निर्णय नं. ३७३७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३७३७    ने.का.प. २०४६      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४४ सालको रि.नं. १३१७

आदेश भएको मिति: २०४५।१२।२।२ मा

निवेदक : जि.मोरंग विराटनगर स्थित जगदीश राइस आयल एण्ड फ्लोर मिलको प्रोपराइटर    भवरलाल राठी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री अन्तःशुल्क कार्यालय, मोरंग विराटनगरसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ

(१)    अवधि नकिटिएको सुविधाका हकमा यसै ऐन बमोजिमको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भएको देखिँदा निवेदक मिलले भारत निर्यात गरेको चामलमा लागेको अन्तःशुल्क फिर्ता दिनु पर्ने होइन औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(५) बमोजिमको सुविधा निवेदक मिलले पाउने हैन भन्ने लिखितजवाफमा लिएको जिकिरलाई कानुनसंगत भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    जि.मोरंग विराटनगर मेनरोड स्थित निवेदक जगदीश राइस एण्ड फ्लोर मिलले धान कुटी उत्पादन गरेको चामल नेपाल खाद्य संस्थानको सिफारिश तथा मोरंग जिल्ला कार्यालयको स्वीकृति लिई यस मिलले उत्पादन गरेको चामल मध्ये आ.ब. ०४०।०४१ मा १४५० क्वीन्टल चामल, आ.ब. ०४१।०४२ मा ६७२२ क्वीन्टल, आ.ब. ०४२।०४३ मा १४२० क्वीन्टल समेत जम्मा ९५९२ क्वीन्टल चामल भारत निकासी गरी अन्तःशुल्क बापत क्रमशः रु. ७२५०।–, ३३६१०।–, र ७१००।– समेत जम्मा रु. ४७९६०।– सतचालिस हजार नौ सय साठी रुपैयाँ विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयमा निवेदकले बुझाएको छ । औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०, ५ बमोजिम त्यसरी चामल बाहिर निकासी गरेको चामल बापत राखेको अन्तःशुल्कको रुपैयाँ निवेदकलाई फिर्ता दिनु पर्नेमा बारम्बार ताकेता गर्दा २०४२।५।३० मा के कति अन्तःशुल्क बुझाएको हो प्रमाण पेश गर्नु भन्ने पत्र विपक्षीले पठाउनु भएकोले मीलबाट उपरोक्त तीन आ.ब. मा भारत निकासी गरेको चामल र सो बापत अन्तःशुल्क दाखिल गरेको भौचर, अन्तःशुल्क पास गरेको माग फाराम भन्सार निकासीको प्रज्ञापन पेश गरी २०४४।१।२० सम्म धाउँदा पनि अन्तःशुल्क पाउन नसकेको हुँदा मिल सञ्चालनमा बाधा उत्पन भएको छ । मैले जम्मा गरेको अन्तःशुल्क ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम फिर्ता पाउनु पर्ने संवैधानिक हक हो । निवेदकको मौलिक हकमा विपक्षी अन्तःशुल्क फिर्ता दिने कार्य नभएबाट आघात परेको र अन्य उपचारको वैकल्पिक कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु निवेदकले जम्मा गरेको अन्तःशुल्कको रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भन्ने विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने भएको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश बमोजिम आएका लिखितजवाफहरुको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

४.    निवेदक जगदिश राइस एण्ड फ्लोर मिल २०३०।२।९ मा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ बमोजिम उद्योग विभागमा दर्ता भई आएकोमा उद्योग विभागबाट मिति २०३०।१२।३० मा आधुनिकीकरणको इजाजत पाई आधुनिकीकरण गरी २०३१।११।१४ बाट उत्पादन शुरु गरी आएको उद्योग हो । औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० ले त्यस ऐन अन्तर्गत स्थापित उद्योगले मात्र दफा १० मा उल्लेखित सुविधा पाउन सक्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ । विपक्षी मिल औ.व्य. ऐन, २०३८ बमोजिम नभई २०३० मा औ.व्य. ऐन, ०१८ बमोजिम स्थापना भै औ.व्य. ऐन, २०३० बमोजिम आधुनिकीकरण भएको हुँदा औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० अन्तर्गतका कुनै पनि सुविधा पाउन नसक्ने हुँदा ऐ. को १०(ग)(५) बमोजिम भारत निकासी गरेको चामलको अन्तःशुल्क फिर्ता पाउँ भन्ने दावी कानुन बमोजिम नहुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ भन्ने अर्थ मन्त्रालय, अन्तःशुल्क विभाग र अन्तःशुल्क कार्यालय विराटनगर समेतको एकै मिलानको लिखितजवाफ ।

५.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा फाइल अध्ययन गरी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल तथा विपक्षी तर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले गर्नुभएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

६.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९ खण्ड (क) र (ङ) बमोजिम उत्पादनमूलक निवेदक जगदीश राइस ओयल एण्ड फ्लोर मिलले आ.ब. २०४०।०४१, २०४१।०४२ र २०४२।०४३ समेतमा कुल ९५९२ क्वीन्टल चामल अन्तःशुल्क बुझाई भारत निकासी गरेकोमा सो निकासी गरे जति चामलमा लागेको अन्तःशुल्क औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १०(ग)(५) बमोजिम फिर्ता माग गर्दा नदिएको भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा औ.व्य. ऐन, २०३८ बमोजिम स्थापना भएका उद्योगहरुले मात्र औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(५) बमोजिमको सुविधा पाउने हो । निवेदक मिल २०३० सालमा औ.व्य. ऐन, २०१८ अन्तर्गत स्थापना भई औ.व्य. ऐन, २०३० बमोजिम आधुनिकीकरण भएको हुँदा माग बमोजिमको सुविधा दिनु पर्ने होइन भन्ने विपक्षीहरुको लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।

७.    औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १४.१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम अवधि नकिटिएको सुविधाको हकमा यसै ऐन बमोजिमको सुविधा पाउने व्यवस्था छ भन्ने निवेदकको तर्फका विद्वान अधिवक्ताले जिकिर लिनु भएको तर्फ हेर्दा औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १४ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर अवधि नकिटिएका सुविधाका हकमा यसै ऐनमा लेखिए बमोजिम हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको ऐ. ऐनको दफा १०(ग)(५) मा “स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन विदेशमा वा निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्रमा निकासी गरेमा त्यसरी निकासी गरेको परिमाणमा लागेको अन्तःशुल्क फिर्ता पाइनेछ” भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । निर्यात गर्ने सम्बन्धमा कुनै अवधि किटिएको पाइँदैन । त्यसरी अवधि नकिटिएको सुविधाका हकमा यसै ऐन बमोजिमको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भएको देखिँदा निवेदक मिलले भारत निर्यात गरेको चामलमा लागेको अन्तःशुल्क फिर्ता दिनु पर्ने होइन औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(५) बमोजिमको सुविधा निवेदक मिलले पाउने हैन भन्ने लिखितजवाफमा लिएको विपक्षीहरुको जिकिरलाई कानुनसंगत भन्न मिलेन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम भारत निकासी गरेको चामलमा लागेको अन्तःशुल्क औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(५) बमोजिमको सुविधा निवेदक मिलले पाउने नै देखिन आएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम निवेदकले आ.व. २०४०।०४१, २०४१।०४२ र २०४२।०४३ मा भारत निकासी गरेको चामलमा लागेको अन्तःशुल्क निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महानयायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई पठाई फायल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र २ गते रोज २ शुभम् ।