निर्णय नं. ३७३६ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३७३६ ने.का.प. २०४६ अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
सम्वत् २०४४ सालको रि.नं. १७२५
आदेश भएको मिति : २०४६।२।१२।५ मा
निवेदक : ल.पु.जि.ल.न.पं. वार्ड नं. १ कुपनडोल बस्ने दलबहादुर मल्ल
विरुद्ध
विपक्षी : सञ्चालक समिति इन्धन संस्थान, ज्ञानेश्वर, काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) पत्रमा संशोधन निर्णय गर्दा रिट निवेदकलाई बुझी तथा सूचना जानकारी गराई आफ्नो भन्ने मौका समेत नदिई गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त (Natural Justice) प्रतिकूल हुने ।
(प्रकरण नं. १३)
(२) संयुक्त इजलासबाट छैठौं पटकसम्म आदेश हुँदा पनि फाइल पठाउन नसकिने भन्ने प्रत्यर्थीको जवाफ आएबाट समेत निवेदकलाई कहाँको लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरी नियुक्तिपत्र दिएको भन्ने कुरा हेर्न नपाए पनि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(ख) बमोजिम अनुमान गर्नु पर्ने स्थिति आई निवेदकलाई स्थायी पदमा नियुक्त गरी १ वर्षको परीक्षणकालमा राखी परीक्षणकाल समाप्त गरी स्थायी गरेको भन्ने देखिने ।
(प्रकरण नं. १३)
(३) परीक्षणकाल समाप्त भएकै मितिबाट स्थायी गरिएको जानकारी दिई रिट निवेदकलाई सातौं तहको पदमा बढुवा गरी गोरखापत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरी सकेपछि बढुवा हुने हकबाट समेत बञ्चित गरी शुरु नियुक्ति दिएको करीव ८१२ (साढे आठ) वर्ष पछि आई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुने गरी शुरु नियुक्तिपत्रहरुमा संशोधन गर्ने गरी गरेको प्रत्यर्थीहरुको निर्णय र सो को जानकारी गराएको पत्र समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. १४)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री अशोकनाथ तिवारी
आदेश
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
१. नेपालको संविधान धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।
२. इन्धन संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको प.सं. ०३५।०३६ इ.स.प्र.शा.च.नं. १२१०२ मिति २०३६।३।२५।२ को पत्रानुसार म निवेदकलाई शाखा अधिकृत पदमा १ वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी मिति २०३६।३।२५ को निर्णय अनुसार स्थायी नियुक्ति गरी उक्त संस्थानको सेवामा कार्य गरी आएको थिएँ । म निवेदक स्थायी कर्मचारी भएको नाताले मेरो तलबबाट संचय कोष कट्टा भई कर्मचारी संचय कोषमा जम्मा हुनुको अतिरिक्त ग्रेड समेत पाइरहेको थिएँ । इन्धन संस्थानको च.नं. ९५ मिति २०३६।५।१२।३ को पत्रानुसार म निवेदकलाई जनकपुर शाखामा सरुवा गरियो र त्यहाँबाट मिति २०३६।८।१९।४ को पत्रानुसार म निवेदकलाई विराटनगर शाखामा सरुवा गरियो । उक्त शाखा कार्यालयमा काम गरिरहेको अवस्थामा इन्धन संस्थानको प.सं. ०३६।०३७ मिति २०३६।११।१४।३ को पत्रानुसार कन्चनपुर शाखा अधिकृत पदमा सरुवा भई उक्त पदमा कार्य गरी आएको थिएँ । इन्धन संस्थानको मिति २०३८।३।१७ को पत्रद्वारा म निवेदकलाई परीक्षणकालमा रहेको अवधि समाप्त भएकोले इन्धन संस्थानको मिति २०३८।३।१६ को निर्णय अनुसार परीक्षणकाल समाप्त भएकै मितिबाट स्थायी गरिएको भनी सूचित गरियो । इन्धन संस्थानकै मिति २०४०।८।१४ को सरुवा बढुवा सम्बन्धी पत्रद्वारा उपशाखा कञ्चनपुरबाट भैरहवा शाखामा २०४१।११।१५ मा शाखा कार्यालय विराटनगरको तह ७ को शाखा प्रबन्धकमा का.मु. मुकरर गरी सरुवा गरी पठाइयो उक्त शाखामा इमान्दारीपूर्वक कार्य गरिआएकोमा पछि इन्धन संस्थानको २०४३।३।२२ को पत्रद्वारा जनकपुर शाखा कार्यालयमा का.मु. शाखा प्रबन्धक पदमा सरुवा गरियो ।
३. विपक्षी इन्धन संस्थानले ७ तहको पदमा बढुवा समितिमा बढुवाको लागि फाराम भरेकोमा पदपूर्ति तथा बढुवा समितिको मिति २०४३।३।१३ को निर्णय अनुसार बढुवा गरी ३५ दिनको म्याद दिई गो.प. मा सूचना प्रकाशित गरियो । ३५ दिनको म्याद समाप्त हुँदा पनि निवेदकलाई बढुवाको पत्र दिइएन । २०४३।६।२१ मा बढुवाको पत्र पाउँ भनी महाप्रबन्धकज्यू समक्ष निवेदन दिएको आलटाल मात्र भयो कुनै जवाफ पाइन । पुनः मिति २०४३।९।२१ मा बढुवाको पत्र पाउँ भनी निवेदन दिएँ । इन्धन संस्थानको प.सं. ०४४।०४५ मिति ०४४।९।२९ मा निवेदकलाई पत्र लेखियो उक्त पत्रबाट शुरु नियुक्ति पत्रको शब्दहरुलाई संशोधन गरी सूर्ति विकासको काम रहेसम्मको लागि भनी उक्त पद अस्थायी प्रकृतिको भएको भन्दै ०४३।३।१३ मा बढुवा गर्ने गरी गरिएको निर्णय बदर गरिएको भन्ने लेखिएको पत्र मिति २०४४।१०।१२ मा प्राप्त भई व्यहोरा अवगत हुन आयो । उक्त पत्रद्वारा मेरो हकअधिकारमा प्रत्यक्षतःउल्लंघन हुनगएको हुँदा यससम्मानीत अदालतको शरणमा पर्न आएकोछु ।
४. निवेदक स्थायी कर्मचारी भन्ने परीक्षणकाल समाप्त भई सकिएपछि दिएको पत्रबाट प्रष्ट हुन आएको छ यस स्थितिमा एक्कासी विपक्षी सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराई दिन भनी गरिएको मिति २०४४।९।१८ को निर्णय उल्लेख भएको २०४४।९।२९ को पत्र कानुन विहीन छ । साथै इन्धन संस्थानको सञ्चालक समितिद्वारा गठन गरिएको उपसमितिले निवेदकलाई बढुवा गर्ने भनी मिति २०४३।७।१८ मा निर्णय गरियो । अधिकार विहीन निकायले अस्थायी प्रकृतिको भएको भन्ने र बढुवा गर्ने गरी गरिएको निर्णय बदर गर्ने भन्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकार व्यवस्थापनलाई छैन । निवेदकले छैठौं तहको अधिकृत पदमा दर्खास्त दिंदा शाखा कार्यालय जनकपुर र हेटौंडाको लागि फाराम भरेको र उक्त तहको परीक्षा लिंदा शाखा कार्यालय जनकपुर हेटौंडा ठेक्का पट्टा अधिकृत अनुसन्धान अधिकृत एकै प्रश्न पत्रद्वारा परीक्षा सञ्चालन भएको र अन्तर्वार्ता पनि एकै पटक भएको र त्यसरी स्थायी नियुक्ति गरिएको निवेदकलाई हाल करिब ९ वर्षपछि आई अस्थायी हो र बढुवा हुन सक्दैन भनी कदापी भन्न मिल्दैन साथै विभिन्न कार्यालयमा सरुवा र का.मु. बढुवा समेत गरिएको छ अतः विपक्षीको काम कारवाही अन्यायपूर्ण छ ।
५. अतः उपयुक्त बमोजिम विपक्षी इन्धन संस्थानको च.नं. ४३३२ मिति २०४४।९।२९ को पत्रबाट कानुन तथा संविधानद्वारा प्रदत्त हकाधिकारमा आघात पुग्न गएकोले उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय बदर गरी निवेदकलाई पदपूर्ति तथा बढुवा समितिबाट २०४३।३।१३ मा बढुवा गरिए बमोजिम बढुवापत्र दिनु भन्ने परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? प्रत्यर्थी कार्यालयहरु समेतबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४४।१०।२८ को आदेश रहेछ ।
७. मिति २०३५।५।१३ मा बसेको तत्कालीन पदपूर्ति समितिको बैठकले विभिन्न रिक्त रहेका पदहरुको अतिरिक्त शाखा कार्यालय जनकपुर अन्तर्गत सूर्ति विकास योजनातर्फको शाखा अधिकृत तह पद संख्या १ मा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्ने निर्णय गरिए बमोजिम मिति २०३५।५।२३ मा विज्ञापन नं. ६ मा सूर्ति विकासको काम रहेसम्मको लागि भन्ने जनकपुर शाखा कार्यालयको अधिकृत पदमा विपक्षीले आवेदन फाराम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उक्त मितिमा प्रकाशित विज्ञापनमा जनकपुर शाखा कार्यालय अन्तर्गतको लागि उक्त अधिकृत पद बाहेक अरु कुनै स्थायी अधिकृत पदको निमित्त सूचना गरिएको थिएन । यो तथ्य अभिलेखले पुष्टि गरिरहेको छ । विपक्षीले अन्यथा तर्क गर्न मिल्ने होइन । मिति २०३६।३।२५ मा निजलाई दिइएको नियुक्ति पूर्ति र परीक्षणकाल पश्चात दिइएको मिति २०३८।३।१७ को पत्रमा समेत सूर्ति विकासको काम रहेसम्मको लागि भन्ने वाक्यांश छूट भएको कुराले मात्र विपक्षीको हकको सृष्टि गर्न सक्दैन । सातौं तहको बढुवाको निमित्त फाराम प्रस्तुत हुनासाथ अस्वीकृत गरिनु पर्नेमा प्रकाशित शाखामा कार्यरत प्रशासकीय अधिकृत सुरज सिंह आफ्नो पदीय दृष्टि नपुर्याई विपक्षी स्वयंलाई मद्दत पुर्याउने कार्य गरेकाले निज सुरज सिंह माथि विभागीय कारवाही भइरहेको छ । उक्त विज्ञापन गरिएको अधिकृत पदमा नियुक्ति पाउनु भएको हुँदा विपक्षीले आफूलाई स्थायी कर्मचारी भनी दावी गर्न पाउने हकदैयाको सर्वथा अभाव छ, मिति २०४४।८।१७ को संचालक समितिको निर्णयानुसार व्यवस्थापन तहबाट अर्थात् महाप्रबन्धकले मिति २०४४।९।२८ मा निर्णय गरी निज दलबहादुर मल्ललाई दिइएको मिति २०३६।३।२५ को नियुक्तिपत्र र परीक्षणकाल समाप्त भएपछि ०३८।३।१७ मा दिइएको पत्रमा समेत सूर्ति विकासको काम रहेसम्मको लागि भनी संशोधन गरी मिलान गरिएको हो । निजलाई सूर्ति विकासबाट साधारणतर्फ लग्ने निर्णय नभएकोले साधारणतर्फको अधिकृत तह ७ मा बढुवा पाउने विपक्षीलाई हक छैन । अधिकार क्षेत्र विहीन विपक्षीको जिकिर सारतः तथ्यहिन छ, अतएवं विपक्षीको रिटनिवेदनमा कुनै आधार सार एवं तथ्य विद्यमान नभएकोले विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सं.स.इन्धन संस्थान पदपूर्ति तथा बढुवा समिति महाप्रबन्धक प्रशासकीय अधिकृत समेतको संयुक्त लिखितजवाफ रहेछ ।
८. रिटनिवेदनको कुनै पनि प्रकरणमा आयोगबाट भए गरेका यो यस्तो काम कारवाहीबाट मेरो संविधान प्रदत्त हकमा प्रतिकूल असर पर्यो भन्ने उल्लेख नभएको र आयोगबाट रिटनिवेदकको मौलिक हकमा आघात पर्ने गरी कुनै काम कारवाही भए गरेको समेत नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन आयोगको हकमा खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध भन्ने समेतको लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।
९. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भै आएको प्रस्तुत विषयमा तारेखमा रहेका पक्ष विपक्षीको वा. समेतलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदक तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले निवेदक मेरो पक्षले कानुन बमोजिम स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन भए बमोजिम दरखास्त दिई परीक्षा समेत उत्तीर्ण गरी स्थायी नियुक्ति पाई सो बमोजिम परीक्षणकाल समेत समाप्त भैसकेको र पटक पटक सरुवा गरी सातौं तहमा का.मु. समेत भै काम गरी आइरहेको स्थितिमा आठौं बर्ष पछि आएर अस्थायी पद हुनाले बढुवामा समेत उम्मेदवार हुन नपाउने समेत भन्दै मेरो पक्षले पाएको शुरु स्थायी नियुक्तिलाई संशोधन गर्ने गरी गरेको प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको निर्णय र सो को जानकारी गराइएको पत्र समेतबाट संविधानद्वारा प्रदत्त हकाधिकारमा हनन् हुन गएकोले उत्प्रेषण तथा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी उक्त संशोधन निर्णय तथा पत्र लगायतका काम कारवाही बदर गरी पाउनु पर्ने भन्ने र प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले लोक सेवा आयोगले रिट निवेदकको कुनै पनि हकाधिकार हनन् नगरेको र रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा समेत उल्लेख गर्न नसक्नु भएबाट विपक्षी नै बनाउनु नपर्ने लो.से.आ.लाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने र प्रत्यर्थी इन्धन संस्थान समेतको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री अशोकनाथ तिवारीले रिट निवेदक विपक्षीलाई अधिकृत तह सातौंमा पदपूर्ति तथा बढुवा समितिले बढुवाको लागि सिफारिस सम्म गरेको तर निजलाई बढुवा नियुक्ति दिने निर्णय सञ्चालक समितिबाट भैसकेको होइन । निवेदक सूर्ति विकासको काम रहेसम्मको लागि मात्र नियुक्त गरिएको जनकपुर शाखाको अधिकृत पदमा उत्र्तीण भएको र निज स्थायी प्रकृतिको कर्मचारी नहुनुको साथै सातौं तहको अधिकृत पदमा बढुवा पाउन नसक्ने कुराको समेत मिति २०४४।८।१७ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय भएको छ निजलाई २०३६।३।२५ को नियुक्ति पत्र र परीक्षणकाल समाप्त भएपछि २०३८।३।१७ मा दिइएको पत्रमा समेत सूर्ति विकासको काम रहेसम्मको लागि भनी संशोधन गरी मिलाइएको हुँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम गरेको निर्णयबाट रिट निवेदकको कुनै पनि हकाधिकार हनन् नभएकोले रिट निवेदन जारी गर्नु पर्ने अवस्था छैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
१०. प्रस्तुत रिटमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
११. यसमा प्रत्यर्थी इन्धन संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको प.सं.०३५।०३६ च.नं. १२१०२ मिति २०३६।३।२५ को पत्रानुसार शाखा अधिकृत पदमा १ वर्षको परीक्षण कालमा रहने गरी मिति २०३६।३।२५ को निर्णय अनुसार स्थायी नियुक्ति गरी संस्थानको कार्य गरी आइरहेको र स्थायी कर्मचारीको नाताले कोष रकम समेत कट्टा भै आइरहेको र संस्थानकै विभिन्न मितिको पत्रानुसार विभिन्न कार्यालयहरुमा सरुवा बढुवा तथा सातौं तहको पदमा का.मु. मुकरर भै कामकाज गरी आइरहेको अवस्थामा संस्थानबाट सातौं तहमा बढुवाको लागि विज्ञापन मात्र भए बमोजिम फाराम भरेकोमा पदपूर्ति तथा बढुवा समितिको २०४३।३।१३ को निर्णयानुसार बढुवा गरी ३५ दिनको म्याद दिई गो.प.मा सूचना समेत प्रकाशित भैसकेपछि, समेत बढुवाको पत्र नदिई यसै बीच २०४४।९।२९ को पत्रबाट व्यवस्थापनबाट मिति २०३६।३।२५ मा दिइएको शुरु नियुक्तिपत्रमा एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी भनी लेखिएको वाक्यलाई सूर्ति विकासको काम रहेसम्मको लागि भनी संशोधन गरिएको भन्दै पदपूर्ति तथा बढुवा समितिबाट मिति २०४३।३।१३ मा बढुवा गर्ने गरिएको निर्णय बदर गरिएको समेत भनी जानकारी गराइएको प्रत्यर्थी इन्धन संस्थानको उक्त २०४४।८।१७ को निर्णय तथा सो को जानकारी गराइएको मिति २०४४।९।२९ को पत्रबाट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा हनन् हुन गएकोले उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा आदेश जारी गरी उक्त निर्णय तथा सो को जानकारी गराइएको पत्र समेत बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर लिएको पाइन्छ ।
१२. प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफ हेर्दा रिट निवेदकलाई सातौं तहमा बढुवा समितिले बढुवाको निमित्त सिफारिश मात्र गरिएको तर नियुक्ति दिने निर्णय भई नसकेको र मिति ०४४।८।१७ को सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार महाप्रबन्धकले मिति २०४४।९।२८ मा निर्णय गरी रिट निवेदकलाई दिएको मिति २०३६।३।२५ को नियुक्ति पत्र र परीक्षणकाल समाप्ती भएपछि मिति २०३८।२।१७ मा दिइएको पत्रमा समेत सूर्ति विकासको काम रहेसम्मका लागि भनी संशोधन गरी मिलान गरिएको गैरकानुनी नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने देखिन आयो ।
१३. शाखा कार्यालय जनकपुरको लागि र इन्धन संस्थानका अन्य शाखा अधिकृतको लागि विज्ञापनको सूचना प्रकाशित भए बमोजिम दुवै पदहरुमा रिट निवेदकले उक्त दुवै ठाउँमा पदहरुको लागि फाराम भरेको भन्ने निवेदन जिकिर अनुसार प्रत्यर्थी इन्धन संस्थानको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले इजलास समक्ष देखाउनु भएको सम्बन्धित फाइल हेर्दा शाखा कार्यालय जनकपुरको लागि फोटो सहित भएको २ फाराम देखिन आएको र अन्य २ फारामको फोटो भएको अघिल्लो पाना नरही दुबै फारामको पछिल्लो फारामको पन्नामात्र रहेको देखिन आएबाट सो देखिन आएको दोश्रो पानाबाट कुन कार्यालयको लागि दर्खास्त दिएको भन्ने देखिन नआए पनि जनकपुर शाखा कार्यालयको लागि मात्र रिट निवेदकले फाराम भरेको भन्ने प्रत्यर्थी इन्धन संस्थानको जिकिर समर्थित हुन नआई शाखा कार्यालय जनकपुर बाहेक इन्धन संस्थानको अन्य शाखा अधिकृतको लागि रिट निवेदकको दर्खास्त परेको कुरा समर्थित हुन आएको छ । प्रकाशित विज्ञापन सूचना बमोजिम शाखा कार्यालय जनकपुर तथा संस्थानको अन्य अधिकृतहरुको लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता समेत एकै पटक एउटै प्रश्नावलीहरु समेतबाट छनौट गर्ने गरेको समेत सम्बन्धित फाइल साथ रहन आएको पदपूर्ति समितिको बैठकको निर्णय रजिष्टर कपीको अलावा रिट निवेदकले इजलास समक्ष देखाउनु भएको अन्य अधिकृतहरुको नियुक्ती पत्रबाट समेत देखिन आयो । रिट निवेदक दलबहादुर मल्ललाई दिएको शुरु नियुक्ति हेर्दा उपरोक्त विषयमा यस संस्थानको स्थायी पदपूर्ति समितिबाट सिफारिश गरे बमोजिम तपाईलाई यस संस्थानको तह ६ को मासिक रु. ६००।– खाने गरी यस संस्थान जनकपुर शाखा कार्यालयको शाखा अधिकृत पदमा १ वर्षको परीक्षण कालमा रहने गरी मिति २०३६।३।२५ को निर्णय अनुसार स्थायी नियुक्ति गरिएको छ तपाई ठेकिएको स्थानमा ७ दिन भित्र हाजिर हुनु भई संस्थानका नियम बमोजिम गर्नु हुन भनी उल्लेख भएको देखिन आयो । रिट निवेदकलाई परीक्षणकाल समाप्त भएको सम्बन्धमा इन्धन संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०३८।३।१७ को पत्र हेर्दा “उपरोक्त विषय यस संस्थानको मिति २०३६।३।२५ को निर्णय अनुसार तपाइलाई शाखा अधिकृत पदमा १ (एक) वर्षको लागि परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्त गरिएकोमा मिति २०३८।३।१६ को निर्णयानुसार परीक्षणकाल समाप्त भएकै मितिबाट स्थायी गरिएको व्यहोरा सूचित गरिएको” भन्ने समेत देखिन आयो साथै प्रत्यर्थी इन्धन संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०३६।५।१२।३ को पत्र बमोजिम दरबन्दी भएको शाखा कार्यालय जनकपुरको शाखा अधिकृत पदमा खटाई कार्यालय प्रमुख भई कार्य सञ्चालन गर्नु हुन भनी पत्र दिइएको र २०३६।८।१९ को निर्णय अनुसार विराटनगर शाखामा सरुवा भएको, मिति २०३९।२।१४ को निर्णयानुसार कञ्चनपुर उपशाखा कार्यालयमा सरुवा गरिएको, मिति २०४०।८।१४ को पत्रानुसार शाखा कार्यालय भैरहवा सरुवा गरिएको र मिति २०४१।८।२१ को निर्णय अनुसार का.मु. शाखा प्रबन्धक भई शाखा कार्यालय विराटनगरमा मिति २०४३।३।२ को निर्णयानुसार शाखा कार्यालय जनकपुरको सातौं तहको शाखा प्रबन्धकमा का.मु. मुकरर गरी सरुवा गरेको समेत देखिन आयो । यसरी मिति २०३६।३।२५ मा रिट निवेदकले स्थायी शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरी सकेपछि विभिन्न स्थानहरुमा सरुवाको साथै सातौं तहको का.मु. शाखा प्रबन्धकमा रही कार्य गरेको अवस्थामा ८१२ (साढे आठ) वर्ष नोकरी गरी सातौं तहको पदमा बढुवा गरी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि मिति २०४४।९।२९ मा आएर मिति २०४४।८।१७ मा भएको निर्णय आवश्यक कार्यान्वयनको लागि व्यवस्थापनमा प्राप्त हुन आएकोमा व्यवस्थापनबाट २०४४।९।२८ मा निम्न बमोजिम कार्यान्वयन गरी स.सं. मा जानकारी दिने गरी निर्णय भएको हुँदा सोही व्यहोरा जानकारीको लागि भन्दै (क) मा व्यवस्थापनबाट मिति २०३६।३।२५ मा दिइएको शुरु नियुक्ति पत्रमा एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी भनी लेखिएको वाक्यलाई सूर्ति विकाशको काम रहेसम्मको लागि भनी संशोधन गरिएको भनी सोही किसिमबाट मिति २०३८।३।१७ को पत्रलाई समेत संशोधन गरी सोही पत्रको (घ) मा पदपूर्ति तथा बढुवा समितिबाट मिति २०४३।३।१३ मा तपाईलाई बढुवा गर्ने गरिएको निर्णय बदर गरिएको उल्लेख गरी रिट निवेदकलाई जानकारी दिएको देखिन आयो । त्यसरी पत्र संशोधन गरिएको कुन नियम तथा कानुन बमोजिम सो को जानकारी गराइएको भन्ने समेत उक्त पत्रमा उल्लेख भएको देखिन आएन । त्यसरी पत्रमा संशोधन निर्णय गर्दा रिट निवेदकलाई बुझी तथा सूचना जानकारी गराई आफ्नो भन्ने मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त (Natural Justice) प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गरेको देखियो । साथै निवेदकलाई शुरु नियुक्ति सञ्चालक समितिले गरेकोमा उक्त संचालक समितिको निर्णय फाइल झिकाउने सम्बन्धमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट छैठौं पटक सम्म आदेश हुँदा पनि उक्त फाइल पठाउन नसकिने भन्ने प्रत्यर्थी इन्धन संस्थानको च.नं. ०७९०२ मिति २०४५।१२।२१ को पत्रबाट जवाफ आएबाट समेत निवेदकलाई कहाँको लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरी नियुक्ति पत्र दिएको भन्ने कुरा हेर्न नपाए पनि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(ख) बमोजिम अनुमान गर्नु पर्ने स्थिति आई निवेदकलाई स्थायी पदमा नियुक्ति गरी १ वर्षको परीक्षणकालमा राखी २०३८।३।१६ मा परीक्षणकाल समाप्त गरी स्थायी गरेको देखिन आएको छ ।
१४. तसर्थ मिति २०३६।३।२५।२ को पत्र बमोजिम निवेदकलाई स्थायी शाखा अधिकृत पदमा शुरु नियुक्ति गरी मिति २०३८।३।१७ को पत्र बमोजिम परीक्षणकाल समाप्त भएकै मितिबाट स्थायी गरिएको जानकारी दिई रिट निवेदकलाई सातौं तहको पदमा बढुवा गरी गोरखापत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरिसकेपछि बढुवा हुने हकबाट समेत बञ्चित गरी शुरु नियुक्ति दिएको करीब ८१२ (साढे आठ) वर्ष पछि आई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी शुरु नियुक्तिपत्रहरुमा संशोधन गर्ने गरी गरेको प्रत्यर्थीहरुको उक्त मिति २०४४।९।२८ मा गरेको निर्णय र सोको जानकारी गराएको मिति २०४४।९।२९ को पत्र समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको लागि यसै आदेशको १ प्रतिलिपि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४६ साल ज्येष्ठ १२ गते रोज ५ शुभम् ।