निर्णय नं. ९०४९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ८

निर्णय नं. ९०४९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

फैसला मिति : २०७०।५।१६।१

०६८–WO–०७१७

मुद्दा : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदक : बाग्लुङ जिल्ला, नरेठाटी गा.वि.स. वडा नं.२ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ बस्ने गुमानसिँह कार्की

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत

 

§  दुई वा बढी अदालतमा परेका मुद्दाहरूमा कुन मुद्दाको कारवाही तथा निर्णय पहिले हुनुपर्ने हो र सो मुद्दाको निर्णय नहुँदासम्म कुन मुद्दाको कारवाही तत्कालका लागि यथास्थितिमा राखिनु पर्ने हो भन्ने कुराको निर्क्यौल अ.बं. १२ नं. को परिप्रेक्ष्यमा हुनुपर्ने हुन्छ । यस कानूनको अध्ययन गर्दा दुई वा बढी मुद्दाहरूका विषयले एकअर्कालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अवस्थामा मात्र मुल्तवीको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । ती मुद्दामा अन्तर्निहीत विषयवस्तुले नै कुन मुद्दाको निर्णय पहिले हुनुपर्ने हो भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने ।

§  एउटा मुद्दाको निर्णय नभई अर्को मुद्दाको निर्णय हुनै नसक्ने अवस्था भने टड्कारो देखिनु भने पर्दछ । मुल्तवी राख्ने कुरालाई विधिकर्ताले विशुद्ध न्यायिक तजवीजमा छाडेको छैन । पहिले कुन मुद्दाको निर्णय हुन किन आवश्यक छ भन्ने कुरा मुल्तवी आदेशमा खुलाइएको हुनुपर्दछ र त्यो कानूनसङ्गत पनि हुनैपर्दछ । यस सन्दर्भमा मातहत अदालतको आदेश माथिल्लो अदालतले अ.बं. १७ समेतका माध्यमले परीक्षण गर्नसक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  मुलतवीआदेश गर्नुपूर्व कतै कुनै पक्षको मुद्दा ढिलाई गर्ने अभिप्रायले अर्को मुद्दा दायर गरेको त होइन भन्नेतर्फ पनि अदालतले चनाखो हुनुपर्दछ । अ.बं. १२ नं. मा विधिकर्ताले निर्णय हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र मुलतवी राख्न निर्देशन गरेको कारण यही हो । मुद्दामा निर्णयको ढिलाईले कुनै पक्ष लाभान्वित हुने र अर्को पक्ष प्रताडित हुन सक्ने पक्ष पनि त्यत्तिकै विचारणीय छ ।

§  झूठ्ठा विवरण दिई नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएको हो होइन भन्ने मूल प्रश्न हो । मूल प्रश्नमा अन्तिम निर्णय भएपछि गौण प्रश्नले आफ्नो बाटो लिन्छ । तसर्थ विवादको मूल प्रश्नसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउन गौण प्रश्नसँग सम्बन्धित मुद्दा मुल्तवी रहनु अ.बं. १२ नं. को प्रतिकूल नहुने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बासुदेव सिग्देल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र थापा

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध : अ.वं.१२ नं. र १७ नं.

 

फैसला

न्या.प्रकाश वस्ती: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ :–

            म निवेदकको जन्म पिता नन्दबहादुर कार्की र आमा जुठीकुमारी कार्कीबाट मिति २०३२।४।१२ गते बाग्लुङ जिल्ला, नरेठाँटीमा भएको हो । म महेन्द्र सेकेण्डरी स्कूलमा २०३७ देखि २०४७ सालसम्म तथा चौराहा सेकेण्डरी स्कूलमा २०४९ देखि २०५० सालसम्म अध्ययन गरी २०५०।८।८ मा ना.प्र.नं. २२२५/६५२ को नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सोको आधारमा राहदानी प्राप्त गरी २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म जापान बसेको थिएँ । जापानबाट नेपाल आई विवाह गरी काठमाडौंमा होटल चलाई बसी आएकोमा विपक्षी दाजुले मिति २०६७।१२।१४ गतेका दिन होटल घर छाडी दिनु भनेकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०६७।१२।१७ गते दु.दे.नं. ०५११९ को अंश चलन मुद्दा दायर गरी प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश वैद्यनाथ गुप्ताबाट मिति २०६७।१२।२३ र मिति २०६८।१।५ विपक्षीहरूको नाममा दर्ता भएको घर जग्गाको चार भागको एक भाग कुनै पनि व्यहोराको कोही कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी अ.बं. १७१ नं. बमोजिम रोक्का राख्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाउने भन्ने आदेश भएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको मेरो अंशचलनतर्फको मुद्दामा मलाई मिति २०६८।२।२३ मा साधारण तारेख तोकी पाएको र म तारेखपूर्व अर्थात् मिति २०६८।२।१९ गतेका दिन विपक्षीहरूको जाहेरीको आधारमा बाग्लुङबाट पक्राउ परी नागरिकता कीर्तेतर्फ बाग्लुङ  जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८ साल असार १५ गते रोज ४ मा थुनछेकतर्फ आदेश हुँदा ने.रू.३०,०००।– (तीस हजार) नगद वा जेथा धरौट माग्ने आदेश भएकोमा सो धरौट राख्न नसकेकोले थुनामा बसेको हुँदा मु.ऐन, अ.बं. ५४ नं. बमोजिम गरी पाउन आफू थुनामा परेको अड्डामार्फत मिति २०६८।३।१९ गतेका दिन निवेदन दिएको अवस्थामा सोतर्फ कुनै व्याख्या नगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६८।३।२६ मा, “जग्गा फुकुवा गरी दिन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखिपठाई दिनू” तथा “वादी गुमानसिँह कार्की विरूद्ध डिलबहादुर कार्कीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भै झूठ्ठा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएको मुद्दा बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा दायर भैरहेको तथ्य सो अदालतको च.नं. १४२८ मिति २०६७।१०।१५ को थुनुवा पूर्जीबाट देखियो । सो मुद्दाको फैसलापछि नाताको प्रश्न निरूपणमा वादीले प्रतिवादीसँग अंश पाउने नपाउने विषय टुङ्गो लाग्ने देखिँदा बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा चलेको उक्त मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म प्रस्तुत मुद्दा फैसला गर्न मिल्ने नदेखिएकोले अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुल्तवी राखिदिएको छ” भनी आदेश भयो ।

सो आदेश बेरीतपूर्ण भएकोले बदर गरी पाउन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा मु.ऐन अ.बं. १७ नं. को आधारमा  निवेदन दिएकोमा मिति २०६८।१०।६।६ मा सो आदेशलाई नै सदर गर्ने गरी भएको आदेशले मलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक तथा धारा १९ ले प्रदान गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा प्रत्यक्षरूपमा आघात पुर्‍याउने कार्य गरेकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८।३।२६ को अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुल्तवी राख्ने र रोक्का फुकुवा गर्ने आदेश तथा सोलाई समर्थन गर्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश समेत जारी गरी हकको प्रचलन गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १ र २ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश  किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. ३, ४ र ५ लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई दिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवघि नाघेपछि नियमबमोजिम  गरी पेश गर्नू । साथै निवेदकलाई तत्कालै अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नदेखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।११।१।२ को आदेश ।

गुमानसिँह कार्की विरूद्ध डिलबहादुर कार्कीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भै झूठ्ठा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएको मुद्दा बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा दायर भैरहेको तथ्य सो अदालतको च.नं. १४२८ मिति २०६७।१०।१५ को थुनुवा पूर्जीबाट देखिएको र सो मुद्दाको फैसलापछि नाताको प्रश्न निरूपणमा वादीले प्रतिवादीसँग अंश पाउने नपाउने विषय टुङ्गो लाग्ने देखिँदा बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा चलेको उक्त मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म यस काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको अंश मुद्दाको फैसला गर्न मिल्ने नदेखिएकोले अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुल्तवी राख्ने र जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने भनी मिति २०६८।३।२६ मा आदेश भएको अवस्था हो । यसरी अंश मुद्दाको प्रतिउत्तरमा प्रतिवादीहरूले नातामा नै विवाद उठाएको र बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा यी वादीउपर कीर्ते नागरिकताको मुद्दा चली विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले यस अदालतले गरेको रोक्का फुकुवा र मुल्तवी आदेशलाई मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरी रहनु परेन भनी मिति २०६८।३।२६ मा भएको आदेशलाई पुनरावेदन, अदालत पाटनले मिति २०६८।५।१५ मा सदर गर्ने गरी आदेश भएको । वादी पक्षबाट नै मिति २०६८।३।२६ को काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी पाऊँ भनी पुनः दोस्रो पटक मिति २०६८।०९।०६ गते पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन गरेकोमा सो विषयमा मिति २०६८।५।१५ मा आदेश भैसकेको हुँदा पुनः सोही विषयमा अर्को आदेश गरिरहनु परेन मिति २०६८।५।१५ को आदेशबमोजिम नै गर्नु भनी मिति २०६८।१०।६ मा पुनः पुनरावेदन अदालतबाट आदेश भएको र यस काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर पुनरावेदन अदालत पाटनबाट कानूनअनुरूप सुनुवाई भएको भनी आदेश भैसकेको अवस्था हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।    

            म डिलबहादुर कार्की समेतले यी रिट निवेदक छोरा तथा भाइ होइनन् भनी विपक्षीले उल्लेख गरेका मूल अंश मुद्दालगायतका उजूरी निवेदनका सम्बन्धमा प्रतिउत्तर पत्र तथा लिखित जवाफ फिराएका हुँदा तत् मुद्दाका मिसिलबाट वास्तविक कुरा अवगत हुने नै छ । यी रिट निवेदक गुमानसिँह कार्की भनिएका सुजन थापा मेरो बुबा नन्दप्रसाद कार्की तथा आमा जुठीकुमारी कार्कीबाट जन्मेका छोरा नभएकोले निज मेरो भाइ नाताको मानिस होइनन् । निज मेरो सानीआमाको छोरा हुन् निजको बाबु बलबहादुर थापा भएकाले निजलाई बाबु देखाई कपिलवस्तुबाट सुजन थापाको नामबाट नागरिकता लिएका र बाग्लुङबाट गुमानसिँह कार्कीको नामबाट नागरिकता लिएबाट झूठ्ठा विवरण देखाई नागरिकता लिएतर्फ उजूरी परी सो विषयमा बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको कारणबाट निवेदनमा उल्लेख अंश मुद्दामा नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको टुङ्गो लागेपछि कारवाही गर्ने गरी अंश मुद्दा मुल्तवी राखिएको हो । सोबारेमा मेरो कुनै माग दावी थिएन । जहाँसम्म घर जग्गा फुकुवाको प्रश्न छ, मैले विपक्षी मेरो नाताको मानिस होइनन् भन्ने यथेष्ट प्रमाण पेश गरेको र नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा निर्णय हुन समय लाग्ने भई कालान्तरसम्म घर जग्गा रोक्का राख्न उपयुक्त नहुने भई अदालतबाट फुकुवा गरिएको आदेश कानूनसम्मत् नै छ । जहाँसम्म घर जग्गा बिक्री वितरण गर्ने आशङ्का विपक्षीले देखाएका छन् सोतर्फ घर जग्गा विक्री वितरण गर्ने म समेतको कुनै मनसाय नभएको र बिक्री वितरण समेत नगर्ने भएकाले त्यसतर्फको विपक्षीको दावी निरर्थक छ यदि बिक्री भए पनि अंश मुद्दाको रोहबाट विपक्षीको दावी ठहरे जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(ख) बमोजिम हुन सक्ने नै भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी डिलबहादुर कार्कीको लिखित जवाफ ।

            निवेदनसँग सम्बन्धित सक्कल मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गई सकेकोले उक्त अदालतबाट पेश हुने लिखित जवाफबाटै मिसिलसम्बन्धित तथ्यहरू अवगत हुने नै हुँदा उल्लेख गरिएको छैन । रिट निवेदक वादीले प्रतिवादीहरूसँग अंश पाउने नपाउने विषयमा बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा यी निवेदक वादीउपर चलेको कीर्ते नागरिकता मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म यस काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको अंश मुद्दाको फैसला गर्न मिल्ने नदेखिएकोले अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुल्तवी राख्ने र जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको अवस्था हो । अंश मुद्दाको प्रतिउत्तरमा प्रतिवादीहरूले नातामा नै विवाद उठाएको र बाग्लुङ् जिल्ला अदालतमा यी वादीउपर कीर्ते नागरिकताको मुद्दा चली विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले उक्त कीर्ते नागरिकता मुद्दाको फैसला भएपश्चात् नाताको विवादको सम्बन्धमा टुङ्गो लाग्ने हुँदा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले त्यहाँ विचाराधीन अंश मुद्दालाई मुल्तवी राख्ने र जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने भनी मिति २०६८।३।२६ मा गरेको आदेश कानूनसम्मत् नै रहेको हुँदा बदर गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिँदा रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन, खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बासुदेव सिग्देलले विपक्षी काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आफूसमक्ष विचाराधीन अंश मुद्दामा प्रतिउत्तर समेत परिसकेको अवस्थामा वादी प्रतिवादीहरूबीच मुख नमिलेका कुरामा आवश्यक प्रमाण बुझी किनारा गर्नुपर्नेमा सो नगरी जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने र अंश मुद्दालाई मुल्तवीमा राख्ने भनी गरेको आदेश बेरीतको रहेको अवस्थामा सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत आदेश भएको हुँदा उक्त पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मुल्तवीबाट जगाई पाऊँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस र विपक्षी डिलबहादुर कार्कीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र थापाले यी रिट निवेदक वादी र प्रतिवादीहरूबीचमा नातामा नै विवाद रहिआएको र यी वादीउपर कीर्ते नागरिकता मुद्दा बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा चलेको र उक्त मुद्दामा हुने फैसलाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको अंश मुद्दामा समेत प्रमाण लाग्ने हुँदा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट उक्त कीर्ते नागरिकता मुद्दा फैसला नभएसम्म अंश मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने समेतको आदेश कानूनअनुरूप नै रहेको र सो आदेशलाई पुनरावेदन अदालत, पाटनले समेत कानूनसम्मत् नै रहेको भनी आदेश गरेको अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश गर्नु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग दावीबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था समेत छ, छैन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा म निवेदकले २०५०।८।८ मा ना.प्र.नं. २२२५/६५२ को नागरिकता प्रमाणपत्र लिई सोको आधारमा राहदानी बनाई २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म जापानमा बसी त्यहाँबाट नेपाल आई विवाह गरी काठमाडौंमा होटल चलाई आएकोमा विपक्षी दाजुले मिति २०६७।१२।१४ का दिन होटल घर छाडी दिनु भनेकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०६७।१२।१७ गते दु.दे.नं. ०५११९ को अंश चलन मुद्दा दायर गरेकोमा दाजुले झूठ्ठा विवरण दिई नागरिकता लिएको भनी जाहेरी दिएबाट बाग्लुङमा मेरा विरूद्ध नागरिकता कीर्तेतर्फ मुद्दा चलेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले आफूसमक्षको अंश मुद्दा मुल्तवी राखी पहिले गरिएको चार भागको एक भाग रोक्का फुकुवा गर्ने आदेशलाई पुनरावेदन अदालत, पाटन समेतले वेरीतको नमानेबाट उक्त आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । दीलबहादुर कार्कीको लिखित जवाफको अध्ययन गर्दा सारमा यी निवेदक वास्तवमा सुजन थापा हुन् निजको बाबुको नाम बलबहादुर थापा हो निज आफ्नो सानी आमाका छोरा हुन् र निजले बलबहादुर थापालाई बाबु देखाई कपिलवस्तुबाट नागरिकता लिएका छन् । तसर्थ अंश मुद्दा मुल्तवी राखिनु कानूनसङ्गत छ भन्ने प्रतिवाद कथन रहेको पाइन्छ ।

            ३. विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी रिट निवेदकले मिति २०६७।१२।१७ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेको देखिन आयो । अंश मुद्दाको प्रतिउत्तरपत्रमा प्रतिवादीहरूले यी रिट निवेदक वादीसँग नाता नै अस्वीकार गरी प्रतिउत्तर दिएको पाइयो । यी निवेदक वादीउपर झूठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको भनी जाहेरी परी बाग्लुङ् जिल्ला अदालतमा चलेको कीर्ते नागरिकता मुद्दामा यी निवेदकसँग धरौट मागी हाल विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको देखिन्छ । यसरी निवेदक वादी प्रतिवादीहरूबीच नातामा नै विवाद उठेको भई एकै व्यक्तिले गुमानसिँह कार्कीको नामबाट एउटा, सुजन थापाको नामबाट अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए नलिएको र नन्दप्रसाद कार्की वा बलबहादुर थापामध्ये कसलाई बाबु देखाई लिएको नागरिकताको प्रमाण पत्र सद्दे हो भन्ने प्रश्न बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको पाइन्छ ।

            ४. काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अंश र बाग्लुङ् जिल्ला अदालतमा झूठ्ठा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएको विषयमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा दुईमध्ये एक मुद्दा मुल्तवी राख्नु पर्ने हो होइन र एउटा मुद्दा मुल्तवी राख्नु पर्ने अवस्थामा कुन मुद्दा मुल्तवी राखिनु पर्ने हो भन्ने विषय नै प्रस्तुत मुद्दाको निर्णायक प्रश्न बनेको छ ।

            ५. नागरिकता कीर्ते मुद्दाको फैसलापछि नाताको प्रश्न निरूपण भई वादीले प्रतिवादीसँग अंश पाउने वा नपाउने विषय टुङ्गो लाग्ने देखिँदा बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म अंश मुद्दा फैसला गर्न मिल्ने नदेखिएकोले अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुल्तवी राख्ने र रोक्का गरिएको घरजग्गा समेत फुकुवा गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८।०३।२६ मा आदेश र सो वेरीतको नरहेको भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनको पहिलो निवेदनका आधारमा मिति २०६८।०५।१६ र दोस्रो निवेदनका आधारमा मिति २०६८।१०।६ मा भएका आदेश नै यस मुद्दामा न्यायिक परीक्षणका विषय हुन् ।

            ६. सर्वप्रथम मुल्तवीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा मुलुकी ऐन, अ.बं. १२ नं. मा “यसै महलको ६५ नं. को दफा १ वा २ बमोजिम वारेस राख्न नपाउने अवस्थाका  झगडियाको कुनै अर्को अड्डामा पनि मुद्दा परेको रहेछ भने वा कुनै एका अड्डामा परिरहेको मुद्दाको निर्णय भै नसकी अर्को अड्डामा परेको मुद्दाको निर्णय हुन नसक्ने रहेछ भने मेरा यस मितिमा यस्तो मुद्दा फलाना अड्डामा परेको छ कानूनबमोजिम मुल्तवी राखी पाऊँ भनी दरखास्त लेखी मुद्दा परेका अड्डामा दिएमा सो अड्डाबाट पनि सो दरखास्त बुझी झगडियालाई त्यसको निस्सा दिई देहायमा लेखिएबमोजिम गर्नुपर्छ” भन्ने व्यवस्था छ । सो मूल व्यवस्था पछि कार्यविधिगत विभिन्न पाँच व्यवस्था छन् ।

            ७. दुई वा बढी अदालतमा परेका मुद्दाहरूमा कुन मुद्दाको कारवाही तथा निर्णय पहिले हुनुपर्ने हो र सो मुद्दाको निर्णय नहुँदासम्म कुन मुद्दाको कारवाही तत्कालका लागि यथास्थितिमा राखिनु पर्ने हो भन्ने कुराको निक्र्योल यही अ.बं. १२ नं. को परिप्रेक्ष्यमा हुनुपर्ने हुन्छ । यस कानूनको अध्ययन गर्दा दुई वा बढी मुद्दाहरूका विषयले एकअर्कालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अवस्थामा मात्र मुल्तवीको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । ती मुद्दामा अन्तर्निहीत विषयवस्तुले नै कुन मुद्दाको निर्णय पहिले हुनुपर्ने हो भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ । अ.बं. १२ को, “... कुनै एक अड्डामा परिरहेको मुद्दाको निर्णय भै नसकी अर्को अड्डामा परेको मुद्दाको निर्णय हुन नसक्ने रहेछ भने ....” वाक्यले त्यस्तो निर्णय हुन नसक्ने मुद्दा मुल्तवी राख्ने कानूनी प्रबन्ध यसले गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । एउटा मुद्दाको निर्णय नभई अर्को मुद्दाको निर्णय हुनै नसक्ने अवस्था भने टड्कारो देखिनु भने पर्दछ । मुल्तवी राख्ने कुरालाई विधिकर्ताले विशुद्ध न्यायिक तजवीजमा छाडेको छैन । पहिले कुन मुद्दाको निर्णय हुन किन आवश्यक छ भन्ने कुरा मुल्तवी आदेशमा खुलाइएको हुनुपर्दछ र त्यो कानूनसङ्गत पनि हुनैपर्दछ । यस सन्दर्भमा मातहत अदालतको आदेश माथिल्लो अदालतले अ.बं. १७ समेतका माध्यमले परीक्षण गर्नसक्ने नै हुन्छ ।

            ८. प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु र मुल्तवी आदेश समेत कानूनसङ्गत छ वा छैन भन्ने कुरा अ.बं. १२ को परिप्रेक्ष्यमा परीक्षण गर्दा बाग्लुङ् जिल्ला अदालतमा चलिरहेको नागरिकता कीर्ते मुद्दामा यी निवेदकको बाबु नन्दप्रसाद कार्की ठहर्नु वा नठहर्नु अर्थात् कीर्ते ठहर्नु वा नठहर्नुसँग काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको अंश मुद्दा पूर्णरूपमा आश्रित रहेको छ । दुई मुद्दामध्ये कुन मुद्दा मुल्तवी राख्ने भन्ने प्रश्नमा पहिले निर्णय हुनुपर्ने मुद्दा नागरिकतासम्बन्धी हो । कारण, त्यसमा एकै व्यक्तिले दुई नागरिकता लिएको हो होइन र हो भने कुन सद्दे हो र कुन कीर्ते हो ठहर हुनुपर्ने अवस्था छ । परिणामतः विपक्षीको बाबु को हो भन्ने कुरा न्यायिक परीक्षण हुन पुगी यसैबाट विपक्षीले निवेदकबाट अंश पाउनु पर्ने हो वा होइन भन्ने कुरा यकीन हुन सक्दछ ।

            ९. मुल्तवी आदेश गर्नुपूर्व कतै कुनै पक्षको मुद्दा ढिलाई गर्ने अभिप्रायले अर्को मुद्दा दायर गरेको त होइन भन्नेतर्फ पनि अदालतले चनाखो हुनुपर्दछ । अ.बं. १२ नं. मा विधिकर्ताले निर्णय हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र मुल्तवी राख्न निर्देशन गरेको कारण यही हो । मुद्दामा निर्णयको ढिलाईले कुनै पक्ष लाभान्वित हुने र अर्को पक्ष प्रताडित हुन सक्ने पक्ष पनि त्यत्तिकै विचारणीय छ । यस कसीमा प्रस्तुत आदेशसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको अध्ययन गर्दा नागरिकता कीर्ते मुद्दा सरकार वादी हुने भई अनुसन्धानबाट देखिएका निष्कर्षलाई अंगाली सो मुद्दा दायर भई अगाडि बढेबाट सबूद प्रमाणको रोहबाट पछि ठहर्ने नठहर्ने कुरा बेग्लै भए तापनि तत्कालका लागि अंश मुद्दा लम्ब्याउने प्रयोजनका लागि सो नागरिकता कीर्तेसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको भनिहाल्न मिल्ने स्थिति छैन । उक्त मुद्दामा प्रतिवादीको बाबु को हो भन्ने प्रश्न निक्र्योल गर्नुपर्ने अवस्था नपरेमा वा नबोलिएमा अंश मुद्दाबाट सोको निरोपण गर्नुपर्ने वा नपर्ने वा गर्नु परेमा के कसरी गर्ने भन्ने गौण प्रश्न हो । झूठ्ठा विवरण दिई नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएको हो होइन भन्ने मूल प्रश्न हो । मूल प्रश्नमा अन्तिम निर्णय भएपछि गौण प्रश्नले आफ्नो बाटो लिन्छ । तसर्थ विवादको मूल प्रश्नसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउन गौण प्रश्नसँग सम्बन्धित मुद्दा मुल्तवी रहनु अ.बं. १२ नं. को प्रतिकूल हुँदैन ।

            १०. काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६८।३।२६ मा बाग्लुङ् जिल्ला अदालतमा चलेको नागरिकता कीर्ते मुद्दाको फैसलापछि नाताको प्रश्न निरूपण भई वादीले प्रतिवादीसँग अंश पाउने नपाउने विषय टुङ्गो लाग्ने देखिँदा मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म अंश मुद्दा फैसला गर्न नमिल्ने कारण जनाई यो मुद्दा मुल्तवी रहने भएबाट सम्पत्ति रोक्का समेत फुकुवा गर्ने आदेश दिएको र सो आदेशउपर यी निवेदककी एकाघरकी श्रीमती मीना सापकोटा कार्कीले मिति २०६८।३।२९ मा १७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले मिति २०६८।५।१६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशलाई सदर गर्ने गरी आदेश गरेको, तर पुनः यी निवेदक गुमानसिँह कार्की मिति २०६८।९।६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।३।२६ मा भएको आदेशलाई बदर गराउनका लागि १७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत, पाटन गएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।३।२६ मा भएको आदेशलाई कानूनअनुरूप नै भएको निष्कर्षका साथ मिति २०६८।५।१६ मा आदेश भई सकेकोले पूर्व आदेशलाई नै कायम गर्ने गरी मिति २०६८।१०।०६ गते कानूनसम्मत् आदेश गरेको देखिन्छ ।

            ११. अंश मुद्दामा सबूद प्रमाणको रोहबाट निवेदकले अंश पाउने ठहरेमा रोक्का फुकुवा भएको सम्पत्तिबाट पनि आफ्नो हक हिस्सा पाउन सक्ने नै स्थितिमा निवेदकको साम्पत्तिक हकमा आघात परिनै सकेको मान्न मिलेन ।

            १२. यसरी क्षेत्राधिकार प्राप्त अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट प्रमाण बुझ्ने तथा मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने उद्देश्यले गरेको आदेशमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने समेत हुँदा शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।३।२६ मा भएको आदेशलाई कानूनअनुरूप नै भएको भनी सो आदेशलाई नै सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश बदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदन मागदावी औचित्यहीन देखिएबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.तर्कराज भट्ट

 

इति संवत् २०७० साल भदौ १६ गते रोज १ शुभम् ..............

 

इजलास अधिकृतः यज्ञप्रसाद आचार्य