्दाबाट बाली भराउने सम्बन्धमा सो कानुनी व्यवस्था प्रयोग हुन गर्न न्यायसंगत नभएकोबाट, वादी दावी कानुन अनुकूल मान्न मिलेन । कानुन अनुकूल नभए नरहेको वादी दावीको सम्बन्धमा कानुनले कुनै मुद्दत गर्न नसक्ने हुँदा बाली भरी नपाउने गरी गरेको शुरु इन्साफलाई सदर गरेको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला कानुनसंगत नै देखिँदा इन्साफ मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । कोर्ट फी रहेकोबाट मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४६ साल ज्येष्ठ ९ गते रोज २ शुभम् ।