निर्णय नं. ३७४१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३७४१    ने.का.प. २०४६      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. १९३८

आदेश भएको मिति : २०४५।१२।६।१ मा

निवेदक : दाङ फुलारी गा.पं. वडा नं. ३ मझ घटुवा बस्ने डम्बर न्यौपाने

विरुद्ध

विपक्षी : निर्वाचन विशेषअदालत, दाङदेउखुरी जि.अदालत, त्रिभुवन नगर घोराईसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ

(१)    नक्कल सारी थाहा पाएपछि सो मितिले अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम २६ बमोजिम ७ दिन भित्रै पुनः उजूरी दिएकोलाई हदम्याद भित्र परेको छैन भनी मान्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ एवं विद्वान अधिवक्ता श्री     राधेश्याम पराजुली

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    मिति २०४३ सालको स्थानीय पञ्चायतको निर्वाचनमा प्र.पं. का लागि म उम्मेदवार भएको थिएँ । मलाई हराउन डर त्रास प्रलोभन समेत देखाउने कार्य तत्कालिन अञ्चल प्रशासन तथा प्रतिद्वन्दी उम्मेदवार चिरञ्जीवी रिजालबाट भयो । संकेत अंकित मतपत्र विपरीत गरिनुका साथै त्यस्ता मतपत्रलाई कानुन विपरीत सदर गरियो अनधिकृत व्यक्ति विपक्षी हिकमतबहादुरलाई मत गन्ती गर्न विपक्षी मतदान अधिकृत कुमारप्रसाद हाडाले तत्कालीन प्रशासनको निर्देशनानुसार अवसर दिई मत गन्तीलाई दुषित बनाइयो । यस अतिरिक्त खसेका मत भन्दा बढी मतपत्र निस्क्यिो । यसरी धाँधली गरी मलाई हराइए उपर निर्वाचन अपराध तथा सजायँ ऐनको दफा १८ अनुरुप निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजूरी गरें । जसमा ढाँचा तोकिएको छैन । विपक्षी जि.का.ले विपक्षी जि.अ.मा पठायो । जिल्ला अदालतले उजूरीको ढाँचा अ.बं. ७६ नं. बमोजिम नभएको भनी ढाँचा अनुसारको उजूरी प्राप्त भएमा मात्र ऐन बमोजिम कारवाही गर्ने भन्ने व्यहोरा जनाई मिति २०४४।१।३१ मा दरपीठ गरेकोमा अं. तथा जि.अ.नियमावलीको नियम २६ अनुरुप ७ दिन भित्रै अ.बं. ७६ को ढाँचामा उजूरी दिएको हुँ । यसरी साक्षी समेत बुझी सकेपछि रीत नपुगेको भनी जनाउ दिएपछि बाँकी म्याद ३५ दिनभित्र रीतपूर्वकको फिराद दिनु पर्नेमा नभएको ७ दिनको म्याद भनी हदम्याद बाहिर ल्याएको भन्ने समेत गैरकानुनी आधार लिई मेरो उजूरी खारेज गरिएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी पुनः कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    निर्वाचन अपराध तथा सजायँ ऐन, २०२४ को दफा १९ मा हदम्याद भित्रको नभएको देखिएमा समेत उजूरीमा कुनै कार्यवाही नहुने कुरा उल्लेख छ । निर्वाचन परिणाम निस्केपछि मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उपस्थित हुन्छ र सोको मितिले ३५ दिन भित्र रीतपूर्वकको उजूरी दिनु पर्नेमा निर्वाचन अधिकृत समक्ष ठाडो उजूरी दिएको देखिन्छ । अ.बं. ७६ नं. को ढाँचामा नभए पनि आवश्यक कुरा खुलाउनु पर्ने हुन्छ सो छैन । अदालतले कानुन अनुरुपको नभएको भनी सूचना गरे पछि ऐनका म्याद भित्रै ल्याउनु पर्नेमा आफैंले ७ दिनको हदम्याद कायम गरी म्याद बाहिर दिनु भएको तथा निर्वाचन अधिकृतलाई प्रतिपक्षसम्म नबनाई दिनु भएको उजूरी हुँदा निर्वाचन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १९(१) बमोजिम कुनै कारवाही किनारा हुन नसकी खारेज भएको हो भन्ने समेतको निर्वाचन विशेष अदालत दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

५.    विपक्षीले आफ्नो ०४४।१।११ को उजूरी तथा मिति ०४४।२।१४ को फिरादमा समेत मतदाता कति, कति भोट खसे र मैले एवं अन्यले कति पाए स्पष्ट खुलाउनु भएको छैन । पुनः मत गणना गरिपाउँ भनी निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजूरी दिएको हुँ भन्न सक्नु भएको छैन । मत गणना शान्तिपूर्वक नै भएको छ । कसैले मतपत्र नै नखसाली ल्याउँछन् भने त्यसलाई सांकेतिक भन्न मिल्दैन । अञ्चल प्रशासन समेत मेरो पक्षमा लागेको भन्ने भनाई झुठ्ठा हो । जिल्ला कार्यालयमा दिएको उजूरी हदम्याद भित्रको भए पनि नि.वि.अ. मा दिएको फिराद हदम्याद भित्रको छैन । साधारण अदालतले दिने दिन ७ को म्याद विशेष अदालतमा लागू हुँदैन । साथै दरपीठ भएका मितिले ७ दिनभित्रको पनि छैन । त्यस्तै निर्वाचन अधिकृतलाई प्रतिपक्ष समेत नबनाई हदम्याद बाहिर दिएको फिराद कानुन बमोजिम नै खारेज गरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत दाङ जिल्ला फूलबारी गा.पं. का प्र.पं. चिरञ्जीवी रिजालको लिखितजवाफ ।

६.    २०४३ सालको स्थानीय पञ्चायतको निर्वाचन प्रकरण नं. १(ख) मा उल्लेख भए अनुसार धांधली गरी मतदातालाई डरत्रास प्रलोभन समेत देखाउने कार्य कुनै नभएको र यस जिल्लामा शान्तिपूर्वक निर्वाचन भई कानुन बमोजिम शान्तिपूर्वक नै मतगणना भई निर्वाचन कार्य सम्पन्न भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत निर्वाचन अधिकृत जि.का. दाङका तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ ।

७.    मतदान कार्य निष्पक्ष भएको हो । मतगणनामा समेत कुनै अनियमित कार्य गरेको होइन । खसेको मतपत्रहरु सदर बदर हुने छुट्याई सदर देखिएकाबाट बढी मत पाउने व्यक्तिहरुलाई विजयी घोषित गरिएको थियो । मौकामा नतिजाको चासो नलिई दुई दिन पछि मात्र अर्कैले भनेपछि थाहा पाएँ भन्नु अव्यवहारिक छ । कानुनको रीत नपुगेको हदम्याद नाघेको नि.वि.अ.मा फिराद नपरी जिल्ला अदालतमा परेको हुँदा यस्तो उजूरी कानुन अनुरुप नै निर्वाचन विशेष अदालतबाट खारेज गरिएको हुँदा रिटनिवदेन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मतदान अधिकृत कुमारप्रसाद हाडाको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती तथा विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालत दाङ समेतको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ एवं विपक्षी चिरञ्जीवी रिजालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजुलीले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो ।

९.    अब यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा धाँधली पूर्ण निर्वाचनद्वारा मलाई पराजित घोषित गरिएको हुँदा निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले निर्वाचन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १८(१) को हदम्याद भित्रै ऐ. १८(२) बमोजिम निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजूरी दिएको देखिन्छ । साथै ऐ. दफा १८(२) मा व्यवस्था भए अनुसार उक्त उजूरी निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन विशेष अदालतमा पठाएको देखिन्छ । निर्वाचन विशेष अदालतबाट सो उजूरी अ.बं. ७६ नं. को ढाँचामा नभएको हुँदा निर्वाचन (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२४ बमोजिम कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा ढाँचा अनुसारको उजूरी प्राप्त भएमा मात्र कारवाही हुने भनी मिति २०४४।१।३१ मा दरपीठ गरी सो बमोजिमको जानकारी दिएको देखिन आउँछ । जुन कुरा निवेदकले मिति २०४४।२।१० मा नक्कल सारी थाहा पाएपछि सो मितिले अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम २६ बमोजिम ७ दिन भित्रै मिति २०४४।२।१४ मा पुनः उजूरी दिएको देखिन्छ । जसलाई हदम्याद भित्र परेको छैन भनी मान्न मिलेन । यस्तोमा कानुन बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु पर्नेमा नगरी मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले ३५ दिन भित्र नपरेकोले हदम्याद नाघेको भनी खारेज गर्ने गरेको निर्वाचन विशेष अदालतको मिति २०४५।१।८ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का. मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र ६ गते रोज १ शुभम् ।