निर्णय नं. ३७४२ - परमादेश

निर्णय नं. ३७४२    ने.का.प. २०४६      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. ११५३

आदेश भएको मिति : २०४६।१।२१।४ मा

निवेदक : का.जि.का.न.पं. वार्ड नं. १६ बालाजु बस्ने इमाम खां नेपाली

विरुद्ध

विपक्षी : नेपाल विद्युतप्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहकसेवा निर्देशनालयसमेत

विषय : परमादेश

(१)    कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरे मुताविक विद्युत लाईन काट्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदकको घरको विद्युत लाइन काटिएको काम कारवाही गैरकानुनी देखिन आएबाट बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदेवराज शाही

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अम्बरप्रसाद पन्त

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.    म निवेदकले ने.वि. प्राधिकरणको रुल नियम अनुसारको दस्तूर तिरी मेरो घरमा १ फेजको ग्राहस्थ्य प्रयोजनको लागि मिटर जडान गरी बिजुली बत्ती बाली उज्यालोमा बसी आएको र मासिक बुझाउन पर्ने महसूल समयमै चुक्ता गरी आएको छु । ३३–११–७ क–१ को मेरो नाउँमा मेरो घरमा रहेको मिटर मासिक रुपमा हेर्न र विद्युत सेवाको बिल प्राप्त गरी सो अनुसारको रकम भुक्तान गरी आएको छु । मिति २०४५।९।१६ विहानमा पसलको लागि सामान किन्न वीरगन्जमा गएकोमा सोही दिन विपक्षी कार्यालयबाट दिनको २:३० बजे ४ जना व्यक्ति आई सोधपुछ बिना जबरजस्ती बिजुलीको मिटर बिना कारण उठाई लगेकोले श्रीमतीले मलाई वीरगन्जमा फोन गरी जानकारी दिएकोले काठमाडौं आई बुझ्न जाँदा यकीन जवाफ आएन ।

३.    विपक्षीले प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २२ को कानुनी व्यवस्था विपरीत बिना सूचना जबरजस्ती असभ्य तवरले आईमाई मात्र भएको घरमा प्रवेश गरी प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २३ विपरीत कार्य गरेकोले उक्त मीटर पुनः जडान गरी दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ । रिटनिवेदन किनारा नभएसम्म बिजुली उपभोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्नेसमेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    निवेदकले का.जि.का.न.पं. वार्ड नंं १६ बालाजु २२ धारा उद्यानको बारदेखि केही उत्तरतर्फ सडक संगै सार्वजनिक जग्गामा घर निर्माण गरी बसोबास गर्दै आइरहेकोमा का.उ.न.वि. योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयले सार्वजनिक जग्गामा घर निर्माण गरेको भनी घर भत्काउने निर्णय गरेकोमा सो उपर निवेदकको रिट परी खारेज भएकोले विद्युत लाइन मौजूदा रहेको कारण घर भत्काउन असुविधा परी का.उ.न.वि. योजना कार्यान्वयन समितिले पत्र लेखे मुताविक नियमपूर्वक सूचना दिई बिजुलीको लाइन काटिएको भन्ने समेतको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय समेतको संयुक्त लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदेव राजशाहीले प्राधिकरण ऐनको दफा २२, २३ को विपरीत बिजुली काटी मिटर लैजान मिल्दैन भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अम्बरप्रसाद पन्तले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको घर भत्काउने गरी निर्णय भएकोले बिजुलीको लाइन काटी भत्काउन नमिल्ने भएबाट जानकारी दिई विद्युत जडान काटिएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

७.    अब आज नि.सु. लेखिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २२ र २३ विपरीत गरी मेरो घरको विद्युतको लाइन काटी मिटर उठाई लगेको विपक्षीको कारवाही गैरकानुनी हुँदा पुनः मीटर जडान गरी दिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर भएकोमा विद्युतको लाइन काटी मिटर उठाएको कुरालाई पेश भएको लिखितजवाफबाट विपक्षीले स्वीकारेको देखिन आएको छ । विद्युतको लाइन काट्नाको कारणमा विपक्षीहरुले आफ्नो लिखितजवाफमा निवेदकले सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएकोमा सो भत्काउने गरी का.उ.न.वि. योजना कार्यान्वयन समितिबाट निर्णय भएको र उक्त समितिले विद्युत लाइनले घर भत्काउन असुविधा परेको भनी लेखेको पत्रको आधारमा विद्युत लाइन काटेको कुरा उल्लेख गरेको छ । के कुन अवस्थामा विद्युत लाइन काट्न सकिने हो सो तर्फ हेर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २३(१) मा “कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने महसूल, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने अन्य रकम तोकिएको समय भित्र नबुझाएमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिई राखेको विद्युत लाइन काट्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो व्यवस्था बमोजिमको अवस्था निवेदकको हकमा परेको देखिन आएन । कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरे मुताविक विद्युत लाइन काट्न मिल्ने देखिन आउँदैन । अतः निवेदकको घरको विद्युत लाइन काटिएको काम कारवाही गैरकानुनी देखिन आएबाट बदर हुने ठहर्छ अब कानुन बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी प्राधिकरणको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल बैशाख २१ गते रोज ४ शुभम् ।